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India

धर्म परिवर्तन पर खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

#supremecourtscstatusreligiousconversionnobenefitsorder

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोगों को ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों में से किसी से दूसरे धर्म जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, तो वह अपना अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः खो देता है।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक ईसाई पादरी की तरफ से दर्ज एससी/एसटी एक्ट की FIR को रद्द किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश, 1950 का हवाला दिया है। बेंच ने कहा है कि इस आदेश के खंड 3 के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति जन्म के आधार पर मिलने वाला एससी का दर्जा तुरंत खो देता है। कोई भी संवैधानिक लाभ, आरक्षण या कानूनी सुरक्षा उस व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उसके पास तहसीलदार की तरफ से जारी प्रमाण पत्र है। इसके मुताबिक वह अनुसूचित जाति 'माडिगा' का सदस्य है। कोर्ट ने कहा कि यह जाति प्रमाण पत्र पहले ही रद्द हो जाना चाहिए था। इस सर्टिफिकेट के आधार पर वह SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकता।

क्या है मामला?

आंध्र प्रदेश के पित्तलवानीपालेम के रहने वाले चिंथदा आनंद ने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग का बताते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई। उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ आरोपी पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा। वहां उसने दलील दी कि शिकायतकर्ता ईसाई धर्म अपना चुका है। 10 साल से ज्यादा समय से वह एक पादरी के तौर पर काम कर रहा है। इसलिए, वह अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं रह गया है। 30 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और पादरी की तरफ से दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.

Meerut

2 hours and 12 min ago

मिशन शक्ति के तहत सदरपुर में जागरूकता अभियान, महिलाओं को सुरक्षा का दिया भरोसा


 
 
  मेरठ/बहसूमा।महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बहसूमा क्षेत्र के सदरपुर सचिवालय में एक प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने महिलाओं और युवतियों को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।
  
इस अवसर पर उप निरीक्षक राखी, उप निरीक्षक कुसुमपाल और हेड कांस्टेबल मोहित पंवार मुख्य रूप से मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस की सहायता लें और बिना झिझक अपनी समस्या साझा करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस हर समय तत्पर है और हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।
  
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को साइबर अपराधों के प्रति भी सचेत किया गया। पुलिस टीम ने बताया कि ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और ओटीपी शेयर करने जैसी घटनाओं से सावधान रहना बेहद जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई।
  
उप निरीक्षक कुसुमपाल ने महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि डरने की बजाय अपनी आवाज उठाना जरूरी है। वहीं, उप निरीक्षक राखी ने आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है।
  
पुलिस अधिकारियों ने सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी, जिनमें महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 प्रमुख हैं।
  
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की मांग की।

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Maharashtra

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