बोरीवली और कांदिवली स्टेशनों का होगा कायाकल्प : संजय उपाध्याय , जनता से लिए जाएंगे सुझाव

 
 
  
  
मुंबई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद बोरीवली और कांदिवली रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास (Redevelopment) की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन का दौरा किया है और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इस बात  की जानकारी बोरीवली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय उपाध्याय ने दी है।
  

  

  
■  रेल मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों का दौरा और विस्तृत चर्चा
  

  
विधायक संजय उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के पश्चात, उन्होंने रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) के वाइस चेयरमैन मनोज गर्ग और सीपीएम, मुंबई , डी.के. मिश्रा को बोरीवली और कांदिवली स्टेशन के पुनर्विकास प्लान को अंतिम रूप देने का आदेश दिया।
  

  
इसी कड़ी में आज दोनों अधिकारियों ने बोरीवली स्टेशन का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की गई, जिसमें स्टेशन को आधुनिक और यात्री-अनुकूल बनाने पर गहन चर्चा हुई।
  

  

  
■  पुनर्विकास योजना की मुख्य विशेषताएं
  

  
संजय उपाध्याय ने यह भी बताया कि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:
  

  
 ■ सहज आवागमन
  

  
 रेलवे यात्रियों का स्टेशन पर आना-जाना पूरी तरह सुगम और सरल बनाया जाएगा।
  
 
  
■ वाहनों की कनेक्टिविटी
  
 स्टेशन से बाहर निकलते या आते समय यात्रियों को टैक्सी, ऑटो-रिक्शा या उनके निजी वाहनों को लाने-ले जाने की सहज व्यवस्था मिलेगी।
  
 
  
■ आधुनिक सुविधाएं
  

  
 स्टेशन पर पर्याप्त टिकट विंडो और साफ-सुथरे स्वच्छता गृह (Toilets) सुनिश्चित किए जाएंगे।
  
 
  
■ सभी प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर
  

  
 यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे।
  

  
■ एकीकृत विकास (Integrated Development)
  

  
 स्टेशन परिसर में अलग-अलग हिस्सों में फैली इमारतों को एकीकृत किया जाएगा, जिससे कम जगह में अधिक और बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जा सकें।
  

  

  
■  भीड़ कम करने के लिए कांदिवली स्टेशन बनेगा 'हब'
  

  

  
बोरीवली स्टेशन पर यात्रियों के भारी दबाव और भीड़ को कम करने के लिए कांदिवली स्टेशन को एक 'हब' के रूप में विकसित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है।
  

  
उन्होंने यह भी कहा कि," सरकार कुछ अन्य जगहों पर भी भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) करने पर विचार कर रही है, ताकि बोरीवली-कांदिवली के उपनगरीय निवासियों को अधिकतम राहत और आसानी मिल सके।"
  

  

  
■ अगले हफ्ते लगेगा कैंप, जनता के सुझावों से बनेगा फाइनल प्लान
  

  
संजय उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस योजना को पूरी तरह से जनता की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है:
  

  
● 10 दिनों की समय-सीमा:
  

  
आने वाले 10 दिनों में इस प्लान पर डिटेल वर्किंग की जाएगी, जिसके बाद दोबारा बैठक कर इसे अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।
  

  
● जनता से सुझाव
  

  
 आने वाले हफ्ते में बोरीवली स्टेशन पर एक विशेष कैंप (Camp) लगाया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से स्थानीय लोगों और यात्रियों से सुझाव लिए जाएंगे।
  
 
  
● प्लान में समावेशन
  

  
 जनता से मिलने वाले इन महत्वपूर्ण सुझावों और सूचनाओं को नए स्टेशन प्लान में समाविष्ट किया जाएगा, ताकि स्टेशन को और बेहतर बनाया जा सके।
  

  
■  रेल मंत्री की तत्परता की सराहना
  

  
संजय उपाध्याय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिखाई गई तत्परता की सराहना की और कहा कि, मुलाकात के दूसरे ही दिन उन्होंने बोरीवली स्टेशन पुनर्विकास को लेकर न केवल बैठक बुलाई, बल्कि अधिकारियों को प्लान फाइनल करने का निर्देश भी दिया। अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों और जनता के सुझावों को शामिल करते हुए किया जा रहा यह कार्य वाकई काबिले-तारीफ है।
 

