MinersMe Cloud Mining Explained: How to Access Bitcoin Mining Without Hardware


In recent years, cryptocurrency adoption has grown rapidly across the world, with Bitcoin leading the conversation. Most individuals entering the crypto space are familiar with trading or long-term holding. However, there is another fundamental layer of this ecosystem that often goes unnoticed Bitcoin mining.Bitcoin mining is the process through which transactions are verified and added to the blockchain. It also plays a critical role in introducing new Bitcoin into circulation. This process is powered by complex computational systems that solve mathematical problems to secure the network.
Traditionally, mining required significant investment in high-performance hardware, access to continuous electricity, advanced cooling systems, and technical expertise. Setting up and maintaining such an environment made mining accessible primarily to large-scale operators and industrial players.
This is where cloud mining has transformed the landscape.
Cloud mining enables individuals to access mining infrastructure without owning or managing physical machines. Instead of building a setup from scratch, users can participate in mining operations through professionally managed systems hosted in large-scale data centers.
These data centers are powered by ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) machines, which are specifically designed for efficient mining performance. Combined with optimized cooling systems and stable energy environments, these infrastructures ensure consistent and reliable operations.
Platforms like MinersMe are part of this evolving digital infrastructure ecosystem.
MinersMe focuses on providing access to real mining infrastructure through managed systems. Instead of dealing with hardware setup, maintenance, or operational complexity, users can explore participation through simplified models designed for accessibility and scalability.
Learn more about cloud mining infrastructure at: https://minersme.com
The approach is centered around:
• Access to real ASIC-powered systems
• Managed infrastructure environments
• Simplified participation models
• Scalable entry options
This reflects a broader shift in the industry from hardware ownership to infrastructure access.
Much like how cloud computing transformed traditional IT systems, cloud mining is changing how individuals engage with mining. It removes technical barriers and allows users to interact with complex systems through simplified access points.
However, it is important to understand that the cryptocurrency ecosystem is dynamic. Factors such as market conditions, network difficulty, and technological advancements continue to influence the mining landscape. This makes it essential for individuals to approach the space with awareness and proper research.
As digital infrastructure continues to evolve, platforms like MinersMe represent a growing trend toward making mining more structured, accessible, and scalable.
For detailed insights and platform information, visit: https://minersme.com
Cloud mining is not just about convenience it is about redefining how individuals connect with the underlying infrastructure of the crypto ecosystem.

पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग को 700 नागरिकों ने लिखा पत्र
#pmmodispeechcontroversymccviolation700citizenscomplainttoeci


  


महिला आरक्षण बिल को लेकर 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पास नहीं होने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को ज़िम्मेदार ठहराया। अब 700 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। लेटर लिखने वालों में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट और पत्रकार शामिल हैं।

  

चुनाव आयोग से जांच की मांग
700 से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर शिकायत की है। उनका कहना है कि यह भाषण चुनावी आचार संहिता के दौरान दिया गया और इस भाषण से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इस वजह से इसका असर निष्पक्ष चुनाव के नियमों पर पड़ सकता है। इनका मानना है कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग को तुरंत जांच करनी चाहिए।

शिकायतकर्ताओं ने कहा-पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर 33% महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला, जो चुनावी माहौल में पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी में आता है। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र और सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया, जिससे निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना प्रभावित होती है

कंटेंट और प्रसारण के तरीकों की जांच की मांग
शिकायत में कहा गया कि भाषण का कंटेंट और उसके प्रसारण के तरीके दोनों पर जांच होनी चाहिए। नागरिकों ने मांग की कि अगर प्रसारण के लिए अनुमति दी गई थी, तो विपक्षी दलों को भी उतना ही एयरटाइम दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर भाषण में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो तो उसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से हटाने की भी मांग की गई है।

शिकायत पत्र पर किन-किन लोगों ने किए हस्ताक्षर
शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व आईएएस एम. जी. देवसहायम, शिक्षाविद जोया हसन, संगीतकार टी. एम. कृष्णा और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर लाइव प्रसारित किया गया जो पूरी तरह सार्वजनिक धन से संचालित होते हैं।

पीएम के संबोधन में किस बात पर विवाद?
दरअसल, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा, देश की करोड़ों महिलाओं की नज़र संसद पर थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ कि नारी शक्ति का ये प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां ख़ुशियां मना रही थीं। ऐसे लोगों को इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। करीब 30 मिनट के इस संबोधन में पीएम मोदी ने कई बार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम विपक्षी दलों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।

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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
								

				
				
					


				

About Digital Abhishek Abhi – Digital Marketing Expert
Digital Abhishek Abhi is a passionate and result-driven Digital Marketing Expert specializing in helping businesses grow their online presence and generate high-quality leads. With strong expertise in SEO, Google Ads, social media marketing, and website optimization, he has successfully helped startups, local businesses, and brands achieve measurable digital growth.
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आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, महिला आरक्षण के मुद्दे पर रख सकते हैं बात
#pmmodiaddresstonation830pmonwomenreservation_bill 


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन ऐसे समय हो रहा है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया। दो तिहाई बहुमत न मिलने की वजह से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास नहीं करवा पाई है। पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब मोदी सरकार का कोई बिल वोटिंग के बाद संसद में गिर गया है।

  

महिला आरक्षण बिल पर होगी बात?
महिला आरक्षण बिल पर बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के संबोधन के विषय को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह महिला आरक्षण बिल और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात रख सकते हैं।

कैबिनेट कमेटी की बैठक में दिखे निराश
वहीं, ये बी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संसद भवन में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को इस फैसले पर ‘जिंदगी भर पछताना पड़ेगा’ और उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी इस स्थिति को छिपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। ऐसे में आज पूरी संभावना है कि पीएम मोदी रात 8:30 बजे देश के नाम संबोधन देंगे जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोल सकते हैं।

सभी सांसदों से की थी पीएम मोदी ने अपील
इससे पहले पीएम मोदी ने कल महिला रिजर्वेशन बिल पर सभा सांसदों से अपील करते हुए कहा था कि मैं सभी सांसदों से कहूंगा कि आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित मत करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी. देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा

पहले भी कई बार देश को कर चुके हैं संबोधित
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे देश को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नवरात्र के पहले दिन से ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स’ की शुरुआत होगी और ‘जीएसटी बचत महोत्सव’ की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया था कि इस पहल से आम लोगों की बचत बढ़ेगी और रोजमर्रा की चीजें पहले से ज्यादा सस्ती और आसानी से उपलब्ध होंगी। वहीं, 12 मई की रात 8 बजे दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी देशवासियों के साथ साझा की थी।

Deepan Boopathy Congratulates Grandmaster R Vaishali, Praises Tamil Nadu’s Chess Legacy and Leadership Support


