आंबेडकर का जिक्र कर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा, भड़क गई कांग्रेस, गृह मंत्री से माफी की मांग
#congressdemandsapologyfromamitshahforremarksregarding_ambedkar 


संविधान पर संसद में चल रही बहस के दौरान मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों पर कांग्रेस ने सख़्त एतराज़ जताया है। अमित शाह अपने भाषण के दौरान डॉ बीआर आंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे।कांग्रेस ने राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की आंबेडकर के बारे में टिप्पणी के लिए उनसे माफी की मांग की। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेताओं में बी आर आंबेडकर के प्रति 'काफी नफरत' है।

अमित शाह के पूरे भाषण के एक छोटे हिस्से को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। दरअसल, शाह ने कहा कि आजकल आंबेडकर का नाम लेना एक फ़ैशन बन गया है। उन्होंने कहा, अब ये एक फैशन हो गया है। आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर… इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

मनुस्मृति मानने वाले आंबेडकर से असहमत- राहुल गांधी
अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, "मनुस्मृति मानने वालों को आंबेडकर जी से तकलीफ़ बेशक होगी ही।"

भाजपा-आरएसएस तिरंगे के खिलाफ-खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी शाह पर निशाना साधते हुए कहा, गृहमंत्री ने जो आज भरे सदन में बाबासाहेब का अपमान किया है, उससे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि 'भाजपा-आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू करना चाहते थे।कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर कहा, बाबासाहेब डॉ आंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। खरगे ने कहा, मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉ आंबेडकर जी भगवान से कम नहीं। वह दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व ग़रीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे।

अमित शाह ने 90 मिनट तक झूठ बोला-जयराम रमेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा भाषण पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 90 मिनट तक भाषण दिया और अन्य भाजपा नेताओं ने भी भाषण दिया। लोकसभा में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की बात हुई लेकिन राज्यसभा में 'एक भाषण अनेक वक्ता' की स्थिति रही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 90 मिनट तक झूठ बोला, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला था, यह भाषण नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का अपमान किया।

अमित शाह ने क्या कहा?
अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से आंबेडकर के इस्तीफ़ा का ज़िक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब चाहे आंबेडकर का नाम सौ बार ज़्यादा लो लेकिन साथ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये वह बताएंगे। अमित शाह ने कहा, आंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। आंबेडकर को आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था। अमित शाह ने कहा, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है?

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले-पार्टी ने षड्यंत्र करके भीमराव अंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हराया

 
 
  #kiren_rijiju_targeted_congress_regarding_babasaheb_bhimrao_ambedkar 
  
  
* केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने आज लोकसभा में भीमराव आंबेडकर का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके भीमराव अंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हराया था। इसके लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1990 तक बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? वहीं, नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया था। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाबा साहेब आंबेडकर के पत्र का जिक्र करते कई बातें बताईं। रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले मेरे मन में सुबह यही आया कि पहले कानून मंत्री बाबा साहेब ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने ढूंढ करके उस पत्र को पढ़ा है। बाबा साहेब आंबेडकर ने नेहरू जी को लिखा था। लंबा पत्र है, उसके कुछ हिस्से का जिक्र करूंगा। रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि बाबा साहेब आंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से जो इस्तीफा दिया उसमें शुरू में ही मेंशन किया कि अक्सर जब मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो कारण बताना चाहिए। मैं बिना कारण बताए भी इस्तीफा दे सकता था लेकिन मुझे लगता है कि इस्तीफे में ही मुझे कारण बताना चाहिए। उन्होंने पत्र में अच्छे से जिक्र किया। पहले कैबिनेट में सभी पार्टियों के लोग थे। पहली लिस्ट में बाबा साहेब का नाम नहीं था। बाद में जोड़ा गया और कानून मंत्री बना गया। किरन रिजिजू ने आगे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट में थे। जब भीम राव आंबेडकर को लॉ मिनिस्ट्री दिया गया तो उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि आपने मुझे मंत्री बनाया तो बहुत अच्छा है। जब देशभर में आजादी मिल गई है,संविधान बन गया है तो देश को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्या है। बाबा साहेब जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता इकोनॉमी है। मुझे लॉ के अलावा वित्त मंत्रालय दे दीजिए। न हो तो कैबिनेट कमिटी में ही जगह दे दीजिए,लेकिन किसी भी कैबिनेट कमिटी में उन्हें मेंबर नहीं रखा गया। बाबा साहेब को लगने लगा कि मुझे तो प्रॉसेस में भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। प्लानिंग पोर्टफोलियों का वादा किया था नेहरू जी ने,लेकिन वह भी नहीं दिया। इसलिए बाबा साहेब ने इस्तीफा दे । उन्होंने पत्र में क्या लिखा,उसे सबको पढ़ना चाहिए। आगे किरन रिजिजू ने 1990 तक बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं देने पर भी सवाल उठाया। किरन रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि साल 1956 से 1990 तक आपने बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। आप कारण बताइए आपके शासन काल में बाबा साहेब आंबडेकर को भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा गया? सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी को देना चाहिए तो बाबा साहेब को देना चाहिए था। रिजिजू ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी तब अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था. हमारा मानना है कि अगर देश में किसी को पहला भारत रत्न मिलना था तो अंबेडकर जी को मिलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर जी के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया गया है। लंदन में जहां अंबेडकर जी ने पढ़ाई की थी, उस घर को मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद कर अंबेडकर म्यूजियम बनाया है। दिल्ली में बाबा साहब इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर बनाया गया है।
 

सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं धनखड़, खुद को बताते हैं आरएसएस का एकलव्य”, उपराष्ट्रपति पर खरगे का हमला

 
 
  #congress_attacked_jagdeep_dhankhar 
  
  
* उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुल 71 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति पर जमकर निशाना साधा। खरगे ने कहा कि सबापति को निष्पक्ष होना चाहिए। सभापति राजनीति से परे होते हैं। उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। खरगे ने आगे कहा कि आज सदन में चर्चा कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। उनके आचरण से देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। *धनखड़ का आचरण संविधान के विपरीत-खरगे* कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। 1952 से अब तक किसी उप राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, क्योंकि सभी निष्पक्ष रहे और नियमों के मुताबिक सदन चलाया। लेकिन आज सदन में नियमों को छोड़कर राजनीति हो रही है। खरगे ने कहा, पिछले 3 सालों में उनका आचरण संविधान के विपरीत रहा है, उनका ध्यान सरकार की तारीफ करने में ज्यादा रहा है, सदन के अंदर कभी वह आरएसएस की तारीफ करते हैं, कभी सरकार की। *सदन नहीं चलने का कारण हमारे सभापति -खरगे* खरगे ने आगे कहा कि विपक्षी दलों को अपने विरोधी की तरह वह देखते हैं। उन्होंने कहा, संसद में विपक्षी पार्टियों की आवाज योजनाबद्ध तरीके से रोकते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम राज्यसभा के सभापति करते हैं। सदन अगर नहीं चलता है तो उसका कारण हमारे सभापति हैं। रूलिंग पार्टी और चेयरमैन की तरफ से ज्यादा गतिरोध होता है। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, सभापति ही संरक्षक होता है। अगर वही प्रधानमंत्री और सत्तापक्ष का गुणगान कर रहा हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। उनके खिलाफ हमारी कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने सोच-विचारकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया है। *सभापति हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं-खरगे* कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सीनियर-जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं।सदन में एक्सपीरियंस नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं। कई फील्ड में काम कर सदन में आए हैं। 40-40 साल का अनुभव रहा है, ऐसे नेताओं की भी सभापति हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। अपोजिशन पार्टी के लोग 5 मिनट बोलें, वो 10 मिनट उस पर टिप्पणी करते हैं। *चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं-खरगे* खरगे ने कहा कि कन्नड़ में कहते हैं कि खुद बाड़ी लगा रहे हैं फसलों की सुरक्षा के लिए और बाड़ी ही खेत को खा रही है तो रक्षा कौन करेगा। हम सुरक्षा उनसे मांगते हैं, अपेक्षा उनसे करते हैं। वे ध्यान नहीं देते, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाना पड़ा।
 

