देवेंद्र यादव की जमानत को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया ‘सत्य की जीत और सरकारी षड्यंत्र की हार’
रायपुर- बलौदाबाजार आगजनी मामले में आरोपी बनाए गए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्य की जीत और सरकारी षड्यंत्र की हार करार दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज सरकारी षड्यंत्र में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है. यह सत्य की जीत है. यह सरकारी षड्यंत्र की हार है. आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि सरकार ने उन्हें गलत तरीके से महीनों जेल में रखा…
बता दें कि बलौदाबाजार आगजनी मामले में पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था. मामले में अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. अदालत से कागजात आने के बाद उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल से रिहा किया जाएगा.

USAID से छत्तीसगढ़ के एनजीओ को मिली मदद पर सीएम साय का बड़ा आरोप, कहा- सहायता राशि का धर्मांतरण में किया उपयोग
रायपुर- अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम USAID को बंद करने का किया. अब अमेरिकी करदाताओं की रकम का किस तरह से मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसका खुलासा हो रहा है. छत्तीसगढ़ का भी नाता अब इस विवाद से जुड़ गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के एनजीओ को USAID के जरिए मिली मदद का इस्तेमाल धर्मांन्तरण के लिए करने का आरोप लगाया है. 
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन आज कहीं अशिक्षा का, कहीं गरीबी, तो कहीं चंगाई का, तो कहीं लोक-परलोक के माध्यम से किसी को जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो कतई उचित नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए.
लेकिन आज कई एजेंसियां इस तरह का काम कर रही हैं, जो हेल्थ-एजुकेशन के नाम पर पैसा विदेशों से प्राप्त करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में यहां पर लोगों के बीच भ्रम फैलाकर, प्रलोभन देकर, चंगाई के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो कतई उचित नहीं है. इसकी सही-सही जांच होनी चाहिए, कि जिस मकसद के लिए इन एनजीओ को रकम दी जा रही है, उसके लिए रकम का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : कांकेर में अब तक 54.75% मतदान, कुरुद में 54.26 फीसदी वोटिंग
भानुप्रतापपुर- छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है. कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखंड के वटिनटोला ऐसा गांव है, जहां मतदाता आजादी के बाद पहली बार अपने गांव में ही मतदान कर रहे. इसके पहले ग्रामीण दूसरी ग्राम पंचायत में मतदान के लिए जाते थे.
वर्ष 2014 में वटिनटोला में ही मतदान केंद्र खोला गया था, परंतु नक्सली खौफ के चलते इसे अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था. इसके कारण यहां के मतदान केंद्र को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाता रहा. आजादी के बाद इस साल पहली बार मतदान केंद्र को गांव में ही रखा गया, जिससे मतदान को लेकर यहां के ग्रामीणों में भारी उत्साह है.
बुजुर्गों ने बताया कि पहले मतदान के लिए हमें कभी दुर्गूकोंदल कभी पाउरखेड़ा तो कभी कोदापाखा जैसे मतदान केंद्र तक पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. इसमें समय के साथ-साथ परेशानी भी होती थी. अब हमारे गांव में ही मतदान केंद्र होने से हमें बहुत बड़ी सुविधा मिल गई है.
जानिए कहां कितना वोट पड़े
बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर और दुर्गूकोंदल विकासखंड में मतदान जारी है. दोपहर 1 बजे तक भानुप्रतापपुर में 51.59 प्रतिशत और दुर्गूकोंदल में 58 प्रतिशत कुल 54.75 प्रतिशत मतदान हो चुका है. वहीं धमतरी जिले के कुरूद में 1 बजे तक 54.26 फीसदी मतदान हो चुका है. जिले के 108 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है. अब तक 52.99 प्रतिशत पुरुष और 55.33 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने वोट किया है. जनपद पंचायत छिंदगढ़ (सुकमा) में 1 बजे तक 47.77% मतदान हो चुका है.

