पाकिस्तान घर जैसा महूसस होता है... राहुल गांधी के करीबीसैम पित्रोदा का बयान, भाजपा भड़की
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कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर विवादास्पद बयान दिया है है। शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा, मैं पाकिस्तान गया। मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की है। साथ ही पित्रोदा ने केंद्र सरकार से पड़ोसी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से होनी चाहिए।

सैम पित्रोदा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मेरे मुताबिक, हमारी विदेश नीति पर काम होना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम सचमुच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल भी गया हूं, और मुझे वहां भी घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी धरती पर हूं।

बीजेपी ने लगाया राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप
पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व पर भारत के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में 'घर जैसा महसूस' हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता, कांग्रेस का चुना हुआ।

पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं पित्रोदा
ये पहली बार नहीं है, जब सैम पित्रोदा ने विवाद बढ़ाने वाला बयान दिया है। 2019 से लेकर अब तक 6 विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन पर कांग्रेस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन पित्रोदा विवादित बयान देना नहीं छोड़ते हैं। 2019 के फरवरी में पित्रोदा ने बालाकोट एयरस्ट्राइक पर सवाल उठाया था। इसी साल अप्रैल महीने में पित्रोदा ने सिख दंगे को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पित्रोदा ने कहा था कि दंगा हुआ तो हुआ। मई 2024 में पित्रोदा ने नस्लभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। हालांकि, बाद में फिर से उन्हें पद पर बहाल कर दिया गया। पित्रोदा को कांग्रेस में गांधी परिवार का करीबी माना जाता है।

When Diplomacy Meets Over Coffee: CD Foundation’s Decade-long Journey Inspires Global Bridges
New Delhi, September 12, 2025 — It wasn’t a conference room, but a coffee table that brought the world together on Friday morning at the Eros Hotel, New Delhi. Against the aroma of freshly brewed coffee and the warmth of Indian hospitality, diplomats, partners, and cultural leaders gathered to celebrate a rare milestone: ten years of CD Foundation’s cultural diplomacy.
Founded in 2015 by Charu Das, Founder & Director, CD Foundation began as a small idea — a neutral, people-first space for embassies and communities to meet beyond politics. A decade later, it has blossomed into an internationally recognized platform spanning 45+ countries, proof that “soft power” can be stronger than any hard negotiation.
A Gathering of Nations
The Diplomatic Coffee Morning turned into a mini-United Nations in New Delhi, with dignitaries from Bangladesh, Belarus, China, Indonesia, Iran, Iraq, and Zambia among the attendees. Their presence not only lent gravitas but also reaffirmed the Coffee Morning’s reputation as a hub of genuine dialogue and exchange.
The event opened with a traditional lamp-lighting ceremony followed by a short film capturing CD Foundation’s journey — from Delhi’s embassy corridors to international festivals and partnerships shaping global conversations.
Voices of Influence
Dr. Amrendra Khatua, Former Secretary, Ministry of External Affairs, set the tone, reminding the audience that “where politics falters, culture succeeds.” His words were echoed by H.E. Mr. Oday Hatim Mohammed of Iraq and Mrs. Phalecy Mwenda Yambayamba of Zambia, who emphasized the shared future that diplomacy-through-culture could nurture.
The event’s global spirit was further amplified through a virtual address from H.E. Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Auckland. His remarks spotlighted the India–New Zealand bridge of trade, tourism, and culture, underlining how cultural diplomacy carries real economic weight. Adding a local yet international flavor, Ms. Mahia Williams of the Whiria Collective (New Zealand) spoke of Māori–Indian collaborations not as symbolic, but as living exchanges.
Partnerships with Purpose
Beyond diplomacy, the Coffee Morning also recognized healthcare and humanitarian champions. Dr. Amit Luthra of Amolik Health Care highlighted India’s emerging role in medical diplomacy, while United Sikh drew attention to its relief efforts in flood-hit Punjab — a reminder that people-to-people diplomacy extends to those who need it most.
Looking Ahead
The celebration was not just about looking back but also about unveiling the future. Upcoming initiatives include:
India–UK Festival (Manchester & Leeds, November 2025)
Delegations to China (late 2025)
Reciprocal Festivals in India (early 2026)
Each marks a continuation of CD Foundation’s mission: to turn connections into collaborations.
A New Beginning at Ten
As the morning ended, there was no sense of closure — only continuity. Ten years may mark a milestone, but for CD Foundation, it is just the first chapter of a much bigger global story waiting to be written.
For more information you can visit https://www.cdfoundation.co.in/
 

आरएसएस शताब्दी समारोह में तीन देशों को न्योता नहीं, पाकिस्तान समेत इनसे बनाई दूरी
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी शताब्दी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस साल विजयादशमी के मौके पर 100 वर्ष का होने वाला है। हालांकि, आरएसएस के शताब्दी समारोह से जुड़ी कार्यक्रमों की शुरुआत एक तरह से इसी महीने 26 अगस्त से ही हो रही है, जिसके तहत दिल्ली में तीन-दिवसीय संवाद का आयोजन हो रहा है, जिसकी अगुवाई सर संघचालक मोहन भागवत करेंगे।

दिल्ली में तीन दिवसीय संवाद
संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चार प्रमुख आयोजनों की योजना है, जिनमें से पहला दिल्ली में 26 अगस्त से शुरू होगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में मोहन भागवत प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे से व्याख्यान देंगे। पहले दो दिन उनके व्याख्यान होंगे, जबकि तीसरा दिन पहले से जमा किए गए सवालों के जवाब के लिए समर्पित होगा। इस संवाद में ‘पंच परिवर्तन’ (पांच परिवर्तनों) के एजेंडे पर विशेष जोर होगा, जिसमें स्वदेशी ताकतों के आधार पर भारत के भविष्य को आकार देने, विभिन्न क्षेत्रों में अनछुई संभावनाओं और देश की उभरती वैश्विक भूमिका जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

