कोल घोटाला मामला: EOW ने 5 कलेक्शन एजेंट्स को कोर्ट में किया पेश, मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की बढ़ी रिमांड…
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 570 करोड़ कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार 5 कलेक्शन एजेंट्स को EOW (आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो) ने आज 22 जूनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मुईनुद्दीन कुरैशी और रोशन सिंह की 7 दिन यानि 28 जून तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी है. वहीं पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को 1 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

बता दें, EOW ने 18 जून को कोल स्कैम मामले में मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, पारेख कुमार कुर्रे, राहुल कुमार सिंह और मोंटू उर्फ वीरेंद्र कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया था. EOW ने 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है. इन पांचो आरोपियों पर सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर 25 रुपए लेवी वसूली का आरोप है. यानि ये 5 आरोपी कोयला लेवी के पैसों का कलेक्शन करते और उसे सिंडिकेट से जुड़े लोगों और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते थे.

मामले में अन्य लोगों की होगी गिरफ्तारी

सूत्रों के अनुसा, आरोपियों ने ईओड्ब्लू की पूछताछ में कोल स्कैम सिंडिकेट से जुड़े और भी लोगों की जानकारी दी है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है. वहीं मामले में 13 जून से गिरफ्तार कारोबारी हेमंत जायसवाल, चन्द्रप्रकाश जायसवाल और निखिल चंद्राकार को EOW 24 जून को कोर्ट में पेश करेगी.

जानिए क्या है कोल घोटाला मामला

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके.

वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

अदाणी पॉवर रायखेड़ा के विस्तार का ग्रामीणों ने किया समर्थन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन


रायपुर-  अदाणी पॉवर लिमिटेड रायखेड़ा के विस्तार के लिए 22 जून 2024 को आयोजित होने जा रही पर्यावरण संरक्षण मंडल की जनसुनवाई के समर्थन में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में 

			

               

               
			   
			    

					
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
								

				
				
					


				

तालाब को पाटना पड़ा महंगा, मालिक समेत 6 लोगों पर 25-25 हजार का अर्थदंड
तखतपुर-  क्षेत्र के ग्राम सागर में तालाब को पटवाना खुद ही तालाब मालिक को मंहगा पड़ गया. निजी तालाब को पाटकर खेती करने वाले तालाब मालिक समेत 6 लोगों पर एसडीएम ज्योति पटेल ने 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही निजी तालाब की भूमि को तालाब के स्वरूप में प्रवर्तित करने का आदेश जारी किया.

दरअसल निजी तालाब में ग्रामीण निस्तारी करते हैं. इसे पाटने पर ग्रामीणों ने तालाब मालिक महेंद्र तिवारी सहित 6 लोगों के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की थी. यह मामला तखतपुर राजस्व कोर्ट में पिछले दो साल से चल रहा था. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने एसडीएम तखतपुर को जांच के आदेश दिए थे.

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया था. जांच में वर्तमान खातेदार सहित 6 लोगों द्वारा तालाब को पाटा जाना पाया गया. इसके बाद एसडीएम ने भू राजस्व संहिता की धारा 242 व 253 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 लोगों पर 25-25 हजार अर्थदंड सहित तालाब की भूमि को फिर तालाब के स्वरूप में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया.

15 दिवस अवधि के भीतर अर्थदंड की राशि को जमा नहीं करने सहित उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर विधि के अनुरूप संबंधितों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. राजस्व नियम के हिसाब से अगर जमीन वाजिब उल अर्ज में दर्ज होता है तो बिना एसडीएम की अनुमति के उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. जैसे तालाब, कुंआ, स्थाई पगडंडी, सार्वजनिक उपयोग होने वाली भूमि वाजिब उल अर्ज होता है.

अब साल में दो बार होगी बोर्ड परीक्षा, द्वितीय मुख्य परीक्षा का फार्म भरने की तिथि जारी
रायपुर-    राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में दो अवसर मिलेगा. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अनुशंसा के तहत इस वर्ष 2024 में द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित करने जा रहा है. इसमें वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जो प्रथम मुख्य परीक्षा में पंजीकृत हों. ऐसे सभी विद्यार्थी जो पूरक श्रेणी हैं, अनुत्तीर्ण है अथवा उत्तीर्ण हैं, श्रेणी सुधार के लिए इस द्वितीय मुख्य परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं.

मंडल की द्वितीय मुख्य परीक्षा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य नियमित/अवसर के विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए सामान्य शुल्क के साथ 21 जून 2024 से 30 जून 2024 तक और विलम्ब शुल्क के साथ 01 जुलाई 2024 से 02 जुलाई 2024 तक तिथि निर्धारित की गई है.

जो छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे निर्धारित तिथि तक नियमित परीक्षार्थी अपने विद्यालय से या अवसर परीक्षार्थी समन्वय संस्थाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी निर्देश आदि की विस्तृत जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है.

महतारी वंदन योजना: लक्ष्मी की बदल रही तकदीर
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का मूल उद्देश्य अब कारगर होता दिखाई दे रहा है। रायपुर की लक्ष्मी फुटान ने सपना संजोया था, जिसे अपनी आर्थिक तंगहाली की वजह से पूरा नहीं कर पाई थी, महतारी वंदन योजना से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है।

श्रीमती लक्ष्मी घर का कामकाज संभालती है। उनके पति श्री गोपाल फुटान रोजी-मजदूरी करते है। श्रीमती लक्ष्मी बताती हैं कि पति की कमाई से घरेलु खर्च तो चल जाता था पर छोटी-मोटी जरूरतें की चीजों को खरीदने में काफी परेशानी उठानी पड़ती। होती थी। अब उन जरूरतों को वह इस योजना से मिली राशि से पूरा कर रही हैं और बचत भी कर रही है।

श्रीमती लक्ष्मी ने कहती है कि सोने-चांदी के जेवर पहनने का मन काफी समय से है, लेकिन माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, जिससे वे जेवर खरीद सके। अब सपने पूरा करने के लिए वे प्रतिमाह बैंक अकाउंट में योजना से मिलने वाली राशि को इकट्ठे कर रही है। जिससे वे जेवर की खरीदी कर सके। श्रीमती लक्ष्मी यह भी कहती है कि बहुत खुशी होती है कि घर बैठे इतनी राशि मिल रही है। उनके दो बच्चे टीकम और धनेंद्र के भविष्य की चिंता भी थी, हमेशा यही लगता था कि मैं भी थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ काम करूं, पर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना से राशि प्रतिमाह मिल जाती है, उस पैसे की बचत कर बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर रही हूं। साथ ही अब घर की छोटी-मोटी चीजों को खरीदने के लिए पति पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ घरेलु खर्च होता है तो खुद पूरा कर लेती है। अब पैसों के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मी कहती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मेरे जैसे लाखों महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के अवसर मिल रहें है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं। वे यह भी बताती है कि खान-पान भी बेहतर होता जा रहा है। राशन और घर की अन्य चीजें भी खरीदने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सशक्त होने का अवसर प्राप्त हुआ है और बेहतर पोषण से जीवन भी बेहतर होगा और परिवार भी स्वस्थ रहने के साथ खुशहाल भी रहेगा। जीवन में उत्तरोतर विकास से समृद्धि भी आएगी। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह (कुल 12,000 रुपए सालाना) वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनका प्रयास आने वाले पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का होगा। इसी लिए राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 10 मार्च से प्रथम किश्त महिलाओं के बैंक खाते में भेजने से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना में रायपुर जिले के कुल 5 लाख 29 हज़ार 75 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिनको जून माह में चतुर्थ किस्त के रूप में 50 करोड़ 93 लाख 36 हज़ार 9 सौ रुपए महिलाओं के बैंक खाते में ज़ारी किए गए हैं।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर 352 श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए एक-एक लाख रुपए सहायता राशि स्वीकृत
रायपुर- श्रमिक हितैषी प्रदेश की विष्णुदेव सरकार में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश के कुल 352 श्रमिकों को एक-एक लाख रुपए सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत राशि दी जाती है।

आचार संहिता के हटने के उपरांत श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। मंत्री श्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई। हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में एक-एक लाख रुपए की राशि दी जाती है।

अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले योजनाओं का लाभ: मंत्री श्री देवांगन

मंत्री लखन लाल देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है की इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिक हितग्राहियों को लाभ दिलवाएं। श्रमिकों को फॉर्म भरने और जमा करने में उनकी मदद करें।

70 लाख राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, 30 जून तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे
रायपुर-  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है। कुल हितग्राही 71,368 हितग्राहियों में से 71,145 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,167 हितग्राहियों में से 35,831 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला 78752 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है।

ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते है। राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है।

छत्तीसगढ़ में रेप पीड़िता के साथ परिजनों पर आठ मुकदमे दर्ज, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- आखिर राज्य में क्या चल रहा है?, पढ़िए पूरी खबर…




बिलासपुर- चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है? एक दुष्कर्म पीड़िता दलित महिला के पूरे परिवार के खिलाफ 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया. अब पूरा परिवार जीवन भर मुकदमा लड़ेगा. यह पावर का मिस यूज है. एजी साहब आप इसे खुद देखें.

बता दें कि बिलासपुर जिले की रहने वाली दलित विवाहित महिला ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2018 से 12 दिसंबर 2019 के बीच रायपुर के न्यू कालोनी टिकरापारा निवासी आरोपी पीयूष तिवारी ने खुद को अविवाहित और डीएसपी बताकर शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता जब को पता चला कि आरोपी न तो डीएसपी है, और न ही अविवाहित है तब उसने संबंध खत्म कर लिया और उसके खिलाफ दुष्कर्म के साथ ही एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया. इसके बाद आरोपी पीयूष तिवारी और उसके मित्र आईपीएस अरविंद कुजूर ने आरोपी महिला को उसे किसी भी केस में फंसाने की धमकी देते हुए केस वापस लेने का दवाब बनाया. तब पीड़िता अपने घर चली गई और वर्ष 2018 में इंदौर में शादी कर ली.

