Defrauded Investors Urge Authorities to Act Against NSEL Brokers
Thousands of Investors Still Waiting for Justice Years After NSEL CrisisNew Delhi,
Thousands of investors who lost their hard-earned money due to the fallout of the National Spot Exchange Limited (NSEL) crisis are still waiting for justice and the return of their funds. Their prolonged wait is eroding trust in the system. The crisis, which began over a decade ago, involved brokers misleading investors with false promises of safe and assured returns, leaving them in financial turmoil. Despite clear court directives and the stringent provisions of the MPID Act, many brokers have yet to face the necessary legal action, and justice continues to be delayed.
The National Spot Exchange Limited (NSEL) case stems from a payment default that occurred in 2013. The crisis was triggered when the Forward Markets Commission (FMC), the commodities market regulator, directed NSEL to halt the launch of new contracts, leading to the abrupt closure of the Exchange in July 2013. This event marked the beginning of a major financial crisis, leaving thousands of investors facing significant losses and sparking ongoing legal battles to recover the funds.
The NSEL provided a platform for buyers and sellers to trade in commodities, involving clients, traders, and investors registered through their respective brokers. These brokers, in turn, were registered on the NSEL exchange. However, investigations have revealed that brokers exploited this system, engaging in fraudulent activities that defrauded thousands of investors.
The investigation uncovered several key findings that highlight the fraudulent activities of the brokers involved in the NSEL crisis. Brokers took Power of Attorney from their clients and executed trades on the NSEL on their behalf. They misrepresented NSEL contracts as fixed return products, luring traders into investments with promises of risk-free returns. Furthermore, brokers funded their clients beyond their repayment capacity and conducted trades without proper authority, sometimes using clients' names and PAN details for benami transactions. To conceal these illicit activities, brokers also engaged in rampant client code modifications.
Courts have ruled that brokers are to be considered as financial institutions under the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (MPID) Act. The Court also upheld the attachment of assets, including bank accounts and properties, under this Act. This decision reinforces the legal framework aimed at protecting investors' interests and recovering their lost funds, providing renewed hope for justice to the thousands of affected investors. However, authorities have yet to take the necessary actions to implement this ruling effectively.
In March 2015, the Economic Offences Wing (EOW) of Mumbai Police arrested directors of three major brokerage firms. By December 2018, these brokers and their directors were charge-sheeted under various charges, including being declared Financial Establishments under the MPID Act. In December 2022, the EOW filed a final charge sheet against 16 additional brokers and their directors.
Despite these actions, significant delays in attaching the brokers' assets have frustrated investors. The MPID Act allows for the attachment of properties of entities declared as Financial Establishments to protect depositors' interests. However, the assets of brokers who accepted deposits from investors and failed to repay them remain largely unattached.
In May 2023, the MPID Court ordered the attachment of properties belonging to one prominent broker. However, authorities have only attached a fraction of the required assets. The High Court upheld the MPID Court's directive, emphasizing that inaction should not hinder the attachment process.
Investors, frustrated by the lack of progress, have taken legal action to expedite the attachment of assets. An application filed by an investor led to a court hearing where the Competent Authority confirmed that brokers had induced investors with false promises of guaranteed returns. The court ordered the attachment of properties, but significant progress is still lacking.
Public Outcry and Social Media Campaign:
The ongoing delays and perceived favoritism towards certain brokers have sparked a public outcry. A social media campaign under the hashtag #ActAgainstNSELBrokers has gained momentum, demanding swift justice and accountability. Prominent figures and social media influencers have joined the call for justice, amplifying the voices of affected investors.
Thousands of investors are still waiting for justice years after the NSEL crisis. They were promised safe returns by their brokers but are left empty-handed.
The NSEL crisis has left a lasting impact on investor confidence and financial stability. As the call for justice grows louder, it is imperative for the concerned authorities to act promptly. Investors are demanding that the government attach the assets of all brokers involved, ensure accountability, and restore public faith in the financial system.
