ट्रैक्टर ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, चालक की हालत गंभीर


स्कार्पियो से टकराकर बाइक को रौंदा,वैगनआर से टक्कर, पहिया निकला बाहर



गोंडा।जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरीगंज चचरी मार्ग पर बदरहा चौराहे के समीप देर रात एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने तीन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया,जबकि अन्य वाहनों के सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय पुत्तीलाल छत ढलाई का काम खत्म कर मशीन के साथ ट्रैक्टर से लौट रहा था कि तभी सामने से आ रही स्कार्पियो कार के दाहिने हिस्से से टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण था कि ट्रैक्टर का दाहिना पहिया उखड़ कर बाहर निकल गया जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया।अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पहले सामने से आ रही वैगनआर कार को टक्कर मारी उसके बाद एक मोटरसाइकिल को रौंदते हुए सड़क किनारे खाई में पलट गया।इस हादसे में ट्रैक्टर चालक पुत्तीलाल के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे शाहपुर चौकी प्रभारी ने छानबीन शुरू कर दिया।घायल ट्रैक्टर चालक को एक निजी अस्पताल में कराया गया जहाँ से उसके गंभीर हालत को देखते हुए गोंडा मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया।परसपुर थाना अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है परन्तु कई वाहनों का नुकसान हुआ है।पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

निलंबित बीएसए मामले में हाईकोर्ट का सरकार को अंतिम अवसर


सरकार से कई सवालों का कोर्ट ने मांगा जवाब,बुधवार को सुनाया जाएगा फैसला

गोंडा।रिश्वतखोरी के आरोप में 11 नवंबर को निलंबित किए गये बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने अपने निलंबन को रद्द कर बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर किया था।इस मामले में 28 नवंबर से लगातार सुनवाई चल रही है जिसमें 2,4 व 8 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी परन्तु अभी तक निलंबित बीएसए को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिला है।8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार के रवैए पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया था।न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार तक मामले में पुरा ब्योरा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।न्यायालय ने टिप्पणी किया कि बार बार ब्योरा मांगे जाने के बावजूद अधूरा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बुधवार तक सही और पूर्ण ब्योरा नहीं दाखिल किया जाता है तो उसे मजबूरन उसी दिन मामले में निर्णय लेना होगा।यह निर्देश सरकार की तरफ से बार बार ब्योरा देने में देरी और अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आया है।इस मामले में 38 नवंबर को जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को इस मामले में विस्तृत ब्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया था।हालांकि सरकार ने शुरुआती दो सुनवाई में ब्योरा दाखिल नहीं किया और 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अपना विवरण प्रस्तुत किया और न्यायालय ने सरकार द्वारा दाखिल किये गए ब्योरै को अस्पष्ट पाया जिसके कारण यह नाराजगी व्यक्त की गयी और बुधवार तक स्पष्ट ब्योरा मांगा गया।यह मामला शिकायतकर्ता मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है।पांडेय ने आरोप लगाया है कि अतुल कुमार तिवारी ने स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत लिया था और रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।इसके बाद तिवारी ने गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया।जिसको लेकर अतुल कुमार तिवारी सहित 3 लोगों पर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है।इसी मामले में शासन ने उन्हें 11 नवंबर को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था।इसी निलंबन को वापस लिये जाने की मांग को लेकर अतुल कुमार तिवारी हाईकोर्ट गए हैं।

रामराज में बिना मान्यता चल रहे प्राइवेट स्कूल, आठवीं–दसवीं की मान्यता पर पढ़ा रहे इंटर तक — अभिभावकों में गहरा रोष, चेताया आंदोलन
बहसुमा। मेरठ।रामराज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। क्षेत्र में कई प्राइवेट स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनकी मान्यता केवल आठवीं या दसवीं तक है, लेकिन वे नियमों को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को इंटर तक की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं। बिना मान्यता के चल रहे इन प्राइवेट स्कूलों पर न तो कोई निगरानी है और न ही शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है।