शादी का पता चलने पर पीयूष तिवारी ने कुम्हारी पुलिस थाने में धोखाधड़ी का झूठा केस दर्ज कराया और महिला के पिता, भाई और पति को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया. याचिका के मुताबिक इसमें उसके आईपीएस मित्र अरविंद कुजूर अपने पद का उपयोग किया. बाद में आरोपी पियूष तिवारी इस फर्जी मुकदमा के माध्यम से पीड़िता पर केस वापस लेकर राजीनामा करने का दबाव बनाया, लेकिन खुद का केस वापस नहीं लिया.

इसी बीच विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी रायपुर ने आरोपी को एट्रोसिटी एक्ट में सजा सुनाई. सजा होने के बाद आरोपी ने अपने आईपीएस मित्र की सहायता से पीड़िता के परिवारवालों के खिलाफ अलग-अलग थानों में 8 मुकदमा दर्ज कराया है. एक केस में जब पीडि़ता के परिजन को जमानत मिलती थी, तो उससे पहले दूसरी एफआईआर दर्ज करा दी जाती. इससे महिला का परिवार लगातार जेल में रहा.

इसके खिलाफ पीड़िता व उसके परिवार वालो ने हाई कोर्ट में याचिका पेश की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाधिवक्ता से कहा कि प्रदेश में क्या हो रहा, यह पावर का मिसयूज है. आप चीफ सैकेट्री व पुलिस विभाग के चीफ से बात कर जवाब दें, ऐसे नहीं चलेगा. इसके साथ कोर्ट ने पीड़िता व उसके परिवार के खिलाफ चल रहे सभी मुकदमों की कार्रवाई पर रोक लगाई है. कोर्ट ने आईपीएस अरविंद कुजूर सहित सभी पक्षकार को नोटिस जारी किया है.

छत्तीसगढ़ लोक आयोग के उपसचिव पत्रकारों से मांगी माफी, तीन कर्मचारियों को नोटिस जारी
रायपुर- रायपुर स्थित लोक आयोग के दफ्तर में फोटो पत्रकार रमन हलवाई, पत्रकार साथी शिवम मिश्रा और नारद योगी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना सामने आई थी। पत्रकार साथियों ने घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद लोकायुक्त टीपी शर्मा ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

शुक्रवार को रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, महासचिव डॉ. वैभव शिव पांडेय, उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला समेत अन्य पत्रकार साथियों की मौजूदगी में लोकायुक्त टीपी शर्मा ने सार्वजनिक रूप से घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी दी कि दोषियों को कारण बताओ नोटिस देकर उनके खिलाफ विभागीय जांच और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच घटना के दौरान पत्रकारों से दुर्व्यवहार के लिए एडीजे केपीएस भदौरिया और तीन अन्य दोषियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने का भरोसा दिलाया। रायपुर प्रेस क्लब ने यह अपेक्षा भी की है कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में जिम्मेदार अफसर या कर्मचारी संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत आचरण न करें। खासतौर पर पत्रकार साथियों पर हिंसा की घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

टैक्स चोरी करने वालों पर GST विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ से अधिक के कर चोरी मामले में राजधानी के दीपक एंटरप्राइजेज का मालिक गिरफ्तार
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है. केंद्रीय जीएसटी विंग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर के मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों से 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है. बता दें कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए कई फर्जी फर्म बनाई गई इस मामले में एक महीने पहले ही GST विभाग ने कार्रवाई करते हुए सर्वेश कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया था. जिसने बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों से 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था.

मिली जानकारी के अनुसार, विशेष खुफिया जानकारी और डेटा विश्लेषण के आधार पर यह पता चला कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने के लिए कई फर्जी फर्म बनाई गई है. व्यापक निगरानी के बाद 4 मई 2024 को सर्वेश कुमार पाण्डेय नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों से 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था.

इस मामले में आगे जांच करने पर पता चला कि दीपक कुमार मिश्रा नाम का एक अन्य व्यक्ति जो कि मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज, रायपुर का मालिक है तथा जो सर्वेश कुमार पाण्डेय के ब्रोकर के रूप में काम करता था, वह भी इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त है. उसने सात ऐसे फर्मों से 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जो कि अस्तित्व में नहीं हैं. तथ्यों और साक्ष्यों के सामने आने पर दीपक कुमार मिश्रा ने कई अन्य फर्मों से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की बात स्वीकार किया.

इस तरह केंद्रीय जीएसटी की टीम ने दीपक कुमार मिश्रा को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत 21.06.2024 को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया. सीजेएम अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत मंजूर कर लिया है.

सीजीएसटी रायपुर कर चोरों के खिलाफ और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है. इन गिरफ्तारियों के साथ जीएसटी कानून लागू होने के बाद से फर्जी बिलिंग के संबंध में सीजीएसटी रायपुर आयुक्तालय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है.