मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौत की कामना पर सियासी बवाल, रेजिनगर में गरजे सीएम - "फैसला जनता करेगी"*

कोलकाता: कुछ दिन पहले नौदा के विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौत की कामना कर घृणित राजनीति का निंदनीय उदाहरण पेश किया था। अब मुख्यमंत्री ने हुमायूं के फैसले की जिम्मेदारी रेजिनगर की जनता पर छोड़ दी है। आज उपचुनाव के प्रचार में रेजिनगर पहुंचे मुख्यमंत्री ने हुमायूं कबीर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "राजनीति के मैदान में लड़ाई होती है, लेकिन इस तरह की भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करता... मैं फैसले की जिम्मेदारी रेजिनगर के जन-देवता के हाथों में सौंप कर जा रहा हूं।"

कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर ने कहा था, "हमारा अपमान करोगे तो सत्ता से हटना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री से वो पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएं। शुक्रवार को नमाज पढ़ूंगा और कहूंगा कि जितनी जल्दी ये दुनिया से विदा हो, ऊपरवाला इसका टिकट काट दे। छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस मुख्यमंत्री की कैसे मौत हुई? महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार की कैसे मौत हुई? इंदिरा गांधी-राजीव गांधी को कैसे जाना पड़ा? इतना अहंकार? अहंकार का पतन होगा। इसी तरह दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा।"

रेजिनगर उपचुनाव प्रचार में शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया, "शाखारव सरकार की जीत कोई नहीं रोक सकता।" उन्होंने दावा किया कि रेजिनगर में सीपीएम, कांग्रेस या तृणमूल को जरा भी जमीन नहीं मिलेगी। इसके बाद हुमायूं का जिक्र करते हुए बोले, "बाकी बचा एक शख्स। वो कह रहा है अजित पवार प्लेन हादसे में मरा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हत्यारों के हाथों मारे गए, मैं हर शुक्रवार ऊपरवाले से दुआ करूंगा कि बंगाल के मुख्यमंत्री को दुनिया से उठा ले। क्या ऐसे आदमी को वोट देंगे? हम दुश्मन होने पर भी ऐसी बात मुंह पर नहीं लाते। राजनीति के मैदान में लड़ाई होगी, बहस होगी, आलोचना होगी, एक जीतेगा, दूसरे हारेंगे। और हुमायूं साहब कह रहे हैं मैं हर शुक्रवार दुआ कर रहा हूं कि ऊपरवाला जल्दी मुख्यमंत्री को अजित पवार की तरह उठा ले। मैं फैसले की जिम्मेदारी रेजिनगर की जनता को देकर जा रहा हूं।"

हुमायूं पर हमला जारी रखते हुए सीएम ने कहा, "आपके लोग ही आपसे दूर हो गए हैं। आपने अधीर चौधरी को धोखा देकर कांग्रेस को छुरा घोंपा। जब आप मंत्री थे, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल ने पूछा था विधायक चाहिए या मंत्री, तब रेजिनगर की जनता ने आपको हराया था। आपको मुकुल रॉय ने शरण दी थी। आपने बीजेपी के साथ भी विश्वासघात किया। आखिरी शरण तृणमूल थी। आपने धार्मिक स्थल को सामने रखकर विभाजन की राजनीति की है। विधानसभा में आप नौदा से गए हैं। इन पांच महीनों में नौदा को एक ईंट भी नहीं दे पाए। आने वाले 55 महीनों में भी नहीं दे पाएंगे। फिर वोट क्यों देंगे?"

सीएम ने पांच महीने में बीजेपी सरकार के कामों का लेखा-जोखा भी पेश किया और आवास से लेकर अन्नपूर्णा योजना तक की सुविधाओं का जिक्र किया।

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विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज, जानें किन मुद्दों पर होगा मंथन

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बारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़े विवाद के बीच विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (INDIA) के प्रमुख नेता आज दिल्ली में बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसमें निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ संयुक्त अभियान को अंतिम रूप देने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

ममता बनर्जी भी बैठक में होंगी शामिल

कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भी बैठक में शामिल होने की जानकारी है। समाजवादी पार्टी, भाकपा, माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। झामुमो, आईयूएमएल, वीसीके, एमडीएमके, केरल कांग्रेस, बीएपी, आरएलपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। ऐसे में आज की बैठक पर नजर इस बात पर रहेगी कि निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर विपक्षी दल किस साझा रणनीति पर पहुंचते हैं।

इन दलों ने बैठक से बनाई दूरी

आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में शामिल न होने का स्पष्ट ऐलान किया है। पार्टी सांसद संजय सिंह के मुताबिक, आप इस बैठक से दूर रहेगी, हालांकि वह चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में विपक्षी मांगों का समर्थन करेगी। वहीं, तमिलनाडु चुनावों के बाद कांग्रेस से उपजे राजनीतिक मतभेदों के चलते द्रमुक ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने भी इस बैठक का हिस्सा न बनने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने वाली अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके भी इस बैठक में भाग नहीं ले रही है।

क्या होगी विपक्षी दलों की रणनीति?

अब नजर इस बात पर रहेगी कि बुधवार की बैठक में विपक्षी दल निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर किस तरह की साझा रणनीति तैयार करते हैं। कांग्रेस पहले ही बड़े आंदोलन की योजना की बात कह चुकी है, जबकि गठबंधन के भीतर सभी दलों की भागीदारी एक जैसी नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी और द्रमुक की गैरमौजूदगी के बीच बैठक में मौजूद दलों के बीच सहमति किस स्तर तक बनती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। बैठक के बाद सामने आने वाले फैसलों से साफ होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को आगे किस रूप में उठाने की तैयारी कर रहा है।

PGT-A Genetic Screening in Fertility Care

Genetic Screening (PGT-A) in Modern Fertility Care: Who Actually Needs It? 

When a woman begins fertility treatment, the number of decisions can feel overwhelming. Should you try medicines first? Is IUI enough? When is IVF the right step? And if IVF is advised, should you also test embryos through PGT-A? Many patients hear about genetic screening and assume it is something every IVF cycle should include. In reality, PGT-A can be helpful in selected situations, but it is not a universal requirement for every woman or couple trying to conceive.

 

At ARC Fertility Hospitals, conversations around PGT-A are usually guided by one central question: will this test meaningfully improve decision-making for this patient? That distinction matters. A test can be scientifically advanced, but it should still be used thoughtfully, with clear counselling about benefits, limitations, emotional impact, and cost.

 

What Is PGT-A?

 

PGT-A stands for Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy. It is a test performed during an IVF cycle to check whether embryos have the expected number of chromosomes. Human embryos should usually have 46 chromosomes. If an embryo has missing or extra chromosomes, it may fail to implant, lead to miscarriage, or result in certain chromosomal conditions.

 

In a typical IVF cycle with PGT-A, eggs are collected, fertilised in the laboratory, and embryos are grown for a few days until they reach the blastocyst stage. A few cells are then carefully biopsied from the outer layer of the embryo, which later forms the placenta. These cells are sent for genetic analysis while the embryo is usually frozen. Once results are available, doctors can prioritise embryos that are chromosomally suitable for transfer.

 

It is important to understand what PGT-A does not do. It does not guarantee pregnancy. It does not check every possible genetic disease. It is different from PGT-M, which is used when there is a known single-gene disorder in the family. PGT-A mainly helps with chromosomal screening and embryo selection.

 

Why Chromosomes Matter in IVF

 

Many women blame themselves when an IVF cycle fails or when a pregnancy ends early. But in a significant number of cases, the reason is biological rather than behavioural. Embryos with chromosomal imbalance often look normal under the microscope, yet may not have the ability to continue developing.

 

This is one reason PGT-A became part of modern fertility care. It offers extra information beyond embryo appearance. However, more information is not always equal to better outcomes for everyone. The usefulness of PGT-A depends strongly on age, fertility history, embryo number, previous miscarriages, and the reason IVF is being done.

 

Who May Actually Benefit from PGT-A?

