Sep 12 2024, 15:41

मुहम्मद यूनुस ने फिर दिखाई भारत को आंख, जानें SAARC को लेकर क्या बोले ?
#bangladesh_yunus_attitude_towards_india


शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही भारत और बांग्‍लादेश के बीच संबंधों को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस लंबे समय से समानता और निष्पक्षता का राग अलाप रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत से अच्छे रिश्तों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो शर्तों का जिक्र भी कर देते हैं। बुधवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश भारत समेत अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन यह संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।

मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को टेलीविजन पर दिए गए अपने भाषण में बताया कि पदभार संभालने के बाद उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ सहित कई विदेशी नेताओं से बधाई कॉल आए। यूनुस ने कहा, “हम भारत और दूसरे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।”

यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने के लिए भारत के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सहयोग वार्ता शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, ''मैंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षेस को पुनर्जीवित करने की भी पहल की है।'' दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यूनुस ने कहा, ''हम चाहते हैं कि विश्व बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मान्यता दे।''

पहले भी यूनुस भारत को अपनी शर्तों में बांधने की कोशिश कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था अगर भारत शेख हसीना को अपने पास रखना चाहता है, तो रखे लेकिन उन्हें चुप रहना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस जबसे सत्ता पर काबिज हुए, तबसे लगातार भारत विरोधी निर्णय ले रहे हैं। पहले जमात ए इस्लामी बांग्लादेश पर से बैन हटाया। इसके बाद मोस्ट वांटेड बांग्लादेशी आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किय़ा। साथ ही समय-समय पर अन्य मामलों को लेकर भारत को आंखें दिखा रहे हैं।

Sep 12 2024, 14:33

अजान से 5 मिनट पहले बंद कर दें दुर्गा पूजा का अनुष्ठान, बांग्लादेश में यूनुस सरकार का ये कैसा फरमान?
#bangladesh_yunus_govt_says_hindu_stop_puja_loudspeaker_before_azan_and_namaz


बांग्लादेश में शेख हसीने के तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले हुए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। हालांकि, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने इसका बचाव किया। यही नहीं हालात को सुधारने का भी दावा किया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था। अब देश की इसी अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। बांग्लादेश की सरकार ने बाकायदा फरमान जारी कर हिंदुओं को आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम मस्जिदों में होने वाली अजान और नमाज के वक्त बंद कर दिए जाएं।

मंगलवार 10 सितम्बर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निर्देशित किया गया है। इसमें पूजा समितियों को अजान और नमाज से पांच मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है।

बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रि) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने मंगलवार को सचिवालय में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक के बाद गृह मामलों के सलाहकार ने दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से पांच मिनट पहले और उसके दौरान संगीत वाद्ययंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखने के लिए कहा गया है।

बांग्लादेश की सरकार के इस तालिबानी फरमान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है।बांग्लादेश की यूनुस सरकार के इस तालिबानी फरमान का भारत में विरोध शुरू हो गया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने एक्स पर पोस्ट कर इस आदेश पर विरोध जताया। पोस्ट में दास ने लिखा, बांग्लादेश में गृह मंत्री के सलाहकार फरमान जारी कर रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी सभी पूजा- अनुष्ठान और संगीत बंद कर देना चाहिए वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये नया तालिबानी बांग्लादेश है।

बताते चलें कि बांग्लादेश की 13 करोड़ की आबादी में करीब 10 फीसदी हिंदू हैं। हालांकि, जिस तरह के आदेश मोहम्मद युनूस की सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उससे साफ है कि यहां हिंदू न महफूज हैं और न ही आजाद। उन्हें अपने अनुसार दूर्गा पूजा मनाने की भी इस बार आजादी नहीं है। पहला से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हिंदुओं के ले हालात और बद्दतर होने वाले हैं। क्योंकि शेख हसीना सरकार ढहने के बाद उन कट्टरपंथियों को अपनी मनमानी करने का खुला मौका मिल गया है और इसमें यूनुस उनका बैकडोर से पूरा साथ दे रही है।

Sep 10 2024, 19:23

बांग्लादेश में भारत की चार वित्तपोषित परियोजनाओं का क्या होगा? यूनुस सरकार ने दिया जवाब
#india_funded_projects_to_continue_in_bangladesh


बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के संबंध को लेकर चिंता जताई जा रही है। खासतक ये सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत समर्थित प्रोजेक्ट का क्या होगा? इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है।बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और देश में नए प्रशासन के तहत भी ये जारी रहेंगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात के दौरान स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है। सलाहुद्दीन ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई। इस दौरान भारत ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को न रोकने का आश्वासन दिया है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक,वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा कि बांग्लादेश यहां भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आशा करता है।सलेहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘‘पहले से ही, उनकी (भारत) जो परियोजनाएं हैं, वो बड़ी परियोजनाएं हैं और हम उन्हें जारी रखेंगे। जो कुछ भी (परियोजनाएं) हमारे पास हैं, उसे नहीं रोकेंगे और हम उन परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे।’’ 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार की यह टिप्पणी भारत की परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच आई है। इन परियोजनाओं के लिए भारत बांग्लादेश को ऋण मुहैया करा रहा है। पिछले महीने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से इस पर चिंता जताई जा रही थी

Sep 09 2024, 20:01

बांग्लादेश सरकार ने क्यों मांगी हिंदू अधिकारियों की सूची, बना डर का माहौल
#bangladesh_issues_notification_seeking_hindu_official_names_in_govt


बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले जब देश में शेख हसीना की सरकार थी तो तब उसका झुकाव भारत की तरफ था। हसीना सरकार देश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के हितैसी मानी जाती थी। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। एक तरफ तो तख्तापलट और हसीना दे देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। वहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अभी तक के फैसलों को गौर करें तो ये भी भारत विरोधी साफ नजर आते है। इसी बीच राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन ने सरकार में काम कर रहे  देश में हिंदुओं की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सचिवों और संयुक्त सचिवों जैसे पदों पर बैठे हिंदू अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगने वाले पत्र ने खलबली मचा दी। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि एक लिपिकीय त्रुटि के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक वार्षिक दुर्गा पूजा दशमी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इस पत्र ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव और उन्हें निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच चिंता पैदा कर दी।

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की ओर से 27 अगस्त को एक आदेश सभी अलग-अलग मंत्रालयों को भेजा गया। इस आदेश के मुताबिक मंत्रालयों से कहां गया कि सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची सरकार को सौंपी जाए। हालांकि यह आदेश बहुत सीक्रेट तरीके से सभी मंत्रालयों को भेजा गया।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स इन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर बांग्लादेश में कई विभागों में हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसलिए बांग्लादेश के अंतिम सरकार की ओर से आए इस आदेश को लेकर हिंदू अधिकारियों में दहशत है।फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स का तर्क है कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय से तकरीबन पचास हिंदू शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कई अलग अलग जगह पर इस तरीके की धमकियां हिंदुओं को दी जा रही हैं।  अब ऐसे हालातों में सरकार की ओर से जुटाए जाने वाली जानकारी से डर का माहौल बन रहा है।

वहीं, इंडिया टुडे के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार के उच्च अधिकारियों से इस पत्र की पुष्टि की। कपड़ा और जूट मंत्रालय ने भी इसी तरह का पत्र भेजा था, जिसमें वरिष्ठ पदों पर बैठे हिंदू अधिकारियों के नाम मांगे गए थे। कपड़ा एवं जूट मंत्रालय के सलाहकार, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल शखावत हुसैन ने पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन कहा कि लिपिकीय त्रुटि के कारण पत्र भेजने में चूक हुई, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक अफरातफरी मच गई। हुसैन ने इंडिया टुडे को बताया, यह सूची को अद्यतन करने और इसे राष्ट्रपति कार्यालय को भेजने का एक नियमित कार्य था, जिसका उद्देश्य सरकार के हिंदू अधिकारियों को दुर्गा पूजा दशमी के लिए निमंत्रण भेजना था, जिसका आयोजन हर साल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

हालांकि, सरकार की सफाई के बावजूद एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। पिछले महीने शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को देखते हुए, यह दावा करना कि हिंदू अधिकारियों की लिस्ट केवल त्योहार के मकसद से बनाई जा रही है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।

Sep 09 2024, 13:48

क्या बदल जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान? कट्टरपंथियों ने उठाई मांग, जानें भारत से क्या है कनेक्शन

 
 
  #jamaat_e_islami_demand_change_of_bangladesh_national_anthem_amar_sonar_bangla
  

  

  बांग्लादेश में अब राष्ट्रगीत 'आमार सोनार बांग्ला' को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शेख हसीना के शासन के पतन के बाद कट्टरपंथी राष्ट्रगीत बदलने की मांग कर रहे हैं।बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने ये मांग उठाई है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के पूर्व प्रमुख के बेटे अब्दुल्लाह अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगीत को बदलने की मांग की है। आजमी ने रवींद्रनाथ टैगोर रचित 'आमार सोनार बांग्ला' को बदलने की मांग करते हुए कहा कि भारत ने इसे 1971 में हम पर थोपा था।
  

  
अब्दुल्लाह अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगान और संविधान में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रगान का मामला इस सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है।यह बंगाल विभाजन और दो बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। दो बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है?
  

  
आजमी ने आगे कहा कि 'यह राष्ट्रगान 1971 में भारत ने हम पर थोपा था। कई गीत राष्ट्रगान के रूप में काम कर सकते हैं। सरकार को एक नया राष्ट्रगान चुनने के लिए एक नया आयोग बनाना चाहिए।
  

  
*क्या बोली सरकार?*
  
हालांकि, बांग्लादेश में मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार अबुल फैज मुहम्मद खालिद हुसैन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अबुल फैज मुहम्मद खालिद हुसैन ने कहा है कि देश के राष्ट्रगान को बदलने की कोई योजना नहीं है। अंतरिम सरकार विवाद पैदा करने के लिए कुछ नहीं करेगी, हम सभी के सहयोग से एक सुंदर बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं। 
  

  
*पहले भी उठ चुकी है राष्ट्रगान बदले की मांग*
  
बांग्लादेश के मौजूदा राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला’ को बदलने की मांग और कोशिश यह कोई पहली बार नहीं है। बांग्लादेश बनने के बाद साल 1975 में पहले तख्तापलट के बाद भी इसे बदने प्रक्रिया शुरू हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति मुश्ताक अहमद ने एक समिति गठित की थी, जिसने काजी नजरूल इस्लाम के “नोतुनेर गान” या फारुख अहमद के “पंजेरी” को राष्ट्रगान बनाने का प्रस्ताव दिया था। साल 2002 में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर मोतीउर रहमान निज़ामी ने ‘आमार सोनार बांग्ला’ को इस्लामी मूल्यों और भावना के खिलाफ बताया था। उन्होंने इसे बदलने के लिए प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन कैबिनेट डिवीजन ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
  

  
*किसने लिखा ‘आमार सोनार बांग्ला’ ?*
  
बांग्लादेश का राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला’ गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने इसी नाम से लिखे गए गीत से लिया गया है। उन्होंने इसे साल 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ लिखा था। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का ऐलान किया था। उसी साल 16 अक्टूबर को लागू हुआ। जिसके बाद गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के लिए इस गीत की पंक्तियां लिखी। जो उसी साल सितंबर में ‘बंगदर्शन’ नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुईं। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के बाद इस गीत की 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।
 