अभिभावकों का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को यह तक जानकारी नहीं होती कि उन्होंने इंटर किस बोर्ड या किस मान्यता प्राप्त संस्थान से पास किया है। जब बच्चों से पूछा जाता है कि उन्होंने इंटर पास कहां से की है, तो वे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। यह स्थिति इन संस्थानों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है और बच्चों के भविष्य को संकट में डालती है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मुद्दे की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसके चलते अभिभावकों में भारी नाराज़गी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

अभिभावकों का कहना है इंद्रपाल सिंह अवनीश कुमार रोहित कुमार अरुण को तोमर नेकहां बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिस्ट्री आफ म्यूजिक कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई 4000 वर्षों की संगीत यात्रा 


मुंबई । भारतीय विद्या भवन में रविवार को समन्वय इवेंट द्वारा हिस्ट्री
ऑफ म्यूजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4,000 वर्ष पुराने सामवेद गायन से लेकर ध्रुपद और आज के बॉलीवुड संगीत तक की अनोखी प्रस्तुति दी गई। दरभंगा घराने के पंडित सुखदेव चतुर्वेदी व उनके शिष्यों ने सभी संगीत विधाओं को प्रभावशाली ढंग से पेश किया।उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने किया। 

कार्यक्रम में डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा, सुंदरचंदजी ठाकुर, एडवोकेट आभा सिंह, उद्योगपति प्रेमलता मोहता, लालू भाई शाह, रूपा बाबरी, डॉ. वत्सल पारेख, निखिल रुंगटा, देवेश चतुर्वेदी, सुनील चतुर्वेदी, मीना  बाफना उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बडोदा, लोढ़ा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। संचालन जानवी जोशी और मीता अग्रवाल ने किया। आयोजक गगन और अधिष्ठा ने आभार व्यक्त किया।

सोनिया गांधी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब, जानें क्या है मामला
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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। 

राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। यह याचिका अधिवक्ता विकस त्रिपाठी ने दायर की है। 

नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम!
वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके तीन साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है, जिनके पास भारतीय नागरिकता हो, इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है। 

फर्जी कागज के इस्तेमाल का अंदेशा
सवाल उठाया गया है कि जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं, तब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने पूछा है कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फर्जी कागज इस्तेमाल किए गए थे।

सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग
दरअसल पिछले दिनों SIR को लेकर जारी विवाद के बीच ऐसे दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले कथित रूप से मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में दर्ज था। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

कानून नियम जरूरी, लेकिन किसी को परेशानी न हो...इंडिगो संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान
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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को यात्रियों को पिछले कुछ समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक हफ्ते में इसकी 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिगो संकट पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नियम-कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना।





पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान इंडिगो संकट पर ये बात कही।संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल दलों के सांसदों की बैठक हुई। 





सांसदों से सभी क्षेत्रों में सुधार का आह्वान

एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज की बैठक में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के लिए सभी एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम करने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जनता के जीवन को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार करने पर जोर दिया कि उन्हें कोई समस्या न हो। 





कानून लोगों पर बोझ नहीं बने

प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, नियम नहीं होना चाहिए, जो बिना मतलब नागरिकों को परेशान करें। कानून लोगों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधा के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि कानूनों से लोगों की मदद होनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया।





बड़े एयरपोर्ट्स का जायजा लेंगे बड़े अधिकारी

इधर, इंडिगो एयरलाइन की वजह से हवाई अड्डों पर यात्रियों को हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डों का दौरा करेंगे। इसका मकसद यह समझना है कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

“प्रदेश में घुसपैठियों की खोज तेज: एटीएस ने सफाईकर्मियों व ठेकेदारों की सूची मांगी”



  

 
 
  लखनऊ । प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाईकर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।
  

  
लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी
  

  
सूत्रों के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और स्थानीय निकायों को पत्र भेजा गया है। अधिकांश नगर निगमों और निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में निगमों की तरफ से इन संस्थाओं और अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी तलब की जाएगी। लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी हैं, और प्रत्येक कर्मी का सत्यापन किया जाएगा।
  