 

Women of advanced reproductive age

 

As women age, especially after 35, the proportion of eggs and embryos with chromosomal abnormalities tends to increase. This does not mean pregnancy is impossible, but embryo selection becomes more complex. For women in their late thirties or forties, PGT-A may help identify embryos with a better chromosomal profile, potentially reducing the chance of transferring embryos unlikely to implant.

 

Couples with recurrent pregnancy loss

 

Repeated miscarriage can be emotionally exhausting. When miscarriages are suspected to be linked to chromosomal abnormalities, PGT-A may be considered as part of a broader evaluation. It should not replace other investigations, such as uterine assessment, hormonal review, clotting-related evaluation when indicated, or parental karyotyping in selected cases. But it may help reduce uncertainty around embryo chromosomal status.

 

Repeated IVF failure despite good-looking embryos

 

Some patients have transferred embryos that appeared strong in the laboratory but did not implant. In such cases, doctors look at multiple possibilities: embryo genetics, uterine receptivity, sperm quality, stimulation response, endometrial factors, and medical conditions. PGT-A may be discussed when embryo chromosomal status is a likely missing piece in the picture.

 

Patients with many embryos and a need to prioritise transfer

 

In some IVF cycles, patients may have several blastocysts. Choosing which embryo to transfer first can become important, especially when time, emotional energy, or previous failed transfers are concerns. PGT-A may help rank embryos for transfer, though it still cannot predict implantation with certainty.

 

Who May Not Need PGT-A?

 

PGT-A is not automatically needed for every young woman undergoing IVF. If a woman is younger, has a good prognosis, no miscarriage history, and only a small number of embryos, the benefit may be limited. In some cases, testing may add cost and waiting time without clearly improving the chance of having a baby.

 

It may also be less useful when there are very few embryos available. If only one embryo forms, some patients may prefer transfer after counselling rather than testing, especially because PGT-A cannot improve the embryo itself. It can only provide information about chromosomal status based on sampled cells.

 

This is where personalised fertility counselling matters. A woman should not feel pressured into PGT-A simply because it sounds advanced. The better question is: will the result change the treatment plan?

 

PGT-A, IUI, and IVF: Where Does It Fit?

 

PGT-A can only be done as part of IVF because embryos must be created in the laboratory before testing. It cannot be done with IUI. For women deciding between IUI and IVF, doctors first consider age, fallopian tube status, sperm parameters, ovulation, duration of infertility, and previous treatment history.

 

For example, a younger woman with open tubes, mild ovulation issues, and a short duration of infertility may not need IVF immediately. IUI may be reasonable. But a woman over 38 with a long infertility history, low ovarian reserve, or previous miscarriages may be counselled differently. If IVF is chosen, PGT-A may then enter the discussion depending on the full clinical picture.

 

Cost and Time Considerations

 

PGT-A adds cost to an IVF cycle because it involves embryo biopsy, freezing, laboratory genetic testing, and later frozen embryo transfer planning. It may also extend the timeline because embryos are usually not transferred immediately in the same cycle. For many women, this waiting period can feel emotionally heavy, especially after already going through injections, scans, egg retrieval, and fertilisation updates.

 

Cost should be discussed openly before starting treatment. A responsible fertility team will explain whether PGT-A is strongly recommended, optional, or unlikely to add much value in your case. Patients should feel comfortable asking: Why am I being advised this test? What will we do differently based on the result? What are the alternatives if we do not test?

 

What Are the Limitations of PGT-A?

 

PGT-A is a screening test, not a promise. Embryos reported as suitable still may not implant. Embryos can also show mosaic results, meaning tested cells may contain a mixture of normal and abnormal chromosomal patterns. Mosaic embryo decisions require careful counselling and should not be reduced to a simple yes or no.

 

There is also the reality that PGT-A tests a small sample of cells from the embryo’s outer layer. Although technology has improved, interpretation still needs expertise. This is why embryo testing should always be paired with genetic counselling and fertility specialist guidance, not treated as a standalone shortcut.

 

How ARC Fertility Hospitals Approach the Decision

 

At ARC Fertility Hospitals, PGT-A is considered within the broader fertility journey, not as an isolated add-on. Doctors assess age, ovarian reserve, semen analysis, previous pregnancy history, embryo development, ultrasound findings, and emotional readiness. For women comparing centres and trying to understand advanced IVF options, speaking with specialists at the Best IVF centre in Hyderabad can help clarify whether embryo genetic screening is relevant to their situation.

 

The goal is not to test more embryos for the sake of technology. The goal is to make embryo transfer decisions more informed when the clinical situation justifies it.

 

Questions to Ask Before Saying Yes to PGT-A

 

Before choosing PGT-A, ask your fertility doctor a few practical questions. Is my age or fertility history a strong reason for testing? How many embryos are likely to reach the blastocyst stage? Will testing change which embryo is transferred first? What happens if all embryos are abnormal or mosaic? What are the costs, timelines, and emotional implications?

 

These questions are not signs of doubt. They are signs of informed participation. Fertility treatment often feels like handing your future to medical science, but good care should bring you into the decision-making process with clarity and respect.

 

The Bottom Line

 

PGT-A is a valuable tool in modern IVF, especially for women of advanced reproductive age, those with recurrent miscarriages, repeated IVF failure, or multiple embryos where selection is difficult. But it is not necessary for everyone. The right use of PGT-A depends on whether it can answer a meaningful clinical question in your treatment plan.

 

If you are considering IVF and feel confused about embryo testing, the most helpful next step is a personalised fertility evaluation. With the right explanation, PGT-A becomes less frightening and less mysterious. It becomes what it should be: one possible tool, used carefully, to support better fertility decisions.

 

 

'যাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই বামেরাই বন্ধু মমতার', কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
*কলকাতা:* রবিবার সকালে কলকাতার সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে তাঁর দাবি, তৃণমূল ও বামেরা কাছাকাছি আসছে।

শুভেন্দুর কথায়, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, এখন তারাই একে অপরের হাত ধরেছে। গত ২-৩ দিন ধরে সাংবাদিক সম্মেলন ও ফেসবুকে তা দেখা যাচ্ছে।

শনিবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সেই সভা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "জনশূন্য শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের সভা। সকলে দেখেছেন। ১৫০টা লোক ছিল। আমরা ১৭০টা পুলিশ দিয়েছিলাম। জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ২০০টা মিডিয়া ছিল। পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়েও সব মিলিয়ে ৫০০ জন হবে না। খুব কঠিন অবস্থা। আবার যারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তাদের ভাষাতেও গতকাল আমার কাছে দু’বার হারা নতুন পার্টির নতুন নেত্রী মমতা AITC-র যার ঘাসের উপর জোড়াফুলও গিয়েছে, আবার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারও গিয়েছে, তিনিও গতকাল আজাদি স্লোগান দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সভা থেকে"।

তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলেছেন, একই ভাষায় রেজিনগরে গিয়ে একাধিক নির্বাচনে হারা মহম্মদ সেলিমও কথা বলেছেন।

নির্বাচন কমিশনের SIR প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনারের ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে যে SIR-এর সিদ্ধান্ত একার নয়, তিনজন মিলে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়েছেন। কেরালায় SIR মিষ্টি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিতা।

তাঁর সংযোজন, "নির্বাচনে গোহারা হেরে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পাওয়া নির্বাচিত সরকারকে ইলেকশন কমিশনকে জড়িয়ে যে ভাষায় আক্রমণ করছেন, তার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় বিপুল জনাদেশ মানতে আপনারা রাজি নন।"

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सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर के खिलाफ साथ आए दो 'दुश्मन', इंडिया ब्लॉक और विपक्ष एकजुट

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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस एक मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर अपने ‘कट्टर दुश्मन’ सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी से फोन पर बातचीत की है।

इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाने की अपील

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर विपक्ष अब उनके खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। उन्हें हटाने की मांग कर रहे विपक्षी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता संपर्क में हैं। अगले सप्ताह गठबंधन की बैठक और साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस की योजना बनाई जा रही है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस तैयार किया जा रहा है। इस बारे में ममता ने राहुल गांधी से बात की है। ममता बनर्जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो इंडिया ब्लॉक की बैठक तुरंत बुलाएं। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को बैठक बुलाई जाए ताकि सीईसली के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सके।

दशकों पुराने मतभेद को भूले दोनों नेता

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दशकों से एक-दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सीपीआई (एम) ने एसआआर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बात की। दशकों पुराने मतभेदों को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी से बात की। इस दौरान दोनों नेता चुनाव आयोग (ईसी) की घटती विश्वसनीयता के मुद्दे पर चर्चा की। ये दोनों पार्टियां विपक्षी इंडिया गठबंधन की संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन अब तक इन्होंने किसी भी तरह का औपचारिक संवाद या संपर्क नहीं किया था। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और एमए बेबी ने बात की और चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होकर अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट है। उसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों की ओर से 10 महीने में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की गईं। यह बात सामने आते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके भीतर फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी का सिंबल और नाम दोनों चुनाव आयोग ने किए फ्रीज

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इस साल बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पहले सत्ता हाथ से निकली, उसके बाद पार्टी में टूट और विधायक-सांसदों के बंटवारे के बाद अब ‘नाम और निशान’ भी फिलहाल छिन गई है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) पर दावे को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा अंतरिम फैसला सुनाते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज कर दिया है।

पार्टी के नाम और निशान का छिन गया

भारत निर्वाचन आयोग एआईटीएमसी के नाम और उसके आधिकारिक चुनाव चिह्न ‘फूल और घास’ के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में साफ किया कि ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों ही गुट आगामी उपचुनावों में मूल पार्टी के नाम और निशान का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 18 सितंबर 2026 की सुबह 11 बजे तक अपनी प्राथमिकता के आधार पर तीन नए नामों और तीन फ्री सिंबल्स के विकल्प पेश करने का निर्देश जारी किया है।

अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी गुट आमने-सामने हैं। इसमें एक गुट की कमान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में है। वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व अरूप रॉय कर रहे हैं। दोनों ही खेमे खुद को असली और वैध तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों गुट अपने-अपने लिए अलग नाम चुन सकते हैं। यदि वे चाहें तो अपने नाम के साथ मूल पार्टी 'एआईटीएमसी' से संबंध का जिक्र भी कर सकते हैं। साथ ही दोनों गुटों को चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों (फ्री सिंबल्स) की सूची में से अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

आगामी उपचुनावों में दोनों गुट दिखेंगे दो नए नाम और निशान

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष खुद को पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि बता रहे हैं और पार्टी के संगठन तथा चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब आगामी उपचुनावों में दोनों गुट अलग-अलग नाम और अलग-अलग चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। फिलहाल आयोग के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों गुट नए नाम और चुनाव चिन्ह के रूप में क्या विकल्प चुनते हैं?

1998 से शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस का सफर

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का सफर 1998 से शुरू हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। पार्टी को उसका नाम और चुनाव चिन्ह मिला और उसी साल लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पहली बार मैदान में उतरी। करीब तीन दशक तक बंगाल के मतदाताओं ने तृणमूल को इसी नाम और इसी निशान के साथ देखा। चुनावी पोस्टर से लेकर ईवीएम तक यही पहचान पार्टी और उसके उम्मीदवारों को बाकी दलों से अलग करती रही। लेकिन आज 2026 में उसी मूल नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति फिलहाल नहीं है।

Who Really Makes Money in India’s F&O Market?

Smart Money Club Is Asking the Harder Question

For years, the main F&O headline has been simple: more than 90% of retail traders lose money every year. SEBI’s FY25 study says around 91% of individual traders lost. But that is only one side of the story. The harder question is who is making the money.

SEBI’s FY24 data answers it. Individual traders lost about ₹41,500 crore in gross F&O P&L, while proprietary desks and FPIs together made around ₹61,000 crore, and 96% of proprietary-trader profits and 97% of FPI profits came from algo-driven entities. That is who retail traders were competing against. Even individuals who used algos did not escape: as a group, they still lost around ₹13,900 crore on the same basis.

Put together, F&O looks less like a fair game for retail and more like a transfer: individual traders keep entering and mostly keep losing, while the profits keep showing up with professional desks and algo-driven players. That does not mean F&O was created to take money from retail traders. But the money has been moving in one direction for years: away from individuals and towards professional desks.

This is one of the reasons Pranjal Rastogi and CA Harshitha Iyer took Smart Money Club in a different direction. The Surat-based SEBI-registered firm focuses on equity swing and positional trading and has deliberately stayed away from teaching F&O and intraday trading despite steady demand for both.

Their concern was where a beginner starts. If almost all the profits on the professional side come from algos, why are beginners still pushed towards F&O as their first way to earn trading?

For a lot of people entering the market today, F&O is where trading begins rather than where it arrives after years of experience. Options look easy to access, the capital required can look small, and social media is full of gurus promising quick money. Someone who has barely studied a stock can open an account and start trading options almost immediately.

What makes this worse is how F&O is sold to beginners. For an education business, it is the easier product to market: more trades, more screenshots, more action and a simpler promise of quick money. And when people lose, the blame usually comes back to them. If you end up on the losing side, which SEBI’s data says happens to roughly nine out of ten individual traders, the explanation is often that you lacked “discipline” or could not “control your emotions”. Far less attention goes to the fact that you were sent into a market where the other side is often running far more sophisticated systems.

Rastogi and Iyer had already seen how this content cycle works while building Captum, the financial-markets channel that crossed 100,000 subscribers before Smart Money Club took shape. The content that travelled fastest was usually built around a strong hook, a quick takeaway of something that kept people watching till the end. It worked for reach. Teaching someone to trade needed something different, and that shaped what Smart Money Club would focus on.

Smart Money Club was built around swing and positional trading from the start, for people with jobs, businesses and full-time careers: people who could not make the market the centre of their day. For that audience, intraday trading and F&O made little sense. Both require much closer tracking of the market and, with leverage and expiry involved, mistakes get expensive quickly. Swing and positional trading fit better. Trades play out over days or weeks, which gives the trader time to study the overall market, choose the sector and stock, plan the entry and risk, and then manage the position without sitting in front of the screen all day.

That choice set the order of the entire SMC process: market first, then sectors, stock selection, setups, entries, risk and trade management. The same sequence runs through its weekly Live Inner Circle sessions, recorded course videos and its in-house platform, ProScreener.

The firm has worked with more than 16,000 people through its workshops and programmes, most of them working professionals and business owners. For them, a trading style that needs constant decisions through the day would not fit real life. Smart Money Club chose to build around real reality instead of around what was easiest to sell.

Swing trading does not remove risk, and SMC does not present it as an easier route to profits. Stocks can fall, setups fail and traders still make mistakes. The difference is the type of game being played. There is no weekly expiry forcing a position to resolve within a few hours or days. A trader can take time finding the right stock, define the risk before entering and stay out when the market is not offering a trade that fits.

India has made trading easy to access, and that is a good thing. But easy access to a sophisticated product does not make the product simple. If SEBI’s numbers show retail traders losing while professional and algo-driven players take home most of the profits, trading education may need to reconsider where the first lesson begins.

Smart Money Club’s answer is straightforward: a retail trader does not need to become a weaker version of a professional trading desk. They need a style of trading that fits the life they have.

CA Harshitha Iyer and Pranjal Rastogi are co-founders of Smart Money Club. Wealth Vidhya is a SEBI Registered Research Analyst (INH000028352). Views are personal. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.

Soummodeep Dey Appointed National Coordinator of Janata Congress Party, Set to Lead Youth Mobilisation Drive

Jamshedpur/New Delhi: In a move that signals a fresh push for youth-driven politics, the Janata Congress Party (JCP) has elevated Soummodeep Dey, a Jamshedpur-based social worker and youth activist, to the position of National Coordinator. The appointment, confirmed by the party's central leadership, marks a significant step up from his earlier role as the party's National Youth Coordinator and places him at the heart of JCP's organisational expansion across the country.Dey's rise within the party has been steady. Barely months after taking charge of the youth wing under the "People First, Nation First, India First" banner, he has now been handed a broader mandate that goes beyond youth mobilisation to include strengthening the party's central committee structure. Party insiders say the decision reflects growing confidence in his ability to build grassroots networks and translate organisational directives into on-ground action.

