आजमगढ़: डिप्टी सीएमओ के औचक निरीक्षण में मानकों की अनदेखी, ओटी सील — अस्पतालों को नोटिस ,मचा हड़कंप
आजमगढ़ ।जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जनपद में संचालित निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मानकों की जांच के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नव जीवन हॉस्पिटल एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र, परगासपुर अहिरौला-कप्तानगंज रोड, जनपद आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया, जहाँ अस्पताल का संचालन निर्धारित मानकों एवं वैध पंजीकरण के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) का निरीक्षण करने पर आवश्यक मानकों की कमी सामने आई, जिसके चलते ऑपरेशन थिएटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। हालांकि पूरे अस्पताल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान वहाँ कोई मरीज उपचाराधीन नहीं पाया गया। मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसी अभियान के अंतर्गत अहिरौला बाजार के निकट नहर के पास स्थित पंकज हॉस्पिटल का भी शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीकरण यूनानी पद्धति के अंतर्गत है। मौके पर किसी प्रकार की एलोपैथिक (अंग्रेजी) दवाएं, उपकरण या मरीजों का एलोपैथिक उपचार होता हुआ नहीं पाया गया। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में पंजीकरण की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का उपचार न किया जाए, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त संपूर्ण निरीक्षण एवं कार्रवाई डॉ. आलेन्द कुमार, डिप्टी सीएमओ/नोडल निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मानक बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानो से किया संवाद।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।कृषि विभाग द्वारा आयोजित 05 दिवसीय विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस का आयोजन शुक्रवार को माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित गंगा पंडाल में किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे।दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।मेले में कृषि विभाग डेयरी विभाग उद्यान विभाग एवं विभिन्न कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए जिनमें खाद बीज कृषि रक्षा रसायन सोलर पम्प ड्रोन कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किया गया।मंत्रियो द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को किसानो को उन्नत तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।कार्यक्रम में लगभग 1500 कृषको ने प्रतिभाग किया।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनीं और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निजी नलकूपो के बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं तथा कृषि निवेशों पर पीओएस मशीन के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है।मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फार्मर रजिस्ट्री किसान पहचान पत्र की अनिवार्यता और पीएम किसान योजना की जानकारी दी गई।मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत-2047 के लक्ष्य को दोहराते हुए किसानों को बीज उत्पादन व प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में लाभार्थी कृषकों को सम्मानित किया गया तथा 10 किसानो को बीज मिनीकिट 10 को कृषि रक्षा रसायन और 10 किसानो को कस्टम हायरिंग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके उपरांत कृषि मंत्री ने जनपद के कृषि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

एसीपी बारा व समाज सेवी ने जरुरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किया।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।यमुनानगर क्षेत्र में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव और समाज सेवी किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा एक कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए कम्बल वितरित करना था।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव रही।समाज सेवी अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू गन्ने चौकी प्रभारी व समस्त क्षेत्र वाशिय उपस्थित थे।उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगो को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित करना एक पुण्य कार्य है।उन्होने सभी क्षेत्र वासियो के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगो के लिए एक बड़ी मदद होगी।कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित किए गए।मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव जी रही।कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किए गए।

कार्यक्रम की विशेषता:-

कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने भाग लिया।जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित किए गए।कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद करना था।समाज सेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम एक सराहनीय प्रयास है।इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद मिली है।हमे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे और जरूरतमन्द लोगो को मदद मिलती रहेगी।कार्यक्रम में शामिल रहे एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव चौकी प्रभारी गन्ने समाजसेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू हिमांशु सिंह आलोक अंशुमान नितिन आदि लोग रहे।