Chennai:The victory of R Vaishali at the Women’s Candidates Tournament 2026 has been widely recognised as a significant milestone for Indian chess. By securing this title, Grandmaster Vaishali has earned the opportunity to compete for the World Championship, marking a major step forward in her career and reinforcing India’s growing presence in the global chess landscape.
Producer Deepan Boopathy extended his congratulations to Grandmaster Vaishali, describing the achievement as a reflection of sustained effort, preparation, and competitive strength. Her performance throughout the tournament, particularly in high-pressure situations, has been acknowledged as a demonstration of composure and strategic clarity at the highest level of the sport.
Chennai has long been regarded as one of the most important centres for chess in India. Over the years, the city has consistently produced players who have gone on to represent the country internationally. The emergence of Grandmaster Vaishali, along with her brother R Praggnanandhaa, highlights the depth of talent that continues to come out of the region.
The state’s contribution to chess is further reflected in the presence of top players such as D Gukesh, who has also achieved global recognition at a young age. Together, these players represent a generation that has strengthened India’s standing in international chess and brought renewed attention to Tamil Nadu’s role in nurturing talent.
Beyond individual achievements, Tamil Nadu’s chess ecosystem has been built on a strong foundation of coaching, competitive exposure, and structured development. Training centres, tournaments, and mentorship systems across the state have enabled players to progress steadily through different levels of competition, creating a pipeline of talent capable of performing on the world stage.
Deepan Boopathy also highlighted the importance of leadership and institutional support in sustaining this growth. He spoke appreciatively about the role of Udhayanidhi Stalin, acknowledging the continued emphasis on sports development across the state.
Under his leadership as Deputy Chief Minister and Minister for Youth Welfare and Sports Development, Tamil Nadu has seen increased focus on improving sports infrastructure, expanding access to training facilities, and encouraging young athletes across disciplines. Such initiatives have contributed to building an environment where players are able to pursue excellence with the necessary support systems in place.
“Grandmaster Vaishali’s victory is a proud and inspiring moment for Indian chess and especially for Tamil Nadu. It reflects the level of dedication, focus, and mental strength required to succeed at the highest level of the game.
Chennai has consistently been a hub for chess, and achievements like this once again highlight the depth of talent coming from the region. At the same time, the continued support for sports under the leadership of Deputy Chief Minister and Sports Minister Udhayanidhi Stalin has created a strong and encouraging environment for athletes.
Investments in infrastructure, support at the grassroots level, and recognition of talent play an important role in shaping future Grandmasters. Such achievements inspire the next generation and contribute to the larger growth of sport in India,” Deepan Boopathy said.
Vaishali’s success is also being viewed as a significant moment for women’s chess in India. Her performance has brought attention to the increasing participation of women in competitive chess and the importance of creating equal opportunities within the sport. With more players emerging from structured training systems, the visibility of women in international chess continues to grow.
The broader rise of Indian chess in recent years has been marked by strong performances from a new generation of players. With Grandmasters such as Vaishali, Praggnanandhaa, and Gukesh achieving success on global platforms, the country has established itself as a serious contender in international competitions.
Deepan Boopathy added that such milestones go beyond individual recognition and contribute to a larger narrative of sporting progress. The combination of talent, infrastructure, and sustained support has positioned Tamil Nadu as a key contributor to India’s success in chess.
As Grandmaster R Vaishali prepares for the World Championship, her achievement continues to resonate across sporting and cultural circles. It stands as both an individual milestone and a reflection of the systems that have supported her journey, reinforcing Tamil Nadu’s enduring reputation as a centre for excellence in chess.

इस बिल को राजनीतिक रंग न दें, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
#pmmodispeechloksabhaspecial_session
संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा में शामिल हुए। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है।

  


राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती हैं। मैं समझता हूं संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। आवश्यकता यही थी कि 25 से 30 साल पहले जब ये विचार सामने आया। जरूरत महसूस हुई तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते।

  

देश की दशा-दिशा तय करने वाला बिल- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सांसद इस अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन वयवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा।

पीएम मोदी ने कहा- इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं
पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश में जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरा हुआ है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी मैं कहता हूं कि हम साथ जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। हम सब उसके हकदार रहेंगे। इसलिए जिन को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फायदा है जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

विरोध करने वालों को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं अब मुखर हो रही हैं। वे समाज की भावनाओं और समस्याओं को गहराई से समझती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं सशक्त, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वे शासन और कानून निर्माण में भागीदारी चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि देश की बहनों पर भरोसा करें और उन्हें आगे आने का अवसर दें। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी।

हमें क्रेडिट नहीं चाहिए- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने सदन में कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। पीएम ने कहा क‍ि अगर इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून बन जाए तो कल के कल अखबार में सबकी फोटो के साथ बधाई संदेश छपवाने को तैयार हूं। जिसका भी फोटो छपवााना हो, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देर रहा हूं।

अर्बन चैलेंज फंड से शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार, यूपी में नवाचार आधारित परियोजनाओं पर जोर


 
 
  लखनऊ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
  
बैठक में राज्यों को फंड के दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर शीघ्र क्रियान्वयन शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित प्रक्रियाओं और हस्ताक्षर संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि योजना का लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंच सके।
  
केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने जानकारी दी कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें पात्र परियोजनाओं को 25 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो अपनी कुल लागत का कम से कम 50 प्रतिशत भाग बाजार आधारित संसाधनों—जैसे बैंक ऋण और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल—से जुटाने में सक्षम हों।
  
उन्होंने बताया कि इस फंड के अंतर्गत “Cities as Growth Hubs”, “Creative Redevelopment of Cities” और “Water and Sanitation” जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
  
