भारत अब किसी को छोड़ता नहीं, मांद में घुसकर मारता है : मुख्यमंत्री योगी 


 — मुख्यमंत्री ने वितरित किए 494 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शिक्षा व खेल के क्षेत्र में भी की बड़ी घोषणाएं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर दो टूक कहा-“विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन यदि कोई हमारी संप्रभुता या नागरिकों की सुरक्षा में हस्तक्षेप करता है, तो भारत उसे उसकी मांद में घुसकर मारता है।” उन्होंने इस कार्रवाई को ‘नए भारत की ताकत’ बताया, जिसे अब दुनिया महसूस कर रही है और आगे भी करती रहेगी।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए, और राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार व पारदर्शिता की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और शिक्षक यदि नवाचार व तकनीक को अपनाएंगे तभी युवा पीढ़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगी। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि शिक्षा को उबाऊ नहीं बल्कि प्रेरणादायक बनाएं, और छोटे-छोटे कथानकों के जरिए छात्रों को जोड़ें।

 प्रमुख घोषणाएं और उपलब्धियां:
494 सहायक अध्यापक और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र। 23 राजकीय इंटर कॉलेजों में 4.92 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम का शिलान्यास। अटल टिंकरिंग लैब और ICT लैब से लैस स्कूलों को प्रमाण-पत्र वितरण। 2017 के बाद माध्यमिक शिक्षा में नकल और ठेका पद्धति पर पूरी तरह रोक। 8 साल में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां। 56 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा सिर्फ 14 दिनों में निष्पक्ष ढंग से कराना बना मिसाल। 

 “बेसिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक आया आमूलचूल बदलाव”
सीएम योगी ने कहा कि पहले शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार और ढुलमुल नीति का शिकार था। लेकिन आज तकनीकी नवाचार, पारदर्शी चयन और कड़े अनुशासन के चलते यूपी की स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद का ऑपरेशन कायाकल्प और माध्यमिक शिक्षा की ICT लैब्स अब नीति आयोग के लिए केस स्टडी बन चुके हैं।

* खेलों को मिलेगा बढ़ावा
सीएम ने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मिनी स्टेडियम जैसी पहल से छात्रों को शारीरिक विकास और नेतृत्व के गुण भी प्राप्त होंगे। अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लासेस से छात्रों को भविष्य की तकनीक से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, कार्यवाहक मुख्य सचिव अनिल कुमार, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजी शिक्षा कंचन वर्मा भी मौजूद रहीं।

उत्तर प्रदेश में लोक कलाकारों को बड़ी सौगात: पेंशन दोगुनी, बीमा योजना और पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश


 वृद्ध कलाकारों की पेंशन ₹2000 से बढ़ाकर ₹4000
 कलाकार कल्याण बीमा योजना जल्द शुरू
 पारदर्शी कार्यक्रम आवंटन और समय पर भुगतान
 स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता
* विलुप्त वाद्य यंत्रों के संरक्षण हेतु कार्यशाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सोमवार को पर्यटन भवन में संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में लोक कलाकारों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कलाकार कल्याण बीमा योजना शुरू करने, वृद्ध कलाकारों की मासिक पेंशन को ₹2000 से बढ़ाकर ₹4000 करने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
जयवीर सिंह ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कलाकारों के पंजीकरण से लेकर कार्यक्रम आवंटन और भुगतान तक सभी चरणों में पारदर्शिता बरती जाए। किसी भी प्रकार के भेदभाव या शासनादेश के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी दी गई।
मंत्री ने वृद्ध और जरूरतमंद कलाकारों की पहचान के लिए व्यापक अभियान चलाने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कलाकारों से संवाद बनाए रखने और कार्यक्रम आवंटन के समय 50% अग्रिम भुगतान तथा कार्यक्रम के एक सप्ताह के भीतर शेष भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2025 से कार्यक्रम आवंटन में 100% शासनादेश का पालन अनिवार्य होगा। वाद्य यंत्रों की खरीद और वितरण में भी पारदर्शिता पर बल देते हुए मंत्री ने पिछली खरीद की जांच और विलुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों के संरक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए।
जयवीर सिंह ने "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश से बाहर जाने वाले कलाकारों को अन्य राज्यों के मेहमान कलाकारों जैसी सुविधाएं देने की भी बात कही। मूर्ति निर्माण कार्य को तीन माह के भीतर पूरा करने, वृंदावन शोध संस्थान की ऑडिट कराने और अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक स्थल के संचालन को जिला परिषद के माध्यम से कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव रवीन्द्र कुमार, अपर निदेशक संस्कृति सृष्टि धवन समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
---------------------