शहबाज शरीफ की विदाई पक्की...’, पाकिस्तानी के पूर्व मंत्री के दावे से बढ़ी हलचल
#shehbazshariftolosepmpostin2026saysformerpakistan_minister 


  


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विदाई तय है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है यह साल प्रधानमंत्री के रूप में शाहबाज शरीफ का आखिरी साल होने जा रहा है। उन्होंने यह दावा ऐसे समय में किया है, जब शहबाज शरीफ ईरान को लेकर कूटनीतिक सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। 

शहबाज नहीं जनरल मुनीर ले रहे अहम फैसले
एक पॉडकास्ट में पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ का ये आखिरी साल होगा। उन्होंने कहा कि शाहबाज शरीफ देश में कोई फैसले नहीं ले रहे हैं। देश में सभी अहम फैसले जनरल मुनीर ले रहे हैं।

मिफ्ताह इस्माइल के दावे के पीछे का तर्क
मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी की एक्स पर एक पोस्ट का हवाला दिया और कहा कि नकवी ने ईरान समझौते के लिए फील्ड मार्शल को बधाई दी और प्रधानमंत्री का नाम तक उनकी पोस्ट में नहीं था। उन्होंने इसे संकेत बताया कि कैबिनेट में बैठे लोग भी अब मान रहे हैं कि शहबाज शरीफ की विदाई पक्की है। उन्होंने इसके पीछे ये तर्क भी दिया कि पिछले चार साल में पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है और विकास 4 फीसदी भी नहीं हुआ।

शहबाज से अहम फैसला लेने का अधिकार छीन लिया
इस्माइल ने इसके आगे बताया कि पाकिस्तानी राजनीति में इस वक्त स्थिति ही अलग है। इस समय सारे अहम फैसले पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व से लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कुछ घरेलू फैसले शहबाज शरीफ खुद से कर रहे हैं लेकिन कोई भी अहम फैसला लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के सामने सरेंडर कर चुके हैं, यही वजह है कि वो टिके हुए भी हैं। हालांकि वे ज्यादा दिनों तक पद पर नहीं रहने वाले हैं।

भदोही पुलिस ने 117 गुम मोबाइल फोन बरामद किए:करीब ₹19.89 लाख कीमत के फोन मालिकों को लौटाए गए



  

 
 
  
  
रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। भदोही पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 117 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 19 लाख 89 हजार रुपये है। सोमवार को इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार में सौंपा गया।
  
पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के निर्देश पर जनपद में गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के खोए हुए मोबाइल फोनों को ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचाना है।
  
अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल ने जनपद के सभी थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए थे। उन्हें जनसुनवाई और डायल 112 जैसे माध्यमों से शिकायत मिलते ही तुरंत मोबाइल का IMEI नंबर और संबंधित जानकारी CEIR पोर्टल पर दर्ज करने को कहा गया था।
  
पोर्टल से प्राप्त ट्रेसबिलिटी डिटेल्स, जैसे सिम नंबर और लोकेशन का गहन विश्लेषण कर त्वरित कार्रवाई करने और नियमित समीक्षा व फॉलो-अप के माध्यम से अधिक से अधिक मोबाइल बरामद करने के निर्देश दिए गए थे। इन प्रयासों के फलस्वरूप कुल 117 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए।
  
सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने स्वयं इन बरामद मोबाइलों को उनके स्वामियों को सौंपा। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर मालिकों ने भदोही पुलिस अधीक्षक और जनपदीय पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की।
 

प्रधानमंत्री के हाथों PM-VBRY के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए का वितरण

 
 
  
  
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। PM-VBRY के तहत यह वितरण 15 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन को गति देगा, ऐसी अपेक्षा है।
  
देशव्यापी जनजागरूकता एवं लाभ वितरण अभियान के अंतर्गत देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई (दादर) द्वारा वर्ली स्थित एचएसएनसी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जनजागरूकता एवं लाभार्थी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की प्रमुख उपस्थिति रही।
  
