बांग्लादेश में फिर करवट लेने लगा ISI, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा
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बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक बार फिर से अपने पुराने संबंधों को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान का ध्यान इस बार मुख्य रूप से व्यापार, संस्कृति और खेल पर है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में फिर से एक बार सक्रिय होने की ताक में है। जो कि भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

बांग्लादेश में अशांति के बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अब्बास और मिनारुल से पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में आशांति का लाभ उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उत्तर बंगाल और नेपाल में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उसने अपने स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय कर दिया है।

खुफिया विभाग का कहना है कि गिरफ्तार आतंकियों के संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से है। आतंकियों से पूछताछ से यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई नेपाल में एक बार फिर सक्रिय हो गई है। उग्रवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 सदस्यों से पूछताछ की गई और पाक समर्थन के प्रत्यक्ष सबूत मिले हैं।आतंकियों की योजना नेपाल से उत्तरी बंगाल के चिकन नेक तक हथियारों की तस्करी करने की थी। वहां से हथियार बांग्लादेश, असम और बंगाल पहुंचाए जाने थे।

शेख हसीना के सत्ता से हटते ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश से संबंध सुधारने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिससे आईएसआई का नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गया है। यह नेटवर्क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। 1991-96 और 2001-06 के बीच, जब बांग्लादेश में बीएनपी-जमात सत्ता में थी, तब आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन और धन मुहैया कराया गया।
पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में 16 सैनिकों की मौत

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पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई है जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला दक्षिण वजीरिस्तान के माकिन के लिटा सर इलाके में पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी पर हुआ है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है।

किसी भी संगठन ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगती सीमा पर लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। यहां तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकी आए दिन हमला करते रहते हैं। इससे पहले 5 अक्तूबर को कई आतंकी हमलों में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। खुर्रम जिले में हमले में सात सैनिक मारे गए थे, वहीं दो लोग घायल हुए थे। विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने कथित तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी ली थी।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के नेतृत्व वाले तीव्र हमलों और बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी जातीय बलूच विद्रोहियों के परिणामस्वरूण अकेले इसी साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई।

पाकिस्तान इन हमलों के लिए तहरीक ए तालिबान को ठहराता रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाता है कि अफगान तालिबान सरकार अफगानिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों को पनाह दे रहे हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने कहा था कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार के साथ बातचीत ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एकमात्र तरीका है।

पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ क्यों हो गया अमेरिका, खुद के लिए किस खतरे की कर रहा बात?

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पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। वह ऐसी मिसाइलें बनाने में लगा है जिसमें दक्षिण एशिया के बाहर अमेरिका पर भी हमला करने की क्षमता हो। जिसके बाद अमेरिका ने एक अहम फैसले में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां उसके इरादों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक भाषण के दौरान जॉन फाइनर ने कहा, 'साफ तौर पर हमें पाकिस्तान की गतिविधियां अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के रूप में ही दिखाई देती हैं।'

फाइनर के मुताबिक ऐसे सिर्फ तीन ही देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार और अमेरिका तक मिसाइल हमला करने की क्षमता है। इनमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं।

फाइनर ने कहा,पाकिस्तान का ये कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि वह अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। हमने पाकिस्तान के सामने कई बार अपनी चिंता जाहिर की है। हमने उसे मुश्किल समय में समर्थन दिया है और आगे भी संबंध बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि वह ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है।

एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। विदेश विभाग की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास से होने वाले खतरे को देखते हुए लिया गया है।अमेरिका ने गुरुवार को बताया कि चार संस्थाओं को कार्यकारी आदेश 13382 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, जो विनाशकारी हथियारों और उनके वितरण के साधनों के प्रसार से जुड़े लोगों पर लागू होता है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान की 'नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स' और उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं जैसे अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइज पर पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण आपूर्ति करने का आरोप है।

पाकिस्तान ने बैन को बताया पक्षपातपूर्ण

अमेरिका के प्रतिबंधों की पाकिस्तान ने कड़ी निंदा करते हुए इसे पक्षपाती करार दिया है और कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक परिणाम लाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, 'पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं उसकी संप्रभुता की रक्षा और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हैं। प्रतिबंध शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को विफल करते हैं।

चीन की 3 कंपनियों पर लगाया था बैन

इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी।

80 के दशक में शुरू हुआ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम

पाकिस्तान ने 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्फ की शुरुआत की थी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी।

हत्म प्रोग्राम में पाक रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। इसके तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्फ-1 और फिर हत्फ-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्फ-1 80 किमी और वहीं हत्फ-2 300 किमी तक मार करने में सक्षम थी।

यह दोनों मिसाइलें 90 के दशक में सेना का हिस्सा बनी थीं। इसके बाद हत्फ-1 को विकसित कर उसकी मारक क्षमता को 100 किलोमीटर बढ़ाया गया। 1996 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल की।

फिर 1997 में हत्फ-3 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी मार 800 किलोमीटर तक थी। साल 2002 से 2006 तक भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की थी।

पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लगा झटका, अमेरिका ने तीन कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध

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अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया है।अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली तीन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय विकास परिसर (एनडीसी) और उससे जुड़ी कराची स्थित तीन कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुलासा किया कि प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत जारी किए गए थे।

विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और तीन कंपनियों पर लगाए गए ये प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत लगाए गए हैं। प्रतिबंधों के तहत लक्षित संस्थाओं से संबंधित किसी भी अमेरिकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा तथा अमेरिकियों को उनके साथ व्यापार करने से रोक दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उन्हें वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जानी वाली टेक्नोलॉजी पर अंकुश लगाना था।

पाक ने कहा कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण

इधर, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की कार्रवाई “दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण” है और “सैन्य विषमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से” क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगी, जो परमाणु-सशस्त्र भारत के साथ देश की प्रतिद्वंद्विता का स्पष्ट संदर्भ है। विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद स्थित एनडीसी ने देश के लंबी दूरी के बैलिस्टिक-मिसाइल कार्यक्रम और मिसाइल-परीक्षण उपकरणों के लिए कंपोनेंट्स प्राप्त करने की मांग की है।

पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के शोध से पता चलता है कि पाकिस्तान के हथियार भंडार में अब लगभग 170 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौता से बाहर है। प्रतिबंधों में तीन निजी कंपनियों-एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। इन पर एनडीसी के मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण हासिल करने में मदद का आरोप है।

आज तक हमारे किसी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई', जानें प्रियंका गांधी की पाकिस्तान में क्यों हो रही तारीफ ?

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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को संसद में एक हैंडबैग के साथ पहुंचीं। उस बैग पर सबकी नजर टिक गई। उस पर लिखा था पेलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन। यह कदम फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करने के रूप में देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी के इस कदम पर पाकिस्तान में भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग ले जाने पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने उनकी सराहना की है।

बौनों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी-फवाद चौधरी

पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट में प्रियंका की तारीफ की। फवाद हसन चौधरी ने प्रियंका गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बौनों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी हैं। यह शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया है।

पहले भी कर चुकीं हैं फिलिस्तीन का समर्थन

प्रियंका गांधी की यह वायरल तस्वीर सोमवार की है, जब वे संसद पहुंची थीं। पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा चुकी हैं। फिलिस्तीन के राजदूत से प्रियंका ने मुलाकात भी की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीनियों के संघर्ष में अपने समर्थन की बात कह चुकी हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आजादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही थी। उन्होंने कहा था, वो बचपन से ही फिलिस्तीनी हितों के लिए जी रही हैं न्याय में यकीन रखती हैं। उन्होंने बचपन में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया था।

क्या पाकिस्तान के करीब जा रहा बांग्लादेश, जानें भारत के लिए क्यों है टेंशन की बात?

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बांग्लादेश लगातार भारत के साथ अपना संबंध खराब कर रहा है। हाल के दिनों में बांग्लादेश ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उससे साफ झलक रहा है कि बांग्लादेश भारत से फासले बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है।कभी भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने जंग लड़ी। पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रहा था लेकिन 64 साल बाद फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान की चाल में फस रहा है।

ढाका-इस्लामाबाद हो रहें करीब

इसी साल सितंबर में पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि बांग्लादेशी बिना किसी वीजा शुल्क के पड़ोसी देश की यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद इसके बाद अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा दिया है। इसके अलावा दोनों देशों में सीधी उड़ाने फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई है। दोनों देशों के बीच आखिरी सीधी उड़ान 2018 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई थी। वीजा छूट से लेकर रक्षा सौदों और समुद्री मार्गों की बहाली तक, ये ऐसे कदम हैं, जो ढाका को इस्लामाबाद के ज्यादा करीब लेकर जा रहे हैं।

2019 में शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश ने यह अनिवार्य कर दिया था कि उनके देश आने की इच्छा रखने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश के सुरक्षा सेवा प्रभाग से 'अनापत्ति' मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। 

बांग्लादेश-पाकिस्तान सीधा समुद्री मार्ग

वीजा नियमों में बदलाव दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नरमी का एकमात्र संकेत नहीं है। इससे पहले नवंबर में, कराची से एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने 47 वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच सीधे समुद्री संपर्क की फिर से स्थापना को चिह्नित किया। सितंबर में, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सामानों पर आयात प्रतिबंध भी हटा दिए। इससे पहले, पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों को बांग्लादेश आने से पहले दूसरे जहाजों - ज्यादातर श्रीलंका या मलेशिया के बंदरगाहों पर उतारना पड़ता था। इन जहाजों को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य जांच की भी आवश्यकता होती थी।

हथियारों का व्यापार

वहीं, शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के ठीक तीन सप्ताह बाद, ढाका ने पाकिस्तान से तोपखाना गोला-बारूद की नई आपूर्ति का ऑर्डर दिया। भारत सरकार के सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 40,000 राउंड तोपखाना गोला-बारूद, 2,000 राउंड टैंक गोला-बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक और 2,900 उच्च-तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल मंगाए थे। सूत्रों ने कहा कि हालांकि यह गोला-बारूद का पहला ऐसा ऑर्डर नहीं था, लेकिन संख्या सामान्य से कहीं ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए, 2023 में, ढाका ने 12,000 राउंड गोला-बारूद का ऑर्डर दिया था।

'बॉयकॉट इंडिया' कैंपेन शुरू

बांग्लादेश में लगातार चल रही हिंदू विरोधी हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ के बीच वहां 'बॉयकॉट इंडिया' कैंपेन भी शुरू हुआ है। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारत विरोधी प्रदर्शन किया था। इसमें रिजवी ने अपनी पत्नी की भारत से खरीदी गईं साड़ियों को जलाते हुए 'बॉयकॉट इंडिया' कैंपेन शुरू किया था। रिजवी ने भारतीय प्रॉडक्ट्स के बहिष्कार की अपील की थी। रिजवी ने कहा,'हम एक समय खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भारत के सामने नहीं झुकेंगे। हमारी माताएं-बहनें भारतीय साड़ियां नहीं पहनेंगी और वहां के साबुन-टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगी। बांग्लादेश आत्मनिर्भर है। हम अपनी आवश्यकता के सारे सामान का उत्पादन कर सकते हैं। भारत से आने वाली चीजों को मत खरीदिए, जो बांग्लादेशी संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा

मसूद अजहर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच एक कूटनीतिक संघर्ष और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र

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Masood Azhar

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का केंद्रीय मुद्दा बने हुए हैं। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उसने हाल ही में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया है। नई दिल्ली ने कहा कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है।अजहर, जो भारत में 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे कई प्रमुख हमलों में शामिल रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण हैं। 

पृष्ठभूमि और बढ़ता तनाव

मसूद अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी, और इस समूह को भारत में कई आतंकवादी हमलों से जोड़ा गया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जिसमें 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में जैश के प्रशिक्षण शिविरों पर एयरस्ट्राइक की, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया।

संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध और भारत की कूटनीतिक सफलता

भारत ने लंबे समय से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने की मांग की थी। मई 2019 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, जो एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। इस कदम ने अजहर की संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। यह कदम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता था, जिसे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम माना गया।

कूटनीतिक चुनौतियां और पाकिस्तान का रुख

हालांकि, यह कदम केवल एक कूटनीतिक जीत थी, मसूद अजहर का प्रभाव और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं। पाकिस्तान ने बार-बार यह दावा किया है कि वह अजहर और उसके समूह पर नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया तंत्र ने इन आतंकवादी समूहों को समर्थन दिया है। भारत अब भी पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए।

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव

मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए केवल एक आतंकी नेता नहीं, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद और संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। भारत के लिए, अजहर पाकिस्तानी आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान की विफलता का प्रतीक बन गए हैं। भारत अब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान जैश और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए। मसूद अजहर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल और संवेदनशील संबंधों का एक मुख्य कारण बना हुआ है। हालांकि भारत ने UNSC में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर कूटनीतिक सफलता प्राप्त की है, लेकिन अजहर और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित आतंकवाद की समस्या अब भी बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और भारत के कूटनीतिक प्रयास इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचे चीनी आर्मी प्रमुख, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर बनी बात?
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चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हालांकि, पाकिस्तान में लगातार हो रहे चीनी नागरिकों और वर्कर्स पर हमलों को लेकर चीन नाराज हो गया है। अब चीन वहां अपनी सेना तैनात करना चाहता है। बताया जा रहा है कि चीन की सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की मंजूरी के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच चीनी सेना के प्रमुख जनरल बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी इस्लामाबाद आया है। चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग योशिया ने बुधवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनिर से बातचीत की। पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल डॉन के अनुसार दोनों देशों के के बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं, कुछ सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग ने आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों और चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमलों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनिर से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अधिक सक्रिय भूमिका की मांग की। बीजिंग इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय और मजबूत किए जाएं। हालांकि, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग "आपसी संप्रभुता और सम्मान" के सिद्धांतों पर आधारित रहेगा। बैठक में भारत की क्षेत्रीय भूमिका और अफगानिस्तान के हालात, विशेषकर आतंकवादी समूहों की सक्रियता, पर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करना जरूरी है। वहीं, पाकिस्तानी सेना की ओर से भी इस मुलाकात को लेकर बयान जारी किया गया है।पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका पर चर्चा की गई। विशेषकर अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लेकर भी चर्चा की गई है।बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा:- • आतंकवाद से निपटने के उपाय:** पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई गई। • क्षेत्रीय सुरक्षा:** भारत की भूमिका और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी पर विचार-विमर्श किया गया। • द्विपक्षीय रक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। • राष्ट्रीय सुरक्षा:** क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सामूहिक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
पाकिस्तान में शूट एट साइट के आदेश, इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद में भड़काई हिंसा

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान एक साल से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं। इमरान की रिहाई के लिए उनके समर्थक मांग उठा रहे हैं। अपने नेता की रिहाई के लिए इमरान के समर्थक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में घुस गए हैं। हालांकि शहबाज़ सरकार की ओर से इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद देशभर से इमरान के समर्थक बड़ी संख्या में इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और अभी भी इनके इस्लामाबाद पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वजह से इस्लामाबाद में हालात काफी बिगड़ गए हैं।इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इस हिंसक प्रदर्शन में चार रेंजरों की मौत हो गई है। इसके बाद सेना ने शूट एट साइट का आदेश जारी किया है।

इमरान खान के कॉल के बाद हजारों की तादाद में इमरान समर्थकों का इस्लामाबाद की तरफ़ कूच जारी है और इस प्रदर्शन की बागडोर इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम और ख़ैबर पख़्तून ख्वा के मुख्यमंत्री अली अमी गंदापुर ने संभाली है। चूंकि इस्लामाबाद को जाने वाली सारी सड़कों को शिपिंग कंटेनरों से बंद की जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू करवा दी और सुरक्षाबलों के साथ झड़प भी।लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245A को लागू करने और सरकार की मदद के लिए इस्लामाबाद राजधानी इलाके में सैन्य कार्रवाई के लिए आर्मी को डिप्लॉय करने का फैसला लिया है।

इधर, मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में कई रणनीतिक इमारतों के करीब डी-चौक तक अपना मार्च फिर से शुरू किया। सोशल मीडिया पर वीडियो में इमरान खान के समर्थकों को गैस मास्क और सुरक्षात्मक चश्मे पहने हुए दिखाया गया है, ताकि भारी सुरक्षा तैनाती के बीच मार्च निकाला जा सके, जिनके जरिए कैमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। जिससे इस्लामाबाद और अन्य शहरों के बीच यात्रा करना लगभग असंभव हो गया है। पंजाब प्रांत में प्रमुख ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे के किनारे के इलाकों से एंबुलेंस और कारों को वापस लौटते देखा गया, जहां सड़कों को रोकने के लिए शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया था।

दरअसल, इमरान ने विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया था। इसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक मार्च करने का आग्रह किया था ताकि वे इमरान सहित पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से आठ फरवरी के चुनावों में उनकी कथित जीत को मान्यता देने के अलावा 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने जैसी मांग करने को भी कहा। 26वें संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया था।

पूर्व क्रिकेट स्टार इमरान खान एक साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं और उन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल से जुड़े 150 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं। इसी साल जनवरी में इमरान को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा और 20 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया था।

शेख हसीना के जाने के बाद समुद्री रास्ते करीब आ रहे पाकिस्तान-बांग्लादेश, भारत को कैसे हो सकता है ख़तरा?