यूपी बोर्ड: छह उड़नदस्ता टीम रखेंगी 94 केंद्रों पर नजर

*सभी दस्ते में महिलाएं रहेंगी शामिल, फाइनल हो रही सूची*

रिपोर्ट -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। जिले में बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। 94 केंद्रों की निगरानी के लिए छह उड़नदस्ता टीम गठित की जाएगी। सभी दस्ते में दो-दो महिला सदस्य भी शामिल होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से दस्ता की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। जिले में 18 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा होगी। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी तेज हो गई है। कक्ष निरीक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। दोनों पालियों की परीक्षा पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नजर रखेंगे। सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए छह उड़न दस्ता टीमें भी गठित की जाएगी। इसमें डीआईओएस अंशुमान,बीएस‌ए शिवम् पांडेय,डायट प्राचार्य विकास चौधरी, जीआईसी प्रधानाचार्य आलोक तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी और राजकीय हाईस्कूल सदौपुर के प्रधानाचार्य इंद्रमणि मिश्रा का दस्ता शामिल होगा। बताते चलें कि जिले में 94 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 हजार छात्र - छात्राएं शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा शुरू होने में अब पखवारे भर से कम समय बचा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। छह दस्ता गठित किया जाएगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन को पत्र भी लिखा जाएगा।
केंद्रीय बजट देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला: ए के शर्मा
* जौनपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बजट पर की प्रेस वार्ता
लखनऊ/जौनपुर। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करने वाला है और देश को समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास की नई दिशा देगा।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के उत्थान को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करता है।

उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गंभीर रोगों और दुर्घटनाओं में आमजन को त्वरित उपचार मिल सकेगा।

नारी सशक्तिकरण को बजट की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले ही रोल मॉडल बन चुके हैं।

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बजट में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अंत में मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री  मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के विकास को नई गति देने वाला और नेशन फर्स्ट की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला है।
प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर यूपी शासन कामिनी चौहान से मुलाक़ात किया*
सुल्तानपुर,भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन कामिनी चौहान जी से मुलाकात किया और जीएसटी की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौपा। मांग पत्र में संगठन की तरफ से लिखा गया है कि हम भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारी गण आपके समक्ष व्यापार समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रदेश चेयरमैन सुधीर हलवासिया ने कहा कि महोदया,यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित GST पेनल्टी एवं ब्याज को मूल कर राशि जमा करने की शर्त पर माफ करके व्यापारियों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। इस निर्णय ने वहाँ के छोटे, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से लाभान्वित किया और आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस छूट को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए जिससे व्यापारियों उद्यमियों को राहत मिल सके। प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि आपका ध्यान व्यापारिक समाज की कुछ गंभीर समस्याओं और विभागीय स्तर पर हो रहे उत्पीड़न की ओर आकृष्ट कराना है। सरकार की मंशा सदैव व्यापारियों को सुगम माहौल देन े की रही है, किंतु धरातल पर कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापार मंडल आपसे निम्नलिखित चार प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने और कार्यवाही करने का अनुरोध करता है:
1. वाहनों की चेकिंग के दौरान अवैध वसूली: माल परिवहन के दौरान सचल दल (Mobile Squad) या अन्य अधिकारियों द्वारा गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। कई बार दस्तावेज सही होने के बावजूद अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और अवैध सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। इस प्रकार की अनैतिक वसूली पर तत्काल पूर्ण विराम लगाया जाए।
2. मानवीय त्रुटि (Clerical Error) पर उत्पीड़न न हो: जीएसटी और ई-वे बिल तकनीकी विषय हैं। यदि किसी व्यापारी के प्रपत्रों में कोई छोटी-मोटी मानवीय या लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) हो, और उसकी मंशा कर अपवंचना (Tax Evasion) की न हो, तो उस े परेशान न किया जाए और न ही गाड़ी सीज की जाए। (हमारा स्पष्ट मत है कि यद ि मंशा कर चोरी की है तो कार्यवाही हो, लेकिन सामान्य भूल पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए।)
3. गोदाम से वाहन रिलीज के नाम पर अवैध वसूली: जब किसी वाहन को सीज कर गोदाम मे ं खड़ा कर दिया जाता है, तो व्यापारी द्वारा पेनल्टी भरने और रिलीज ऑर्डर (Release Order) प्राप्त करने के बाद भी उस े परेशान किया जाता है। गोदाम स्तर पर 'गेट पास' या 'खर्चा पानी' के नाम पर ₹500 से ₹1000 की अवैध मांग की जाती है। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग को दंडनीय माना जाए।
4. फिजिकल वेरिफिकेशन (PV) के नाम पर वसूली बंद होः जीएसटी पंजीकरण या अन्य विभागीय कार्यो ं हेत ु जब अधिकारी फर्म के भौतिक सत्यापन (Physical Verification - PV) के लिए आते हैं, तो व्यापारियों से इसके बदले चार्ज या सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी होनी चाहिए। इस प्रकार की अवैध मांग पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें,ताकि प्रदेश का व्यापारी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सके। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, प्रदेश सहसंयोजक राकेश गुप्ता साईंअलीगढ़, नितिन अग्रवाल आगरा, प्रदेश संयुक्त मंत्री गोपाल महेश गुप्ता अनिरुद्ध बरनवाल जिला कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी सुल्तानपुर युवा उद्यमी शाश्वत त्रिपाठी आदि शामिल रहे तथा अपनी बात रखी। सधन्यवाद। जय प्रकाश मिश्र मिडिया प्रभारी
चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण, लगभग 10 एकड़ में लगी फसल नष्ट

दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह पंचायत के कबिलाश के जंगल में वन विभाग एवं चौपरण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिभिन इलाका में करीब 10 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया।

बरामदगी : घटनास्थल से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद कर मौके पर ही नष्ट की गईं

1. 6 डिलीवरी पाइप

अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम-पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान के उपरान्त उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

संयुक्त अभियान में शामिल अधिकारी/कर्मी :

1. अजित कुमार बिमल sdpo बरही

2. सरोज सिंह चौधरी थाना प्रभारी चौपरण

3. Si सुबिन्दर राम

4. Si रतन टुडू

6. Asi कमरुद्दीन 

7. एवं सशत्र बल 

8. बनपाल कुलदीप कुमार

उल्लेखनीय है कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाका को चिन्हित कर विनिष्ट किया जा रहा है । अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब चुनाव में डाॅ विनय जैन के पैनल को मिली बंपर जीत

मुंबई। मुंबई ही नहीं, अपितु समूचे महाराष्ट्र के अत्याधुनिक व प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स क्लब के रूप में शुमार
मालाड (पश्चिम) लिंक रोड स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की नई 24 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए रविवार को हुए चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव अधिकारी पी. के. सबलोक द्वारा जारी विजेता उम्मीदवारों की सूची में जहां तन्वी दिनेश राव को सबसे ज्यादा वोट 2,791 मिले तो सबसे कम 2,162 वोट से उदय जैन ने सफलता हासिल की। महानगर के सबसे महत्वपूर्ण क्लब के चुनाव को लेकर एक तरफ डॉ. विनय जैन की पैनल के ओर से 24 प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ डॉ. श्याम अग्रवाल की तरफ से 22 उम्मीदवार थे। जबकि एक उम्मीदवार बिना किसी पैनल से निर्दलीय के रूप में उतरा था। चुनाव नतीजों के मुताबिक, डॉ. विनय जैन के पैनल से 16 लोग जीतने में कामयाब रहे, वहीं डॉ. श्याम अग्रवाल पैनल से 8 लोगों ने जीत दर्ज की।

3 वर्ष का रहेगा कार्यकालः
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आगामी 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। वर्ष 2023 में हुए क्लब के चुनाव में डॉ. विनय जैन के पैनल से 23 सदस्यों ने एकतरफा जीत दर्ज की थी। डॉ. विनय जैन पैनल से तन्वी दिनेश राव, विनोद पोद्दार, भारत गाला, डॉ. महेंद्र अग्रवाल, डॉ. विनय जैन, सुनील काबरा, राखी सोनीगरा, डॉ. मुकेश अग्रवाल, हर्ष चांडक, प्रदीप जैन, कौशिक मेहता, चंद्रकांत अग्रवाल, पूजा कटारा, ललित जैन, संजय मालू तथा डॉ. आकाश सरावगी ने जीत दर्ज की है। जबकि डॉ. श्याम अग्रवाल पैनल से शिल्पा लाहोटी, करण सिंह वालिया, ऋचा जाजू, मनन बंग, अनिल अग्रवाल, अमित बगेरिया, विवेक नारसरिया तथा उदय जैन ने बाजी मारी है।