"This is not just a position, it is a responsibility to build the organisation across the country and give the voice of the youth a new direction," Dey said following the announcement. He added that his immediate priorities would be organisational expansion, deeper youth participation, and highlighting issues that directly affect ordinary citizens.

A Background Rooted in Service

Dey's political journey did not begin with the Janata Congress Party. Hailing from Jamshedpur, Jharkhand, he first built a public profile through the Netaji Subhash Chandra Bose Seva Samiti, a community welfare organisation he founded that has been active in blood donation drives, cleanliness campaigns, disaster relief, and support for the underprivileged. The organisation's consistent work in the region earned Dey the Subhash Chandra Bose Icon Award 2025, a recognition of his contribution to social welfare and community development.

Before joining JCP, Dey was also associated with the National Students' Union of India, where he served as State Vice-Chairman of the Social Media Committee for Odisha. During his tenure, he was part of the coordination team for the Bharat Jodo Nyay Yatra in Odisha and held responsibilities within the University President NSUI campus committee, giving him early exposure to large-scale organisational coordination and student politics.

On the academic front, Dey holds a degree in Mechanical Engineering and an MBA specialising in Human Resources and Marketing, a combination that party colleagues say has shaped his structured approach to organisational planning.

Party's Push for Youth Leadership

The Janata Congress Party, which has been steadily expanding its footprint, has framed the appointment as part of a larger strategy to bring younger voices into decision-making roles ahead of upcoming state elections, including in Manipur and Goa. The party has also been vocal on regional and cross-border issues, recently expressing solidarity with flood and landslide-affected communities in Nepal, an initiative in which Dey featured prominently as the face of the party's outreach.

Party leadership, in its formal note of congratulations, said it appreciated Dey's trust, passion, and dedication toward youth and the nation, adding that his leadership was expected to help empower young people and position them at the forefront of nation-building efforts.

What Comes Next

With the appointment now official, attention turns to how quickly Dey can translate his organisational experience into visible results for JCP. His task list includes expanding the party's presence in states where it currently has limited structure, strengthening the central committee, and ensuring that youth engagement extends beyond social media messaging into active ground mobilisation.

For a party still building its national identity, the choice of a coordinator with a background in both grassroots social work and structured student politics appears deliberate. Whether this translates into electoral traction remains to be seen, but for now, the appointment has generated visible enthusiasm among party supporters and workers who see it as evidence of the party's willingness to invest in younger leadership.

Soummodeep Dey's appointment as National Coordinator adds a new chapter to a career that has moved from community service in Jamshedpur to student politics in Odisha and now to a national role within the Janata Congress Party's organisational framework.

For more information You can Visit on Instagram:

https://www.instagram.com/soummo_deep_dey?igsi=Z2FwaWlhbWNsems0

 

 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों लिया ज्ञानेश कुमार का नाम? भारत में बढ़ी सियासी हलचल

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दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में चुनावी पहचान को लेकर चल रही बहस के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है। ट्रंप ने भारत के चुनाव सिस्टम का ज़िक्र करते हुए अमेरिका में वोटिंग के नियमों में बदलाव की अपनी मांग दोहराई है। यही नहीं, ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी चुनाव में हिस्सा ले सकती है और वहां वोटर की पहचान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था है, तो अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

ट्रंप ने की भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियम कड़े करने और 'सेव अमेरिका एक्ट' लागू करने की मांग करते हुए भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनकी सरकार से पूछा था कि अमेरिका में बिना किसी फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं।

वेलिड फ़ोटो आईडी की अनिवार्यता का भी ज़िक्र

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने डाक मतपत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास करने की जरूरत है। ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल को अमेरिका में अनिवार्य फोटो पहचान की जरूरत के समर्थन में उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका कहना है कि इससे चुनाव में धोखाधड़ी की आशंका को कम किया जा सकता है।

क्या है 'द सेव अमेरिका एक्ट'?

ट्रंप जिस सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसका पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजीबिलिटी एक्ट है। प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका में मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा देशभर में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। कानून डाक से मतदान की सुविधा पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की दिशा में है। ट्रंप इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी कदम बताते हैं।

अमेरिका में वोट डालने के क्या नियम हैं?

अमेरिका में भारत की तरह पूरे देश में एक जैसा वोटर आईडी नियम नहीं है। संघीय कानून के तहत राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, लेकिन नागरिकता का अनिवार्य प्रमाण देना जरूरी नहीं है। प्रस्तावित क़ानून में इसे अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहां चुनाव मुख्य रूप से राज्यों और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के स्तर पर संचालित होते हैं। इसलिए वोट डालने के लिए पहचान पत्र की ज़रूरत भी राज्य के हिसाब से बदलती है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक, कुछ राज्यों में मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखानी होती है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार का आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स यानी एनसीएसएल के मुताबिक 2026 में 36 राज्यों में मतदान केंद्र पर किसी न किसी तरह की पहचान दिखाने का नियम है, जबकि 14 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में मतदाता की पहचान दूसरे तरीकों से सत्यापित की जाती है।

ट्रंप पर भड़की कांग्रेस

इधर, ट्रंप ने जिस तरह से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया है, उससे कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से यहां तक कह दिया है कि वे हमेशा के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है-डियर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए। और उन्हें वहीं रखिए। हम अगली ही फ्लाइट से अपने ईवीएम भी भेज देंगे। आपने हमारा जितना भी अपमान किया और जितना भी धमकाया, उसके बदले आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। भारत से SIR को प्यार के साथ।'

इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब नेदिया टिकट

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पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल 2027 में होने हैं। अभी चुनाव में कई महीने का समय है लेकिन पंजाब में राजनीतिक अखाड़ा सजकर तैयार हो चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को आपना उम्मीदवार बनाया है।

अमृतपाल के पिता ने किया एलान

वारिस पंजाब दे पार्टी ने फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से मंगलवार को अमृतसर में उनके नाम की घोषणा की गई। उम्मीदवारी का एलान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने किया। इस दौरान सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी मौजूद रहे।

तरसेम सिंह ने बताया पार्टी का मकसद

पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करते हुए तरसेम सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाना नहीं है। यह पंथिक सिद्धांतों, पंजाब के अधिकारों और समुदाय के लिए कुर्बानी देने वाले परिवारों के योगदान और सम्मान को मान्यता देने पर केंद्रित है। हाल ही में हुई राजनीतिक आलोचनाओं के जवाब में कि पार्टी पुरानी कुर्बानियों से जुड़े परिवारों से दूरी बना रही है, उन्होंने कहा कि सतवंत के बेटे को उम्मीदवार बनाना इसका सीधा सबूत है कि ऐसा नहीं है।

कौन हैं सतवंत सिंह

61 साल के सतवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे है। केहर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे और 1989 में उन्हें फांसी दी गई थी। केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। सतवंत बस्सी पठाना के मुस्तफाबाद गांव के रहने वाले हैं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौत की कामना पर सियासी बवाल, रेजिनगर में गरजे सीएम - "फैसला जनता करेगी"*

कोलकाता: कुछ दिन पहले नौदा के विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौत की कामना कर घृणित राजनीति का निंदनीय उदाहरण पेश किया था। अब मुख्यमंत्री ने हुमायूं के फैसले की जिम्मेदारी रेजिनगर की जनता पर छोड़ दी है। आज उपचुनाव के प्रचार में रेजिनगर पहुंचे मुख्यमंत्री ने हुमायूं कबीर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, "राजनीति के मैदान में लड़ाई होती है, लेकिन इस तरह की भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करता... मैं फैसले की जिम्मेदारी रेजिनगर के जन-देवता के हाथों में सौंप कर जा रहा हूं।"

कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर ने कहा था, "हमारा अपमान करोगे तो सत्ता से हटना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री से वो पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएं। शुक्रवार को नमाज पढ़ूंगा और कहूंगा कि जितनी जल्दी ये दुनिया से विदा हो, ऊपरवाला इसका टिकट काट दे। छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस मुख्यमंत्री की कैसे मौत हुई? महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजित पवार की कैसे मौत हुई? इंदिरा गांधी-राजीव गांधी को कैसे जाना पड़ा? इतना अहंकार? अहंकार का पतन होगा। इसी तरह दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा।"

रेजिनगर उपचुनाव प्रचार में शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया, "शाखारव सरकार की जीत कोई नहीं रोक सकता।" उन्होंने दावा किया कि रेजिनगर में सीपीएम, कांग्रेस या तृणमूल को जरा भी जमीन नहीं मिलेगी। इसके बाद हुमायूं का जिक्र करते हुए बोले, "बाकी बचा एक शख्स। वो कह रहा है अजित पवार प्लेन हादसे में मरा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हत्यारों के हाथों मारे गए, मैं हर शुक्रवार ऊपरवाले से दुआ करूंगा कि बंगाल के मुख्यमंत्री को दुनिया से उठा ले। क्या ऐसे आदमी को वोट देंगे? हम दुश्मन होने पर भी ऐसी बात मुंह पर नहीं लाते। राजनीति के मैदान में लड़ाई होगी, बहस होगी, आलोचना होगी, एक जीतेगा, दूसरे हारेंगे। और हुमायूं साहब कह रहे हैं मैं हर शुक्रवार दुआ कर रहा हूं कि ऊपरवाला जल्दी मुख्यमंत्री को अजित पवार की तरह उठा ले। मैं फैसले की जिम्मेदारी रेजिनगर की जनता को देकर जा रहा हूं।"

हुमायूं पर हमला जारी रखते हुए सीएम ने कहा, "आपके लोग ही आपसे दूर हो गए हैं। आपने अधीर चौधरी को धोखा देकर कांग्रेस को छुरा घोंपा। जब आप मंत्री थे, ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल ने पूछा था विधायक चाहिए या मंत्री, तब रेजिनगर की जनता ने आपको हराया था। आपको मुकुल रॉय ने शरण दी थी। आपने बीजेपी के साथ भी विश्वासघात किया। आखिरी शरण तृणमूल थी। आपने धार्मिक स्थल को सामने रखकर विभाजन की राजनीति की है। विधानसभा में आप नौदा से गए हैं। इन पांच महीनों में नौदा को एक ईंट भी नहीं दे पाए। आने वाले 55 महीनों में भी नहीं दे पाएंगे। फिर वोट क्यों देंगे?"

सीएम ने पांच महीने में बीजेपी सरकार के कामों का लेखा-जोखा भी पेश किया और आवास से लेकर अन्नपूर्णा योजना तक की सुविधाओं का जिक्र किया।

#ShubhenduAdhikari

विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज, जानें किन मुद्दों पर होगा मंथन

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बारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़े विवाद के बीच विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (INDIA) के प्रमुख नेता आज दिल्ली में बड़ी बैठक कर रहे हैं। इसमें निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ संयुक्त अभियान को अंतिम रूप देने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

ममता बनर्जी भी बैठक में होंगी शामिल

कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, जयराम रमेश और के. सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भी बैठक में शामिल होने की जानकारी है। समाजवादी पार्टी, भाकपा, माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। झामुमो, आईयूएमएल, वीसीके, एमडीएमके, केरल कांग्रेस, बीएपी, आरएलपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। ऐसे में आज की बैठक पर नजर इस बात पर रहेगी कि निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर विपक्षी दल किस साझा रणनीति पर पहुंचते हैं।

इन दलों ने बैठक से बनाई दूरी

आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में शामिल न होने का स्पष्ट ऐलान किया है। पार्टी सांसद संजय सिंह के मुताबिक, आप इस बैठक से दूर रहेगी, हालांकि वह चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में विपक्षी मांगों का समर्थन करेगी। वहीं, तमिलनाडु चुनावों के बाद कांग्रेस से उपजे राजनीतिक मतभेदों के चलते द्रमुक ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने भी इस बैठक का हिस्सा न बनने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने वाली अभिनेता विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके भी इस बैठक में भाग नहीं ले रही है।

क्या होगी विपक्षी दलों की रणनीति?

अब नजर इस बात पर रहेगी कि बुधवार की बैठक में विपक्षी दल निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर किस तरह की साझा रणनीति तैयार करते हैं। कांग्रेस पहले ही बड़े आंदोलन की योजना की बात कह चुकी है, जबकि गठबंधन के भीतर सभी दलों की भागीदारी एक जैसी नहीं दिख रही है। आम आदमी पार्टी और द्रमुक की गैरमौजूदगी के बीच बैठक में मौजूद दलों के बीच सहमति किस स्तर तक बनती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। बैठक के बाद सामने आने वाले फैसलों से साफ होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को आगे किस रूप में उठाने की तैयारी कर रहा है।

PGT-A Genetic Screening in Fertility Care

Genetic Screening (PGT-A) in Modern Fertility Care: Who Actually Needs It? 

When a woman begins fertility treatment, the number of decisions can feel overwhelming. Should you try medicines first? Is IUI enough? When is IVF the right step? And if IVF is advised, should you also test embryos through PGT-A? Many patients hear about genetic screening and assume it is something every IVF cycle should include. In reality, PGT-A can be helpful in selected situations, but it is not a universal requirement for every woman or couple trying to conceive.

 

At ARC Fertility Hospitals, conversations around PGT-A are usually guided by one central question: will this test meaningfully improve decision-making for this patient? That distinction matters. A test can be scientifically advanced, but it should still be used thoughtfully, with clear counselling about benefits, limitations, emotional impact, and cost.

 

What Is PGT-A?

 

PGT-A stands for Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy. It is a test performed during an IVF cycle to check whether embryos have the expected number of chromosomes. Human embryos should usually have 46 chromosomes. If an embryo has missing or extra chromosomes, it may fail to implant, lead to miscarriage, or result in certain chromosomal conditions.

 

In a typical IVF cycle with PGT-A, eggs are collected, fertilised in the laboratory, and embryos are grown for a few days until they reach the blastocyst stage. A few cells are then carefully biopsied from the outer layer of the embryo, which later forms the placenta. These cells are sent for genetic analysis while the embryo is usually frozen. Once results are available, doctors can prioritise embryos that are chromosomally suitable for transfer.

 

It is important to understand what PGT-A does not do. It does not guarantee pregnancy. It does not check every possible genetic disease. It is different from PGT-M, which is used when there is a known single-gene disorder in the family. PGT-A mainly helps with chromosomal screening and embryo selection.

 

Why Chromosomes Matter in IVF

 

Many women blame themselves when an IVF cycle fails or when a pregnancy ends early. But in a significant number of cases, the reason is biological rather than behavioural. Embryos with chromosomal imbalance often look normal under the microscope, yet may not have the ability to continue developing.

 

This is one reason PGT-A became part of modern fertility care. It offers extra information beyond embryo appearance. However, more information is not always equal to better outcomes for everyone. The usefulness of PGT-A depends strongly on age, fertility history, embryo number, previous miscarriages, and the reason IVF is being done.

 

Who May Actually Benefit from PGT-A?

 

Women of advanced reproductive age

 

As women age, especially after 35, the proportion of eggs and embryos with chromosomal abnormalities tends to increase. This does not mean pregnancy is impossible, but embryo selection becomes more complex. For women in their late thirties or forties, PGT-A may help identify embryos with a better chromosomal profile, potentially reducing the chance of transferring embryos unlikely to implant.