आप ने दिया कांग्रेस को जोर का झटका, केजरीवाल ने कांग्रेस संग गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम
#delhielectionnoaapcongressalliancearvindkejriwalstatement 


दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है।

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य इंडिया गठबंधन सदस्यों को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी।

एएनआई के दावे पर अरविंद केजरीवाल ने खंडन किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर एनआई के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, 'आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन को कोई संभावना नहीं है।'

आप-कांग्रेस गठबंधन की लग रहीं थी अटकलें
बता दें कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि दिल्ली कांग्रेस के नेता आप के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता पहुंचे शरद पवार के घर पहुंचे। जिसके बाद ये कयास लगने और तेज हो गए कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है।

कांग्रेस के पास अकेले लड़ने की “ताकत” नहीं
इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुके हैं।आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनों से लगातार इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने सियासी ताकत को समझ रही हैं। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने पर कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम और दलित दोनों ही कांग्रेस से छिटक गया है और अपने-अपने कारणों से आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है। कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ी वजह यही रही और अब इसके चलते ही कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान से मान रहे हैं कि बिना गठबंधन के कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच केंद्रित हो गई है।

केजरीवाल के लिए आसान नहीं दिल्ली चुनाव
वैसे इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल भरा माना जा रहा है। ऐसे में चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की रेस में पार्टी को इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले पांच सालों में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा और केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देकर अतिशी को कमान सौंपनी पड़ी। ऐसे में आम आदमी पार्टी एंटी इनकंबेंसी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर रही है।

क्या इंडिया गठबंधन में पड़ गई दरार, ममता बनर्जी को “इंडिया” गठबंधन का फेस घोषित करने की मांग पर खिंची तलवारें?
#tmcgiveshocktocongresstmc


संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार अडानी का नाम लेकर सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर “इंडिया” गठबंधन का “हाथ” छोड़ दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही साफ कर दिया था कि वह केवल अदाणी और मणिपुर मसले पर सत्र को केंद्रित रखने के पक्ष में नहीं है और कुछ अन्य मुद्दों के जरिए सरकार को घेरेगी। टीएमसी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बुलाई जा रही बैठकों में भी शामिल नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनातनी बढ़ गई है? क्या दोनों पार्टिंयों के बीच ममता बनर्जी को “इंडिया” गठबंधन का फेस घोषित करने की मांग को लेकर गतिरोध है?

हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालिया चुनावी नतीजों और बंगाल उपचुनावों में टीएमसी की जीत के बाद कांग्रेस और टीएमसी में तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसका असर चालू शीतकालीन सत्र में दिखा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अदाणी रिश्‍वत मुद्दे पर संसद को ठप करने के लिए वे कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देंगे। वहीं, अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग पर इंडिया गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। गठबंधन की सोमवार को बुलाई बैठक में तृणमूल कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं पहुंचा। सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं हुई थी।

टीएमसी ने अडानी विवाद से किया किनारा
टीएमसी ने पहले ही कांग्रेस से रूख बदलने की गुजारिश की थी। पार्टी का कहना था कि संसद में जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। टीएमसी ने अडानी विवाद को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी है। पार्टी ने तर्क दिया है कि संसद सत्र का उपयोग बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और केंद्र द्वारा विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ धन आवंटन में कथित भेदभाव के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। 

इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर घमासान
कांग्रेस और टीएमसी के बीच मतभेद की वजह ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाने की मांग को माना जा रहा है। दरअसल, हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालिया चुनावी हार और बंगाल उपचुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा था कि नेता के अभाव में पूरा गठबंधन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। आज, अगर हम वास्तव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन को मजबूत होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए, एक निर्णायक नेता आवश्यक है। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी को एक संभावित दावेदार के रूप में इशारा करते हुए अपनी बात रखी। 

ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए- कीर्ति आजाद
कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। उन्हें इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए। आने वाले समय में वह प्रधानमंत्री भी बनेंगी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी के पास बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकदम सही रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड शानदार है। जब भी नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ा है तो वह हमेशा पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता दीदी ऐसी हैं जो सभी को साथ लेकर चलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी, विपक्षी इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि गठबंधन में उसकी भी सुनी जाए, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए विपक्ष का नेतृत्व करती है।

विपक्ष संसद में विभाजित नहीं है- डेरेक ओब्रायन
कांग्रेस और टीएमसी के बीच रार की खबरों को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने खारिज किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि संसद में भारतीय जनता पाटी (भाजपा) को घेरने की रणनीति में विपक्षी दल एकजुट हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। डेरेक ओब्रायन की यह टिप्पणी उन अटकलों के बीच आई है कि अदाणी मुद्दे पर संसद परिसर में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शन से तृणमूल के दूर रहने से ‘इंडिया’ गठबंधन में दरार पैदा हो गयी है। ब्रायन ने संवाददाताओं से कहा, 'संसद में विपक्ष एकजुट है, विभाजित नहीं है। हम संसद में भाजपा को घेरने की रणनीति पर एकजुट हैं, विभिन्न दल अलग-अलग तरीका अपनाते हैं।' उन्होंने कहा कि हर पार्टी संसद में अपने मुद्दे उठाना चाहती है।

मैडम अभी बिजी हैं...',सोनिया गांधी को लेकर नजमा हेपतुल्ला का बड़ा खुलासा, बताया जब करना पड़ा था एक घंटे इंतजार
#najmaheptullashareexperiencewithcongressleader_sonia


देश सियासत का पारा चढ़ने वाला है। कभी कांग्रेस नेता रहीं राज्यसभा की पूर्व उप सभापति हेपतुल्ला ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। हेपतुल्ला ने हाल में आई अपनी आत्मकथा 'इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी: बियॉन्ड पार्टी लाइन्स' में सोनिया गांधी से जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया है।हेपतुल्ला ने किताब में कहा है कि सोनिया गांधी ने फोन पर उन्हें 1 घंटे तक इंतजार कराया था। 1999 की बात है जब नजमा हेपतुल्ला बताती हैं कि उन्हें फोन कॉल पर सोनिया गांधी से बात करने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा था।

नजमा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं साल 1999 में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) का अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके बाद मैंने ने बर्लिन से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह समाचार देने के लिए फोन किया था, लेकिन एक कर्मचारी ने उनका कॉल यह कह कर एक घंटे तक 'होल्ड' पर रखा कि 'मैडम बिजी हैं।'

पहले अटल बिहारी को किया था कॉल
हेपतुल्ला ने कहा कि आईपीयू का अध्यक्ष बनना मेरे लिए “एक ऐतिहासिक क्षण और बहुत ही सम्मान की बात थी, जो भारतीय संसद से वैश्विक संसदीय मंच तक पहुंचने की मेरी यात्रा का शिखर था।” आत्मकथा में कहा गया है कि सबसे पहले उन्होंने बर्लिन से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, जिन्होंने तुरंत उनसे बात की। हेपतुल्ला ने लिखा, “जब उन्होंने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए, एक तो इसलिए कि यह भारत के लिए सम्मान की बात थी और दूसरा इसलिए कि यह सम्मान एक भारतीय मुस्लिम महिला को मिला था। उन्होंने कहा कि आप वापस आइए, हम जश्न मनाएंगे।”

एक घंटे लाइन पर रहने के बाद भी नहीं हो सकी बात
हेपतुल्ला ने लिखा कि हालांकि, जब उन्होंने ‘‘कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष एवं अपनी नेता सोनिया गांधी को फोन किया तो उनके एक कर्मचारी ने कहा कि ‘मैडम व्यस्त हैं।' जब उन्होंने (हेपतुल्ला ने) कहा कि वह बर्लिन यानी विदेश से बात कर रही हैं तो कर्मचारी ने कहा, ‘कृपया लाइन पर रहें।' मैंने एक घंटे तक प्रतीक्षा की, लेकिन सोनिया (गांधी) ने मुझसे बात नहीं की।”
हेपतुल्ला ने कहा कि उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने लिखा, “उस कॉल के बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आईपीयू अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाए जाने से पहले, मैंने उनसे अनुमति ली थी और उस समय उन्होंने मुझे शुभकामना भी दी थी।” 

आईपीयू अध्यक्ष बनने के बाद वाजपेयी सरकार में बढ़ा कद
आईपीयू अध्यक्ष बनने के बाद वाजपेयी सरकार ने उनके पद का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री के बराबर कर दिया था। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कहा गया है कि अटलजी ने आईपीयू अध्यक्ष की उन देशों की यात्रा के लिए बजट में एक करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसका भुगतान आईपीयू परिषद द्वारा नहीं किया जाता था। वसुंधरा राजे ने आईपीयू अध्यक्ष के रूप में मेरे चुने जाने का जश्न मनाने के लिए मुझे और अन्य सांसदों को आमंत्रित किया था।'

क्यों हर बार जीती हुई बाजी हार रही कांग्रेस? ऐसे तो जनता ही नहीं सहयोगियों का भी छूट जाएगा “हाथ”
#congress_poor_performance_in_maharashtra_elections




इस साल आम चुनाव के बाद जिस विधानसभा चुनाव पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित था, वह महाराष्ट्र का चुनाव था। महाराष्ट्र न केवल उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सांसद भेजने वाला राज्य है, बल्कि यहाँ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी स्थित है। इस कारण से यह चुनाव ख़ास था।महाराष्ट्र में एनडीए ने 'महायुति' के नाम से चुनाव लड़ते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाड़ी' के बैनर तले इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव में यह स्थिति पलट गई।

इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने 132 , एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 41 सीटें जीती हैं। यानी महायुति ने कुल 230 सीटें हासिल कर सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। दूसरी ओर, महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। इन्हें कुल 46 सीटें मिली हैं और करारी हार का सामना करना पड़ा है।

महाराष्ट्र चुनाव में कभी अकेले दम पर 200 से ज़्यादी सीटें लाने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में 16 सीटों के लिए भी संघर्ष करती दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी कर रही है, लेकिन नतीजों ने फिर से कांग्रेस की राजनीति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पहले हरियाणा में हारी और अब महाराष्ट्र में उसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार ने एक बार फिर देश के राजनीतिक पटल पर और इंडिया ब्लॉक के भीतर कांग्रेस की कमजोर स्थिति को उजागर कर दिया है। 

बीजेपी के सामने निराशाजनक प्रदर्शन
इस साल जून में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षाकृत सफलता मिली थी जहां इसने कुल 99 सीटें हासिल कीं। यह एक ऐसा आंकड़ा था जिस पर कांग्रेस खेमा अपने पिछले एक दशक के प्रदर्शन को देखते हुए खुश था।
हालांकि, पार्टी की बढ़त मुख्य रूप से उन इलाकों तक ही सीमित रही, जहां इसने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए मजबूत सहयोगियों पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई। इन 99 में से 36 सीटें उन राज्यों में मिलीं, जहां कांग्रेस क्षेत्रीय सहयोगियों की अगुआई में काम कर रही थी। इससे उसे वोट ट्रांसफर से काफी फायदा पहुंचा। हालांकि, उन सीटों पर जहां कांग्रेस ने चाहे सीधे तौर पर या फिर किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी में बीजेपी का सामना किया, उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसी स्थिति में लड़ी गई 168 सीटों में से कांग्रेस महज 30 सीटें ही निकाल पाई। केरल, पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड, मेघालय, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी को अतिरिक्त जीत मिली, जहां बीजेपी की मौजूदगी मामूली है या जहां उसके सहयोगी दलों ने मुकाबले में बढ़त बनाई है।

कहां चूक रही है कांग्रेस?
मई के बाद देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। आम चुनावों के बाद से कांग्रेस को कई चुनावी झटके लगे हैं। पार्टी को पहले हरियाणा में हार मिली, जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन खराब रहा और अब महाराष्ट्र में मिली हार ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आख़िर बार- बार कहां चूक रही है कांग्रेस?

