कमल हासन पर भड़का हाईकोर्ट, बयान को बताया असंवेदनशील और विभाजनकारी
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साउथ सुपरस्टार कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनकी ‘कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से’ वाली टिप्पणी को लेकर तीखी फटकार लगाई।कोर्ट ने कमल हासन को लेकर कहा है कि आप बेशक कमल हासन होंगे लेकिन आपको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई हक नहीं है।

हासन का बयान असंवेदनशील और विभाजनकारी
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने कहा कि कोई भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हकदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जल, भूमि और भाषा, ये तीनों हर नागरिक की पहचान से जुड़ी होती हैं। देश का विभाजन भी भाषायी आधार पर हुआ था। कोर्ट ने हासन के बयान को असंवेदनशील और विभाजनकारी बताया।

हाईकोर्ट ने की सवालों की बौछार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कमल हासन से सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इतिहासकार हैं या भाषाविद्? आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि एक माफी से सब कुछ सुलझ सकता था। राजगोपालाचारी ने भी ऐसी टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली थी। कोर्ट ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के दावे पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता।

क्या है पूरा मामला?
एक्टर कमल हासन ने कहा था, कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने उनकी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) के इस फैसले के खिलाफ एक्टर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की है। फिल्म 5 जून को देशभर में रिलीज होनी है।
कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने याचिका में कोर्ट से कर्नाटक सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट और फिल्म ट्रेड बॉडीज को फिल्म की रिलीज में बाधा न डालने का निर्देश देने की अपील की है। याचिका में पुलिस महानिदेशक और शहर के पुलिस आयुक्त को स्क्रीनिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

कमल हासन के बयान के बाद बवाल
24 मई को आयोजित हुए फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान कमल हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से ही जन्मी है। कन्नड़ भाषा पर दिया गया कमल हासन का बयान सामने आने के बाद पूरे कर्नाटक में उनका विरोध शुरू हो गया। कई जगह उनके पोस्टर जलाए गए और उनकी फिल्म की रिलीज रोके जाने की मांग होने लगी।

कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट लीक होते ही सियासत गरमाई, जानें पूरा मामला
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कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनगणना के आंकड़े लीक होने के बाद कई समुदाय नाराज हैं। खासकर, ताकतवर माने जाने वाले समुदायों में गुस्सा है। इस जनगणना के संभावित आंकड़ों के लीक होने के बाद प्रदेश के दो प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायतों में खलबली मची हुई है। इस वजह से कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है। कई नेता इस जनगणना को 'अवैज्ञानिक' बता रहे हैं। वे सरकार से इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 

कर्नाटक में जातिगत सर्वे की लीक रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% करने और मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई है। लीक हुई जातिगत सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों अनुसार, मुसलमानों को राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बताया गया है। इसमें मुसलमानों की आबादी 75.2 लाख है। यानी, राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12.6% है। यह आंकड़ा 2015 में हुए सर्वे का है। इसके बाद अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का नंबर आता है। इसमें SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण शामिल है। वोक्कालिगा और लिंगायत जैसी पारंपरिक रूप से प्रभावशाली मानी जाने वाली जातियां जनसंख्या के लिहाज से अब पीछे दिखाई गई हैं। कैटेगरी III(A) में वोक्कालिगा और दो अन्य समुदाय शामिल हैं, जिनकी आबादी 73 लाख बताई गई है और उन्हें 7% आरक्षण दिया गया है। वहीं, कैटेगरी III(B) में लिंगायत समुदाय और पांच दूसरे समुदायों को जगह दी गई है, जिनकी जनसंख्या 81.3 लाख है और उन्हें 8% आरक्षण दिया गया है। यह वही जातियां हैं, जिनके समर्थन पर दशकों से कर्नाटक की राजनीति का संतुलन टिका रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों ने सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर दरार की आशंकाएं बढ़ा दी हैं।

कांग्रेस में नया कलह
लिंगायत का नेतृत्व कर रहे उद्योग और वाणिज्य मंत्री एमबी पाटिल ने लीक हुए आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा करते हुए कि उनकी जनसंख्या अभी भी बहुत अधिक है। पाटिल ने तर्क दिया कि लिंगायतों के कई उप-जातियों ने आरक्षण के लाभ के लिए अपनी मूल जाति का उल्लेख किया है, न कि जनगणना में लिंगायत धर्म का। हालांकि वे लिंगायत धर्म का पालन करते हैं। वोक्कालिगा भी इसी तरह के दावे करते हैं उन्होंने आकड़ों को अवैज्ञानिक बताते हुए खारिज कर दिया।

डीके शिवकुमार के लिए ये रिपोर्ट क्यों सिरदर्द?
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राहुल गांधी जैसे नेता इस रिपोर्ट को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जो स्वयं वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, उनके लिए यह रिपोर्ट एक सियासी सिरदर्द बन गई है। शिवकुमार जैसे नेताओं की राजनीतिक शक्ति काफी हद तक उनकी जातिगत जनसंख्या के आधार पर तय होती रही है। अगर अब यह आधार ही कमजोर पड़ता दिखे, तो उनका राजनीतिक कद भी खतरे में पड़ सकता है।

बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है', लड़की से छेड़छाड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री का ये कैसा बयान
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क्या बड़े शहरों में महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम बात हैं? सवाल अटपटा है, लेकिन जब एक समाज के एक जिम्मेदार शख्स को ऐसा लगता है तो सवाल लाजमी है। बेंगलुरु में 4 अप्रैल को दो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि एक युवक दो लड़कियों के पास आता है और उनमें से एक को जबरदस्ती दीवार की ओर धक्का देता है, फिर वहां से भाग जाता है। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। हालांकि उन्होंने मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पुलिस को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बारिश हो या सर्दी, हर स्थिति में पुलिस चौबीसों घंटे काम कर रही है। यही वजह है कि बेंगलुरु में शांति है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि वह नियमित रूप से पुलिस आयुक्त को सतर्कता बरतने, बीट प्रणाली का नियमित रूप से पालन करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश देते हैं।

परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको (पुलिस आयुक्त से) निर्देश देता हूं हर इलाके में अनुशासित और प्रभावी तरीके से गश्त होनी चाहिए। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। बीट प्रणाली को बेहद प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने पुलिस आयुक्त को इस बारे में निर्देश दिया।

मामला है बेंगलूरू के सद्दुगुंटेपल्या के पास की। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस के अनुसार, तीन अप्रैल सुबह भारती लेआउट में दो महिलाएं टहल रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उनमें से एक को दीवार की तरफ धकेला और उससे छेड़छाड़ की। इसके बाद वह वहां से भाग गया। इस घटना के बाद दोनों लड़कियां रोते और चिल्लाते हुए दिख रही हैं। मामले में अब तक पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने खुद एक्शन लेते हुए मामला दर्ज किया है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर राज्यसभा में हंगामा, रिजिजू-नड्डा ने कांग्रेस को सुनाया, खड़गे ने दिया जवाब
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संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार में खूब हंगामा देखा गया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर बीजेपी खूब आगबबूला है। राज्यसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए। जिनका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जवाब दिया। खरगे के जवाब के बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

खड़गे से पार्टी का रुख़ स्पष्ट करने की मांग
रिजिजू ने राज्यसभा में इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख़ स्पष्ट करने की मांग की। रिजिजू ने यह मांग कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी।
किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंधों में आरक्षण दिया जा सके। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने दिया होता, तो हम सदन के बाहर भी जवाब दे सकते थे। मगर, यह बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है, जो एक संवैधानिक पद पर हैं।
रिजिजू ने कहा, उन्होंने साफ-साफ यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मुहैया करवाएगी और उसके लिए वो भारत के संविधान में बदलाव करेंगे। यह अत्यंत गंभीर बात है। यह वो मामला है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

कांग्रेस संविधान को टुकड़े-टुकड़े कर रही-नड्डा
वहीं, सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को टुकड़े-टुकड़े कर रही है। डॉ आंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भारत के संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण दिया है। इस पर उन्होंने खरगे से बयान देने की मांग की। 

खड़गे ने दिया आरोपों का जवाब
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि भारत के संविधान को बचाने का काम केवल कांग्रेस ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को बदलने की कोई संभावना नहीं है और यह सब अफवाहें फैलाने का प्रयास हैं। हम ही वे लोग हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी और भाजपा वाले वे लोग हैं जो भारत तोड़ो में विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे बोलने की कोशिश की लेकिन भाजपा सांसदों की नारेबाजी के कारण बार-बार उनकी बात बाधित हुई। खरगे ने कहा कि हम भारतीय संविधान के रक्षक हैं।

कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, स्पीकर के ऊपर फेंके गए पेपर
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कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर सीडियां लहराईं और स्पीकर की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर फेंके।स्पीकर के ऊपर पेपर उछाले जाने से विधानसभा में जाेरदार हंगामा हुआ। स्पीकर के ऊपर कागज न गिरे इसके लिए मार्शल को मोर्चा संभाला पड़ा। बीजेपी विधायकों के भारी हंगामें के बाद विधनसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया।

कर्नाटक में 48 नेताओं को हनी ट्रैप किए जाने के आरोपों के बाद शुक्रवार को विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला।कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने गुरुवार को खुलासा किया था कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कर्नाटक के कई विधायकों और सांसदों को इस जाल में फंसाया गया है। राजन्ना के इसी बयान पर विपक्षी पार्टी के विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा में खूब हल्ला मचाया।

बीजेपी विधायकों द्वारा विधानसभा में किए गए प्रोटेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुस्से में दिखाई दिए। सत्ता पक्ष के विधायक जहां सद में बैठक हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी को चारों तरफ से घेर लिया।बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार विपक्षी नेताओं को ब्लैकमेल के लिए हनीट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। 

इससे पहले गुरुवार को राज्य के सहकारी मंत्री के.एन. राजन्ना ने दावा किया था कि कर्नाटक के 48 हनीट्रैप की राजनीतिक धोखेबाजी का शिकार हुए हैं। बीजेपी विधायकों ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान, बजट में मिला तोहफा, भड़की बीजेपी
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में राज्य के अल्पसंख्य समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के बजट में एक हजार करोड़ रुपये अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपये वक्फ संपत्ति सुरक्षा के लिए, 100 करोड़ रुपये ऊर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6 हजार रुपये महीना देने का भी एलान किया गया है। कर्नाटक सरकार ने बजट में चार प्रतिशत सरकारी कामों के ठेके मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का एलान किया है। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाला बजट करार दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। कर्नाटक के बजट 2025-26 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को एसएसएलसी परीक्षा के लिए एआईओएस के माध्यम से तैयारी करने में मदद का फैसला लिया गया है। इसके लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक युवाओं को कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीकरण के लिए और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