 

Couples with recurrent pregnancy loss

 

Repeated miscarriage can be emotionally exhausting. When miscarriages are suspected to be linked to chromosomal abnormalities, PGT-A may be considered as part of a broader evaluation. It should not replace other investigations, such as uterine assessment, hormonal review, clotting-related evaluation when indicated, or parental karyotyping in selected cases. But it may help reduce uncertainty around embryo chromosomal status.

 

Repeated IVF failure despite good-looking embryos

 

Some patients have transferred embryos that appeared strong in the laboratory but did not implant. In such cases, doctors look at multiple possibilities: embryo genetics, uterine receptivity, sperm quality, stimulation response, endometrial factors, and medical conditions. PGT-A may be discussed when embryo chromosomal status is a likely missing piece in the picture.

 

Patients with many embryos and a need to prioritise transfer

 

In some IVF cycles, patients may have several blastocysts. Choosing which embryo to transfer first can become important, especially when time, emotional energy, or previous failed transfers are concerns. PGT-A may help rank embryos for transfer, though it still cannot predict implantation with certainty.

 

Who May Not Need PGT-A?

 

PGT-A is not automatically needed for every young woman undergoing IVF. If a woman is younger, has a good prognosis, no miscarriage history, and only a small number of embryos, the benefit may be limited. In some cases, testing may add cost and waiting time without clearly improving the chance of having a baby.

 

It may also be less useful when there are very few embryos available. If only one embryo forms, some patients may prefer transfer after counselling rather than testing, especially because PGT-A cannot improve the embryo itself. It can only provide information about chromosomal status based on sampled cells.

 

This is where personalised fertility counselling matters. A woman should not feel pressured into PGT-A simply because it sounds advanced. The better question is: will the result change the treatment plan?

 

PGT-A, IUI, and IVF: Where Does It Fit?

 

PGT-A can only be done as part of IVF because embryos must be created in the laboratory before testing. It cannot be done with IUI. For women deciding between IUI and IVF, doctors first consider age, fallopian tube status, sperm parameters, ovulation, duration of infertility, and previous treatment history.

 

For example, a younger woman with open tubes, mild ovulation issues, and a short duration of infertility may not need IVF immediately. IUI may be reasonable. But a woman over 38 with a long infertility history, low ovarian reserve, or previous miscarriages may be counselled differently. If IVF is chosen, PGT-A may then enter the discussion depending on the full clinical picture.

 

Cost and Time Considerations

 

PGT-A adds cost to an IVF cycle because it involves embryo biopsy, freezing, laboratory genetic testing, and later frozen embryo transfer planning. It may also extend the timeline because embryos are usually not transferred immediately in the same cycle. For many women, this waiting period can feel emotionally heavy, especially after already going through injections, scans, egg retrieval, and fertilisation updates.

 

Cost should be discussed openly before starting treatment. A responsible fertility team will explain whether PGT-A is strongly recommended, optional, or unlikely to add much value in your case. Patients should feel comfortable asking: Why am I being advised this test? What will we do differently based on the result? What are the alternatives if we do not test?

 

What Are the Limitations of PGT-A?

 

PGT-A is a screening test, not a promise. Embryos reported as suitable still may not implant. Embryos can also show mosaic results, meaning tested cells may contain a mixture of normal and abnormal chromosomal patterns. Mosaic embryo decisions require careful counselling and should not be reduced to a simple yes or no.

 

There is also the reality that PGT-A tests a small sample of cells from the embryo’s outer layer. Although technology has improved, interpretation still needs expertise. This is why embryo testing should always be paired with genetic counselling and fertility specialist guidance, not treated as a standalone shortcut.

 

How ARC Fertility Hospitals Approach the Decision

 

At ARC Fertility Hospitals, PGT-A is considered within the broader fertility journey, not as an isolated add-on. Doctors assess age, ovarian reserve, semen analysis, previous pregnancy history, embryo development, ultrasound findings, and emotional readiness. For women comparing centres and trying to understand advanced IVF options, speaking with specialists at the Best IVF centre in Hyderabad can help clarify whether embryo genetic screening is relevant to their situation.

 

The goal is not to test more embryos for the sake of technology. The goal is to make embryo transfer decisions more informed when the clinical situation justifies it.

 

Questions to Ask Before Saying Yes to PGT-A

 

Before choosing PGT-A, ask your fertility doctor a few practical questions. Is my age or fertility history a strong reason for testing? How many embryos are likely to reach the blastocyst stage? Will testing change which embryo is transferred first? What happens if all embryos are abnormal or mosaic? What are the costs, timelines, and emotional implications?

 

These questions are not signs of doubt. They are signs of informed participation. Fertility treatment often feels like handing your future to medical science, but good care should bring you into the decision-making process with clarity and respect.

 

The Bottom Line

 

PGT-A is a valuable tool in modern IVF, especially for women of advanced reproductive age, those with recurrent miscarriages, repeated IVF failure, or multiple embryos where selection is difficult. But it is not necessary for everyone. The right use of PGT-A depends on whether it can answer a meaningful clinical question in your treatment plan.

 

If you are considering IVF and feel confused about embryo testing, the most helpful next step is a personalised fertility evaluation. With the right explanation, PGT-A becomes less frightening and less mysterious. It becomes what it should be: one possible tool, used carefully, to support better fertility decisions.

 

 

'যাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই বামেরাই বন্ধু মমতার', কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
*কলকাতা:* রবিবার সকালে কলকাতার সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে তাঁর দাবি, তৃণমূল ও বামেরা কাছাকাছি আসছে।

শুভেন্দুর কথায়, সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হয়েছিল, এখন তারাই একে অপরের হাত ধরেছে। গত ২-৩ দিন ধরে সাংবাদিক সম্মেলন ও ফেসবুকে তা দেখা যাচ্ছে।

শনিবার শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা ছিল। সেই সভা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বলেন, "জনশূন্য শ্রীরামপুর কোর্ট ময়দানের সভা। সকলে দেখেছেন। ১৫০টা লোক ছিল। আমরা ১৭০টা পুলিশ দিয়েছিলাম। জাতীয়-আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ২০০টা মিডিয়া ছিল। পুলিশ-সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়েও সব মিলিয়ে ৫০০ জন হবে না। খুব কঠিন অবস্থা। আবার যারা টুকরে টুকরে গ্যাং, তাদের ভাষাতেও গতকাল আমার কাছে দু’বার হারা নতুন পার্টির নতুন নেত্রী মমতা AITC-র যার ঘাসের উপর জোড়াফুলও গিয়েছে, আবার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারও গিয়েছে, তিনিও গতকাল আজাদি স্লোগান দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সভা থেকে"।

তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় কথা বলেছেন, একই ভাষায় রেজিনগরে গিয়ে একাধিক নির্বাচনে হারা মহম্মদ সেলিমও কথা বলেছেন।

নির্বাচন কমিশনের SIR প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শনিবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও দুই নির্বাচন কমিশনারের ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে যে SIR-এর সিদ্ধান্ত একার নয়, তিনজন মিলে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়েছেন। কেরালায় SIR মিষ্টি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিতা।

তাঁর সংযোজন, "নির্বাচনে গোহারা হেরে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে ২ কোটি ৯২ লক্ষ ভোট পাওয়া নির্বাচিত সরকারকে ইলেকশন কমিশনকে জড়িয়ে যে ভাষায় আক্রমণ করছেন, তার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয় বিপুল জনাদেশ মানতে আপনারা রাজি নন।"

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सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर के खिलाफ साथ आए दो 'दुश्मन', इंडिया ब्लॉक और विपक्ष एकजुट

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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस एक मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर अपने ‘कट्टर दुश्मन’ सीपीआई(एम) महासचिव एमए बेबी से फोन पर बातचीत की है।

इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाने की अपील

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर विपक्ष अब उनके खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। उन्हें हटाने की मांग कर रहे विपक्षी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता संपर्क में हैं। अगले सप्ताह गठबंधन की बैठक और साझा प्रेस कॉन्फ़्रेंस की योजना बनाई जा रही है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस तैयार किया जा रहा है। इस बारे में ममता ने राहुल गांधी से बात की है। ममता बनर्जी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो इंडिया ब्लॉक की बैठक तुरंत बुलाएं। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को बैठक बुलाई जाए ताकि सीईसली के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सके।