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि यह फंड शहरी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इससे नगर निकायों को वित्तीय संसाधन जुटाने में सहूलियत मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवाचार आधारित, जनहितकारी और दीर्घकालिक प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रदेश के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जा सके।
  
 

पीएम मोदी की देश की महिलाओं के नाम चिट्‌ठी, नारी शक्ति को उनको अधिकार दिलाने की अपील
#pmmodiwritesletterregardingwomensreservation_bill


  


नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान इस अधिनियम और लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान को लेकर संविधान संशोधन पर चर्चा होगी। संविधान संशोधन होने के बाद 2029 से देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित हो जाएंगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसे में इसकी पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने देश की नारी शक्ति को उनको अधिकार दिलाने की अपील की है।

  

मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं
पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के नाम लिखे पत्र में कहा कि 14 अप्रैल, भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयंती है। समस्त देशवासी राष्ट्र निर्माण में उनके अमिट योगदान के लिए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। मैं भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। संविधान ने हमें जिस समानता और समावेशी भावना का मार्ग दिखाया है, उस सर्वोच्च भावना पर चलते हुए 18 सितंबर से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होने जा रही है। संसद के आने वाले सत्र में यह संवैधानिक संशोधन पारित हो, इसके लिए मैं आप सभी, विशेषकर देशभर की करोड़ों माताओं-बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं।

देश में जोश और उत्साह का माहौल-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि पूरा सदन मिलकर इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को पारित करेगाऔर विधायी संस्थाओं में देश की नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं देख रहा हूं कि इसे लेकर हर तरफ जोश और उत्साह का माहौल है। देशभर की माताएं और बहनें इस बात पर खुशी जाहिर कर रही हैं कि उन्हें विकसित भारत के निर्माण में, देश की नीतियों के निर्धारण में और अधिक मजबूती से अपना योगदान देने का अवसर मिलने वाला है।

नारी शक्ति देश के विकास में अपनी अमिट छाप छोड़ रही-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा हमारी नारी शक्ति देश के विकास में अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि वे हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। 21वीं सदी में दुनिया साइंस और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप्स वर्ल्ड में ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनमें महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं. एकेडमिक्स, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, डांस और हेरिटेज के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां बहुत प्रेरक हैं।

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर एक नजर
सितंबर 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किया गया था, जिसे आम तौर पर 'महिला आरक्षण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। यह विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। मौजूदा कानून के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ था। इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने के लिए, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बदलाव की जरूरत थी; इसलिए, सरकार कानून में संशोधनों को पारित करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है।

21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा भारत, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान
#indiasettotakeoneofthebiggestdecisionsof21stcenturypm_modi 


  


16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए सरकार एक बार फिर संविधान संशोधन विधेयक ला रही है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पहुंचें, जहां उन्होंने महिला सश्क्तिकरण पर अपने विचार रखे।

  

संसद एक नया इतिहास रचने के करीब-पीएम मोदी
नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के सफर में भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक लेने जा रहा है। यह फैसला नारी शक्ति को समर्पित है। यह नारी शक्ति के सम्मान को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की अवधारणाओं को साकार करेगा। एक ऐसा इतिहास जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतावादी हो, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा न हो, बल्कि हमारी कार्य-संस्कृति और हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हो।

दशकों के इंतजार को खत्म करने का समय-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, दशकों के इंतजार को खत्म करने का समय आ गया है। राज्य विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक; यह तारीख है 16, 17 और 18 अप्रैल। प्रधानमंत्री ने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है और उससे पहले आज नारीशक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, इसके जरिए हमें देश की कोटि-कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है।

कानून लागू करने पर विपक्ष ने खास तौर से दिया जोर -पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। चर्चा भी होती थी इस विमर्श को करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि हर हाल में 2029 तक ये लागू हो जाना चाहिए। हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने जोर लगाया था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए।

इस कानून से सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं रहेगा-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का पारित होना भारत के लिए एक ऐसे समतावादी राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने जोर दिया कि यह अधिनियम भारत की 'नारी शक्ति' के अमूल्य योगदानों को स्वीकार करता है।