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हाल में पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से कंटेनरों से लदे एक जहाज ने करीब 53 साल बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव बंदरगाह पर लंगर डाला। 53 साल बहुत लंबा समय है, जब दोनों देशों के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री संपर्क एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद खराब हुए रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश है। इसने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, इसने भारत की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से निकटता के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है।

क्या आया जहाज में

एक 182 मीटर (597 फुट) लंबा कंटेनर जहाज युआन जियांग फा झान पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव के लिए रवाना हुआ था। एएफपी ने चटगांव के शीर्ष अधिकारी उमर फारूक के हवाले से बताया कि जहाज ने बंदरगाह छोड़ने से पहले 11 नवंबर को बांग्लादेश में अपना माल उतार दिया था। चटगांव बंदरगाह अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि जहाज पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से सामान लेकर आया है, जिसमें बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

पाकिस्तान ने बताया बड़ा कदम

पाकिस्तानी माल को बांग्लादेश ले जाने से पहले आमतौर पर श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर में फीडर जहाजों पर भेजा जाता था। हालांकि, सितंबर में बांग्लादेश ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार के तहत, पाकिस्तानी सामानों पर आयात प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। सीधे समुद्री संपर्क को खोलने को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ढाका में पाकिस्तान के दूत सैयद अहमद मारूफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट की बांग्लादेश में सोशल मीडिया की खूब चर्चा हुई है, जिसमें सीधे शिपिंग मार्ग को दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए "एक बड़ा कदम" बताया गया है।

दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री संपर्क

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री संपर्क कायम हुआ है।सीधे समुद्री लिंक स्थापित कर यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है। सवाल उठता है आखिर क्यों?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नज़दीकियों को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा।1971 के युद्ध और बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उभरने के बाद पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों में हमेशा खटास रही है। नौ महीने तक चले मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान सेना के अत्याचार की यादें बांग्लादेश के लोगों के मन में गहराई तक बसी हैं। पाकिस्तानी सेना के हाथों करीब 30 लाख लोग मारे गए और हज़ारों को अत्याचार और बलात्कार झेलना पड़ा। इससे बचने के लिए लाखों लोग देश छोड़कर पलायन कर गए थे।

बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी नहीं रहा

1971 की जंग में भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी। तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नौ महीने के युद्ध के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश का जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के नेहरू-गांधी परिवार से निजी संबंध थे। युद्ध के बाद बने बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी नहीं रहा। रहमान की अवामी लीग का केंद्रीय राजनीतिक एजेंडा ही क्रूर युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए न्याय की मांग करना था। 1996-2001 और फिर 2009-2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना, उन्हीं रहमान की बेटी हैं। वह भारत की हिमायती रही हैं और पाकिस्तान को लेकर सतर्क।

हसीना की भारत से नज़दीकियां बहुतों को खली

सत्ता में रहने के दौरान शेख़ हसीना ने 1971 के युद्ध अपराधियों को चुन-चुन कर सज़ा दी। वर्ष 2010 में उन्होंने ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया और पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। हसीना के सत्ता में रहते हुए बांग्लादेश और भारत के संबंध काफी मजबूत बने। ये नई दिल्ली से दोस्ताना रिश्‍ते ही थे। लेकिन बांग्लादेश में एक तबका ऐसा भी था जिसे हसीना की भारत से बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं थीं। यही आगे चलकर वहां भारत-विरोधी अभियान की वजह बनी।

बांग्लादेश में हुए हालिया प्रदर्शनों से भी संकेत मिला कि शायद बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी अवामी लीग के विचारों से सहमत नहीं है। हसीना की भारत से नजदीकियां भी बहुतों को अखर रही थीं। बांग्लादेश में बढ़ती 'भारत विरोधी' भावना तब खुलकर सामने आई जब अगस्त में भीड़ ने ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

पाकिस्तान से सहयोग मजबूत करना चाहते हैं यूनुस

हसीना के जाने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई। जमात-ए-इस्लामी, जिसने बांग्लादेश के निर्माण का विरोध किया था, की ढाका में हसीना के बाद की सरकार में मजबूत उपस्थिति है। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने चाहे। इसी साल सितंबर में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यूनुस ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की थी।

भारत को कैसे खतरा?

भारत पहले से ही पाकिस्तान से चलने वाली आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और नारकोटिक्स ट्रेड से परेशान है। ऐसे में इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बन सकते हैं। भारत की चिंता की वजह यह है कि दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री संपर्क कायम होने से खासकर पूर्वोत्तर में सुरक्षा और उग्रवाद को नया ईंधन मिलने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश का दक्षिण-पूर्वी इलाका पूर्वोत्तर से सटा है। नई दिल्ली के लिए एक और सुरक्षा चिंता क्षेत्र को अस्थिर करने वाली गतिविधियों में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई की भागीदारी है। आईएसआई इन नजदीकियों का फायदा उठाकर क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती है। पहले भी बांग्लादेश के जरिए भारत में खलबली मचाने की कोशिश होती रही है। वर्षों से, भारत ने चटगांव बंदरगाह पर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए शेख हसीना के साथ अपने संबंधों का उपयोग किया है।

बांग्लादेश में फिर करवट लेने लगा ISI, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा
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बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक बार फिर से अपने पुराने संबंधों को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान का ध्यान इस बार मुख्य रूप से व्यापार, संस्कृति और खेल पर है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में फिर से एक बार सक्रिय होने की ताक में है। जो कि भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

बांग्लादेश में अशांति के बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अब्बास और मिनारुल से पूछताछ के बाद खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में आशांति का लाभ उठाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उत्तर बंगाल और नेपाल में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उसने अपने स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय कर दिया है।

खुफिया विभाग का कहना है कि गिरफ्तार आतंकियों के संबंध बांग्लादेश के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से है। आतंकियों से पूछताछ से यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई नेपाल में एक बार फिर सक्रिय हो गई है। उग्रवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 सदस्यों से पूछताछ की गई और पाक समर्थन के प्रत्यक्ष सबूत मिले हैं।आतंकियों की योजना नेपाल से उत्तरी बंगाल के चिकन नेक तक हथियारों की तस्करी करने की थी। वहां से हथियार बांग्लादेश, असम और बंगाल पहुंचाए जाने थे।