11 साल बाद भी समस्याएं जस की तस
महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि लंबे समय से लंबित मसलों पर फैसला नहीं लेने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वह मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ रही है। उनकी बात वाजिब लगती है। मिसाल देखें, पार्टी 11 साल पहले जिन-जिन राज्यों में जिन समस्याओं से जूझ रही थी, आज 11 साल बाद भी उन्हीं समस्याओं से दो-चार हो रही है। हरियाणा, राजस्थान से लेकर कई दूसरी जगह उसे गुटबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी नेतृत्व इस मसले पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया।

स्थिति बेहतर करने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं
बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस हाशिये पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए उसने कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कार्यकर्ता मान रहे थे कि मल्लिकार्जुन खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें साफ होंगी, संगठन के स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा। लेकिन, बदलाव के नाम पर रस्मअदायगी कर दी गई। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथास्थितिवाद को इतना खींच दिया है कि अब अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सीधे उसे ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

सहयोगी दलों में असंतोष
कांग्रेस के ढुलमुल रवैये और फैसला न लेने की प्रवृत्ति से अब सहयोगी दल भी नाराज हैं। सहयोगी क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस फैसले से लेकर तमाम मसलों में न सिर्फ चीजों को उलझा कर रखती है बल्कि अपनी अव्यावहारिक शर्तें थोपती है। एक क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें कांग्रेस की बात मानना सियासी मजबूरी बन गई थी। इससे कांग्रेस कुछ अधिक ही आक्रामक हो गई। लेकिन, पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार के बाद क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे।

महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का दिखने लगा साइड इफेक्ट, नाना पटोले ने की प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की
#nana_patole_resigns_as_congress_unit_chief_after_huge_defeat


महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पटोले ने अपने इस्तीफे की पेशकश का दी है। पटोले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का आग्रह किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

पटोले का यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को चुनाव में करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 103 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 16 सीटें मिली। 

कांग्रेस चुनाव में बड़ी मुश्किल से दहाई के आंकड़े तक पहुंची है। यही नहीं, साकोली सीट से पार्टी के उम्मीदवार नाना पटोले ने सबसे कम अंतर से 208 वोटों से जीत दर्ज की। साकोली में उनकी जीत इस साल सबसे कम अंतर से जीती गई सीटों में शीर्ष तीन में शुमार है। यह नतीजे 2019 विधानसभा चुनावों के बिल्कुल उलट हैं, जब नाना पटोले ने साकोली में लगभग 8,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। पटोले साकोली सीट से चार बार के विधायक हैं। फिर भी उन्हें इस सीट से जीत दर्ज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

नाना पटोले ने ही चुनाव परिणाम घोषित होने से दो दिन पहले यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस अगली महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व करेगी। हालांकि, उनकी अगुवाई में 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के सामने इस्तीफे की पेशकश की है।

जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा, वो संसद का काम रोक रहे,' पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला
#parliament_winter_session_pm_modi_target_congress
आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि आज से शीतकालिन सत्र की शुरुआत हो रही है उम्मीद है माहौल भी शीत रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र कई मामलों में विशेष है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। हम चाहते हैं कि संसद में स्वस्थ्य चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में योगदान दें।

प्रधानमंत्री न विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसद में चर्चा न होने देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से सदन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से सफल होता नहीं। लेकिन उनकी ऐसी हरकतें देखकर जनता उन्हें नकार देती है। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों को 80-90 बार जनता नकार चुकी है। 

पीएम मोदी ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा की बात ये है कि जो नए सांसद नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता।लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम करना है अगली पीढ़ी को तैयार करें, लेकिन 80-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं और न ही लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। न ही वे लोगों की आकांक्षाओं को समझते हैं। उसका परिणाम है कि वे जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते। इसके चलते जनता को उन्हें बार-बार रिजेक्ट करना पड़ रहा है।'

मणिपुर मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है कांग्रेस', मल्लिकार्जुन खरगे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब
#bjp_president_j_p_nadda_writes_to_congress_president_mallikarjun_kharge 
मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था। अपने खत खरगे ने राष्ट्रपति मुर्मू से मणिपुर में तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया था। जिस पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खरगे को पत्र लिखा है।बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में चल रहे तनाव और अशांति के बीच इस मुद्दे को 'सनसनीखेज' बनाने की कोशिश कर रही है।

पत्र में नड्डा ने लिखा, इस साल की शुरुआत में जब  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा के मुद्दे को संबोधित कर रहे थे, तब आप और आपकी पार्टी ने जिस अपमानजक और गैर-जिम्मेदाराना तरीके वॉकआउट किया था, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को संबोधित आपका पत्र देखना मेरे लिए हैरान करने वाला है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अनगिनत अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, फिर भी आपके पत्र को देखकर यह देखकर खुशी हुई कि आपकी पार्टी ने भारत के सर्वोच्च संविधानिक पद और उस पर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुछ तो सम्मान दिखाया है।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा है कि मणिपुर अभी भी स्थानीय मुद्दों से निपटने में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस की उस विफलता को महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप आपकी पार्टी और कांग्रेस सरकार दोनों ने 90 के दशक में और यूपीए सरकार के समय किए गए गलत फैसलों को भूल रही है। मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस बड़ी नाकामी के परिणाम आज मणिपुर में महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता ये भूल गए हैं कि उनकी सरकार ने न सिर्फ बाहरी आतंकियों के भारत में अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उनके साथ संधि भी की।

नड्डा ने आगे लिखा है कि कांग्रेस नेताओं का मणिपुर पर स्टैंड विदेशी और विभाजनकारी शक्तियों के गठजोड़ को मजबूती देती है। देश को कमजोर करने वाली शक्तियों के प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। नड्डा ने लिखा है कि यह हमारे देश के लोगों को जानने का हक है, कि सत्ता के लिए कांग्रेस की प्यास या सावधानीपूर्वक तैयार की गई, रणनीति का हिस्सा तो नहीं?, कि लोगों को विभाजित करें और हमारे लोकतंत्र को किनारे कर दें। कांग्रेस नेताओं का यह पैटर्न विदेशी गठजोड़ का समर्थन और प्रोत्साहन करता है। जो ताकतें भारत की प्रगति को पटरी से उतारना चाहती हैं, वह वास्तव में चिंताजनक है।

नड्डा ने कहा कि केंद्र और मणिपुर सरकार हिंसा के बाद से ही हालात को नॉर्मल करने और लोगों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या विकास के अवसरों तक पहुंच हो। हमारे पूर्वोत्तर में गोलीबारी और विस्फोट रोजमर्रा की बात बन गए थे,वहां देश की आजादी के बाद वहां पहली बार शांति, समृद्धि और प्रगति देखी जा रही है।

आंबेडकर का जिक्र कर अमित शाह ने ऐसा क्या कहा, भड़क गई कांग्रेस, गृह मंत्री से माफी की मांग
#congressdemandsapologyfromamitshahforremarksregarding_ambedkar 


संविधान पर संसद में चल रही बहस के दौरान मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों पर कांग्रेस ने सख़्त एतराज़ जताया है। अमित शाह अपने भाषण के दौरान डॉ बीआर आंबेडकर की विरासत पर बोल रहे थे।कांग्रेस ने राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की आंबेडकर के बारे में टिप्पणी के लिए उनसे माफी की मांग की। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेताओं में बी आर आंबेडकर के प्रति 'काफी नफरत' है।

अमित शाह के पूरे भाषण के एक छोटे हिस्से को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। दरअसल, शाह ने कहा कि आजकल आंबेडकर का नाम लेना एक फ़ैशन बन गया है। उन्होंने कहा, अब ये एक फैशन हो गया है। आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर… इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