अल्पसंख्यक कल्याण
•	वक्फ जमीन के संरक्षण रखरखाव और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ का आवंटन।
•	सीएम अल्पसंख्यक कॉलोनी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ का एक्शन प्लान वित्तीय वर्ष 25-26 में लागू होगा।
•	आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों की शादी के लिए हर जोडे को 50 हजार की सहायता।
•	हज भवन परिसर में एक और इमारत बनाई जाएगी।

सरकार के अन्य बड़े ऐलान
•	कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर 250 मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से प्री-प्राइमरी से लेकर पीयू तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रुपये की कुल लागत वाला एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा।"
•	मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को एनआईओएस के माध्यम से एसएसएलसी परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 
•	कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
•	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे।
•	जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथी और मस्जिदों के पेश-इमामों को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सहायक ग्रंथी और मुअज्जिन को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
•	अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए राज्य भर में बहुउद्देश्यीय हॉल बनाए जाएंगे। हॉल का निर्माण होबली और तालुक स्तर पर 50 लाख रुपये और जिला मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
•	कलबुर्गी जिले के चित्तपुरा तालुका में प्राचीन बौद्ध केंद्र सन्नति में सन्नति विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
•	सरकार की 5 गारंटी को जारी रखने के लिए 51034 करोड़ रुपये का आवंटन

भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। 
 
वहीं, कर्नाटक सरकार के बजट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राज्य में कांग्रेस पार्टी ने एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है। इसमें इमामों का पैसा कांग्रेस पार्टी 6000 रुपये तक बढ़ा रही है। बजट में घोषणा की गई है कि वक्फ को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का पैसा सिर्फ अल्पसंख्यक लड़कियों को दिया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा उर्दू स्कूल के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। कल ही सरकार ने हुबली दंगे का केस वापस लेने की बात कही है। भंडारी ने कहा कि साफ है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी उसी तरह सरकार चला रही है जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में सरकार चलाई।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, जानें क्या है सिद्धारमैया का प्लान?
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कर्नाटक में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाता दिख रहा है। कांग्रेस सरकार मुस्लिम आरक्षण की तैयारी कर रही है। यह आरक्षण राज्य में दिए जाने वाले ठेकों में लागू किया जाएगा। राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण क़ानून में बदलाव करके दिया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (केटीपीपी) एक्ट में संशोधन किया जाएगा। एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमलीजामा पहनाने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

मीडिया रिपोर्स के अनुसार, कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार मुस्लिमों को कर्नाटक के सरकारी निर्माण के ठेकों में 4% का आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने इसके लिए 1999 के कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट, में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4 फीसदी आरक्षण देने का प्लान बनाया है। सिद्धारमैया सरकार यह संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बनाई है। इसके जरिए ही आरक्षण लागू किया जाएगा। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मुस्लिम वोटों को लुभाने का एक पैंतरा
ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की तैयारी की हो। इससे पहले नवम्बर, 2024 में भी सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर चुकी है लेकिन तब विरोध के कारण इस आइडिया को छोड़ दिया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस का यह कदम मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लुभाने का एक पैंतरा माना जा रहा है। वह इस मामले में जेडीएस को किनारे करना चाहती है। सिद्दारमैया सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक मानती है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास
कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। 1994 में एच.डी. देवगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने पिछड़ी जातियों के बीच ‘श्रेणी 2बी’ बनाकर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया। हालांकि, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

सिद्धारमैया के हाथ से जाएगी कर्नाटक सीएम की कुर्सी, दिसंबर तक शिवकुमार को मिल सकती है कमान?
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी जाने वाली है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक डीके शिवकुमार सीएम बन जाएंगे। यह दावा किया है कि कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने। कांग्रेस विधायक बसवराजू वी. शिवगंगा ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवगंगा ने कहा कि शिवकुमार अगले साढ़े सात वर्षों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है।

कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। दावणगेरे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक बसवराजू ने जोर देकर कहा कि आप (मीडिया) इसे लिख सकते हैं कि शिवकुमार दिसंबर तक सीएम बन जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार की कमान संभालने के बाद, वह इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि वह अगला विधानसभा चुनाव जीतेंगे और पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बने रहेंगे। विधायक बसवराजू शिवगंगा ने दोहराया कि शिवकुमार दिसंबर से अगले 7.5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अगला विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार ने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है और उनकी कड़ी मेहनत की वजह से कांग्रेस पार्टी ने राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

मई 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। पार्टी ने आखिरकार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मनाया। उस समय खबरों में बताया गया था कि रोटेशनल मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिसमें ढाई साल बाद शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। हालांकि, पार्टी ने कभी भी आधिकारिक रूप से ऐसी व्यवस्था की पुष्टि नहीं की।

