शिबू सोरेन का आज होगा अंतिम संस्कार, विधानसभा परिसर में अंतिम विदाई की तैयारी
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव नेमरा (रामगढ़ जिला) में होगा। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन मुखाग्नि देंगे। बता दें कि पारंपरिक संथाल रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार बड़का नाला के पास होगा।

अंतिम संस्कार से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर में लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए कुछ देर बाद विधानसभा परिसर में रखा जाएगा, जहां नेता और आम लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे।

खरगे और राहुल अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नई दिल्ली में कहा है कि वे झारखंड जाएंगे और शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उनके साथ राहुल गांधी भी होंगे। 

मोरहाबादी स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा
पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन के बाद रांची स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, महासचिव सौरभ तिवारी और उपाध्यक्ष संजय पांडे ने दिशोम गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, बड़ी संख्या में स्थानीय, मॉर्निंग वॉकर्स भी श्रद्धांजलि दी।

नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि
सोमवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन के निधन के बाद शाम को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग जुटे थे। दिशोम गुरु' को अंतिम विदाई देने पहुंचे हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, माहौल गमगीन था और ‘गुरुजी अमर रहें’ के नारे गूंज रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दिशोम गुरु अमर रहे के नारे लगाते ही सबकी आंखें नम हो गईं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से फूलों से सजे वाहन से उनके पार्थिव शरीर को मोरहाबादी स्थित गुरुजी आवास के लिए रवाना किया गया

गुजरात ATS के हत्थे चढ़ी झारखंड की शमा परवीन, बेंगलुरु से गिरफ्तारी के बाद अलकायदा टेरर मॉड्यूल का खुलासा
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गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु अलकायदा से जुड़ी शमा परवीन को गिरफ्तार किया है। शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलुरु में एक किराए के मकान से की गई है। गिरफ्तारी के बाद जांच में पाया गया कि शमा परवीन का झारखंड से संबंध है। शमा परवीन मूल रूप से कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया शहर के हसनाबाद की रहने वाली है। 30 वर्षीय शमा परवीन पिछले कुछ वर्षों से बेंगलुरु में रह रही थी। शमा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड से आतंकी संगठन के तार एक बार फिर जुड़ गए हैं। 

  


अपने पिता शमशुल हक की 2019 में मौत के बाद से शमा परवीन का पूरा परिवार बेंगलुरु में रहता है। गुजरात एटीएस शमा के सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई थी और जांच में पता चला कि आतंकी विचारधारा को प्रसारित कर रही थी। उसकी ओर से आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए काम किया जा रहा था।

गुजरात एटीएस ने जब सोशल मीडिया पर शमा की गतिविधि को देखा। तब टेरर मॉड्यूल के संपर्क में रहने वालों को ट्रैक करना शुरू किया। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि शमा परवीन की ओर से आतंकी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसी की वजह से वो एटीएस की रडार पर आई। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में अपने छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहकर शमा आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी।

शमा परवीन की गिरफ्तारी 22 जुलाई को अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े चार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हुई। इनसे पूछताछ में शमा का नाम सामने आया। एटीएस ने दावा किया है कि वह इस मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता थी और युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों की ओर प्रेरित कर रही थी।

शमा के कोडरमा जिले में रहने की जानकारी मिलने के बाद झारखंड एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है और उनके गतिविधि को खंगाल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शमा परवीन शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। वह पारंपरिक इस्लामी पहनावे बुर्का आदि को प्राथमिकता देती थी और कम ही बाहर आती-जाती थी। हालांकि, उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर यहां किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी।

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाइकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ
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जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाइकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

  


शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभाला
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम के बाद वे सीधे हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए और मुख्य न्यायाधीश के रुप में कार्यभार संभाला। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्रन के त्रिपुरा हाईकोर्ट में तबादले के बाद चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के बारे में
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला लिया था। वर्ष 2014 में उन्हें हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब इन्हें झारखंड के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था।

झारखंड में 55 नक्सलियों की सूची जारी, 8.45 करोड़ का है इनाम
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झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच राज्य की पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों सहित 55 नक्सलियों की सूची जारी की है। उधर ऑनलाइन गेम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए रांची पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