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In recent years, cryptocurrency adoption has grown rapidly across the world, with Bitcoin leading the conversation. Most individuals entering the crypto space are familiar with trading or long-term holding. However, there is another fundamental layer of this ecosystem that often goes unnoticed Bitcoin mining.Bitcoin mining is the process through which transactions are verified and added to the blockchain. It also plays a critical role in introducing new Bitcoin into circulation. This process is powered by complex computational systems that solve mathematical problems to secure the network.
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These data centers are powered by ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) machines, which are specifically designed for efficient mining performance. Combined with optimized cooling systems and stable energy environments, these infrastructures ensure consistent and reliable operations.
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MinersMe focuses on providing access to real mining infrastructure through managed systems. Instead of dealing with hardware setup, maintenance, or operational complexity, users can explore participation through simplified models designed for accessibility and scalability.
Learn more about cloud mining infrastructure at: https://minersme.com
The approach is centered around:
• Access to real ASIC-powered systems
• Managed infrastructure environments
• Simplified participation models
• Scalable entry options
This reflects a broader shift in the industry from hardware ownership to infrastructure access.
Much like how cloud computing transformed traditional IT systems, cloud mining is changing how individuals engage with mining. It removes technical barriers and allows users to interact with complex systems through simplified access points.
However, it is important to understand that the cryptocurrency ecosystem is dynamic. Factors such as market conditions, network difficulty, and technological advancements continue to influence the mining landscape. This makes it essential for individuals to approach the space with awareness and proper research.
As digital infrastructure continues to evolve, platforms like MinersMe represent a growing trend toward making mining more structured, accessible, and scalable.
For detailed insights and platform information, visit: https://minersme.com
Cloud mining is not just about convenience it is about redefining how individuals connect with the underlying infrastructure of the crypto ecosystem.

पीएम मोदी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, चुनाव आयोग को 700 नागरिकों ने लिखा पत्र
#pmmodispeechcontroversymccviolation700citizenscomplainttoeci


  


महिला आरक्षण बिल को लेकर 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पास नहीं होने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को ज़िम्मेदार ठहराया। अब 700 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। लेटर लिखने वालों में पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, एक्टिविस्ट और पत्रकार शामिल हैं।

  

चुनाव आयोग से जांच की मांग
700 से ज्यादा लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर शिकायत की है। उनका कहना है कि यह भाषण चुनावी आचार संहिता के दौरान दिया गया और इस भाषण से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इस वजह से इसका असर निष्पक्ष चुनाव के नियमों पर पड़ सकता है। इनका मानना है कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग को तुरंत जांच करनी चाहिए।

शिकायतकर्ताओं ने कहा-पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर 33% महिला आरक्षण को लेकर हमला बोला, जो चुनावी माहौल में पक्षपातपूर्ण प्रचार की श्रेणी में आता है। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र और सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए किया गया, जिससे निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना प्रभावित होती है

कंटेंट और प्रसारण के तरीकों की जांच की मांग
शिकायत में कहा गया कि भाषण का कंटेंट और उसके प्रसारण के तरीके दोनों पर जांच होनी चाहिए। नागरिकों ने मांग की कि अगर प्रसारण के लिए अनुमति दी गई थी, तो विपक्षी दलों को भी उतना ही एयरटाइम दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर भाषण में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो तो उसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से हटाने की भी मांग की गई है।

शिकायत पत्र पर किन-किन लोगों ने किए हस्ताक्षर
शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व आईएएस एम. जी. देवसहायम, शिक्षाविद जोया हसन, संगीतकार टी. एम. कृष्णा और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबोधन दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों पर लाइव प्रसारित किया गया जो पूरी तरह सार्वजनिक धन से संचालित होते हैं।

पीएम के संबोधन में किस बात पर विवाद?
दरअसल, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने कहा, देश की करोड़ों महिलाओं की नज़र संसद पर थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ कि नारी शक्ति का ये प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां ख़ुशियां मना रही थीं। ऐसे लोगों को इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। करीब 30 मिनट के इस संबोधन में पीएम मोदी ने कई बार कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके समेत तमाम विपक्षी दलों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है।

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आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, महिला आरक्षण के मुद्दे पर रख सकते हैं बात
#pmmodiaddresstonation830pmonwomenreservation_bill 


  