इस अवसर पर बोलते हुए  लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित PM-VBRY योजना देश में रोजगार सृजन को नई दिशा देने वाली सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को औपचारिक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा नियोक्ताओं को भी रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है।” प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive - ELI) योजना है, जिसका उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना, पहली बार रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं को समर्थन देना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है।
  
99,446 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान के साथ PM-VBRY का लक्ष्य दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को सुगम बनाना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी औपचारिक कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वाले होंगे, ऐसी अपेक्षा है।मुंबई क्षेत्र में भी इस योजना को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिल रहा है। EPFO मुंबई-1 (बांद्रा) विभाग द्वारा PM-VBRY के भाग-अ के अंतर्गत 39,439 लाभार्थियों को 25.44 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। वहीं भाग-ब के अंतर्गत 1,815 लाभार्थियों को 110.61 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोत्साहन वितरित किया गया है। रोजगार सृजन, कार्यबल का औपचारिकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा कवच के विस्तार की दिशा में PM-VBRY एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रही है और विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति में प्रभावी योगदान दे रही है।
 

“12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के” अभियान के तहत लखनऊ में बाल श्रम उन्मूलन कार्यशाला आयोजित



  

 
 
  लखनऊ। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे “12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के” अभियान के अन्तर्गत 05 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेश में समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से समुदाय व हितधारकों की सहभागिता हेतु लखनऊ में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  
होटल बेबीयन इन, इन्दिरा नगर, लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा बाल श्रमिकों के अभिभावकों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए समुदाय की सक्रिय भूमिका पर बल दिया।
  
अभियान के तहत जनपद में हरदोईया गोसाईगंज, लखनऊ में श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती शक्ति राय द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तचाप, शुगर, एनीमिया आदि की जांच कर परामर्श दिया गया।
  
 चारबाग क्षेत्र के निर्माण स्थल पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम कुमार एवं इम्तेयाज अहमद अंसारी द्वारा उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। पात्र श्रमिकों को बोर्ड की योजनाओं–चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता, विवाह सहायता आदि के लाभों से अवगत कराते हुए अधिकाधिक पंजीकरण कराए जाने हेतु कैम्प लगाया गया।
  
 बिलिंकिट स्टोर, आलमबाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सन्तोष कुमार एवं श्रीमती पल्लवी सिंह द्वारा असंगठित क्षेत्र एवं गिग/प्लेटफार्म वर्कर्स के पंजीकरण हेतु विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) तथा लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Trader) के अन्तर्गत पंजीकरण कराते हुए श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ समझाए गए।
  
अपर श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि “12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के” अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना है। बाल श्रम मुक्त समाज व असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है।
 

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जी7 सम्मेलन में आज पीएम मोदी-ट्रंप की अहम मुलाकात, क्‍या भारत-अमेरिका तनाव होगा कम
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 देशों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आज मंगलवार को सम्मेलन के दूसरे दिन उन्होंने मजबूती से भारत का पक्ष रखा। जी7 देशों की बैठक से इतर पीएम मोदी आज शाम करीब 6.15 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 

16 महीने के बाद आमने-सामने की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच फरवरी 2025 के बाद यानि करीब 16 महीने के बाद आमने-सामने की बैठक होनी है। इन 16 महीने में भारत अमेरिका के बीच के संबंध 20 साल पीछे जा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ संबंध काफी खराब कर लिए हैं। 

तीन भारतीयों की मौत का मुद्दा अहम
मोदी-ट्रंप के बीच बैठक उस वक्त हो रही है जब अमेरिकी सेना ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया जिसमें तीन भारतीय मारे गये हैं और भारत सरकार पर अमेरिका को सख्त संदेश देने का दबाव है। आज की बैठक में भी यह मुद्दा छाया रह सकता है। कारण कि भारत ने पहले ही इस मसले पर अमेरिका के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा दिया है। इसके अलावा ट्रेड से लेकर ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया संघर्ष पौर तमाम दूसरे द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी।

पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा
इससे पहले जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ़्रांस में जी-7 सम्मेलन के दौरान सुरक्षित समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से भारत के मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही होर्मु स्ट्रेट में समुद्री व्यापाार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है। इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि नाविक बिना डर के काम कर सकें।

अमेरिका का नाम ना लेने पर विपक्ष हमलावर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओर से समुद्री में नाविकों की 'सुरक्षा का मुद्दा उठाने के तरीके' पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के भाषण के एक अंश को रेखांकित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ''जी-7 मीटिंग में अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सिर झुका दिया। उनका कायराना बयान इस देश के साथ एक भद्दा मज़ाक है। हमारे लोगों का अपमान है। हिन्दुस्तान के तीन नाविकों की अमेरिका ने क्रूर हत्या कर दी और नरेंद्र मोदी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कई सिविलियन्स को जान गंवानी पड़ी कह कर छोड़ दिया। मृतकों का नाम आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, परनाला सुरेश था है। इतना सम्मान तो देना चाहिए था। जो अपने देश का ना हुआ वह किसका होगा? लानत है मोदी जी!''

आज के डिजिटल युग में केवल दुकान या ऑफिस होना काफी नहीं है। आपके ग्राहक Google, Facebook और Instagram पर आपको खोज रहे हैं।

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यूएस-ईरान समझौते का पीएम मोदी ने किया स्वागत, बोले-शांति और स्थिरता बहाली में मिलेगी मदद
#peacedealbetweenusandiranpmmodipost 


  


अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का एलान हो गया है, जिससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका-ईरान के बीच समझौते पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं दीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए घोषित शांति समझौते का स्वागत किया है। 

अमेरिका-ईरान समझौते पर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस कदम की प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पर लिखा, "मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनियाभर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जान गई। भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित होगी।" इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि 'बाक़ी बचे मुद्दों पर भी' होने वाली बातचीत 'एक टिकाऊ और अंतिम समझौते' तक पहुंचेगी।

ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ पर पोस्ट कर ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर साइन किए जाएंगे। इसमें अमेरिका से जेडी वेंस और ईरान से अराघची और गालिबफ शामिल होंगे। 60 दिनों के सीजफायर के दौरान समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों, फ्रीज फंड को रिलीज करने से लेकर परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। जब तक फाइनल समझौता लागू नहीं हो जाता, अस्थायी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी।

अमेरिका के आज्ञाकारी नौकर की तरह कर रहे हैं काम”, राहुल गांधी की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी
#rahulgandhislammedpmmodisaidheactinglikeanobedientservantof_america


  


लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोराद हमला बोला है। राहुल गांधी ने खाड़ी क्षेत्र में हुए तीन भारतीय नाविकों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अमेरिका का 'आज्ञाकारी नौकर' तक बता दिया।

आज्ञाकारी नौकर की तरह आदेश मान लेते हैं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफसोस, न माफी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए-अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें। कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे कंप्रोमाइज्ड पीए चुप साधे बैठे हैं। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं। कंप्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा - क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।

तीन भारतीयों की मौत के बाद भड़के राहुल गांधी
बता दें कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी खाड़ी में हुई घटना के बाद आई है। दरअसल, ओमान की खाड़ी (डुक्म) में एक कमर्शियल तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना का शिकार हो गया। हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। MT सेटेबेलो नाम का यह जहाज बुधवार को निशाना बना, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि वह बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। जानकारी के मुताबिक, जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। इनमें से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीन नाविकों की बाद में मौत की पुष्टि हुई।

बोरीवली और कांदिवली स्टेशनों का होगा कायाकल्प : संजय उपाध्याय , जनता से लिए जाएंगे सुझाव

 
 
  
  
मुंबई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद बोरीवली और कांदिवली रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास (Redevelopment) की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन का दौरा किया है और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इस बात  की जानकारी बोरीवली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय उपाध्याय ने दी है।
  

  

  
■  रेल मंत्री के निर्देश पर अधिकारियों का दौरा और विस्तृत चर्चा
  

  
विधायक संजय उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के पश्चात, उन्होंने रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) के वाइस चेयरमैन मनोज गर्ग और सीपीएम, मुंबई , डी.के. मिश्रा को बोरीवली और कांदिवली स्टेशन के पुनर्विकास प्लान को अंतिम रूप देने का आदेश दिया।
  

  
इसी कड़ी में आज दोनों अधिकारियों ने बोरीवली स्टेशन का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की गई, जिसमें स्टेशन को आधुनिक और यात्री-अनुकूल बनाने पर गहन चर्चा हुई।
  

  

  
■  पुनर्विकास योजना की मुख्य विशेषताएं
  

  
संजय उपाध्याय ने यह भी बताया कि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:
  

  
 ■ सहज आवागमन
  

  
 रेलवे यात्रियों का स्टेशन पर आना-जाना पूरी तरह सुगम और सरल बनाया जाएगा।
  
 
  
■ वाहनों की कनेक्टिविटी
  
 स्टेशन से बाहर निकलते या आते समय यात्रियों को टैक्सी, ऑटो-रिक्शा या उनके निजी वाहनों को लाने-ले जाने की सहज व्यवस्था मिलेगी।
  
 
  
■ आधुनिक सुविधाएं
  

  
 स्टेशन पर पर्याप्त टिकट विंडो और साफ-सुथरे स्वच्छता गृह (Toilets) सुनिश्चित किए जाएंगे।
  
 
  
■ सभी प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर
  

  
 यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे।
  

  
■ एकीकृत विकास (Integrated Development)
  

  
 स्टेशन परिसर में अलग-अलग हिस्सों में फैली इमारतों को एकीकृत किया जाएगा, जिससे कम जगह में अधिक और बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जा सकें।
  

  

  
■  भीड़ कम करने के लिए कांदिवली स्टेशन बनेगा 'हब'
  

  

  
बोरीवली स्टेशन पर यात्रियों के भारी दबाव और भीड़ को कम करने के लिए कांदिवली स्टेशन को एक 'हब' के रूप में विकसित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में भी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है।
  

  
उन्होंने यह भी कहा कि," सरकार कुछ अन्य जगहों पर भी भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) करने पर विचार कर रही है, ताकि बोरीवली-कांदिवली के उपनगरीय निवासियों को अधिकतम राहत और आसानी मिल सके।"
  

  

  
■ अगले हफ्ते लगेगा कैंप, जनता के सुझावों से बनेगा फाइनल प्लान
  

  
संजय उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस योजना को पूरी तरह से जनता की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है:
  

  
● 10 दिनों की समय-सीमा:
  

  
आने वाले 10 दिनों में इस प्लान पर डिटेल वर्किंग की जाएगी, जिसके बाद दोबारा बैठक कर इसे अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।
  

  
● जनता से सुझाव
  

  
 आने वाले हफ्ते में बोरीवली स्टेशन पर एक विशेष कैंप (Camp) लगाया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से स्थानीय लोगों और यात्रियों से सुझाव लिए जाएंगे।
  
 
  
● प्लान में समावेशन
  

  
 जनता से मिलने वाले इन महत्वपूर्ण सुझावों और सूचनाओं को नए स्टेशन प्लान में समाविष्ट किया जाएगा, ताकि स्टेशन को और बेहतर बनाया जा सके।
  

  
■  रेल मंत्री की तत्परता की सराहना
  

  
संजय उपाध्याय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिखाई गई तत्परता की सराहना की और कहा कि, मुलाकात के दूसरे ही दिन उन्होंने बोरीवली स्टेशन पुनर्विकास को लेकर न केवल बैठक बुलाई, बल्कि अधिकारियों को प्लान फाइनल करने का निर्देश भी दिया। अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों और जनता के सुझावों को शामिल करते हुए किया जा रहा यह कार्य वाकई काबिले-तारीफ है।
 

शहबाज शरीफ की विदाई पक्की...’, पाकिस्तानी के पूर्व मंत्री के दावे से बढ़ी हलचल
#shehbazshariftolosepmpostin2026saysformerpakistan_minister 