मनुस्मृति मानने वाले आंबेडकर से असहमत- राहुल गांधी
अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, "मनुस्मृति मानने वालों को आंबेडकर जी से तकलीफ़ बेशक होगी ही।"

भाजपा-आरएसएस तिरंगे के खिलाफ-खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी शाह पर निशाना साधते हुए कहा, गृहमंत्री ने जो आज भरे सदन में बाबासाहेब का अपमान किया है, उससे ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि 'भाजपा-आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति लागू करना चाहते थे।कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘एक्स’ पर कहा, बाबासाहेब डॉ आंबेडकर जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। खरगे ने कहा, मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉ आंबेडकर जी भगवान से कम नहीं। वह दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व ग़रीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे।

अमित शाह ने 90 मिनट तक झूठ बोला-जयराम रमेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा भाषण पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 90 मिनट तक भाषण दिया और अन्य भाजपा नेताओं ने भी भाषण दिया। लोकसभा में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की बात हुई लेकिन राज्यसभा में 'एक भाषण अनेक वक्ता' की स्थिति रही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 90 मिनट तक झूठ बोला, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला था, यह भाषण नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का अपमान किया।

अमित शाह ने क्या कहा?
अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से आंबेडकर के इस्तीफ़ा का ज़िक्र कर रहे थे। कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब चाहे आंबेडकर का नाम सौ बार ज़्यादा लो लेकिन साथ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये वह बताएंगे। अमित शाह ने कहा, आंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफ़ा क्यों दे दिया? उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। आंबेडकर को आश्वासन दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था। अमित शाह ने कहा, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है?

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले-पार्टी ने षड्यंत्र करके भीमराव अंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हराया

 
 
  #kiren_rijiju_targeted_congress_regarding_babasaheb_bhimrao_ambedkar 
  
  
* केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने आज लोकसभा में भीमराव आंबेडकर का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके भीमराव अंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हराया था। इसके लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1990 तक बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? वहीं, नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया था। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाबा साहेब आंबेडकर के पत्र का जिक्र करते कई बातें बताईं। रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले मेरे मन में सुबह यही आया कि पहले कानून मंत्री बाबा साहेब ने आखिर इस्तीफा क्यों दिया? उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने ढूंढ करके उस पत्र को पढ़ा है। बाबा साहेब आंबेडकर ने नेहरू जी को लिखा था। लंबा पत्र है, उसके कुछ हिस्से का जिक्र करूंगा। रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि बाबा साहेब आंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से जो इस्तीफा दिया उसमें शुरू में ही मेंशन किया कि अक्सर जब मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो कारण बताना चाहिए। मैं बिना कारण बताए भी इस्तीफा दे सकता था लेकिन मुझे लगता है कि इस्तीफे में ही मुझे कारण बताना चाहिए। उन्होंने पत्र में अच्छे से जिक्र किया। पहले कैबिनेट में सभी पार्टियों के लोग थे। पहली लिस्ट में बाबा साहेब का नाम नहीं था। बाद में जोड़ा गया और कानून मंत्री बना गया। किरन रिजिजू ने आगे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट में थे। जब भीम राव आंबेडकर को लॉ मिनिस्ट्री दिया गया तो उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि आपने मुझे मंत्री बनाया तो बहुत अच्छा है। जब देशभर में आजादी मिल गई है,संविधान बन गया है तो देश को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्या है। बाबा साहेब जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता इकोनॉमी है। मुझे लॉ के अलावा वित्त मंत्रालय दे दीजिए। न हो तो कैबिनेट कमिटी में ही जगह दे दीजिए,लेकिन किसी भी कैबिनेट कमिटी में उन्हें मेंबर नहीं रखा गया। बाबा साहेब को लगने लगा कि मुझे तो प्रॉसेस में भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। प्लानिंग पोर्टफोलियों का वादा किया था नेहरू जी ने,लेकिन वह भी नहीं दिया। इसलिए बाबा साहेब ने इस्तीफा दे । उन्होंने पत्र में क्या लिखा,उसे सबको पढ़ना चाहिए। आगे किरन रिजिजू ने 1990 तक बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं देने पर भी सवाल उठाया। किरन रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि साल 1956 से 1990 तक आपने बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया। आप कारण बताइए आपके शासन काल में बाबा साहेब आंबडेकर को भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा गया? सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी को देना चाहिए तो बाबा साहेब को देना चाहिए था। रिजिजू ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी तब अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था. हमारा मानना है कि अगर देश में किसी को पहला भारत रत्न मिलना था तो अंबेडकर जी को मिलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर जी के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित किया गया है। लंदन में जहां अंबेडकर जी ने पढ़ाई की थी, उस घर को मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद कर अंबेडकर म्यूजियम बनाया है। दिल्ली में बाबा साहब इंटरनेशनल मेमोरियल सेंटर बनाया गया है।
 

सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं धनखड़, खुद को बताते हैं आरएसएस का एकलव्य”, उपराष्ट्रपति पर खरगे का हमला

 
 
  #congress_attacked_jagdeep_dhankhar 
  
  
* उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया है। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुल 71 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति पर जमकर निशाना साधा। खरगे ने कहा कि सबापति को निष्पक्ष होना चाहिए। सभापति राजनीति से परे होते हैं। उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। खरगे ने आगे कहा कि आज सदन में चर्चा कम और राजनीति ज्यादा हो रही है। उनके आचरण से देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हुए हैं। *धनखड़ का आचरण संविधान के विपरीत-खरगे* कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। 1952 से अब तक किसी उप राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, क्योंकि सभी निष्पक्ष रहे और नियमों के मुताबिक सदन चलाया। लेकिन आज सदन में नियमों को छोड़कर राजनीति हो रही है। खरगे ने कहा, पिछले 3 सालों में उनका आचरण संविधान के विपरीत रहा है, उनका ध्यान सरकार की तारीफ करने में ज्यादा रहा है, सदन के अंदर कभी वह आरएसएस की तारीफ करते हैं, कभी सरकार की। *सदन नहीं चलने का कारण हमारे सभापति -खरगे* खरगे ने आगे कहा कि विपक्षी दलों को अपने विरोधी की तरह वह देखते हैं। उन्होंने कहा, संसद में विपक्षी पार्टियों की आवाज योजनाबद्ध तरीके से रोकते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम राज्यसभा के सभापति करते हैं। सदन अगर नहीं चलता है तो उसका कारण हमारे सभापति हैं। रूलिंग पार्टी और चेयरमैन की तरफ से ज्यादा गतिरोध होता है। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, सभापति ही संरक्षक होता है। अगर वही प्रधानमंत्री और सत्तापक्ष का गुणगान कर रहा हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। उनके खिलाफ हमारी कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने सोच-विचारकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया है। *सभापति हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं-खरगे* कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सीनियर-जूनियर कोई भी हो, विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमानित करते हैं।सदन में एक्सपीरियंस नेता हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं। कई फील्ड में काम कर सदन में आए हैं। 40-40 साल का अनुभव रहा है, ऐसे नेताओं की भी सभापति हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। अपोजिशन पार्टी के लोग 5 मिनट बोलें, वो 10 मिनट उस पर टिप्पणी करते हैं। *चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं-खरगे* खरगे ने कहा कि कन्नड़ में कहते हैं कि खुद बाड़ी लगा रहे हैं फसलों की सुरक्षा के लिए और बाड़ी ही खेत को खा रही है तो रक्षा कौन करेगा। हम सुरक्षा उनसे मांगते हैं, अपेक्षा उनसे करते हैं। वे ध्यान नहीं देते, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को कहने के लिए इशारा करते हैं। जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश की गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाना पड़ा।
 