सराहनीय रहा है डाॅ विनय जैन का अध्यक्षीय कार्यकाल:
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गौरतलब हो कि डाॅ विनय जैन के अध्यक्षीय कार्यकाल में न सिर्फ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अपितु तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास भी हुआ है। उनके पारदर्शी कार्यकाल की सभी सदस्यों द्वारा सराहना होती रही है, साथ ही सदस्यों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से इस क्लब की बागडोर उनके हाथों में सौंपी जा सकती है।
दारू चौक में ‘द सिटी रसोई फैमिली रेस्टोरेंट’ का विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया उद्घाटन

हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दारू चौक में " द सिटी रसोई" फैमिली रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा फीता काटकर किया गया। 

उद्घाटन समारोह में रेस्टोरेंट के संचालक रवि कश्यप एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता व स्थानीय, कार्यकर्ता , परिवारजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने रेस्टोरेंट के संचालक को नए व्यवसाय के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे नए प्रतिष्ठानों की स्थापना से न केवल क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

द सिटी रसोई फैमिली रेस्टोरेंट में भारतीय, चाइनीज़, साउथ इंडियन, पंजाबी सहित विभिन्न मल्टी-कुज़ीन व्यंजनों की व्यवस्था की गई है, जो क्षेत्रवासियों को स्वादिष्ट भोजन के साथ स्वच्छ वातावरण और बेहतर सेवा प्रदान करेगा। यह रेस्टोरेंट परिवारों के लिए एक आदर्श भोजन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

विधायक ने कहा कि यह नया प्रतिष्ठान निरंतर उन्नति करे और संचालक तथा उनके परिवार को सफलता, समृद्धि एवं खुशहाली प्राप्त हो।

मीडिया कोषांग की बैठक आयोजित, नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर मुद्रक–प्रकाशकों को दिए गए दिशा-निर्देश

नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 के सफल एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नोडल पदाधिकारी, मीडिया कोषांग-सह-जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार हजारीबाग की अध्यक्षता में आज 6 फरवरी को मीडिया कोषांग की बैठक आयोजित की गई। 

इस दौरान सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री परिमल कुमार मौजूद रहे।

बैठक में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक, मुद्रक एवं प्रकाशक उपस्थित थे।

बैठक की में नोडल पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित मुद्रकों को निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित न हो। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को छह माह का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि कानून के तहत निर्वाचन से संबंधित किसी भी पंपलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित न हो तथा दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न की गई हो, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इन दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस अथवा वॉयस मैसेज के माध्यम से किसी राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण करना चाहते हैं, तो इसके लिए विहित प्रपत्र Annexure-A में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति (MCMC) कोषांग को आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।

