हेमन्त कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर केंद्रित रहा आज का पिटारा।
 राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

  


  झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

  

 राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★  पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★  Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★  राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

नीतीश कुमार आज लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ, 2 दशक बाद दिल्ली की सियासत में वापसी
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लगभग दो दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार के सियासी सफर का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा।

  

चारों सदनों के सदस्य होने का बनेगा अनोखा रिकॉर्ड
नीतीश कुमार के नाम अब एक दुर्लभ संसदीय रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। वह विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा के सदस्य बनकर भारतीय लोकतंत्र के चारों सदनों का हिस्सा बनने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो जाएंगे।

बिहार में जल्द होगा नेतृत्व परिवर्तन
इससे पहले गुरूवार को सीएम नीतीश कुमार ने नई दिल्ली पहुंचते ही साफ कर दिया कि बिहार में अब नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि 'मैंने बिहार में बहुत काम किया है। अब मुझे लगा कि मुझे यहां रहना चाहिए, और मैं यही कर रहा हूं।' नीतीश कुमार ने आगे कहा, 'मैं वहां अपने पद से हट जाऊंगा और यहां काम करूंगा। मैं तीन या चार दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा।'

30 मार्च को विधान परिषद से दिया इस्तीफा
नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो 16 मार्च को संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।

दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, कल राज्यसभा सदस्‍य के तौर पर लेंगे शपथ
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द‍िल्‍ली पहुंच चके हैं। नीतीश कल यानी 10 अप्रैल को राज्‍यसभा सदस्‍य के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पटना लौटने पर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं। जानकारी के अनुसार पटना वापस आकर वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जिसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होगी।

  

आज जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने से पहले जनता दल यूनाईटेड के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जदयू की भूमिका, मंत्री और डिप्टी सीएम के पद पर विचार विमर्श किया जाएगा। निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी? इस पर भी चर्चा की जाएगी।

पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलकात करेंगे। बिहार में नई एनडीए सरकार के प्रारूप को लेकर सीएम नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर सकते हैं। नई सरकार का मंत्रिमंडल कैसा रहेगा? कौन रिपीट होंगे? किस नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? इस पर सीएम नीतीश कुमार अपनी राय रखेंगे।

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए कवायद तेज है लगातार बिहार में सर्गर्मिया तेज है। आज जहां नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। वहीं भाजपा के नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली रवाना हुए। कल भाजपा की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिस तरह से नई सरकार के गठन की कवायद् है उसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। 48 से 72 घंटे के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा हटने की संभावना जताई जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है।

अगले सीएम के नामों की चर्चा
बिहार के सियासी गलियारों में अगले सीएम के नामों की चर्चा हो रही। सबसे आगे जिन नामों को माना जा रहा है,उनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख है। सम्राट चौधरी संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी के भीतर उनका प्रभाव लगातार बढ़ा है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी उनका नाम मजबूत माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर उन्हें आक्रामक और फैसले लेने वाला नेता माना जाता है। दूसरे नंबर पर, यानी मजबूत दावेदार के रूप में विजय कुमार सिन्हा का नाम लगातार चर्चा में है। विजय सिन्हा को संघ के करीब और अनुशासित नेता के रूप में देखा जाता है। वे पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में देखा जाता है, जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रख सकते हैं।

लखनऊ में नामी स्कूलों की मनमानी पर बड़ा सवाल, आदेशों के बावजूद अभिभावकों से वसूली जारी

 
 
  
  
लखनऊ।  प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस और अन्य मदों में वसूली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की सख्ती और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजधानी लखनऊ के कई नामी स्कूलों पर अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।
  
Yogi Adityanath ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि स्कूल किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म, डायरी या अन्य सामग्री के नाम पर अनावश्यक वसूली न करें और री-एडमिशन फीस भी न ली जाए। इसके बावजूद कई प्रतिष्ठित स्कूल इन निर्देशों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं।
  
अभिभावकों के अनुसार, City Montessori School, Lucknow Public School, Delhi Public School, La Martiniere College, St. Mary's Convent Inter College, Cathedral Senior Secondary School, Spring Dale College, Amity International School, New Public School और Scholars' Home School जैसे संस्थानों में किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री के नाम पर तय दुकानों से खरीदारी का दबाव बनाया जाता है। इससे अभिभावकों को महंगे दामों पर सामान खरीदने को मजबूर होना पड़ता है।
  
सूत्रों का कहना है कि हर साल अलग-अलग शीर्षकों के नाम पर फीस बढ़ा दी जाती है, जबकि कई मामलों में शुल्क का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया जाता। इससे खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।
  
इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ स्कूल अपनी छवि बेहतर दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और कई बार वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती।
  
वहीं प्रशासन की ओर से सख्ती के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का अभाव नजर आता है। अभिभावकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे स्कूलों की मनमानी जारी है।
  
अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना की जांच हो, तय दुकानों से खरीद की बाध्यता खत्म की जाए, अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई हो और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
  
फिलहाल यह मामला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रशासनिक सख्ती पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची असम पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला
#assampolicearriveatpawankheradelhi_home


  


असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है। इसकी आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पर असम पुलिस की एक टीम पहुंची। असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद थी।बताया जा रहा है कि असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट करने आई है। हालांकि, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा अभी घर पर मौजूद नहीं हैं।

  

असम की सियासी हलचल दिल्ली तक
असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। चुनावी माहौल में आरोप-प्रत्यारोप जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया कि सरमा की पत्नी के पास एक नहीं बल्कि तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या परिवार की विदेशों में संपत्ति और कंपनियां हैं। इन आरोपों के सामने आते ही राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया। इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है।

हिमंत बिस्‍वा ने दिए थे बड़ी कार्रवाई के संकेत
मुख्यमंत्री सरमा ने तुरंत इन दावों को खारिज कर दिया और उन्हें पूरी तरह झूठा बताया। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने भी मोर्चा संभाला और पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद हिमंत बिस्‍वा सरमा की पत्‍नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस की टीम पहुंची। मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍वा सरमा ने पवन खेड़ा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत सोमवार को ही दे दिये थे।

पवन खेड़ा के घर पर रेड को लेकर भड़की कांग्रेस
असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह उचित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है, एक दबंग जो राज्य मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है, जो उसके कई काले कारनामों को उजागर कर रहा है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है।

पवन खेड़ा ने सीएम हिमंत की पत्‍नी पर लगाए बड़े आरोप
पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। पवन खेड़ा के मुताबिक, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास UAE, मिस्र और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट हैं। दुबई में उनकी प्रॉपर्टी हैं और व्योमिंग (अमेरिका) में उनकी एक कंपनी है।

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध, अज्ञात कार गेट तोड़कर अंदर घुसी
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दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि कार लेकर एक शख्स दिल्ली विधानसभा में बैरियर तोड़कर अंदर तक जा घुसा। दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 से एक शख्स कार के साथ बैरियर तोड़कर अंदर तक चला गया।

  

जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर एक टाटा सिएरा कार मॉल रोड स्थित बंद रहने वाले VVIP गेट को तोड़कर अंदर जा घुसी। कार चालक सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और पोर्च के पास फूलों का गुलदस्ता रख दिया। दिल्ली पुलिस को उस कार की तलाश है।

यूपी नंबर की थी गाड़ी
जो कार दिल्ली विधानसभा में घुली वह UP-26, पीलीभीत नंबर की टाटा सिएरा गाड़ी थी। आरोपी व्यक्ति ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के पास जो गुलदस्ता रखा, उसमें फिलहाल कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है।

दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और इलाके को घेर लिया है। उस गेट से फिलहाल किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। गनीमत रही कि किसी तरह की घटना नहीं घटी। उस इलाके से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार है।

संसद की सुरक्षा में चूक का मामला
इससे पहले संसद की सूरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। 13 दिसंबर, 2023 का मामला है, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। यह घटना ठीक उसी दिन हुई थी, जब देश 2001 के संसद हमले की बरसी मना रहा था। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो युवक- सागर शर्मा और मनोरंजन डी, अचानक सदन के भीतर कूद गए और सांसदों की बेंचों पर भागने लगे। उन्होंने अपने जूतों में छिपाकर रखे कलर स्मोक कैनिस्टर निकाल लिए, जिससे सदन में पीला धुआं फैल गया और अफरा-तफरी मच गई। ठीक उसी समय संसद परिसर के बाहर नीलम और अमोल शिंदे नामक दो अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी रंगीन धुआं छोड़ा और नारेबाजी की। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा को माना गया, जिसने घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। जांच में सामने आया कि आरोपी बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर विरोध दर्ज कराना चाहते थे।

दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद, आईएसआई के इशारे पर रचता था साजिश
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राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और ‘मेट्रो पोस्टर केस’ के मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है। शब्बीर उस मॉड्यूल का हैंडलर था, जिसका हाल ही में भंडाफोड़ हुआ था।फरवरी में दिल्ली पुलिस ने लश्कर के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। 

  

नए मॉड्यूल को सक्रिय करने की कोशिश नाकाम
यह गिरफ्तारी दिल्ली बॉर्डर पर एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लोन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर भारत में लश्कर-ए-तैयबा के एक नए मॉड्यूल को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के अनुसार, लोन ढाका के नजदीक अपने ठिकाने से लश्कर के एक मॉड्यूल का संचालन कर रहा था। 

करीब दो महीने से चल रहा था ऑपरेशन
बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन करीब दो महीने तक चली 'कैट-एंड-माउस' कार्रवाई का परिणाम था। इस पूरे अभियान की निगरानी पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा द्वारा की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा, एसीपी ललित नेगी और इंस्पेक्टर सुनील रजैन कर रहे थे, लंबे समय से लोन पर नजर रखे हुए थी। जांच के दौरान दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में उसकी भूमिका सामने आई थी।

2007 में भी हो चुका है गिरफ्तार
लोन को इससे पहले 2007 में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में गिरफ़्तार किया था। 2007 में स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें AK-47 और ग्रेनेड भी शामिल थे। उस समय उसके सीधे संबंध 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लश्कर कमांडर से जुड़े पाए गए थे। 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, और जब यह बात सामने आई कि उसने वहां एक आतंकी सेल बना लिया है, तो वह सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली की एटीएस के लिए सिरदर्द बन गया था।

फर्जी पहचान के जरिए बनाया आतंक का नेटवर्क
शब्बीर लोन बेहद शातिर आतंकी है, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए कभी ‘राजू’ तो कभी ‘जफर सिद्दीकी’ बन जाता था। वह दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, गोवा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई राज्यों में फेरीवाले के रूप में घूमता रहा और ‘शॉल बेचने’ के बहाने अपना नेटवर्क खड़ा करता रहा।

3,628 Reasons Why MentorLeap Is India’s Most Exciting New Learning Platform


On launch day alone, 3,628 professionals joined MentorLeap’s Free Personality Development Programme — a number that speaks louder than any marketing campaign about the hunger for genuine, accessible professional growth in India.New Delhi, India • March 2026 •  www.mentorleap.co

Numbers rarely tell the whole story in professional development. But 3,628 is a number worth pausing on. That is how many professionals showed up — voluntarily, on a single day — to MentorLeap’s Free Personality Development Programme on 15 March 2026, the platform’s official launch date.
For MentorLeap, India’s newest AI-powered professional development platform, it was not just a launch metric. It was a verdict. A clear, collective signal from the Indian professional community that the demand for structured, accessible, high-quality personal and professional development is not just real — it is urgent.
Why the Free PD Programme Matters
The Free Personality Development Programme was not a promotional tactic. It was a founding statement. MentorLeap was built on the belief that access to transformative learning should not be a function of financial privilege. High-quality professional development — the kind that genuinely changes how people communicate, lead and are perceived — has historically been available only to those who could afford it.
MentorLeap chose to begin its journey by giving. Not with a discount, or a free trial, or a watered-down sampler — but with a full, structured programme that gave participants real, measurable outcomes: improved self-expression, greater professional confidence and the foundational skills to show up differently in their careers.
“We started with giving because that is what we believe in. Talent is everywhere. Opportunity is not. MentorLeap exists to change that.” — Mridu Bhandari, Founder, MentorLeap
What Participants Took Away
The response from the 3,628 launch day participants was immediate and consistent. Across the board, attendees reported tangible improvements in three critical areas: clarity of thought and expression, confidence in professional communication settings and a renewed sense of how to position and present themselves in competitive environments.
These are not incidental outcomes. They are the direct result of a programme built around the MISHA framework — MentorLeap’s Intelligent AI-powered Mentor and the five-part leadership philosophy that underpins everything the platform delivers.
The Full MentorLeap Ecosystem
The Free Personality Development Programme is just the entry point into a comprehensive learning ecosystem that MentorLeap has built to support professionals at every stage of their growth journey:
Live Bootcamps, Masterclasses & Cohorts
Intensive live programmes including the flagship Speak with Impact Bootcamp on 28–29 March 2026 — 10 seats available at no cost.
Executive Coaching
One-on-one coaching with Mridu Bhandari and the MentorLeap team for senior professionals and leaders.
Recorded Courses & Digital Resources
Digital cheatsheets, audio tips and video modules structured around the MISHA framework for on-demand, self-paced learning.
MentorLeap Studio
A creative content hub for thought leadership, personal brand building, speaker training and media presence development.
Corporate Training
Bespoke online and offline programmes that bring the MentorLeap methodology in-house for teams, departments and entire organisations.
MISHA AI Platform
24/7 personalised AI mentorship with adaptive learning journeys, real-time feedback and structured growth support.

What Comes Next
The 3,628 professionals who showed up on launch day were the beginning. MentorLeap is building towards a future where no talented professional in India is held back by a lack of access to the communication skills, leadership presence and personal brand clarity that make careers.
With a flagship bootcamp already generating significant demand, a growing library of on-demand resources and MISHA evolving with every learner interaction, MentorLeap is not just another platform in the professional development space. It is a movement — one that started on 15 March 2026 and is only just getting started.

Connect with MentorLeap
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Live Bootcamps • Executive Coaching • Corporate Training • Recorded Courses • MISHA AI • MentorLeap Studio
Next Bootcamp: 28–29 March • Speak with Impact • Live Online • mentorleap.co/events
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पाकिस्तान-नेपाल-बांग्लादेश से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 10 गिरफ्तार
#internationalarmssmugglingracketbustedindelhi 


  


दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय एक इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल का बड़ा खुलासा करते हुए 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा नेटवर्क पुरानी दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था और इसके तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे।

  

छापेमारी कर गिरोह के 10 गुर्गों को दबोचा
पुलिस ने पुरानी दिल्ली इलाके से संचालित होने वाले इस गिरोह के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल के इंस्पेक्टर मान सिंह के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुंदर गौतम और अन्यों की टीम ने तकनीकी निगरानी से संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। मुखबिरों की मदद से उनकी मूवमेंट का महीनों तक विश्लेषण किया गया। इसके बाद 13-14 मार्च को पुख्ता सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों राहिल, हाशिम, सैम, सोनू गुप्ता, घनश्याम, वसीम, निशांत, नवाब, नौमान और नौशाद को दबोच लिया गया।

अलग-अलग देशों से लाए गए ऑटोमैटिक हथियार
पूरे अभियान में कुल 21 हथियार जब्त किए गए हैं। ये सभी अत्याधुनिक ऑटोमैटिक हथियार और पिस्तौलें हैं जो कई अलग-अलग देशों से लाए गए थे। बरामद हथियारों की लिस्ट में शामिल हैं:
1.	चेक गणराज्य की सब-मशीन गन
2.	चेक गणराज्य की शैडो सीजेड पिस्तौल
3.	तुर्की की स्टोएगर पिस्तौल
4.	चीन की पीएक्स-3 पिस्तौल
5.	इटली की बेरेटा पिस्तौल
6.	ब्राजील की टॉरस पिस्तौल
7.	जर्मनी की वाल्थर पिस्तौल
8.	विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पीएक्स-5.7 पिस्तौल

पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंचते थे हथियार
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करते थे। इसके बाद इन्हें दिल्ली-एनसीआर तक लाया जाता था, जहां से पूरे देश में इनकी सप्लाई की जाती थी। तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली को इस नेटवर्क का मुख्य वितरण केंद्र बनाया गया था, जहां से अलग-अलग राज्यों के आपराधिक गिरोहों तक हथियार पहुंचाए जाते थे।

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला सालों पुराना पार्टी ऑफिस, 28 मार्च तक की डेडलाइन
#congressgetnoticetovacatedelhi24akbarroad_office 


  


दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, पार्टी को 28 मार्च तक इन दोनों दफ्तरों को खाली करना अनिवार्य कर दिया गया है।

  

एस्टेट विभाग ने जारी किया नोटिस
पार्टी को एस्टेट विभाग की ओर से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। एस्टेट विभाग ने बुधवार को जारी नोटिस में साफ कहा है कि 24 अकबर रोड के साथ-साथ 5 रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस के दफ्तर को भी 28 मार्च तक खाली किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बंगला भी कांग्रेस के नाम पर ही आवंटित था, जिसका उपयोग उसकी सहयोगी इकाई द्वारा किया जा रहा था।

48 साल पुराना मुख्यालय
यह बंगला यह बंगला पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कांग्रेस ने कोटला मार्ग पर अपना नया मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन पहले ही कर लिया है, लेकिन पुराने बंगले 24 अकबर रोड से अब तक पलायन नहीं किया था। इस कारण पार्टी की गतिविधियां इसी स्थान पर लगातार जारी थीं।

कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है 
नोटिस मिलने के बाद से पार्टी राहत के लिए कनूनी विकल्प पर विचार कर रही है। पार्टी इस मसले पर मजबूरी और औपचारिकताओं को लेकर प्रतिक्रिया तैयार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है, ताकि जबरन बेदखली से बचा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम को ‘गैरकानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिस के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा।

हेमन्त कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर केंद्रित रहा आज का पिटारा।
 राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

  


  झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

  

 राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★  पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★  Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★  राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

नीतीश कुमार आज लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ, 2 दशक बाद दिल्ली की सियासत में वापसी
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लगभग दो दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन के कक्ष में उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार के सियासी सफर का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा।

  

चारों सदनों के सदस्य होने का बनेगा अनोखा रिकॉर्ड
नीतीश कुमार के नाम अब एक दुर्लभ संसदीय रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। वह विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद अब राज्यसभा के सदस्य बनकर भारतीय लोकतंत्र के चारों सदनों का हिस्सा बनने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो जाएंगे।

बिहार में जल्द होगा नेतृत्व परिवर्तन
इससे पहले गुरूवार को सीएम नीतीश कुमार ने नई दिल्ली पहुंचते ही साफ कर दिया कि बिहार में अब नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि 'मैंने बिहार में बहुत काम किया है। अब मुझे लगा कि मुझे यहां रहना चाहिए, और मैं यही कर रहा हूं।' नीतीश कुमार ने आगे कहा, 'मैं वहां अपने पद से हट जाऊंगा और यहां काम करूंगा। मैं तीन या चार दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा।'

30 मार्च को विधान परिषद से दिया इस्तीफा
नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो 16 मार्च को संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।

दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, कल राज्यसभा सदस्‍य के तौर पर लेंगे शपथ
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द‍िल्‍ली पहुंच चके हैं। नीतीश कल यानी 10 अप्रैल को राज्‍यसभा सदस्‍य के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यसभा सदस्य पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पटना लौटने पर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं। जानकारी के अनुसार पटना वापस आकर वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जिसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होगी।

  

आज जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने से पहले जनता दल यूनाईटेड के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जदयू की भूमिका, मंत्री और डिप्टी सीएम के पद पर विचार विमर्श किया जाएगा। निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी? इस पर भी चर्चा की जाएगी।

पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात
शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलकात करेंगे। बिहार में नई एनडीए सरकार के प्रारूप को लेकर सीएम नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर सकते हैं। नई सरकार का मंत्रिमंडल कैसा रहेगा? कौन रिपीट होंगे? किस नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? इस पर सीएम नीतीश कुमार अपनी राय रखेंगे।

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली रवाना होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए कवायद तेज है लगातार बिहार में सर्गर्मिया तेज है। आज जहां नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। वहीं भाजपा के नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली रवाना हुए। कल भाजपा की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जिस तरह से नई सरकार के गठन की कवायद् है उसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। 48 से 72 घंटे के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा हटने की संभावना जताई जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है।

अगले सीएम के नामों की चर्चा
बिहार के सियासी गलियारों में अगले सीएम के नामों की चर्चा हो रही। सबसे आगे जिन नामों को माना जा रहा है,उनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख है। सम्राट चौधरी संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी के भीतर उनका प्रभाव लगातार बढ़ा है। वे पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी उनका नाम मजबूत माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर उन्हें आक्रामक और फैसले लेने वाला नेता माना जाता है। दूसरे नंबर पर, यानी मजबूत दावेदार के रूप में विजय कुमार सिन्हा का नाम लगातार चर्चा में है। विजय सिन्हा को संघ के करीब और अनुशासित नेता के रूप में देखा जाता है। वे पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। पार्टी के भीतर उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में देखा जाता है, जो संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाए रख सकते हैं।

लखनऊ में नामी स्कूलों की मनमानी पर बड़ा सवाल, आदेशों के बावजूद अभिभावकों से वसूली जारी

 
 
  
  
लखनऊ।  प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की फीस और अन्य मदों में वसूली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की सख्ती और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजधानी लखनऊ के कई नामी स्कूलों पर अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं।
  
Yogi Adityanath ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि स्कूल किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म, डायरी या अन्य सामग्री के नाम पर अनावश्यक वसूली न करें और री-एडमिशन फीस भी न ली जाए। इसके बावजूद कई प्रतिष्ठित स्कूल इन निर्देशों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं।
  
अभिभावकों के अनुसार, City Montessori School, Lucknow Public School, Delhi Public School, La Martiniere College, St. Mary's Convent Inter College, Cathedral Senior Secondary School, Spring Dale College, Amity International School, New Public School और Scholars' Home School जैसे संस्थानों में किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री के नाम पर तय दुकानों से खरीदारी का दबाव बनाया जाता है। इससे अभिभावकों को महंगे दामों पर सामान खरीदने को मजबूर होना पड़ता है।
  
सूत्रों का कहना है कि हर साल अलग-अलग शीर्षकों के नाम पर फीस बढ़ा दी जाती है, जबकि कई मामलों में शुल्क का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया जाता। इससे खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है।
  
इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ स्कूल अपनी छवि बेहतर दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं और कई बार वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाती।
  
वहीं प्रशासन की ओर से सख्ती के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का अभाव नजर आता है। अभिभावकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे स्कूलों की मनमानी जारी है।
  
अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना की जांच हो, तय दुकानों से खरीद की बाध्यता खत्म की जाए, अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई हो और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
  
फिलहाल यह मामला शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रशासनिक सख्ती पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची असम पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला
#assampolicearriveatpawankheradelhi_home


  


असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है। इसकी आंच दिल्ली तक महसूस की जा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पर असम पुलिस की एक टीम पहुंची। असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद थी।बताया जा रहा है कि असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट करने आई है। हालांकि, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा अभी घर पर मौजूद नहीं हैं।

