छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती के लिए फर्जी दस्तावेजों का किया इस्तेमाल, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को किया गिरफ्तार

 
 
  

   
   जगदलपुर-   छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जहां उत्तर प्रदेश के दो अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास किया। जगदलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई में दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी, और फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  
  

   
क्या है मामला?
   
12 नवंबर को जगदलपुर के बोधघाट थाने में शिकायत दर्ज की गई थी कि बहादुरपुरा क्षेत्र में कुछ लोग जाली दस्तावेज बनाकर छत्तीसगढ़ का स्थानीय प्रमाण पत्र तैयार कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 25 संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया। इनमें से पांच लोगों ने पुलिस भर्ती में आवेदन किया था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अनुज यादव और अजय यादव (दोनों 21 वर्ष, उत्तर प्रदेश निवासी) को गिरफ्तार किया और उनके पास से जाली आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए।
   
कैसे चल रहा था फर्जीवाड़ा?
   
जांच में पता चला कि आरोपी अलग-अलग नामों का उपयोग कर जाली आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, और पांचवीं व आठवीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज बनाते थे। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर वे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे। अब तक उनके तीन-चार आवेदन प्रक्रिया में पास हो चुके हैं, जिनकी सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है।
   
जगदलपुर सीएसपी आकाश श्रीश्रीमाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अन्य संदिग्ध आवेदनों की भी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि फर्जीवाड़े को तुरंत रोका जा सके। इसके अलावा, कुछ और लोगों के इस नेटवर्क में शामिल होने की संभावना है, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस की एक टीम जल्द ही इस नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और इस तरह की कार्रवाई को हम लगातार जारी रखेंगे।
  
 

चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी 14 नवंबर से, मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण

 
 
  
रायपुर-  राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की योजना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशानिर्देश पर प्रदेश के सभी 2739 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत कुषकों की संख्या 27 लाख 1 हजार 109 है। इस वर्ष 1 लाख 35 हजार 891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं और 1 लाख 36 हजार 263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है।
  
सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बडे़ कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी।
  
धान खरीदी अवधि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 के दौरान किसान अपना धान खरीदी केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकते है। खरीदी केंद्रों में तौल हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा-बांट की व्यवस्था की गई है। खरीदी केंद्रों से धान का उठाव मिलर एवं परिवहनकर्ता के माध्यम से समयानुसार कराने के निर्देश दिये गये है। सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर छांव, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है।
  
धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिये गये हैं। विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसानों को समय पर भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा राशि की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में राशि आहरण हेतु ‘‘माइक्रो एटीएम’’ की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को सुविधा हो। किसानों द्वारा समिति में धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जायेगी। खाद्य मंत्री श्री बघेल के निर्देश पर धान रिसाइकलिंग बोगस खरीदी पर नियंत्रित करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टीम द्वारा राज्य के अलग अलग संभागों में विशेष कार्ययोजना बनाई गई है।
  
राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है। एनआईसी द्वारा तैयार मोबाइल एप्प के माध्यम से गिरदावरी के खसरों का पुनः सत्यापन लगातार जारी है। मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राईस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी।
  
राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे। विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी और की गई कार्यवाही के संबंध में अवगत भी कराया जाएगा।
 

अबूझमाड़ ईलाके में दिख रहा बस्तर ओलिंपिक का उत्साह, पारंपरिक खेलों और खिलाड़ियों को मिल रहा प्रोत्साहन

 
 
  
रायपुर-    बस्तर संभाग के सभी जिलों में इन दिनों बस्तर ओलिंपिक का आयोजन हो रहा है। अबूझमाड़ जैसे बेहद पिछड़े ईलाके में भी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे है। बस्तर ओलंपिक के शुभंकर मस्कट वनभैंसा और पहाड़ी मैना सबच्चें, युवा और आम नागरिक को आकर्षित हो रहे है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारना है और उन्हें रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर अंचल के लोगों से इन खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है और बस्तर अंचल में नई खेल अधोसंरचनाएं विकसित की जा रही है।
  