शिवगंगा की बात का समर्थन करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा- डीके शिवकुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। साथ ही दावा किया कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना पहले से ही तय है। कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। इतिहास पहले ही लिख दिया गया है। आज या कल, यह हो जाएगा। उदुपी में एक कार्यक्रम के दौरान मोइली ने कहा कि शिवकुमार ने मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया गया उपहार नहीं है, उन्होंने इसे उन्होंने अर्जित किया है।

MUDA स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने दी क्लीनचिट
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है। सीएम सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा लैंड स्कैम केस में एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकायुक्त की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। ये मामला मुआवजा के लिए हुए सिद्धारमैया की पत्नी को हुए भूमि आवंटन में कथित गड़बड़ी की शिकायत के बाद सामने आया था। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि इस गड़बड़ी के कारण राज्य को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

जांच की फाइनल रिपोर्ट 138 दिनों की लंबी जांच के बाद बेंगलुरु मुख्यालय को सौंपी गई। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता स्नेहमयीकृष्ण को नोटिस जारी कर कहा है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य के अभाव में भी वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिन्हें बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है। जांच अधिकारी उन्हें सिविल प्रकृति का और जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, या तथ्यों या कानून की गलतफहमी के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें साक्ष्य का अभाव है। यह मामला जांच के लायक नहीं है। कहा गया है कि यदि उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इस मामले में जांच सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, जब बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट आवंटन मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच का नेतृत्व मैसूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश ने किया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें नौकरशाह, राजनेता, सेवानिवृत्त अधिकारी, मुडा के अधिकारी और स्वयं सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके बहनोई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी शामिल थे। सभी बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया।

बता दें कि पिछले साल एंटी करप्शन एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोप है कि सिद्दरमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

विवाद में फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक, लग रहे गंभीर आरोप

 
 
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* कर्नाटक में एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद से कांग्रेस की सरकार मुश्किल में है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर सचिन पंचाल के सुसाइड केस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक के करीबी का नाम सामने आ रहा है। प्रियांक के सहयोगी पर आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। प्रियांक के करीबी का नाम आने के बाद भाजपा ने खड़गे पर निशाना साधा है। दरअसल, बीदर के एक ठेकेदार सचिन पंचाल ने कथित तौर पर गुरुवार को एक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। पुलिस ने सचिन के पास से लंबा-चौड़ा सुसाइड नोट बरामद किया। सचिन पांचाल के डेथ नोट में मंत्री प्रियांक खड़गे के करीबी और कलबुर्गी महानगर निगम के पूर्व नगरसेवक राजू कपनूर पर गंभीर आरोप लगाए गए। सुसाइड नोट में प्रियांक के सहयोगी – राजू कपनूर पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर दिए 15 लाख रुपये से ज्यादा लेकर धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रु. पैसे देने के लिए दबाव डालने की भी बात की जा रही है। राजू कपनूर पर भाजपा नेताओं की हत्या की सुपारी देने का भी आरोप है। दावा है कि राजू कपनूर और गिरोह ने भाजपा विधायक बसवराज मैटिमूड, अंडोला स्वामीजी श्री सिद्धलिंग स्वामीजी, चंदू पाटिल और मणिकांता सहित चार लोगों की हत्या की सुपारी दी थी। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब पुलिस के सामने ये मामला ले जाया गया तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में काफी आनाकानी की। डेथ नोट के आधार पर कर्नाटक पुलिस ने रविवार को प्रियांक खड़गे के करीबी राजू कपनूर समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों पर भाजपा विधायक बसवराज मट्टीमाडु और अन्य नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। सचिन के सुसाइड नोट में इनका नाम था। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है। *प्रियांक ने आरोपों को किया खारिज* इस मामले में अब कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सुसाइड मामले में कहा कि इस मामले में दो पहलू सामने आए हैं। ठेकेदार ने कुछ और कहा है, जबकि आरोपी ने भी घटना के दूसरे पहलू के मद्देनजर शिकायत की है। कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इस मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और मैंने खुद गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे गृह विभाग के भीतर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाएं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भाजपा को लगता है कि उन्हें कुछ मुद्दा मिल गया है, लेकिन एक साल हो गया है, भाजपा अपने मतलब के आधार पर मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है।प्रियांक खड़गे ने आगे कहा, न तो मैं, न ही मेरा विभाग और न ही सरकार इन सभी गतिविधियों में शामिल है। *बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग* वहीं, बीजेपी ने मामले को गंभीरता से उठाते हुए केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ रविवार शाम को पंचाल के परिवार वालों से मुलाकात की। बाद में एक बयान में उन्होंने कहा, मंत्री प्रियांक खड़गे के दाहिने हाथ राजू से उत्पीड़ित होने के कारण आत्महत्या करने वाले बीदर के ठेकेदार पंचाल द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से चौंकाने वाली और गंभीर जानकारी का पता चलता है कि उसने हमारे एमएलए बसवराज मट्टीमाडु, पार्टी नेता चंदू पाटिल, मणिकांठा राठौड़ और अंडोला स्वामी को मारने के लिए 'सुपारी' दी थी।
 

कमल हासन पर भड़का हाईकोर्ट, बयान को बताया असंवेदनशील और विभाजनकारी
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साउथ सुपरस्टार कमल हासन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनकी ‘कन्नड़ की उत्पत्ति तमिल से’ वाली टिप्पणी को लेकर तीखी फटकार लगाई।कोर्ट ने कमल हासन को लेकर कहा है कि आप बेशक कमल हासन होंगे लेकिन आपको किसी की भावनाएं आहत करने का कोई हक नहीं है।