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दी आशीष मिश्रा को बड़ी राहत, हर हफ्ते परिवार से मिलने की अनुमति


लखनऊ। लखीमपुर खीरी में 2021 में हुई हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत की शर्तों में रियायत देते हुए हर सप्ताह शनिवार और रविवार को उसे लखीमपुर खीरी जाकर अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आशीष मिश्रा को रविवार शाम तक वापस लखनऊ लौटना होगा और इस दौरान वह किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे। यह राहत ऐसे समय पर दी गई है जब याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि आशीष मिश्रा गवाहों को धमका रहे हैं।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में उस वक्त हिंसा भड़क उठी थी जब किसान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा सवार थे। इसके बाद, गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एसयूवी चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। आशीष मिश्रा को घटना के छह दिन बाद, 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है।

लखनऊ पुलिस ने टाइम सिटी कंपनी के फरार डायरेक्टर संतोष कुमार सिंह को किया गिरफ्तार 


लखनऊ । राजधानी की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गुडम्बा पुलिस ने निवेश के नाम पर आम जनता से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले टाइम सिटी ग्रुप के फरार डायरेक्टर संतोष कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जमीन, एफडी, आरडी, एमआईएस जैसी योजनाओं में अधिक लाभ का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम जमा करवाई थी।

आरोपी लंबे समय से चल रहा था फरार, अब पकड़ में आया 

निवेश योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी करने वाले टाइम सिटी ग्रुप के डायरेक्टर संतोष कुमार सिंह को गुडम्बा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ लखनऊ, बाराबंकी व गोरखपुर समेत कई जनपदों में धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज हैं।संतोष कुमार सिंह और उसके सहयोगियों ने ROC में रजिस्टर्ड टाइम सिटी कंपनी के माध्यम से आम लोगों को FD, RD, MIS, डेली डिपॉजिट स्कीम और प्लॉटिंग के नाम पर अधिक लाभ का झांसा दिया। आरोपी गिरोह ने योजनाओं के नाम पर लोगों से भारी-भरकम धनराशि जमा कराई और फिर पैसा लेकर फरार हो गया।

अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दे रही दबिश 

डीसीपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि थाना गुडम्बा में दर्ज मुकदमा संख्या 461/23 के तहत फरार चल रहे आरोपी की तलाश में उ.नि. त्रिविक्रम सिंह अपनी टीम के साथ लगातार लगी थी।बुधवार को पुलिस टीम ने बेहटा फ्लाईओवर के नीचे से वांछित आरोपी संतोष कुमार सिंह (48 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त मूल रूप से सकरा दक्षिण, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर का रहने वाला है। संतोष कुमार सिंह के खिलाफ लखनऊ, बाराबंकी और गोरखपुर जनपदों के विभिन्न थानों में कुल 12 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासभंग और धमकी देने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जा रही है, वहीं उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

एसटीएफ का बड़ा खुलासा: फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र गिरोह के दो सदस्य बरेली से गिरफ्तार


लखनऊ। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर फर्जी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल के माध्यम से कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले एक संगठित गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को जनपद बरेली से गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बीते लंबे समय से फर्जी प्रमाणपत्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहा था।

अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बरामद 

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम  देव सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम खेड़ा, थाना भमोरा, जनपद बरेली रवि सिंह पुत्र महेन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम खेड़ा, थाना भमोरा, जनपद बरेली है।इन्हें कस्बा देवचरा, थाना भमौरा बरेली  से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, एक एटीएम, 26 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, चार मृत्यु प्रमाण पत्र, दो हजार रुपये नकद बरामद किया है। पिछले कुछ समय से एसटीएफ को सूचना मिल रही थी कि एक संगठित गिरोह फर्जी पोर्टल बनाकर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर रहा है और उन्हें कूटरचित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं बैनामे आदि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इन सूचनाओं पर कार्य करते हुए एसटीएफ की अयोध्या फील्ड यूनिट द्वारा पुलिस उपाधीक्षक प्रमेश कुमार शुक्ल के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम गठित की गई।

ऑनलाइन फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कर रहे थे काम 

टीम में उप निरीक्षक सौरभ मिश्रा, मुख्य आरक्षी अंजनी यादव, विमलेन्द्र मोहन मिश्र व महेश पाण्डेय शामिल थे। बरेली में मौजूद इस टीम ने स्थानीय एसटीएफ फील्ड यूनिट के सहयोग से एक विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।अभियुक्तों ने बताया कि वे साइबर कैफे संचालित करते हैं और देव सिंह एक इंटर कॉलेज में इतिहास का अध्यापक है। अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वे ऑनलाइन फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। इसके लिए फेसबुक पर फर्जी पोर्टल तैयार करने वालों से संपर्क कर पोर्टल बनवाया जाता था और फेसबुक ग्रुप्स में विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित किया जाता था।

पिछले तीन वर्षो में कमाया 28 लाख से अधिक 

उपलब्ध कराए गए लिंक (https://dc.crsorgi.gov.in.indesx.cloud/register.php) के माध्यम से यूजर से 200 वसूले जाते थे और बिना किसी दस्तावेज के प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता था। पोर्टल के जरिए प्राप्त QR कोड से जुड़े बैंक खाते में पिछले तीन वर्षों में 28 लाख से अधिक की अवैध आमदनी का पता चला है।गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भमोरा, जनपद बरेली में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बालिकाओं को बहला-फुसलाकर अनैतिक कार्य में धकेलने वाला 25,000 का इनामी  गिरफ्तार


लखनऊ । राजधानी के मदेयगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर अनैतिक कार्य में धकेलने वाले 25,000 के इनामी आरोपी मो. अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं सहित POCSO और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इससे पहले तीन अन्य अभियुक्त—मेनका तिवारी, अरुण तिवारी और तनु सिंह—को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, और आगे की जांच जारी है।

25 फरवरी को एक महिला ने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर 

बता दें कि 25 फरवरी 2024 को एक पीड़िता द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि नामजद अभियुक्त ने उसकी अनुसूचित जाति की नाबालिग पुत्री को अपने पास रखकर उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।इस तहरीर पर थाना मदेयगंज ने मुकदमा दर्ज किया था।  पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्तों द्वारा नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उन्हें अनैतिक कार्यों में लगाया जा रहा था। साक्ष्यों के आधार पर IPC की धारा में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। 

नाबालिग लड़कियों को अनैतिक कार्य में धकेलने का कर रहे थे अपराध 

बुधवार को थाना मदेयगंज की पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर डालीगंज क्रॉसिंग के पास से मो. अरमान को गिरफ्तार किया। वह पुराने पक्के पुल के पास पेड़ की छांव में खड़ा मिला। मौके से गिरफ्तारी के बाद उसे उसके अपराधों से अवगत कराते हुए हिरासत में लिया गया। पूछताछ  में पता चला कि अभियुक्तगण नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने, धमकी देने तथा उन्हें अनैतिक कार्यों में धकेलने का संगठित अपराध कर रहे थे।

पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटीं 

जांच में यह बात साफ हुई है कि अभियुक्तगण एक संगठित गिरोह की तरह कार्य कर रहे थे, जो नाबालिग लड़कियों को प्रेम जाल या अन्य बहानों से फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे और बाद में उन्हें अनैतिक कार्यों में जबरन शामिल कराते थे।पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है और उसके अपराध इतिहास की जानकारी अन्य जिलों और थानों से जुटाई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में कुछ और लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है, और गिरोह का नेटवर्क खंगाला जा रहा है।