  


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की विदाई तय है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा है यह साल प्रधानमंत्री के रूप में शाहबाज शरीफ का आखिरी साल होने जा रहा है। उन्होंने यह दावा ऐसे समय में किया है, जब शहबाज शरीफ ईरान को लेकर कूटनीतिक सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। 

शहबाज नहीं जनरल मुनीर ले रहे अहम फैसले
एक पॉडकास्ट में पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ का ये आखिरी साल होगा। उन्होंने कहा कि शाहबाज शरीफ देश में कोई फैसले नहीं ले रहे हैं। देश में सभी अहम फैसले जनरल मुनीर ले रहे हैं।

मिफ्ताह इस्माइल के दावे के पीछे का तर्क
मिफ्ताह इस्माइल ने पाकिस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी की एक्स पर एक पोस्ट का हवाला दिया और कहा कि नकवी ने ईरान समझौते के लिए फील्ड मार्शल को बधाई दी और प्रधानमंत्री का नाम तक उनकी पोस्ट में नहीं था। उन्होंने इसे संकेत बताया कि कैबिनेट में बैठे लोग भी अब मान रहे हैं कि शहबाज शरीफ की विदाई पक्की है। उन्होंने इसके पीछे ये तर्क भी दिया कि पिछले चार साल में पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। गरीबी और बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है और विकास 4 फीसदी भी नहीं हुआ।

शहबाज से अहम फैसला लेने का अधिकार छीन लिया
इस्माइल ने इसके आगे बताया कि पाकिस्तानी राजनीति में इस वक्त स्थिति ही अलग है। इस समय सारे अहम फैसले पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व से लिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कुछ घरेलू फैसले शहबाज शरीफ खुद से कर रहे हैं लेकिन कोई भी अहम फैसला लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के सामने सरेंडर कर चुके हैं, यही वजह है कि वो टिके हुए भी हैं। हालांकि वे ज्यादा दिनों तक पद पर नहीं रहने वाले हैं।

भदोही पुलिस ने 117 गुम मोबाइल फोन बरामद किए:करीब ₹19.89 लाख कीमत के फोन मालिकों को लौटाए गए



  

 
 
  
  
रिपोर्टर -‌ नितेश श्रीवास्तव 
  

  
भदोही। भदोही पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 117 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 19 लाख 89 हजार रुपये है। सोमवार को इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार में सौंपा गया।
  
पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के निर्देश पर जनपद में गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के खोए हुए मोबाइल फोनों को ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचाना है।
  
अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल ने जनपद के सभी थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के निर्देश दिए थे। उन्हें जनसुनवाई और डायल 112 जैसे माध्यमों से शिकायत मिलते ही तुरंत मोबाइल का IMEI नंबर और संबंधित जानकारी CEIR पोर्टल पर दर्ज करने को कहा गया था।
  
पोर्टल से प्राप्त ट्रेसबिलिटी डिटेल्स, जैसे सिम नंबर और लोकेशन का गहन विश्लेषण कर त्वरित कार्रवाई करने और नियमित समीक्षा व फॉलो-अप के माध्यम से अधिक से अधिक मोबाइल बरामद करने के निर्देश दिए गए थे। इन प्रयासों के फलस्वरूप कुल 117 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए।
  
सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने स्वयं इन बरामद मोबाइलों को उनके स्वामियों को सौंपा। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर मालिकों ने भदोही पुलिस अधीक्षक और जनपदीय पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की।
 

प्रधानमंत्री के हाथों PM-VBRY के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए का वितरण

 
 
  
  
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। PM-VBRY के तहत यह वितरण 15 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन को गति देगा, ऐसी अपेक्षा है।
  
देशव्यापी जनजागरूकता एवं लाभ वितरण अभियान के अंतर्गत देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई (दादर) द्वारा वर्ली स्थित एचएसएनसी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जनजागरूकता एवं लाभार्थी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की प्रमुख उपस्थिति रही।
  
इस अवसर पर बोलते हुए  लोढ़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित PM-VBRY योजना देश में रोजगार सृजन को नई दिशा देने वाली सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को औपचारिक रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा नियोक्ताओं को भी रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए ऐसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है।” प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी रोजगार-संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive - ELI) योजना है, जिसका उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना, पहली बार रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं को समर्थन देना तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है।
  
99,446 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान के साथ PM-VBRY का लक्ष्य दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को सुगम बनाना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी औपचारिक कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वाले होंगे, ऐसी अपेक्षा है।मुंबई क्षेत्र में भी इस योजना को उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिल रहा है। EPFO मुंबई-1 (बांद्रा) विभाग द्वारा PM-VBRY के भाग-अ के अंतर्गत 39,439 लाभार्थियों को 25.44 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। वहीं भाग-ब के अंतर्गत 1,815 लाभार्थियों को 110.61 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोत्साहन वितरित किया गया है। रोजगार सृजन, कार्यबल का औपचारिकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा कवच के विस्तार की दिशा में PM-VBRY एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रही है और विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति में प्रभावी योगदान दे रही है।
 

“12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के” अभियान के तहत लखनऊ में बाल श्रम उन्मूलन कार्यशाला आयोजित



  

 
 
  लखनऊ। केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे “12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के” अभियान के अन्तर्गत 05 जून से 21 जून 2026 तक प्रदेश में समेकित जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से समुदाय व हितधारकों की सहभागिता हेतु लखनऊ में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  
होटल बेबीयन इन, इन्दिरा नगर, लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा बाल श्रमिकों के अभिभावकों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए समुदाय की सक्रिय भूमिका पर बल दिया।
  
अभियान के तहत जनपद में हरदोईया गोसाईगंज, लखनऊ में श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती शक्ति राय द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तचाप, शुगर, एनीमिया आदि की जांच कर परामर्श दिया गया।
  
 चारबाग क्षेत्र के निर्माण स्थल पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी राम कुमार एवं इम्तेयाज अहमद अंसारी द्वारा उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया। पात्र श्रमिकों को बोर्ड की योजनाओं–चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता, विवाह सहायता आदि के लाभों से अवगत कराते हुए अधिकाधिक पंजीकरण कराए जाने हेतु कैम्प लगाया गया।
  
 बिलिंकिट स्टोर, आलमबाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सन्तोष कुमार एवं श्रीमती पल्लवी सिंह द्वारा असंगठित क्षेत्र एवं गिग/प्लेटफार्म वर्कर्स के पंजीकरण हेतु विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) तथा लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Trader) के अन्तर्गत पंजीकरण कराते हुए श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ समझाए गए।
  
अपर श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि “12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के” अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना है। बाल श्रम मुक्त समाज व असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है।
 

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जी7 सम्मेलन में आज पीएम मोदी-ट्रंप की अहम मुलाकात, क्‍या भारत-अमेरिका तनाव होगा कम
#pmmodidonaldtrumpbilateralmeetingtoday 

  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी7 देशों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आज मंगलवार को सम्मेलन के दूसरे दिन उन्होंने मजबूती से भारत का पक्ष रखा। जी7 देशों की बैठक से इतर पीएम मोदी आज शाम करीब 6.15 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 

16 महीने के बाद आमने-सामने की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फ्रांस में द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच फरवरी 2025 के बाद यानि करीब 16 महीने के बाद आमने-सामने की बैठक होनी है। इन 16 महीने में भारत अमेरिका के बीच के संबंध 20 साल पीछे जा चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ संबंध काफी खराब कर लिए हैं। 

तीन भारतीयों की मौत का मुद्दा अहम
मोदी-ट्रंप के बीच बैठक उस वक्त हो रही है जब अमेरिकी सेना ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया जिसमें तीन भारतीय मारे गये हैं और भारत सरकार पर अमेरिका को सख्त संदेश देने का दबाव है। आज की बैठक में भी यह मुद्दा छाया रह सकता है। कारण कि भारत ने पहले ही इस मसले पर अमेरिका के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा दिया है। इसके अलावा ट्रेड से लेकर ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया संघर्ष पौर तमाम दूसरे द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी।