दशकों पुराने मतभेद को भूले दोनों नेता

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में दशकों से एक-दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और सीपीआई (एम) ने एसआआर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बात की। दशकों पुराने मतभेदों को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी ने सीपीआई (एम) के महासचिव एमए बेबी से बात की। इस दौरान दोनों नेता चुनाव आयोग (ईसी) की घटती विश्वसनीयता के मुद्दे पर चर्चा की। ये दोनों पार्टियां विपक्षी इंडिया गठबंधन की संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन अब तक इन्होंने किसी भी तरह का औपचारिक संवाद या संपर्क नहीं किया था। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और एमए बेबी ने बात की और चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होकर अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा की।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट है। उसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों ने एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर कई बार आपत्ति दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आयुक्तों की ओर से 10 महीने में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज की गईं। यह बात सामने आते ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके भीतर फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए।

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी का सिंबल और नाम दोनों चुनाव आयोग ने किए फ्रीज

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इस साल बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पहले सत्ता हाथ से निकली, उसके बाद पार्टी में टूट और विधायक-सांसदों के बंटवारे के बाद अब ‘नाम और निशान’ भी फिलहाल छिन गई है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) पर दावे को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा अंतरिम फैसला सुनाते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों को फ्रीज कर दिया है।

पार्टी के नाम और निशान का छिन गया

भारत निर्वाचन आयोग एआईटीएमसी के नाम और उसके आधिकारिक चुनाव चिह्न ‘फूल और घास’ के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में साफ किया कि ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों ही गुट आगामी उपचुनावों में मूल पार्टी के नाम और निशान का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 18 सितंबर 2026 की सुबह 11 बजे तक अपनी प्राथमिकता के आधार पर तीन नए नामों और तीन फ्री सिंबल्स के विकल्प पेश करने का निर्देश जारी किया है।

अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी गुट आमने-सामने हैं। इसमें एक गुट की कमान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में है। वहीं दूसरे गुट का नेतृत्व अरूप रॉय कर रहे हैं। दोनों ही खेमे खुद को असली और वैध तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों गुट अपने-अपने लिए अलग नाम चुन सकते हैं। यदि वे चाहें तो अपने नाम के साथ मूल पार्टी 'एआईटीएमसी' से संबंध का जिक्र भी कर सकते हैं। साथ ही दोनों गुटों को चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों (फ्री सिंबल्स) की सूची में से अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

आगामी उपचुनावों में दोनों गुट दिखेंगे दो नए नाम और निशान

तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष खुद को पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि बता रहे हैं और पार्टी के संगठन तथा चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब आगामी उपचुनावों में दोनों गुट अलग-अलग नाम और अलग-अलग चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। फिलहाल आयोग के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दोनों गुट नए नाम और चुनाव चिन्ह के रूप में क्या विकल्प चुनते हैं?

1998 से शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस का सफर

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का सफर 1998 से शुरू हुआ था। कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। पार्टी को उसका नाम और चुनाव चिन्ह मिला और उसी साल लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पहली बार मैदान में उतरी। करीब तीन दशक तक बंगाल के मतदाताओं ने तृणमूल को इसी नाम और इसी निशान के साथ देखा। चुनावी पोस्टर से लेकर ईवीएम तक यही पहचान पार्टी और उसके उम्मीदवारों को बाकी दलों से अलग करती रही। लेकिन आज 2026 में उसी मूल नाम और निशान के साथ चुनाव लड़ने की स्थिति फिलहाल नहीं है।

Who Really Makes Money in India’s F&O Market?

Smart Money Club Is Asking the Harder Question

For years, the main F&O headline has been simple: more than 90% of retail traders lose money every year. SEBI’s FY25 study says around 91% of individual traders lost. But that is only one side of the story. The harder question is who is making the money.

SEBI’s FY24 data answers it. Individual traders lost about ₹41,500 crore in gross F&O P&L, while proprietary desks and FPIs together made around ₹61,000 crore, and 96% of proprietary-trader profits and 97% of FPI profits came from algo-driven entities. That is who retail traders were competing against. Even individuals who used algos did not escape: as a group, they still lost around ₹13,900 crore on the same basis.

Put together, F&O looks less like a fair game for retail and more like a transfer: individual traders keep entering and mostly keep losing, while the profits keep showing up with professional desks and algo-driven players. That does not mean F&O was created to take money from retail traders. But the money has been moving in one direction for years: away from individuals and towards professional desks.

This is one of the reasons Pranjal Rastogi and CA Harshitha Iyer took Smart Money Club in a different direction. The Surat-based SEBI-registered firm focuses on equity swing and positional trading and has deliberately stayed away from teaching F&O and intraday trading despite steady demand for both.

Their concern was where a beginner starts. If almost all the profits on the professional side come from algos, why are beginners still pushed towards F&O as their first way to earn trading?

For a lot of people entering the market today, F&O is where trading begins rather than where it arrives after years of experience. Options look easy to access, the capital required can look small, and social media is full of gurus promising quick money. Someone who has barely studied a stock can open an account and start trading options almost immediately.

What makes this worse is how F&O is sold to beginners. For an education business, it is the easier product to market: more trades, more screenshots, more action and a simpler promise of quick money. And when people lose, the blame usually comes back to them. If you end up on the losing side, which SEBI’s data says happens to roughly nine out of ten individual traders, the explanation is often that you lacked “discipline” or could not “control your emotions”. Far less attention goes to the fact that you were sent into a market where the other side is often running far more sophisticated systems.

Rastogi and Iyer had already seen how this content cycle works while building Captum, the financial-markets channel that crossed 100,000 subscribers before Smart Money Club took shape. The content that travelled fastest was usually built around a strong hook, a quick takeaway of something that kept people watching till the end. It worked for reach. Teaching someone to trade needed something different, and that shaped what Smart Money Club would focus on.

Smart Money Club was built around swing and positional trading from the start, for people with jobs, businesses and full-time careers: people who could not make the market the centre of their day. For that audience, intraday trading and F&O made little sense. Both require much closer tracking of the market and, with leverage and expiry involved, mistakes get expensive quickly. Swing and positional trading fit better. Trades play out over days or weeks, which gives the trader time to study the overall market, choose the sector and stock, plan the entry and risk, and then manage the position without sitting in front of the screen all day.

That choice set the order of the entire SMC process: market first, then sectors, stock selection, setups, entries, risk and trade management. The same sequence runs through its weekly Live Inner Circle sessions, recorded course videos and its in-house platform, ProScreener.

The firm has worked with more than 16,000 people through its workshops and programmes, most of them working professionals and business owners. For them, a trading style that needs constant decisions through the day would not fit real life. Smart Money Club chose to build around real reality instead of around what was easiest to sell.

Swing trading does not remove risk, and SMC does not present it as an easier route to profits. Stocks can fall, setups fail and traders still make mistakes. The difference is the type of game being played. There is no weekly expiry forcing a position to resolve within a few hours or days. A trader can take time finding the right stock, define the risk before entering and stay out when the market is not offering a trade that fits.

India has made trading easy to access, and that is a good thing. But easy access to a sophisticated product does not make the product simple. If SEBI’s numbers show retail traders losing while professional and algo-driven players take home most of the profits, trading education may need to reconsider where the first lesson begins.

Smart Money Club’s answer is straightforward: a retail trader does not need to become a weaker version of a professional trading desk. They need a style of trading that fits the life they have.

CA Harshitha Iyer and Pranjal Rastogi are co-founders of Smart Money Club. Wealth Vidhya is a SEBI Registered Research Analyst (INH000028352). Views are personal. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.