बस्तर ओलंपिक के आयोजन के तहत प्रथम चरण में 6 नवम्बर से 16 नवम्बर तक विकासखण्ड स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। दूसरे चरण में 19 नवम्बर से 26 नवम्बर तक जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसके बाद अंतिम चरण में संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। बस्तर ओलंपिक में युवा खो-खो, कब्बडी, बालीबाल, ऊंची कूद, तवाफेक, फुटबाल, गोलाफेक, तीरदांजी, बैडमिन्टन जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है।
  
बचपन की यादें हो रही ताजा
  
बस्तर ओलंपिक में ऐसे खेल शामिल किए गए है जिसे ग्रामीणजन हमेशा से गांवों में खेलते आएं है। ग्रामीण परिवेश से जुड़े खेल होने के कारण बिना किसी हिचक के इन खेलों में उत्साह के साथ शामिल हो रहे है। इन आयोजनों में स्कूली बच्चों, ग्रामीण महिलाओं और बुजुर्गो को भी आनंद मिल रहा है। विशेषकर बुजुर्गो को अपने स्कूली जीवन और बचपन की याद ताजा हो रही है।
  
बस्तर ओलंपिक सराहनीय पहल
  
नारायणपुर के बोरावण्ड गांव के खिलाड़ी जयसिंह, रजनु यादव और उनके साथियों ने बस्तर ओलंपिक में अपने खेल को निखारने के इस अवसर के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ के सुदूर पहुंचविहीन गांव के प्रतिभावान युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए यह उनकी सराहनीय पहल है। उन्होंने बताया कि कबड्डी पुरुष वर्ग में उनकी टीम ने विकासखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए उन्हें ट्रॉफी, मेडल और टीम को ड्रेस प्रदान किया गया। जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है।
  
अबूझमाड़ अंचल में आ रहा बदलाव
  
बस्तर ओलंपिक में शामिल हो रहे खिलाड़ियों ने बताया कि अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। इस क्षेत्र में माओवादी घटनाओं में कमी आई है और लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। अबूझमाड़ के संवेदनशील इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और उप-स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं बड़ रही हैं। ईरकभट्टी, मसपुर और गारपा जैसे दूरस्थ गांवों तक अब पक्की सड़कें बन चुकी हैं, जिससे इन गांवों के निवासियों को शहरों और बाजारों से जोड़ने में आसानी हो रही है। नारायणपुर से गारपा और मसपुर तक बस सेवाओं की शुरुआत भी इस क्षेत्र के विकास में एक अहम कदम है, जिससे लोगों को यातायात में सहूलियत मिल रही है।
 

सेवानिवृत्त जज गोविंद मिश्रा बनाए गए मानवाधिकार आयोग के सदस्य, आदेश जारी …

 
 
  
रायपुर-  सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोविंद मिश्रा को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. राज्यपाल रमेन डेका ने सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गोविंद कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. राजभवन से जारी आदेश के अनुसार, गोविंद मिश्रा की नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.
  
देखिये आदेश कॉपी-
  
 

शराब घोटाला मामला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, रायपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर का आदेश

 
 
  
बिलासपुर-  शराब घोटाला केस के मुख्य आरोपियों में शामिल पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दोनों ने खुद को रायपुर जेल में ट्रांसफर किए जाने को लेकर हाइकोर्ट के अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई.
  
बता दें, कि पिछले दिनों दोनों को रायपुर जेल से कांकेर और जगदलपुर की जेल में ट्रांसफर किया गया था. जेल सुप्रीटेंडेंट ने एक एप्लिकेशन रायपुर की अदालत में पेश की थी. जिनमें उन्होंने दोनों पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए दोनों को अलग अलग कांकेर और जगदलपुर की जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी. जिसे कोर्ट के स्वीकार कर लिया था.
  
इस फैसले के खिलाफ दोनों ने हाइकोर्ट में अपील की. अपनी याचिका में दोनों ने कहा कि, उनका केस रायपुर में चल रहा है, उनका वकील और परिवार यहां है ऐसे में कोर्ट का फैसला उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है. साथ ही यह भी बताया गया कि निचली अदालत ने उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया था.
  
मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें तुरंत रायपुर जेल शिफ्ट करने का ऑर्डर प्रशासन को जारी किया है.
 

