सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ी, अब एक अप्रैल तक रहेंगे कस्टडी में
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज गुरुवार को ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो गई। ऐसे में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और अदालत से दिल्ली सीएम की सात दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी।
आज स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस लिया और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। राजू ने कहा कि जिन लोगों ने बाद में उनका नाम लिया, उन्होंने ऐसा करने के कारणों का खुलासा किया है। यह कागजों में है। राजू ने कहा कि हमारे पास गवाह हैं कि वे पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे। एक शृंखला है।उन्होंने चुनिंदा तौर पर उस चेन के बारे में बात नहीं की है।
केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी-ईडी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता खड़े किए, क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है? ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया। जिसके कारण डिजिटल डेटा का परीक्षण नहीं कर पाए।
घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ-केजरीवाल
केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ईडी जितने दिन चाहे केजरीवाल को रख सकती है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। न मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला, न आरोप बताए। केजरीवाल ने कहा मैं ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहते हूं। जांच में अभी तक उन्होंने सहयोग किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राघव मंगुटा के इतने बयान हुए 7 में से 6 बयानों में जिक्र नहीं है, लेकिन 7वें बयान में जिक्र आता है। लेकिन पहले के 6 बयान में सामने नहीं आता। ED के दो मकसद थे. एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी, चोर बताना और दूसरा उगाही करना। सीएम ने कहा कि शरद रेडी ने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई 100 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं बताता हूं कि वो क्या घोटाला क्या है। घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जितना दिन चाहे हिरासत में रखें।बॉन्ड की भी जांच होनी चाहिए।
भारत की कड़ी आपत्ति के बाद भी अमेरिका ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामले को लेकर टिप्पणी की है। अमेरिका ने पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिर कांग्रेस पार्टी के फ्रीज बैंक अकाउंट को लेकर टिप्पणी की है।पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर टिप्पणी की। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब कर के आपत्ति दर्ज कराई और केजरीवाल की गिरफ़्तारी को अपना घरेलू मामला बताया। अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है।
अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर क़ानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुँचाने का समर्थन करता है और उसे नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।
मैथ्यू मिलर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत में मौजूद कार्यवाहक डिप्टी चीफ़ ऑफ़ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब करने और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ़्रीज़ किए जाने के बारे में पूछा गया था।मैथ्यू मिलर ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ़्रीज़ कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर क़ानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।
अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब बुधवार को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी डिप्लोमैट ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था। उनके बीच करीब 40 मिनट तक बैठक हुई थी। इससे जुड़े एक सवाल पर बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा- मैं कूटनीतिक बातचीत की जानकारी नहीं दे सकता।
दरअसल अमेरिका ने मंगलवार (26 मार्च) की रात भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसका विरोध किया था।मंत्रालय ने कहा था- भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक-दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर दो देश लोकतांत्रिक हों तो इसकी उम्मीद और बढ़ जाती है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।
भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर कार चोरी, पुलिस कार की तलाश में जुटी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हुई है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर कार सर्विस के लिए दिल्ली के गोविंदपुरी गया था. 19 मार्च को ही सर्विस सेंटर से ही फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई. ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है. पुलिस कार की तलाश में जुटी है.
बता दें कि राजधानी दिल्ली में वाहन चोरी की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है. इस पर एक मीडिया रिपोर्ट भी सामने आया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी की घटना होती है. ऐसा ही ACKO ने वाहन चोरी की घटनाओं पर आधारित 'थेफ्ट एंड द सिटी 2024' का अपना दूसरा संस्करण कुछ दिन पहले जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 2022 और 2023 के बीच भारत में वाहन चोरी की घटनाओं में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है.
इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई दिलचस्प खुलासे हुए हैं, मसलन किस कार पर चोरों की नजर सबसे ज्यादा है, चोरी की वारदात वाले हॉट स्पॉट और सबसे ज्यादा वाहन चोरी किस शहर में हुई है. इस रिपोर्ट में ऐसे कई तथ्य पेश किए गए हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी की घटना हुई है, 2023 में औसतन हर दिन वाहन चोरी के 105 मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकांश वाहन चोरी तीन दिन - मंगलवार, रविवार और गुरुवार को हुई हैं. ऐसे में लोगों को इन तीन दिनों तो ख़ासा सतर्क रहने की जरूरत है. हालांकि यह सामने नहीं आ सका है कि इन तीन दिनों ही वाहन चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं क्यों हुई हैं.