छह महीने में 197 माओवादियों को गिरफ्तार
पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) माइकल एस राज ने कहा कि सुरक्षा बलों ने राज्य से नक्सलियों को खत्म करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा कि पिछले छह महीनों के दौरान 197 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो क्षेत्रीय समिति सदस्य, एक जोनल कमांडर, एक सब-जोनल कमांडर और सात एरिया कमांडर शामिल हैं। जबकि 10 ने आत्मसमर्पण किया तथा 17 मारे गए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें सुरक्षा बलों से लूटे गए 31 हथियार भी शामिल हैं।

55 नक्सलियों की सूची जारी
नक्सल विरोधी अभियान के बीच पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) माइकल एस राज ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों सहित 55 नक्सलियों की सूची जारी की है। इन पर कुल 8.45 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है।

झारखंड के ग्रामीण विकास को लेकर दिल्ली में मंथन, केंद्र से लंबित राशि जारी करने की मांग
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झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने और केंद्र से लंबित राशि को जारी करने के उद्देश्य को लेकर हेमंत सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंगलवार को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के सचिव के. निवासन मौजूद रहे। 

  


गांवों के विकास पर फोकस
इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के गांवों को कैसे तेजी से विकसित किया जाए, इस पर फोकस रहा। इसके लिए झारखंड सरकार के लिए केंद्र से लंबित राशि को जल्द जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों को बिना बाधा के पूरा किया जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को और अधिक प्रभावी और सरल तरीके से लागू करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, ताकि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके।

ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर गंभीरता
बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक कोने तक ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा, ताकि समावेशी विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सहमति बनी।

झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी पर केंद्रीय नेतृत्व सख्त: राहुल गांधी से मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक


  


नई दिल्ली: झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) में जारी अंदरूनी कलह और गुटबाजी पर केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ा रुख अपना लिया है। पार्टी की सर्वोच्च कमान ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Rajesh Thakur) समेत राज्य के सभी विधायकों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तलब किया है। यह महत्वपूर्ण कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब झारखंड में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी में एकजुटता बेहद आवश्यक मानी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, झारखंड के कांग्रेस नेता और विधायक आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश इकाई में व्याप्त मतभेदों को सुलझाना और पार्टी के भीतर एकजुटता स्थापित करना है। लंबे समय से झारखंड कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों के बीच खींचतान की खबरें आ रही हैं, जिससे पार्टी की छवि और कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और वह चाहता है कि प्रदेश इकाई मिलकर काम करे।

यह बैठक सिर्फ गुटबाजी को खत्म करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें राज्य में पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने के उपाय और आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों की रणनीतियों पर भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से सभी नेताओं से संवाद कर उनकी चिंताओं को समझेंगे और उन्हें पार्टी हित में एकजुट होकर काम करने का संदेश देंगे।

झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक सामान्य संगठनात्मक बैठक है और इसमें प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि, अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से गुटबाजी को लेकर चिंतित है और वह नहीं चाहता कि इसका असर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर पड़े।

हाल के दिनों में, झारखंड कांग्रेस के भीतर कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आए हैं, जिससे पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ी है। इस बैठक को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता और गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के साथ इस बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस में कितनी एकजुटता आ पाती है और क्या पार्टी राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत कर पाएगी।

दिल्ली में राहुल-खरगे के साथ झारखंड कांग्रेस के मंत्री-विधायकों की बैठक, परिवार की तरह मिलकर करने की मिली सलाह
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झारखंड में कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने दिल्ली दरबार में हाजरी लगाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सभी मंत्री और विधायकों की क्लास ली। ये बैठक कई घंटों तक चली। बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि सरकार किस तरह जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ रही है। पिछले आठ महीनों में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

  


झारखंड कांग्रेस सांसद, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री, कांग्रेस विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात कर बैठक की। 

आपसी तालमेल बनाए रखने की सलाह
बैठक में सरकार और संगठन को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी पीड़ा राहुल गांधी के समक्ष रखी। विधायकों ने कहा कि सरकार के मंत्री उन्हें तरजीह नहीं दे रहे हैं। सभी की बातें सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आपसी तालमेल से संगठन और सरकार के माध्यम से चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने की अपील की।