झीरम में लोकतंत्र के प्रति बढ़ा विश्वास, ग्राम सरकार चुनने ग्रामीणों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह…
बस्तर- छत्तीसगढ़ में आज ग्राम सरकार के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है. इस बीच कोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र एलेंगनार से 6 किलोमीटर दूर झीरम में भी ग्रामीण बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. बुलेट पर बैलेट भारी पड़ रहा है. युवाओं से लेकर बूढ़ों तक सभी में काफी उत्साह नजर आ रहा है. लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ रहा है. कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रामीण दुर्गम रास्तों से उतरकर मतदान करने पहुंच रहे हैं.
आपका बता दें, साल 2013 में झीरम में एक बड़ी नक्सल घटना हुई थी, जिसमें कांग्रेसी नेताओं समेत 33 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी. झीरम में कभी माओवाद दहशत हुआ करता था. दरभा का झीरम गांव बस्तर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में बसा हुआ है. निर्वाचन आयोग ने झीरम में 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं, जहां झीरम और एलेंगनार के मतदाता वोट देते हैं. 
निर्भयता से कर रहे मतदान
ग्राम सरकार के मतदान केंद्र नम्बर 132 और 133 में कुल 706 वोटर्स हैं. जो सुबह से ही वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र के बाहर लाइन में लगे हुए हैं. इस बूथ में वोटिंग करने के लिए एलेंगनार गांव के मतदाताओं को करीब 6-7 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. ये ग्रामीण खड़ी पहाड़ी से उतरकर वोट देने पहुंचे हैं. हालांकि सरकार इस गांव तक सड़क बनाने के काम कर रही है, लेकिन सड़क वर्षों से अधूरा होने के कारण ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है. 

पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान: कहा- “मैं छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा, किसी को खुश होने की जरूरत नहीं”
रायपुर- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के नए प्रभारी बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से लौटते ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बावजूद वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। बघेल ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा, “किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा हूं।”
रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं की उन चर्चाओं को खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद वे प्रदेश की राजनीति से दूरी बना लेंगे। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने राज्य को छोड़ देंगे।
खड़गे के बयान का किया समर्थन
मीडिया से बातचीत में बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी नेतृत्व जिसे भी किसी राज्य का प्रभार देता है, उसकी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बघेल ने कहा, “इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसका आकलन भी होना चाहिए।”

चुनावी हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर आत्ममंथन जारी है। भूपेश बघेल की राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के नए प्रभारी के रूप में नियुक्ति को पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, बघेल का यह साफ कहना कि वे छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहेंगे, यह दर्शाता है कि वे राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका बरकरार रखना चाहते हैं।

18 करोड़ का स्ट्रीट लाइट घोटाला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा शपथपत्र, अगली सुनवाई 18 मार्च को
बिलासपुर- बस्तर और सुकमा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर करोड़ों का स्ट्रीट लाइट घोटाला किया गया है. मामले में हाईकोर्ट के स्व-संज्ञान के बाद चल रही जनहित याचिका में सुनवाई जारी है. बुधवार को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति गठित हो चुकी है जो अपना काम कर रही है. इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने शासन से शपथपत्र में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को रखी है.
बस्तर और सुकमा जिले के 190 गांवों में लगा दी गई 18 करोड़ रुपये की 3500 से ज्यादा सोलर रट्रीट लाइट नियमों को दरकिनार कर लगा दी गई. इस खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. पूर्व में हुई सुनवाई में बताया गया कि पूरी निविदा प्रक्रिया क्रेडा के माध्यम से होनी चाहिए थी, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई है. राज्य के अधिकारियों को पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की है. अतिरिक्त महाधिवक्ता राज कुमार गुप्ता ने बताया था कि जब उपरोक्त तथ्य अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो दिनांक 09.04.2024 को आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर द्वारा जांच का आदेश दिया गया. जांच भी पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई है.
बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति गठित हो गई है. जल्द ही वास्तविक रिपोर्ट सामने आ जाएगी. इस पर कोर्ट ने कहा कि आप शासन की ओर से शपथपत्र में विस्तृत जानकारी पेश करें.

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, बलौदाबाजार आगजनी मामले में हैं आरोपी
रायपुर-  कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. बीते सात महीनों से बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में कैद देवेंद्र यादव अदालती कागज के आने शुक्रवार को रिहा किए जाएंगे.
दरअसल, 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की गई थी. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट समाज के लोग मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. जिसके बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की.
इस बीच 10 जून को जैतखाम में तोड़-फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए. जमकर हंगामा के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया. उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. आगजनी की इस घटना में सरकारी संपत्तियों को 12.53 करोड़ रुपए का भारी नुकसान पहुंचा था. मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया था.
आगजनी की इस घटना में भिलाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था, जिसमें देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था.
भीम आर्मी आज करेगी सीएम हाउस का घेराव
बलौदाबाजार आगजनी को लेकर भीम आर्मी आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी. भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सुबह 11.30 बजे पहले आउटडोर स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद सीएम निवास की ओर कूच करेंगे. प्रशासन ने घेराव की वजह से आउटडोर स्टेडियम से लेकर सीएम निवास तक जगह-जगह कैरिकेटिंग करने के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

पंचायत की राशि का खेला: पूर्व सरपंच और सचिव पर फर्जी बिलों से राशि आहरण करने का आरोप, ग्रामीण ने कलेक्टर से की शिकायत
बालोद-  बालोद जिले के ग्राम पंचायत (बी.) जामगांव के तत्कालीन सरपंच और सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए एक ग्रामीण ने कलेक्टर से लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. शिकायतकर्ता दयाराम देवांगन ने आरटीआई से प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि पंचायत को 15वें वित्त आयोग से 32 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, लेकिन पंचायत द्वारा 62 लाख रुपये व्यय किए जाने की जानकारी दी गई, जो समझ से परे है.
इसी तरह आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में ग्राम पंचायत (बी.) जामगांव की तत्कालीन सरपंच पुष्पा देवांगन और सचिव की सील व हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत करहीभदर के नाम से सामग्री खरीदने का बिल लगाकर राशि आहरित की गई है. ग्रामीण ने दोनों ही मामलों को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.
 
अपर कलेक्टर ने दी प्रतिक्रिया
इस मामले में बालोद के अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि यह एक गंभीर शिकायत है. उन्होंने बताया कि जनपद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अन्य पंचायत की खरीदी का भुगतान किसी अन्य पंचायत से किया गया है, तो यह जांच का विषय है और बिना विस्तृत जांच के कुछ भी कहना उचित नहीं होगा.

पंचायत चुनाव : मतदान दल पर हमला करने वाले 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, पूर्व सरपंच गिरफ्तार
कांकेर-  पंचायत चुनाव के दौरान कांकेर जिले के पुसवाड़ा गांव में मतदान दल पर हमला करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस घटना में पूर्व सरपंच समेत 40 से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है. साथ ही मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूर्व सरपंच घासीराम वट्टी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
जानकारी के अनुसार, पंचायत चुनाव में हार से नाराज सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने मतदान दल और पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में कई पुलिस जवान भी घायल हुए थे. घटना को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने छत्तीसगढ़ के जल संचयन कार्यों को सराहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति जल संरक्षण और सतत विकास पर है केन्द्रित
रायपुर-  राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संचयन के लिए जनभागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरचनाओं के निर्माण में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2,29,000 से अधिक जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे जल संसाधनों का संवर्धन हो रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाना हमारे लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति जल संरक्षण और सतत विकास पर केन्द्रित है। राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है।
इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने किया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में जल संग्रहण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं, जल संरचनाओं के प्रभाव और सामुदायिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें ग्रामीण और शहरी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए तय किए गए लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल संचयन के लिए स्थायी संरचनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है और किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो रहा है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने छत्तीसगढ़ की सतत जल प्रबंधन नीति और सामुदायिक सहभागिता मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जल संरचनाएं सिर्फ पानी के संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन और जल सुरक्षा को भी मजबूत कर रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों को छत्तीसगढ़ के जल प्रबंधन मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए और जल संरक्षण को अपनी नीतियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री पाटिल ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।