बेगूसराय में 925 लोगों पर सरकार लेगी एक्शन, सर्टिफिकेट केस दायर
बेगूसराय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 31 अक्टूबर तक साढ़े 11 हजार स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 10,400 लोगों को लोन भी मिला है। इसमें 2050 लोग हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए 2-4 लाख रुपया तक का लोन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम से लिया, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद अब वापस नहीं कर रहे हैं। वहीं, अब इन लोगों के खिलाफ सरकार कानूनी एक्शन ले रही है।
बेगूसराय में 925 लोगों पर सर्टिफिकिट केस किया जा चुका है। जबकि 1200 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। इसके अलावा अभी डीआरसीसी को 588 नोटिस उपलब्ध कराया गया है, जिसके वितरण की प्रक्रिया चल रही है। बताया गया कि अगर समय रहते ये लोग सरकार को लोन वापस नहीं करेंगे तो कानूनी पचड़े में पड़ेंगे। सबकी संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है।
पहले इन लोगों को ऑनलाइन नोटिस भेजा गया था, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से पांच से अधिक नोटिस भेजने के बाद भी उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अब उन्हें लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। फिलहाल 925 लोग पर नीलाम पत्र तैयार कर सरकार आगे की प्रक्रिया कर रही है। वहीं, नीलाम पत्र दायर होने के बावजूद भी ऐसे लोग न तो डीआरसीसी से संपर्क कर रहे और न ही इसके लिए कोई पहल कर रहे हैं।
डीआरसीसी प्रबंधक बाबू सर्वजीत अकेला ने बताया कि अब तक करीब साढ़े 11 हजार स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लगातार ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा, जो लोन लेने के बाद वापस नहीं कर रहे। हम सब स्टूडेंट्स से अनुरोध करेंगे कि इसका लाभ ले रहे तो नियमित तौर पर ईएमआई के माध्यम से लोन रिटर्न भी करना चाहिए। इससे उन्हें सहूलियत होगी और लोन भी रिटर्न हो जाएगा।
बाबू सर्वजीत अकेला ने बताया कि वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी योजना है। इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रेश्यो को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई। जिससे सेंट्रल रेश्यो के बराबर बिहार का भी एजुकेशन रेश्यो हो सके। यह एक बहुत अच्छी योजना है
शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड बेगूसराय के सहायक प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि बेगूसराय डीआरसीसी द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में अब तक 11456 की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 10400 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि दी जा चुकी है। हम लोग लोन देते समय स्टूडेंट के साथ उनके गार्जियन से भी एग्रीमेंट कराते हैं। 2023 से लोन रिकवरी की प्रक्रिया विभाग ने शुरू की है।
नियमित और अनियमित श्रेणी के 2000 स्टूडेंट को नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। 1200 स्टूडेंट को नोटिस भेजा जा चुका है, शेष का भी नोटिस आ गया है। पहले 1200 स्टूडेंट को नोटिस भेजा गया, उनमें से 925 छात्रों पर लोन रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है। 12वें चरण में 588 स्टूडेंट को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जा रहा है।
हम छात्रों से आग्रह करते हैं कि नोटिस मिलते ही डिटेल जानकारी के लिए डीआरसीसी में आकर संपर्क करें कि उन्हें क्या सुविधा प्राप्त है। स्टूडेंट पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो ईएमआई के माध्यम से 60 किस्तों में 5 साल और 84 किस्तों में सात में पैसा दे सकते हैं। अगर उन्हें जॉब नहीं हुआ है तो पेमेंट सस्पेंशन के लिए 6-6 महीना पर एफिडेविट समर्पित करना होगा। अनियमित श्रेणी के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी या कॉलेज ब्लैकलिस्टेड हो गया या आवेदन देकर कैंसिल करा लिया है, वैसे स्टूडेंट को एक मुश्त राशि का भुगतान करना होगा।
जो भी विद्यार्थी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है तो अपने इंस्टीटयूशन से बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर लेकर आएंगे। इसमें पूरा डिटेल रहेगा कि कब सेमेस्टर वाइज पैसा देना है, उसका डिटेल रहेगा। इसके आधार पर हम लोग उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर वेरिफिकेशन करते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है।
इन सभी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल लेकर आते हैं। डीआरसीसी काउंटर पर उनका वेरिफिकेशन कराया जाता है। 2 महीने के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर एग्रीमेंट कराया जाता है और पेमेंट हो जाता है। जितना पैसा कॉलेज को जाना चाहिए, उतना कॉलेज के खाते में और जितना स्टूडेंट को देना होता है ,उसकी खाते में जाता है। इसमें कॉलेज फी, हॉस्टल खर्च, स्टेशनरी और जरूर हो तो लैपटॉप के लिए भी राशि दी जाती है। कुल मिलाकर राशि 4 लाख तक ही होती है।
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) से मिली जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर तक बेगूसराय के 11456 स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के लिए लोन स्वीकृत किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार ने सुगमता पूर्वक उच्च प्राप्त करने के लिए एक अच्छी पहल शुरू की। जिसका उद्देश्य है कि कोई भी स्टूडेंट इंटर पास करने के बाद पैसा के भाव में आगे की शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए 2 लाख से 4 लाख तक रुपए बहुत ही सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराया गया।
कोर्स पूरा करने के 6 महीने के बाद 60 और 84 किश्त में यह राशि वापस की जानी है। इसके लिए लड़की, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को केवल एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना है। जबकि लड़कों को 4 प्रतिशत ब्याज देना है। इतने सस्ते दर पर कहीं भी कोई भी बैंक से लोन नहीं मिलता है, लेकिन यहां 2050 युवा ने लोन लेने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त किया। अब वे लोन की राशि वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मजबूरी में सरकार को नोटिस भेजना पड़ रहा है, नीलाम पत्र दायर करना पड़ रहा है। अधिकारी लोन लेने वालों से आग्रह कर रहे हैं कि मासिक किस्त के अनुसार पैसा वापस कर दें। नहीं तो कानूनी पचड़े में पड़ेंगे।
छात्र-छात्राओं से ऋण स्वीकृति के समय इकरारनामा कराया जाता है, जिसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि लोन माफ कर दिया जाएगा। अब तक विभाग द्वारा लोन माफी के संबंध में कोई गाइडलाइन तय किया गया है। ऐसे में कोई भी स्टूडेंट बहकावे में न आएं, पढ़ाई पूरी होते ही समय पर लोन वापस करना सुनिश्चित करें। सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को मात्र एक प्रतिशत और लड़कों को चार प्रतिशत ब्याज लागू होता है।
बेगूसराय से नोमानुल हक की रिपोर्ट
Dec 01 2024, 22:36