मंत्रियों ने आगामी योजनाओं से कराया अवगत
बैठक में सभी मंत्रियों ने विभागवार अपने-अपने विभागों द्वारा जनहित के संपन्न हुए कार्यो और आगामी योजनाओं से अवगत कराया। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों एवं महागठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से जारी चुनावी घोषणा पत्र पर भी चर्चा करते हुए उस दिशा में झारखंड सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी खड़गे और राहुल गांधी को दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेताओं को अंदरूनी मसलों पर सार्वजनिक रूप से ना बोलने की सलाह दी।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का X अकाउंट हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी
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तकनीक के इस दौर में डिजिटल अपराधों का खतरा तेजी से बढ़ा है। आम हो या खास, यहां तक की पुलिस-प्रशासन भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों का शिकार हो रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के आधिकारिक एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है। झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए झारखंड पुलिस, एक्स कॉर्पोरेशन इंडिया और ग्लोबल अफेयर्स को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल असामाजिक तत्वों द्वारा हैक किया गया है। झारखंड पुलिस संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करे। एक्सकॉर्पइंडिया कृपया इस मामले का संज्ञान लें। 

हैक के बाद अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई
सीएम सोरेन ग्लोबल अफेयर्स से इस घटना पर तुरंत ध्यान देने और हैंडल को पुनः सिक्योर करने में सहयोग करने की अपील की है। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक होने के बाद उसमें अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। झामुमो का एक्स अकाउंट हैक होने के बाद एक चूहे का फोटो पोस्ट किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा था, "लाइव ऑन बौंक।" 

डीजीपी और आईएएस अधिकारी के नाम पर ठगी की कोशिश
बता दें कि इस से पहले साइबर अपराधियो के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंजू नाथ भजंत्री का भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की गई थी।

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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झारखंड सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें टेंडर आवंटन से जुड़े कमीशन घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 

क्या है मामला?
आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जहां सरकारी ठेकों के आवंटन में भारी कमीशनखोरी का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए टेंडर आवंटन में 1.5 प्रतिशत कमीशन के जरिये अवैध रूप से कमाई करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कमीशन सीधे या सहयोगियों के माध्यम से पूर्व मंत्री तक पहुंचता था।

15 मई 2024 से जेल में हैं बंद
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में हैं। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 6-7 मई 2024 को आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के घर से लगभग 32 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। ईडी ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई।

फरवरी 2023 में शुरू हुई थी जांच
इस मामले की जांच फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद मई 2024 में आलम के पीए संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अब तक ईडी ने इस टेंडर घोटाले में कुल 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से, कुल 5 बैठकें होंगी
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झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

मानसून सत्र में होगी कुल 5 सत्र
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार राज्य से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं, रोजगार, भूमि सुधार और जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष भी राज्य सरकार को घेरने के लिए तैयार है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। योजना एवं विकास विभाग की तरफ से जिला को आवंटित में बढ़ोतरी की गई है। पथ निर्माण विभाग को सिल्ली रंगा माटी रोड के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही रांची जिला अंतर्गत कुमारिया मोड से पिठौरिया रोड के पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

डॉ अरविंद कुमार लाल तत्कालीन सिविल सर्जन जमशेदपुर की सेवा से बर्खास्ती को निरस्त करने के संबंध में फैसला लिया गया। दो चिकित्सा सेवा अधिकारी को सेवा समाप्त करने की स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत दिल्ली हजम रंगमती पाठ कुल लंबाई 39 किलोमीटर सुधार के लिए 32 करोड़ 70 लाख 37,000 की स्वीकृति दी गई।

कुम्हारिया मोड़ से संग्रामपुर कुल लंबाई 633 किलोमीटर निर्माण का स्थानांतरित करते हुए सड़क को फिर से बनाने के लिए 38 करोड़ 89 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार प्रसाद को 10 लाख 20,000 रुपये इलाज कराने के लिए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

महंगाई भत्ता दर को बढ़ाते हुए 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत किया गया है। संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 24 के अंतर्गत निबंधन के संबंध में संशोधन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। कर्माटांड़ से जुडल पथ के लिए 121 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट इलाज में कुल खर्च 44 लाख रुपए की स्वीकृति मिली।

शिबू सोरेन का आज होगा अंतिम संस्कार, विधानसभा परिसर में अंतिम विदाई की तैयारी
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव नेमरा (रामगढ़ जिला) में होगा। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन मुखाग्नि देंगे। बता दें कि पारंपरिक संथाल रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार बड़का नाला के पास होगा।

अंतिम संस्कार से पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर में लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए कुछ देर बाद विधानसभा परिसर में रखा जाएगा, जहां नेता और आम लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे।