आकांक्षात्मक जनपदों व विकास खंडों में आए बदलाव का हो स्थलीय मूल्यांकन: योगी


 मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को तीन दिन के भ्रमण पर भेजने के दिए निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के आकांक्षात्मक जनपदों और आकांक्षात्मक विकास खंडों में बीते वर्षों में हुए विकास कार्यों और परिवर्तन की स्थलीय समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि वास्तविक प्रगति की पड़ताल के लिए जमीनी भ्रमण जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा "अंत्योदय" की भावना के अनुरूप विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि 08 आकांक्षात्मक जनपदों में प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी और 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी तीन दिन के भ्रमण पर भेजे जाएं। इन भ्रमणों के दौरान अधिकारी, योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद, विकास कार्यों का मूल्यांकन और स्थानीय जरूरतों की पहचान करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करेगा।

 6 जिले देश के टॉप-10 आकांक्षात्मक जनपदों में
सीएम ने बताया कि नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षात्मक जनपदों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती और फतेहपुर जैसे जिले स्वास्थ्य और पोषण में देश के शीर्ष 10 में शामिल हैं। शिक्षा क्षेत्र में बलरामपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट भी अग्रणी हैं। वित्तीय समावेशन व कौशल विकास में सिद्धार्थनगर पांचवें स्थान पर है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है।

 108 विकास खंडों की औसत प्रगति राज्य औसत से बेहतर
बैठक में बताया गया कि मार्च 2025 तक, 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में से अधिकांश ने 21 से बढ़ाकर 24 इंडिकेटर्स में राज्य औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
2023-24 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में औरई (संत रविदास नगर) अव्वल रहा, जबकि अन्य श्रेणियों में रिछा (बरेली), चहनिया (चंदौली), सलारपुर (बदायूं), खेसरहा (सिद्धार्थनगर) और शुकुलबाजार (अमेठी) ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

 सीएम फेलोज की जिम्मेदारी तय, मिलेगा शासकीय सेवा में वेटेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास खंडों में तैनात सीएम फेलोज की साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाए। उनके तीन वर्ष पूरे होने पर रैंकिंग तय की जाए और सरकारी नौकरी में वेटेज देने की नीति भी जल्द लागू की जाए।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि बीडीओ, सीडीओ, चिकित्साधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एडीओ पंचायत जैसे प्रमुख पदों को रिक्त न छोड़ा जाए। सभी योजनाएं माइक्रो प्लानिंग और नियमित अनुश्रवण के साथ संचालित हों। बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन हेतु SLBC और DLBC बैठकों को नियमित करने का निर्देश भी दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक जनपद और विकास खंड कार्यक्रम "सबका साथ, सबका विकास" के वास्तविक क्रियान्वयन का माध्यम बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश अब इस दिशा में राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है।

शिविर लगाकर तालाब पट्टेधारकों को लाभान्वित किया जाए: संजय निषाद


-- मत्स्य विकास मंत्री  ने कहा, मत्स्य योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में तालाब पट्टेधारकों को एक ही स्थान पर सभी जानकारी और योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए मेला व जागरूकता शिविरों का आयोजन तेज़ी से किया जाए। उन्होंने कहा कि मत्स्य तकनीक के क्षेत्र में नवाचार को अपनाने, योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने, और आमदनी व रोजगार बढ़ाने की दिशा में विभाग को और अधिक प्रभावी कार्य करना होगा।

मंत्री डॉ. निषाद ने यह बात विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि मत्स्य योजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की दिशा में मजबूत आधार देने की क्षमता रखती हैं और इनका प्रभाव सीधे तौर पर गांव, गरीब और जल संसाधनों से जुड़ी आबादी पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी तालाब निर्माण, बैकयार्ड आरएएस, आईस बॉक्स युक्त मोटरसाइकिल/साइकिल जैसी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए।
केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के ज़रिए भूमिहीन मछुआरों को ऋण देने की प्रक्रिया तेज की जाए। अनुपयुक्त जलक्षेत्रों (वेटलैंड, खारापानी, जलाशय, नदियाँ) को भी मत्स्य विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाए। बैठक में महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश, मुख्य महाप्रबंधक यूपी मत्स्य विकास निगम, और प्रबंध निदेशक मत्स्य जीवि सहकारी संघ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 प्रगति की नियमित समीक्षा और पारदर्शिता पर जोर
मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में हर 15 दिन में जिला और मुख्यालय स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए। पात्र मछुआ पालकों को कल्याण कोष की राशि का लाभ मिले, और बिक्री केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।

 लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
बैठक में प्रमुख सचिव के. रविंद्र नायक ने आश्वासन दिया कि मंत्री के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

सोनभद्र जीवाश्म पार्क को यूनेस्को सूची में लाने की तैयारी : जयवीर सिंह


-- प्रदेश में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए होटल में कमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए होटल, होम स्टे, ढाबा, बारातघर और अन्य ठहराव स्थलों में कमरों की संख्या बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देना और प्रदेश को एक वैश्विक पर्यटन हब बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में पर्यटन क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों—वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, झांसी और बरेली—में पर्यटन आधारित अधोसंरचना को विस्तार देने पर बल दिया गया। बैठक में उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोन्नति, स्थानांतरण, और लंबित सेवा मामलों का समाधान समयबद्ध रूप से किया जाए, साथ ही रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। स्थानांतरण नीति-2025 के अंतर्गत प्रस्तावों को भी शीघ्र तैयार किया जाए।
जयवीर सिंह ने जनपद सोनभद्र स्थित करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक डोज़ियर सितंबर 2025 तक तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। यह पहल न केवल राज्य की पुरातात्विक विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएगी, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाई देगी।

* ग्रामीण पर्यटन और युवाओं की भागीदारी
पर्यटन मंत्री ने ग्रामीण पर्यटन को मजबूती देने के लिए एग्री-रूरल और गंगे ग्राम टूरिज्म पर फोकस करने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के पर्यटन गांवों में अब तक 3 लाख घरेलू और 1 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक पहुंच चुके हैं। उन्होंने युवा क्लबों के गठन, क्यूरेटेड टूर और टूरिज्म क्लब गतिविधियों के विस्तार का निर्देश भी दिया ताकि पर्यटन को युवाओं से जोड़ा जा सके।

बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम, यूपीटीडीसी की एमडी श्रीमती सान्या छावड़ा, निदेशक पर्यटन प्रखर मिश्रा, संयुक्त उपनिदेशक दिनेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भूमि अधिग्रहण, प्रचार-प्रसार, अनधिकृत स्थानांतरण की समीक्षा तथा नई रणनीति पर भी चर्चा हुई।

मुख्य सचिव के नेतृत्व में एथेंस रक्षा प्रदर्शनी में यूपी डिफेंस कॉरिडोर की दमदार उपस्थिति, अंतरराष्ट्रीय निवेश के नए द्वार खुले


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में शामिल हुआ। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य सचिव एवं ग्रीस में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने मिलकर "इंडिया पैवेलियन" से किया।

तीन दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने ग्रीस और आर्मेनिया के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों के साथ कई गोलमेज बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय रक्षा क्षेत्र में साझेदारी, तकनीकी सहयोग और निवेश को लेकर गहन चर्चा हुई। दोनों देशों ने भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, रक्षा उद्योग में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई और इसे भविष्य के रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा।

प्रदर्शनी में 35 से अधिक देशों की भागीदारी रही, जहाँ अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियाँ प्रदर्शित की गईं। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की उपस्थिति ने राज्य की इस प्रतिबद्धता को रेखांकित किया कि वह रक्षा क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी भूमिका को सशक्त रूप में स्थापित करना चाहता है।

इस पहल से उत्तर प्रदेश में रक्षा निर्माण क्षेत्र में नई संभावनाएँ जन्म ले रही हैं, जिससे राज्य तकनीकी नवाचार, रणनीतिक गठजोड़ और विदेशी निवेश के लिहाज से भारत के रक्षा परिदृश्य में एक उभरते हुए केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है।
-----------------------------------