India

Nov 29 2023, 15:07

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल के लिए बढ़ी गरीब कल्याण अन्न योजना

#garib_kalyan_anna_yojana_extended_for_5_years 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है।इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार इस योजना के लिए 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च करेगी।उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेंहूं बिना किसी शुल्क के मिलता है। केंद्र सरकार समय-समय पर इस योजना को आगे बढ़ाती रही है। इससे पहले इस योजना को साल 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि, छ्त्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी। अब इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है।

इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा।अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे।

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन तय किया जाना है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का भी निर्धारण किया जाएगा। नगरपालिका और पंचायत की आय बढ़ाने को भी शर्तों में शामिल किया गया है। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसकी सिफारिशें एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा।

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Nov 29 2023, 15:07

मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल के लिए बढ़ी गरीब कल्याण अन्न योजना

#garib_kalyan_anna_yojana_extended_for_5_years 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है।इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के दौरान लिए गए फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार इस योजना के लिए 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च करेगी।उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को की गई थी। योजना के तहत गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेंहूं बिना किसी शुल्क के मिलता है। केंद्र सरकार समय-समय पर इस योजना को आगे बढ़ाती रही है। इससे पहले इस योजना को साल 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। हालांकि, छ्त्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही थी। अब इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है।

इसके अलावा आज कैबिनेट की बैठक में ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाईट का छिड़काव किया जाएगा।अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे।ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15 हजार प्रति माह और सहयोगी को 10 हजार प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यह योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपये होंगे।

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने टर्म ऑफ रिफ्रेंस का अनुमोदन दिया। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों से प्राप्त होने वाली राशि का विभाजन तय किया जाना है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का भी निर्धारण किया जाएगा। नगरपालिका और पंचायत की आय बढ़ाने को भी शर्तों में शामिल किया गया है। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और इसकी सिफारिशें एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगा।