झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा



  


 झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी. आज होने वाली इस बैठक में कई मायनों में खास है. 

  

संभावना है कि सरकार आज कई बड़े फैसले ले सकती है. इसमें सदन में उठाये गये फैसले भी शामिल हैं. मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भी सरकार कुछ बड़ी खुशखबरी दे सकती है. खबरें है कि सरकार मंईयां सम्मान के लाभुकों को आधार से अपने खाते को जोड़ने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दे सकती है.

इससे पहले की बैठक में लिये गये थे कई बड़े फैसले

बता दें कि इससे पहले हुई बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिये थे. इसमें सबसे प्रमुख झारखंड पुलिस नियमावली में बदलाव करना था. दरअसल सरकार ने पुलिस, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड की बहाली को लेकर होने वाली दौड़ की टाइमिंग घटा दी गयी थी. इसके मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ना होगा.

पर होगी कार्रवाई, बिना टेंडर के ही कंपनी को दे दिया काम

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी. आज होने वाली बैठक में कई मायनों में खास है. संभावना है कि सरकार आज कई बड़े फैसले ले सकती है. इसमें सदन में उठाये गये फैसले भी शामिल हैं. मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए भी सरकार कुछ बड़ी खुशखबरी दे सकती है. खबरें है कि सरकार मंईयां सम्मान के लाभुकों को आधार से अपने खाते को जोड़ने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय दे सकती है.

इससे पहले की बैठक में लिये गये थे कई बड़ फैसले

बता दें कि इससे पहले हुई बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिये थे. इसमें सबसे प्रमुख झारखंड पुलिस नियमावली में बदलाव करना था. दरअसल सरकार ने पुलिस, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड की बहाली को लेकर होने वाली दौड़ की टाइमिंग घटा दी गयी थी. इसके मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ना होगा.

खनिजों पर सेस दर बढ़ाने पर लिया गया था फैसला

हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया. इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गयी थी. इसके साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया था.

और कई बिंदु पर होगी चर्चा*

हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया. खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी थी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है. इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया. इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव को मंजूरी दी गयी थी. इसके साथ ही साथ आंधी, तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया था.

झारखंड में महानवमी के अवसर पर खुले में मुर्गा-मछली, मटन की बिक्री पर रोक लागने की भाजपा विधायकों ने की मांग


  


रांची : झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान माननीय भाजपा विधायकों ने कहा महानवमी पर्व पर हिंदुओं को असीम आस्था है। इस पर्व में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस दौरान सड़क किनारे खुले में बिकने वाले मांस-मछली से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। प्रशासन अविलंब ऐसे दुकानों को बंद करवाए।

  



तो वहीं भाजपा विधायक उज्जवल दास ने कहा जरूर बंद होना चाहिए रामनवमी एक हर्ष उल्लास और धार्मिक हिंदुओं का पर्व मनाया जाता है। तो वही सत्ता पक्ष के मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा के मानसिकता पर ही सवाल उठा दिया। 


उन्होंने कहा जिसको खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है नहीं खाए। ऐसी मांग नहीं करना चाहिए।

 यह कोई मुद्दा नहीं है मुद्दा रोजगार सेंसेक्स नीचे गिरते चला जा रहा है इस पर मोदी सरकार का ध्यान नहीं है। महंगाई बढ़ता जा रहा है।

भाजपा विधायक नीरा यादव इससे बचते हुए नजर आई। कहा ये आस्था का सवाल है इसमें हम ज्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे।

अवैध कोयला लदा ट्रक व ट्रैक्टर जब्त, दोनों चालक गिरफ्तार



  




बोकारो : जिला खनन विभाग और दुगदा थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात पटना गैरेज के समीप छापामारी कर कोयला लदा एक ट्रक और एक ट्रैक्टर जब्त किया. जब्त ट्रक नंबर जेएच 02 टी 6398 में लगभग 37 टन और ट्रैक्टर नंबर जेएच 09 यू 1422 में लगभग चार टन कच्चा कोयला लोड है. दोनों वाहनों के चालकों को गिरफ्तार भी किया गया है. 

  

जब्त ट्रक और ट्रैक्टर को दुगदा थाना को सौंप दिया गया. मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी. जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व वाले छापामारी दल में खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार व सीताराम टुडू और स्थानीय पुलिस शामिल थे. इस कार्रवाई से कोयला के अवैध धंधेबाजों में खलबली मच गयी है.

कोयला चोरों से झड़प में सीसीएल के कई सुरक्षाकर्मी घायल

जारंगडीह. बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत जारंगडीह कांटा घर से कोयला चोरी थम नहीं रही है. शुक्रवार की सुबह रोके जाने पर सुरक्षा विभाग के गश्ती दल के साथ कोयला चोरों की झड़प हो गयी. जिसके बाद प्रशासन कारबाई शुरू कर दी.

हजारीबाग में NTPC के डीजीएम को आखिर क्यों मारा, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा, और भी जानकारी जुटाने में लगी हैं पुलिस


  




झ. डेस्क
झारखंड: हजारीबाग में NTPC के डीजीएम को आखिर क्यों मारा गया? पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग से कनेक्शन मिला है। हालांकि पुलिस का मानना है कि मामले में अभी और जांच होनी बाकी है, जिसमें कुछ और खुलासे हो सकते हैं।

  

NTPC के डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) कुमार गौरव की हत्या की जांच कर रही हजारीबाग पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से कई अहम जानकारियां हासिल की है। दावा है कि इस घटना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आतंक फैलाना था। पुलिस के मुताबिक कोयला खनन क्षेत्र में डर फैलाने के लिए ये पूरी घटना हुई।

डीआईजी संजीव कुमार ने बताया कि अपराधी हजारीबाग और चतरा जिला रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं, जो इस हत्याकांड में उनकी संलिप्तता को साबित करते हैं। डीआईजी ने यह भी बताया कि इस घटना का उद्देश्य कोयला खनन क्षेत्र में आतंक और अस्थिरता फैलाना था, ताकि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।

पुलिस के अनुसार, यह हत्या कोयला माफिया और संगठित अपराध के बीच एक गहरे नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। जिसका कनेक्शन अमन साहू गिरोह से हो सकता है। इस गैंग ने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का है।

आपको बता दें कि 8 मार्च को इस घटना में अपराधियों ने एनटीपीसी के डिस्पैच डीजीएम कुमार गौरव को निशाना बनाया था। जानकारी के मुताबिक, कुमार गौरव अपने काम के सिलसिले में उस इलाके में थे, जब उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से गोलीबारी की और मौके से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक हजारीबाग और चतरा जैसे कोयला खनन क्षेत्रों में बढ़ते अपराध और माफिया गतिविधियों के पीछे एक खास गैंग का काम हो सकता है। जो एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना चाहते हैं।

झारखंड सहित कई राज्यों के 12 खदानों की हुई नीलामी,इस से 20 हज़ार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार,


  


झा. डेस्क
झारखंड, एमपी सहित कई राज्‍यों की 12 खदानों की नीलामी की गई है। इससे 20,902 को रोजगार मिलेगा। इन 12 खदानों में सामूहिक रूप से लगभग 5,759.23 मिलियन टन का भूगर्भीय भंडार है। इसमें आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को छोड़कर कुल अधिकतम क्षमता (पीआईसी) 15.46 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। नीलामी में 36.27 प्रतिशत का प्रभावशाली औसत राजस्व हिस्सा हासिल हुआ।

  

नई नीलाम की गई खदानों से लगभग 3,330 करोड़ रुपए (आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को छोड़कर) का वार्षिक राजस्व उत्पन्न होने और लगभग 2,319 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, इन खदानों से 20,902 रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जो कोयला-धारक क्षेत्रों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

कोयला मंत्रालय ने 5 दिसंबर, 2024 को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के 11 वें दौर की शुरुआत की है, जो कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अग्रिम नीलामियों में 12 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। इनमें आठ पूरी तरह से खोजी गई और चार आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानें शामिल हैं।

झारखण्ड में होगा जातीय जन गणना,विधानसभा में सरकार ने किया एलान, अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की संभावना



  






झा. डेस्क
झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. बजट सत्र में  सरकार ने झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. सरकार ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में यह काम शुरु हो जाएगा.

  

विधायक प्रदीप यादव ने उठाया सवाल

दरअसल,बजट सत्र के दैरान सदन में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ही अपने सरकार पर हमलावर रहे. उन्होंने सरकार से पूछा कि झारखंड में कब जातीय जनगणना कराई जाएगी, सरकार के तरफ से इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बता दिया है कि उनकी सरकार जातीय सर्वेक्षण करायेगी. जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. अगले वित्तीय वर्ष में यह काम होगा.

प्रदीप यादव ने मांगी रिपोर्ट

सदन में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा था कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में जातीय सर्वे कराने को लेकर फैसला लिया गया था. 1 साल बीत गये अभी तक इस पर क्या काम हुआ? उन्होंने कहा कि तेलंगना जैसे राज्य हमसे बाद में जातीय सर्वे कराने के फैसला लिया और वहां यह कार्य पूरा भी हो गया. उन्होंने कहा कि जातीय गणना सिर्फ जनगणना नहीं बल्कि समाज का एक्सरे है. इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस पायदान पर है. प्रदीप यादव ने सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठाया गया है.

मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया जवाब

इसके जवाब में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि जातीय सर्वेक्षण के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दे दी गयी है. जिस पर काम चल रहा है. जातीय जणगणना का कराने के काम केंद्र सरकार का है. लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में उनकी सरकार जातीय सर्वे का काम शुरू करायेगी

झारखंड में 39 DSP के प्रतिनियुक्त के आदेश को किया गया स्थगित


  






रांची : झारखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश पर नक्सलियों की सूचना जुटाने वाला विभाग एसआईबी में पांच, नक्सलियों के खिलाफ लड़ने वाले बटालियन एसटीएफ में 24 और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए देवघर, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, जामताड़ा और गिरिडीह में दस ट्रेनी डीएसपी को प्रतिनियुक्त किया गया था.
इसे लेकर बीते 22 मार्च को आदेश जारी किया गया था. लेकिन पुलिस मुख्यालय के द्वारा 23 मार्च को आदेश जारी कर प्रतिनियुक्ति आदेश को सरहुल और रामनवमी पर्व को देखने हुए स्थगित किया गया है.

  

सूचना जुटाने वाले विभाग SIB में पांच DSP प्रतिनियुक्त किए गए थे

– अरनामूल हक
– राजीव रंजन
– अजय आर्यन
– अमरेंद्र कुमार
– शिवशंकर मरांडी

STF में 24 DSP प्रतिनियुक्त किए गए थे

वसीम रजा, सुनील कुमार सिंह अकरम रजा, प्रदीप कुमार साव चिरंजीव मंडल, फैजान अहमद, अनुभव भारद्वाज, प्रदीप कुमार, प्रशांत कुमार, रामप्रवेश कुमार, रविकांत साव, रूपक कुमार सिंह, रोहित कुमार साव, दिवाकर कुमार, आकाश भारद्वाज, दूसरु वानसिंह, अमित कुमार सिंह, अमित रविदास, रमाकांत रजक, प्रशांत कुमार, विनीत कुमार किंडो, प्रदीप कुमार, प्रभात कुमार बैक और ताराश सोरेन प्रतिनियुक्त किए गए थे.

साइबर अपराध में 10 DSP प्रतिनियुक्त किए गए थे

कुमार विनोद, कुमार गौरव, पूजा कुमारी, सन्नी वर्धन, राजेश यादव, पूजा कुमारी 2, नीलम कुजूर, अर्चना स्मृति खलखो, चंद्र शेखर प्रसाद और कैलाश प्रसाद महतो प्रतिनियुक्त किए गए थे.

प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगेगी रोक,झारखंड सरकार का बड़ा फैसला,जानें क्या है नया नियम!


  






झारखंड : झारखंड विधानसभा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी और री-एडमिशन के नाम फ़ीस बढ़ोतरी का मामला उठा। सोमवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में री-एडमिशन के नाम पर हर साल 10 से 20 प्रतिशत तक फ़ीस बढ़ा दी जाती है।

  

साथ ही किताबों में भी कमीशन वसूलने का काम किया जाता है। स्कूल द्वारा किसी ख़ास स्कूल से ही किताब ख़रीदने के लिए कहा जाता है। रागिनी सिंह ने कहा कि प्राइवेट स्कूल ग़रीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय।

ढाई लाख तक का जुर्माना का है प्रावधान

सदन में जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी रोकने के लिए शुल्क समिति का गठन स्कूल में किया जाता है जिसमें परिजन के साथ- साथ स्कूल के शिक्षकों को भी कमिटी में रखा जाता है। इसके अलावे ज़िला में भी कमेटी बनाई जाती है। मंत्री ने कहा कि कमेटी चाहे तो स्कूल प्रबंधन पर ढाई लाख तक का जुर्माना लगा सकती है।

झारखंड में बनेंगे 4 ग्लास ब्रिज, फाइनल हुई जगह; हेमंत सरकार ने भी दे दी मंजूरी


  








रांची :राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पतरातू, दशम तथा नेतरहाट में स्काई वाक अर्थात ग्लास ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

  

इसके निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसलटेंट का चयन किया जाएगा।

इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेतरहाट में दो ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा।

एक ग्लास ब्रिज का निर्माण नेतरहाट के मैगनोलिया प्वाइंट तथा दूसरा नेतरहाट के ही कोयल व्यू प्वाइंट में होगा। इस तरह, कुल चार ग्लास ब्रिज का निर्माण दो पैकेजों में होगा।
पहले पैकेज में नेतरहाट के दोनों प्वाइंट में ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा तो दूसरे पैकेज के तहत पतरातू घाटी के व्यू प्वाइंट तथा दशम फाल में इसका निर्माण होगा।

राज्य सरकार ने चारों जगहों पर ग्लास ब्रिज के निर्माण से जुड़े सभी कार्यों की जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग को सौंपी है।
इसी विभाग द्वारा चारों ग्लास ब्रिज के निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करने तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कंसलटेंट के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
कंसलटेंट डीपीआर निर्माण के साथ-साथ इनके निर्माण से संग्रहित होनेवाले राजस्व का भी आकलन करेगा। डीपीआर तैयार करने में पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके निर्माण से वनों एवं वन्य जीवों को कोई नुकसान न हो, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसे लेकर भी अध्ययन कंसलटेंट को करना है।

इसके द्वारा तैयार होनेवाली डीपीआर की स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन ग्लास ब्रिज का डायमेंसन तय कर दिया गया है।

यह होगा ग्लास ब्रिज का डायमेंसन

तीन मीटर चौड़ा होगा ग्लास ब्रिज 45 मीटर लंबा बनेगा चारों ब्रिज 1.2 मीटर ऊंची होगी चारों ब्रिज की रेलिंग

बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू, खाली करायी जायेगी रेलवे की जमीन, बनेगी चहारदीवारी    


  








बोकारो थर्मल. बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म के विस्तार का कार्य शुरू कर दिया गया है. प्लेटफार्म की लंबाई कम होने के कारण एक्सप्रेस ट्रेनों के पांच बोगियां बाहर ही रह जाती है और इससे कारण महिलाओं, बुजुर्गों सहित सभी यात्रियों को असुविधा होती है. 

  

इस संबंध में गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडेय, भाकपा बेरमो अंचल मंत्री ब्रज किशोर सिंह, माकपा नेता भागीरथ शर्मा ने रेलवे हाजीपुर जोन के जीएम, धनबाद के डीआरएम, रेलवे मंत्री आदि को लिखा था. खाली करायी जायेगी रेलवे की जमीन, बनेगी चहारदीवारी

बोकारो थर्मल में रेलवे की जमीन को खाली कराने और सीमांकन कर चहारदीवारी कराने को लेकर प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है. रेलवे गोमो व धनबाद कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों की टीम दो दिनों से रेलवे की जमीन पर बसे लोगों की सूची बना रही है. इसके बाद निर्माण हटा लेने को लेकर नोटिस दी जायेगी. जमीन खाली कराने के बाद स्थानीय छठ घाट के समीप श्मशान घाट से लेकर बड़वाबेड़ा कोल साइडिंग तक चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा. रेलवे की टीम ने ऐसे 92 लोगोंं की सूची बनायी है, जिन्हें नोटिस दिया जायेगा.

स्थानीय स्टेशन प्रबंधक शैलेष कुमार ने कहा कि रेलवे की जमीन पर बसे लोगों की सूची बनाने का कार्य जारी है. इधर, स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे द्वारा कार्रवाई की गयी तो सैकड़ों परिवारों बेघर हो जायेंगे. चहारदीवारी का निर्माण किया गया तो डीएमएफटी फंड से बनायी गयी सड़क भी चली जायेगी. सीआइएसएफ यूनिट सहित डीवीसी की सिक्स यूनिट कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी.