छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा पूर्णकालिक DGP : यूपीएससी में सलेक्शन कमेटी की हुई बैठक, मुख्य सचिव अमिताभ जैन हुए शामिल, CM साय लगाएंगे अंतिम मुहर…

रायपुर- छत्तीसगढ़ को जल्द पूर्णकालिक डीजीपी मिलने वाला है. इसके लिए यूपीएससी में आज सलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन शामिल हुए. प्रभारी डीजीपी अरुणदेव खुद भी दावेदार हैं, इसलिए वे बैठक में शामिल नहीं हुए।

डीजीपी के लिए चार आईपीएस अधिकारियों का नाम भेजा गया है, जिसमें सीनियरिटी के हिसाब से पवनदेव, अरुणदेव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता शामिल हैं. इनमें से ही कोई एक पूर्णकालिक डीजीपी बनेगा. यूपीएससी सलेक्शन कमेटी तीन नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा. वहां से फिर पेनल छत्तीसगढ़ सरकार को आएगा. इन तीन नामों के पेनल में से किसी एक नाम पर मुख्यमंत्री मुहर लगाएंगे.

पहले मुख्यमंत्री सीधे करते थे डीजीपी की नियुक्ति

पहले मुख्यमंत्री सीधे डीजीपी की नियुक्ति करते थे. एएन उपध्याय की नियुक्ति तक यूपीएससी को नाम भेजने वाला नियम नहीं था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया कि डीजीपी की नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए होगी. नियुक्ति के बाद अगर छह महीने भी रिटायरमेंट में समय बचा हो तो भी नियुक्ति के बाद उन्हें दो साल का अवसर दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ में अशोक जुनेजा को इसका लाभ मिला.

राहुल गांधी का पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र : प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर लगा विराम ! नई हलचल के जानिए क्या है मायने

रायपुर- छत्तीसगढ़ में विधानसभा से लेकर निकाय चुनाव तक हार मिलने के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने को लेकर सियासत जारी रही है. समय से पहले दीपक बैज को पद से हटाने की चर्चा पूरे प्रदेश में चली. कांग्रेस के बड़े-बड़े चेहरों ने खुलकर दिल्ली तक प्रदेश की कमान संभालने की दावेदारी की. इनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और प्रदेश के वरिष्ठ आदिवासी नेता भी शामिल रहे. लेकिन इस चर्चा और दावेदारियों के बीच दीपक बैज संगठन स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों और कार्यक्रमों को अंजाम देते रहे. उन्होंने बलौदाबाजार हिंसा, इंद्रावती नदी के संरक्षण, प्रदेश में बढ़ते अपराध और जवानों का हौसला अफज़ाई करने छत्तीसगढ़ में समय-समय पर यात्राएं निकालीं. ये यात्राएं प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी चर्चा का विषय रहीं. वहीं इन तमाम अटकलों के बीच राहुल गांधी के एक पत्र ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है.

राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ बैज को लिखा पत्र

लोकसभा नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा है. राहुल गांधी ने बैज और उनकी यात्रा की तारीफ़ की है.

पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है “मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ पदयात्रा निकालने की सराहना करता हूं. हमें न्याय के लिए लड़ना जारी रखना चाहिए और लोगों तक उम्मीद का संदेश पहुंचाना चाहिए.”

राहुल गांधी के पत्र का क्या है मायने

दीपक बैज को राहुल गांधी के लिखे पत्र के सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं. राहुल गांधी का यह पत्र दीपक बैज के शेष कार्यकाल के लिए हरी झंडी की तरह लोगों को नज़र आने लगा है. यह पत्र गांधी परिवार से बैज के संबंध पर भी काफ़ी कुछ दर्शाता है. अब ये मायने निकाले जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकाल से पहले परिवर्तन की संभावनाएं अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं.

22 नक्सलियों की मौत पर भूपेश बघेल ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण, CM साय ने किया पलटवार, कहा –

रायपुर- बीजापुर में चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में 22 नक्सलियों की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरा. इस मामले में उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. वहीं भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस सरकार में जो हुआ वह सबको मालूम है. हम मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है.

मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बीच कोई सामंजस्य नहीं : बघेल


प्रेस कांफ्रेंस में भूपेश बघेल ने कहा, मुख्यमंत्री ने 22 नक्सली मारे जाने की बात कही. वहीं गृहमंत्री ने कहा कि संकल्प नाम से कोई आपरेशन नहीं चलाया गया. अब कह रहे 20 मारे गए. इसमें से 11 की पहचान कर ली गई. फिर कहते हैं 11 बचे, ऐसे में तो 9 बचना चाहिए. यदि 22 में से 11 की शिनाख्त हुई , फिर जो बचे उसमें 9 नक्सली तो बाकी दो कौन, फिर डेड बॉडी परिजनों को क्यों नहीं सौंप रहे. बघेल ने कहा, सारे आंकड़े गड़बड़ हैं. मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बीच कोई सामंजस्य नहीं है. सरकार इसमें स्पष्टीकरण दे।


अंतिम सांस ले रहा नक्सलवाद : सीएम साय

वहीं भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने कहा, कांग्रेस सरकार में जो हुआ वह देश और प्रदेश को मालूम है. जब से हम सरकार में आए हैं मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. नक्सलवाद अंतिम सांस से ले रहा है. सीएम साय ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री का संकल्प भी है कि मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है. जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है संकल्प जरूर पूरा होगा.ं.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर अभी जेल में ही रहेंगे, कोर्ट ने कहा – ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं

रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन EOW द्वारा दर्ज मामले में अरविंद सिंह अभी भी जेल में ही रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में आरोपी अरविंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने पैरवी की.

सुनवाई के दौरान ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद सिंह ने विकास अग्रवाल के साथ मिलकर 40 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की. जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है तो ईडी ने बताया कि वह फरार है. इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है. इस तरह के आरोप टिकाऊ नहीं है.

बता दें कि शराब घोटाला मामले में फरार आरोपी शराब कारोबारी अरविंद सिंह को ईडी ने दुर्ग के रामनगर मुक्तिधाम से 12 जून 2023 को गिरफ्तार किया था. अरविंद की माता कमला देवी का निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार के लिए अरविंद पहुंचा था, जहां ईडी ने उसे धर दबोचा था।


10 माह से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है अरविंद सिंह

ईडी के अनुसार, यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिसमें सरकारी शराब दुकानों से नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई. इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. इस घोटाले में कई सरकारी अधिकारी और व्यापारी शामिल थे. शराब घोटाले मामले में अरविंद सिंह पिछले 10 महीने से रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद है. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद ही EOW की टीम ने उसे गिरफ्तार किया था. 4 अप्रैल को अरविंद सिंह के साथ अनवर ढेबर को भी गिरफ्तार किया गया था. दोनों को 14 दिन हिरासत में रखकर EOW ने पूछताछ की. इसके बाद 18 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के बाद 14 दिन यानि 2 मई तक फिर से जेल भेज दिया था..

महाकाल के दर पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री: केदार कश्यप ने भगवान महाकालेश्वर के किए दर्शन, एमपी सरकार और पीएम मोदी की तारीफ की

उज्जैन-  छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने नंदी हाल से बैठकर ध्यान लगाया और परंपरागत विधि से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

मंगलवार को छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन व पूजन-अर्चन किए। उन्होंने नंदी हाल से भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह के दर्शन किए और परंपरागत विधि से पूजा संपन्न की। मंत्री कश्यप ने भगवान से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया और व्यवस्थाओं की सराहना की।

मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकालेश्वर का दर्शन अपने आप में अद्भुत है, निश्चित तौर पर यह हम सबका केंद्र बिंदु है। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि महाकाल का, इस पूरे उज्जैन का कायाकल्प हुआ है। सनातन की रक्षा की दृष्टि से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी इन क्षेत्रों को जिस तरह से विकसित कर रहे है। उससे हम सबका गौरव तो बढ़ा है, देश का भी मान सम्मान पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित हुआ है। जय श्री महाकाल।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदियों का हुआ सम्मान

रायपुर-  अम्बिकापुर में ‘‘मोर आवास मोर अधिकार’’ कार्यक्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्व-सहायता समूहों की दीदियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा इन महिलाओं को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सरगुजा जिले के विकासखण्ड लखनपुर की ग्राम पंचायत लोसंगी निवासी बीसी सखी बालेश्वरी यादव को पाँच ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अब तक 11.24 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन करने हेतु सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत केवरी की जेंडर रिसोर्स पर्सन अम्बे दास को महिला संगठन के माध्यम से घरेलू हिंसा के 37 प्रकरणों का समाधान करने एवं मानव तस्करी की शिकार 3 युवतियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराने के लिए सम्मानित किया गया।

विकासखण्ड अम्बिकापुर के ग्राम मेंड्राकला की संजीवनी स्व-सहायता समूह की सदस्य निर्मला एक्का द्वारा समूह से ऋण लेकर सेण्ट्रिंग प्लेट एवं मिक्सर व्यवसाय प्रारंभ किया गया। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 10 घरों को सेण्ट्रिंग सामग्री उपलब्ध करा रही हैं। उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक होने के कारण वे लखपति दीदी के रूप में सम्मानित की गईं। इसी पंचायत की चंदा स्व-सहायता समूह की बबिता यादव द्वारा भी समूह से ऋण लेकर सीमेंट एवं गिट्टी व्यवसाय प्रारंभ किया गया। उनके द्वारा पंचायत एवं आसपास के क्षेत्र में भवन निर्माण में सक्रिय भागीदारी दी जा रही है। उन्होंने ऋण की समयबद्ध चुकौती के साथ व्यवसाय में आत्मनिर्भरता स्थापित की है।

जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर अंतर्गत राधा महिला स्व-सहायता समूह की चांदनी सिंह को बैंक लिंकेज एवं सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से मुर्गी पालन एवं सब्जी उत्पादन कार्य प्रारंभ कर वार्षिक 2.5 लाख रुपये की आय अर्जित करने हेतु सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान द्वारा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण भी किया गया। शाकम्भरी योजना के अंतर्गत ग्राम कोटिया (विकासखण्ड अम्बिकापुर) के कृषक बृज कुमार एवं मोहरलाल सिंह को दो एच.पी. के पम्प प्रदान किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, विधायकगण, निगम-मंडल अध्यक्षगण एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

अवैध रेत खनन रोकने गए आरक्षक की हत्या पर CM साय सख्त, बोले- ‘सरकार ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी’

रायपुर- बलरामपुर जिले के लिबरा गांव में बीते दिनों अवैध रेत तस्करों द्वारा पुलिस आरक्षक की हत्या को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दो टूक कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की नीति साफ है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो अपराध कर रहा है, उसके साथ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है। इस मामले की जांच होगी और उसके बाद वास्तविकता सामने आएगी। हमने पहले ही कहा कि जो भी दोषी होगा, वे छोड़े नहीं जाएंगे।

क्या है मामला?

बता दें कि 11 मई को बलरामपुर के लिबरा गांव में अवैध रेत परिवहन की शिकायत पर कार्रवाई के लिए गई पुलिस टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया था। हमले के दौरान एक तस्कर ने कांस्टेबल शिव भजन सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई गई है। इस घटना के बाद सरगुजा संभाग के आईजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सनवाल थाना प्रभारी दिव्याकांत पांडे को निलंबित कर दिया है।

अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

रायपुर-  केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अम्बिकापुर में आयोजित “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शामिल हुए। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को उनके पूर्ण हो चुके आवास की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी। केन्द्रीय मंत्री ने आवास का निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों के आवास का भूमिपूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के नवनिर्मित 51 हजार आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी करवाया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों को सम्मानित किया तथा अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नया सर्वे हो रहा है और जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनी तो सबको पक्के मकान बनाकर देंगे, हमारी सरकार बनते ही हमने अपना वादा निभाया। छत्तीसगढ़ में जो पात्र हितग्राही थे सबके आवास अब स्वीकृत हो गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है। हमारा संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है। विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। उन्होंने लखपति दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन लाख लखपति दीदी बनीं हैं। आने वाले समय में 4 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। महिला स्व-सहायता से जुड़ी हर दीदी को लखपति बनाएंगे। गांव के हर एक गरीब को रोजगार से जोड़कर उसकी आमदनी बढ़ाएंगे।

खेती को बनाएंगे फायदे का धंधा

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ा रहे हैं। मेरे पास 16000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक है। 29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांवों में आएंगे और 15 से 20 गांवों के किसी सेंटर पर किसानों के साथ बैठकर कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए चर्चा करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जाए, वे आपके बीच जाएंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपके खेत को देखेंगे, मिट्टी-मिट्टी का परीक्षण करेंगे कि खेत किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है। खरीफ फसलों की तैयारी के लिए सुझाव देंगे। खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिन 51000 हितग्राही को अपने घर का चाबी मिल रही है उन सभी को शुभकामनाएं। इसके साथ आपको बिजली, पानी सभी सुविधा मिलेगी। एक साथ कई सुविधा दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में कोई भी अभाव ना रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नक्सल प्रभावित जिले में 15 हजार आवास की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ा दिया जाएगा। घर बनाने के लिए हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी भी दी जाती है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और वीरता को नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए विशेष कर सरगुजा संभाग के लिए सौभाग्य का दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास देने वाले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में पधारे है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार बनते ही 14 दिसम्बर की पहली कैबिनेट बैठक में हमने पहला काम 18 लाख आवास की स्वीकृति देने का किया।

पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराएंगे आवास

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभी आवास प्लस-प्लस का सर्वे चल रहा है। सब से आग्रह है कि 15 मई तक सर्वेक्षण में अपना नाम जुड़वा लें। इस बार आवास के लिए पात्रता में कई छूट दी गई हैं। जिनके पास पांच एकड़ असिंचित जमीन या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए तक है, जिनके पास मोटर सायकल हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र माना गया है।

आम जनता की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में चल रहा है सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 3 चरणों में सुशासन तिहार चल रहा है। पहले चरण में लोगों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका समाधान किया गया और तीसरे चरण में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं और मंत्रिगण समाधान शिविर में शामिल हो रहे हैं। विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और समीक्षा बैठक आयोजित किया जा रहा है। अभी तक मैं 11 जिले का दौरा कर चुका हूं । मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर लिया है। रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम का दर्शन करा रहे हैं। तीर्थदर्शन योजना पुनः प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। आने वाले 6 महीने में 5 हजार पंचायतों में इनकी स्थापना की जाएगी और जल्द ही सभी पंचायतों में इन सुविधा केन्द्रों की स्थापना होगी। इन केन्द्रों में हितग्राही महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं की राशि का आहरण कर सकेंगे और आय, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि के पंजीयन में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। अब रजिस्ट्री करते ही नामांतरण का काम हो जाएगा ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश भर के कई आवासहीन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है बेघर परिवारों को इस योजना के माध्यम से मिल रहे पक्के मकान ने न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थाई आवास भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, उनके सपनों को फलीभूत करते हुए आज के दिन गृह प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राज्य सभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग के सभी विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर सख्त, 22 कर्मचारियों को थमाया शो-कॉज नोटिस

गरियाबंद- कलेक्टर बी.एस. उइके ने आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की. उन्होंने छुरा पहुंचकर ब्लॉक अंतर्गत चल रहे पीएम आवास एवं जनमन आवास योजना के कार्यों के संबंध में बैठक लेकर विस्तृत समीक्षा की. कलेक्टर ने पीएम आवास की धीमी प्रगति एवं कार्य अपूर्णता पर गहरी नाराजगी जताते हुए कुल 22 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये. इनमें 13 ग्राम पंचायत सचिव, 3 रोजगार सहायक, 5 तकनीकी सहायक एवं 1 विकासखंड समन्वयक शामिल है.

नोटिस पाने वालों सचिवों में ग्राम पंचायत मुढ़ीपानी, गायडबरी, कसेकेरा, नवापारा भ, कोसमी, मेढ़कीडबरी, भरवामुड़ा, रसेला, कनेसर, द्वारतरा, मुड़ागांव, पंडरीपानी गोंड एवं मुरमुरा के सचिव शामिल है. इसी प्रकार 5 तकनीकी सहायक लक्ष्मीकांत साहू, पवन ध्रुव, प्रियेश वर्मा, दिव्या साहू एवं विनय वर्मा तथा ग्राम रसेला, द्वारतरा एवं मेढ़कीडबरी के रोजगार सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयक हर्षा वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. कलेक्टर ने ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी कार्यों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए.

उन्होंने पंचायत वार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत, हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त आबंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम नेहा भेड़िया, सीईओ जनपद छुरा सतीश चन्द्रवंशी सहित पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.

उल्लेखनीय है कि छुरा ब्लॉक अंतर्गत कुल 6 हजार 379 आवास वर्ष 2024-25 अंतर्गत स्वीकृत किये गये है. इनमें से 1 हजार 459 आवास पूर्ण हो चुके है. शेष प्रगतिरत है. कलेक्टर ने पीएम आवास योजना अंतर्गत धीमी प्रगति वाले पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों को सक्रिय होकर प्राथमिकता में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए. साथ ही कार्यों का जिओ टैगिंग भी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे, जिओ टैगिंग, इंस्टॉलमेंट के नाम से अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए. इस संबध में शिकायत पाये जाने पर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने कोई लापरवाही न बरते. सर्व संबंधित सक्रियता एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए लोगों को योजना से लाभान्वित कराये.

कलेक्टर उइके ने बैठक में कहा कि शासन के मंशानुसार हितग्राहियों के आवास समय पर पूर्ण हो, जिससे उन्हें आवास योजना का लाभ आसानी से मिल सके. आवास योजना की लगातार शासन स्तर से भी समीक्षा हो रही है. हितग्राहियों को लाभान्वित करने मैदानी अमले सक्रिय होकर गंभीरतापूर्वक कार्य करे. उन्होंने जनमन योजना अंतर्गत बन रहे आवासों की भी जानकारी ली. साथ ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए.

5 महिला समेत 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 16 लाख का इनाम था घोषित

सुकमा- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है. विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय 14 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. आत्मसमर्पण करने वालों में 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं.

आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जायेगा.