पाकिस्तान और उसके दो दोस्तों को न्योता नहीं
आरएसएस की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर वह कई देशों के राजनयिकों को भी निमंत्रण देने जा रहा है और इसके लिए दूतावासों और उच्चायोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। इसमें कई विपक्षी नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने कहा है कि हम समाज के सभी वर्गों, समुदायों और विचारधाराओं के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम विपक्षी दलों से भी भागीदारी के लिए संपर्क कर रहे हैं। दुनिया के कई दूतावासों को भी न्योता भेजा जा रहा है लेकिन इसमें पाकिस्तान, तुर्किये और बांग्लादेश का नाम शामिल नहीं है।

पाक-तुर्किए और बांग्लादेश से दूरी की वजह
हाल की भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पाकिस्तान, तुर्किए और बांग्लादेश के दूतावासों को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा. दरअसल, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हाल के वर्षों में कई बार भारत विरोधी रुख दिखाया है. उधर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था. ऐसे में पाकिस्तान के साथ-साथ तुर्किए के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बना हुआ है।

चार प्रमुख संवाद कार्यक्रम
भागवत का दिल्ली संबोधन 2 अक्टूबर को विजयादशमी शताब्दी समारोह से पहले चार प्रमुख कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा होगा। इस संवाद कार्यक्रम में आरएसएस की 100 वर्ष की लंबी यात्रा, राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका और 'नए क्षितिज'पर इसके विजन की चर्चा होगी। इस साल 2 अक्टूबर को विजयादशमी है और शताब्दी समारोह इसके बाद भी चलता रहेगा और इस तरह के चार बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। मसलन, नवंबर में इसी तरह का एक विशाल संवाद कार्यक्रम बेंगलुरु में होगा, फिर कोलकाता और मुंबई की बारी आएगी। प्रत्येक संवाद कार्यक्रम में पहले दो दिन भागवत का संबोधन होगा और तीसरे दिन सवाल-जवाब के लिए रखे जाएंगे।

अब बांग्लादेश की बारी, गंगा संधि की समीक्षा की तैयारी मे मोदी सरकार, पड़ोसी देश पर डाला दबाव
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भारत को पड़ोसी देश उसे आंखे दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में भारत सरकार ने भी इनपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को निलंबित कर दिया है। अब मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि पर फिर से बातचीत करने का फैसला किया है।

बांग्लादेश को पहुंचाया संदेश
भारत ने बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि पर फिर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि की मियाद अगले साल ही पूरी होने वाली है। ऐसे में भारत ने अभी से बांग्लादेश को यह संदेश पहुंचा दिया है कि उसे अपनी जरूरत पूरा करने लिए और पानी चाहिए। भारत ने अपने समकक्ष को बताया है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है।

छोटी अवधी के लिए हो सकती है नई संधि
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर संधि बढ़ी भी तो पहली जितनी लंबी अवधि के लिए नहीं होगी। नई संधि संभवतः छोटी अवधि की होगी, जो 10 से 15 वर्ष तक चलेगी। छोटी अवधि दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने में लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देगी।
बता दें कि गंगा जल संधि पर 12 दिसम्बर 1996 को हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें जल बंटवारे, विशेष रूप से कम वर्षा वाले मौसम में फरक्का बैराज के आसपास जल बंटवारे पर जोर दिया गया था।

पहलगाम हमले के बाद स्थिति बदली
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पहले सरकार गंगा जल संधि को पहले की तरह 30 साल के लिए बढ़ाना चाहती थी। लेकिन, पहलगाम की घटना के बाद स्थिति बदल गई। मई में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। अधिकारी ने कहा कि यह एक सामान्य बैठक थी, जो साल में दो बार होती है। इस बैठक में भारत ने अपने लिए पानी की जरूरत के बारे में बताया। 

कैसे होता है गंगा जल संधि के तहत पानी का बंटवारा
1996 की गंगा जल संधि के अनुसार अगर फरक्का में पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक या उससे कम रहती है, तो दोनों देशों को आधा-आधा पानी मिलता है। लेकिन, अगर यह उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को बाकी हिस्सा मिलता है। लेकिन, अगर पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक या उससे भी ज्यादा होता है तो भारत उसका 40,000 क्यूसेक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है और बाकी प्रवाह बांग्लादेश को जाता है

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, वापस भेजे गए 2000 से ज्यादा लोग
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ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से 2000 से ज़्यादा अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में छुपे बैठे अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू हुआ। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, असम आदि राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया और अप्रवासियों की पहचान कर वापस उनके देश भेजा गया। इस दौरान अब तक लगभग 2000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सीमा पार कर उनके देश भेज दिया गया है।

इन राज्यों से भेजे गए अवैध प्रवासी
भारत सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजने का अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत गुजरात से हुई, जहां सबसे पहले बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा गया। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया। इन सभी राज्यों ने मिलकर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कार्यवाई में तेजी
रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद इसमें तेजी दिखी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सीमा पार अपने देश वापस जाने वाले अधिकतर प्रवासियों ने खुद से ही यह फैसला लिया है, जिसका कारण कार्रवाई का डर बताया जा रहा है।अवैध बांग्लादेशियों को उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वापस भेजा गया है।

इस तरह बांग्लादेश भेजे जा रहे अवैध बांग्लादेशी
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अवैध प्रवासियों की वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उन्हें वापस भेजना ज़रूरी है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस प्रक्रिया में किसी के साथ भी गलत व्यवहार न हो। सभी नियमों और कानूनों का पालन किया जा रहा है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस, इमरजेंसी मीटिंग के बाद “यूटर्न
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बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे।बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुलाई गई आपात बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि यूनुस फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। उनके मंत्रिमंडल के एक सलाहकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। दो दिन पहले यूनुस के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा था कि वह इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। अब उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया है।