  

असम की सियासी हलचल दिल्ली तक
असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। चुनावी माहौल में आरोप-प्रत्यारोप जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने दावा किया कि सरमा की पत्नी के पास एक नहीं बल्कि तीन देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या परिवार की विदेशों में संपत्ति और कंपनियां हैं। इन आरोपों के सामने आते ही राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया। इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है।

हिमंत बिस्‍वा ने दिए थे बड़ी कार्रवाई के संकेत
मुख्यमंत्री सरमा ने तुरंत इन दावों को खारिज कर दिया और उन्हें पूरी तरह झूठा बताया। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने भी मोर्चा संभाला और पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद हिमंत बिस्‍वा सरमा की पत्‍नी पर 3 विदेशी पासपोर्ट रखने के आरोप लगाने वाले पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस की टीम पहुंची। मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍वा सरमा ने पवन खेड़ा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत सोमवार को ही दे दिये थे।

पवन खेड़ा के घर पर रेड को लेकर भड़की कांग्रेस
असम पुलिस की पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनहित में बुनियादी सवाल पूछने पर मेरे सहयोगी पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात करना यह साबित करता है कि असम के मुख्यमंत्री परेशान, हताश और डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह उचित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक तरह की बदले की कार्रवाई है, एक दबंग जो राज्य मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है, जो उसके कई काले कारनामों को उजागर कर रहा है। जो लोग डराते-धमकाते हैं, वे असल में डरे हुए होते हैं और उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ होता है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि मुख्यमंत्री को आसन्न हार का सामना करना पड़ रहा है।

पवन खेड़ा ने सीएम हिमंत की पत्‍नी पर लगाए बड़े आरोप
पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले दिल्ली और गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के पास तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। पवन खेड़ा के मुताबिक, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास UAE, मिस्र और एंटीगुआ और बारबुडा के पासपोर्ट हैं। दुबई में उनकी प्रॉपर्टी हैं और व्योमिंग (अमेरिका) में उनकी एक कंपनी है।

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सेंध, अज्ञात कार गेट तोड़कर अंदर घुसी
#majorsecuritylapseatdelhiassemblycarbreaksbarrier_enters 


  


दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि कार लेकर एक शख्स दिल्ली विधानसभा में बैरियर तोड़कर अंदर तक जा घुसा। दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर-2 से एक शख्स कार के साथ बैरियर तोड़कर अंदर तक चला गया।

  

जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजकर 5 मिनट पर एक टाटा सिएरा कार मॉल रोड स्थित बंद रहने वाले VVIP गेट को तोड़कर अंदर जा घुसी। कार चालक सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और पोर्च के पास फूलों का गुलदस्ता रख दिया। दिल्ली पुलिस को उस कार की तलाश है।

यूपी नंबर की थी गाड़ी
जो कार दिल्ली विधानसभा में घुली वह UP-26, पीलीभीत नंबर की टाटा सिएरा गाड़ी थी। आरोपी व्यक्ति ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के पास जो गुलदस्ता रखा, उसमें फिलहाल कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है।

दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच
दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और इलाके को घेर लिया है। उस गेट से फिलहाल किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। गनीमत रही कि किसी तरह की घटना नहीं घटी। उस इलाके से गुजरने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार है।

संसद की सुरक्षा में चूक का मामला
इससे पहले संसद की सूरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। 13 दिसंबर, 2023 का मामला है, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। यह घटना ठीक उसी दिन हुई थी, जब देश 2001 के संसद हमले की बरसी मना रहा था। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो युवक- सागर शर्मा और मनोरंजन डी, अचानक सदन के भीतर कूद गए और सांसदों की बेंचों पर भागने लगे। उन्होंने अपने जूतों में छिपाकर रखे कलर स्मोक कैनिस्टर निकाल लिए, जिससे सदन में पीला धुआं फैल गया और अफरा-तफरी मच गई। ठीक उसी समय संसद परिसर के बाहर नीलम और अमोल शिंदे नामक दो अन्य प्रदर्शनकारियों ने भी रंगीन धुआं छोड़ा और नारेबाजी की। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा को माना गया, जिसने घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। जांच में सामने आया कि आरोपी बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर विरोध दर्ज कराना चाहते थे।

दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद, आईएसआई के इशारे पर रचता था साजिश
#lethandlershabbirlonearrestedindelhi 


  


राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी और ‘मेट्रो पोस्टर केस’ के मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर लिया है। शब्बीर उस मॉड्यूल का हैंडलर था, जिसका हाल ही में भंडाफोड़ हुआ था।फरवरी में दिल्ली पुलिस ने लश्कर के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। 

  

