धनबाद में बालू माफिया की हौसले बुलंद,किया  माइनिंग टीम पर  हमला, दो इंस्पेक्टर बुरी तरह  घायल



धनबाद :झारखंड के धनबाद में बालू माफिया ने एक बार अंचलाधिकारी के बाद खनन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। घटना गुरुवार सुबह की है। जब खनन विभाग की टीम अवैध बालू परिवहन की सूचना पर धनबाद व सरायढेला थाना क्षेत्र में छापामारी की।

धनबाद थाना में 4 वाहन जब्त करने के बाद टीम ने जैसे ही सरायढेला थाना क्षेत्र के बलियापुर रोड स्थित बालाजी पेट्रोल पंप के पास अवैध बालू लदा दो वाहन जब्त किया वैसे ही बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया।

दो खनन निरीक्षक बुरी तरह से घायल हो गए

जिससे दो खनन निरीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ने भाग कर जान बचाई। बालू माफिया राजेंद्र सिंह का नाम इस घटना को अंजाम देने में खनन निरीक्षक ने बताया है।

बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन के लिए मृत कर्मचारी आश्रित संघ ने किय्या  जल सत्याग्रह, गले में तख्ती टांग की नारेबाजी


बोकारो :बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ ने बोकारो स्टील प्लांट में आश्रितों को नियोजन देने की मांग को लेकर बुधवार को जल सत्याग्रह किया. प्रबंधन के आश्वासन के बाद शाम को जल सत्याग्रह समाप्त हुआ.

बीएसएल (बोकारो स्टील प्लांट) में नियोजन की मांग को लेकर बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ का जल सत्याग्रह बुधवार को टू-टैंक गार्डेन में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ. शाम सात बजे बीएसएल प्रबंधन के एक सप्ताह के अंदर वार्ता के आश्वासन के बाद जल सत्याग्रह समाप्त हुआ. इससे पहले बीएसएल प्रबंधन पर नियोजन को लेकर टाल-मटोल का आरोप लगाते हुए दर्जनों युवक-युवती पानी में उतरे. 

सभी के गले में तख्ती टंगी हुई थी. इसमें नियोजन की मांग की गयी थी. आश्रितों ने प्रबंधन के विरोध में नारेबाजी भी की. उन्होंने कहा कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है.

गले में टंगी तख्तियों पर लिखे थे नारे

बोकारो के टू-टैंक गार्डेन में आश्रितों ने जमकर नारेबाजी की. आश्रितों को नियोजन दो. शौक नहीं मजबूरी है, ये सत्याग्रह जरूरी है. एक ही मांग एक ही नारा-नौकरी है अधिकार हमारा. सत्याग्रह का हमको शौक नहीं-ये हमारी मजबूरी है, खाली पेट नहीं रह सकते-नौकरी भी जरूरी है. आश्वासन नहीं-नौकरी चाहिए…आर या पार-रोजगार इस बार…जैसे नारे तख्तियों पर लिखे थे.
आश्रितों का आरोप-नौकरी की उम्र सीमा कर रही है पार

आश्रितों ने कहा कि नियोजन का मामला वर्षों से लंबित है.

नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण कई आश्रितों की नौकरी की उम्र सीमा पार कर गयी है या कर रही है. बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जल सत्याग्रह शुरू किया गया है. वार्ता में आश्रितों को आवास और मेडिकल सुविधा दी गयी थी, लेकिन उनके आवास में बिजली-पानी काटा जा रहा है. मेडिकल सुविधा से भी वंचित रखा गया है. लगातार हो रही वादा खिलाफी के कारण जल सत्याग्रह शुरू किया गया है.
बोकारो मृत कर्मचारी आश्रित संघ के नेताओं ने कहा कि 2004 में इन आश्रितों को नियोजन देने की बात कही गयी थी. वर्ष 2013 में प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिसशिप करायी गयी. इसके बाद 2019 में जो प्रबंधन ने बहाली निकली, उसमें उम्र सीमा 28 वर्ष कर दी गयी. उसके बाद प्रबंधन द्वारा वार्ता कर इन्हें नियोजन देने का आश्वासन दिया गया था.

