रायपुर कलेक्टर ने दिए अहम निर्देश, प्रत्येक घर मार्च के अंत तक पहुंचाए पेयजल


रायपुर-    कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य हितग्राहियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना है। इसे प्राथमिकता से पूर्ण करें। यह ध्यान रखें की गुणवत्ता में किसी प्रकार की समझौता ना किया जाए। कनेक्शन देने के बाद पेयजल की आपूर्ति होना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में एक लाख 90 हजार घरेलू नल कनेक्शन स्वीकृत किए गए है। इसमें से एक लाख 64 हजार 93 घरेलू कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं। कुल 26 हजार कनेक्शन बाकी है। जिसे फरवरी के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। 212 गांव में कार्य पूर्ण हो गए है, बचे ग्रामों में 31 मार्च तक शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करें। डॉ भुरे ने कहा कि घरेलू कनेक्शन देने के लिए सड़कों की कटिंग की गई है, उसकी गुणवत्ता पूर्वक मरम्मत की जाए। साथ ही हितग्राहियों को जागरूक करें कि जल का सदुपयोग हो और नलों में पंप का उपयोग ना करें।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जनपद पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और किसी प्रकार की समस्या आने पर उन्हे सूचित करें। यह ध्यान रखें की नलों में पेयजल की आपूर्ति सतत् और उचित ढंग से हो। स्कूलों और आंगनबाडियों में यथासंभव कनेक्शन प्रदान करें। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता फिलिप एक्का सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कांग्रेस की हार पर राजेश मूणत का बड़ा बयान, कहा- जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना




रायपुर-    भाजपा नेता राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही थी, जनहित में काम नहीं की. अगर काम करती तो सरगुजा से लेकर बस्तर की सीटों में एकतरफा निर्णय नहीं आता. जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना.

पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा बसाया था, वही उजड़ रहे हैं. प्रशासन यह चिन्हित करें कि कब्जाधारी कौन हैं. उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी यह अधिकारी बताएं. जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है. उन पर तो निश्चित ही गाज गिरेगी.
 

मूणत ने कहा कि 15 साल के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को सरकारी बंगला देने में देरी कर दी. तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी मंडल ने बंगला अलॉटमेंट करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने महीनों तक बंगला नहीं दिया. जो बंगला दिया वह थर्ड क्लास का था. मंत्रियों को सुरक्षा देने से भी मना कर दिया, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट कर दिया गया है.

उन्होंने सवाल किया कि सरकार गठन से पहले कैसे बंगला अलॉट कर दिए गए. अफसर सुधर जाएं, क्योंकि अभी भी कई अधिकारी कांग्रेस के समर्थन में काम कर रही है. मूणत ने विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि संगठन की अपनी प्रक्रिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होगा. मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा.

छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए आरोप पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी दिल और दिमाग में है. कांग्रेस के जैसे नहीं है. कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करें, उनके एक मंत्री कहते है अपने-अपने बंटवारे में लगे रहे. मुख्यमंत्री कहते हैं कि EVM में ऐसा हुआ. हमें मिर्ची नहीं लगती.

उन्होंने कहा कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है? जनता ने वोट दिया है, समीक्षा करो. कांग्रेस जनहित में काम नहीं करती है. अगर की होती तो रायपुर की सातों सीट और सरगुजा बस्तर में एक तरफा जीत हमें नहीं मिलती. जनता ने कांग्रेस को नकार दिया. जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए थी.

राजधानी में आज फिर चला बुल्डोजर, कालीबाड़ी से हटाए गए अवैध अतिक्रमण, निगम ने दिया था नोटिस


रायपुर-    जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज सुबह कालीबाड़ी चौक पर लगभग 10 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते में शासकीय वन आवासीय परिसर से लगी लगभग साढ़े चार सौ वर्गफीट जमीन को पुराने अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। लगभग दस साल से इस जमीन पर किसी ज्योतिप्रकाश ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया था और उस पर चार पक्की दुकानें बनाकर व्यावसायिक परिसर चला रहा था।

नगर निगम जोन क्रमांक 3 के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कब्जाधारी को 2017 में भी नोटिस जारी की गई थी। कब्जाधारी ने साढ़े चार सौ वर्गफीट इस जमीन को अपने स्वामित्व की भूमि बताकर कब्जा हटाने से मना किया था। इस पर राजस्व अम्ले ने तहसीलदार के नेतृत्व में मामले की जांच की थी और इस भूमि को शासकीय नजूल की भूमि होना पाया था। इसके बाद आज सुबह निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में इस अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया है और जमीन को मुक्त करा लिया है।

