बुनकरों को अपनी कला और शिल्प प्रदर्शित करने का बेहतरीन प्लेटफार्म है हैंडलूम एक्सपो- उपायुक्त



  






  



हैंडलूम की बुनाई, छपाई सहित पूरी प्रक्रिया को दिखाया जाता है लाइव

धनबाद: बुनकरों को अपनी कला और शिल्प को प्रदर्शित करने का बेहतरीन प्लेटफार्म प्रदान करता है एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो। बुनकरों को आर्थिक रूप से स्थिर करने का केन्द्र और राज्य सरकार का यह कारगर कदम है।

उपरोक्त बातें उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने धनबाद के बेकार बांध स्थित ब्लेसिंग्स बैंक्विट हॉल में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत बुनकर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन करने के बाद कही।

उपायुक्त ने कहा कि यह बुनकरों को बढ़ावा देने का अच्छा मौका है। उन्हें आर्थिक रूप से भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस एक्सपो में झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के बुनकरों ने भी अपने स्टाल लगाए हैं। इससे झारखंड के बुनकरों को उनसे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा।

वहीं बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक श्री मनोज कुमार ने बताया कि इसमें 40 स्टाल लगाए गए हैं। जिसमें 20 स्टॉल बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा इत्यादि राज्यों के हैं। प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक हैंडलूम एक्सपो ग्राहकों के लिए खुला रहेगा। 

उन्होंने बताया कि इसमें महिलाओं के लिए कॉटन एवं सिल्क की साड़ियां, दुपट्टा, स्टोल सहित अन्य वस्त्र तथा पुरुषों के लिए ड्रेस मटेरियल उपलब्ध है। सभी प्रोडक्ट बुनकरों द्वारा सीधे ग्राहकों को बेचा जाएगा। इसकी कीमत मार्केट से कम रहेगी। हैंडलूम एक्सपो में आने वाले ग्राहकों को हैंडलूम की बुनाई, छपाई सहित पूरी प्रक्रिया को लाइव दिखाया जाएगा। 

उपायुक्त ने हैंडलूम से वस्त्र बनाने की पूरी प्रक्रिया को बारिकी से देखा और समझा

इस अवसर पर उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री हृदीप पी जनार्दनन, नगर आयुक्त श्री रवि राज शर्मा, बुनकर सेवा केंद्र के उपनिदेशक श्री मनोज कुमार, तकनीकी अधीक्षक श्री पूरनमल सैनी, डिजाइनर श्री शशांक अभिनव सहित अन्य लोग मौजूद थे।

धनबाद के विभिन्न इलाकों में बने तीन भवनों को नगर निगम ने किया अबैध घोषित,इसे दिया ध्वस्त करने का आदेश



  




धनबाद के विभिन्न इलाकों में बने तीन भवनों को अवैध करार दिया गया है। इनमें नवाडीह में बिनोद बिहारी चौक के पास स्थिति प्रमोद कुमार सिंह का भवन, आठ लेन सड़क स्थित गेल गैस स्टेशन के विपरीत स्थित अभय यादव की बिल्डिंग और रांगाटांड शंकर माल के बगल में स्थित संतोष कुमार का भवन शामिल हैं। इन तीनों भवनों को ध्वस्त करने का आदेश धनबाद नगर निगम की ओर से दिया गया है।

  

तीनों मकान मालिकों ने नहीं जमा करवाए कागजात

धनबाद नगर निगम की ओर से जरी सूचना के अनुसार झारखंड भवन विनयमन के तहत उपरोक्त तीनों भवनों की जांच की गई थी। जिस भूमि पर यह सभी बिल्डिंग बनाए गए हैं उस जमीन से संबंधित कागजात और निर्माण संबंधी सक्षम विभाग की अनुमति से संबंधित कागजातों की मांग उपरोक्त तीनों से की गई, इसके बावजूद भी तीनों मालिकों ने जरुरत दस्तावेज धनबाद नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराया।

 इसके बाद निगम ने उपरोक्त तीनों संरचनाओं को अनाधिकृत करार दिया। मामले को लेकर मुख्य सचिव को भी जानकारी दी गई। वहां से बताया गया कि 17 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी ऐसे मामलों को लेकर अपना स्पष्ट निर्देश जारी कर चुकी है।
ऐसे में निगम ने तीनों व्यक्तियों को 15 दिनों के अंदर खुद के स्तर से उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त करते हुए नगर निगम को सूचना देने का आदेश दिया है।

 इसके अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र देकर तीनों भवनों को तत्काल सील करने का भी आग्रह किया गया है।

बेरमो की आरमो पंचायत में खदान में ब्लास्ट से लोगों के घर में दरारें


  






बेरमो की आरमो पंचायत की नई बस्ती के ग्रामीण सीसीएल गोविंदपुर की खदान में होने वाली ब्लास्टिंग से वर्षों से परेशानी झेल रहे हैं। इस कारण वे लोग हमेशा भय के साए में जीने को विवश हैं। ब्लास्टिंग के कारण नई बस्ती के कई घरों में दरारें आ चुकी हैं।

  

गांव से एक किलोमीटर की दूरी पर गोविंदपुर की खदान है और यहां पर सीसीएल कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग करती है।

 ब्लास्टिंग होने से गांव में कंपन होती है, जिससे घरों में दरारें हो गई हैं। नई बस्ती में लगभग ढाई सौ घर हैं। जहां 1100 से अधिक लोग रहते हैं। गांव के घरों के अलावा गांव में एक सरकारी स्कूल है।

ब्लास्टिंग होने के कारण स्कूल में भी दरारें हो गई हैं। स्कूल में 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। जानकारी के अनुसार दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे के बीच ब्लास्टिंग होती है। जब ब्लास्टिंग की जाती है, उस वक्त घरों में रहने वाले लोग कंपन महसूस करते हैं। ब्लास्टिंग की समस्या को झेल रहे ग्रामीण सीसीएल प्रबंधन से भी अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए की मांग को लेकर राज्य के वित्त मंत्री राधा किशोर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिले,सौंपा ज्ञापन


  








झा. डेस्क 
झारखंड में हेमंत कैबिनेट 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए की मांग को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है. इस रॉयल्टी की मांग को लेकर आज राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है. इसकी जानकारी झारखंड कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी है.

  

राकेश सिन्हा ने दी जानकारी 

प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर झारखण्ड के कोयला उत्खन्न क्षेत्र में 1 लाख 36 लाख करोड़ बकाये राशि के लिए केन्द्र से की गई मांग को लेकर लिखित स्मार पत्र देकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया।

झारखंड आय के अपने आंतरिक स्रोतों में वृद्धि कर सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत है। झारखंड राज्य के समुचित विकास के लिए केंद्र द्वारा आर्थिक सहयोग आवश्यक है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों से झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय कोयला मंत्री श्री रेड्डी ने कोयला मंत्रालय के अपर सचिव स्मिता प्रधान को बुलाकर निर्देश दिया कि यथाशीघ्र भारत सरकार के कोयला मंत्रालय तथा झारखंड सरकार के खनन मंत्रालय के अधिकारियों की टीम गठित कर सौहार्दपूर्ण बैठक कर वास्तविक बकाए की राशि की गणना करें ताकि कोयला उत्खनन के शीर्ष में झारखंड को बकाया राशि का भुगतान किया जा सके।

क्या हेमंत सरकार प्राइवेट स्कूलों पर कसेगी लगाम, मनमानी फीस पर अंकुश के लिए उठाये जायेंगे ठोस कदम...?


  






झा. डेस्क 
रांची. स्कूलों में नामांकन का मौसम आ गया है. इसके साथ ही शुल्क को लेकर भी स्कूल प्लान बनाने में जुट गये हैं. अब तक के ट्रेंड के अनुसार निजी स्कूल मनमाने तौर पर फीस की बढ़ोतरी करते रहे हैं. झारखंड में प्रशासनिक शिथिलता के कारण झारखंड के कई निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा मौका पाकर अभिभावकों का भरपूर दोहन की जानकारी प्राप्त होती रहती हैं. यह क्रम फिर से शुरू हो गया है. 

  

मीडिया रिपोर्ट क अनुरूप झारखंड में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहां शुल्क वृद्धि को लेकर मनमानी की जा रही है. जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के मौन रहने के कारण अभिभावकों का शोषण होने की सूचना मिली हैं. हालांकि तीन वर्ष पूर्व सरकार ने निजी स्कूलों की मानमानी रोकने के लिए गाइडलाइन जारी किया था. इसमें यह प्रावधान किया गया था कि निजी स्कूल बिना अनुमोदन के 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते हैं.

इसके लिए सभी स्कूलों में शुल्क निर्धारण समिति का गठन भी किया गया था और पहले चरण में रांची और बोकारो जिला में ही समिति का गठन किया गया. दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान स्थिति इन दो जिलों को छोड़ बाकी 22 जिलों में समिति का गठन तक नहीं हो पाया है. प्रशासनिक शिथिलता का निजी स्कूल प्रबंधन भरपूर लाभ उठाते हैं. शहर के कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहां शुल्क वृद्धि को लेकर मनमानी की जा रही है.

सूत्र बताते हैं कि निजी स्कूलों द्वारा एडमिशन शुल्क से लेकर अन्य गतिविधियों का हवाला देकर शुल्क में वृद्धि की जा रही है. सरकारी नियमानुसार निजी स्कूल 10 प्रतिशत तक ही शुल्क बढ़ा सकते हैं,जबकि कई स्कूलों में यह राशि 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जाने की सूचना मिली है.

यह शुल्क एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलिनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, सीसीटीवी चार्ज, स्कूल चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, आउटरिच चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज को दर्शाकर लिया जा रहा है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार इसे लेकर कितना गंभीर है? अगर सरकार इसे लेकर गंभीर है तो अब तक निजी स्कूलों में कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ?‍ अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार और शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की?

प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार एवं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इस मामले में क्या करवाई कर पाते हैं यह भविष्य के गर्त में है. निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा कर अभिवावकों को राहत दिलाने की दिशा में क्या करवाई की जायगी इस पर आम लोग सरकार के समक्ष टकटकी लगा कर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं.

पूर्व रेलवे द्वारा चलाया गया टिकट चेकिंग, अभियान 815 यात्रियों से वसूला गया जुर्माना



  





 देवघर: जसीडीह स्टेशन पर पूर्व रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर (पीसीसीएम) डॉ उदय शंकर झा ने शुक्रवार को जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की टिकट जांच की. साथ ही हटिया-पटना पाटलीपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से जसीडीह से झाझा, जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में झाझा से जसीडीह तक टिकट की चेंकिंग भी. इस दौरान 815 यात्री बगैर टिकट के पकड़े गये.

  

 उन्होंने कहा कि जसीडीह स्टेशन प्रमुख तीर्थ स्थल का स्टेशन है, जहां पूरे भारत से लोग पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करते हैं. इससे प्रतिदिन रेल की सेवाएं बढ़ायी जा रही हैं. यात्रियों की मिलने वाली सुविधाओं में सुधार करने काे लेकर जायजा लिया.

 टिकट चेकिंग अभियान में देखा गया कि बहुत सारे यात्री बिना टिकट चल रहे हैं. उन यात्रियों से भी अनुरोध किया कि जब भी यात्रा करें, टिकट लेकर करें. चेकिंग में आसनसोल डिविजन अंतर्गत 815 यात्रियों को बिना टिकट पकड़े गये, जिनसे करीब साढ़े चार लाख रुपये जुर्माना वसूला गया. क्षेत्र के स्टेशनों का रखरखाव, साफ-सफाई में यात्रियों को जागरुकता की बात कही. 

बेस किचन का किया निरीक्षण

 पूर्व में ट्रेन के पेंट्रीकार में आग की घटनाओं को देखते हुए रेलवे प्रमुख स्टेशनों में बेस किचन निर्माण करा रहा है, जहां से ट्रेनों में खाना पहुंचाया जाता है. जसीडीह में भी बेस किचन खोला गया है. उन्होंने जसीडीह थाना रोड स्थित बेस किचन में पहुंच कर औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किचन की साफ-सफाई, सुविधाओं सहित अन्य जांच की. निरीक्षण के दौरान कई त्रुटियां पायी गयी. इससे अधिकारियों ने काफी नाराजगी व्यक्त की. 

साथ ही निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता है जो क्वालिटी हो, ताकि यात्रियों को अच्छा खाना मिले. मौके पर एसीएम ब्रजेश कुमार, स्टेशन प्रबंधक शंकर शैलेश, स्टेशन उप वाणिज्य प्रबंधक मनोज कुमार, सीटीआइ ऋषि देव कुमार, सीआइटी अनूप कुमार निराला, हेल्थ इंस्पेक्टर धीरेंद्र गोप,अमित झा आदि कर्मी मौजूद थे.

गिरिडीह पुलिस ने चोरी की तीन बाइक व टैब के साथ दो लोगों को किया गिरफ्तार


  




गिरिडीह: चोरी की तीन बाइक व एक टैब के साथ गिरिडीह पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

  

इस सम्बंध में एसडीपीओ ने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्र में बाइक चोरी की कई घटनाएं हुईं. इसके बाद सभी थाना प्रभारियों को सतर्क होकर खुलासा करने करने का निर्देश दिया गया था. इसी क्रम में बुधवार को गावां थाना प्रभारी को सूचना मिली कि आरोपी माल्डा गांव में है. इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए धरवे (नावाडीह) निवासी सनोज विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गयी. पूछताछ में उसने सभी राज उगल दिये.

 उसकी निशानदेही पर बिना नंबर की लाल रंग की दो अपाची तथा एक बिना नंबर के होंडा एसपी साइन बाइक जब्त करने में सफलता मिली. इस दौरान उसके एक अन्य सहयोगी युवक विक्रम प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया. कहा कि सनोज के घर से ही तीनों बाइक के साथ टैब बरामद किया गया है. विक्रम के घर से एक टैब मिला है.

 इस पर एक स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया है. कहा कि क्षेत्र में और भी जो चोरी समेत अन्य वारदात हुए हैं, उनका भी जल्द खुलासा किया जायेगा. जांच थाना प्रभारी अभिषेक सिंह, राहुल कुणाल, प्रवेश चौधरी, देवेंद्र कुमार सिंह, सतीश कुमार सिंह, अशोक उरांव, सुनील कुमार, राहुल कुमार, विकास पंडित सक्रिय रहे.

बिना चार्जिंग कैसे चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, राह में कई अड़चनें, राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग



  




  

झा. डेस्क 
धनबाद : जिले में प्रदूषण की स्थिति को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सूची में धनबाद का नाम भी शामिल है. क्लिन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दिया जाना है. अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ोतरी नहीं हुई है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. शहर में करीब दस हजार इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं. वर्ष 2024 में मात्र चार इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतरे. इनमें से अधिकांश सवारी वाहन यानी टोटो हैं. लेकिन आज टोटो चालक काफी परेशान हैं. उनकी परेशानी का कारण चार्जिंग स्टेशन है.

टोटो चालक एक बार घर से वाहन चार्ज कर निकल जाते हैं. लेकिन अगर रास्ते में वाहन की बैटरी खत्म हो जाती है तो उन्हें भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि शहर में एक भी चार्जिंग प्वाइंट नहीं है. टोटो वाहन चलाने वाले पवन कुमार सिंह ने कहा कि शहर में कहीं भी चार्जिंग प्वाइंट नहीं है. 

रास्ते में वाहन का चार्ज खत्म होने पर उसे धक्का देकर ले जाना पड़ता है या फिर दूसरे वाहन से खींचकर ले जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि एक किलोमीटर के अंदर सड़क के दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए. उन्होंने सरकार से इसकी मांग भी की है.

वहीं मो शाहरुख ने कहा कि जब वाहन की बैटरी खत्म हो जाती है, तो उसे पार्किंग में चार्ज करना पड़ता है. चार्जिंग के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं. रास्ते में बैटरी खत्म होने पर वाहन को धक्का देकर ले जाना पड़ता है. जीतन रवानी ने कहा कि बैटरी खत्म होने पर काफी परेशानी होती है. उन्होंने सरकार से पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध कराने की मांग की है.

वहीं इस पूरे मामले पर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि जीटी रोड के किनारे तीन पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग प्वाइंट बनाये गये हैं. लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्देश पर पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग प्वाइंट बनाये गये हैं. भविष्य में और पंपों पर इसे बनाने की योजना है. लेकिन इसे शुरू करने के लिए राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि चार्जिंग प्वाइंट के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है. साथ ही एक निश्चित एकमुश्त बिजली बिल भी देना होता है. राज्य सरकार को सिक्योरिटी मनी जमा करने की प्रक्रिया को समाप्त करना होगा. कोई भी चार्जिंग प्वाइंट के लिए सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करना चाहता है. दूसरे, बिजली के लिए एक निश्चित राशि देनी होती है, उसे भी हटाना होगा. ये दोनों ही चार्जिंग पॉइंट शुरू करने में बाधा बन रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अभी जिले में इतने इलेक्ट्रिक वाहन नहीं हैं कि वे बिजली के लिए एक निश्चित राशि दे सकें. जिले में अभी सीमित वाहन हैं, सरकार को उनके लिए टैरिफ तय करने की जरूरत है. इसके बाद ही चार्जिंग पॉइंट शुरू करने की दिशा में पहल की जा सकेगी.