नए मॉड्यूल को सक्रिय करने की कोशिश नाकाम
यह गिरफ्तारी दिल्ली बॉर्डर पर एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लोन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर भारत में लश्कर-ए-तैयबा के एक नए मॉड्यूल को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के अनुसार, लोन ढाका के नजदीक अपने ठिकाने से लश्कर के एक मॉड्यूल का संचालन कर रहा था। 

करीब दो महीने से चल रहा था ऑपरेशन
बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन करीब दो महीने तक चली 'कैट-एंड-माउस' कार्रवाई का परिणाम था। इस पूरे अभियान की निगरानी पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा द्वारा की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा, एसीपी ललित नेगी और इंस्पेक्टर सुनील रजैन कर रहे थे, लंबे समय से लोन पर नजर रखे हुए थी। जांच के दौरान दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में उसकी भूमिका सामने आई थी।

2007 में भी हो चुका है गिरफ्तार
लोन को इससे पहले 2007 में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में गिरफ़्तार किया था। 2007 में स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें AK-47 और ग्रेनेड भी शामिल थे। उस समय उसके सीधे संबंध 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लश्कर कमांडर से जुड़े पाए गए थे। 2019 में जमानत मिलने के बाद वह बांग्लादेश भाग गया था, और जब यह बात सामने आई कि उसने वहां एक आतंकी सेल बना लिया है, तो वह सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली की एटीएस के लिए सिरदर्द बन गया था।

फर्जी पहचान के जरिए बनाया आतंक का नेटवर्क
शब्बीर लोन बेहद शातिर आतंकी है, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए कभी ‘राजू’ तो कभी ‘जफर सिद्दीकी’ बन जाता था। वह दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, गोवा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और केरल समेत देश के कई राज्यों में फेरीवाले के रूप में घूमता रहा और ‘शॉल बेचने’ के बहाने अपना नेटवर्क खड़ा करता रहा।

3,628 Reasons Why MentorLeap Is India’s Most Exciting New Learning Platform


On launch day alone, 3,628 professionals joined MentorLeap’s Free Personality Development Programme — a number that speaks louder than any marketing campaign about the hunger for genuine, accessible professional growth in India.New Delhi, India • March 2026 •  www.mentorleap.co

Numbers rarely tell the whole story in professional development. But 3,628 is a number worth pausing on. That is how many professionals showed up — voluntarily, on a single day — to MentorLeap’s Free Personality Development Programme on 15 March 2026, the platform’s official launch date.
For MentorLeap, India’s newest AI-powered professional development platform, it was not just a launch metric. It was a verdict. A clear, collective signal from the Indian professional community that the demand for structured, accessible, high-quality personal and professional development is not just real — it is urgent.
Why the Free PD Programme Matters
The Free Personality Development Programme was not a promotional tactic. It was a founding statement. MentorLeap was built on the belief that access to transformative learning should not be a function of financial privilege. High-quality professional development — the kind that genuinely changes how people communicate, lead and are perceived — has historically been available only to those who could afford it.
MentorLeap chose to begin its journey by giving. Not with a discount, or a free trial, or a watered-down sampler — but with a full, structured programme that gave participants real, measurable outcomes: improved self-expression, greater professional confidence and the foundational skills to show up differently in their careers.
“We started with giving because that is what we believe in. Talent is everywhere. Opportunity is not. MentorLeap exists to change that.” — Mridu Bhandari, Founder, MentorLeap
What Participants Took Away
The response from the 3,628 launch day participants was immediate and consistent. Across the board, attendees reported tangible improvements in three critical areas: clarity of thought and expression, confidence in professional communication settings and a renewed sense of how to position and present themselves in competitive environments.
These are not incidental outcomes. They are the direct result of a programme built around the MISHA framework — MentorLeap’s Intelligent AI-powered Mentor and the five-part leadership philosophy that underpins everything the platform delivers.
The Full MentorLeap Ecosystem
The Free Personality Development Programme is just the entry point into a comprehensive learning ecosystem that MentorLeap has built to support professionals at every stage of their growth journey:
Live Bootcamps, Masterclasses & Cohorts
Intensive live programmes including the flagship Speak with Impact Bootcamp on 28–29 March 2026 — 10 seats available at no cost.
Executive Coaching
One-on-one coaching with Mridu Bhandari and the MentorLeap team for senior professionals and leaders.
Recorded Courses & Digital Resources
Digital cheatsheets, audio tips and video modules structured around the MISHA framework for on-demand, self-paced learning.
MentorLeap Studio
A creative content hub for thought leadership, personal brand building, speaker training and media presence development.
Corporate Training
Bespoke online and offline programmes that bring the MentorLeap methodology in-house for teams, departments and entire organisations.
MISHA AI Platform
24/7 personalised AI mentorship with adaptive learning journeys, real-time feedback and structured growth support.