शेख हसीना के सत्ता से हटते ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश से संबंध सुधारने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिससे आईएसआई का नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गया है। यह नेटवर्क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। 1991-96 और 2001-06 के बीच, जब बांग्लादेश में बीएनपी-जमात सत्ता में थी, तब आईएसआई ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन और धन मुहैया कराया गया।
पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाके में 16 सैनिकों की मौत

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पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई है जबकि 8 घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला दक्षिण वजीरिस्तान के माकिन के लिटा सर इलाके में पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी पर हुआ है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है।

किसी भी संगठन ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगती सीमा पर लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। यहां तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकी आए दिन हमला करते रहते हैं। इससे पहले 5 अक्तूबर को कई आतंकी हमलों में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। खुर्रम जिले में हमले में सात सैनिक मारे गए थे, वहीं दो लोग घायल हुए थे। विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने कथित तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी ली थी।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के नेतृत्व वाले तीव्र हमलों और बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी जातीय बलूच विद्रोहियों के परिणामस्वरूण अकेले इसी साल सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई।

पाकिस्तान इन हमलों के लिए तहरीक ए तालिबान को ठहराता रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाता है कि अफगान तालिबान सरकार अफगानिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों को पनाह दे रहे हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर ने कहा था कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार के साथ बातचीत ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एकमात्र तरीका है।

पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ क्यों हो गया अमेरिका, खुद के लिए किस खतरे की कर रहा बात?

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पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। वह ऐसी मिसाइलें बनाने में लगा है जिसमें दक्षिण एशिया के बाहर अमेरिका पर भी हमला करने की क्षमता हो। जिसके बाद अमेरिका ने एक अहम फैसले में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार जॉन फाइनर ने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां उसके इरादों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक भाषण के दौरान जॉन फाइनर ने कहा, 'साफ तौर पर हमें पाकिस्तान की गतिविधियां अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के रूप में ही दिखाई देती हैं।'

फाइनर के मुताबिक ऐसे सिर्फ तीन ही देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार और अमेरिका तक मिसाइल हमला करने की क्षमता है। इनमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये तीनों ही देश अमेरिका के विरोधी हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनते जा रहे हैं।

फाइनर ने कहा,पाकिस्तान का ये कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि वह अमेरिका का सहयोगी देश रहा है। हमने पाकिस्तान के सामने कई बार अपनी चिंता जाहिर की है। हमने उसे मुश्किल समय में समर्थन दिया है और आगे भी संबंध बनाए रखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम हमें ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि वह ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है।

एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी चार संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। विदेश विभाग की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास से होने वाले खतरे को देखते हुए लिया गया है।अमेरिका ने गुरुवार को बताया कि चार संस्थाओं को कार्यकारी आदेश 13382 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, जो विनाशकारी हथियारों और उनके वितरण के साधनों के प्रसार से जुड़े लोगों पर लागू होता है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान की 'नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स' और उससे जुड़ी अन्य संस्थाएं जैसे अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइज पर पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण आपूर्ति करने का आरोप है।

पाकिस्तान ने बैन को बताया पक्षपातपूर्ण

अमेरिका के प्रतिबंधों की पाकिस्तान ने कड़ी निंदा करते हुए इसे पक्षपाती करार दिया है और कहा कि यह फैसला क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरनाक परिणाम लाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा, 'पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं उसकी संप्रभुता की रक्षा और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हैं। प्रतिबंध शांति और सुरक्षा के उद्देश्य को विफल करते हैं।

चीन की 3 कंपनियों पर लगाया था बैन

इससे पहले इसी साल अप्रैल में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए तकनीक सप्लाई करने पर चीन की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इस लिस्ट में बेलारूस की भी एक कंपनी शामिल थी।

80 के दशक में शुरू हुआ पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम

पाकिस्तान ने 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्फ की शुरुआत की थी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी।

हत्म प्रोग्राम में पाक रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। इसके तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्फ-1 और फिर हत्फ-2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्फ-1 80 किमी और वहीं हत्फ-2 300 किमी तक मार करने में सक्षम थी।

यह दोनों मिसाइलें 90 के दशक में सेना का हिस्सा बनी थीं। इसके बाद हत्फ-1 को विकसित कर उसकी मारक क्षमता को 100 किलोमीटर बढ़ाया गया। 1996 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल की।

फिर 1997 में हत्फ-3 का सफल परीक्षण हुआ, जिसकी मार 800 किलोमीटर तक थी। साल 2002 से 2006 तक भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की थी।

पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लगा झटका, अमेरिका ने तीन कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध

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अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका दिया है।अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली तीन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें पाकिस्तानी सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय विकास परिसर (एनडीसी) और उससे जुड़ी कराची स्थित तीन कंपनियों पर प्रतिबंध शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खुलासा किया कि प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत जारी किए गए थे।

विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और तीन कंपनियों पर लगाए गए ये प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत लगाए गए हैं। प्रतिबंधों के तहत लक्षित संस्थाओं से संबंधित किसी भी अमेरिकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा तथा अमेरिकियों को उनके साथ व्यापार करने से रोक दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और उन्हें वितरित करने के लिए इस्तेमाल की जानी वाली टेक्नोलॉजी पर अंकुश लगाना था।

पाक ने कहा कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण

इधर, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की कार्रवाई “दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपातपूर्ण” है और “सैन्य विषमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से” क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगी, जो परमाणु-सशस्त्र भारत के साथ देश की प्रतिद्वंद्विता का स्पष्ट संदर्भ है। विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया है कि इस्लामाबाद स्थित एनडीसी ने देश के लंबी दूरी के बैलिस्टिक-मिसाइल कार्यक्रम और मिसाइल-परीक्षण उपकरणों के लिए कंपोनेंट्स प्राप्त करने की मांग की है।

पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के शोध से पता चलता है कि पाकिस्तान के हथियार भंडार में अब लगभग 170 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान ने 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौता से बाहर है। प्रतिबंधों में तीन निजी कंपनियों-एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और रॉकसाइड एंटरप्राइज शामिल हैं। इन पर एनडीसी के मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरण हासिल करने में मदद का आरोप है।

आज तक हमारे किसी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई', जानें प्रियंका गांधी की पाकिस्तान में क्यों हो रही तारीफ ?