गुजरात में झारखण्ड निवासी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बेटी से से मिलने पहुंची झारखंड की मंत्री दीपिका सिंह,किया आर्थिक मदद
झा.डेस्क
रांची : ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखण्ड निवासी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बेटी से गुजरात के वड़ोदरा में मुलाकात कर उसका हाल जाना। 

मंत्री के साथ गई टीम ने ना सिर्फ बच्ची का हाल जाना बल्कि उसे आर्थिक मदद पहुँचाते हुए पीड़िता के परिजन को चार लाख रुपये का चेक भी सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ आईजी सुमन गुप्ता, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर किरण पासी बच्ची से मुलाकात करने गुजरात गई थीं।

यह है मामला

गुजरात के भरूच स्थित झघड़िया जीआईडीसी क्षेत्र में झारखण्ड निवासी एक नाबालिग बच्ची के साथ गत दिन दुष्कर्म हुआ था। जिसके बाद पीड़ित बच्ची का इलाज अंकलेश्वर अस्पताल से भरूच सिविल और फिर वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में हुई।

धनबाद से नासिक रोड के लिए सप्ताह में दो दिन स्पेशल ट्रेन
धनबाद : ठंड की छुट्टियों में ओंकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने धनबाद डिवीजन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए धनबाद से नासिक रोड के बीच चार ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है।

धनबाद-जम्मूतवी गरीब रथ स्पेशल की रेक से यह ट्रेन चलाई जाएगी। धनबाद डिवीजन ने 26 नवंबर को ही धनबाद से इगतपुरी के लिए स्पेशल ट्रेन मांगी थी। ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। 03397 धनबाद-नासिक रोड गरीब रथ स्पेशल 20 से 31 दिसंबर के बीच सप्ताह में हर मंगलवार और शुक्रवार को यानी 20, 24, 27 और 31 दिसंबर को धनबाद से चलेगी। 

ट्रेन धनबाद स्टेशन से रात 11 बजे खुलेगी। कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, गोमिया, बरकाकाना, पतरातू, टोरी, चोपन, सिंगरौली होते हुए अगले दिन शाम 4.20 बजे जबलपुर, रात 8.50 बजे इटारसी, रात एक बजे खंडवा, जलगांव, मनमाड़ होते हुए तीसरे दिन सुबह नौ बजे नासिक रोड पहुंचेगी। वापसी में 03398 नासिक रोड-धनबाद स्पेशल दो जनवरी तक हर गुरुवार और रविवार को यानी 22, 26 और 29 दिसंबर तथा दो जनवरी को नासिक रोड से चलेगी। ट्रेन नासिक रोड से सुबह 11 बजे खुलेगी और अगले दिन रात नौ बजे धनबाद लौट आएगी।



नासिक रोड से बस या ऑटो से जा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर: नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी महज मात्र 44 किलोमीटर है। वहीं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में ही है। ट्रेन खंडवा होते हुए ही नासिक रोड जाएगी। यह स्पेशल ट्रेन मुंबई जाने वालों के लिए भी विकल्प बनेगी। नासिक रोड से मुंबई की दूरी करीब 185 किलोमीटर है। स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है। गरीब रथ स्पेशल होने के कारण धनबाद से नासिक रोड का किराया मुंबई मेल की अपेक्षा थर्ड एसी में 285 रुपए कम लगेगा।

झारखंड सरकार ने क्रिसमस का त्योहार और नव वर्ष को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन एडवांस में देने का दिया आदेश*

 
 
  
  
 झारखंड डेस्क झारखंड के कर्मचारियों के लिए नये साल से पहले अच्छी खबर है। कर्मचारियों को वेतन एडवांस में देने का आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। क्रिसमस का त्योहार देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन एडवांस में दिया जाये। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय व हाईकोर्ट के सभी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन देने की प्रक्रिया शुरू भी दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि आज से ही यानि 19 दिसंबर से ही दिसंबर माह का वेतन एडवांस में देनें की प्रक्रिया शुरू कर दी जाये। राज्य सरकार के इस आदेश के बाद क्रिसमस और नये साल में कर्मचारियों की खुशियां ज्यादा ही बढ़ गयी है।
 

मंईयां सम्मान की राशि 28 तक मिलने की संभावना
 
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि 28 दिसंबर तक खाते में भेजी जा सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत इसे रांची से अपने हाथों से जारी करेंगे. 

सूत्रों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है. उधर, मंईयां योजना व बिजली माफी योजना के तहत विधानसभा में पेश किये गये 11697.45 करोड़ रुपये के द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है. 

इसमें मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ रुपये हैं.

