सैकड़ों लोगों के साथ प्रदेश कार्यालय में चक्रधरपुर के विजय सिंह गगराई ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता




					

						

						

					

					

भाजपा प्रदेश कार्यालय मे आज मिलन समारोह आयोजित हुआ। जिसमें चक्रधर पुर के श्री विजय सिंह गगराई ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवम सांसद आदित्य साहू ने और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने श्री गगराई को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया।
कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री सुनीता सिंह ने किया।

श्री गगराई के साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में सुशांत मंडल, हीरालाल खंडाइत , ललित ठाकुर,हारून मेलगांडी, बेसरा पूर्ति,विजय नाग, राजेंद्र मेलगांडी, रामू महतो, मार्कस गगराई, वीरसिंह हांसदा, राकेश जोंकों सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के आदिवासी,दलित ,पिछड़े सभी वर्गों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यह सरकार विकास विरोधी सरकार है। आए दिन आदिवासी समाज के युवाओं की हत्या हो रही।बहन बेटियां अपमानित हो रही। राज्य में अपहरण एक उद्योग बन गया है। 

कहा कि यह सरकार पूरी तरह झूठी सरकार साबित हुई है पिछले 6 वर्षों में हेमंत सरकार ने राज्य को रसातल में भेज दिया है।एक भी वादे इस सरकार ने ओर नहीं किए।जनता पूरी तरह ठगी हुई महसूस कर रही है।

कहा कि पेसा कानून के नाम पर भी हेमंत सरकार ने जनता को ठगा है। ऐसे में जनजाति समाज का मोह राज्य  सरकार से भंग हो रहा है।

कहा कि आज भाजपा की ओर आशा भरी नजरों से जनजाति समाज देख रहा है।

उन्होंने समाज के बीच जाकर राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने का आह्वान किया।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि  भाजपा ने ही झारखंड का गठन कराया है और भाजपा ही इसका सर्वांगीण विकास कर सकती है।

कहा कि  धोखे की सरकार के पाप का घड़ा फूटेगा । जनता किसी को माफ नहीं करती।

विजय सिंह गगराई ने पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को वे धरातल पर उतारने केलिए संकल्पित है। उनका तन मन धन पार्टी कार्यों केलिए समर्पित है।

कहा कि पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसे सहर्ष पूरा करेंगे।

सांसद निशिकांत दुबे का हेमंत सरकार पर तीखा हमला: "मार्च के बाद सीएम के वेतन पर भी आ सकता है संकट, बंद हो सकती हैं योजनाएं"




					

						

						

					

					

देवघर: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शुक्रवार को देवघर पहुँचे, जहाँ एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद ने राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया और केंद्र-राज्य संबंधों सहित यूजीसी (UGC) विवाद पर पार्टी का पक्ष रखा।

"मंईयां सम्मान" के चक्कर में विकास ठप: निशिकांत
राज्य सरकार द्वारा केंद्र पर लगाए जा रहे 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया के आरोपों पर तंज कसते हुए निशिकांत दुबे ने कहा:

"झारखंड सरकार के पास पैसा ही नहीं है। स्थिति यह है कि मार्च के बाद मुख्यमंत्री का वेतन मिलना भी मुश्किल हो सकता है। यदि मंईयां सम्मान योजना बंद हो जाए या अबुआ आवास का काम रुक जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि लोक-लुभावन योजनाओं के कारण राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं।

UGC विवाद: "प्रधानमंत्री और संविधान पर रखें भरोसा"
यूजीसी से जुड़े हालिया विवादों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने कहा कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पर स्टे लगा हुआ है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का हवाला देते हुए कहा कि ये अनुच्छेद पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वर्ण आरक्षण है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री की नीतियों पर भरोसा रखें और न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करें।