खरगे और राहुल अंतिम संस्कार में होंगे शामिल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नई दिल्ली में कहा है कि वे झारखंड जाएंगे और शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उनके साथ राहुल गांधी भी होंगे। 

मोरहाबादी स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा
पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन के बाद रांची स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, महासचिव सौरभ तिवारी और उपाध्यक्ष संजय पांडे ने दिशोम गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, बड़ी संख्या में स्थानीय, मॉर्निंग वॉकर्स भी श्रद्धांजलि दी।

नम आंखों से लोगों ने दी श्रद्धांजलि
सोमवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन के निधन के बाद शाम को उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग जुटे थे। दिशोम गुरु' को अंतिम विदाई देने पहुंचे हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, माहौल गमगीन था और ‘गुरुजी अमर रहें’ के नारे गूंज रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दिशोम गुरु अमर रहे के नारे लगाते ही सबकी आंखें नम हो गईं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से फूलों से सजे वाहन से उनके पार्थिव शरीर को मोरहाबादी स्थित गुरुजी आवास के लिए रवाना किया गया

गुजरात ATS के हत्थे चढ़ी झारखंड की शमा परवीन, बेंगलुरु से गिरफ्तारी के बाद अलकायदा टेरर मॉड्यूल का खुलासा
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गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु अलकायदा से जुड़ी शमा परवीन को गिरफ्तार किया है। शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलुरु में एक किराए के मकान से की गई है। गिरफ्तारी के बाद जांच में पाया गया कि शमा परवीन का झारखंड से संबंध है। शमा परवीन मूल रूप से कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया शहर के हसनाबाद की रहने वाली है। 30 वर्षीय शमा परवीन पिछले कुछ वर्षों से बेंगलुरु में रह रही थी। शमा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड से आतंकी संगठन के तार एक बार फिर जुड़ गए हैं। 

  


अपने पिता शमशुल हक की 2019 में मौत के बाद से शमा परवीन का पूरा परिवार बेंगलुरु में रहता है। गुजरात एटीएस शमा के सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई थी और जांच में पता चला कि आतंकी विचारधारा को प्रसारित कर रही थी। उसकी ओर से आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए काम किया जा रहा था।

गुजरात एटीएस ने जब सोशल मीडिया पर शमा की गतिविधि को देखा। तब टेरर मॉड्यूल के संपर्क में रहने वालों को ट्रैक करना शुरू किया। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि शमा परवीन की ओर से आतंकी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इसी की वजह से वो एटीएस की रडार पर आई। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में अपने छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहकर शमा आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही थी।

शमा परवीन की गिरफ्तारी 22 जुलाई को अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़े चार आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हुई। इनसे पूछताछ में शमा का नाम सामने आया। एटीएस ने दावा किया है कि वह इस मॉड्यूल की मुख्य साजिशकर्ता थी और युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों की ओर प्रेरित कर रही थी।

शमा के कोडरमा जिले में रहने की जानकारी मिलने के बाद झारखंड एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है और उनके गतिविधि को खंगाल रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शमा परवीन शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। वह पारंपरिक इस्लामी पहनावे बुर्का आदि को प्राथमिकता देती थी और कम ही बाहर आती-जाती थी। हालांकि, उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर यहां किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी।

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाइकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ
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जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाइकोर्ट के नये मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने राजभवन में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

  


शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभाला
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजभवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रम के बाद वे सीधे हाईकोर्ट के लिए रवाना हुए और मुख्य न्यायाधीश के रुप में कार्यभार संभाला। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्रन के त्रिपुरा हाईकोर्ट में तबादले के बाद चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के बारे में
जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने 1989 में हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल में एडवोकेट के तौर पर दाखिला लिया था। वर्ष 2014 में उन्हें हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर पदोन्नत किया गया था। उसी साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब इन्हें झारखंड के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया था।

झारखंड में 55 नक्सलियों की सूची जारी, 8.45 करोड़ का है इनाम
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झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच राज्य की पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों सहित 55 नक्सलियों की सूची जारी की है। उधर ऑनलाइन गेम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए रांची पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।