दिल्ली शराब मामले में केजरीवाल समेत अब तक 16 गिरफ्तार, जानें अब तक किन-किन पर कसा शिकंजा
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देश की राजधानी दिल्ली में हुआ शराब घोटाले इन दिनों देशभर में सुर्खियों में है। गुरूवार रात इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरूवार रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को ईडी ने बीते 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
नवंबर 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। लेकिन जल्द ही इस नीति का विरोध भी शुरू हो गया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस नई नीति के खिलाफ अनियमितता की जानकारी दी। फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। जांच एजेंसियों की ओर से की जा रही जांच के दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला सितंबर 2022 से शुरू हो गया। अब तक इस मामले में
अब तक ये लोग शिकंजे में
समीर महेंद्रू,पी सरथ चंद्रा रेड्डी, बिनाय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बायनपल्ली, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मगुंटा, अमन ढल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह (राज्यसभा सदस्य), के कविता (तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी)
दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं, बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है।
Delhi CM Aravind Kejriwal: రాత్రంతా ఈడీ ఆఫీసులోనే కేజ్రీవాల్
ఢిల్లీ: ఢిల్లీ సీఎం (Delhi CM) అరవింద్ కేజ్రీవాల్ (Aravind Kejriwal) రాత్రంతా ఈడీ (ED) ఆఫీసులోనే ఉన్నారు. నేటి ఉదయం మరోసారి వైద్యపరీక్షలను అధికారులు నిర్వహించనున్నారు..
అనంతరం ఉదయం11 గంటల తర్వాత రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు (Rouse Avenue Court)కు తరలించనున్నారు.
స్పెషల్ సీబీఐ కోర్టు (CBI Court) జడ్జి కావేరీ బవేజా ఎదుట ఈడీ అధికారులు హాజరుపరచనున్నారు.
10 రోజుల పాటు కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ కస్టడీ పిటిషన్ను ఈడీ దాఖలు చేయనుంది. కేజ్రీవాల్ అరెస్టు నేపథ్యంలో ఈడీ కార్యాలయం, రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
కేంద్ర పారామిలటరీ బలగాలను ఢిల్లీ పోలీసు (Delhi Police) యంత్రాంగం రంగంలోకి దించింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ నేడు ధర్నాలు నిర్వహించే అవకాశం అవకాశం ఉంది.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर शाम सीएम केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम ने उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि सीएम केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हम अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। उधर ईडी मुख्यालय में केजरीवाल का मेडिकल कराए जाने की तैयारी है।
ऐसा तब हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए गुरुवार को कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि वे समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी पर रोक भी नहीं है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास ईडी की टीम पहुंची है। उनके सरकारी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि आवास के अंदर अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी के दस अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि अभी फ़िलहाल केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही ईडी अपने साथ सर्च वारंट लेकर भी पहुंची है। जांच एजेंसी पूरे घर की तलाशी भी लेगी। वहीं गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
ईडी की टीम मुख्यमंत्री को 10वां समन देने पहुंची है। इससे पहले आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया।दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा दो सप्ताह में ईडी से जवाब देने को कहा था।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए इस चरण में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना है हालाँकि इस स्तर पर हम किसी भी आदेश को पारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की राडार पर हैं। केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार 21 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बता दें कि ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। हालांकि, केजरीवाल ने इस मामले में एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन उनकी मांग है कि ईडी को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं।
पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है।
सिंघवी ने ये भी दलील दी कि ईडी ये साफ नहीं कर रही है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह / संदिग्ध के तौर पर। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल समन पर पेश होते है तो ही उन्हें पता चल सकता है कि ईडी इस मामले में उनकी भूमिका को किस रूप में देख रही है।
हाई कोर्ट ने कहा कि हमने भी इस तरह के केस देखें है। जांच एंजेसी अमूनन पहले या दूसरे समन पर गिरफ्तार नहीं करती है। ईडी ऐसी गिरफ्तारी तभी करती है, जब उसके पास ऐसा करने का पुख्ता आधार हो। वो बकायदा लिखित में कारण दर्ज करके गिरफ्तारी जैसा कदम उठाते है।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। हमें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए। हम इस पहलू पर जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी की तरफ से जो जवाब आएगा, उस पर अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में आगे जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट 22 अप्रैल को आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा।
सीएम केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ी, अब एक अप्रैल तक रहेंगे कस्टडी में
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज गुरुवार को ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो गई। ऐसे में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और अदालत से दिल्ली सीएम की सात दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी।