Soummodeep Dey Appointed National Coordinator of Janata Congress Party, Set to Lead Youth Mobilisation Drive

Jamshedpur/New Delhi: In a move that signals a fresh push for youth-driven politics, the Janata Congress Party (JCP) has elevated Soummodeep Dey, a Jamshedpur-based social worker and youth activist, to the position of National Coordinator. The appointment, confirmed by the party's central leadership, marks a significant step up from his earlier role as the party's National Youth Coordinator and places him at the heart of JCP's organisational expansion across the country.Dey's rise within the party has been steady. Barely months after taking charge of the youth wing under the "People First, Nation First, India First" banner, he has now been handed a broader mandate that goes beyond youth mobilisation to include strengthening the party's central committee structure. Party insiders say the decision reflects growing confidence in his ability to build grassroots networks and translate organisational directives into on-ground action.

"This is not just a position, it is a responsibility to build the organisation across the country and give the voice of the youth a new direction," Dey said following the announcement. He added that his immediate priorities would be organisational expansion, deeper youth participation, and highlighting issues that directly affect ordinary citizens.

A Background Rooted in Service

Dey's political journey did not begin with the Janata Congress Party. Hailing from Jamshedpur, Jharkhand, he first built a public profile through the Netaji Subhash Chandra Bose Seva Samiti, a community welfare organisation he founded that has been active in blood donation drives, cleanliness campaigns, disaster relief, and support for the underprivileged. The organisation's consistent work in the region earned Dey the Subhash Chandra Bose Icon Award 2025, a recognition of his contribution to social welfare and community development.

Before joining JCP, Dey was also associated with the National Students' Union of India, where he served as State Vice-Chairman of the Social Media Committee for Odisha. During his tenure, he was part of the coordination team for the Bharat Jodo Nyay Yatra in Odisha and held responsibilities within the University President NSUI campus committee, giving him early exposure to large-scale organisational coordination and student politics.

On the academic front, Dey holds a degree in Mechanical Engineering and an MBA specialising in Human Resources and Marketing, a combination that party colleagues say has shaped his structured approach to organisational planning.

Party's Push for Youth Leadership

The Janata Congress Party, which has been steadily expanding its footprint, has framed the appointment as part of a larger strategy to bring younger voices into decision-making roles ahead of upcoming state elections, including in Manipur and Goa. The party has also been vocal on regional and cross-border issues, recently expressing solidarity with flood and landslide-affected communities in Nepal, an initiative in which Dey featured prominently as the face of the party's outreach.

Party leadership, in its formal note of congratulations, said it appreciated Dey's trust, passion, and dedication toward youth and the nation, adding that his leadership was expected to help empower young people and position them at the forefront of nation-building efforts.

What Comes Next

With the appointment now official, attention turns to how quickly Dey can translate his organisational experience into visible results for JCP. His task list includes expanding the party's presence in states where it currently has limited structure, strengthening the central committee, and ensuring that youth engagement extends beyond social media messaging into active ground mobilisation.

For a party still building its national identity, the choice of a coordinator with a background in both grassroots social work and structured student politics appears deliberate. Whether this translates into electoral traction remains to be seen, but for now, the appointment has generated visible enthusiasm among party supporters and workers who see it as evidence of the party's willingness to invest in younger leadership.

Soummodeep Dey's appointment as National Coordinator adds a new chapter to a career that has moved from community service in Jamshedpur to student politics in Odisha and now to a national role within the Janata Congress Party's organisational framework.

For more information You can Visit on Instagram:

https://www.instagram.com/soummo_deep_dey?igsi=Z2FwaWlhbWNsems0

 

 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों लिया ज्ञानेश कुमार का नाम? भारत में बढ़ी सियासी हलचल

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दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में चुनावी पहचान को लेकर चल रही बहस के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी व्यवस्था की तारीफ की है। ट्रंप ने भारत के चुनाव सिस्टम का ज़िक्र करते हुए अमेरिका में वोटिंग के नियमों में बदलाव की अपनी मांग दोहराई है। यही नहीं, ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत में इतनी बड़ी आबादी चुनाव में हिस्सा ले सकती है और वहां वोटर की पहचान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था है, तो अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

ट्रंप ने की भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में वोटिंग के नियम कड़े करने और 'सेव अमेरिका एक्ट' लागू करने की मांग करते हुए भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप ने लिखा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनकी सरकार से पूछा था कि अमेरिका में बिना किसी फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं।

वेलिड फ़ोटो आईडी की अनिवार्यता का भी ज़िक्र

ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने डाक मतपत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। हमें अभी 'द सेव अमेरिका एक्ट' पास करने की जरूरत है। ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल को अमेरिका में अनिवार्य फोटो पहचान की जरूरत के समर्थन में उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका कहना है कि इससे चुनाव में धोखाधड़ी की आशंका को कम किया जा सकता है।

क्या है 'द सेव अमेरिका एक्ट'?

ट्रंप जिस सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसका पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजीबिलिटी एक्ट है। प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका में मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा देशभर में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। कानून डाक से मतदान की सुविधा पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की दिशा में है। ट्रंप इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी कदम बताते हैं।

अमेरिका में वोट डालने के क्या नियम हैं?

अमेरिका में भारत की तरह पूरे देश में एक जैसा वोटर आईडी नियम नहीं है। संघीय कानून के तहत राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने वाला व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होना चाहिए, लेकिन नागरिकता का अनिवार्य प्रमाण देना जरूरी नहीं है। प्रस्तावित क़ानून में इसे अनिवार्य करने की बात कही गई है। वहां चुनाव मुख्य रूप से राज्यों और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के स्तर पर संचालित होते हैं। इसलिए वोट डालने के लिए पहचान पत्र की ज़रूरत भी राज्य के हिसाब से बदलती है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक, कुछ राज्यों में मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखानी होती है। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य सरकार का आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स यानी एनसीएसएल के मुताबिक 2026 में 36 राज्यों में मतदान केंद्र पर किसी न किसी तरह की पहचान दिखाने का नियम है, जबकि 14 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में मतदाता की पहचान दूसरे तरीकों से सत्यापित की जाती है।

ट्रंप पर भड़की कांग्रेस

इधर, ट्रंप ने जिस तरह से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया है, उससे कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से यहां तक कह दिया है कि वे हमेशा के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है-डियर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमेरिका ले जाइए। और उन्हें वहीं रखिए। हम अगली ही फ्लाइट से अपने ईवीएम भी भेज देंगे। आपने हमारा जितना भी अपमान किया और जितना भी धमकाया, उसके बदले आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। भारत से SIR को प्यार के साथ।'

इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब नेदिया टिकट

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पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल 2027 में होने हैं। अभी चुनाव में कई महीने का समय है लेकिन पंजाब में राजनीतिक अखाड़ा सजकर तैयार हो चुका है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल सिंह की पार्टी वारिस पंजाब दे ने अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह को आपना उम्मीदवार बनाया है।

अमृतपाल के पिता ने किया एलान

वारिस पंजाब दे पार्टी ने फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की ओर से मंगलवार को अमृतसर में उनके नाम की घोषणा की गई। उम्मीदवारी का एलान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने किया। इस दौरान सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी मौजूद रहे।

तरसेम सिंह ने बताया पार्टी का मकसद

पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करते हुए तरसेम सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद सिर्फ राजनीतिक सत्ता पाना नहीं है। यह पंथिक सिद्धांतों, पंजाब के अधिकारों और समुदाय के लिए कुर्बानी देने वाले परिवारों के योगदान और सम्मान को मान्यता देने पर केंद्रित है। हाल ही में हुई राजनीतिक आलोचनाओं के जवाब में कि पार्टी पुरानी कुर्बानियों से जुड़े परिवारों से दूरी बना रही है, उन्होंने कहा कि सतवंत के बेटे को उम्मीदवार बनाना इसका सीधा सबूत है कि ऐसा नहीं है।

कौन हैं सतवंत सिंह

61 साल के सतवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दोषी केहर सिंह के बेटे है। केहर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए थे और 1989 में उन्हें फांसी दी गई थी। केहर सिंह के बेटे सतवंत सिंह एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। सतवंत बस्सी पठाना के मुस्तफाबाद गांव के रहने वाले हैं।