  
राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की
  

  
बीते सप्ताह भाजपा महानगर की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने वार्ड स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है। पूरे बस्तीवार डाटा को जुटाया गया है, हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया। महानगर अध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद यह डाटा जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।
  

  

  
अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी
  

  
अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी। जिन लोगों का नाम इसमें शामिल होगा, उनकी भूमिका और कानूनी स्थिति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान प्रदेश में फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवास पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एटीएस की इस कार्रवाई से न केवल विदेशी नागरिकों की पहचान होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
 

“शामली में 50 हजार का ईनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर



  

 
 
  लखनऊ। शामली पुलिस और अपराधियों के बीच भैंसानी ईस्लामपुर स्थित बंद ईंट भट्टे में हुई सनसनीखेज मुठभेड़ में 50,000 रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा की मौत हो गई। थाना थानाभवन व बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में समयदीन घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल शामली ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
  

  
फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर समयदीन हो गया घायल 
  

  
बता दें कि थाना थानाभवन क्षेत्र के भैंसानी ईस्लामपुर में मंगलवार की सुबह एक बंद ईंट के भट्टे में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर जैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा घायल हो गया।
  

  
थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था 
  

  
समयदीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और खतरनाक था। वह शामली के थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था। उस पर डकैती, लूट और चोरी सहित अन्य कुल 28 मामले शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और जयपुर में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार, समयदीन पिछले कुछ समय से जनपद कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और फरार साथी के साथ अपराध करता था।मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अनुज यादव भी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बच गई। 
  

  
अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गए साथी 
  

  
घायल अपराधी और पुलिसकर्मी को तत्काल सीएचसी थानाभवन ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल शामली रिफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव का इलाज जारी है।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 09 एमएम और .32 बोर की पिस्टल, तमंचा 315 बोर तथा उनके साथ जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कम्बिंग शुरू कर दी है।
  

  
फायरिंग में एक सिपाही भी घायल 
  

  
पुलिस अधीक्षक एन.पी.सिंह शामली ने बताया कि मुठभेड़ में प्राप्त जानकारी और बरामदगी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हो गया है। इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े अपराधी का सफाया किया, बल्कि स्थानीय जनता को भी सुरक्षा की अनुभूति कराई है। बदमाशों की संख्या कुल छह बताई जा रही है। मृतक कुख्यात बदमाश था। यहां पर कई साथियों के साथ वारदात करने आया था।
 

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने की चौपाल, साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता



  

 
 
  
  
लखनऊ । सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, रजनीश वर्मा द्वारा सोमवार को ग्राम सहजनपुर/नारायणपुर, थाना बंथरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला एवं बाल संरक्षण, यातायात नियमों तथा स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
  

  
महिला एवं बाल सुरक्षा पर जागरूकता
  

  
महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा कानून, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा अधिकारों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1090, 112 सहित उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।
  

  
बच्चों के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा सलाह
  

  
बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा Private मोड में रखें।मोबाइल नंबर, पता, स्कूल का नाम जैसी निजी जानकारी साझा न करें।अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।संदिग्ध ऐप, लिंक या गेम ऑफर से दूर रहें।साइबर बुलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस व अभिभावकों को जानकारी दें।
  

  
साइबर अपराध से सुरक्षा
  

  
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर केयर, KYC अपडेट फ्रॉड और OTP स्कैम से बचने के उपाय बताए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।
  

  
भूमि विवाद व थाना समाधान दिवस
  

  
ग्रामवासियों को बताया गया कि भूमि विवाद एवं स्थानीय समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना समाधान दिवस पर पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से समाधान करते हैं। लोगों को अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
  

  
यातायात नियमों का पालन
  

  
चौपाल में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और स्कूल समय में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ा गया।
  

  
सीसीटीवी और अफवाहों से बचाव पर जोर
  

  
ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और बिना सत्यापन कोई भी जानकारी आगे न भेजने की सलाह दी गई।
 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित समाधान के निर्देश