What Comes Next
The 3,628 professionals who showed up on launch day were the beginning. MentorLeap is building towards a future where no talented professional in India is held back by a lack of access to the communication skills, leadership presence and personal brand clarity that make careers.
With a flagship bootcamp already generating significant demand, a growing library of on-demand resources and MISHA evolving with every learner interaction, MentorLeap is not just another platform in the professional development space. It is a movement — one that started on 15 March 2026 and is only just getting started.

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www.mentorleap.co
Live Bootcamps • Executive Coaching • Corporate Training • Recorded Courses • MISHA AI • MentorLeap Studio
Next Bootcamp: 28–29 March • Speak with Impact • Live Online • mentorleap.co/events
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पाकिस्तान-नेपाल-बांग्लादेश से जुड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 10 गिरफ्तार
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दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने राजधानी में सक्रिय एक इंटरनेशनल आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल का बड़ा खुलासा करते हुए 10 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा नेटवर्क पुरानी दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था और इसके तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश तक जुड़े हुए थे।

  

छापेमारी कर गिरोह के 10 गुर्गों को दबोचा
पुलिस ने पुरानी दिल्ली इलाके से संचालित होने वाले इस गिरोह के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम ब्रांच की एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल के इंस्पेक्टर मान सिंह के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सुंदर गौतम और अन्यों की टीम ने तकनीकी निगरानी से संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। मुखबिरों की मदद से उनकी मूवमेंट का महीनों तक विश्लेषण किया गया। इसके बाद 13-14 मार्च को पुख्ता सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों राहिल, हाशिम, सैम, सोनू गुप्ता, घनश्याम, वसीम, निशांत, नवाब, नौमान और नौशाद को दबोच लिया गया।

अलग-अलग देशों से लाए गए ऑटोमैटिक हथियार
पूरे अभियान में कुल 21 हथियार जब्त किए गए हैं। ये सभी अत्याधुनिक ऑटोमैटिक हथियार और पिस्तौलें हैं जो कई अलग-अलग देशों से लाए गए थे। बरामद हथियारों की लिस्ट में शामिल हैं:
1.	चेक गणराज्य की सब-मशीन गन
2.	चेक गणराज्य की शैडो सीजेड पिस्तौल
3.	तुर्की की स्टोएगर पिस्तौल
4.	चीन की पीएक्स-3 पिस्तौल
5.	इटली की बेरेटा पिस्तौल
6.	ब्राजील की टॉरस पिस्तौल
7.	जर्मनी की वाल्थर पिस्तौल
8.	विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पीएक्स-5.7 पिस्तौल

पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंचते थे हथियार
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में प्रवेश करते थे। इसके बाद इन्हें दिल्ली-एनसीआर तक लाया जाता था, जहां से पूरे देश में इनकी सप्लाई की जाती थी। तस्कर सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली को इस नेटवर्क का मुख्य वितरण केंद्र बनाया गया था, जहां से अलग-अलग राज्यों के आपराधिक गिरोहों तक हथियार पहुंचाए जाते थे।

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला सालों पुराना पार्टी ऑफिस, 28 मार्च तक की डेडलाइन
#congressgetnoticetovacatedelhi24akbarroad_office 


  


दिल्ली में कांग्रेस को अपने पुराने दफ्तर यानी 24 अकबर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस मिला है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस कार्यालय 5 रायसीना रोड को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, पार्टी को 28 मार्च तक इन दोनों दफ्तरों को खाली करना अनिवार्य कर दिया गया है।

  

एस्टेट विभाग ने जारी किया नोटिस
पार्टी को एस्टेट विभाग की ओर से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। एस्टेट विभाग ने बुधवार को जारी नोटिस में साफ कहा है कि 24 अकबर रोड के साथ-साथ 5 रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस के दफ्तर को भी 28 मार्च तक खाली किया जाए। बताया जा रहा है कि यह बंगला भी कांग्रेस के नाम पर ही आवंटित था, जिसका उपयोग उसकी सहयोगी इकाई द्वारा किया जा रहा था।

48 साल पुराना मुख्यालय
यह बंगला यह बंगला पिछले 48 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कांग्रेस ने कोटला मार्ग पर अपना नया मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन पहले ही कर लिया है, लेकिन पुराने बंगले 24 अकबर रोड से अब तक पलायन नहीं किया था। इस कारण पार्टी की गतिविधियां इसी स्थान पर लगातार जारी थीं।

कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है 
नोटिस मिलने के बाद से पार्टी राहत के लिए कनूनी विकल्प पर विचार कर रही है। पार्टी इस मसले पर मजबूरी और औपचारिकताओं को लेकर प्रतिक्रिया तैयार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है, ताकि जबरन बेदखली से बचा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कदम को ‘गैरकानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस नोटिस के खिलाफ सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा।