बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बढ़ी 4 आरोपियों की रिमांड, पुलिस अब सभी को आमने-सामने बिठाकर करेगी पूछताछ




डेस्क: बाबा सिद्दीकी हत्या कांड मामले में आज मुंबई पुलिस को 4 आरोपियों की कस्टडी फिर से मिल गई है। इन सभी आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही थी, जिस कारण पुलिस ने आज कोर्ट में इन सभी को पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनने के बाद इन आरोपियों की कस्टडी बढ़ा दी है। बता दें कि अभी तक इस मामले में पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस को जिन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था उनके नाम धर्मराज कश्यप, गुरनैल सिंह, हरीश बालक राम और प्रवीण लोनकर हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को 25 अक्टूबर तक फिर से पुलिस कस्टडी में भेजा दिया है। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इन चारों को अन्य आरोपियों के साथ बिठाकर पूछताछ करना है जिस कारण हमें थोड़ा और समय चाहिए।

पुलिस ने आगे कोर्ट को बताया कि फिलहाल आरोपियों के कई लिंक आपस में मिल रहे हैं जिसको लेकर जांच करनी है। साथ ही पैसे का ट्रांजैक्शन और अन्य आरोपियों के साथ क्या संबंध है यह भी जानना है। इसके अलावा, आरोपियों द्वारा जो बयान दिए गए हैं इसकी पुष्टि करना भी आवश्यक है इसीलिए जांच के लिए कस्टडी दी जानी चाहिए। वहीं, पुलिस ने जिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें आमने-सामने बिठाकर पूछता की जाएगी ताकि केस को ठीक तरह से समझा जा सके। इस पर कोर्ट ने विचार विमर्श कर हामी दी और 25 अक्टूबर तक सभी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

गौरतलब है कि पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में अब तक दो शूटर्स समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये सभी आरोपी पुलिस की कस्टडी रिमांड में हैं। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस हत्या की जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी।

पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद में भारत और चीन के बीच हो गया बड़ा समझौता, विदेश सचिव ने दी जानकारी




डेस्क: भारत और चीन के बीच बीते कई वर्षों से पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर तनाव अब कम होने लगा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी है कि भारतीय और चीनी सैन्य वार्ताकार एक समझौते पर पहुंच गए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को जानकारी दी है कि एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है।

पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि बीते कुछ हफ्तों में भारत और चीन के वार्ताकार इस मुद्दे पर संपर्क में रहे हैं और एक समझौते पर पहुंच गए हैं। विदेश सचिव ने बताया कि भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी है।

बीते कुछ समय से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन दोनों की तरफ से एलएसी पर भारी संख्या में सेना की तैनाती की गई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि हाल में हुए समझौते से दोनों देशों के बीच डिस-इंगेजमेंट हो रहा है और अंततः उन मुद्दों का समाधान हो रहा है जो इन क्षेत्रों में साल 2020 में पैदा हुए थे। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच साल 2020 में लद्दाख के गलवान में बड़ी झड़प हुई थी। इसमें दोनों देशों की सेनाओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।

भारत और चीन के बीच इस सफल समझौते की घोषणा पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से ठीक पहले हुई है। इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के नेता रूस में आमने-सामने होंगे। हालांकि, अब तक दोनों नेताओं के बीच किसी बैठक को लेकर अपडेट सामने नहीं आया है।

यूपी के मथुरा में विधायक के परिजनों की दबंगई, ICU में अस्पताल कर्मियों पर बरसाए लात-घूंसे, वीडियो वायरल, दोनों पक्षों ने थाने में की शिकायत










यूपी के मथुरा के थाना हाइवे के अंतर्गत महोली रोड स्थित डीएस हॉस्पिटल में रविवार सुबह हॉस्पिटल कर्मी और भाजपा विधायक के परिजनों में मारपीट हो गई। इस घटना से हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। हॉस्पिटल में की गयी मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में विधायक के परिजन अस्पताल स्टॉफ को पीटते हुए दिख रहे हैं। वहीं, घटना के संबंध में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है।





डॉक्टर ने विधायक के भाई-भतीजे समेत अन्य नामजदों पर आईसीयू में घुसने से रोकने पर कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। वहीं, विधायक के पीआरओ ने हॉस्पिटल स्टॉफ पर मारपीट कर नकदी, चेन छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आईएमए ने घटना पर नाराजगी व्यक्त की है।



जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब आठ बजे कुछ लोग महोली रोड स्थित डीएस हॉस्पिटल में घुसे। हॉस्पिटल संचालक डा. ललित वार्ष्णेय का कहना है कि भाजपा के मांट विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी की मां प्रेमवती भर्ती थीं। तबीयत ठीक न होने पर उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। आरोप लगाया कि प्रतापगनगर के रहने वाले विधायक के भाई जितेन्द्र सिंह, संजय चौधरी, विधायक प्रतिनिधि जसवंत, भतीजा देव चौधरी जबरन आईसीयू में घुसने लगे तो स्टाफ ने रोका। आईसीयू में मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के लिए भी मना किया।