बैठक के अंत में नोडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।

आजमगढ़: डिप्टी सीएमओ के औचक निरीक्षण में मानकों की अनदेखी, ओटी सील — अस्पतालों को नोटिस ,मचा हड़कंप
आजमगढ़ ।जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर जनपद में संचालित निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं एवं निर्धारित मानकों की जांच के लिए औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नव जीवन हॉस्पिटल एवं जच्चा-बच्चा केन्द्र, परगासपुर अहिरौला-कप्तानगंज रोड, जनपद आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया, जहाँ अस्पताल का संचालन निर्धारित मानकों एवं वैध पंजीकरण के अनुरूप नहीं पाया गया। प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) का निरीक्षण करने पर आवश्यक मानकों की कमी सामने आई, जिसके चलते ऑपरेशन थिएटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। हालांकि पूरे अस्पताल को बंद नहीं किया गया है, बल्कि अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान वहाँ कोई मरीज उपचाराधीन नहीं पाया गया। मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसी अभियान के अंतर्गत अहिरौला बाजार के निकट नहर के पास स्थित पंकज हॉस्पिटल का भी शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीकरण यूनानी पद्धति के अंतर्गत है। मौके पर किसी प्रकार की एलोपैथिक (अंग्रेजी) दवाएं, उपकरण या मरीजों का एलोपैथिक उपचार होता हुआ नहीं पाया गया। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में पंजीकरण की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का उपचार न किया जाए, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त संपूर्ण निरीक्षण एवं कार्रवाई डॉ. आलेन्द कुमार, डिप्टी सीएमओ/नोडल निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मानक बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी निरंतर जारी रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानो से किया संवाद।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।कृषि विभाग द्वारा आयोजित 05 दिवसीय विराट किसान मेले के द्वितीय दिवस का आयोजन शुक्रवार को माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-3 स्थित गंगा पंडाल में किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे।दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।मेले में कृषि विभाग डेयरी विभाग उद्यान विभाग एवं विभिन्न कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए जिनमें खाद बीज कृषि रक्षा रसायन सोलर पम्प ड्रोन कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किया गया।मंत्रियो द्वारा स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों को किसानो को उन्नत तकनीकों से जोड़ने के निर्देश दिए गए।कार्यक्रम में लगभग 1500 कृषको ने प्रतिभाग किया।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किसानों की समस्याएं सुनीं और शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निजी नलकूपो के बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं तथा कृषि निवेशों पर पीओएस मशीन के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है।मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फार्मर रजिस्ट्री किसान पहचान पत्र की अनिवार्यता और पीएम किसान योजना की जानकारी दी गई।मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत-2047 के लक्ष्य को दोहराते हुए किसानों को बीज उत्पादन व प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के अंत में लाभार्थी कृषकों को सम्मानित किया गया तथा 10 किसानो को बीज मिनीकिट 10 को कृषि रक्षा रसायन और 10 किसानो को कस्टम हायरिंग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके उपरांत कृषि मंत्री ने जनपद के कृषि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

एसीपी बारा व समाज सेवी ने जरुरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किया।

संजय द्विवेदी प्रयागराज।यमुनानगर क्षेत्र में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव और समाज सेवी किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा एक कम्बल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए कम्बल वितरित करना था।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव रही।समाज सेवी अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू गन्ने चौकी प्रभारी व समस्त क्षेत्र वाशिय उपस्थित थे।उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगो को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित करना एक पुण्य कार्य है।उन्होने सभी क्षेत्र वासियो के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगो के लिए एक बड़ी मदद होगी।कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया और जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित किए गए।मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव जी रही।कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगो को कम्बल वितरित किए गए।

कार्यक्रम की विशेषता:-

कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने भाग लिया।जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कम्बल वितरित किए गए।कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद करना था।समाज सेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी व अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू के द्वारा आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम एक सराहनीय प्रयास है।इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगो को सर्दी से बचाव के लिए मदद मिली है।हमे उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे और जरूरतमन्द लोगो को मदद मिलती रहेगी।कार्यक्रम में शामिल रहे एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव चौकी प्रभारी गन्ने समाजसेवी व किसान नेता अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी अधिवक्ता अंकित सिंह मोनू हिमांशु सिंह आलोक अंशुमान नितिन आदि लोग रहे।