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम का ये संबोधन ऐसे समय हो रहा है, जब एक दिन पहले ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया। दो तिहाई बहुमत न मिलने की वजह से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास नहीं करवा पाई है। पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब मोदी सरकार का कोई बिल वोटिंग के बाद संसद में गिर गया है।

  

महिला आरक्षण बिल पर होगी बात?
महिला आरक्षण बिल पर बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के संबोधन के विषय को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वह महिला आरक्षण बिल और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात रख सकते हैं।

कैबिनेट कमेटी की बैठक में दिखे निराश
वहीं, ये बी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संसद भवन में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में महिला आरक्षण बिल के गिरने पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को इस फैसले पर ‘जिंदगी भर पछताना पड़ेगा’ और उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष अपनी इस स्थिति को छिपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। ऐसे में आज पूरी संभावना है कि पीएम मोदी रात 8:30 बजे देश के नाम संबोधन देंगे जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोल सकते हैं।

सभी सांसदों से की थी पीएम मोदी ने अपील
इससे पहले पीएम मोदी ने कल महिला रिजर्वेशन बिल पर सभा सांसदों से अपील करते हुए कहा था कि मैं सभी सांसदों से कहूंगा कि आप अपने घर में मां-बहन-बेटी-पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारीशक्ति की सेवा का, उनके वंदन का ये बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित मत करिए। ये संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा, तो देश की नारीशक्ति और सशक्त होगी. देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा

पहले भी कई बार देश को कर चुके हैं संबोधित
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे देश को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नवरात्र के पहले दिन से ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स’ की शुरुआत होगी और ‘जीएसटी बचत महोत्सव’ की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया था कि इस पहल से आम लोगों की बचत बढ़ेगी और रोजमर्रा की चीजें पहले से ज्यादा सस्ती और आसानी से उपलब्ध होंगी। वहीं, 12 मई की रात 8 बजे दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की जानकारी देशवासियों के साथ साझा की थी।

Deepan Boopathy Congratulates Grandmaster R Vaishali, Praises Tamil Nadu’s Chess Legacy and Leadership Support


Chennai:The victory of R Vaishali at the Women’s Candidates Tournament 2026 has been widely recognised as a significant milestone for Indian chess. By securing this title, Grandmaster Vaishali has earned the opportunity to compete for the World Championship, marking a major step forward in her career and reinforcing India’s growing presence in the global chess landscape.
Producer Deepan Boopathy extended his congratulations to Grandmaster Vaishali, describing the achievement as a reflection of sustained effort, preparation, and competitive strength. Her performance throughout the tournament, particularly in high-pressure situations, has been acknowledged as a demonstration of composure and strategic clarity at the highest level of the sport.
Chennai has long been regarded as one of the most important centres for chess in India. Over the years, the city has consistently produced players who have gone on to represent the country internationally. The emergence of Grandmaster Vaishali, along with her brother R Praggnanandhaa, highlights the depth of talent that continues to come out of the region.
The state’s contribution to chess is further reflected in the presence of top players such as D Gukesh, who has also achieved global recognition at a young age. Together, these players represent a generation that has strengthened India’s standing in international chess and brought renewed attention to Tamil Nadu’s role in nurturing talent.
Beyond individual achievements, Tamil Nadu’s chess ecosystem has been built on a strong foundation of coaching, competitive exposure, and structured development. Training centres, tournaments, and mentorship systems across the state have enabled players to progress steadily through different levels of competition, creating a pipeline of talent capable of performing on the world stage.
Deepan Boopathy also highlighted the importance of leadership and institutional support in sustaining this growth. He spoke appreciatively about the role of Udhayanidhi Stalin, acknowledging the continued emphasis on sports development across the state.
Under his leadership as Deputy Chief Minister and Minister for Youth Welfare and Sports Development, Tamil Nadu has seen increased focus on improving sports infrastructure, expanding access to training facilities, and encouraging young athletes across disciplines. Such initiatives have contributed to building an environment where players are able to pursue excellence with the necessary support systems in place.
“Grandmaster Vaishali’s victory is a proud and inspiring moment for Indian chess and especially for Tamil Nadu. It reflects the level of dedication, focus, and mental strength required to succeed at the highest level of the game.
Chennai has consistently been a hub for chess, and achievements like this once again highlight the depth of talent coming from the region. At the same time, the continued support for sports under the leadership of Deputy Chief Minister and Sports Minister Udhayanidhi Stalin has created a strong and encouraging environment for athletes.
Investments in infrastructure, support at the grassroots level, and recognition of talent play an important role in shaping future Grandmasters. Such achievements inspire the next generation and contribute to the larger growth of sport in India,” Deepan Boopathy said.
Vaishali’s success is also being viewed as a significant moment for women’s chess in India. Her performance has brought attention to the increasing participation of women in competitive chess and the importance of creating equal opportunities within the sport. With more players emerging from structured training systems, the visibility of women in international chess continues to grow.
The broader rise of Indian chess in recent years has been marked by strong performances from a new generation of players. With Grandmasters such as Vaishali, Praggnanandhaa, and Gukesh achieving success on global platforms, the country has established itself as a serious contender in international competitions.
Deepan Boopathy added that such milestones go beyond individual recognition and contribute to a larger narrative of sporting progress. The combination of talent, infrastructure, and sustained support has positioned Tamil Nadu as a key contributor to India’s success in chess.
As Grandmaster R Vaishali prepares for the World Championship, her achievement continues to resonate across sporting and cultural circles. It stands as both an individual milestone and a reflection of the systems that have supported her journey, reinforcing Tamil Nadu’s enduring reputation as a centre for excellence in chess.