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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को संसद में एक हैंडबैग के साथ पहुंचीं। उस बैग पर सबकी नजर टिक गई। उस पर लिखा था पेलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन। यह कदम फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करने के रूप में देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी के इस कदम पर पाकिस्तान में भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसद में फिलिस्तीन लिखा बैग ले जाने पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने उनकी सराहना की है।

बौनों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी-फवाद चौधरी

पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट में प्रियंका की तारीफ की। फवाद हसन चौधरी ने प्रियंका गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बौनों के बीच प्रियंका गांधी तनकर खड़ी हैं। यह शर्म की बात है कि आज तक किसी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया है।

पहले भी कर चुकीं हैं फिलिस्तीन का समर्थन

प्रियंका गांधी की यह वायरल तस्वीर सोमवार की है, जब वे संसद पहुंची थीं। पहले भी कई मौकों पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा चुकी हैं। फिलिस्तीन के राजदूत से प्रियंका ने मुलाकात भी की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीनियों के संघर्ष में अपने समर्थन की बात कह चुकी हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आजादी हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष के लिए अपने समर्थन की बात कही थी। उन्होंने कहा था, वो बचपन से ही फिलिस्तीनी हितों के लिए जी रही हैं न्याय में यकीन रखती हैं। उन्होंने बचपन में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा के दौरान कई बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया था।

क्या पाकिस्तान के करीब जा रहा बांग्लादेश, जानें भारत के लिए क्यों है टेंशन की बात?

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बांग्लादेश लगातार भारत के साथ अपना संबंध खराब कर रहा है। हाल के दिनों में बांग्लादेश ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उससे साफ झलक रहा है कि बांग्लादेश भारत से फासले बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है।कभी भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने जंग लड़ी। पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ रहा था लेकिन 64 साल बाद फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान की चाल में फस रहा है।

ढाका-इस्लामाबाद हो रहें करीब

इसी साल सितंबर में पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि बांग्लादेशी बिना किसी वीजा शुल्क के पड़ोसी देश की यात्रा कर सकेंगे। इसके बाद इसके बाद अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा दिया है। इसके अलावा दोनों देशों में सीधी उड़ाने फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई है। दोनों देशों के बीच आखिरी सीधी उड़ान 2018 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा संचालित की गई थी। वीजा छूट से लेकर रक्षा सौदों और समुद्री मार्गों की बहाली तक, ये ऐसे कदम हैं, जो ढाका को इस्लामाबाद के ज्यादा करीब लेकर जा रहे हैं।

2019 में शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश ने यह अनिवार्य कर दिया था कि उनके देश आने की इच्छा रखने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेश के सुरक्षा सेवा प्रभाग से 'अनापत्ति' मंजूरी लेनी होगी। हालांकि, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। 

बांग्लादेश-पाकिस्तान सीधा समुद्री मार्ग

वीजा नियमों में बदलाव दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नरमी का एकमात्र संकेत नहीं है। इससे पहले नवंबर में, कराची से एक पाकिस्तानी मालवाहक जहाज बांग्लादेश के दक्षिणपूर्वी चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने 47 वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच सीधे समुद्री संपर्क की फिर से स्थापना को चिह्नित किया। सितंबर में, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सामानों पर आयात प्रतिबंध भी हटा दिए। इससे पहले, पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों को बांग्लादेश आने से पहले दूसरे जहाजों - ज्यादातर श्रीलंका या मलेशिया के बंदरगाहों पर उतारना पड़ता था। इन जहाजों को बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य जांच की भी आवश्यकता होती थी।

हथियारों का व्यापार

वहीं, शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के ठीक तीन सप्ताह बाद, ढाका ने पाकिस्तान से तोपखाना गोला-बारूद की नई आपूर्ति का ऑर्डर दिया। भारत सरकार के सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 40,000 राउंड तोपखाना गोला-बारूद, 2,000 राउंड टैंक गोला-बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक और 2,900 उच्च-तीव्रता वाले प्रोजेक्टाइल मंगाए थे। सूत्रों ने कहा कि हालांकि यह गोला-बारूद का पहला ऐसा ऑर्डर नहीं था, लेकिन संख्या सामान्य से कहीं ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए, 2023 में, ढाका ने 12,000 राउंड गोला-बारूद का ऑर्डर दिया था।

'बॉयकॉट इंडिया' कैंपेन शुरू

बांग्लादेश में लगातार चल रही हिंदू विरोधी हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ के बीच वहां 'बॉयकॉट इंडिया' कैंपेन भी शुरू हुआ है। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने ढाका में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारत विरोधी प्रदर्शन किया था। इसमें रिजवी ने अपनी पत्नी की भारत से खरीदी गईं साड़ियों को जलाते हुए 'बॉयकॉट इंडिया' कैंपेन शुरू किया था। रिजवी ने भारतीय प्रॉडक्ट्स के बहिष्कार की अपील की थी। रिजवी ने कहा,'हम एक समय खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भारत के सामने नहीं झुकेंगे। हमारी माताएं-बहनें भारतीय साड़ियां नहीं पहनेंगी और वहां के साबुन-टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगी। बांग्लादेश आत्मनिर्भर है। हम अपनी आवश्यकता के सारे सामान का उत्पादन कर सकते हैं। भारत से आने वाली चीजों को मत खरीदिए, जो बांग्लादेशी संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा

मसूद अजहर को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच एक कूटनीतिक संघर्ष और पाकिस्तान का दोहरा चरित्र

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Masood Azhar

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का केंद्रीय मुद्दा बने हुए हैं। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि उसने हाल ही में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया है। नई दिल्ली ने कहा कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है।अजहर, जो भारत में 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे कई प्रमुख हमलों में शामिल रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण हैं। 