Sep 07 2024, 12:49

जमात-ए-इस्लामी का उदय और बांग्लादेश की राजनीतिक पहेली, भारत पर क्या होगा इनका असर ?
#rise_of_jamaat-e-islami_and_bangladesh_political_conundrum

Nobel laureate Muhammad Yunus salutes to the attendees upon arrival at the Bangabhaban,Bangladesh (REUTERS)



शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के एक महीने बाद, पश्चिम समर्थक मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकर-उस-ज़मान की अगुआई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में कानून और व्यवस्था बहाल करने में विफल रही है, जबकि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की कीमत पर भी इस्लामी जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) का तेजी से उदय हो रहा है।



जेईआई का उदय, जिसका मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ गहरा वैचारिक संबंध है, और कट्टरपंथी हिफाजत-ए-इस्लाम और इस्लामी राज्य समर्थक अंसार-उल-बांग्ला टीम के साथ रणनीतिक रूप से हाथ मिलाना बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि छात्र नेता भी इस्लामवादियों द्वारा नियंत्रित या शायद प्रभावित हैं।



रिपोर्ट्स से पता चलता है कि न तो बांग्लादेश की सेना और न ही यूनुस देश में अवामी लीग के कार्यकर्ता विरोधी और हिंदू विरोधी हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि सेना अपराधियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है और केवल मूकदर्शक बनकर रह गई है।



जम्मू-कश्मीर और भारत के अंदरूनी इलाकों में जमात का प्रभाव होने के कारण, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने जेईआई के उदय को देखा है, क्योंकि इसका भारत के भीतर सुरक्षा पर असर पड़ता है। 1990 के दशक में, जमात पूरे भारत में विशेष रूप से यूपी, महाराष्ट्र, अविभाजित आंध्र प्रदेश में सिमी के उदय के पीछे थी और बाद में पाकिस्तान ने इस समूह को इंडियन मुजाहिदीन के रूप में हथियारबंद कर दिया। जमात ने घाटी में युवाओं को हथियार उठाने के लिए कट्टरपंथी बनाकर पाकिस्तान समर्थक भावना को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चुनावों की घोषणा करने की जल्दी में नहीं है, एक कमजोर सरकार, बढ़ती इस्लामी कट्टरता और अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति ढाका के लिए आपदा का कारण बन रही है। दूसरी ओर, वर्तमान में आवामी लीग के भयभीत कार्यकर्ता आने वाले महीनों में फिर से संगठित होकर हाथ मिला सकते हैं और बीएनपी तथा इसके अधिक मजबूत सहयोगी जेईआई को चुनौती दे सकते हैं। इनपुट संकेत देते हैं कि वास्तव में 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जेईआई ने बीएनपी की कीमत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।



जबकि भारत हिंसा तथा हिंदुओं और आवामी लीग कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से निशाना बनाए जाने के बारे में चिंतित है, वह स्थिति पर नजर रख रहा है, क्योंकि एक अनिर्णायक अंतरिम सरकार उन युवाओं में असंतोष को जन्म देगी, जिन्होंने शेख हसीना को बाहर किया था। इसके साथ ही आर्थिक संकट, कपड़ा मिलों तथा परिधान विनिर्माण इकाइयों के बंद होने से बेरोजगारी तथा राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ेगी। पहले ही, बांग्लादेश का बाह्य तथा आंतरिक ऋण 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। बांग्लादेश राजनीतिक रूप से बारूद के ढेर पर बैठा है और एक वर्ष के भीतर एक बार फिर विस्फोट हो सकता है।

बांग्लादेश स्तिथि का आंकलन करना भारत के लिए भी ज़रूरी है क्योकि इसका असर भारत को भी झेलना पड़ सकता है। बॉर्डर पर माइग्रेशन जैसी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है।

Sep 06 2024, 15:27

क्या भारत और बांग्लादेश के बीच सुलझेगा तीस्ता जल विवाद? जानें बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार की राय
#bangladeshschiefadviseryunuscallsforresolvingissuesoverteestawatersharing 


जब भी भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है, तीस्ता नदी विवाद हर बार सुर्खियों में रहता है। विवाद तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर है। भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली तीस्ता नदी जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच विवाद का स्रोत रही है। अब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस विवाद को लेकर बड़ी बात कही है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार भारत के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि पर लंबित मुद्दों को सुलझाने के तरीकों पर काम करेगी। इस मुद्दे को वर्षों तक टालने से किसी को फायदा नहीं होगा।

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की आंतरिक सरकार भारत के साथ संबंधों को और सुधारने के लिए कदम उठा रही है। अब उसने फैसला लिया है कि वह तीस्ता जल बंटवारा संधि पर मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत के साथ काम करेगी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस का कहना है कि अंतरिम सरकार भारत के साथ वार्ता फिर से शुरू करना चाहती है। मुहम्मद यूनुस ने कहा, इस मुद्दे (पानी के बंटवारे) को निपटाने के लिए काम नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा। भले ही मैं खुश ना भी होऊं और हस्ताक्षर कर दूं, लेकिन यदि मुझे पता होगा कि मुझे कितना पानी मिलेगा, तो यह बेहतर होगा। इस मुद्दे को सुलझाना होगा।

“बंटवारे के लिए अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए”
मुहम्मद यूनुस ने कहा कि नदी के ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों को जल बंटवारे के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मुख्य सलाहकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच जल-बंटवारे के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार हैं, जिन्हें वे बनाए रखना चाहते हैं। 

क्या है तिस्ता विवाद
बता दें कि भारत और बांग्लादेश साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था।जिसके बाद से यह समझौता स्थगित कर दिया गया और पश्चिम बंगाल की आपत्तियों के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।

Sep 05 2024, 19:51

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, बोले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस

 
 