बापू को नमन: राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि; राज्यपाल ने 'दिशोम गुरु' को पद्म भूषण मिलने पर जताया हर्ष
राँची, 30 जनवरी 2026: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
भजन और रामधुन से गुंजायमान हुई बापू वाटिका
श्रद्धांजलि सभा के दौरान भजन मंडली के कलाकारों ने बापू के प्रिय भजनों और रामधुन की प्रस्तुति दी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की आत्मीयता में मंत्रमुग्ध नज़र आए।
शिबू सोरेन को पद्म भूषण: राज्य के लिए गर्व का क्षण
मीडिया को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने बापू के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा:
"राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन जी को पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत करना पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। यह सम्मान झारखंड के प्रति भारत सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। राज्य निर्माण में उनका योगदान सदैव अमर रहेगा।"
बापू का दर्शन ही शांति का मार्ग: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने बापू को याद करते हुए कहा कि उनका त्याग और संघर्ष पूरे विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलकर ही हम एक समृद्ध राज्य और शांतिपूर्ण दुनिया की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।


					

						

						

					

					

प्रमुख उपस्थितियाँ
इस अवसर पर मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह और राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी ने भी बापू को नमन किया। कार्यक्रम में शासन और प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

रांची नगर निकाय चुनाव: नामांकन शुरू; प्रत्याशी बनने से पहले जान लें ये 15 कड़े नियम, एक गलती और हाथ से निकल जाएगा मौका!
रांची: झारखंड की राजधानी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि नामांकन के दौरान अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य है।


					

						

						

					

					

नामांकन के लिए मुख्य गाइडलाइन
समय और स्थान: नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

समर्थकों की सीमा: नामांकन स्थल के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी अपने साथ अधिकतम केवल 3 समर्थकों को ही ले जा सकते हैं।

दस्तावेजों की जांच: निर्वाची पदाधिकारियों को कागजातों की सूक्ष्म जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक भी त्रुटि होने पर नामांकन रद्द हो सकता है।

आदर्श आचार संहिता: क्या करें और क्या न करें?
अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कार्यालय द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है:

लाउडस्पीकर पर पाबंदी: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। दिन में भी अनुमति लेकर ही सीमित ध्वनि (75 डेसिबल से कम) में इसका उपयोग किया जा सकता है।

हथियार लेकर चलने पर रोक: किसी भी प्रकार का धारदार या घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध है। (सिखों के कृपाण और नेपालियों की खुखरी जैसे पारंपरिक शस्त्रों को छूट प्राप्त है)।

सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: सरकारी भवनों या सड़कों पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना या झंडा लगाना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

भीड़ पर नियंत्रण: शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर जमा नहीं हो सकेंगे।

सोशल मीडिया पर नजर: किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी या भ्रामक संदेश फैलाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

धार्मिक स्थलों का उपयोग: किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का प्रयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।

भड़काऊ भाषण प्रतिबंधित: जाति, धर्म या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर पूर्ण रोक है।

पर्यावरण का ध्यान: प्रचार के लिए प्लास्टिक या पॉलीथीन से बने पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण सुर्खियां (Headlines):
"प्रत्याशी ध्यान दें! नामांकन के समय साथ रहेंगे केवल 3 समर्थक, 100 मीटर का दायरा होगा 'नो-गो ज़ोन'"

"रांची निकाय चुनाव: बिना अनुमति सभा या जुलूस निकाला तो होगी जेल, आचार संहिता के कड़े नियम लागू"

"निकाय चुनाव 2026: रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रशासन की पैनी नजर"

"नामांकन प्रक्रिया शुरू: 4 फरवरी तक मौका, गाइडलाइन का पालन न करने पर रद्द हो सकता है पर्चा"

झारखंड में बाल अधिकारों के संरक्षण पर जोर: मुख्यमंत्री से मिले कैलाश सत्यार्थी के सहयोगी, 'बचपन बचाओ आंदोलन' की गतिविधियों पर हुई चर्चा




					

						

						

					

					