छह महीने में 197 माओवादियों को गिरफ्तार
पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) माइकल एस राज ने कहा कि सुरक्षा बलों ने राज्य से नक्सलियों को खत्म करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। पुलिस ने कहा कि पिछले छह महीनों के दौरान 197 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो क्षेत्रीय समिति सदस्य, एक जोनल कमांडर, एक सब-जोनल कमांडर और सात एरिया कमांडर शामिल हैं। जबकि 10 ने आत्मसमर्पण किया तथा 17 मारे गए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें सुरक्षा बलों से लूटे गए 31 हथियार भी शामिल हैं।

55 नक्सलियों की सूची जारी
नक्सल विरोधी अभियान के बीच पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) माइकल एस राज ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों सहित 55 नक्सलियों की सूची जारी की है। इन पर कुल 8.45 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है।

झारखंड के ग्रामीण विकास को लेकर दिल्ली में मंथन, केंद्र से लंबित राशि जारी करने की मांग
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झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने और केंद्र से लंबित राशि को जारी करने के उद्देश्य को लेकर हेमंत सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में मंगलवार को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के सचिव के. निवासन मौजूद रहे। 

  


गांवों के विकास पर फोकस
इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड के गांवों को कैसे तेजी से विकसित किया जाए, इस पर फोकस रहा। इसके लिए झारखंड सरकार के लिए केंद्र से लंबित राशि को जल्द जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों को बिना बाधा के पूरा किया जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को और अधिक प्रभावी और सरल तरीके से लागू करने पर भी विचार-विमर्श हुआ, ताकि योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके।

ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर गंभीरता
बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक कोने तक ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाएगा, ताकि समावेशी विकास और समृद्धि सुनिश्चित हो सके।

बैठक में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सहमति बनी।

झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी पर केंद्रीय नेतृत्व सख्त: राहुल गांधी से मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक


  


नई दिल्ली: झारखंड कांग्रेस (Jharkhand Congress) में जारी अंदरूनी कलह और गुटबाजी पर केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ा रुख अपना लिया है। पार्टी की सर्वोच्च कमान ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर (Rajesh Thakur) समेत राज्य के सभी विधायकों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तलब किया है। यह महत्वपूर्ण कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब झारखंड में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी में एकजुटता बेहद आवश्यक मानी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, झारखंड के कांग्रेस नेता और विधायक आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात करेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश इकाई में व्याप्त मतभेदों को सुलझाना और पार्टी के भीतर एकजुटता स्थापित करना है। लंबे समय से झारखंड कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों के बीच खींचतान की खबरें आ रही हैं, जिससे पार्टी की छवि और कार्यप्रणाली पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति को गंभीरता से ले रहा है और वह चाहता है कि प्रदेश इकाई मिलकर काम करे।

यह बैठक सिर्फ गुटबाजी को खत्म करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें राज्य में पार्टी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने के उपाय और आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों की रणनीतियों पर भी गहन चर्चा होने की उम्मीद है। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से सभी नेताओं से संवाद कर उनकी चिंताओं को समझेंगे और उन्हें पार्टी हित में एकजुट होकर काम करने का संदेश देंगे।

झारखंड कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक से पहले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक सामान्य संगठनात्मक बैठक है और इसमें प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि, अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से गुटबाजी को लेकर चिंतित है और वह नहीं चाहता कि इसका असर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर पड़े।

हाल के दिनों में, झारखंड कांग्रेस के भीतर कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से मतभेद सामने आए हैं, जिससे पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ी है। इस बैठक को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता और गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के साथ इस बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस में कितनी एकजुटता आ पाती है और क्या पार्टी राज्य में अपनी स्थिति को और मजबूत कर पाएगी।

दिल्ली में राहुल-खरगे के साथ झारखंड कांग्रेस के मंत्री-विधायकों की बैठक, परिवार की तरह मिलकर करने की मिली सलाह
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झारखंड में कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों ने दिल्ली दरबार में हाजरी लगाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सभी मंत्री और विधायकों की क्लास ली। ये बैठक कई घंटों तक चली। बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि सरकार किस तरह जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ रही है। पिछले आठ महीनों में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

  


झारखंड कांग्रेस सांसद, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री, कांग्रेस विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात कर बैठक की। 

आपसी तालमेल बनाए रखने की सलाह
बैठक में सरकार और संगठन को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी पीड़ा राहुल गांधी के समक्ष रखी। विधायकों ने कहा कि सरकार के मंत्री उन्हें तरजीह नहीं दे रहे हैं। सभी की बातें सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आपसी तालमेल से संगठन और सरकार के माध्यम से चल रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने की अपील की।