BMO के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, हटाने की मांग पर अड़े

 
 
  
बलरामपुर-  जिले के रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) हेमंत दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं. संघ ने उन पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इस मुद्दे को लेकर संघ ने उच्च अधिकारियों को पहले ही शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
  

   
  
  
स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों का कहना है कि प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे उनका कार्य करना मुश्किल हो गया है. इस स्थिति से तंग आकर कर्मचारियों ने आज फिर से एकदिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला किया. हड़ताल के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मतदान का समय समाप्त, शाम 5 बजे तक 46.43 प्रतिशत हुई वोटिंग

 
 
  

   
   रायपुर-   रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान खत्म हो चुका है. निर्वाचन आयोग ने शाम 5 बजे तक के मतदान का आंकड़ा जारी किया है. इसके मुताबिक, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 46.43 प्रतिशत मतदान हुआ है. हालांकि यह अंतिम आंकड़ा नहीं है. चुनाव आयोग कल प्रेस कांफ्रेंस कर अंतिम आंकड़ा जारी करेगा. बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 10 प्रतिशत कम मतदान हुआ है. 2023 के विधानसभा चुनाव में रायपुर दक्षिण में 60.20 प्रतिशत मतदान हुआ था. वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में 61.70 प्रतिशत मतदान हुआ था.
  
  

   
23 नवंबर को आएगा परिणाम
   
बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ, जिसका परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा. इस उपचुनाव में 30 प्रत्याशी मैदान में हैं. इन सभी के भाग्य का किस्मत ईवीएम में कैद हो चुका है. रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश की घोषणा की थी.
   
भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग
   
रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र में एक-एक वोट का महत्व बताते हुए सभी मतदाताओं से मतधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया था. भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने सदर बाजार स्थित महाराणा प्रताप शासकीय विद्यालय में सपरिवार मतदान किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से कहा कि लोकतंत्र के पर्व में आपके एक-एक वोट का बड़ा महत्व है. उन्होंने वोटरों से आग्रह किया था कि इस बार भी प्रचंड मतों से कमल खिलाकर भाजपा को आशीर्वाद प्रदान करें.
   
आकाश शर्मा ने सुबह-सुबह सपरिवार किया मतदान
   
रायपुर दक्षिण विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने सुबह-सुबह अपने परिवार के साथ सुंदर नगर स्थित पंडित सुंदर लाल शर्मा स्कूल में मतदान किया. इसके पहले आकाश शर्मा ने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था. आकाश शर्मा ने मतदान देने के बाद बातचीत करते हुए कहा कि सुनील सोनी निष्क्रिय प्रत्याशी हैं. आज मैने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है. इस बार रायपुर दक्षिण की जनता युवा को ही सुनेगी. वहीं उनकी पत्नी ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल आठ बार से यहां विधायक थे. लेकिन कोई काम यहां पर नहीं हुआ है. इस बार रायपुर दक्षिण की जनता की सोच बदल रही है. इस बार अनुभवी को न चुनकर युवा को मौका मिलेगा.
   
मतदाताओं को प्रोत्साहित करने चुनाव आयोग ने की थी ये पहल
   
मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रायपुर दक्षिण उपचुनाव में वोट देने वाले मतदाताओं को प्रोत्साहित करने चुनाव आयोग की पहल पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. इस पहल के तहत रायपुर शहर के प्रमुख होटल और रेस्टोरेंट्स ने मतदान करने वाले नागरिकों को खाने-पीने और रूम बुकिंग पर शानदार छूट देने की घोषणा की है. इस ऑफर का लाभ लेने के लिए मतदाताओं को मतदान के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखानी होगी. इस पहल में शहर के प्रतिष्ठित होटल और रेस्टोरेंट्स जैसे सुखसागर रेस्तरां, मंजू-ममता रेस्तरां, मे-फेयर होटल, फेयर-वे होटल और बेबीलोन होटल ने भाग लिया है. इन जगहों पर 13 नवंबर से 19 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के ऑफर दिए जाएंगे.
  
 

बोगस खरीदी रोकने के लिए कलेक्टर ने उठाया बड़ा कदम, 38 धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर बदले, देखें लिस्ट …

 
 
  
गरियाबंद-   समर्थन मूल्य में धान खरीदी के दौरान बोगस खरीदी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने खरीदी शुरू होने से पहले ही बड़ा कदम उठाते हुए जिले के 38 खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटरों का तबादला कर दिया है. इस संबंध में आदेश सहायक आयुक्त सहकारिता के कार्यालय से जारी किया गया है. जिले में कुल 90 खरीदी केंद्र हैं, जिनमें से 38 केंद्रों के ऑपरेटरों की अदला-बदली की गई है.
  