पीएम मोदी ने उठाया भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा
इससे पहले जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ़्रांस में जी-7 सम्मेलन के दौरान सुरक्षित समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से भारत के मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही होर्मु स्ट्रेट में समुद्री व्यापाार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है। इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि नाविक बिना डर के काम कर सकें।

अमेरिका का नाम ना लेने पर विपक्ष हमलावर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओर से समुद्री में नाविकों की 'सुरक्षा का मुद्दा उठाने के तरीके' पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के भाषण के एक अंश को रेखांकित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, ''जी-7 मीटिंग में अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सिर झुका दिया। उनका कायराना बयान इस देश के साथ एक भद्दा मज़ाक है। हमारे लोगों का अपमान है। हिन्दुस्तान के तीन नाविकों की अमेरिका ने क्रूर हत्या कर दी और नरेंद्र मोदी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने कई सिविलियन्स को जान गंवानी पड़ी कह कर छोड़ दिया। मृतकों का नाम आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, परनाला सुरेश था है। इतना सम्मान तो देना चाहिए था। जो अपने देश का ना हुआ वह किसका होगा? लानत है मोदी जी!''

आज के डिजिटल युग में केवल दुकान या ऑफिस होना काफी नहीं है। आपके ग्राहक Google, Facebook और Instagram पर आपको खोज रहे हैं।

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यूएस-ईरान समझौते का पीएम मोदी ने किया स्वागत, बोले-शांति और स्थिरता बहाली में मिलेगी मदद
#peacedealbetweenusandiranpmmodipost 


  


अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का एलान हो गया है, जिससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। अमेरिका-ईरान के बीच समझौते पर दुनियाभर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के नेताओं ने भी प्रतिक्रियाएं दीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए घोषित शांति समझौते का स्वागत किया है। 

अमेरिका-ईरान समझौते पर क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस कदम की प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पर लिखा, "मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनियाभर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जान गई। भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित होगी।" इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि 'बाक़ी बचे मुद्दों पर भी' होने वाली बातचीत 'एक टिकाऊ और अंतिम समझौते' तक पहुंचेगी।

ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ पर पोस्ट कर ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन चुकी है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर साइन किए जाएंगे। इसमें अमेरिका से जेडी वेंस और ईरान से अराघची और गालिबफ शामिल होंगे। 60 दिनों के सीजफायर के दौरान समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसमें ईरान पर लगे प्रतिबंधों, फ्रीज फंड को रिलीज करने से लेकर परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। जब तक फाइनल समझौता लागू नहीं हो जाता, अस्थायी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी।

अमेरिका के आज्ञाकारी नौकर की तरह कर रहे हैं काम”, राहुल गांधी की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी
#rahulgandhislammedpmmodisaidheactinglikeanobedientservantof_america


  


लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोराद हमला बोला है। राहुल गांधी ने खाड़ी क्षेत्र में हुए तीन भारतीय नाविकों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी की कूटनीति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को अमेरिका का 'आज्ञाकारी नौकर' तक बता दिया।

आज्ञाकारी नौकर की तरह आदेश मान लेते हैं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफसोस, न माफी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। उनके शब्द पढ़िए-अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें। कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे कंप्रोमाइज्ड पीए चुप साधे बैठे हैं। एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं, और आदेश मान लेते हैं। कंप्रोमाइज्ड पीएम देश के सम्मान की रक्षा नहीं करेगा - क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं, वो उन्हीं के वश में हैं।

तीन भारतीयों की मौत के बाद भड़के राहुल गांधी
बता दें कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी खाड़ी में हुई घटना के बाद आई है। दरअसल, ओमान की खाड़ी (डुक्म) में एक कमर्शियल तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना का शिकार हो गया। हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। MT सेटेबेलो नाम का यह जहाज बुधवार को निशाना बना, क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया था कि वह बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। जानकारी के मुताबिक, जहाज पर कुल 24 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे। इनमें से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीन नाविकों की बाद में मौत की पुष्टि हुई।