इस बिल को राजनीतिक रंग न दें, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
#pmmodispeechloksabhaspecial_session
संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा में शामिल हुए। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है।

  


राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती हैं। मैं समझता हूं संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। आवश्यकता यही थी कि 25 से 30 साल पहले जब ये विचार सामने आया। जरूरत महसूस हुई तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते।

  

देश की दशा-दिशा तय करने वाला बिल- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सांसद इस अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन वयवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा।

पीएम मोदी ने कहा- इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं
पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश में जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरा हुआ है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी मैं कहता हूं कि हम साथ जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। हम सब उसके हकदार रहेंगे। इसलिए जिन को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फायदा है जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

विरोध करने वालों को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं अब मुखर हो रही हैं। वे समाज की भावनाओं और समस्याओं को गहराई से समझती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं सशक्त, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वे शासन और कानून निर्माण में भागीदारी चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि देश की बहनों पर भरोसा करें और उन्हें आगे आने का अवसर दें। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी।

हमें क्रेडिट नहीं चाहिए- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने सदन में कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। पीएम ने कहा क‍ि अगर इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून बन जाए तो कल के कल अखबार में सबकी फोटो के साथ बधाई संदेश छपवाने को तैयार हूं। जिसका भी फोटो छपवााना हो, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देर रहा हूं।

अर्बन चैलेंज फंड से शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार, यूपी में नवाचार आधारित परियोजनाओं पर जोर


 
 
  लखनऊ। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को अर्बन चैलेंज फंड (UCF) के संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा सहित विभिन्न राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
  
बैठक में राज्यों को फंड के दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर शीघ्र क्रियान्वयन शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित प्रक्रियाओं और हस्ताक्षर संबंधी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया, ताकि योजना का लाभ समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंच सके।
  
केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने जानकारी दी कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें पात्र परियोजनाओं को 25 प्रतिशत तक सहायता दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो अपनी कुल लागत का कम से कम 50 प्रतिशत भाग बाजार आधारित संसाधनों—जैसे बैंक ऋण और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल—से जुटाने में सक्षम हों।
  
उन्होंने बताया कि इस फंड के अंतर्गत “Cities as Growth Hubs”, “Creative Redevelopment of Cities” और “Water and Sanitation” जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दीर्घकालिक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
  
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि यह फंड शहरी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इससे नगर निकायों को वित्तीय संसाधन जुटाने में सहूलियत मिलेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नवाचार आधारित, जनहितकारी और दीर्घकालिक प्रभाव वाली परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रदेश के शहरों को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जा सके।
  
 

पीएम मोदी की देश की महिलाओं के नाम चिट्‌ठी, नारी शक्ति को उनको अधिकार दिलाने की अपील
#pmmodiwritesletterregardingwomensreservation_bill