राँची, 29 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज उनके आवासीय कार्यालय में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी के करीबी सहयोगी श्री राकेश सेंगर ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान राज्य में बाल मजदूरी के खात्मे और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में चल रहे अभियानों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री और कैलाश सत्यार्थी के बीच फोन पर संवाद
मुलाकात के दौरान एक विशेष क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री ने दूरभाष (फोन) के माध्यम से सीधे श्री कैलाश सत्यार्थी जी से बात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों के लिए सत्यार्थी जी द्वारा वैश्विक स्तर पर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि झारखंड सरकार बाल श्रम के खिलाफ और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

साहित्य और प्रतिवेदन भेंट
श्री राकेश सेंगर ने मुख्यमंत्री को श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा और उनकी नई प्रेरणादायी पुस्तक "करुणा: द पावर ऑफ कंप्लशन" (Karuna: The Power of Compassion) सप्रेम भेंट की। इसके साथ ही 'बाल ग्राम' का वर्ष 2025-26 का वार्षिक प्रतिवेदन भी साझा किया गया।

झारखंड में 'बचपन बचाओ आंदोलन' की भूमिका
मुलाकात में 'बचपन बचाओ आंदोलन' द्वारा झारखंड में बाल अधिकारों के संरक्षण, बाल श्रम उन्मूलन और तस्करी (Trafficking) के खिलाफ चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य की योजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इस अवसर पर श्री मनोज कुमार भी उपस्थित रहे।

अबुआ दिशोम बजट' से संवरेगा झारखंड: मुख्यमंत्री ने दिए समावेशी और युवा केंद्रित बजट के संकेत, दावोस-लंदन के अनुभवों का दिखेगा असर




					

						

						

					

					

राँची, 29 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित 'अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी-2026-27' को संबोधित करते हुए राज्य के भविष्य की रूपरेखा साझा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट केवल आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि 25 साल के युवा झारखंड की जन-आकांक्षाओं और नई पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने वाला एक सशक्त दस्तावेज होगा।

1 लाख करोड़ के बजट का अनुमान: राजस्व बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आगामी बजट लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनकल्याणकारी योजनाओं में राशि की कमी न हो, इसके लिए राजस्व संग्रहण के नए और ठोस तरीके अपनाए जाएं।
बजट के मुख्य आकर्षण और सीएम के विचार:
वैश्विक अनुभव का लाभ: मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया दावोस और लंदन दौरे से मिले आर्थिक प्रबंधन और नीतिगत अनुभवों को झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप बजट में शामिल किया जाएगा।

युवा और नई पीढ़ी: सीएम ने कहा, "नई पीढ़ी पारंपरिक रास्तों से अलग नए अवसर तलाश रही है। बजट उनकी सोच और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।"

वैल्यू एडिशन: झारखंड लाह और तसर उत्पादन में अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने इन संसाधनों के 'वैल्यू एडिशन' (मूल्य संवर्धन) पर जोर दिया ताकि राज्य का पैसा और संसाधन राज्य के ही काम आए।

आदिवासी परंपरा और आधुनिकता: एक आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते, बजट में पारंपरिक व्यवस्थाओं के संरक्षण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे (शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल) के आधुनिक विकास का संतुलन दिखेगा।

आम जनता के सुझावों को सम्मान
मुख्यमंत्री ने इस बात पर गर्व जताया कि बजट निर्माण में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है। इस अवसर पर उन्होंने श्रेष्ठ सुझाव देने वाले स्वाति बंका, किशोर प्रसाद वर्मा और गोपी हांसदा को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गरिमामयी उपस्थिति
संगोष्ठी में वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

झारखंड के पड़हा राजा सोमा मुंडा की कैसे हुई हत्या? स्कूल का पूर्व छात्र निकला कातिल, जमीन कारोबारियों ने रची थी साजिश
झारखंड के खूंटी जिले में 7 जनवरी 2026 को हुए चर्चित पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में शूटर सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, वारदात को अंजाम देने में शामिल सभी प्रमुख लोगों को पकड़ लिया गया है.