टिकरापारा एक्सीडेंट मामले में हुई गिरफ्तारी


रायपुर-    टिकरापारा एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तारी हुई है. संजय कुमार पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह अपने घर के पास संजय नगर पंचमुखी मंदिर के पास सुबह 06:00 बजे चाय ठेला चाय पीने खड़ा था उसी दौरान उसका नाती नाबालिक बालक अपनी सायकल से पेपर बाँटने के लिए सिद्धार्थ चौक की तरफ से संजय नगर बस्ती की ओर जाने के लिए रोड कास कर रहा था तभी संतोषी नगर की ओर से आ रही एक टाटा कंपनी का कार क्रमांक सीजी 04 एन.ई. 2076 का चालक अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर नाबालिक बालक के सायकल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उसके सिर में अंदरूनी चोंट लगकर नाक से खून निकल रहा था एवं मौके में ही बेहोस हो गया जिसे उपचार हेतु मेकाहरा अस्पताल ले जाने पर डॉ० द्वारा मृत घोषित कर दिया की रिपोर्ट पर आरोपी वाहन चालक एवं वाहन के विरूद्ध अपराध क्रमांक- 664 / 2023 धारा 279, 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त टीम तैयार कर टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी एवं आसपास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर आई. टी. एम. एस. से फुटेज प्राप्त कर आरोपी टाटा कंपनी का कार क्रमांक सीजी 04 एन.ई. 2076 के वाहन स्वामी दीपावली देवी पति देवकुमार साहू सा० गुलशन वाटिका सेजबहार रायपुर का पहचान कर वाहन स्वामी से संपर्क कर वाहन एवं चालक लक्ष्मीनारायण नागरची को तत्काल गिरफ्तार किया गया।

जहां कांग्रेस पीट जाती है वहां इन्हें EVM पर शंका होने लगती है : रमन सिंह


रायपुर-       पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का बयान कहा -विधायक दल की बैठक के लिए तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे फिर केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे।

सीएम फेस को लेकर कहा कि अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है, अभी सभी नाम चर्चा में है।

लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे, 11 की 11 सीटें जीते इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भाजपा के पोस्टर में न होने को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ और महतारी के प्रति सम्मान राजनीतिक पार्टी सीमा से हटकर है, छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में उनका स्थान है।



EVM को लेकर भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने पलटवार किया है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती, जहां कांग्रेस पीट जाती है वहां इन्हें शंका, कुशंका होने लगती है। बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं बीजेपी निष्पक्ष है। नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है,

यह हार का बहाना ढूंढते हैं। बीजेपी कभी हार और जीत में कारण नहीं ढूंढती है।

निलंबित IAS रानू साहू को आज भी नहीं मिली राहत


बिलासपुर-      कथित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित महिला आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है।



जानकारी के मुताबिक़ नंबर नहीं आने कारण उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अब 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। दरअसल आज ही जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास के कोर्ट में उनकी बेल पिटीशन पर हियरिंग होनी थी।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने महिला अधिकारी रानू साहू को इसी साल के जुलाई में हिरासत में लिया था। उनपर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया था। वह फ़िलहाल जेल में बंद है। इस पूरी कार्रवाई के बाद राज्य सरकर ने उन्हें सेवा से निलंबित भी कर दिया था।

संशोधित शालाओं में ही ज्वाइन करेंगे शिक्षक




बिलासपुर-       सहायक शिक्षकों के पदस्थापना मामले में हाई कोर्ट ने संशोधित शालाओं में ही शिक्षकों को ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले संशोधन पर राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की कार्रवाई कर दी थी। इसके खिलाफ कई शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। प्रदेश के सहायक शिक्षकों को शिक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। इसके बाद उनका पदांकन कर विभिन्न स्कूलों में पोस्टिंग दी गई थी। सैकड़ों शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ किया गया था। इसके खिलाफ शिक्षा विभाग में आवेदन देकर अपनी पदस्थापना संशोधित करवाते हुए पास के स्कूलों के लिए आदेश जारी करा लिया था।

संशोधन आदेश के एवज में लाखों के लेनदेन के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने संशोधन आदेश को चार सितंबर को एक आदेश जारी कर निरस्त कर दिया था और शिक्षकों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था। संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग अलग याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बेंच में हुई।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे। यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के चलते शिक्षक पदांकन वाली शालाओं में ज्वाइन कर पा रहे थे और न ही संशोधित स्कूलों में। इसके चलते शिक्षकों को वेतन भी जारी नहीं हो पा रहा था। एक बार फिर शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

तीन नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को सात सदस्यीय कमेटी बनाने निर्देश जारी किए थे। कमेटी में प्रमुख सचिव शिक्षा डीपीआइ व पांचों संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा को शामिल करने कहा था। प्रभावित शिक्षकों के द्वारा 15 दिनों के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन देने और 45 दिनों में निराकरण के निर्देश दिए गए थे। तब तक शिक्षकों के वेतन की वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए पुराने स्कूलों में ज्वाइन करने कहा था।

महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने इसकी व्याख्या करते हुए सरकार को अभिमत दिया था कि पूर्व कि शाला का अर्थ प्रमोशन के बाद हुई पदांकन वाली पहली पोस्टिंग है न की संशोधन वाली पोस्टिंग। महाधिवक्ता के अभिमत के खिलाफ रिट याचिका लगाकर 100 से अधिक शिक्षकों ने महाधिवक्ता द्वारा गलत व्याख्या करने व इस आदेश को संशोधित करने की मांग की थी।

गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पिछली सुनवाई में सरकार के संशोधन आदेश निरस्तीकरण के फैसले को ही रद कर दिया गया है तब उस आदेश के पालन में पहली पोस्टिंग वाले स्कूलों में ज्वाइनिंग देने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर संशोधित शालाओं में शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने निर्देश जारी किए हैं।

खाद्य विभाग की पड़ी रेड; 100 गैस सिलेंडर जब्त किए गए


बलौदाबाजार-      जिला मुख्यालय में खाद्य विभाग ने कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर की बिक्री और रिफिलिंग पर छापेमारी की कार्रवाई की है. इस दौरान शहर और बलौदाबाजार के ग्राम छुईहा में सड़क किनारे मकान से लगभग 100 घरेलू, व्यवसायिक उपयोग सिलेंडर और गैस रिफलिंग करने का सामान जब्त किया गया.

सारे नियम कानून कायदों को ताक में रखकर सड़क किनारे जनरल स्टोर और जूते चप्पल बिक्री करने वाले दुकान की आड़ में खुलेआम सड़क पर रखकर गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री की जा रही थी. खाघ विभाग को सूचना मिलने पर आज कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों से लगभग 21 सिलेंडर भरे और खाली जब्त की गई. वहीं बलौदाबाजार भाटापारा रोड में स्थित एक मकान में अवैध सिलेंडर रखे होने की सूचना पर कार्रवाई की गई. जहां 76 सिलेंडर एचपी और इण्डेन कंपनी के भरे व खाली मिले हैं. साथ ही नये छोटे गैस सिलेंडर और गैस रिफलिंग करने की मशीन भी मिली है. यहां स्थिति देखकर लग रहा था कि काफी वर्षों से रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था और रिफलिंग कर सिलेंडर बेचा जा रहा था.

बलौदाबाजार भाटापारा रोड के ग्राम छुईहा मे स्थित मकान में दबिश पर खाद्य विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं जब शटर खोला गया तो अधिकारियों की आंखे फटी रह गई. यहां बडे़ पैमाने पर नियम कानूनों को ताक में रखकर बडे गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने की सामग्री, मशीन और खाली गैस सिलेंडर मिले हैं. जिसके बाद जिला खाली अधिकारी सहित खाली विभाग अमला कार्रवाई में जुट गया है.

पुन्नूलाल मोहले को CM बनायें: अब सतनामी समाज से मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र


रायपुर-   छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस ने समर्थकों को अपने-अपने चहेतों के नामों को आगे बढ़ाने का मौका दे दिया है। अभी तक आदिवासी और ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब सतनामी समाज से भी मांगे उठने लगी है कि उनके समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिये। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को समाज की तरफ से एक पत्र भी लिया गया है, जिसमें पुन्नूलाल मोहले को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गयी है।

आपको बता दें कि प्रदेश में अभी रमन सिंह, विष्णुदेव साय, अरूण साव, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, रामविचार नेताम, रमेश बैस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर अटकलें लग रही है, लेकिन अब तक अलग-अलग समाज के लोगों की तरफ से नामों को आगे बढ़ाने का काम कियाजा रहा है। सतनामी समाज ने पीएम मोदी से एससी समाज के विधायक को सीएम बनाने की मांग की गयी है। समाज ने पुन्नू लाल मोहले को सीएम बनाने की मांग की है। वही गुरु खुशवंत साहेब को डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग की गयी है।

समाज ने पत्र में लिखा सरकार बनाने में समाज का अहम योगदान रहा है। सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ कमल कुर्रे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।

फिंगेश्वर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने दिया इस्तीफा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा इस्तीफा पत्र
राजिम-   फिंगेश्वर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने दिया इस्तीफा दिया है । बता दे यह फैसला राजिम विधानसभा सभा मे कांग्रेस के हार के बाद लिया है बता दे उन्होंने किरवई में अपने निवास पर पूर्व विधायक ने बैठक बुलाई थी जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को इस्तीफा पत्र भेजा है ।

दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 90 में से 54 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है.

2018 में मिली थी बड़ी जीत

राज्य में 2018 में 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 35 सीटों पर सिमट गई है. राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) पहली बार एक सीट जीतने में कामयाब रही. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार शाखा के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि बघेल और बैज शुक्रवार को पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. उन्होंने बताया कि बैठक में सभी पांच राज्यों – छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव परिणामों पर चर्चा होगी, जहां पिछले महीने चुनाव हुए थे.