  


शनिवार को सलाहकार परिषद की एक गैर-निर्धारित बैठक के बाद योजना सलाहकार वहीदुद्दीन महमूद ने कहा कि यूनुस ने यह नहीं कहा था कि वह पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि हमें सौंपे गए काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने में कई बाधाएं आ रही हैं, लेकिन हम उन पर काबू पाने की कोशिश रहे हैं। वहीदुद्दीन महमूद ने आगे कहा- वे निश्चित रूप से बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी सलाहकार कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि हमें सौंपी गई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है; हम इस कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूनुस के इस्तीफे की अटकलें दो दिन पहले सामने आई थीं। 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को अपने प्रशासन, राजनीतिक दलों और सेना के बीच बढ़ती असहजता की समीक्षा के लिए सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई थी। इससे पहले यूनुस ने मुख्य सलाहकार के पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण काम करने में आ रहीं परेशानियों का हवाला दिया था।

देश की राजनीति इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के बाद से हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। विरोधी पार्टियों, छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने पिछले कुछ दिनों में ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन तेज कर दिया है। यूनुस की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भंग कर दिया है और उसके कई वरिष्ठ नेताओं को जेल भेज दिया है। इधर बीएनपी की मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित की जाए। पार्टी ने इस सप्ताह बड़े प्रदर्शन भी किए हैं। साथ ही, उन्होंने कैबिनेट से छात्र प्रतिनिधियों को हटाने की मांग की है, जबकि एनसीपी ने दो सलाहकारों को हटाने की बात कही है, जिन पर बीएनपी के हित में काम करने का आरोप है।

बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट! जानें मोहम्मद यूनुस के सामने कैसे बढ़ा संकट
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बांग्लादेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है। 9 महीने बाद ही देश में फिर पहले ही वाले हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो वहां अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उन्होंने इस्तीफे का संकेत दे दिया है। जिसका कारण राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद, सुधारों में रुकावट और जनता का बढ़ता गुस्सा बताया जा रहा है। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया और सेना के बीच तनाव की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश मे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन और तख्तापलट को लेकर अटकलें लगने लगी है।

  


पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। लेकिन अब यूनुस चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। सेना, विपक्षी दल जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और यहां तक कि उनके अपने समर्थक भी उनसे नाखुश हैं।
इस बीच यूनुस ने एक बैठक में कहा, मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। बिना राजनीतिक समर्थन के इस पद पर रहने का कोई मतलब नहीं।

यूनुस के इस्तीफे की खबरें उस समय आई हैं जब सेना और अंतरिम सरकार के बीच भी तनाव की खबरें सामने आई हैं। खासकर दो मुद्दों पर मतभेद है – पहला चुनाव की समयसीमा – सेना चाहती है कि चुनाव दिसंबर तक हो जाएं। दूसरा म्यांमार के रखाइन राज्य में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर – सेना को इस पर आपत्ति है। तीन दिन पहले सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान ने नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ मिलकर यूनुस से मुलाकात की और चुनाव की समयसीमा तय करने की बात दोहराई। 

अगली सुबह सेना प्रमुख ने एक बैठक में कहा कि कई अहम फैसलों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जिससे यह संकेत मिला कि सेना अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।सेना प्रमुख की कड़ी टिप्पणी के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और छात्रों की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता नाहिद इस्लाम के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। नाहिद ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। इसके बाद राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तरफ कई बयान दिए गए, जिसमें यूनुस से इस्तीफा न देने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई।

भारत के नए एक्शन से बांग्लादेश पर कितना होगा असर?
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भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कई अहम उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियां लगा दी है। नए नियमों के अनुसार, बांग्लादेश से आने वाले कुछ खास सामान जैसे रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक के सामान अब कुछ खास समुद्री बंदरगाहों से ही भारत में आ सकेंगे। कुछ सामान को तो जमीनी रास्तों से पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इससे पहले, पिछले महीने की शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी वापस ले ली थी। इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है।

  


770 मिलियन डॉलर के आयात पर प्रतिबंध
भारत सरकार के नए आदेश के तहत बांग्लादेश से होने वाले 770 मिलियन डॉलर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आंकड़ा दोनों देशों के द्विपक्षीय आयात का लगभग 42 प्रतिशत है। आंकड़ों के मुताबिक़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस दौरान बांग्लादेश ने भारत को लगभग 1.97 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद रेडीमेड गारमेंट है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश की कुल निर्यात आय का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स से आता है।
बांग्लादेश से भारत आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स की कुल अनुमानित क़ीमत 618 मिलियन डॉलर है। अब ये कपड़े केवल कोलकाता और न्हावा शेवा की बंदरगाहों के ज़रिए ही भारत में आ सकेंगे।

नए प्रतिबंधों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?
गारमेंट इंडस्ट्री- पिछले साल, बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट 700 मिलियन डॉलर (करीब 6,000 करोड़ रुपए) का था। इनमें से 93% रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट भारत के लैंड रूट्स के जरिए हुए। समुद्री रास्ते पर शिफ्ट होने से शिपिंग कॉस्ट 20-30% बढ़ जाएगी, जिससे ये प्रोडक्ट कम कॉम्पिटिटिव होंगे।

ट्रेड घट जाएगा- इन प्रतिबंधों से बांग्लादेश का भारत के लिए 2 बिलियन डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपए) का एक्सपोर्ट मार्केट 15-20% तक कम हो सकता है। इससे उसका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती है।

आर्थिक दबाव- विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और टका के अवमूल्यन के बीच, एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से बांग्लादेश के पेमेंट बैलेंस पर और प्रेशर आएगा। वहीं, सख्त नियमों के कारण छोटे और मध्यम उद्यमों की कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी।

बांग्लादेश पर कौन से नए आयात प्रतिबंध लगाए हैं?
जवाब: भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी है। इनमें शामिल हैं:
•	शर्ट, पैंट, टी-शर्ट जैसे रेडीमेड गारमेंट्स
•	बिस्किट, चिप्स, कनफेक्शनरी, स्नैक्स प्रोसेस्ड फूड आइटम
•	कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स
•	बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां जैसे प्लास्टिक उत्पाद
•	कॉटन वेस्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन बाय प्रोडक्ट
•	सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां जैसे लकड़ी के फर्नीचर
ये सामान अब नॉर्थ-ईस्ट (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) और पश्चिम बंगाल के लैंड कस्टम स्टेशनों या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स जैसे पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल), सुतरकंडी (असम), या डॉकी (मेघालय) जैसे लैंड पोर्ट्स के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बजाय, बांग्लादेश को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समुद्री रास्ते का उपयोग करना होगा।
हालांकि, कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे मछली और समुद्री भोजन, एलपीजी, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। साथ ही, नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के माध्यम से भेजे जाने वाले सामान पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना चाहता है।

भारत-पाकिस्तान टेंशन के बीच पूर्वोत्तर पर बांग्लादेश की बुरी नजर, पूर्व सैन्य अधिकारी का दुस्साहस!
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान की गीदड़भभकी सुन रहा है। हालांकि, भारत चुप नहीं बैठा है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है ताकि आतंक को पालने वाले जिन्ना के मुल्क पर नकेल कसी जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के से हालात बने हुए हैं। इस बीच एक और पड़ोसी देश ने उस जंग में हाथ सेंकने का काम किया है।बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करता है तो ढाका को चीन की मदद से भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेना चाहिए।

  


मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक अधिकारी और एक रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल एएलएम फजलुर रहमान ने विवाद खड़ा करने वाला बयान दिया है। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। 

चीन के साथ सैन्य व्यवस्था बनाने की कही बात
पूर्व जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था पर चर्चा शुरू करना आवश्यक है। फजलुर रहमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह टिप्पणी की है। एक फेसबुक पोस्ट में रहमान ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर के सात राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रणाली पर चर्चा शुरू करना आवश्यक है। बांग्लादेश की तरफ से यह भड़काऊ टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। नियंत्रण रेखा पर पिछले कई दिनों से गोलीबारी चल रही है।

बयान को हल्‍के में नहीं लिया जा सकता
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख रहे रहमान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का करीबी हैं। चीन दौरे के दौरान यूनुस ने नॉर्थ ईस्‍ट भारत के लिए खुद को इस क्षेत्र का रहनुमा करार देकर सनसनी मचा दी थी। ऐसे में रहमान के बयान को हल्‍के में नहीं लिया जा सकता।
दरअसल, शेख हसीना सरकार के भारत से अच्‍छे संबंध थे लेकिन तख्‍तापलट के बाद बांग्‍लादेश में इस वक्‍त भारत विरोधी ताकतों ने पैर पसारा हुआ है। बांग्‍लादेश में लगातार हिन्‍दुओं पर हमले हो रहे हैं। हसीना को वापस लाने के लिए बांग्‍लादेश भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं बॉर्डर पर भी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय दास को मिली जमानत, देशद्रोह के आरोप में जेल में थे बंद*
#bangladeshchinmaykrishnadasprabhu_bail 


  


बांग्लादेश के ढाका हाईकोर्ट ने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बुधवार को जमानत दे दी। चिन्मय दास पिछले 5 महीनों से देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद हैं। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने इसकी पुष्टि की है। द डेली स्टार ने चिन्मय दास के वकील के हवाले से बताया है कि अभी चिन्मय की रिहाई तय नहीं हुई है। अगर बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो चिन्मय को रिहा कर दिया जाएगा।

हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व
इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले साधु चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस की जासूसी शाखा ने 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे "न्यायिक उत्पीड़न" करार दिया था। भारत ने भी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था।

चिन्मय पर देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज हुआ?
25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्ण दास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था।
रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है

जेल में बीमार और पीड़ित थे
इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की व्यापक निंदा किए जाने के बाद उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज की गई। उन्हें 26 नवंबर को जेल भेज दिया गया और 11 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। ऐसी भी खबरें थीं कि वह गंभीर रूप से बीमार थे और जेल में उनका उचित इलाज नहीं किया गया।चिन्मय दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल बिना किसी सुनवाई के कारावास के दौरान बीमार और पीड़ित थे।

पाकिस्तान घर जैसा महूसस होता है... राहुल गांधी के करीबीसैम पित्रोदा का बयान, भाजपा भड़की
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कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने फिर विवादास्पद बयान दिया है है। शुक्रवार को एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा, मैं पाकिस्तान गया। मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। उन्होंने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की है। साथ ही पित्रोदा ने केंद्र सरकार से पड़ोसी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति की शुरुआत पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने से होनी चाहिए।

सैम पित्रोदा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मेरे मुताबिक, हमारी विदेश नीति पर काम होना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम सचमुच अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार ला सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूं और आपको बता दूं कि मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल भी गया हूं, और मुझे वहां भी घर जैसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी धरती पर हूं।

बीजेपी ने लगाया राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप
पित्रोदा के इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस नेतृत्व पर भारत के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के विदेश प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में 'घर जैसा महसूस' हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता, कांग्रेस का चुना हुआ।

पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं पित्रोदा
ये पहली बार नहीं है, जब सैम पित्रोदा ने विवाद बढ़ाने वाला बयान दिया है। 2019 से लेकर अब तक 6 विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन पर कांग्रेस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन पित्रोदा विवादित बयान देना नहीं छोड़ते हैं। 2019 के फरवरी में पित्रोदा ने बालाकोट एयरस्ट्राइक पर सवाल उठाया था। इसी साल अप्रैल महीने में पित्रोदा ने सिख दंगे को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पित्रोदा ने कहा था कि दंगा हुआ तो हुआ। मई 2024 में पित्रोदा ने नस्लभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। हालांकि, बाद में फिर से उन्हें पद पर बहाल कर दिया गया। पित्रोदा को कांग्रेस में गांधी परिवार का करीबी माना जाता है।

When Diplomacy Meets Over Coffee: CD Foundation’s Decade-long Journey Inspires Global Bridges
New Delhi, September 12, 2025 — It wasn’t a conference room, but a coffee table that brought the world together on Friday morning at the Eros Hotel, New Delhi. Against the aroma of freshly brewed coffee and the warmth of Indian hospitality, diplomats, partners, and cultural leaders gathered to celebrate a rare milestone: ten years of CD Foundation’s cultural diplomacy.
Founded in 2015 by Charu Das, Founder & Director, CD Foundation began as a small idea — a neutral, people-first space for embassies and communities to meet beyond politics. A decade later, it has blossomed into an internationally recognized platform spanning 45+ countries, proof that “soft power” can be stronger than any hard negotiation.
A Gathering of Nations
The Diplomatic Coffee Morning turned into a mini-United Nations in New Delhi, with dignitaries from Bangladesh, Belarus, China, Indonesia, Iran, Iraq, and Zambia among the attendees. Their presence not only lent gravitas but also reaffirmed the Coffee Morning’s reputation as a hub of genuine dialogue and exchange.
The event opened with a traditional lamp-lighting ceremony followed by a short film capturing CD Foundation’s journey — from Delhi’s embassy corridors to international festivals and partnerships shaping global conversations.
Voices of Influence
Dr. Amrendra Khatua, Former Secretary, Ministry of External Affairs, set the tone, reminding the audience that “where politics falters, culture succeeds.” His words were echoed by H.E. Mr. Oday Hatim Mohammed of Iraq and Mrs. Phalecy Mwenda Yambayamba of Zambia, who emphasized the shared future that diplomacy-through-culture could nurture.
The event’s global spirit was further amplified through a virtual address from H.E. Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Auckland. His remarks spotlighted the India–New Zealand bridge of trade, tourism, and culture, underlining how cultural diplomacy carries real economic weight. Adding a local yet international flavor, Ms. Mahia Williams of the Whiria Collective (New Zealand) spoke of Māori–Indian collaborations not as symbolic, but as living exchanges.
Partnerships with Purpose
Beyond diplomacy, the Coffee Morning also recognized healthcare and humanitarian champions. Dr. Amit Luthra of Amolik Health Care highlighted India’s emerging role in medical diplomacy, while United Sikh drew attention to its relief efforts in flood-hit Punjab — a reminder that people-to-people diplomacy extends to those who need it most.
Looking Ahead
The celebration was not just about looking back but also about unveiling the future. Upcoming initiatives include:
India–UK Festival (Manchester & Leeds, November 2025)
Delegations to China (late 2025)
Reciprocal Festivals in India (early 2026)
Each marks a continuation of CD Foundation’s mission: to turn connections into collaborations.
A New Beginning at Ten
As the morning ended, there was no sense of closure — only continuity. Ten years may mark a milestone, but for CD Foundation, it is just the first chapter of a much bigger global story waiting to be written.
For more information you can visit https://www.cdfoundation.co.in/
 

आरएसएस शताब्दी समारोह में तीन देशों को न्योता नहीं, पाकिस्तान समेत इनसे बनाई दूरी
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी शताब्दी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस साल विजयादशमी के मौके पर 100 वर्ष का होने वाला है। हालांकि, आरएसएस के शताब्दी समारोह से जुड़ी कार्यक्रमों की शुरुआत एक तरह से इसी महीने 26 अगस्त से ही हो रही है, जिसके तहत दिल्ली में तीन-दिवसीय संवाद का आयोजन हो रहा है, जिसकी अगुवाई सर संघचालक मोहन भागवत करेंगे।

दिल्ली में तीन दिवसीय संवाद
संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चार प्रमुख आयोजनों की योजना है, जिनमें से पहला दिल्ली में 26 अगस्त से शुरू होगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में मोहन भागवत प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे से व्याख्यान देंगे। पहले दो दिन उनके व्याख्यान होंगे, जबकि तीसरा दिन पहले से जमा किए गए सवालों के जवाब के लिए समर्पित होगा। इस संवाद में ‘पंच परिवर्तन’ (पांच परिवर्तनों) के एजेंडे पर विशेष जोर होगा, जिसमें स्वदेशी ताकतों के आधार पर भारत के भविष्य को आकार देने, विभिन्न क्षेत्रों में अनछुई संभावनाओं और देश की उभरती वैश्विक भूमिका जैसे मुद्दे शामिल होंगे।

पाकिस्तान और उसके दो दोस्तों को न्योता नहीं
आरएसएस की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर वह कई देशों के राजनयिकों को भी निमंत्रण देने जा रहा है और इसके लिए दूतावासों और उच्चायोगों से संपर्क भी किया जा रहा है। इसमें कई विपक्षी नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। आरएसएस के प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने कहा है कि हम समाज के सभी वर्गों, समुदायों और विचारधाराओं के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम विपक्षी दलों से भी भागीदारी के लिए संपर्क कर रहे हैं। दुनिया के कई दूतावासों को भी न्योता भेजा जा रहा है लेकिन इसमें पाकिस्तान, तुर्किये और बांग्लादेश का नाम शामिल नहीं है।

पाक-तुर्किए और बांग्लादेश से दूरी की वजह
हाल की भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पाकिस्तान, तुर्किए और बांग्लादेश के दूतावासों को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा. दरअसल, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हाल के वर्षों में कई बार भारत विरोधी रुख दिखाया है. उधर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था. ऐसे में पाकिस्तान के साथ-साथ तुर्किए के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बना हुआ है।

चार प्रमुख संवाद कार्यक्रम
भागवत का दिल्ली संबोधन 2 अक्टूबर को विजयादशमी शताब्दी समारोह से पहले चार प्रमुख कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा होगा। इस संवाद कार्यक्रम में आरएसएस की 100 वर्ष की लंबी यात्रा, राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका और 'नए क्षितिज'पर इसके विजन की चर्चा होगी। इस साल 2 अक्टूबर को विजयादशमी है और शताब्दी समारोह इसके बाद भी चलता रहेगा और इस तरह के चार बड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। मसलन, नवंबर में इसी तरह का एक विशाल संवाद कार्यक्रम बेंगलुरु में होगा, फिर कोलकाता और मुंबई की बारी आएगी। प्रत्येक संवाद कार्यक्रम में पहले दो दिन भागवत का संबोधन होगा और तीसरे दिन सवाल-जवाब के लिए रखे जाएंगे।

अब बांग्लादेश की बारी, गंगा संधि की समीक्षा की तैयारी मे मोदी सरकार, पड़ोसी देश पर डाला दबाव
#uniongovtpressesbangladeshonreviewofgangatreaty


  


भारत को पड़ोसी देश उसे आंखे दिखाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में भारत सरकार ने भी इनपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौते को निलंबित कर दिया है। अब मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि पर फिर से बातचीत करने का फैसला किया है।

बांग्लादेश को पहुंचाया संदेश
भारत ने बांग्लादेश के साथ भी गंगा जल संधि पर फिर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के साथ गंगा नदी जल संधि की मियाद अगले साल ही पूरी होने वाली है। ऐसे में भारत ने अभी से बांग्लादेश को यह संदेश पहुंचा दिया है कि उसे अपनी जरूरत पूरा करने लिए और पानी चाहिए। भारत ने अपने समकक्ष को बताया है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है।

छोटी अवधी के लिए हो सकती है नई संधि
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर संधि बढ़ी भी तो पहली जितनी लंबी अवधि के लिए नहीं होगी। नई संधि संभवतः छोटी अवधि की होगी, जो 10 से 15 वर्ष तक चलेगी। छोटी अवधि दोनों देशों के लिए आगे बढ़ने में लचीलापन और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देगी।
बता दें कि गंगा जल संधि पर 12 दिसम्बर 1996 को हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें जल बंटवारे, विशेष रूप से कम वर्षा वाले मौसम में फरक्का बैराज के आसपास जल बंटवारे पर जोर दिया गया था।

पहलगाम हमले के बाद स्थिति बदली
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पहले सरकार गंगा जल संधि को पहले की तरह 30 साल के लिए बढ़ाना चाहती थी। लेकिन, पहलगाम की घटना के बाद स्थिति बदल गई। मई में बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी। अधिकारी ने कहा कि यह एक सामान्य बैठक थी, जो साल में दो बार होती है। इस बैठक में भारत ने अपने लिए पानी की जरूरत के बारे में बताया। 

कैसे होता है गंगा जल संधि के तहत पानी का बंटवारा
1996 की गंगा जल संधि के अनुसार अगर फरक्का में पानी की उपलब्धता 70,000 क्यूसेक या उससे कम रहती है, तो दोनों देशों को आधा-आधा पानी मिलता है। लेकिन, अगर यह उपलब्धता 70,000 क्यूसेक से 75,000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को बाकी हिस्सा मिलता है। लेकिन, अगर पानी की उपलब्धता 75,000 क्यूसेक या उससे भी ज्यादा होता है तो भारत उसका 40,000 क्यूसेक हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है और बाकी प्रवाह बांग्लादेश को जाता है

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन, वापस भेजे गए 2000 से ज्यादा लोग
#morethan2000illegalimmigrantspushedbackinbangladesh 


  


ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से 2000 से ज़्यादा अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश में छुपे बैठे अवैध प्रवासियों पर एक्शन शुरू हुआ। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, असम आदि राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया और अप्रवासियों की पहचान कर वापस उनके देश भेजा गया। इस दौरान अब तक लगभग 2000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को सीमा पार कर उनके देश भेज दिया गया है।

इन राज्यों से भेजे गए अवैध प्रवासी
भारत सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेजने का अभियान चलाया है। इस अभियान की शुरुआत गुजरात से हुई, जहां सबसे पहले बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा गया। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाया। इन सभी राज्यों ने मिलकर बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा।

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कार्यवाई में तेजी
रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद इसमें तेजी दिखी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सीमा पार अपने देश वापस जाने वाले अधिकतर प्रवासियों ने खुद से ही यह फैसला लिया है, जिसका कारण कार्रवाई का डर बताया जा रहा है।अवैध बांग्लादेशियों को उनके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वापस भेजा गया है।

इस तरह बांग्लादेश भेजे जा रहे अवैध बांग्लादेशी
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अवैध प्रवासियों की वजह से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उन्हें वापस भेजना ज़रूरी है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस प्रक्रिया में किसी के साथ भी गलत व्यवहार न हो। सभी नियमों और कानूनों का पालन किया जा रहा है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस, इमरजेंसी मीटिंग के बाद “यूटर्न
#muhammad_yunus_to_continue_as_bangladesh_s_interim_govt_chief
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे।बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की अटकलों के बीच बुलाई गई आपात बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि यूनुस फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। उनके मंत्रिमंडल के एक सलाहकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। दो दिन पहले यूनुस के एक प्रमुख सहयोगी ने कहा था कि वह इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। अब उन्होंने इसे पूरी तरह से नकार दिया है।