इसी बात पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने स्टाफ के प्रताप एवं सत्यपाल को पकड़ कर मारपीट शुरू कर दी। उनके चोटें भी आई हैं। इनका मोबाइल फोन तोड़ने के साथ ही हॉस्पिटल में भी तोड़फोड कर दी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से हॉस्पिटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। आईसीयू में भर्ती मरीज एवं उनके परिजन सहमगए। हॉस्पिटल संचालक डाक्टर ललित ने इस घटना की जानकारी आईएमए अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य डॉक्टरों को दी। इसके बाद काफी संख्या में डॉक्टरों ने हॉस्पिटल पहुंच घटनाक्रम की जानकारी की। पीड़ित अस्पताल संचालक ने थाने में नामजद तहरीर दी है। सूचना पर पुलिस ने पहुंच मौका मुआयना किया।

विधायक प्रतिनिधि ने दी तहरीर
उधर, विधायक राजेश चौधरी के प्रतिनिधि जसवंत ने हाइवे थाने में तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि वह रविवार सुबह मरीज को चाय देने गया था। आईसीयू में मरीज की फोटो खींचने पर प्रताप और हॉस्पिटल स्टॉफ ने गाली गलौज कर धमकी देते हुए मारपीट की। विरोध करने पर बाहर के लड़कों को बुला कर कैंची व रॉड से मारपीट कर घायल कर कमरे में बंधक बना लिया और उसकी जेब से सात सौ रुपये और सोने की चेन छीन ली। बाद में उसने घर फोन किया तो वहां से आये लोगों ने उसे वहां से निकाला। तहरीर में कहा है कि इस दौरान हॉस्पिटल संचालक डा. ललित वार्ष्णेय ने जान से मारने की धमकी, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। वहीं विधायक राजेश चौधरी ने बताया कि उनके परिजन सुबह चाय देने गए थे। वहां फोटो खींचने पर अस्पताल स्टाफ ने उनसे मारपीट की। उनके परिजनों पर लगाए गए आप निराधार हैं।

यूपी में फ्री राशन योजना में बड़ा खेल, बोरी में गेहूं के साथ भेज रहे थे मिट्टी, शिकायत सही मिली तो तीन अधिकारी सस्पेंड, तीन अन्य पर कार्रवाई की 








उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सरकारी राशन की दुकानों को गेहूं के बोरों में मिट्टी मिलाकर भेजने का खुलासा हुआ है। जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तीन अन्य के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।



जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि सरकारी राशन वितरण के कई दुकानदारों ने खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अनाज में मिट्टी मिलाये जाने की शिकायत की थी जिसकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा की अगुवाई में तीन सदस्यीय टीम को सौंपी गई।

उन्होंने बताया कि आठ दुकानों पर की गयी जांच में गेहूं के बोरों में मिट्टी पाई गई जिसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात विपणन निरीक्षकों रामकृष्ण दुबे, रविकांत मिश्रा तथा मोहित कुमार को रविवार को निलंबित कर दिया गया।

बताया कि यह गंभीर मामला है इसमें लिप्त भारतीय खाद्य निगम के तीन अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिये राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसलिए अधिकारियों को समय-समय पर राशन दुकानदारों के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं।

पांच करोड़ के पर्दे, 64 लाख का टेलीविजन, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल वाले बंगले पर भाजपा के दावे, कहा- टॉयलेट सीट भी है गायब








दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी यहां रेनोवेशन का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेर रही है। एक बार फिर बीजेपी ने PWD की लिस्ट का हवाला देकर केजरीवाल वाले बंगले में मिले कीमती सामान जिक्र कर उन पर हमला बोला है।



बीजेपी का दावा है कि उनके घर पर 5 करोड़ के पर्दे लगे हैं। इसके अलावा 64 लाख की वॉइस कंट्रोल टीवी भी है। बीजेपी ने टोटो टॉयलट सीट का जिक्र भी किया है जो पूरी तरह टेक्नोलोजी से लेस है। बीजेपी का दावा है कि यह टॉयलेट के बंगले के 7 कमरो में लगा था जिसकी कीमत 10-12 लाख रुपए थी जो अब बंगले से गायब है।

बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, बड़े-बड़े राजा महाराजओं के पास भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जैसी इस बंगले में हैं। बीजेपी ने दावा किया कि इमसे मोटर एंड ट्रैक ऑपरेटेड पर्दे हैं। 65 इंच की वॉइस कंट्रोल टीवी भी है जो 64 लाख रुपए की है। इसके अलावा 4.5 लाख के स्पीकर, 4 लाख रुपए की प्रीमियम मसाज चेयर, 10 लाख रुपए का रिक लाइनर सोफा भी PWD की इन्वेंटरी लिस्ट में शामिल है।

कानपुर में करवाचौथ मनाने ससुराल आ रही महिला पुलिसकर्मी से रेप, दरिंदों से लड़ती रही कॉन्स्टेबल, आरोपी गिरफ्तार








कानपुर में करवाचौथ मनाने ससुराल आ रही महिला कॉन्स्टेबल को देर रात गांव के बाहर एक युवक जबरदस्ती उठाकर सुनसान खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया. इस दौरान महिला ने विरोध किया, जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया. जब उसने शोर मचाया तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.



कानपुर के सेन पश्चिम पारा इलाके की रहने वाली एक महिला हेड कांस्टेबल की अयोध्या में पोस्टिंग थी. करवाचौथ मनाने के लिए वो शनिवार को अयोध्या से कानपुर अपने गांव पहुंची थी, जहां सड़क पर उतरकर उसे अपने गांव पैदल जाना था. रात का समय था, उसको पहुंचने में देर हो रही थी. सादे कपड़े में जा रही कॉन्स्टेबल को गांव से पहले ही एक युवक ने जबरदस्ती सुनसान खेत में खींच लिया. कॉन्स्टेबल ने इसका विरोध, लेकिन उसने कपड़े फाड़ दिए और उसका रेप करने लगा.



इस दौरान महिला सिपाही ने विरोध करते हुए उसकी एक उंगली चबा डाली, जिसमें महिला सिपाही का एक दांत भी टूट गया. महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो युवक भाग गया. महिला सिपाही ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. घाटमपुर के एसीपी रंजीत कुमार का कहना है कि महिला सादे कपड़े में अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में सुनसान जगह पाकर आरोपी ने उसको जबरदस्ती खेत में खींच लिया और उसका रेप किया था. इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से चक्रवाती तूफान का खतरा, देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी… ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार










 भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के लौटने के बाद अब उत्तर-पूर्वी मानसून सक्रिय हो गया है। अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे दक्षिण भारत के राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई और कोलकाता में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का असर बढ़ने लगा है।

IMD ने बंगाल की खाड़ी में अगले सप्ताह चक्रवाती तूफान के आने की भी भविष्यवाणी की है, जो 23 या 24 अक्टूबर को ओडिशा या पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। इस तूफान के प्रभाव से मछली पकड़ने और समुद्री गतिविधियों पर रोक की सलाह दी गई है।



उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ने के आसार हैं, खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और पंजाब में। 25 अक्टूबर के बाद दिल्ली में धुंध की स्थिति बन सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ठंड और तेज होने की संभावना है।

हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी सिंहस्थ 2028 को लेकर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ये बड़ा ऐलान








मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बताया कि उज्जैन में भी हरिद्वार की तर्ज पर साधु-संतों, महंतों, अखाड़ा प्रमुखों एवं महामंडलेश्वरों को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। सीएम ने कहा कि उज्जैन की पहचान साधु-संतों से है, और 12 वर्षों में एक बार होने वाले सिंहस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। साधु-संतों के ठहरने, कथा-भागवत जैसे आयोजनों के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आश्रम निर्माण की योजना को प्राथमिकता दी है।

सीएम डॉ. यादव ने यह बातें आज उज्जैन के मेला कार्यालय ऑडिटोरियम में सिंहस्थ से संबंधित प्रेस वार्ता के चलते कहीं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की भांति उज्जैन में भी साधु-संतों के स्थायी आश्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे तथा उज्जैन विकास प्राधिकरण के जरिए इस बड़ी योजना को आकार दिया जाएगा। सिंहस्थ के दृष्टिकोण से सड़क, बिजली, पेयजल, और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए स्थायी अधोसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा।

सीएम ने बताया कि उज्जैन को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें फोरलेन, सिक्सलेन ब्रिज समेत अन्य स्थायी अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जाएंगे। इन बुनियादी सुविधाओं के साथ साधु-संतों के लिए आश्रम निर्माण के कार्य समानांतर रूप से किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इच्छुक सनातन धर्मावलंबियों के सहयोग से अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, आश्रम, चिकित्सा तथा आयुर्वेद केंद्र जैसी सार्वजनिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।



संतों के लिए आश्रम बनाने के नियम तैयार

सीएम डॉ. यादव ने बताया कि साधु-संतों के लिए आश्रम निर्माण के नियम बनाए गए हैं। 5 बीघा भूमि पर आश्रम का निर्माण किया जा सकेगा, जिसमें से सिर्फ 1 बीघा पर भवन निर्माण की अनुमति होगी, जबकि शेष 4 बीघा भूमि खुली रहेगी, जिसका इस्तेमाल पार्किंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए किया जाएगा। यह अनुमति सिर्फ साधु-संतों, महंतों, अखाड़ा प्रमुखों और महामंडलेश्वरों को दी जाएगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ऐसी अनुमति नहीं होगी। सीएम ने कहा कि महाकाल महालोक बनने के बाद से उज्जैन में श्रद्धालुओं के आंकड़े में भारी वृद्धि हुई है। यहां निरंतर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, तथा यह योजना धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार की गई है।

इंदौर-उज्जैन मेट्रो को सैद्धांतिक स्वीकृति

सीएम डॉ. यादव ने बताया कि उज्जैन-इंदौर सिक्सलेन सड़क परियोजना के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग का भूमिपूजन शीघ्र ही किया जाएगा। इसी तरह, इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे शहरों को विकसित करने की व्यापक योजना तैयार की गई है। उज्जैन के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विकास कार्य किए जाएंगे। सीएम ने यह भी बताया कि इंदौर-उज्जैन मेट्रो ट्रेन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, उज्जैन, देवास, फतेहाबाद तथा इंदौर को जोड़ने वाली सर्कल वंदे मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाएगी, जिसकी गति मेट्रो ट्रेन से अधिक होगी। उज्जैन से निकलने वाले सभी मार्गों को फोरलेन किया जाएगा तथा वर्तमान एयरस्ट्रिप को उन्नत कर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे उज्जैन को 12 महीने हवाई यातायात की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका हुई खारिज, रेप और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी








डेस्क: कर्नाटक हाई कोर्ट से निलंबित जनता दल (एस) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है। रेप और यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस नागप्रसन्ना की अदालत ने एक महीना पहले इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न और रेप के तीन मामले दर्ज हैं।

इससे पूर्व न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने पहले मामले में रेवन्ना के आवेदन और इसी तरह की शिकायतों से संबंधित दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों के नाम का जिक्र करने से बचें, इसके बजाय वे मामले से जुड़े दस्तावेजों में विशिष्ट विवरण का जिक्र करें। रेवन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी ने घटनाओं के वक्त का जिक्र करते हुए जोर दिया था कि जिस महिला ने इससे पहले रेवन्ना पर अवैध तरीके से उसके घर से निकाले जाने का आरोप लगाया था उसने शुरू में उन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया था।

नवदगी ने आगे दलील दी थी कि फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित वीडियो से रेवन्ना के संबंध का पता नहीं चलता और पीड़ित एवं उसकी बेटी के बयानों में विरोधाभास को रेखांकित किया। नवदगी ने रेवन्ना के फोन में इस तरह के किसी आपराधिक वीडियो के होने से इनकार किया। उन्होंने यह भी दलील दी कि जिस फोन को लेकर सवाल किया जा रहा है वह रेवन्ना के ड्राइवर कार्तिक का है और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट अधूरी थी।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66ई के तहत आरोपों पर नवदगी ने कहा था कि ये आरोप रेवन्ना पर सीधे तौर पर नहीं लगाए हैं। उन्होंने शिकायत में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दलील दी थी कि इस मामले में देरी को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार ने दलील दी थी कि पीड़ित को रेवन्ना ने धमकाया था और उसने शिकायत में देरी की वजह भी बताई थी। रवि वर्मा कुमार ने जोर देकर कहा कि पीड़ित के बाद के बयान में धमकी का जिक्र है। उन्होंने यह भी कहा था कि फोरेंसिक साक्ष्य रेवन्ना के खिलाफ विशेषकर पीड़ित की बेटी के संबंध में उसके आरोपों का समर्थन करते हैं।
रेवन्ना ने अपना फोन नहीं सौंपा था: विशेष लोक अभियोजक

हाई कोर्ट ने एफएसएल की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया, जबकि विशेष लोक अभियोजक कुमार ने एक बार फिर याचिकाकर्ता की धमकियों और पीड़ित को चुप कराने के प्रयासों का हवाला देते हुए शिकायत में देरी को सही ठहराया था। कुमार ने यह भी दलील दी थी कि रेवन्ना ने अपना फोन नहीं सौंपा था, जिसमें कई अहम सूचना थी और न्याय से बचने के लिए वह देश छोड़कर चले गए थे। इन दलीलों के बाद अदालत ने जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। रेवन्ना हालिया लोकसभा चुनाव में हासन सीट से हार गए थे। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव कथित तौर पर हासन में प्रसारित होने के बाद यौन शोषण के मामले सामने आए थे।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ठुकराई गई मानहानि की याचिका, जानिए क्या है मामला?






डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की है। 
 
अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए मामले पर रोक लगाने की मांग की थी। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया था। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग ठुकरा दी थी।

बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल कर रखा है। इस पर गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है।

हाई कोर्ट के इसी फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग है कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगाई जाए।