पृष्ठभूमि और बढ़ता तनाव

मसूद अजहर ने 2000 में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की थी, और इस समूह को भारत में कई आतंकवादी हमलों से जोड़ा गया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जिसमें 40 से अधिक भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में जैश के प्रशिक्षण शिविरों पर एयरस्ट्राइक की, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ गया।

संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध और भारत की कूटनीतिक सफलता

भारत ने लंबे समय से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित करने की मांग की थी। मई 2019 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, जो एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया। इस कदम ने अजहर की संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। यह कदम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता था, जिसे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत कदम माना गया।

कूटनीतिक चुनौतियां और पाकिस्तान का रुख

हालांकि, यह कदम केवल एक कूटनीतिक जीत थी, मसूद अजहर का प्रभाव और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियां अब भी एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं। पाकिस्तान ने बार-बार यह दावा किया है कि वह अजहर और उसके समूह पर नियंत्रण नहीं रखता, लेकिन भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया तंत्र ने इन आतंकवादी समूहों को समर्थन दिया है। भारत अब भी पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए।

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव

मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए केवल एक आतंकी नेता नहीं, बल्कि कश्मीर में आतंकवाद और संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। भारत के लिए, अजहर पाकिस्तानी आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान की विफलता का प्रतीक बन गए हैं। भारत अब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान जैश और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए। मसूद अजहर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल और संवेदनशील संबंधों का एक मुख्य कारण बना हुआ है। हालांकि भारत ने UNSC में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर कूटनीतिक सफलता प्राप्त की है, लेकिन अजहर और जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित आतंकवाद की समस्या अब भी बरकरार है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और भारत के कूटनीतिक प्रयास इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचे चीनी आर्मी प्रमुख, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर बनी बात?
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चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हालांकि, पाकिस्तान में लगातार हो रहे चीनी नागरिकों और वर्कर्स पर हमलों को लेकर चीन नाराज हो गया है। अब चीन वहां अपनी सेना तैनात करना चाहता है। बताया जा रहा है कि चीन की सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की मंजूरी के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच चीनी सेना के प्रमुख जनरल बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल भी इस्लामाबाद आया है। चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग योशिया ने बुधवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनिर से बातचीत की। पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल डॉन के अनुसार दोनों देशों के के बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं, कुछ सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग ने आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों और चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमलों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनिर से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अधिक सक्रिय भूमिका की मांग की। बीजिंग इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा उपाय और मजबूत किए जाएं। हालांकि, पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग "आपसी संप्रभुता और सम्मान" के सिद्धांतों पर आधारित रहेगा। बैठक में भारत की क्षेत्रीय भूमिका और अफगानिस्तान के हालात, विशेषकर आतंकवादी समूहों की सक्रियता, पर गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर प्रयास करना जरूरी है। वहीं, पाकिस्तानी सेना की ओर से भी इस मुलाकात को लेकर बयान जारी किया गया है।पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका पर चर्चा की गई। विशेषकर अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लेकर भी चर्चा की गई है।बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा:- • आतंकवाद से निपटने के उपाय:** पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर चिंता जताई गई। • क्षेत्रीय सुरक्षा:** भारत की भूमिका और अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी पर विचार-विमर्श किया गया। • द्विपक्षीय रक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। • राष्ट्रीय सुरक्षा:** क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सामूहिक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
पाकिस्तान में शूट एट साइट के आदेश, इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद में भड़काई हिंसा

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान एक साल से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं। इमरान की रिहाई के लिए उनके समर्थक मांग उठा रहे हैं। अपने नेता की रिहाई के लिए इमरान के समर्थक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में घुस गए हैं। हालांकि शहबाज़ सरकार की ओर से इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद देशभर से इमरान के समर्थक बड़ी संख्या में इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और अभी भी इनके इस्लामाबाद पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस वजह से इस्लामाबाद में हालात काफी बिगड़ गए हैं।इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इस हिंसक प्रदर्शन में चार रेंजरों की मौत हो गई है। इसके बाद सेना ने शूट एट साइट का आदेश जारी किया है।

इमरान खान के कॉल के बाद हजारों की तादाद में इमरान समर्थकों का इस्लामाबाद की तरफ़ कूच जारी है और इस प्रदर्शन की बागडोर इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम और ख़ैबर पख़्तून ख्वा के मुख्यमंत्री अली अमी गंदापुर ने संभाली है। चूंकि इस्लामाबाद को जाने वाली सारी सड़कों को शिपिंग कंटेनरों से बंद की जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी शुरू करवा दी और सुरक्षाबलों के साथ झड़प भी।लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245A को लागू करने और सरकार की मदद के लिए इस्लामाबाद राजधानी इलाके में सैन्य कार्रवाई के लिए आर्मी को डिप्लॉय करने का फैसला लिया है।

इधर, मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में कई रणनीतिक इमारतों के करीब डी-चौक तक अपना मार्च फिर से शुरू किया। सोशल मीडिया पर वीडियो में इमरान खान के समर्थकों को गैस मास्क और सुरक्षात्मक चश्मे पहने हुए दिखाया गया है, ताकि भारी सुरक्षा तैनाती के बीच मार्च निकाला जा सके, जिनके जरिए कैमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। जिससे इस्लामाबाद और अन्य शहरों के बीच यात्रा करना लगभग असंभव हो गया है। पंजाब प्रांत में प्रमुख ग्रैंड ट्रंक रोड हाईवे के किनारे के इलाकों से एंबुलेंस और कारों को वापस लौटते देखा गया, जहां सड़कों को रोकने के लिए शिपिंग कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया था।

दरअसल, इमरान ने विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया था। इसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक मार्च करने का आग्रह किया था ताकि वे इमरान सहित पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से आठ फरवरी के चुनावों में उनकी कथित जीत को मान्यता देने के अलावा 26वें संविधान संशोधन को निरस्त करने जैसी मांग करने को भी कहा। 26वें संविधान संशोधन ने न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया था।

पूर्व क्रिकेट स्टार इमरान खान एक साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं और उन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल से जुड़े 150 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं। इसी साल जनवरी में इमरान को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा और 20 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया था।

शेख हसीना के जाने के बाद समुद्री रास्ते करीब आ रहे पाकिस्तान-बांग्लादेश, भारत को कैसे हो सकता है ख़तरा?