हासन का बयान असंवेदनशील और विभाजनकारी
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने कहा कि कोई भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हकदार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जल, भूमि और भाषा, ये तीनों हर नागरिक की पहचान से जुड़ी होती हैं। देश का विभाजन भी भाषायी आधार पर हुआ था। कोर्ट ने हासन के बयान को असंवेदनशील और विभाजनकारी बताया।

हाईकोर्ट ने की सवालों की बौछार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कमल हासन से सवालों की बौछार कर दी। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इतिहासकार हैं या भाषाविद्? आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि एक माफी से सब कुछ सुलझ सकता था। राजगोपालाचारी ने भी ऐसी टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने माफी मांग ली थी। कोर्ट ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के दावे पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता।

क्या है पूरा मामला?
एक्टर कमल हासन ने कहा था, कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने उनकी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) के इस फैसले के खिलाफ एक्टर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की है। फिल्म 5 जून को देशभर में रिलीज होनी है।
कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने याचिका में कोर्ट से कर्नाटक सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट और फिल्म ट्रेड बॉडीज को फिल्म की रिलीज में बाधा न डालने का निर्देश देने की अपील की है। याचिका में पुलिस महानिदेशक और शहर के पुलिस आयुक्त को स्क्रीनिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

कमल हासन के बयान के बाद बवाल
24 मई को आयोजित हुए फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान कमल हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से ही जन्मी है। कन्नड़ भाषा पर दिया गया कमल हासन का बयान सामने आने के बाद पूरे कर्नाटक में उनका विरोध शुरू हो गया। कई जगह उनके पोस्टर जलाए गए और उनकी फिल्म की रिलीज रोके जाने की मांग होने लगी।

कर्नाटक में जाति जनगणना की रिपोर्ट लीक होते ही सियासत गरमाई, जानें पूरा मामला
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कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। जनगणना के आंकड़े लीक होने के बाद कई समुदाय नाराज हैं। खासकर, ताकतवर माने जाने वाले समुदायों में गुस्सा है। इस जनगणना के संभावित आंकड़ों के लीक होने के बाद प्रदेश के दो प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायतों में खलबली मची हुई है। इस वजह से कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है। कई नेता इस जनगणना को 'अवैज्ञानिक' बता रहे हैं। वे सरकार से इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 

कर्नाटक में जातिगत सर्वे की लीक रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों (ओबीसी) का आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% करने और मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण 4% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश की गई है। लीक हुई जातिगत सर्वे रिपोर्ट के आंकड़ों अनुसार, मुसलमानों को राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाला समूह बताया गया है। इसमें मुसलमानों की आबादी 75.2 लाख है। यानी, राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12.6% है। यह आंकड़ा 2015 में हुए सर्वे का है। इसके बाद अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) का नंबर आता है। इसमें SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण शामिल है। वोक्कालिगा और लिंगायत जैसी पारंपरिक रूप से प्रभावशाली मानी जाने वाली जातियां जनसंख्या के लिहाज से अब पीछे दिखाई गई हैं। कैटेगरी III(A) में वोक्कालिगा और दो अन्य समुदाय शामिल हैं, जिनकी आबादी 73 लाख बताई गई है और उन्हें 7% आरक्षण दिया गया है। वहीं, कैटेगरी III(B) में लिंगायत समुदाय और पांच दूसरे समुदायों को जगह दी गई है, जिनकी जनसंख्या 81.3 लाख है और उन्हें 8% आरक्षण दिया गया है। यह वही जातियां हैं, जिनके समर्थन पर दशकों से कर्नाटक की राजनीति का संतुलन टिका रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों ने सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर दरार की आशंकाएं बढ़ा दी हैं।

कांग्रेस में नया कलह
लिंगायत का नेतृत्व कर रहे उद्योग और वाणिज्य मंत्री एमबी पाटिल ने लीक हुए आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा करते हुए कि उनकी जनसंख्या अभी भी बहुत अधिक है। पाटिल ने तर्क दिया कि लिंगायतों के कई उप-जातियों ने आरक्षण के लाभ के लिए अपनी मूल जाति का उल्लेख किया है, न कि जनगणना में लिंगायत धर्म का। हालांकि वे लिंगायत धर्म का पालन करते हैं। वोक्कालिगा भी इसी तरह के दावे करते हैं उन्होंने आकड़ों को अवैज्ञानिक बताते हुए खारिज कर दिया।

डीके शिवकुमार के लिए ये रिपोर्ट क्यों सिरदर्द?
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राहुल गांधी जैसे नेता इस रिपोर्ट को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार, जो स्वयं वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, उनके लिए यह रिपोर्ट एक सियासी सिरदर्द बन गई है। शिवकुमार जैसे नेताओं की राजनीतिक शक्ति काफी हद तक उनकी जातिगत जनसंख्या के आधार पर तय होती रही है। अगर अब यह आधार ही कमजोर पड़ता दिखे, तो उनका राजनीतिक कद भी खतरे में पड़ सकता है।

बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है', लड़की से छेड़छाड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री का ये कैसा बयान
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क्या बड़े शहरों में महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम बात हैं? सवाल अटपटा है, लेकिन जब एक समाज के एक जिम्मेदार शख्स को ऐसा लगता है तो सवाल लाजमी है। बेंगलुरु में 4 अप्रैल को दो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि एक युवक दो लड़कियों के पास आता है और उनमें से एक को जबरदस्ती दीवार की ओर धक्का देता है, फिर वहां से भाग जाता है। इस घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में होती रहती हैं। हालांकि उन्होंने मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पुलिस को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बारिश हो या सर्दी, हर स्थिति में पुलिस चौबीसों घंटे काम कर रही है। यही वजह है कि बेंगलुरु में शांति है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि वह नियमित रूप से पुलिस आयुक्त को सतर्कता बरतने, बीट प्रणाली का नियमित रूप से पालन करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश देते हैं।

परमेश्वर ने कहा कि मैं उनको (पुलिस आयुक्त से) निर्देश देता हूं हर इलाके में अनुशासित और प्रभावी तरीके से गश्त होनी चाहिए। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। बीट प्रणाली को बेहद प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने पुलिस आयुक्त को इस बारे में निर्देश दिया।

मामला है बेंगलूरू के सद्दुगुंटेपल्या के पास की। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस के अनुसार, तीन अप्रैल सुबह भारती लेआउट में दो महिलाएं टहल रही थीं, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उनमें से एक को दीवार की तरफ धकेला और उससे छेड़छाड़ की। इसके बाद वह वहां से भाग गया। इस घटना के बाद दोनों लड़कियां रोते और चिल्लाते हुए दिख रही हैं। मामले में अब तक पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। बेंगलुरु पुलिस ने खुद एक्शन लेते हुए मामला दर्ज किया है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर राज्यसभा में हंगामा, रिजिजू-नड्डा ने कांग्रेस को सुनाया, खड़गे ने दिया जवाब
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संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार में खूब हंगामा देखा गया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बयान पर बीजेपी खूब आगबबूला है। राज्यसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए। जिनका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जवाब दिया। खरगे के जवाब के बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

खड़गे से पार्टी का रुख़ स्पष्ट करने की मांग
रिजिजू ने राज्यसभा में इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख़ स्पष्ट करने की मांग की। रिजिजू ने यह मांग कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी।
किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंधों में आरक्षण दिया जा सके। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने दिया होता, तो हम सदन के बाहर भी जवाब दे सकते थे। मगर, यह बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है, जो एक संवैधानिक पद पर हैं।
रिजिजू ने कहा, उन्होंने साफ-साफ यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मुहैया करवाएगी और उसके लिए वो भारत के संविधान में बदलाव करेंगे। यह अत्यंत गंभीर बात है। यह वो मामला है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

कांग्रेस संविधान को टुकड़े-टुकड़े कर रही-नड्डा
वहीं, सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को टुकड़े-टुकड़े कर रही है। डॉ आंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भारत के संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण दिया है। इस पर उन्होंने खरगे से बयान देने की मांग की। 

खड़गे ने दिया आरोपों का जवाब
वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि भारत के संविधान को बचाने का काम केवल कांग्रेस ने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान को बदलने की कोई संभावना नहीं है और यह सब अफवाहें फैलाने का प्रयास हैं। हम ही वे लोग हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी और भाजपा वाले वे लोग हैं जो भारत तोड़ो में विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे बोलने की कोशिश की लेकिन भाजपा सांसदों की नारेबाजी के कारण बार-बार उनकी बात बाधित हुई। खरगे ने कहा कि हम भारतीय संविधान के रक्षक हैं।

कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, स्पीकर के ऊपर फेंके गए पेपर
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कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भाजपा विधायकों ने सदन के वेल में घुसकर सीडियां लहराईं और स्पीकर की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर फेंके।स्पीकर के ऊपर पेपर उछाले जाने से विधानसभा में जाेरदार हंगामा हुआ। स्पीकर के ऊपर कागज न गिरे इसके लिए मार्शल को मोर्चा संभाला पड़ा। बीजेपी विधायकों के भारी हंगामें के बाद विधनसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया।

कर्नाटक में 48 नेताओं को हनी ट्रैप किए जाने के आरोपों के बाद शुक्रवार को विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला।कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने गुरुवार को खुलासा किया था कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कर्नाटक के कई विधायकों और सांसदों को इस जाल में फंसाया गया है। राजन्ना के इसी बयान पर विपक्षी पार्टी के विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा में खूब हल्ला मचाया।

बीजेपी विधायकों द्वारा विधानसभा में किए गए प्रोटेस्ट को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुस्से में दिखाई दिए। सत्ता पक्ष के विधायक जहां सद में बैठक हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी को चारों तरफ से घेर लिया।बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार विपक्षी नेताओं को ब्लैकमेल के लिए हनीट्रैप का इस्तेमाल कर रही है। 