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विस्तार महाराष्ट्र के किसानों को प्याज, अंगूर और अन्य कृषि उत्पादों को दूसरे राज्यों के बाजारों में पहुंचाना हुआ आसान महाराष्ट्र के रेलवे विकास बजट में 13 गुना वृद्धि,पिछले दस सालों में राज्य का आवंटन, 1,171 करोड़ से बढ़ाकर 15,940 करोड़ हुआ Posted On: 15 OCT 2024 1:35PM by PIB Delhi केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक 'शेतकरी समृद्धि' विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया तथा केंद्रीय रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल भवन से जुड़े थे। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेलगाड़ी का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य महाराष्ट्र के किसानों की उपज को तेजी से देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाना है। यह ट्रेन नासिक, मनमाड़, जलगांव, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, और दीनदयाल उपाध्याय सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज को सही समय पर और सही दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा। किसान मात्र ₹4 प्रति किलो की दर से अपनी उपज को देवलाली और नासिक जैसे इलाकों से बिहार तक भेज सकेंगे। इस ट्रेन में छोटे और बड़े किसानों के लिए पार्सल वैन के साथ-साथ साधारण श्रेणी के कोच भी लगाए गए हैं, जिससे किसान और श्रमिक दोनों को सफर की सुविधा मिलेगी। देवलाली से दानापुर तक की 1,515 किमी लंबी दूरी पर भाड़ा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोग्राम मात्र 28 पैसे से भी कम होगा, जिससे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का कम लागत पर परिवहन संभव होगा। यह गाड़ी न केवल किसानों को नए बाजार उपलब्ध कराएगी बल्कि श्रमिकों को भी सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का साधन प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह एक नई पहल है, जो उन्हें उनकी फसलों के लिए बाजार में सही कीमत प्राप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन किसानों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है, जिसके सफल होने पर आगे भी ऐसे और किसान हितैषी रेलगाड़ियों की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। 2014 से पहले, महाराष्ट्र को प्रतिवर्ष रेलवे विकास के लिए मात्र 1,171 करोड़ रुपये का आवंटन मिलता था, जबकि इस वर्ष यह बजट बढ़ाकर 15,940 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में 5,870 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने के 41 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हैं, जिन पर कुल 81,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के 132 रेलवे स्टेशनों का विकास अमृत स्टेशन के रूप में किया जा रहा है, और 318 फ्लाईओवर तथा रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, श्री वैष्णव ने महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि मुंबई से विभिन्न स्टेशनों के लिए 11 वंदे भारत एक्सप्रेस स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 ट्रेनें वर्तमान में चल रही हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी जानकारी दी, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली से गुजरने वाली इस परियोजना के लिए अब तक 350 किलोमीटर पियर फाउंडेशन, 316 किलोमीटर पियर निर्माण, और 221 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग का कार्य पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन परियोजना में समुद्र के नीचे 7 किलोमीटर की सुरंग भी शामिल है, जो भारतीय रेल के आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्री वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं, जिनसे मुंबई की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। साथ ही, विरार से दहानू रोड के बीच रेल लाइन का चौहरीकरण भी किया जा रहा है। मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के उपनगरीय क्षेत्र में नई लोकल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। अंत में, रेल मंत्री ने इस अवसर पर महाराष्ट्र के किसानों और जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन महाराष्ट्र के किसानों की पुरानी मांग को पूरा करती है और इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह विशेष किसान रेलगाड़ी न केवल किसानों के उत्पादों को समय पर बाजार में पहुंचाने में सहायक होगी बल्कि श्रमिकों और आम लोगों के लिए भी एक नया यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। भारतीय रेल निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले समय में भी महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में रेलवे की आधारभूत संरचना और सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए कार्य करती रहेगी। इस कार्यक्रम में मुंबई से सेंट्रल रेलवे के रेल महाप्रबंधक श्री धर्मवीर मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।
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*Khabar kolkata:* Mahabir Danwar Jewellers is excited to announce the launch of their highly anticipated event, “Couple No 1 (Season 3),” designed to celebrate and rekindle the romance of married couples. The event aims to honor enduring love and the joy of partnership, extending an invitation to couples to showcase their unique and captivating couple photos.
Oct 16 2024, 17:43
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