  


नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस दौरान इस अधिनियम और लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान को लेकर संविधान संशोधन पर चर्चा होगी। संविधान संशोधन होने के बाद 2029 से देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित हो जाएंगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसे में इसकी पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने देश की नारी शक्ति को उनको अधिकार दिलाने की अपील की है।

  

मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं
पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के नाम लिखे पत्र में कहा कि 14 अप्रैल, भारत के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की जयंती है। समस्त देशवासी राष्ट्र निर्माण में उनके अमिट योगदान के लिए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं। मैं भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। संविधान ने हमें जिस समानता और समावेशी भावना का मार्ग दिखाया है, उस सर्वोच्च भावना पर चलते हुए 18 सितंबर से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होने जा रही है। संसद के आने वाले सत्र में यह संवैधानिक संशोधन पारित हो, इसके लिए मैं आप सभी, विशेषकर देशभर की करोड़ों माताओं-बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं।

देश में जोश और उत्साह का माहौल-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि पूरा सदन मिलकर इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को पारित करेगाऔर विधायी संस्थाओं में देश की नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मैं देख रहा हूं कि इसे लेकर हर तरफ जोश और उत्साह का माहौल है। देशभर की माताएं और बहनें इस बात पर खुशी जाहिर कर रही हैं कि उन्हें विकसित भारत के निर्माण में, देश की नीतियों के निर्धारण में और अधिक मजबूती से अपना योगदान देने का अवसर मिलने वाला है।

नारी शक्ति देश के विकास में अपनी अमिट छाप छोड़ रही-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा हमारी नारी शक्ति देश के विकास में अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि वे हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। 21वीं सदी में दुनिया साइंस और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में भी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्टार्टअप्स वर्ल्ड में ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनमें महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं. एकेडमिक्स, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, डांस और हेरिटेज के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां बहुत प्रेरक हैं।

महिला आरक्षण संशोधन बिल पर एक नजर
सितंबर 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास किया गया था, जिसे आम तौर पर 'महिला आरक्षण अधिनियम' के नाम से जाना जाता है। यह विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। मौजूदा कानून के तहत, महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जुड़ा हुआ था। इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू करने के लिए, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बदलाव की जरूरत थी; इसलिए, सरकार कानून में संशोधनों को पारित करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित कर रही है।

21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा भारत, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान
#indiasettotakeoneofthebiggestdecisionsof21stcenturypm_modi 


  


16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने के लिए सरकार एक बार फिर संविधान संशोधन विधेयक ला रही है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पहुंचें, जहां उन्होंने महिला सश्क्तिकरण पर अपने विचार रखे।

  

संसद एक नया इतिहास रचने के करीब-पीएम मोदी
नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के सफर में भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक लेने जा रहा है। यह फैसला नारी शक्ति को समर्पित है। यह नारी शक्ति के सम्मान को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की अवधारणाओं को साकार करेगा। एक ऐसा इतिहास जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समतावादी हो, जहां सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा न हो, बल्कि हमारी कार्य-संस्कृति और हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हो।

दशकों के इंतजार को खत्म करने का समय-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, दशकों के इंतजार को खत्म करने का समय आ गया है। राज्य विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक; यह तारीख है 16, 17 और 18 अप्रैल। प्रधानमंत्री ने कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है और उससे पहले आज नारीशक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, इसके जरिए हमें देश की कोटि-कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है।

कानून लागू करने पर विपक्ष ने खास तौर से दिया जोर -पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था। चर्चा भी होती थी इस विमर्श को करीब 4 दशक बीत गए। इसमें सभी पार्टियों और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल हैं। हर दल ने इस विचार को अपने-अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि हर हाल में 2029 तक ये लागू हो जाना चाहिए। हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने जोर लगाया था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए।

इस कानून से सामाजिक न्याय केवल नारा नहीं रहेगा-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का पारित होना भारत के लिए एक ऐसे समतावादी राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं, बल्कि कार्य संस्कृति का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने जोर दिया कि यह अधिनियम भारत की 'नारी शक्ति' के अमूल्य योगदानों को स्वीकार करता है।