  #attacks_on_hindus_in_bangladesh_muhammad_yunus_say_not_communal_issue 
  
  
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अशांति बनी हुई है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निसाना बनाया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश में हिंदूओं पर हुए हमलों को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भी यह कहा है कि यह इस मुद्दे को बढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे के कई आयाम हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक- मो यूनुस मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि देश शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद उथल-पुथल से गुजरा, तो जो लोग उनके साथ थे। उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते समय, उन्होंने हिंदुओं को पीटा था क्योंकि ऐसी धारणा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि जो हुआ वह सही है, लेकिन कुछ लोग इसे संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख हसीना के बयान पर जताई आपत्ति बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली भी यह संबंध बनाए रखने के लिए इसपर विचार करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के उस बयान से बचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा। पिछले महीने अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ढाका हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समहूों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।
 

Sep 05 2024, 19:50

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, बोले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस
#attacks_on_hindus_in_bangladesh_muhammad_yunus_say_not_communal_issue 
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अशांति बनी हुई है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निसाना बनाया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश में हिंदूओं पर हुए हमलों को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया।

अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भी यह कहा है कि यह इस मुद्दे को बढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे के कई आयाम हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक- मो यूनुस
मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि देश शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद उथल-पुथल से गुजरा, तो जो लोग उनके साथ थे। उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते समय, उन्होंने हिंदुओं को पीटा था क्योंकि ऐसी धारणा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि जो हुआ वह सही है, लेकिन कुछ लोग इसे संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

शेख हसीना के बयान पर जताई आपत्ति
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली भी यह संबंध बनाए रखने के लिए इसपर विचार करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के उस बयान से बचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा।

पिछले महीने अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ढाका हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समहूों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

Sep 04 2024, 19:29

बांग्लादेश बन सकता है आतंकियों का नया ठिकाना, कट्टरपंथ बढ़ने की भी आशंका* 

 
 
  #bangladesh_raises_concerns_of_rising_extremism 
  
  
बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद शेख हसीना के देश से भागने और फिर वहां बनी अंतरिम सरकार के हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों से लगता है कि ढाका पाकिस्तान के बाद आतंकियों का नया ठिकाना बनने वाला है। एक के बाद एक कट्टरपंथी संगठनों पर लगे बैन हट रहे हैं और सजायाफ्ता आतंकी जेल से रिहा हो रहे हैं। पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी से भी लगा बैन हटा दिया है। उसके बाद अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया। पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जो हसीना के खिलाफ विद्रोह में बदल गया, जिससे उन्हें इस्तीफा देने और भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने देश की मुख्य इस्लामिक पार्टी और उसके समूहों पर से प्रतिबंध हटा दिया और कहा कि उसे 'आतंकवादी गतिविधियों' में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध हटा दिया है, इसकी छात्र शाखा पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। जमात कुछ समय से राजनीतिक दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कुछ सीटें भी जीती थीं। शेख हसीना ने आतंकवादी संगठन बताकर उन पर प्रतिबंध लगाया था। जमात पर प्रतिबंध हटाने से कट्ट्रपंथ विचारधारा को एक बार फिर खुली छूट मिल गई है। यूनुस द्वारा जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने के फैसले ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं को दोहरे जोखिम में डाल दिया है। बीएनपी (जिसके नेताओं को भी रिहा कर दिया गया है) की राजनीति भारत विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडे के इर्द-गिर्द घूमती है। जब भी बीएनपी सत्ता में आई है, अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने धार्मिक बांग्लादेशी राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। बीएनपी जमात-ए-इस्लामी को भी संरक्षण देती है। जमात का लक्ष्य बांग्लादेश को सख्त शरीयत कानून के साथ एक इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करना है।यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बीएनपी जमात को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी, जो धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) जिसे अब अंसार अल इस्लाम कहा जाता है, जो अल-कायदा से प्रेरित आतंकी संगठन है। ने भारत में अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश की थी, जिसके कारण दो साल पहले भारतीय एजेंसियों द्वारा महीनों तक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया था।बांग्लादेश ने मई 2015 में तीन धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स की हत्या में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन एबीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। एबीटी चरमपंथी विचारधाराओं से काफी प्रभावित है, जैसे कि अनवर अल-अवलाकी से, जो 2011 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था. इसके बाद, यह समूह बांग्लादेश और विदेशों में ‘पवित्र युद्ध’ छेड़ने के लिए अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट (आईएस) की सशस्त्र जिहादी विचारधारा के करीब आ गया। जाहिर है कि अब उसका समूह भारत में और तेजी से अपना जाल फैलाने की कोशिश करेगा।
 

Sep 12 2024, 15:41

मुहम्मद यूनुस ने फिर दिखाई भारत को आंख, जानें SAARC को लेकर क्या बोले ?
#bangladesh_yunus_attitude_towards_india


शेख हसीना सरकार के जाने के बाद से ही भारत और बांग्‍लादेश के बीच संबंधों को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस लंबे समय से समानता और निष्पक्षता का राग अलाप रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत से अच्छे रिश्तों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो शर्तों का जिक्र भी कर देते हैं। बुधवार को एक बार फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश भारत समेत अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन यह संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।

मोहम्मद यूनुस ने बुधवार को टेलीविजन पर दिए गए अपने भाषण में बताया कि पदभार संभालने के बाद उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ सहित कई विदेशी नेताओं से बधाई कॉल आए। यूनुस ने कहा, “हम भारत और दूसरे पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए।”

यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने के लिए भारत के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय सहयोग वार्ता शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, ''मैंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षेस को पुनर्जीवित करने की भी पहल की है।'' दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। यूनुस ने कहा, ''हम चाहते हैं कि विश्व बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में मान्यता दे।''

पहले भी यूनुस भारत को अपनी शर्तों में बांधने की कोशिश कर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था अगर भारत शेख हसीना को अपने पास रखना चाहता है, तो रखे लेकिन उन्हें चुप रहना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस जबसे सत्ता पर काबिज हुए, तबसे लगातार भारत विरोधी निर्णय ले रहे हैं। पहले जमात ए इस्लामी बांग्लादेश पर से बैन हटाया। इसके बाद मोस्ट वांटेड बांग्लादेशी आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किय़ा। साथ ही समय-समय पर अन्य मामलों को लेकर भारत को आंखें दिखा रहे हैं।

Sep 12 2024, 14:33

अजान से 5 मिनट पहले बंद कर दें दुर्गा पूजा का अनुष्ठान, बांग्लादेश में यूनुस सरकार का ये कैसा फरमान?
#bangladesh_yunus_govt_says_hindu_stop_puja_loudspeaker_before_azan_and_namaz


बांग्लादेश में शेख हसीने के तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले हुए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। हालांकि, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने इसका बचाव किया। यही नहीं हालात को सुधारने का भी दावा किया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था। अब देश की इसी अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। बांग्लादेश की सरकार ने बाकायदा फरमान जारी कर हिंदुओं को आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम मस्जिदों में होने वाली अजान और नमाज के वक्त बंद कर दिए जाएं।

मंगलवार 10 सितम्बर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निर्देशित किया गया है। इसमें पूजा समितियों को अजान और नमाज से पांच मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया गया है।

बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रि) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने मंगलवार को सचिवालय में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के नेताओं से मुलाकात की थी। बैठक के बाद गृह मामलों के सलाहकार ने दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से पांच मिनट पहले और उसके दौरान संगीत वाद्ययंत्र और साउंड सिस्टम बंद रखने के लिए कहा गया है।

बांग्लादेश की सरकार के इस तालिबानी फरमान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है।बांग्लादेश की यूनुस सरकार के इस तालिबानी फरमान का भारत में विरोध शुरू हो गया है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने एक्स पर पोस्ट कर इस आदेश पर विरोध जताया। पोस्ट में दास ने लिखा, बांग्लादेश में गृह मंत्री के सलाहकार फरमान जारी कर रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी सभी पूजा- अनुष्ठान और संगीत बंद कर देना चाहिए वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये नया तालिबानी बांग्लादेश है।

बताते चलें कि बांग्लादेश की 13 करोड़ की आबादी में करीब 10 फीसदी हिंदू हैं। हालांकि, जिस तरह के आदेश मोहम्मद युनूस की सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उससे साफ है कि यहां हिंदू न महफूज हैं और न ही आजाद। उन्हें अपने अनुसार दूर्गा पूजा मनाने की भी इस बार आजादी नहीं है। पहला से ही कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हिंदुओं के ले हालात और बद्दतर होने वाले हैं। क्योंकि शेख हसीना सरकार ढहने के बाद उन कट्टरपंथियों को अपनी मनमानी करने का खुला मौका मिल गया है और इसमें यूनुस उनका बैकडोर से पूरा साथ दे रही है।

Sep 10 2024, 19:23

बांग्लादेश में भारत की चार वित्तपोषित परियोजनाओं का क्या होगा? यूनुस सरकार ने दिया जवाब
#india_funded_projects_to_continue_in_bangladesh


बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के संबंध को लेकर चिंता जताई जा रही है। खासतक ये सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत समर्थित प्रोजेक्ट का क्या होगा? इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है।बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक शीर्ष सलाहकार ने मंगलवार को कहा कि भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं और देश में नए प्रशासन के तहत भी ये जारी रहेंगी।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा से मुलाकात के दौरान स्थिति स्‍पष्‍ट कर दी है। सलाहुद्दीन ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई। इस दौरान भारत ने भी बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को न रोकने का आश्वासन दिया है।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ की खबर के मुताबिक,वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा कि बांग्लादेश यहां भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आशा करता है।सलेहुद्दीन अहमद ने कहा, ‘‘पहले से ही, उनकी (भारत) जो परियोजनाएं हैं, वो बड़ी परियोजनाएं हैं और हम उन्हें जारी रखेंगे। जो कुछ भी (परियोजनाएं) हमारे पास हैं, उसे नहीं रोकेंगे और हम उन परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करेंगे।’’ 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्तीय सलाहकार की यह टिप्पणी भारत की परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को लेकर चिंताओं के बीच आई है। इन परियोजनाओं के लिए भारत बांग्लादेश को ऋण मुहैया करा रहा है। पिछले महीने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से इस पर चिंता जताई जा रही थी

Sep 09 2024, 20:01

बांग्लादेश सरकार ने क्यों मांगी हिंदू अधिकारियों की सूची, बना डर का माहौल
#bangladesh_issues_notification_seeking_hindu_official_names_in_govt


बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले जब देश में शेख हसीना की सरकार थी तो तब उसका झुकाव भारत की तरफ था। हसीना सरकार देश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के हितैसी मानी जाती थी। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। एक तरफ तो तख्तापलट और हसीना दे देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ गए। वहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अभी तक के फैसलों को गौर करें तो ये भी भारत विरोधी साफ नजर आते है। इसी बीच राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन ने सरकार में काम कर रहे  देश में हिंदुओं की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल, नोटिफिकेशन में बांग्लादेश के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ हिंदू अधिकारियों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सचिवों और संयुक्त सचिवों जैसे पदों पर बैठे हिंदू अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगने वाले पत्र ने खलबली मचा दी। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि एक लिपिकीय त्रुटि के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित एक वार्षिक दुर्गा पूजा दशमी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इस पत्र ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद पद से हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव और उन्हें निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच चिंता पैदा कर दी।

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की ओर से 27 अगस्त को एक आदेश सभी अलग-अलग मंत्रालयों को भेजा गया। इस आदेश के मुताबिक मंत्रालयों से कहां गया कि सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची सरकार को सौंपी जाए। हालांकि यह आदेश बहुत सीक्रेट तरीके से सभी मंत्रालयों को भेजा गया।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स इन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर बांग्लादेश में कई विभागों में हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसलिए बांग्लादेश के अंतिम सरकार की ओर से आए इस आदेश को लेकर हिंदू अधिकारियों में दहशत है।फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स का तर्क है कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय से तकरीबन पचास हिंदू शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कई अलग अलग जगह पर इस तरीके की धमकियां हिंदुओं को दी जा रही हैं।  अब ऐसे हालातों में सरकार की ओर से जुटाए जाने वाली जानकारी से डर का माहौल बन रहा है।

वहीं, इंडिया टुडे के मुताबिक, बांग्लादेश सरकार के उच्च अधिकारियों से इस पत्र की पुष्टि की। कपड़ा और जूट मंत्रालय ने भी इसी तरह का पत्र भेजा था, जिसमें वरिष्ठ पदों पर बैठे हिंदू अधिकारियों के नाम मांगे गए थे। कपड़ा एवं जूट मंत्रालय के सलाहकार, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल शखावत हुसैन ने पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन कहा कि लिपिकीय त्रुटि के कारण पत्र भेजने में चूक हुई, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक अफरातफरी मच गई। हुसैन ने इंडिया टुडे को बताया, यह सूची को अद्यतन करने और इसे राष्ट्रपति कार्यालय को भेजने का एक नियमित कार्य था, जिसका उद्देश्य सरकार के हिंदू अधिकारियों को दुर्गा पूजा दशमी के लिए निमंत्रण भेजना था, जिसका आयोजन हर साल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

हालांकि, सरकार की सफाई के बावजूद एक्सपर्ट्स चिंतित हैं। पिछले महीने शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को देखते हुए, यह दावा करना कि हिंदू अधिकारियों की लिस्ट केवल त्योहार के मकसद से बनाई जा रही है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है।

Sep 09 2024, 13:48

क्या बदल जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रगान? कट्टरपंथियों ने उठाई मांग, जानें भारत से क्या है कनेक्शन

 
 
  #jamaat_e_islami_demand_change_of_bangladesh_national_anthem_amar_sonar_bangla
  

  

  बांग्लादेश में अब राष्ट्रगीत 'आमार सोनार बांग्ला' को लेकर विवाद शुरू हो गया है। शेख हसीना के शासन के पतन के बाद कट्टरपंथी राष्ट्रगीत बदलने की मांग कर रहे हैं।बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने ये मांग उठाई है। जमात-ए-इस्लामी पार्टी के पूर्व प्रमुख के बेटे अब्दुल्लाह अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगीत को बदलने की मांग की है। आजमी ने रवींद्रनाथ टैगोर रचित 'आमार सोनार बांग्ला' को बदलने की मांग करते हुए कहा कि भारत ने इसे 1971 में हम पर थोपा था।
  

  
अब्दुल्लाह अमान आजमी ने देश के राष्ट्रगान और संविधान में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने कहा, मैं राष्ट्रगान का मामला इस सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है।यह बंगाल विभाजन और दो बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। दो बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया एक राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है?
  

  
आजमी ने आगे कहा कि 'यह राष्ट्रगान 1971 में भारत ने हम पर थोपा था। कई गीत राष्ट्रगान के रूप में काम कर सकते हैं। सरकार को एक नया राष्ट्रगान चुनने के लिए एक नया आयोग बनाना चाहिए।
  

  
*क्या बोली सरकार?*
  
हालांकि, बांग्लादेश में मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार अबुल फैज मुहम्मद खालिद हुसैन ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अबुल फैज मुहम्मद खालिद हुसैन ने कहा है कि देश के राष्ट्रगान को बदलने की कोई योजना नहीं है। अंतरिम सरकार विवाद पैदा करने के लिए कुछ नहीं करेगी, हम सभी के सहयोग से एक सुंदर बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं। 
  

  
*पहले भी उठ चुकी है राष्ट्रगान बदले की मांग*
  
बांग्लादेश के मौजूदा राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला’ को बदलने की मांग और कोशिश यह कोई पहली बार नहीं है। बांग्लादेश बनने के बाद साल 1975 में पहले तख्तापलट के बाद भी इसे बदने प्रक्रिया शुरू हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति मुश्ताक अहमद ने एक समिति गठित की थी, जिसने काजी नजरूल इस्लाम के “नोतुनेर गान” या फारुख अहमद के “पंजेरी” को राष्ट्रगान बनाने का प्रस्ताव दिया था। साल 2002 में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर मोतीउर रहमान निज़ामी ने ‘आमार सोनार बांग्ला’ को इस्लामी मूल्यों और भावना के खिलाफ बताया था। उन्होंने इसे बदलने के लिए प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन कैबिनेट डिवीजन ने इस मांग को खारिज कर दिया था।
  

  
*किसने लिखा ‘आमार सोनार बांग्ला’ ?*
  
बांग्लादेश का राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला’ गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने इसी नाम से लिखे गए गीत से लिया गया है। उन्होंने इसे साल 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ लिखा था। 19 जुलाई 1905 को वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर बांटने का ऐलान किया था। उसी साल 16 अक्टूबर को लागू हुआ। जिसके बाद गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने बंगाल की एकता के लिए इस गीत की पंक्तियां लिखी। जो उसी साल सितंबर में ‘बंगदर्शन’ नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुईं। साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के बाद इस गीत की 10 पंक्तियों को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।
 

Sep 07 2024, 12:49

जमात-ए-इस्लामी का उदय और बांग्लादेश की राजनीतिक पहेली, भारत पर क्या होगा इनका असर ?
#rise_of_jamaat-e-islami_and_bangladesh_political_conundrum

Nobel laureate Muhammad Yunus salutes to the attendees upon arrival at the Bangabhaban,Bangladesh (REUTERS)



शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के एक महीने बाद, पश्चिम समर्थक मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकर-उस-ज़मान की अगुआई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में कानून और व्यवस्था बहाल करने में विफल रही है, जबकि खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की कीमत पर भी इस्लामी जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) का तेजी से उदय हो रहा है।



जेईआई का उदय, जिसका मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ गहरा वैचारिक संबंध है, और कट्टरपंथी हिफाजत-ए-इस्लाम और इस्लामी राज्य समर्थक अंसार-उल-बांग्ला टीम के साथ रणनीतिक रूप से हाथ मिलाना बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि छात्र नेता भी इस्लामवादियों द्वारा नियंत्रित या शायद प्रभावित हैं।



रिपोर्ट्स से पता चलता है कि न तो बांग्लादेश की सेना और न ही यूनुस देश में अवामी लीग के कार्यकर्ता विरोधी और हिंदू विरोधी हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि सेना अपराधियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है और केवल मूकदर्शक बनकर रह गई है।



जम्मू-कश्मीर और भारत के अंदरूनी इलाकों में जमात का प्रभाव होने के कारण, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने जेईआई के उदय को देखा है, क्योंकि इसका भारत के भीतर सुरक्षा पर असर पड़ता है। 1990 के दशक में, जमात पूरे भारत में विशेष रूप से यूपी, महाराष्ट्र, अविभाजित आंध्र प्रदेश में सिमी के उदय के पीछे थी और बाद में पाकिस्तान ने इस समूह को इंडियन मुजाहिदीन के रूप में हथियारबंद कर दिया। जमात ने घाटी में युवाओं को हथियार उठाने के लिए कट्टरपंथी बनाकर पाकिस्तान समर्थक भावना को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चुनावों की घोषणा करने की जल्दी में नहीं है, एक कमजोर सरकार, बढ़ती इस्लामी कट्टरता और अर्थव्यवस्था की गिरती स्थिति ढाका के लिए आपदा का कारण बन रही है। दूसरी ओर, वर्तमान में आवामी लीग के भयभीत कार्यकर्ता आने वाले महीनों में फिर से संगठित होकर हाथ मिला सकते हैं और बीएनपी तथा इसके अधिक मजबूत सहयोगी जेईआई को चुनौती दे सकते हैं। इनपुट संकेत देते हैं कि वास्तव में 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जेईआई ने बीएनपी की कीमत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।



जबकि भारत हिंसा तथा हिंदुओं और आवामी लीग कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से निशाना बनाए जाने के बारे में चिंतित है, वह स्थिति पर नजर रख रहा है, क्योंकि एक अनिर्णायक अंतरिम सरकार उन युवाओं में असंतोष को जन्म देगी, जिन्होंने शेख हसीना को बाहर किया था। इसके साथ ही आर्थिक संकट, कपड़ा मिलों तथा परिधान विनिर्माण इकाइयों के बंद होने से बेरोजगारी तथा राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ेगी। पहले ही, बांग्लादेश का बाह्य तथा आंतरिक ऋण 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। बांग्लादेश राजनीतिक रूप से बारूद के ढेर पर बैठा है और एक वर्ष के भीतर एक बार फिर विस्फोट हो सकता है।

बांग्लादेश स्तिथि का आंकलन करना भारत के लिए भी ज़रूरी है क्योकि इसका असर भारत को भी झेलना पड़ सकता है। बॉर्डर पर माइग्रेशन जैसी गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है।

Sep 06 2024, 15:27

क्या भारत और बांग्लादेश के बीच सुलझेगा तीस्ता जल विवाद? जानें बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार की राय
#bangladeshschiefadviseryunuscallsforresolvingissuesoverteestawatersharing 


जब भी भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता होती है, तीस्ता नदी विवाद हर बार सुर्खियों में रहता है। विवाद तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर है। भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली तीस्ता नदी जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच विवाद का स्रोत रही है। अब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस विवाद को लेकर बड़ी बात कही है। मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अंतरिम सरकार भारत के साथ तीस्ता जल बंटवारा संधि पर लंबित मुद्दों को सुलझाने के तरीकों पर काम करेगी। इस मुद्दे को वर्षों तक टालने से किसी को फायदा नहीं होगा।

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की आंतरिक सरकार भारत के साथ संबंधों को और सुधारने के लिए कदम उठा रही है। अब उसने फैसला लिया है कि वह तीस्ता जल बंटवारा संधि पर मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत के साथ काम करेगी। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस का कहना है कि अंतरिम सरकार भारत के साथ वार्ता फिर से शुरू करना चाहती है। मुहम्मद यूनुस ने कहा, इस मुद्दे (पानी के बंटवारे) को निपटाने के लिए काम नहीं करने से कोई फायदा नहीं होगा। भले ही मैं खुश ना भी होऊं और हस्ताक्षर कर दूं, लेकिन यदि मुझे पता होगा कि मुझे कितना पानी मिलेगा, तो यह बेहतर होगा। इस मुद्दे को सुलझाना होगा।

“बंटवारे के लिए अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए”
मुहम्मद यूनुस ने कहा कि नदी के ऊपरी और निचले तटवर्ती देशों को जल बंटवारे के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मुख्य सलाहकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच जल-बंटवारे के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश जैसे निचले तटवर्ती देशों के पास विशिष्ट अधिकार हैं, जिन्हें वे बनाए रखना चाहते हैं। 

क्या है तिस्ता विवाद
बता दें कि भारत और बांग्लादेश साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान तीस्ता जल बंटवारे पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था।जिसके बाद से यह समझौता स्थगित कर दिया गया और पश्चिम बंगाल की आपत्तियों के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।

Sep 05 2024, 19:51

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, बोले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस

 
 
  #attacks_on_hindus_in_bangladesh_muhammad_yunus_say_not_communal_issue 
  
  
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अशांति बनी हुई है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निसाना बनाया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश में हिंदूओं पर हुए हमलों को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भी यह कहा है कि यह इस मुद्दे को बढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे के कई आयाम हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक- मो यूनुस मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि देश शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद उथल-पुथल से गुजरा, तो जो लोग उनके साथ थे। उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते समय, उन्होंने हिंदुओं को पीटा था क्योंकि ऐसी धारणा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि जो हुआ वह सही है, लेकिन कुछ लोग इसे संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख हसीना के बयान पर जताई आपत्ति बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली भी यह संबंध बनाए रखने के लिए इसपर विचार करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के उस बयान से बचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा। पिछले महीने अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ढाका हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समहूों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।
 

Sep 05 2024, 19:50

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया, बोले अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस
#attacks_on_hindus_in_bangladesh_muhammad_yunus_say_not_communal_issue 
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से अशांति बनी हुई है। खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निसाना बनाया जा रहा है। इस बीच, बांग्लादेश में हिंदूओं पर हुए हमलों को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस ने बड़ी बात कही है। यूनुस ने कहा कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं हैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने भारत द्वारा इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया।

अपने आधिकारिक आवास पर पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले सांप्रदायिक से ज्यादा राजनीतिक थे। उन्होंने कहा कि हमले सांप्रदायिक नहीं थे। बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा थे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से भी यह कहा है कि यह इस मुद्दे को बढ़ाकर बताया जा रहा है, जबकि इस मुद्दे के कई आयाम हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक- मो यूनुस
मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि देश शेख हसीना और अवामी लीग के अत्याचारों के बाद उथल-पुथल से गुजरा, तो जो लोग उनके साथ थे। उन्हें भी हमलों का सामना करना पड़ा। अब अवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते समय, उन्होंने हिंदुओं को पीटा था क्योंकि ऐसी धारणा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग के समर्थक हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि जो हुआ वह सही है, लेकिन कुछ लोग इसे संपत्ति जब्त करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

शेख हसीना के बयान पर जताई आपत्ति
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने भारत में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर आपत्ति जताई। मुहम्मद यूनुस ने कहा कि शेख हसीना द्वारा भारत से राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। जब तक ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है, जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली भी यह संबंध बनाए रखने के लिए इसपर विचार करना चाहिए। भारत को शेख हसीना के उस बयान से बचना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि शेख हसीना के बिना देश अफगानिस्तान में बदल जाएगा।

पिछले महीने अंतरिम सरकार का प्रमुख बनने के बाद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया था कि ढाका हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समहूों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

Sep 04 2024, 19:29

बांग्लादेश बन सकता है आतंकियों का नया ठिकाना, कट्टरपंथ बढ़ने की भी आशंका* 

 
 
  #bangladesh_raises_concerns_of_rising_extremism 
  
  
बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद शेख हसीना के देश से भागने और फिर वहां बनी अंतरिम सरकार के हाल ही में उठाए गए कुछ कदमों से लगता है कि ढाका पाकिस्तान के बाद आतंकियों का नया ठिकाना बनने वाला है। एक के बाद एक कट्टरपंथी संगठनों पर लगे बैन हट रहे हैं और सजायाफ्ता आतंकी जेल से रिहा हो रहे हैं। पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी से भी लगा बैन हटा दिया है। उसके बाद अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया। पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, जो हसीना के खिलाफ विद्रोह में बदल गया, जिससे उन्हें इस्तीफा देने और भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने देश की मुख्य इस्लामिक पार्टी और उसके समूहों पर से प्रतिबंध हटा दिया और कहा कि उसे 'आतंकवादी गतिविधियों' में उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध हटा दिया है, इसकी छात्र शाखा पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। जमात कुछ समय से राजनीतिक दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने कुछ सीटें भी जीती थीं। शेख हसीना ने आतंकवादी संगठन बताकर उन पर प्रतिबंध लगाया था। जमात पर प्रतिबंध हटाने से कट्ट्रपंथ विचारधारा को एक बार फिर खुली छूट मिल गई है। यूनुस द्वारा जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने के फैसले ने अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं को दोहरे जोखिम में डाल दिया है। बीएनपी (जिसके नेताओं को भी रिहा कर दिया गया है) की राजनीति भारत विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडे के इर्द-गिर्द घूमती है। जब भी बीएनपी सत्ता में आई है, अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को अत्याचार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने धार्मिक बांग्लादेशी राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। बीएनपी जमात-ए-इस्लामी को भी संरक्षण देती है। जमात का लक्ष्य बांग्लादेश को सख्त शरीयत कानून के साथ एक इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करना है।यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बीएनपी जमात को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी, जो धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) जिसे अब अंसार अल इस्लाम कहा जाता है, जो अल-कायदा से प्रेरित आतंकी संगठन है। ने भारत में अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश की थी, जिसके कारण दो साल पहले भारतीय एजेंसियों द्वारा महीनों तक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया था।बांग्लादेश ने मई 2015 में तीन धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स की हत्या में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी इस्लामी संगठन एबीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। एबीटी चरमपंथी विचारधाराओं से काफी प्रभावित है, जैसे कि अनवर अल-अवलाकी से, जो 2011 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था. इसके बाद, यह समूह बांग्लादेश और विदेशों में ‘पवित्र युद्ध’ छेड़ने के लिए अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट (आईएस) की सशस्त्र जिहादी विचारधारा के करीब आ गया। जाहिर है कि अब उसका समूह भारत में और तेजी से अपना जाल फैलाने की कोशिश करेगा।