आप ने दिया कांग्रेस को जोर का झटका, केजरीवाल ने कांग्रेस संग गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम
#delhielectionnoaapcongressalliancearvindkejriwalstatement 


दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है।

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य दलों को भी शामिल करने की बात सामने आई। कहा जा रहा था कि कांग्रेस को 15 सीटें और अन्य इंडिया गठबंधन सदस्यों को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी।

एएनआई के दावे पर अरविंद केजरीवाल ने खंडन किया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर एनआई के पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा, 'आम आदमी पार्टी दिल्ली में इस चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन को कोई संभावना नहीं है।'

आप-कांग्रेस गठबंधन की लग रहीं थी अटकलें
बता दें कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई थी कि दिल्ली कांग्रेस के नेता आप के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता पहुंचे शरद पवार के घर पहुंचे। जिसके बाद ये कयास लगने और तेज हो गए कि दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है।

कांग्रेस के पास अकेले लड़ने की “ताकत” नहीं
इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुके हैं।आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनों से लगातार इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने सियासी ताकत को समझ रही हैं। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने पर कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम और दलित दोनों ही कांग्रेस से छिटक गया है और अपने-अपने कारणों से आम आदमी पार्टी के पास जा चुका है। कांग्रेस के कमजोर होने का सबसे बड़ी वजह यही रही और अब इसके चलते ही कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान से मान रहे हैं कि बिना गठबंधन के कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच केंद्रित हो गई है।

केजरीवाल के लिए आसान नहीं दिल्ली चुनाव
वैसे इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल भरा माना जा रहा है। ऐसे में चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की रेस में पार्टी को इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले पांच सालों में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा और केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देकर अतिशी को कमान सौंपनी पड़ी। ऐसे में आम आदमी पार्टी एंटी इनकंबेंसी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर रही है।

क्या इंडिया गठबंधन में पड़ गई दरार, ममता बनर्जी को “इंडिया” गठबंधन का फेस घोषित करने की मांग पर खिंची तलवारें?
#tmcgiveshocktocongresstmc


संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही अडानी मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार अडानी का नाम लेकर सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर “इंडिया” गठबंधन का “हाथ” छोड़ दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही साफ कर दिया था कि वह केवल अदाणी और मणिपुर मसले पर सत्र को केंद्रित रखने के पक्ष में नहीं है और कुछ अन्य मुद्दों के जरिए सरकार को घेरेगी। टीएमसी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की बुलाई जा रही बैठकों में भी शामिल नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनातनी बढ़ गई है? क्या दोनों पार्टिंयों के बीच ममता बनर्जी को “इंडिया” गठबंधन का फेस घोषित करने की मांग को लेकर गतिरोध है?

हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालिया चुनावी नतीजों और बंगाल उपचुनावों में टीएमसी की जीत के बाद कांग्रेस और टीएमसी में तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसका असर चालू शीतकालीन सत्र में दिखा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अदाणी रिश्‍वत मुद्दे पर संसद को ठप करने के लिए वे कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं देंगे। वहीं, अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग पर इंडिया गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा। गठबंधन की सोमवार को बुलाई बैठक में तृणमूल कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं पहुंचा। सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल नहीं हुई थी।

टीएमसी ने अडानी विवाद से किया किनारा
टीएमसी ने पहले ही कांग्रेस से रूख बदलने की गुजारिश की थी। पार्टी का कहना था कि संसद में जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। टीएमसी ने अडानी विवाद को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी है। पार्टी ने तर्क दिया है कि संसद सत्र का उपयोग बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और केंद्र द्वारा विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ धन आवंटन में कथित भेदभाव के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। 

इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर घमासान
कांग्रेस और टीएमसी के बीच मतभेद की वजह ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाने की मांग को माना जा रहा है। दरअसल, हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालिया चुनावी हार और बंगाल उपचुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा था कि नेता के अभाव में पूरा गठबंधन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। आज, अगर हम वास्तव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन को मजबूत होना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए, एक निर्णायक नेता आवश्यक है। कल्याण बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी को एक संभावित दावेदार के रूप में इशारा करते हुए अपनी बात रखी। 

ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए- कीर्ति आजाद
कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। उन्हें इंडिया ब्लॉक का नेता होना चाहिए। आने वाले समय में वह प्रधानमंत्री भी बनेंगी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी के पास बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकदम सही रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी का रिकॉर्ड शानदार है। जब भी नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ा है तो वह हमेशा पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता दीदी ऐसी हैं जो सभी को साथ लेकर चलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी, विपक्षी इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि गठबंधन में उसकी भी सुनी जाए, जबकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए विपक्ष का नेतृत्व करती है।

विपक्ष संसद में विभाजित नहीं है- डेरेक ओब्रायन
कांग्रेस और टीएमसी के बीच रार की खबरों को राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने खारिज किया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि संसद में भारतीय जनता पाटी (भाजपा) को घेरने की रणनीति में विपक्षी दल एकजुट हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। डेरेक ओब्रायन की यह टिप्पणी उन अटकलों के बीच आई है कि अदाणी मुद्दे पर संसद परिसर में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा आयोजित प्रदर्शन से तृणमूल के दूर रहने से ‘इंडिया’ गठबंधन में दरार पैदा हो गयी है। ब्रायन ने संवाददाताओं से कहा, 'संसद में विपक्ष एकजुट है, विभाजित नहीं है। हम संसद में भाजपा को घेरने की रणनीति पर एकजुट हैं, विभिन्न दल अलग-अलग तरीका अपनाते हैं।' उन्होंने कहा कि हर पार्टी संसद में अपने मुद्दे उठाना चाहती है।

मैडम अभी बिजी हैं...',सोनिया गांधी को लेकर नजमा हेपतुल्ला का बड़ा खुलासा, बताया जब करना पड़ा था एक घंटे इंतजार
#najmaheptullashareexperiencewithcongressleader_sonia