  


शनिवार को सलाहकार परिषद की एक गैर-निर्धारित बैठक के बाद योजना सलाहकार वहीदुद्दीन महमूद ने कहा कि यूनुस ने यह नहीं कहा था कि वह पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि हमें सौंपे गए काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने में कई बाधाएं आ रही हैं, लेकिन हम उन पर काबू पाने की कोशिश रहे हैं। वहीदुद्दीन महमूद ने आगे कहा- वे निश्चित रूप से बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी सलाहकार कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि हमें सौंपी गई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है; हम इस कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूनुस के इस्तीफे की अटकलें दो दिन पहले सामने आई थीं। 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को अपने प्रशासन, राजनीतिक दलों और सेना के बीच बढ़ती असहजता की समीक्षा के लिए सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई थी। इससे पहले यूनुस ने मुख्य सलाहकार के पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण काम करने में आ रहीं परेशानियों का हवाला दिया था।

देश की राजनीति इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाए जाने के बाद से हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। विरोधी पार्टियों, छात्र संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने पिछले कुछ दिनों में ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन तेज कर दिया है। यूनुस की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भंग कर दिया है और उसके कई वरिष्ठ नेताओं को जेल भेज दिया है। इधर बीएनपी की मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीख घोषित की जाए। पार्टी ने इस सप्ताह बड़े प्रदर्शन भी किए हैं। साथ ही, उन्होंने कैबिनेट से छात्र प्रतिनिधियों को हटाने की मांग की है, जबकि एनसीपी ने दो सलाहकारों को हटाने की बात कही है, जिन पर बीएनपी के हित में काम करने का आरोप है।

बांग्लादेश में फिर होगा तख्तापलट! जानें मोहम्मद यूनुस के सामने कैसे बढ़ा संकट
#bangladesh_political_crisis
बांग्लादेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रहा है। 9 महीने बाद ही देश में फिर पहले ही वाले हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो वहां अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उन्होंने इस्तीफे का संकेत दे दिया है। जिसका कारण राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद, सुधारों में रुकावट और जनता का बढ़ता गुस्सा बताया जा रहा है। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया और सेना के बीच तनाव की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश मे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन और तख्तापलट को लेकर अटकलें लगने लगी है।

  


पिछले साल अगस्त में शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया। लेकिन अब यूनुस चारों ओर से घिरते नजर आ रहे हैं। सेना, विपक्षी दल जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और यहां तक कि उनके अपने समर्थक भी उनसे नाखुश हैं।
इस बीच यूनुस ने एक बैठक में कहा, मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। बिना राजनीतिक समर्थन के इस पद पर रहने का कोई मतलब नहीं।

यूनुस के इस्तीफे की खबरें उस समय आई हैं जब सेना और अंतरिम सरकार के बीच भी तनाव की खबरें सामने आई हैं। खासकर दो मुद्दों पर मतभेद है – पहला चुनाव की समयसीमा – सेना चाहती है कि चुनाव दिसंबर तक हो जाएं। दूसरा म्यांमार के रखाइन राज्य में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर – सेना को इस पर आपत्ति है। तीन दिन पहले सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान ने नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ मिलकर यूनुस से मुलाकात की और चुनाव की समयसीमा तय करने की बात दोहराई। 

अगली सुबह सेना प्रमुख ने एक बैठक में कहा कि कई अहम फैसलों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जिससे यह संकेत मिला कि सेना अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।सेना प्रमुख की कड़ी टिप्पणी के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और छात्रों की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के नेता नाहिद इस्लाम के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। नाहिद ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। इसके बाद राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की तरफ कई बयान दिए गए, जिसमें यूनुस से इस्तीफा न देने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई।

भारत के नए एक्शन से बांग्लादेश पर कितना होगा असर?
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भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कई अहम उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियां लगा दी है। नए नियमों के अनुसार, बांग्लादेश से आने वाले कुछ खास सामान जैसे रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक के सामान अब कुछ खास समुद्री बंदरगाहों से ही भारत में आ सकेंगे। कुछ सामान को तो जमीनी रास्तों से पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इससे पहले, पिछले महीने की शुरुआत में भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी वापस ले ली थी। इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है।

  


770 मिलियन डॉलर के आयात पर प्रतिबंध
भारत सरकार के नए आदेश के तहत बांग्लादेश से होने वाले 770 मिलियन डॉलर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आंकड़ा दोनों देशों के द्विपक्षीय आयात का लगभग 42 प्रतिशत है। आंकड़ों के मुताबिक़, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 14 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इस दौरान बांग्लादेश ने भारत को लगभग 1.97 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद रेडीमेड गारमेंट है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश की कुल निर्यात आय का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा रेडीमेड गारमेंट्स से आता है।
बांग्लादेश से भारत आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स की कुल अनुमानित क़ीमत 618 मिलियन डॉलर है। अब ये कपड़े केवल कोलकाता और न्हावा शेवा की बंदरगाहों के ज़रिए ही भारत में आ सकेंगे।

नए प्रतिबंधों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?
गारमेंट इंडस्ट्री- पिछले साल, बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट 700 मिलियन डॉलर (करीब 6,000 करोड़ रुपए) का था। इनमें से 93% रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट भारत के लैंड रूट्स के जरिए हुए। समुद्री रास्ते पर शिफ्ट होने से शिपिंग कॉस्ट 20-30% बढ़ जाएगी, जिससे ये प्रोडक्ट कम कॉम्पिटिटिव होंगे।

ट्रेड घट जाएगा- इन प्रतिबंधों से बांग्लादेश का भारत के लिए 2 बिलियन डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपए) का एक्सपोर्ट मार्केट 15-20% तक कम हो सकता है। इससे उसका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती है।

आर्थिक दबाव- विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और टका के अवमूल्यन के बीच, एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से बांग्लादेश के पेमेंट बैलेंस पर और प्रेशर आएगा। वहीं, सख्त नियमों के कारण छोटे और मध्यम उद्यमों की कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी।

बांग्लादेश पर कौन से नए आयात प्रतिबंध लगाए हैं?
जवाब: भारत ने बांग्लादेश से कई उपभोक्ता सामानों के आयात पर लैंड बॉर्डर के माध्यम से रोक लगा दी है। इनमें शामिल हैं:
•	शर्ट, पैंट, टी-शर्ट जैसे रेडीमेड गारमेंट्स
•	बिस्किट, चिप्स, कनफेक्शनरी, स्नैक्स प्रोसेस्ड फूड आइटम
•	कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स
•	बाल्टी, खिलौने, कुर्सियां जैसे प्लास्टिक उत्पाद
•	कॉटन वेस्ट और इंडस्ट्रियल ग्रेड कॉटन बाय प्रोडक्ट
•	सोफा, बेड, टेबल, कुर्सियां जैसे लकड़ी के फर्नीचर
ये सामान अब नॉर्थ-ईस्ट (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) और पश्चिम बंगाल के लैंड कस्टम स्टेशनों या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स जैसे पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल), सुतरकंडी (असम), या डॉकी (मेघालय) जैसे लैंड पोर्ट्स के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बजाय, बांग्लादेश को मुंबई के नवा शेवा पोर्ट या कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के माध्यम से समुद्री रास्ते का उपयोग करना होगा।
हालांकि, कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे मछली और समुद्री भोजन, एलपीजी, एडिबल ऑयल और क्रस्ट स्टोन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। साथ ही, नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के माध्यम से भेजे जाने वाले सामान पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना चाहता है।

भारत-पाकिस्तान टेंशन के बीच पूर्वोत्तर पर बांग्लादेश की बुरी नजर, पूर्व सैन्य अधिकारी का दुस्साहस!
#bangladeshthreatto_india
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान की गीदड़भभकी सुन रहा है। हालांकि, भारत चुप नहीं बैठा है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है ताकि आतंक को पालने वाले जिन्ना के मुल्क पर नकेल कसी जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के से हालात बने हुए हैं। इस बीच एक और पड़ोसी देश ने उस जंग में हाथ सेंकने का काम किया है।बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करता है तो ढाका को चीन की मदद से भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेना चाहिए।

  


मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक अधिकारी और एक रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर जनरल एएलएम फजलुर रहमान ने विवाद खड़ा करने वाला बयान दिया है। फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। 

चीन के साथ सैन्य व्यवस्था बनाने की कही बात
पूर्व जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन के साथ संयुक्त सैन्य व्यवस्था पर चर्चा शुरू करना आवश्यक है। फजलुर रहमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह टिप्पणी की है। एक फेसबुक पोस्ट में रहमान ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर के सात राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। इस संबंध में मुझे लगता है कि चीन के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रणाली पर चर्चा शुरू करना आवश्यक है। बांग्लादेश की तरफ से यह भड़काऊ टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। नियंत्रण रेखा पर पिछले कई दिनों से गोलीबारी चल रही है।

बयान को हल्‍के में नहीं लिया जा सकता
बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख रहे रहमान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का करीबी हैं। चीन दौरे के दौरान यूनुस ने नॉर्थ ईस्‍ट भारत के लिए खुद को इस क्षेत्र का रहनुमा करार देकर सनसनी मचा दी थी। ऐसे में रहमान के बयान को हल्‍के में नहीं लिया जा सकता।
दरअसल, शेख हसीना सरकार के भारत से अच्‍छे संबंध थे लेकिन तख्‍तापलट के बाद बांग्‍लादेश में इस वक्‍त भारत विरोधी ताकतों ने पैर पसारा हुआ है। बांग्‍लादेश में लगातार हिन्‍दुओं पर हमले हो रहे हैं। हसीना को वापस लाने के लिए बांग्‍लादेश भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं बॉर्डर पर भी दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय दास को मिली जमानत, देशद्रोह के आरोप में जेल में थे बंद*
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बांग्लादेश के ढाका हाईकोर्ट ने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बुधवार को जमानत दे दी। चिन्मय दास पिछले 5 महीनों से देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद हैं। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने इसकी पुष्टि की है। द डेली स्टार ने चिन्मय दास के वकील के हवाले से बताया है कि अभी चिन्मय की रिहाई तय नहीं हुई है। अगर बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो चिन्मय को रिहा कर दिया जाएगा।

हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व
इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले साधु चिन्मय कृष्ण दास को ढाका पुलिस की जासूसी शाखा ने 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसे "न्यायिक उत्पीड़न" करार दिया था। भारत ने भी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था।

चिन्मय पर देशद्रोह का मामला क्यों दर्ज हुआ?
25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्ण दास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था।
रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है

जेल में बीमार और पीड़ित थे
इस्कॉन और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की व्यापक निंदा किए जाने के बाद उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज की गई। उन्हें 26 नवंबर को जेल भेज दिया गया और 11 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। ऐसी भी खबरें थीं कि वह गंभीर रूप से बीमार थे और जेल में उनका उचित इलाज नहीं किया गया।चिन्मय दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि उनके मुवक्किल बिना किसी सुनवाई के कारावास के दौरान बीमार और पीड़ित थे।