BCCL धनबाद के पूर्व जीएम समेत 8 पर ED का ऐक्शन; करोड़ों के घोटाले का आरोप



  


झा.डेस्क 
धनबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BCCL धनबाद के कुइया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में 22.16 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े को लेकर तत्कालीन जीएम फूल कुमार दुबे समेत 8 लोगों पर मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज किया है. इसी वर्ष ED ने धनबाद जिले के एक और मामले में भी केस दर्ज किया है. 

  

जनवरी 2019 में धनबाद CBI शाखा ने इस फर्जीवाड़े को लेकर केस दर्ज किया था. छह साल बाद ED ने मनी लाउंड्रिंग मामले में केस दर्ज किया.

बीसीसीएल ने 2015 से 2018 के दौरान माप पुस्तकों, रिकॉर्डों और बिलों में गलत प्रविष्टि दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप 35,30769 क्यूबिक मीटर तक ओवरबर्डन (ओबी) का अधिक निष्कासन दिखाया गया था, जिससे बीसीसीएल को 22.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. सीएमपीडीआई, रांची के अधिकारियों और कोल इंडिया लिमिटेड (BBCL) धनबाद के सतर्कता विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त औचक निरीक्षण टीम ने इस घोटाले का खुलासा किया जब अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके जेवी, मेसर्स एटी लिब्रा बीपीएल, धनबाद के पक्ष में काम किया.

EDने इन पर दर्ज किया मनी लाउंड्रिंग का केस

ईडी ने मनी लाउंड्रिंग मामले में बीसीसीएल धनबाद के बस्ताकोला क्षेत्र के पूर्व महाप्रबंधक फूल कुमार दुबे, अपर महाप्रबंधक अरविंद कुमार झा, पूर्व क्षेत्र सर्वेक्षण अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह, कुइया ओपन कास्ट परियोजना के पूर्व परियोजना पदाधिकारी विष्णु कांत झा, पूर्व कोलियरी प्रबंधक निमाई चंद्र घोष, पूर्व कोलियरी प्रबंधक अरुण कुमार, पूर्व कोलियरी सर्वेयर ललन कुमार सिंह एवं मेसर्स एटी- लिब्रा बीपीएल (जेवी) को आरोपी बनाया है.

SNMMCH में मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने जमकर किया हंगामा और तोड़फोड़ 

धनबाद SNMMCH में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया. अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि मरीज की पहले से स्थिति खराब थी.

  


मृतक के परिजन को समझाती रही पुलिस 

  

धनबाद: जिले में गुरुवार रात मरीज की मौत के बाद SNMMCH के इमरजेंसी वार्ड में परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया. सूचना मिलने के बाद सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है. जिस कारण मरीज की मौत हुई है.

दरअसल, हीरापुर बिनोद नगर के रहने वाले 60 वर्षीय बिनोद यादव को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर के अनुसार उसके फेफड़े में पानी भरा हुआ था. परिजन का आरोप है कि उसके सीने में दर्द की शिकायत थी. जिसके बाद इमरजेंसी में लेकर पहुंचे. दो घंटे तक किसी सीनियर डॉक्टर ने उन्हें नहीं देखा. परिजनों का कहना है कि वह कई बार डॉक्टर्स और स्टाफ से बोले, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. सिर्फ स्लाइन लगाकर छोड़ दिया था.

घटना को लेकर जानकारी देते परिजन

SNMMCH में भर्ती करने से पहले परिजन प्राइवेट अस्पताल में मरीज को दिखा चुके थे. सरकारी अस्पताल लाने के दो घंटे बाद डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए. परिजनों ने ना सिर्फ हंगामा किया, बल्कि इमरजेंसी वार्ड में रखे सामान को भी तोड़फोड़ दिया. मृतक के बेटे पंकज का कहना है कि बार-बार डॉक्टर और स्टाफ को इलाज के लिए कहा जा रहा था. लेकिन कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. समय पर अगर डॉक्टर देखकर उनका इलाज शुरू करते तो उनकी जान बच सकती थी.

वहीं SNMMCH अधीक्षक का कहना है कि मरीज की स्थिति पहले से ही खराब थी. डॉक्टर्स के द्वारा मरीज के परिजनों को इस बात की जानकारी दे दी गई थी. उन्होंने कहा कि लापरवाही जैसी कोई बात नहीं है. परिजनों ने जो आरोप लगाया है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ से काफी नुकसान हुआ है.