  

 
 
  लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने लखनऊ कैम्प कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कई जिलों से आए बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याएँ सुनीं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की बात को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई और समयबद्ध निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। 
  

  

  
जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
  

  
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा कोई भी पीड़ित मायूस होकर वापस नहीं लौटना चाहिए।जनता दर्शन में पहुंचे लोगों की समस्याएँ मुख्यतः भूमि विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरणों, पेंशन, चिकित्सा सहायता, आवास, रोजगार, सड़क, बिजली-पानी की दिक्कतों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों से संबंधित रहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम सरकार और आमजन के बीच प्रत्यक्ष संवाद का सशक्त माध्यम है, जिससे जनता की जमीनी समस्याएँ वास्तविक रूप से सामने आती हैं और उनका प्रभावी समाधान संभव होता है।
  

  
आवश्यक होने पर मौके पर जाकर जांच की जाए
  

  
श्री मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि कब्जेदारी, उत्पीड़न और संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए और आवश्यक होने पर मौके पर जाकर जांच की जाए। उन्होंने दोहराया कि समाधान ऐसा हो जिससे पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक तेजी से और बिना किसी भेदभाव के पहुँचना सुनिश्चित किया जाए।
  

  
अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए
  

  
कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों के पास पहुँचे और उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। कई मामलों में उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी चेतावनी दी कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।लगभग दो दर्जन से अधिक जिलों के लोग जनता दर्शन में पहुँचे और अपनी समस्याएँ रखीं। उप मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर व्यक्ति को न्याय दिलाना ही सरकार की प्रतिबद्धता है।
 

ट्रैक्टर ने तीन वाहनों को मारी टक्कर, चालक की हालत गंभीर


स्कार्पियो से टकराकर बाइक को रौंदा,वैगनआर से टक्कर, पहिया निकला बाहर



गोंडा।जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरीगंज चचरी मार्ग पर बदरहा चौराहे के समीप देर रात एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने तीन वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया,जबकि अन्य वाहनों के सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय पुत्तीलाल छत ढलाई का काम खत्म कर मशीन के साथ ट्रैक्टर से लौट रहा था कि तभी सामने से आ रही स्कार्पियो कार के दाहिने हिस्से से टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी भीषण था कि ट्रैक्टर का दाहिना पहिया उखड़ कर बाहर निकल गया जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया।अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पहले सामने से आ रही वैगनआर कार को टक्कर मारी उसके बाद एक मोटरसाइकिल को रौंदते हुए सड़क किनारे खाई में पलट गया।इस हादसे में ट्रैक्टर चालक पुत्तीलाल के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे शाहपुर चौकी प्रभारी ने छानबीन शुरू कर दिया।घायल ट्रैक्टर चालक को एक निजी अस्पताल में कराया गया जहाँ से उसके गंभीर हालत को देखते हुए गोंडा मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया।परसपुर थाना अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है परन्तु कई वाहनों का नुकसान हुआ है।पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