यूपी बोर्ड: छह उड़नदस्ता टीम रखेंगी 94 केंद्रों पर नजर

*सभी दस्ते में महिलाएं रहेंगी शामिल, फाइनल हो रही सूची*

रिपोर्ट -‌ नितेश श्रीवास्तव

भदोही। जिले में बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। 94 केंद्रों की निगरानी के लिए छह उड़नदस्ता टीम गठित की जाएगी। सभी दस्ते में दो-दो महिला सदस्य भी शामिल होंगी। शिक्षा विभाग की ओर से दस्ता की फाइनल सूची तैयार की जा रही है। जिले में 18 फरवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा होगी। अभी प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी तेज हो गई है। कक्ष निरीक्षक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। दोनों पालियों की परीक्षा पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट नजर रखेंगे। सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए छह उड़न दस्ता टीमें भी गठित की जाएगी। इसमें डीआईओएस अंशुमान,बीएस‌ए शिवम् पांडेय,डायट प्राचार्य विकास चौधरी, जीआईसी प्रधानाचार्य आलोक तिवारी, वित्त एवं लेखाधिकारी और राजकीय हाईस्कूल सदौपुर के प्रधानाचार्य इंद्रमणि मिश्रा का दस्ता शामिल होगा। बताते चलें कि जिले में 94 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 54 हजार छात्र - छात्राएं शामिल होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परीक्षा शुरू होने में अब पखवारे भर से कम समय बचा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। छह दस्ता गठित किया जाएगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन को पत्र भी लिखा जाएगा।
केंद्रीय बजट देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला: ए के शर्मा
* जौनपुर में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बजट पर की प्रेस वार्ता
लखनऊ/जौनपुर। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अपने प्रभार जनपद जौनपुर के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट नेशन फर्स्ट की सोच को साकार करने वाला है और देश को समग्र, संतुलित एवं समावेशी विकास की नई दिशा देगा।

मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग—के उत्थान को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना को और अधिक मजबूत करता है।

उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पूर्वांचल सीधे देश की राजधानी और पूर्वोत्तर भारत से जुड़ेगा। इससे आवागमन सुगम होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग और निवेश को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे गंभीर रोगों और दुर्घटनाओं में आमजन को त्वरित उपचार मिल सकेगा।

नारी सशक्तिकरण को बजट की प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस पहल की गई है। लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष रियायतें दी गई हैं। एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रावधान से नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड पर सौ करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से नगर निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे। इस क्षेत्र में लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा पहले ही रोल मॉडल बन चुके हैं।

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि बजट में जैविक एवं प्राकृतिक खेती, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन और संस्कृति को भी बजट में विशेष महत्व दिए जाने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अंत में मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री  मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के विकास को नई गति देने वाला और नेशन फर्स्ट की भावना को और अधिक सशक्त करने वाला है।
प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर यूपी शासन कामिनी चौहान से मुलाक़ात किया*
सुल्तानपुर,भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में आज व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन कामिनी चौहान जी से मुलाकात किया और जीएसटी की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौपा। मांग पत्र में संगठन की तरफ से लिखा गया है कि हम भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारी गण आपके समक्ष व्यापार समुदाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रदेश चेयरमैन सुधीर हलवासिया ने कहा कि महोदया,यह सर्वविदित है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 से संबंधित GST पेनल्टी एवं ब्याज को मूल कर राशि जमा करने की शर्त पर माफ करके व्यापारियों को उल्लेखनीय राहत प्रदान की है। इस निर्णय ने वहाँ के छोटे, मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से लाभान्वित किया और आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार किया। इस छूट को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए जिससे व्यापारियों उद्यमियों को राहत मिल सके। प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि आपका ध्यान व्यापारिक समाज की कुछ गंभीर समस्याओं और विभागीय स्तर पर हो रहे उत्पीड़न की ओर आकृष्ट कराना है। सरकार की मंशा सदैव व्यापारियों को सुगम माहौल देन े की रही है, किंतु धरातल पर कुछ अधिकारियों की कार्यशैली से व्यापारियों में रोष व्याप्त है। व्यापार मंडल आपसे निम्नलिखित चार प्रमुख बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेने और कार्यवाही करने का अनुरोध करता है:
1. वाहनों की चेकिंग के दौरान अवैध वसूली: माल परिवहन के दौरान सचल दल (Mobile Squad) या अन्य अधिकारियों द्वारा गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। कई बार दस्तावेज सही होने के बावजूद अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और अवैध सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। इस प्रकार की अनैतिक वसूली पर तत्काल पूर्ण विराम लगाया जाए।
2. मानवीय त्रुटि (Clerical Error) पर उत्पीड़न न हो: जीएसटी और ई-वे बिल तकनीकी विषय हैं। यदि किसी व्यापारी के प्रपत्रों में कोई छोटी-मोटी मानवीय या लिपिकीय त्रुटि (Clerical Error) हो, और उसकी मंशा कर अपवंचना (Tax Evasion) की न हो, तो उस े परेशान न किया जाए और न ही गाड़ी सीज की जाए। (हमारा स्पष्ट मत है कि यद ि मंशा कर चोरी की है तो कार्यवाही हो, लेकिन सामान्य भूल पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए।)
3. गोदाम से वाहन रिलीज के नाम पर अवैध वसूली: जब किसी वाहन को सीज कर गोदाम मे ं खड़ा कर दिया जाता है, तो व्यापारी द्वारा पेनल्टी भरने और रिलीज ऑर्डर (Release Order) प्राप्त करने के बाद भी उस े परेशान किया जाता है। गोदाम स्तर पर 'गेट पास' या 'खर्चा पानी' के नाम पर ₹500 से ₹1000 की अवैध मांग की जाती है। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त मांग को दंडनीय माना जाए।
4. फिजिकल वेरिफिकेशन (PV) के नाम पर वसूली बंद होः जीएसटी पंजीकरण या अन्य विभागीय कार्यो ं हेत ु जब अधिकारी फर्म के भौतिक सत्यापन (Physical Verification - PV) के लिए आते हैं, तो व्यापारियों से इसके बदले चार्ज या सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी होनी चाहिए। इस प्रकार की अवैध मांग पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करने का कष्ट करें,ताकि प्रदेश का व्यापारी भयमुक्त होकर अपना व्यापार कर सके। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, प्रदेश सहसंयोजक राकेश गुप्ता साईंअलीगढ़, नितिन अग्रवाल आगरा, प्रदेश संयुक्त मंत्री गोपाल महेश गुप्ता अनिरुद्ध बरनवाल जिला कोषाध्यक्ष राकेश अग्रहरी सुल्तानपुर युवा उद्यमी शाश्वत त्रिपाठी आदि शामिल रहे तथा अपनी बात रखी। सधन्यवाद। जय प्रकाश मिश्र मिडिया प्रभारी
चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का विनष्टीकरण, लगभग 10 एकड़ में लगी फसल नष्ट