बीएड प्रशिक्षुओं को सेमेस्टर चार में देनी होगी पीओटी की परीक्षा,बीएड प्रशिक्षुओं को सेमेस्टर चार में देनी होगी पीओटी की परीक्षा
झा.डेस्क
धनबाद: बीबीएमकेयू ने बीएड कोर्स के रेगुलेशन में बदलाव का निर्णय लिया है. बुधवार को कुलपति प्रो रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग (पीओटी) की परीक्षा सेमेस्टर फोर में लेने का निर्णय लिया गया है. यह बदलाव बीएड सेमेस्टर सत्र 2023-25 से लागू होगा. 

इस बदलाव के लिए डीन एजुकेशन से प्रस्ताव मांगा गया है. अभी तक पीओटी की परीक्षा सेमेस्टर तीन में होती रही है. पीओटी में बीएड प्रशिक्षुओं को 16 सप्ताह का स्कूलों में इंटर्नशिप करना होता. उन्हें स्कूल आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है. इस प्रक्रिया में विलंब होने से बीएड सेमेस्टर तीन की परीक्षा भी विलंब से होती थी. इसे देखते हुए पीओटी की परीक्षा सेमेस्टर फोर में कराने का निर्णय लिया गया है. 

हालांकि प्रशिक्षुओं की पीओटी सेमेस्टर तीन में ही शुरू हो जायेगी. इस संबंध में विवि परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन कुमार वर्णवाल ने बताया कि एनसीटीइ के नियमानुसार पीओटी सेकेंड इयर में होता है. इसलिए इसकी परीक्षा सेकेंड इयर की समाप्ति पर सेमेस्टर चार की परीक्षा के साथ होगी.

पीओटी की परीक्षा का स्वरूप भी बदलेगा

अभी तक पीओटी की परीक्षा वाइवा से ली जाती रही है. लेकिन अब परीक्षा विभाग इसके स्वरूप में बदलाव पर विचार कर रहा है. परीक्षा बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई है. इसमें वाइवा का वेटेज 30 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय से पहले डीन एजुकेशन से इस पर प्रस्ताव देने को कहा गया है.

यूजी सेमेस्टर फोर में 68 प्रतिशत उत्तीर्ण

परीक्षा बोर्ड ने यूजी सेमेस्टर फोर सत्र 2022-26 का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है. यूजी सेमेस्टर फोर की परीक्षा में 68 प्रतिशत परीक्षार्थी सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं. वहीं 95 प्रतिशत विद्यार्थी चार सीजीपीए से अधिक ग्रेड प्वाइंट लाकर प्रमोट हुए हैं. परीक्षा बोर्ड की बैठक में डीएसडब्ल्यू डॉ पुष्पा कुमारी, प्रॉक्टर डॉ अजीत कुमार, डीन एजुकेशन डॉ शर्मिला रानी, रजिस्ट्रार डॉ डीके सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन कुमार वर्णवाल के साथ अन्य सभी संकायों के डीन मौजूद थे.

1.36 लाख करोड़ बकाया को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार के तकरार में कूदे बाबूलाल मरांडी, कहा बकाया का आरोप आधारहीन, हेमंत सरकार जनता को भ्रमित करना

 
 
  
  

  
झारखंड डेस्क 
  
केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया की चर्चा के बीच भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है.उन्होंने कहा यह बकाया का आरोप हेमंत सरकार निराधार लगा रही है.
  

  
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि झामुमो के जरिये हवा-हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ का बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगाया जा रहा है.
  

  
मरांडी ने कहा कि यदि झामुमो के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है, तो वे पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखें. झामुमो को स्पष्ट करना चाहिए कि ये राशि किस मद की है? कब से लंबित है और किन परिस्थितियों में यह दावा किया जा रहा है? 
  

  
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे आरोपों और गलत आंकड़ों के सहारे केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने की बजाय झारखंड की असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.
  

  
 साथ ही बिना प्रमाण और आधारहीन आरोप लगाकर झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह खेल अब बंद होना चाहिए.
  

  
मरांडी ने कहा है कि महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये, किसानों को प्रति क्विंटल धान के 3,200 रुपये और युवाओं को नौकरी देने के झूठे वादे का भंडाफोड़ हो चुका है. इसलिए केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाकर आप अपनी विफलताओं को छिपा सकते. जनता को गुमराह करने की राजनीति से झारखंड का भला नहीं होगा. पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ शुचिता की राजनीति करना सीखिए.
 

जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्व मंत्री बन्ना के समर्थक  कि दिन दहारे गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में दहशत

 
 
  
  
झारखंड डेस्क 
  
जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले इन दिनों बुलंद है. आज बुधवार को अपराधी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. दिन दहारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थक आलोक भगत उर्फ आलोक मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 3 में की है. 
  