निलंबित बीएसए मामले में हाईकोर्ट का सरकार को अंतिम अवसर


सरकार से कई सवालों का कोर्ट ने मांगा जवाब,बुधवार को सुनाया जाएगा फैसला

गोंडा।रिश्वतखोरी के आरोप में 11 नवंबर को निलंबित किए गये बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने अपने निलंबन को रद्द कर बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर किया था।इस मामले में 28 नवंबर से लगातार सुनवाई चल रही है जिसमें 2,4 व 8 दिसंबर को भी सुनवाई हुई थी परन्तु अभी तक निलंबित बीएसए को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिला है।8 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार के रवैए पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया था।न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार तक मामले में पुरा ब्योरा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।न्यायालय ने टिप्पणी किया कि बार बार ब्योरा मांगे जाने के बावजूद अधूरा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बुधवार तक सही और पूर्ण ब्योरा नहीं दाखिल किया जाता है तो उसे मजबूरन उसी दिन मामले में निर्णय लेना होगा।यह निर्देश सरकार की तरफ से बार बार ब्योरा देने में देरी और अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आया है।इस मामले में 38 नवंबर को जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को इस मामले में विस्तृत ब्योरा दाखिल करने का निर्देश दिया था।हालांकि सरकार ने शुरुआती दो सुनवाई में ब्योरा दाखिल नहीं किया और 8 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अपना विवरण प्रस्तुत किया और न्यायालय ने सरकार द्वारा दाखिल किये गए ब्योरै को अस्पष्ट पाया जिसके कारण यह नाराजगी व्यक्त की गयी और बुधवार तक स्पष्ट ब्योरा मांगा गया।यह मामला शिकायतकर्ता मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है।पांडेय ने आरोप लगाया है कि अतुल कुमार तिवारी ने स्कूलों में फर्नीचर आपूर्ति के टेंडर प्रक्रिया के नाम पर उनसे 22 लाख रुपये की रिश्वत लिया था और रिश्वत लेने के बावजूद उन्हें काम नहीं दिया और उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।इसके बाद तिवारी ने गलत आरोप लगाकर उनके खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया।जिसको लेकर अतुल कुमार तिवारी सहित 3 लोगों पर नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है।इसी मामले में शासन ने उन्हें 11 नवंबर को निलंबित करते हुए विभागीय जांच भी प्रारम्भ करने का निर्देश दिया था।इसी निलंबन को वापस लिये जाने की मांग को लेकर अतुल कुमार तिवारी हाईकोर्ट गए हैं।

रामराज में बिना मान्यता चल रहे प्राइवेट स्कूल, आठवीं–दसवीं की मान्यता पर पढ़ा रहे इंटर तक — अभिभावकों में गहरा रोष, चेताया आंदोलन
बहसुमा। मेरठ।रामराज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। क्षेत्र में कई प्राइवेट स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनकी मान्यता केवल आठवीं या दसवीं तक है, लेकिन वे नियमों को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को इंटर तक की कक्षाएँ पढ़ा रहे हैं। बिना मान्यता के चल रहे इन प्राइवेट स्कूलों पर न तो कोई निगरानी है और न ही शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है।

अभिभावकों का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को यह तक जानकारी नहीं होती कि उन्होंने इंटर किस बोर्ड या किस मान्यता प्राप्त संस्थान से पास किया है। जब बच्चों से पूछा जाता है कि उन्होंने इंटर पास कहां से की है, तो वे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। यह स्थिति इन संस्थानों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है और बच्चों के भविष्य को संकट में डालती है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मुद्दे की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इसके चलते अभिभावकों में भारी नाराज़गी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई नहीं की, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

अभिभावकों का कहना है इंद्रपाल सिंह अवनीश कुमार रोहित कुमार अरुण को तोमर नेकहां बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हिस्ट्री आफ म्यूजिक कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई 4000 वर्षों की संगीत यात्रा 


मुंबई । भारतीय विद्या भवन में रविवार को समन्वय इवेंट द्वारा हिस्ट्री
ऑफ म्यूजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4,000 वर्ष पुराने सामवेद गायन से लेकर ध्रुपद और आज के बॉलीवुड संगीत तक की अनोखी प्रस्तुति दी गई। दरभंगा घराने के पंडित सुखदेव चतुर्वेदी व उनके शिष्यों ने सभी संगीत विधाओं को प्रभावशाली ढंग से पेश किया।उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने किया। 

कार्यक्रम में डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा, सुंदरचंदजी ठाकुर, एडवोकेट आभा सिंह, उद्योगपति प्रेमलता मोहता, लालू भाई शाह, रूपा बाबरी, डॉ. वत्सल पारेख, निखिल रुंगटा, देवेश चतुर्वेदी, सुनील चतुर्वेदी, मीना  बाफना उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बैंक ऑफ बडोदा, लोढ़ा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। संचालन जानवी जोशी और मीता अग्रवाल ने किया। आयोजक गगन और अधिष्ठा ने आभार व्यक्त किया।