आज स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल और ईडी के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस लिया और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। राजू ने कहा कि जिन लोगों ने बाद में उनका नाम लिया, उन्होंने ऐसा करने के कारणों का खुलासा किया है। यह कागजों में है। राजू ने कहा कि हमारे पास गवाह हैं कि वे पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे। एक शृंखला है।उन्होंने चुनिंदा तौर पर उस चेन के बारे में बात नहीं की है।
केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी-ईडी
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता खड़े किए, क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है? ईडी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया। जिसके कारण डिजिटल डेटा का परीक्षण नहीं कर पाए।
घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ-केजरीवाल
केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ईडी जितने दिन चाहे केजरीवाल को रख सकती है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। न मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला, न आरोप बताए। केजरीवाल ने कहा मैं ईडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहते हूं। जांच में अभी तक उन्होंने सहयोग किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राघव मंगुटा के इतने बयान हुए 7 में से 6 बयानों में जिक्र नहीं है, लेकिन 7वें बयान में जिक्र आता है। लेकिन पहले के 6 बयान में सामने नहीं आता। ED के दो मकसद थे. एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी, चोर बताना और दूसरा उगाही करना। सीएम ने कहा कि शरद रेडी ने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई 100 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं बताता हूं कि वो क्या घोटाला क्या है। घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जितना दिन चाहे हिरासत में रखें।बॉन्ड की भी जांच होनी चाहिए।
भारत की कड़ी आपत्ति के बाद भी अमेरिका ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामले को लेकर टिप्पणी की है। अमेरिका ने पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिर कांग्रेस पार्टी के फ्रीज बैंक अकाउंट को लेकर टिप्पणी की है।पहले जर्मनी और फिर अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर टिप्पणी की। इसके बाद भारत ने दोनों देशों के राजनयिकों को तलब कर के आपत्ति दर्ज कराई और केजरीवाल की गिरफ़्तारी को अपना घरेलू मामला बताया। अब अमेरिका ने अपने राजनयिक को तलब किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है।
अमेरिका ने बुधवार को कहा कि वह निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर क़ानूनी प्रक्रियाओं को अंजाम तक पहुँचाने का समर्थन करता है और उसे नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे।
मैथ्यू मिलर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भारत में मौजूद कार्यवाहक डिप्टी चीफ़ ऑफ़ मिशन ग्लोरिया बारबेना को तलब करने और कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ़्रीज़ किए जाने के बारे में पूछा गया था।मैथ्यू मिलर ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ़्रीज़ कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर क़ानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं।
अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब बुधवार को ही भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी डिप्लोमैट ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था। उनके बीच करीब 40 मिनट तक बैठक हुई थी। इससे जुड़े एक सवाल पर बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा- मैं कूटनीतिक बातचीत की जानकारी नहीं दे सकता।
दरअसल अमेरिका ने मंगलवार (26 मार्च) की रात भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसका विरोध किया था।मंत्रालय ने कहा था- भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक-दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अगर दो देश लोकतांत्रिक हों तो इसकी उम्मीद और बढ़ जाती है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है।
भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की पत्नी की फॉर्च्यूनर कार चोरी, पुलिस कार की तलाश में जुटी
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार चोरी हुई है. बताया जा रहा है कि ड्राइवर कार सर्विस के लिए दिल्ली के गोविंदपुरी गया था. 19 मार्च को ही सर्विस सेंटर से ही फॉर्च्यूनर कार चोरी हो गई. ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है. पुलिस कार की तलाश में जुटी है.
बता दें कि राजधानी दिल्ली में वाहन चोरी की घटना लगातार बढ़ती ही जा रही है. इस पर एक मीडिया रिपोर्ट भी सामने आया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी की घटना होती है. ऐसा ही ACKO ने वाहन चोरी की घटनाओं पर आधारित 'थेफ्ट एंड द सिटी 2024' का अपना दूसरा संस्करण कुछ दिन पहले जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 2022 और 2023 के बीच भारत में वाहन चोरी की घटनाओं में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है.
इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई दिलचस्प खुलासे हुए हैं, मसलन किस कार पर चोरों की नजर सबसे ज्यादा है, चोरी की वारदात वाले हॉट स्पॉट और सबसे ज्यादा वाहन चोरी किस शहर में हुई है. इस रिपोर्ट में ऐसे कई तथ्य पेश किए गए हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में हर 14 मिनट में एक वाहन चोरी की घटना हुई है, 2023 में औसतन हर दिन वाहन चोरी के 105 मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकांश वाहन चोरी तीन दिन - मंगलवार, रविवार और गुरुवार को हुई हैं. ऐसे में लोगों को इन तीन दिनों तो ख़ासा सतर्क रहने की जरूरत है. हालांकि यह सामने नहीं आ सका है कि इन तीन दिनों ही वाहन चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं क्यों हुई हैं.