देश सियासत का पारा चढ़ने वाला है। कभी कांग्रेस नेता रहीं राज्यसभा की पूर्व उप सभापति हेपतुल्ला ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। हेपतुल्ला ने हाल में आई अपनी आत्मकथा 'इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी: बियॉन्ड पार्टी लाइन्स' में सोनिया गांधी से जुड़ी एक घटना का उल्लेख किया है।हेपतुल्ला ने किताब में कहा है कि सोनिया गांधी ने फोन पर उन्हें 1 घंटे तक इंतजार कराया था। 1999 की बात है जब नजमा हेपतुल्ला बताती हैं कि उन्हें फोन कॉल पर सोनिया गांधी से बात करने के लिए एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा था।

नजमा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं साल 1999 में अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) का अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके बाद मैंने ने बर्लिन से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह समाचार देने के लिए फोन किया था, लेकिन एक कर्मचारी ने उनका कॉल यह कह कर एक घंटे तक 'होल्ड' पर रखा कि 'मैडम बिजी हैं।'

पहले अटल बिहारी को किया था कॉल
हेपतुल्ला ने कहा कि आईपीयू का अध्यक्ष बनना मेरे लिए “एक ऐतिहासिक क्षण और बहुत ही सम्मान की बात थी, जो भारतीय संसद से वैश्विक संसदीय मंच तक पहुंचने की मेरी यात्रा का शिखर था।” आत्मकथा में कहा गया है कि सबसे पहले उन्होंने बर्लिन से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, जिन्होंने तुरंत उनसे बात की। हेपतुल्ला ने लिखा, “जब उन्होंने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए, एक तो इसलिए कि यह भारत के लिए सम्मान की बात थी और दूसरा इसलिए कि यह सम्मान एक भारतीय मुस्लिम महिला को मिला था। उन्होंने कहा कि आप वापस आइए, हम जश्न मनाएंगे।”

एक घंटे लाइन पर रहने के बाद भी नहीं हो सकी बात
हेपतुल्ला ने लिखा कि हालांकि, जब उन्होंने ‘‘कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष एवं अपनी नेता सोनिया गांधी को फोन किया तो उनके एक कर्मचारी ने कहा कि ‘मैडम व्यस्त हैं।' जब उन्होंने (हेपतुल्ला ने) कहा कि वह बर्लिन यानी विदेश से बात कर रही हैं तो कर्मचारी ने कहा, ‘कृपया लाइन पर रहें।' मैंने एक घंटे तक प्रतीक्षा की, लेकिन सोनिया (गांधी) ने मुझसे बात नहीं की।”
हेपतुल्ला ने कहा कि उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्होंने लिखा, “उस कॉल के बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आईपीयू अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाए जाने से पहले, मैंने उनसे अनुमति ली थी और उस समय उन्होंने मुझे शुभकामना भी दी थी।” 

आईपीयू अध्यक्ष बनने के बाद वाजपेयी सरकार में बढ़ा कद
आईपीयू अध्यक्ष बनने के बाद वाजपेयी सरकार ने उनके पद का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री के बराबर कर दिया था। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कहा गया है कि अटलजी ने आईपीयू अध्यक्ष की उन देशों की यात्रा के लिए बजट में एक करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसका भुगतान आईपीयू परिषद द्वारा नहीं किया जाता था। वसुंधरा राजे ने आईपीयू अध्यक्ष के रूप में मेरे चुने जाने का जश्न मनाने के लिए मुझे और अन्य सांसदों को आमंत्रित किया था।'

क्यों हर बार जीती हुई बाजी हार रही कांग्रेस? ऐसे तो जनता ही नहीं सहयोगियों का भी छूट जाएगा “हाथ”
#congress_poor_performance_in_maharashtra_elections




इस साल आम चुनाव के बाद जिस विधानसभा चुनाव पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित था, वह महाराष्ट्र का चुनाव था। महाराष्ट्र न केवल उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सांसद भेजने वाला राज्य है, बल्कि यहाँ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी स्थित है। इस कारण से यह चुनाव ख़ास था।महाराष्ट्र में एनडीए ने 'महायुति' के नाम से चुनाव लड़ते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 'महाविकास अघाड़ी' के बैनर तले इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव में यह स्थिति पलट गई।

इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने 132 , एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 41 सीटें जीती हैं। यानी महायुति ने कुल 230 सीटें हासिल कर सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। दूसरी ओर, महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) और शरद पवार की एनसीपी शामिल हैं। इन्हें कुल 46 सीटें मिली हैं और करारी हार का सामना करना पड़ा है।

महाराष्ट्र चुनाव में कभी अकेले दम पर 200 से ज़्यादी सीटें लाने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में 16 सीटों के लिए भी संघर्ष करती दिखाई दी। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वापसी कर रही है, लेकिन नतीजों ने फिर से कांग्रेस की राजनीति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पहले हरियाणा में हारी और अब महाराष्ट्र में उसे बुरी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार ने एक बार फिर देश के राजनीतिक पटल पर और इंडिया ब्लॉक के भीतर कांग्रेस की कमजोर स्थिति को उजागर कर दिया है। 

बीजेपी के सामने निराशाजनक प्रदर्शन
इस साल जून में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को अपेक्षाकृत सफलता मिली थी जहां इसने कुल 99 सीटें हासिल कीं। यह एक ऐसा आंकड़ा था जिस पर कांग्रेस खेमा अपने पिछले एक दशक के प्रदर्शन को देखते हुए खुश था।
हालांकि, पार्टी की बढ़त मुख्य रूप से उन इलाकों तक ही सीमित रही, जहां इसने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए मजबूत सहयोगियों पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई। इन 99 में से 36 सीटें उन राज्यों में मिलीं, जहां कांग्रेस क्षेत्रीय सहयोगियों की अगुआई में काम कर रही थी। इससे उसे वोट ट्रांसफर से काफी फायदा पहुंचा। हालांकि, उन सीटों पर जहां कांग्रेस ने चाहे सीधे तौर पर या फिर किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी में बीजेपी का सामना किया, उसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। ऐसी स्थिति में लड़ी गई 168 सीटों में से कांग्रेस महज 30 सीटें ही निकाल पाई। केरल, पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड, मेघालय, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी को अतिरिक्त जीत मिली, जहां बीजेपी की मौजूदगी मामूली है या जहां उसके सहयोगी दलों ने मुकाबले में बढ़त बनाई है।

कहां चूक रही है कांग्रेस?
मई के बाद देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। आम चुनावों के बाद से कांग्रेस को कई चुनावी झटके लगे हैं। पार्टी को पहले हरियाणा में हार मिली, जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन खराब रहा और अब महाराष्ट्र में मिली हार ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आख़िर बार- बार कहां चूक रही है कांग्रेस?

11 साल बाद भी समस्याएं जस की तस
महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि लंबे समय से लंबित मसलों पर फैसला नहीं लेने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। वह मानते हैं कि इससे कार्यकर्ताओं में हताशा बढ़ रही है। उनकी बात वाजिब लगती है। मिसाल देखें, पार्टी 11 साल पहले जिन-जिन राज्यों में जिन समस्याओं से जूझ रही थी, आज 11 साल बाद भी उन्हीं समस्याओं से दो-चार हो रही है। हरियाणा, राजस्थान से लेकर कई दूसरी जगह उसे गुटबाजी के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भी नेतृत्व इस मसले पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया।

स्थिति बेहतर करने के लिए कोई गंभीर कोशिश नहीं
बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस हाशिये पर पहुंच चुकी है, लेकिन अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए उसने कोई गंभीर कोशिश नहीं की। कार्यकर्ता मान रहे थे कि मल्लिकार्जुन खरगे के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें साफ होंगी, संगठन के स्तर पर नए चेहरों को मौका मिलेगा और इसका विस्तार भी होगा। लेकिन, बदलाव के नाम पर रस्मअदायगी कर दी गई। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने यथास्थितिवाद को इतना खींच दिया है कि अब अगर बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सीधे उसे ही सख्त सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

सहयोगी दलों में असंतोष
कांग्रेस के ढुलमुल रवैये और फैसला न लेने की प्रवृत्ति से अब सहयोगी दल भी नाराज हैं। सहयोगी क्षेत्रीय दलों का मानना है कि कांग्रेस फैसले से लेकर तमाम मसलों में न सिर्फ चीजों को उलझा कर रखती है बल्कि अपनी अव्यावहारिक शर्तें थोपती है। एक क्षेत्रीय दल के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें कांग्रेस की बात मानना सियासी मजबूरी बन गई थी। इससे कांग्रेस कुछ अधिक ही आक्रामक हो गई। लेकिन, पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार के बाद क्षेत्रीय दल एक बार फिर कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे।

महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का दिखने लगा साइड इफेक्ट, नाना पटोले ने की प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की
#nana_patole_resigns_as_congress_unit_chief_after_huge_defeat


महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस्तीफे की पेशकश की है। विधानसभा चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पटोले ने अपने इस्तीफे की पेशकश का दी है। पटोले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने का आग्रह किया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

पटोले का यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अबतक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी को चुनाव में करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में 103 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 16 सीटें मिली। 

कांग्रेस चुनाव में बड़ी मुश्किल से दहाई के आंकड़े तक पहुंची है। यही नहीं, साकोली सीट से पार्टी के उम्मीदवार नाना पटोले ने सबसे कम अंतर से 208 वोटों से जीत दर्ज की। साकोली में उनकी जीत इस साल सबसे कम अंतर से जीती गई सीटों में शीर्ष तीन में शुमार है। यह नतीजे 2019 विधानसभा चुनावों के बिल्कुल उलट हैं, जब नाना पटोले ने साकोली में लगभग 8,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। पटोले साकोली सीट से चार बार के विधायक हैं। फिर भी उन्हें इस सीट से जीत दर्ज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

नाना पटोले ने ही चुनाव परिणाम घोषित होने से दो दिन पहले यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस अगली महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व करेगी। हालांकि, उनकी अगुवाई में 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के सामने इस्तीफे की पेशकश की है।

जिन्हें जनता ने 80 बार नकारा, वो संसद का काम रोक रहे,' पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला
#parliament_winter_session_pm_modi_target_congress
आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि आज से शीतकालिन सत्र की शुरुआत हो रही है उम्मीद है माहौल भी शीत रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र कई मामलों में विशेष है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। हम चाहते हैं कि संसद में स्वस्थ्य चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में योगदान दें।

प्रधानमंत्री न विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसद में चर्चा न होने देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से सदन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से सफल होता नहीं। लेकिन उनकी ऐसी हरकतें देखकर जनता उन्हें नकार देती है। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों को 80-90 बार जनता नकार चुकी है। 

पीएम मोदी ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा पीड़ा की बात ये है कि जो नए सांसद नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता।लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम करना है अगली पीढ़ी को तैयार करें, लेकिन 80-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं और न ही लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। न ही वे लोगों की आकांक्षाओं को समझते हैं। उसका परिणाम है कि वे जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते। इसके चलते जनता को उन्हें बार-बार रिजेक्ट करना पड़ रहा है।'

मणिपुर मुद्दे को सनसनीखेज बना रही है कांग्रेस', मल्लिकार्जुन खरगे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब
#bjp_president_j_p_nadda_writes_to_congress_president_mallikarjun_kharge 
मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था। अपने खत खरगे ने राष्ट्रपति मुर्मू से मणिपुर में तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया था। जिस पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खरगे को पत्र लिखा है।बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर में जारी हिंसा पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में चल रहे तनाव और अशांति के बीच इस मुद्दे को 'सनसनीखेज' बनाने की कोशिश कर रही है।

पत्र में नड्डा ने लिखा, इस साल की शुरुआत में जब  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में हिंसा के मुद्दे को संबोधित कर रहे थे, तब आप और आपकी पार्टी ने जिस अपमानजक और गैर-जिम्मेदाराना तरीके वॉकआउट किया था, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को संबोधित आपका पत्र देखना मेरे लिए हैरान करने वाला है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अनगिनत अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, फिर भी आपके पत्र को देखकर यह देखकर खुशी हुई कि आपकी पार्टी ने भारत के सर्वोच्च संविधानिक पद और उस पर बैठे प्रतिष्ठित व्यक्ति को कुछ तो सम्मान दिखाया है।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा है कि मणिपुर अभी भी स्थानीय मुद्दों से निपटने में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस की उस विफलता को महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप आपकी पार्टी और कांग्रेस सरकार दोनों ने 90 के दशक में और यूपीए सरकार के समय किए गए गलत फैसलों को भूल रही है। मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस बड़ी नाकामी के परिणाम आज मणिपुर में महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेता ये भूल गए हैं कि उनकी सरकार ने न सिर्फ बाहरी आतंकियों के भारत में अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उनके साथ संधि भी की।

नड्डा ने आगे लिखा है कि कांग्रेस नेताओं का मणिपुर पर स्टैंड विदेशी और विभाजनकारी शक्तियों के गठजोड़ को मजबूती देती है। देश को कमजोर करने वाली शक्तियों के प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। नड्डा ने लिखा है कि यह हमारे देश के लोगों को जानने का हक है, कि सत्ता के लिए कांग्रेस की प्यास या सावधानीपूर्वक तैयार की गई, रणनीति का हिस्सा तो नहीं?, कि लोगों को विभाजित करें और हमारे लोकतंत्र को किनारे कर दें। कांग्रेस नेताओं का यह पैटर्न विदेशी गठजोड़ का समर्थन और प्रोत्साहन करता है। जो ताकतें भारत की प्रगति को पटरी से उतारना चाहती हैं, वह वास्तव में चिंताजनक है।

नड्डा ने कहा कि केंद्र और मणिपुर सरकार हिंसा के बाद से ही हालात को नॉर्मल करने और लोगों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या विकास के अवसरों तक पहुंच हो। हमारे पूर्वोत्तर में गोलीबारी और विस्फोट रोजमर्रा की बात बन गए थे,वहां देश की आजादी के बाद वहां पहली बार शांति, समृद्धि और प्रगति देखी जा रही है।