सोनिया गांधी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब, जानें क्या है मामला
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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। 

राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। यह याचिका अधिवक्ता विकस त्रिपाठी ने दायर की है। 

नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम!
वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके तीन साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है, जिनके पास भारतीय नागरिकता हो, इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है। 

फर्जी कागज के इस्तेमाल का अंदेशा
सवाल उठाया गया है कि जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं, तब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने पूछा है कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फर्जी कागज इस्तेमाल किए गए थे।

सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग
दरअसल पिछले दिनों SIR को लेकर जारी विवाद के बीच ऐसे दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले कथित रूप से मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में दर्ज था। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

कानून नियम जरूरी, लेकिन किसी को परेशानी न हो...इंडिगो संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान
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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को यात्रियों को पिछले कुछ समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक हफ्ते में इसकी 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिगो संकट पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नियम-कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना।





पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान इंडिगो संकट पर ये बात कही।संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल दलों के सांसदों की बैठक हुई। 





सांसदों से सभी क्षेत्रों में सुधार का आह्वान

एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज की बैठक में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के लिए सभी एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम करने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जनता के जीवन को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार करने पर जोर दिया कि उन्हें कोई समस्या न हो। 





कानून लोगों पर बोझ नहीं बने

प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, नियम नहीं होना चाहिए, जो बिना मतलब नागरिकों को परेशान करें। कानून लोगों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधा के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि कानूनों से लोगों की मदद होनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया।





बड़े एयरपोर्ट्स का जायजा लेंगे बड़े अधिकारी

इधर, इंडिगो एयरलाइन की वजह से हवाई अड्डों पर यात्रियों को हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डों का दौरा करेंगे। इसका मकसद यह समझना है कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

“प्रदेश में घुसपैठियों की खोज तेज: एटीएस ने सफाईकर्मियों व ठेकेदारों की सूची मांगी”



  

 
 
  लखनऊ । प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाईकर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।
  

  
लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी
  

  
सूत्रों के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और स्थानीय निकायों को पत्र भेजा गया है। अधिकांश नगर निगमों और निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में निगमों की तरफ से इन संस्थाओं और अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी तलब की जाएगी। लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी हैं, और प्रत्येक कर्मी का सत्यापन किया जाएगा।
  

  
राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की
  

  
बीते सप्ताह भाजपा महानगर की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने वार्ड स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है। पूरे बस्तीवार डाटा को जुटाया गया है, हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया। महानगर अध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद यह डाटा जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।
  

  

  
अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी
  

  
अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी। जिन लोगों का नाम इसमें शामिल होगा, उनकी भूमिका और कानूनी स्थिति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान प्रदेश में फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवास पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एटीएस की इस कार्रवाई से न केवल विदेशी नागरिकों की पहचान होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
 

“शामली में 50 हजार का ईनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर



  

 
 
  लखनऊ। शामली पुलिस और अपराधियों के बीच भैंसानी ईस्लामपुर स्थित बंद ईंट भट्टे में हुई सनसनीखेज मुठभेड़ में 50,000 रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा की मौत हो गई। थाना थानाभवन व बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में समयदीन घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल शामली ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
  

  
फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर समयदीन हो गया घायल 
  

  
बता दें कि थाना थानाभवन क्षेत्र के भैंसानी ईस्लामपुर में मंगलवार की सुबह एक बंद ईंट के भट्टे में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर जैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा घायल हो गया।
  

  
थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था 
  

  
समयदीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और खतरनाक था। वह शामली के थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था। उस पर डकैती, लूट और चोरी सहित अन्य कुल 28 मामले शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और जयपुर में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार, समयदीन पिछले कुछ समय से जनपद कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और फरार साथी के साथ अपराध करता था।मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अनुज यादव भी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बच गई। 
  

  
अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गए साथी 
  

  
घायल अपराधी और पुलिसकर्मी को तत्काल सीएचसी थानाभवन ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल शामली रिफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव का इलाज जारी है।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 09 एमएम और .32 बोर की पिस्टल, तमंचा 315 बोर तथा उनके साथ जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कम्बिंग शुरू कर दी है।
  

  
फायरिंग में एक सिपाही भी घायल 
  

  
पुलिस अधीक्षक एन.पी.सिंह शामली ने बताया कि मुठभेड़ में प्राप्त जानकारी और बरामदगी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हो गया है। इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े अपराधी का सफाया किया, बल्कि स्थानीय जनता को भी सुरक्षा की अनुभूति कराई है। बदमाशों की संख्या कुल छह बताई जा रही है। मृतक कुख्यात बदमाश था। यहां पर कई साथियों के साथ वारदात करने आया था।
 

एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने की चौपाल, साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता



  

 
 
  
  
लखनऊ । सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, रजनीश वर्मा द्वारा सोमवार को ग्राम सहजनपुर/नारायणपुर, थाना बंथरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला एवं बाल संरक्षण, यातायात नियमों तथा स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
  

  
महिला एवं बाल सुरक्षा पर जागरूकता
  

  
महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा कानून, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा अधिकारों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1090, 112 सहित उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।
  

  
बच्चों के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा सलाह
  

  
बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा Private मोड में रखें।मोबाइल नंबर, पता, स्कूल का नाम जैसी निजी जानकारी साझा न करें।अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।संदिग्ध ऐप, लिंक या गेम ऑफर से दूर रहें।साइबर बुलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस व अभिभावकों को जानकारी दें।
  

  
साइबर अपराध से सुरक्षा
  

  
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर केयर, KYC अपडेट फ्रॉड और OTP स्कैम से बचने के उपाय बताए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।
  

  
भूमि विवाद व थाना समाधान दिवस
  

  
ग्रामवासियों को बताया गया कि भूमि विवाद एवं स्थानीय समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना समाधान दिवस पर पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से समाधान करते हैं। लोगों को अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
  

  
यातायात नियमों का पालन
  

  
चौपाल में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और स्कूल समय में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ा गया।
  

  
सीसीटीवी और अफवाहों से बचाव पर जोर
  

  
ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और बिना सत्यापन कोई भी जानकारी आगे न भेजने की सलाह दी गई।
 

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित समाधान के निर्देश



  

 
 
  लखनऊ । उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अपने लखनऊ कैम्प कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कई जिलों से आए बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याएँ सुनीं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की बात को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई और समयबद्ध निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। 
  

  

  
जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
  

  
उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा कोई भी पीड़ित मायूस होकर वापस नहीं लौटना चाहिए।जनता दर्शन में पहुंचे लोगों की समस्याएँ मुख्यतः भूमि विवाद, राजस्व संबंधी प्रकरणों, पेंशन, चिकित्सा सहायता, आवास, रोजगार, सड़क, बिजली-पानी की दिक्कतों और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों से संबंधित रहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम सरकार और आमजन के बीच प्रत्यक्ष संवाद का सशक्त माध्यम है, जिससे जनता की जमीनी समस्याएँ वास्तविक रूप से सामने आती हैं और उनका प्रभावी समाधान संभव होता है।
  

  
आवश्यक होने पर मौके पर जाकर जांच की जाए
  

  
श्री मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि कब्जेदारी, उत्पीड़न और संवेदनशील मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए और आवश्यक होने पर मौके पर जाकर जांच की जाए। उन्होंने दोहराया कि समाधान ऐसा हो जिससे पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो और उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक तेजी से और बिना किसी भेदभाव के पहुँचना सुनिश्चित किया जाए।
  

  
अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए
  

  
कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों के पास पहुँचे और उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। कई मामलों में उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी चेतावनी दी कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।लगभग दो दर्जन से अधिक जिलों के लोग जनता दर्शन में पहुँचे और अपनी समस्याएँ रखीं। उप मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर व्यक्ति को न्याय दिलाना ही सरकार की प्रतिबद्धता है।