दिल्ली शराब मामले में केजरीवाल समेत अब तक 16 गिरफ्तार, जानें अब तक किन-किन पर कसा शिकंजा
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देश की राजधानी दिल्ली में हुआ शराब घोटाले इन दिनों देशभर में सुर्खियों में है। गुरूवार रात इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने गुरूवार रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इसी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को ईडी ने बीते 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।
नवंबर 2021 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। लेकिन जल्द ही इस नीति का विरोध भी शुरू हो गया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस नई नीति के खिलाफ अनियमितता की जानकारी दी। फिर दिल्ली के उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। जांच एजेंसियों की ओर से की जा रही जांच के दौरान गिरफ्तारियों का सिलसिला सितंबर 2022 से शुरू हो गया। अब तक इस मामले में
अब तक ये लोग शिकंजे में
समीर महेंद्रू,पी सरथ चंद्रा रेड्डी, बिनाय बाबू, विजय नायर, अभिषेक बायनपल्ली, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राजेश जोशी, राघव मगुंटा, अमन ढल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह (राज्यसभा सदस्य), के कविता (तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी)
दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं, बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है।
Delhi CM Aravind Kejriwal: రాత్రంతా ఈడీ ఆఫీసులోనే కేజ్రీవాల్
ఢిల్లీ: ఢిల్లీ సీఎం (Delhi CM) అరవింద్ కేజ్రీవాల్ (Aravind Kejriwal) రాత్రంతా ఈడీ (ED) ఆఫీసులోనే ఉన్నారు. నేటి ఉదయం మరోసారి వైద్యపరీక్షలను అధికారులు నిర్వహించనున్నారు..
అనంతరం ఉదయం11 గంటల తర్వాత రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు (Rouse Avenue Court)కు తరలించనున్నారు.
స్పెషల్ సీబీఐ కోర్టు (CBI Court) జడ్జి కావేరీ బవేజా ఎదుట ఈడీ అధికారులు హాజరుపరచనున్నారు.
10 రోజుల పాటు కస్టడీకి అప్పగించాలని కోరుతూ కస్టడీ పిటిషన్ను ఈడీ దాఖలు చేయనుంది. కేజ్రీవాల్ అరెస్టు నేపథ్యంలో ఈడీ కార్యాలయం, రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కాంప్లెక్స్ వద్ద భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
కేంద్ర పారామిలటరీ బలగాలను ఢిల్లీ పోలీసు (Delhi Police) యంత్రాంగం రంగంలోకి దించింది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ నేడు ధర్నాలు నిర్వహించే అవకాశం అవకాశం ఉంది.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर शाम सीएम केजरीवाल के घर पहुंची ईडी की टीम ने उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि सीएम केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हम अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। उधर ईडी मुख्यालय में केजरीवाल का मेडिकल कराए जाने की तैयारी है।
ऐसा तब हुआ जब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए गुरुवार को कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि वे समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी पर रोक भी नहीं है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पूछताछ के लिए पहुंची ईडी की टीम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास ईडी की टीम पहुंची है। उनके सरकारी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि आवास के अंदर अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी के दस अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि अभी फ़िलहाल केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही ईडी अपने साथ सर्च वारंट लेकर भी पहुंची है। जांच एजेंसी पूरे घर की तलाशी भी लेगी। वहीं गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
ईडी की टीम मुख्यमंत्री को 10वां समन देने पहुंची है। इससे पहले आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया।दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से फौरी राहत की मांग की थी। कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके अलावा दो सप्ताह में ईडी से जवाब देने को कहा था।
उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए इस चरण में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा हमने दोनों पक्षों को सुना है हालाँकि इस स्तर पर हम किसी भी आदेश को पारित करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की राडार पर हैं। केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार 21 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बता दें कि ईडी अब तक केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है लेकिन वह एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। हालांकि, केजरीवाल ने इस मामले में एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन उनकी मांग है कि ईडी को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के सभी समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन बुधवार को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती दी थी। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं।
पीठ ने पूछा आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या यह पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। यह नई शैली है।
सिंघवी ने ये भी दलील दी कि ईडी ये साफ नहीं कर रही है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह / संदिग्ध के तौर पर। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल समन पर पेश होते है तो ही उन्हें पता चल सकता है कि ईडी इस मामले में उनकी भूमिका को किस रूप में देख रही है।
हाई कोर्ट ने कहा कि हमने भी इस तरह के केस देखें है। जांच एंजेसी अमूनन पहले या दूसरे समन पर गिरफ्तार नहीं करती है। ईडी ऐसी गिरफ्तारी तभी करती है, जब उसके पास ऐसा करने का पुख्ता आधार हो। वो बकायदा लिखित में कारण दर्ज करके गिरफ्तारी जैसा कदम उठाते है।
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है। हमें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए। हम इस पहलू पर जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी की तरफ से जो जवाब आएगा, उस पर अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में आगे जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट 22 अप्रैल को आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा।
Mar 28 2024, 16:20