दिनांक 06.02.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाह पंचायत के कबिलाश के जंगल में वन विभाग एवं चौपरण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिभिन इलाका में करीब 10 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया।

बरामदगी : घटनास्थल से निम्नलिखित वस्तुएँ बरामद कर मौके पर ही नष्ट की गईं

1. 6 डिलीवरी पाइप

अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम-पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान के उपरान्त उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अग्रतर कार्रवाई जारी है।

संयुक्त अभियान में शामिल अधिकारी/कर्मी :

1. अजित कुमार बिमल sdpo बरही

2. सरोज सिंह चौधरी थाना प्रभारी चौपरण

3. Si सुबिन्दर राम

4. Si रतन टुडू

6. Asi कमरुद्दीन 

7. एवं सशत्र बल 

8. बनपाल कुलदीप कुमार

उल्लेखनीय है कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाका को चिन्हित कर विनिष्ट किया जा रहा है । अवैध मादक पदार्थों की खेती एवं तस्करी के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब चुनाव में डाॅ विनय जैन के पैनल को मिली बंपर जीत

मुंबई। मुंबई ही नहीं, अपितु समूचे महाराष्ट्र के अत्याधुनिक व प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स क्लब के रूप में शुमार
मालाड (पश्चिम) लिंक रोड स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की नई 24 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए रविवार को हुए चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव अधिकारी पी. के. सबलोक द्वारा जारी विजेता उम्मीदवारों की सूची में जहां तन्वी दिनेश राव को सबसे ज्यादा वोट 2,791 मिले तो सबसे कम 2,162 वोट से उदय जैन ने सफलता हासिल की। महानगर के सबसे महत्वपूर्ण क्लब के चुनाव को लेकर एक तरफ डॉ. विनय जैन की पैनल के ओर से 24 प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ डॉ. श्याम अग्रवाल की तरफ से 22 उम्मीदवार थे। जबकि एक उम्मीदवार बिना किसी पैनल से निर्दलीय के रूप में उतरा था। चुनाव नतीजों के मुताबिक, डॉ. विनय जैन के पैनल से 16 लोग जीतने में कामयाब रहे, वहीं डॉ. श्याम अग्रवाल पैनल से 8 लोगों ने जीत दर्ज की।

3 वर्ष का रहेगा कार्यकालः
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आगामी 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। वर्ष 2023 में हुए क्लब के चुनाव में डॉ. विनय जैन के पैनल से 23 सदस्यों ने एकतरफा जीत दर्ज की थी। डॉ. विनय जैन पैनल से तन्वी दिनेश राव, विनोद पोद्दार, भारत गाला, डॉ. महेंद्र अग्रवाल, डॉ. विनय जैन, सुनील काबरा, राखी सोनीगरा, डॉ. मुकेश अग्रवाल, हर्ष चांडक, प्रदीप जैन, कौशिक मेहता, चंद्रकांत अग्रवाल, पूजा कटारा, ललित जैन, संजय मालू तथा डॉ. आकाश सरावगी ने जीत दर्ज की है। जबकि डॉ. श्याम अग्रवाल पैनल से शिल्पा लाहोटी, करण सिंह वालिया, ऋचा जाजू, मनन बंग, अनिल अग्रवाल, अमित बगेरिया, विवेक नारसरिया तथा उदय जैन ने बाजी मारी है।

सराहनीय रहा है डाॅ विनय जैन का अध्यक्षीय कार्यकाल:
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गौरतलब हो कि डाॅ विनय जैन के अध्यक्षीय कार्यकाल में न सिर्फ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अपितु तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास भी हुआ है। उनके पारदर्शी कार्यकाल की सभी सदस्यों द्वारा सराहना होती रही है, साथ ही सदस्यों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से इस क्लब की बागडोर उनके हाथों में सौंपी जा सकती है।
दारू चौक में ‘द सिटी रसोई फैमिली रेस्टोरेंट’ का विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया उद्घाटन

हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दारू चौक में " द सिटी रसोई" फैमिली रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा फीता काटकर किया गया। 

उद्घाटन समारोह में रेस्टोरेंट के संचालक रवि कश्यप एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता व स्थानीय, कार्यकर्ता , परिवारजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने रेस्टोरेंट के संचालक को नए व्यवसाय के शुभारंभ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऐसे नए प्रतिष्ठानों की स्थापना से न केवल क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

द सिटी रसोई फैमिली रेस्टोरेंट में भारतीय, चाइनीज़, साउथ इंडियन, पंजाबी सहित विभिन्न मल्टी-कुज़ीन व्यंजनों की व्यवस्था की गई है, जो क्षेत्रवासियों को स्वादिष्ट भोजन के साथ स्वच्छ वातावरण और बेहतर सेवा प्रदान करेगा। यह रेस्टोरेंट परिवारों के लिए एक आदर्श भोजन स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

विधायक ने कहा कि यह नया प्रतिष्ठान निरंतर उन्नति करे और संचालक तथा उनके परिवार को सफलता, समृद्धि एवं खुशहाली प्राप्त हो।

मीडिया कोषांग की बैठक आयोजित, नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 को लेकर मुद्रक–प्रकाशकों को दिए गए दिशा-निर्देश

नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 के सफल एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नोडल पदाधिकारी, मीडिया कोषांग-सह-जिला जन संपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार हजारीबाग की अध्यक्षता में आज 6 फरवरी को मीडिया कोषांग की बैठक आयोजित की गई। 

इस दौरान सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री परिमल कुमार मौजूद रहे।

बैठक में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक, मुद्रक एवं प्रकाशक उपस्थित थे।

बैठक की में नोडल पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित मुद्रकों को निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित न हो। अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को छह माह का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि कानून के तहत निर्वाचन से संबंधित किसी भी पंपलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित न हो तथा दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा सत्यापित न की गई हो, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों। सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को इन दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, बल्क एसएमएस अथवा वॉयस मैसेज के माध्यम से किसी राजनीतिक विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण करना चाहते हैं, तो इसके लिए विहित प्रपत्र Annexure-A में जिला स्तरीय मीडिया एवं निगरानी समिति (MCMC) कोषांग को आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।

बैठक के अंत में नोडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।