					

						

						

					

					

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को पैदल मार्च कराते हुए सड़कों से होते हुए खूंटी थाना तक ले जाया. इस दौरान मुख्य सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल से आरोपियों की तस्वीरें और वीडियो बनाए.

50 हजार रुपये की सुपारी दी गई थी
पुलिस के मुताबिक, मुख्य शूटर के रूप में लगभग 20 वर्षीय मारकुस संगा की पहचान हुई है. आरोप है कि उसने करीब 50 हजार रुपये की सुपारी लेकर सोमा मुंडा पर गोली चलाई. बताया जा रहा है कि मारकुस संगा कभी सोमा मुंडा के स्कूल का छात्र था और वर्ष 2022 में किसी कारणवश उसे स्कूल से निकाल दिया गया था.

पुलिस का कहना है कि इसी बात को लेकर वह नाराज था और जमीन से जुड़े एक कारोबारी ने उसकी नाराजगी का फायदा उठाकर उसे पैसे और हथियार उपलब्ध कराए. जांच में सामने आया है कि खूंटी के हुटार चौक निवासी दानियल संगा का भी मृतक से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. करीब 1012 वर्ष पहले से 14 डिसमिल जमीन को लेकर दोनों के बीच तनातनी थी.

पुलिस के अनुसार, जब भी दानियल उस जमीन पर निर्माण की कोशिश करता, सोमा मुंडा विरोध करते थे. इसी बीच वर्ष 2025 के नवंबरदिसंबर में जियरप्पा गांव की 32 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री की कोशिश भी सोमा मुंडा और ग्राम सभा के हस्तक्षेप से रुक गई थी, जिससे कथित तौर पर जमीन कारोबार से जुड़े लोग नाराज हो गए.

7 जनवरी को सोमा मुंडा की हुई थी हत्या
पुलिस के मुताबिक, 7 जनवरी को सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से खूंटी से गांव लौट रहे थे, तभी जमुआदाग तालाब के पास पहले से रेकी कर रहे आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने इस मामले में एक देशी पिस्टल, चार गोलियां, पल्सर मोटरसाइकिल, एक कार, रेकी में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल फोन, कपड़े और हेलमेट सहित अन्य सामान जब्त करने की बात कही है. इस पूरे मामले का खुलासा खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने किया. सोमा मुंडा मुंडा जनजाति की पारंपरिक पड़हा पंचायत व्यवस्था के प्रमुख (राजा) थे, जो कई गांवों के सामाजिक और पारंपरिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनकी हत्या से क्षेत्र में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है.

असम के 'आदिवासी महासभा 2026' के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, AASAA के प्रतिनिधिमंडल ने राँची पहुँचकर दिया निमंत्रण
राँची, 29 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज राँची स्थित उनके आवासीय कार्यालय में ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ आसाम (AASAA) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को असम के तिनसुकिया में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक "आदिवासी महासभा 2026" में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया।


					

						

						

					

					

तिनसुकिया में एकजुट होगा आदिवासी समाज
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आगामी 1 फरवरी 2026 को असम के तिनसुकिया जिला स्थित 'Margherta Borgolai Field' में इस भव्य महासभा का आयोजन किया जा रहा है। असम के चाय बागानों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे लाखों आदिवासियों की समस्याओं और उनके संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा के लिए यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बनेगा।

सांस्कृतिक और वैचारिक सेतु
झारखंड से असम तक फैले आदिवासी समाज के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एक सशक्त प्रतीक और मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। असम में रह रहे झारखंडी मूल के आदिवासी (Tea Tribes) लंबे समय से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री की इस महासभा में उपस्थिति उनके मनोबल को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री श्री चमरा लिंडा भी उपस्थित थे। AASAA प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष श्री रेजन होरो ने किया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष डेविड तिर्की, अमरजीत केरकेट्टा, अल्बर्ट ओरिया और अन्य प्रमुख सदस्य शामिल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को असम की पारंपरिक 'गमछा' पहनाकर सम्मानित किया।

JAC बोर्ड परीक्षा-2026 की तैयारी को लेकर रांची जिला प्रशासन की बड़ी पहल



					

						

						

					

					

रांची जिला में वर्ग अष्टम में नामांकित तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित की जानेवाली बोर्ड परीक्षा 2026 की सुदृढ़ तैयारी के उद्देश्य से जिला प्रशासन की पहल पर प्री-बोर्ड परीक्षा का आज शुभारंभ किया गया। परीक्षा की शुरुआत उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रश्नपत्र संबंधित ग्रुप में भेजकर की गई। जिला प्रशासन की प्रोजेक्ट टीम द्वारा विकसित JAC प्रारूप के अनुसार MCQ आधारित प्रश्नपत्र एवं OMR SHEET का ऑनलाइन प्रेषण किया गया। सभी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुद्रित प्रश्नपत्र एवं OMR  शीट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सत्र 2025-26 में नामांकित एवं JAC पोर्टल पर पंजीकृत जिले के सभी सरकारी एवं सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लगभग 26,000 छात्र-छात्राओं के लिए आज से प्री-बोर्ड परीक्षा का संचालन प्रारंभ हुआ। 

परीक्षा के पहले दिन आज प्रथम पाली में हिन्दी तथा द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 97 प्रतिशत से अधिक छात्र उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 29 जनवरी को अंग्रेज़ी एवं विज्ञान तथा 31 जनवरी को गणित एवं संस्कृत अथवा क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

फरवरी के प्रथम सप्ताह तक परीक्षाफल की समीक्षा करते हुए कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि जिले में शत-प्रतिशत परीक्षाफल के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। विदित हो कि JAC द्वारा बोर्ड परीक्षा की तिथि 24 फरवरी निर्धारित की गई है। तब तक विहित प्रारूप के प्रश्नपत्रों की श्रृंखला के माध्यम से ओएमआर शीट पर अभ्यास कराते हुए बेहतर एवं विशिष्ट परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राँची जिला पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष भी इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से राँची जिला राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहा था। इस वर्ष और बेहतर करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 

कुपोषण के खिलाफ राँची की 'डिजिटल स्ट्राइक': अब पोषण ट्रैकर ऐप पर होगी रीयल-टाइम मॉनिटरिंग, DC ने दिए प्रशिक्षण के निर्देश
राँची, 28 जनवरी 2026: राँची जिले में बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के लिए जिला प्रशासन अब तकनीक का सहारा ले रहा है। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने 'पोषण ट्रैकर ऐप' की समीक्षा के दौरान पाया कि डेटा एंट्री में कमी के कारण जिले का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। इसे सुधारने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया है।


					

						

						

					

					

डेटा एंट्री में ढिलाई पर सख्त रुख
समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि उचित प्रशिक्षण के अभाव में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाएं ऐप पर डेटा अपलोड नहीं कर पा रही थीं। इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि टीकाकरण, Face Recognition System (FRS) और APAAR ID जैसे महत्वपूर्ण डेटा की रीयल-टाइम एंट्री अनिवार्य है।

दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर
उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों के सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिकाओं और चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है:

28 जनवरी: सदर, बुण्डू, तमाड़, सोनाहातु, अनगड़ा, बेड़ो, लापुंग और नगड़ी प्रखंड।

29 जनवरी: कांके, नामकुम, रातु, बुड़मू, ओरमांझी, माण्डर, चान्हों और सिल्ली प्रखंड।

क्या है पोषण ट्रैकर ऐप का लाभ?
यह ऐप गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0-6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की रीयल-टाइम ट्रैकिंग करता है। प्रशिक्षण के बाद, आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी सुगम होगी और कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए सटीक रणनीति बनाई जा सकेगी।

लक्ष्य: पोषण में राँची बने 'नंबर वन'
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन निरंतर मॉनिटरिंग करेगा ताकि राँची जिला पोषण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। उन्होंने सभी सेविकाओं से इस ऐप का अधिकतम उपयोग करने की अपील की है।