  
अपराधियों ने आलोक को सीने में चार गोलियां मारी हैं. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. इसी साल 22 नवंबर को आलोक की शादी हुई थी.
  

  
घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर मारी गोली
  

  
आलोक के घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर बाइक सवार चार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया. आलोक अपनी बुलेट बाइक से बाजार से फूल और दूध लेकर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मारी. एक गोली उसके पैर में लगी तो वह बुलेट के साथ जमीन पर गिर पड़ा. वह उठकर भागा और अपने एक पड़ोसी के घर में जा घुसा.यहां पीछा करते हुए अपराधी पहुंचे और उसके सीने में गोली मार दी.
  

  
इसके बाद अपराधी भाग निकले. स्थानीय लोगों की मदद से आलोक को तुरंत टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आलोक कुमार उर्फ मुन्ना कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और टाइगर क्लब नाम की एक संस्था भी चलाता था.
 

केंद्र की बकाया राशि को लेकर अब राजनीति गरमा गयी, हेमंत सरकार लेगी लीगल एक्शन, दी धमकी,जरूरत पड़ी तो राज्य एक ढेला कोयला नहीं जाने देगी बाहर

 
 
  
  
झारखंड डेस्क 
  
केंद्र की बकाया राशि को लेकर अब राजनीति गरमा गयी है। संसद में आये केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के बयान के बाद हेमंत सरकार इस मामले में लीगल एक्शन की तैयारी में है। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने बिहार के सांसद पप्पू यादव के सवाल पर कहा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का कोई बकाया नहीं है।
  

  
 सांसद ने पूछा था कि कोयले के राजस्व मद में झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार क्यों नहीं वापस करती? संसद में मंत्री के जवाब के बाद झारखंड सरकार एक्शन में है।
  

  
जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर अब कानूनी रास्ते पर हेमंत सरकार चलेगी। विधि विभाग ने इस मुद्दे पर ओपनियन मांगा है। माना जा रहा है कि कानूनी तरीके से अब 1.36 लाख करोड़ केंद्र से हासिल करने की तैयारी में झारखंड सरकार जुटी है। साथ ही 15 दिनों का अल्टीमेटम के साथ ही झामुमो ने राज्य से कोयला रोकने की चेतावनी दी है। भू-राजस्व विभाग ने 28 नवंबर 21 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसले का उल्लेख करते हुए आदेश जारी कर दिया है।
  

  
क्या लिखा है आदेश में 
  

  
आदेश में 15 दिनों के अंदर में विधिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गयी है। विभाग के उपसचिव रामेश्वर लेयांगी ने आदेश में कहा है कि कैबिनेट में 1.36 लाख करोड़ रुपये जो केंद्र सरकार/केंद्रीय उपक्रम पर बकाया हैं, उनकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई अविलंब शुरू किया की जाये। इस निर्णय के अनुपालन के लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
  

  
15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम
  

  
उनके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी इकाइयों का लंबित बकाया जैसे वॉश्ड कोल रॉयल्टी ड्यूज, कॉमन कॉज ड्यूज आदि के भुगतान में आनेवाली वैधानिक अड़चनों की स्थिति में खान विभाग एवं महाधिवक्ता से समन्वय कर उसे दूर करने संबंधी यथोचित कार्रवाई की जायेगी। उनके द्वारा 15 दिनों के अंतराल में विभाग के सचिव को विधिक कार्रवाई की प्रगति से अवगत करायेंगे। विधिक कार्रवाई के लिए राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव उक्त कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
  

  
एक ढेला भी कोयला नहीं जायेगा बाहर 
  

  
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के सदन में जवाब पर राजनीति गरम है। झामुमो ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा अब नाटक करना बंद करें। कोयला हमारा, जमीन हमारी, हमलोग अब छोड़नेवाले नहीं हैं। चुनाव में भी औकात बतायी, राजमहल से लेकर राजधनवार तक एक ढेला कोयला तक बाहर नहीं जायेगा। भाजपा के लोग जो गलतफहमी उत्पन्न कर रहे हैं, वे समझ लें। यह राज्य की जनता का पैसा है। कोल इंडिया के अधिकारी भी सुन लें, यह पैसा आपका नहीं है, निजी कंपनियां भी सुन लें, यह पैसा आपका नहीं है। हम अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं. पहले बकाया दें, तब फावड़ा चलाएं, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जायेगा।