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हाल में पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से कंटेनरों से लदे एक जहाज ने करीब 53 साल बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव बंदरगाह पर लंगर डाला। 53 साल बहुत लंबा समय है, जब दोनों देशों के बीच पहला सीधा समुद्री संपर्क हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री संपर्क एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद खराब हुए रिश्तों को फिर से बहाल करने की कोशिश है। इसने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की उम्मीदें बढ़ी हैं। हालांकि, इसने भारत की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश की भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से निकटता के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी है।

क्या आया जहाज में

एक 182 मीटर (597 फुट) लंबा कंटेनर जहाज युआन जियांग फा झान पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव के लिए रवाना हुआ था। एएफपी ने चटगांव के शीर्ष अधिकारी उमर फारूक के हवाले से बताया कि जहाज ने बंदरगाह छोड़ने से पहले 11 नवंबर को बांग्लादेश में अपना माल उतार दिया था। चटगांव बंदरगाह अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि जहाज पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से सामान लेकर आया है, जिसमें बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

पाकिस्तान ने बताया बड़ा कदम

पाकिस्तानी माल को बांग्लादेश ले जाने से पहले आमतौर पर श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर में फीडर जहाजों पर भेजा जाता था। हालांकि, सितंबर में बांग्लादेश ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई अंतरिम सरकार के तहत, पाकिस्तानी सामानों पर आयात प्रतिबंधों में ढील दे दी थी। सीधे समुद्री संपर्क को खोलने को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ढाका में पाकिस्तान के दूत सैयद अहमद मारूफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट की बांग्लादेश में सोशल मीडिया की खूब चर्चा हुई है, जिसमें सीधे शिपिंग मार्ग को दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए "एक बड़ा कदम" बताया गया है।

दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री संपर्क

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री संपर्क कायम हुआ है।सीधे समुद्री लिंक स्थापित कर यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है। सवाल उठता है आखिर क्यों?

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नज़दीकियों को समझने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा।1971 के युद्ध और बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर उभरने के बाद पाकिस्तान के साथ उसके रिश्तों में हमेशा खटास रही है। नौ महीने तक चले मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान सेना के अत्याचार की यादें बांग्लादेश के लोगों के मन में गहराई तक बसी हैं। पाकिस्तानी सेना के हाथों करीब 30 लाख लोग मारे गए और हज़ारों को अत्याचार और बलात्कार झेलना पड़ा। इससे बचने के लिए लाखों लोग देश छोड़कर पलायन कर गए थे।

बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी नहीं रहा

1971 की जंग में भारत ने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी। तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नौ महीने के युद्ध के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश का जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के नेहरू-गांधी परिवार से निजी संबंध थे। युद्ध के बाद बने बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए प्रेम कभी नहीं रहा। रहमान की अवामी लीग का केंद्रीय राजनीतिक एजेंडा ही क्रूर युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए न्याय की मांग करना था। 1996-2001 और फिर 2009-2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना, उन्हीं रहमान की बेटी हैं। वह भारत की हिमायती रही हैं और पाकिस्तान को लेकर सतर्क।

हसीना की भारत से नज़दीकियां बहुतों को खली

सत्ता में रहने के दौरान शेख़ हसीना ने 1971 के युद्ध अपराधियों को चुन-चुन कर सज़ा दी। वर्ष 2010 में उन्होंने ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया और पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। हसीना के सत्ता में रहते हुए बांग्लादेश और भारत के संबंध काफी मजबूत बने। ये नई दिल्ली से दोस्ताना रिश्‍ते ही थे। लेकिन बांग्लादेश में एक तबका ऐसा भी था जिसे हसीना की भारत से बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं थीं। यही आगे चलकर वहां भारत-विरोधी अभियान की वजह बनी।

बांग्लादेश में हुए हालिया प्रदर्शनों से भी संकेत मिला कि शायद बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी अवामी लीग के विचारों से सहमत नहीं है। हसीना की भारत से नजदीकियां भी बहुतों को अखर रही थीं। बांग्लादेश में बढ़ती 'भारत विरोधी' भावना तब खुलकर सामने आई जब अगस्त में भीड़ ने ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

पाकिस्तान से सहयोग मजबूत करना चाहते हैं यूनुस

हसीना के जाने के बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित की गई। जमात-ए-इस्लामी, जिसने बांग्लादेश के निर्माण का विरोध किया था, की ढाका में हसीना के बाद की सरकार में मजबूत उपस्थिति है। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने चाहे। इसी साल सितंबर में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यूनुस ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की थी।

भारत को कैसे खतरा?

भारत पहले से ही पाकिस्तान से चलने वाली आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और नारकोटिक्स ट्रेड से परेशान है। ऐसे में इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बन सकते हैं। भारत की चिंता की वजह यह है कि दोनों देशों के बीच सीधा समुद्री संपर्क कायम होने से खासकर पूर्वोत्तर में सुरक्षा और उग्रवाद को नया ईंधन मिलने की आशंका है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश का दक्षिण-पूर्वी इलाका पूर्वोत्तर से सटा है। नई दिल्ली के लिए एक और सुरक्षा चिंता क्षेत्र को अस्थिर करने वाली गतिविधियों में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई की भागीदारी है। आईएसआई इन नजदीकियों का फायदा उठाकर क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकती है। पहले भी बांग्लादेश के जरिए भारत में खलबली मचाने की कोशिश होती रही है। वर्षों से, भारत ने चटगांव बंदरगाह पर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए शेख हसीना के साथ अपने संबंधों का उपयोग किया है।