मंत्रियों ने आगामी योजनाओं से कराया अवगत
बैठक में सभी मंत्रियों ने विभागवार अपने-अपने विभागों द्वारा जनहित के संपन्न हुए कार्यो और आगामी योजनाओं से अवगत कराया। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों एवं महागठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से जारी चुनावी घोषणा पत्र पर भी चर्चा करते हुए उस दिशा में झारखंड सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी भी खड़गे और राहुल गांधी को दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस नेताओं को अंदरूनी मसलों पर सार्वजनिक रूप से ना बोलने की सलाह दी।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का X अकाउंट हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी
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तकनीक के इस दौर में डिजिटल अपराधों का खतरा तेजी से बढ़ा है। आम हो या खास, यहां तक की पुलिस-प्रशासन भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों का शिकार हो रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के आधिकारिक एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है। झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए झारखंड पुलिस, एक्स कॉर्पोरेशन इंडिया और ग्लोबल अफेयर्स को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल असामाजिक तत्वों द्वारा हैक किया गया है। झारखंड पुलिस संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करे। एक्सकॉर्पइंडिया कृपया इस मामले का संज्ञान लें। 

हैक के बाद अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई
सीएम सोरेन ग्लोबल अफेयर्स से इस घटना पर तुरंत ध्यान देने और हैंडल को पुनः सिक्योर करने में सहयोग करने की अपील की है। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक होने के बाद उसमें अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। झामुमो का एक्स अकाउंट हैक होने के बाद एक चूहे का फोटो पोस्ट किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा था, "लाइव ऑन बौंक।" 

डीजीपी और आईएएस अधिकारी के नाम पर ठगी की कोशिश
बता दें कि इस से पहले साइबर अपराधियो के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंजू नाथ भजंत्री का भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की गई थी।

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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झारखंड सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें टेंडर आवंटन से जुड़े कमीशन घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 

क्या है मामला?
आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जहां सरकारी ठेकों के आवंटन में भारी कमीशनखोरी का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए टेंडर आवंटन में 1.5 प्रतिशत कमीशन के जरिये अवैध रूप से कमाई करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कमीशन सीधे या सहयोगियों के माध्यम से पूर्व मंत्री तक पहुंचता था।

15 मई 2024 से जेल में हैं बंद
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में हैं। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 6-7 मई 2024 को आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के घर से लगभग 32 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। ईडी ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई।

फरवरी 2023 में शुरू हुई थी जांच
इस मामले की जांच फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद मई 2024 में आलम के पीए संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अब तक ईडी ने इस टेंडर घोटाले में कुल 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से, कुल 5 बैठकें होंगी
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झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

मानसून सत्र में होगी कुल 5 सत्र
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार राज्य से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं, रोजगार, भूमि सुधार और जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष भी राज्य सरकार को घेरने के लिए तैयार है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। योजना एवं विकास विभाग की तरफ से जिला को आवंटित में बढ़ोतरी की गई है। पथ निर्माण विभाग को सिल्ली रंगा माटी रोड के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही रांची जिला अंतर्गत कुमारिया मोड से पिठौरिया रोड के पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

डॉ अरविंद कुमार लाल तत्कालीन सिविल सर्जन जमशेदपुर की सेवा से बर्खास्ती को निरस्त करने के संबंध में फैसला लिया गया। दो चिकित्सा सेवा अधिकारी को सेवा समाप्त करने की स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत दिल्ली हजम रंगमती पाठ कुल लंबाई 39 किलोमीटर सुधार के लिए 32 करोड़ 70 लाख 37,000 की स्वीकृति दी गई।

कुम्हारिया मोड़ से संग्रामपुर कुल लंबाई 633 किलोमीटर निर्माण का स्थानांतरित करते हुए सड़क को फिर से बनाने के लिए 38 करोड़ 89 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार प्रसाद को 10 लाख 20,000 रुपये इलाज कराने के लिए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

महंगाई भत्ता दर को बढ़ाते हुए 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत किया गया है। संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 24 के अंतर्गत निबंधन के संबंध में संशोधन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। कर्माटांड़ से जुडल पथ के लिए 121 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट इलाज में कुल खर्च 44 लाख रुपए की स्वीकृति मिली।