   

    

     
कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें ऑपरेटरों की अदला-बदली भी शामिल है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बदले गए ऑपरेटर अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच गहरी पैठ रखते थे. कुछ मामलों में तो ऑपरेटरों के पास भारी संख्या में किसानों के पट्टों की जानकारी होने की खबरें थीं, जिनका इस्तेमाल बोगस तरीके से लोन निकालने और धान विक्रय में किया जा रहा था. इस बार कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने खरीदी प्रकिया में पूरी शुद्धता रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं.
     
देखिये सूची-
     
 
    
   
  
 

कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न होः राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह

 
 
  
  रायपुर-    राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने स्थानीय निकाय निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की विडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष ढंग से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई ताकि चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं समय पर और सही तरीके से संपन्न हो सकें।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन नामावली को पूर्ण रूप से सही बनाया जाये। नामावली में किसी भी तरह की त्रुटि को दूर करने के निर्देश दिए ताकि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल हो और वे अपने मतदान का अधिकार सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी मतदाता का नाम सूची में आवश्यक रूप से शामिल हो।
  
श्री सिंह ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में कहा कि अब शासन द्वारा प्रावधान में संशोधन उपरांत निर्धारित प्रारूप में आवेदन के द्वारा तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से किया जा सकता है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक अक्टूबर की स्थिति में सभी योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जाने के संबंध में प्रमुखता से कहा।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में कहा कि योग्य और प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें ताकि चुनाव के दौरान सभी प्रक्रियाएं सही ढंग से हो सकें। इन अधिकारियों का चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए उनकी नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए।
  
उन्होंने चुनाव कर्मियों की व्यवस्था और प्रशिक्षण के बारे में सभी जिले के कलेक्टर्स से जानकारी ली और चुनाव में संलग्न होने वाले सभी कर्मियों की उचित व्यवस्था और प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देने से वे चुनाव के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम होंगे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। उन्होंने कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था के लिए पास के जिले से समन्वय बनाने कहा ।
  
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था के संबंध में कहा कि सभी आवश्यक सामग्री समय से उपलब्ध हो। इसके अलावा, इन सामग्रियों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने के लिए कहा ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी न रह जाए।
  
समीक्षा बैठक में बजट आबंटन और आवश्यकताओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त बजट होना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से चुनाव में आवश्यक सभी बजट प्रावधानों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों की सहायता हेतु निर्वाचन से संबंधित समस्त कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत सेल की स्थापना करने कहा।
  
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, सभी जिला के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उप सचिव डॉ नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव एवं सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में वनरक्षक नाकाम, दो बीट गॉर्ड निलंबित

 
 
  
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही-    जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई रोकने में नाकाम वनरक्षकों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. काम में लापरवाही बरतने पर मरवाही वनमंडल के देवरीखुर्द परिसर के वनरक्षक विष्णु जायसवाल और अमारू बीट के वनरक्षक संजय पैकरा को मरवाही वनमंडल DFO ने निलंबित किया है.
  
मरवाही वनमंडल DFO रौनक गोयल ने दो बीट गार्ड को अवैध कटाई की रोकथाम और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है. यह कार्रवाई मरवाही वनमंडल के पेण्ड्रा वन रेंज के देवरीखुर्द परिसर में पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत मिलने के बाद की गई है.
  
शिकायत की जांच के दौरान 67 नग पेड़ों के कटे हुए ठूठ पाए गए थे. इसके बाद वनरक्षक विष्णु जायसवाल को DFO ने निलंबित किया. वहीं दूसरी तरफ अमारू परिसर वनपरिक्षेत्र में भी पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत मिली थी. जांच के बाद यहां भी 38 नग कटे हुए पेड़ों के ठूठ पाए गए थे. जांच के बाद शिकायत सही पाने पर यहां के बीट गॉर्ड संजय पैकरा को भी DFO ने निलंबित कर दिया है.