इससे पहले गुरुवार को राज्य के सहकारी मंत्री के.एन. राजन्ना ने दावा किया था कि कर्नाटक के 48 हनीट्रैप की राजनीतिक धोखेबाजी का शिकार हुए हैं। बीजेपी विधायकों ने इस मामले की जांच हाई कोर्ट के मौजूदा जज से कराने की मांग की।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान, बजट में मिला तोहफा, भड़की बीजेपी
#karnatakabudget2025cmsiddaramaiahmuslimannouncement 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में राज्य के अल्पसंख्य समुदाय के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कर्नाटक सरकार के बजट में एक हजार करोड़ रुपये अल्पसंख्यक कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 150 करोड़ रुपये वक्फ संपत्ति सुरक्षा के लिए, 100 करोड़ रुपये ऊर्दू स्कूलों के लिए और साथ ही इमामों को 6 हजार रुपये महीना देने का भी एलान किया गया है। कर्नाटक सरकार ने बजट में चार प्रतिशत सरकारी कामों के ठेके मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षित करने का एलान किया है। कर्नाटक भाजपा ने बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भारी आवंटन पर नाराजगी जताते हुए इसे हलाला बजट करार दिया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज अपना रिकॉर्ड 16वां बजट पेश किया। कर्नाटक के बजट 2025-26 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को एसएसएलसी परीक्षा के लिए एआईओएस के माध्यम से तैयारी करने में मदद का फैसला लिया गया है। इसके लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का फैसला किया गया है। साथ ही अल्पसंख्यक युवाओं को कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीकरण के लिए और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 

अल्पसंख्यक कल्याण
•	वक्फ जमीन के संरक्षण रखरखाव और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ का आवंटन।
•	सीएम अल्पसंख्यक कॉलोनी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ का एक्शन प्लान वित्तीय वर्ष 25-26 में लागू होगा।
•	आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों की शादी के लिए हर जोडे को 50 हजार की सहायता।
•	हज भवन परिसर में एक और इमारत बनाई जाएगी।

सरकार के अन्य बड़े ऐलान
•	कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर 250 मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से प्री-प्राइमरी से लेकर पीयू तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए 500 करोड़ रुपये की कुल लागत वाला एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। वर्तमान वर्ष में इस उद्देश्य के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया जाएगा।"
•	मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों को एनआईओएस के माध्यम से एसएसएलसी परीक्षा लिखने के लिए तैयार करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 
•	कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्ट-अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
•	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1,000 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में कार्य क्रियान्वित किए जाएंगे।
•	जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथी और मस्जिदों के पेश-इमामों को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। सहायक ग्रंथी और मुअज्जिन को दिया जाने वाला मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा।
•	अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए राज्य भर में बहुउद्देश्यीय हॉल बनाए जाएंगे। हॉल का निर्माण होबली और तालुक स्तर पर 50 लाख रुपये और जिला मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्रों में 1 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
•	कलबुर्गी जिले के चित्तपुरा तालुका में प्राचीन बौद्ध केंद्र सन्नति में सन्नति विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
•	सरकार की 5 गारंटी को जारी रखने के लिए 51034 करोड़ रुपये का आवंटन

भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में आरोप लगाया कि कांग्रेस संसाधनों के आवंटन में मुस्लिमों को प्राथमिकता दे रही है। अमित मालवीय ने लिखा कि 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। 
 
वहीं, कर्नाटक सरकार के बजट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, राज्य में कांग्रेस पार्टी ने एक मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास किया है। इसमें इमामों का पैसा कांग्रेस पार्टी 6000 रुपये तक बढ़ा रही है। बजट में घोषणा की गई है कि वक्फ को 150 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का पैसा सिर्फ अल्पसंख्यक लड़कियों को दिया जा रहा है। 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा उर्दू स्कूल के लिए 100 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। कल ही सरकार ने हुबली दंगे का केस वापस लेने की बात कही है। भंडारी ने कहा कि साफ है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी उसी तरह सरकार चला रही है जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में सरकार चलाई।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया, जानें क्या है सिद्धारमैया का प्लान?
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कर्नाटक में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाता दिख रहा है। कांग्रेस सरकार मुस्लिम आरक्षण की तैयारी कर रही है। यह आरक्षण राज्य में दिए जाने वाले ठेकों में लागू किया जाएगा। राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण क़ानून में बदलाव करके दिया जाएगा। इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (केटीपीपी) एक्ट में संशोधन किया जाएगा। एक साल पहले इसी तरह का प्रस्ताव विवादों और तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था, लेकिन अब दोबारा से अमलीजामा पहनाने की रणनीति बनाई है। भाजपा ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया और कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

मीडिया रिपोर्स के अनुसार, कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार मुस्लिमों को कर्नाटक के सरकारी निर्माण के ठेकों में 4% का आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने इसके लिए 1999 के कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स एक्ट, में संशोधन कर मुस्लिमों को सरकारी निर्माण कार्यों में 4 फीसदी आरक्षण देने का प्लान बनाया है। सिद्धारमैया सरकार यह संशोधन विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में लाने की रणनीति बनाई है। इसके जरिए ही आरक्षण लागू किया जाएगा। कर्नाटक वित्त विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कथित तौर पर संशोधन को मंजूरी दे दी है।

मुस्लिम वोटों को लुभाने का एक पैंतरा
ऐसा पहली बार नहीं है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की तैयारी की हो। इससे पहले नवम्बर, 2024 में भी सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर चुकी है लेकिन तब विरोध के कारण इस आइडिया को छोड़ दिया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस का यह कदम मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लुभाने का एक पैंतरा माना जा रहा है। वह इस मामले में जेडीएस को किनारे करना चाहती है। सिद्दारमैया सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अब राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा हमलावर है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक मानती है।

कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास
कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का इतिहास काफी पुराना है। 1994 में एच.डी. देवगौड़ा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उन्होंने पिछड़ी जातियों के बीच ‘श्रेणी 2बी’ बनाकर मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया। हालांकि, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

सिद्धारमैया के हाथ से जाएगी कर्नाटक सीएम की कुर्सी, दिसंबर तक शिवकुमार को मिल सकती है कमान?
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी जाने वाली है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक डीके शिवकुमार सीएम बन जाएंगे। यह दावा किया है कि कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने। कांग्रेस विधायक बसवराजू वी. शिवगंगा ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवगंगा ने कहा कि शिवकुमार अगले साढ़े सात वर्षों तक मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद है।

कांग्रेस विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे। दावणगेरे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधायक बसवराजू ने जोर देकर कहा कि आप (मीडिया) इसे लिख सकते हैं कि शिवकुमार दिसंबर तक सीएम बन जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सरकार की कमान संभालने के बाद, वह इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि वह अगला विधानसभा चुनाव जीतेंगे और पूरे कार्यकाल के लिए सीएम बने रहेंगे। विधायक बसवराजू शिवगंगा ने दोहराया कि शिवकुमार दिसंबर से अगले 7.5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को अगला विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार ने पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया है और उनकी कड़ी मेहनत की वजह से कांग्रेस पार्टी ने राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

मई 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। पार्टी ने आखिरकार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मनाया। उस समय खबरों में बताया गया था कि रोटेशनल मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिसमें ढाई साल बाद शिवकुमार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। हालांकि, पार्टी ने कभी भी आधिकारिक रूप से ऐसी व्यवस्था की पुष्टि नहीं की।

शिवगंगा की बात का समर्थन करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा- डीके शिवकुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। साथ ही दावा किया कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना पहले से ही तय है। कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। इतिहास पहले ही लिख दिया गया है। आज या कल, यह हो जाएगा। उदुपी में एक कार्यक्रम के दौरान मोइली ने कहा कि शिवकुमार ने मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। हमेशा पार्टी को प्राथमिकता दी। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया गया उपहार नहीं है, उन्होंने इसे उन्होंने अर्जित किया है।

MUDA स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने दी क्लीनचिट
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है। सीएम सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा लैंड स्कैम केस में एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकायुक्त की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। ये मामला मुआवजा के लिए हुए सिद्धारमैया की पत्नी को हुए भूमि आवंटन में कथित गड़बड़ी की शिकायत के बाद सामने आया था। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि इस गड़बड़ी के कारण राज्य को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

जांच की फाइनल रिपोर्ट 138 दिनों की लंबी जांच के बाद बेंगलुरु मुख्यालय को सौंपी गई। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता स्नेहमयीकृष्ण को नोटिस जारी कर कहा है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य के अभाव में भी वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिन्हें बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है। जांच अधिकारी उन्हें सिविल प्रकृति का और जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, या तथ्यों या कानून की गलतफहमी के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें साक्ष्य का अभाव है। यह मामला जांच के लायक नहीं है। कहा गया है कि यदि उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इस मामले में जांच सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, जब बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट आवंटन मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच का नेतृत्व मैसूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश ने किया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें नौकरशाह, राजनेता, सेवानिवृत्त अधिकारी, मुडा के अधिकारी और स्वयं सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके बहनोई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी शामिल थे। सभी बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया।

बता दें कि पिछले साल एंटी करप्शन एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोप है कि सिद्दरमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

विवाद में फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक, लग रहे गंभीर आरोप

 
 
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* कर्नाटक में एक ठेकेदार की आत्महत्या के बाद से कांग्रेस की सरकार मुश्किल में है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर सचिन पंचाल के सुसाइड केस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक के करीबी का नाम सामने आ रहा है। प्रियांक के सहयोगी पर आरोप है कि उन्होंने एक ठेकेदार को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। प्रियांक के करीबी का नाम आने के बाद भाजपा ने खड़गे पर निशाना साधा है। दरअसल, बीदर के एक ठेकेदार सचिन पंचाल ने कथित तौर पर गुरुवार को एक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला था। पुलिस ने सचिन के पास से लंबा-चौड़ा सुसाइड नोट बरामद किया। सचिन पांचाल के डेथ नोट में मंत्री प्रियांक खड़गे के करीबी और कलबुर्गी महानगर निगम के पूर्व नगरसेवक राजू कपनूर पर गंभीर आरोप लगाए गए। सुसाइड नोट में प्रियांक के सहयोगी – राजू कपनूर पर आरोप है कि उन्होंने बिना टेंडर दिए 15 लाख रुपये से ज्यादा लेकर धोखाधड़ी की। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रु. पैसे देने के लिए दबाव डालने की भी बात की जा रही है। राजू कपनूर पर भाजपा नेताओं की हत्या की सुपारी देने का भी आरोप है। दावा है कि राजू कपनूर और गिरोह ने भाजपा विधायक बसवराज मैटिमूड, अंडोला स्वामीजी श्री सिद्धलिंग स्वामीजी, चंदू पाटिल और मणिकांता सहित चार लोगों की हत्या की सुपारी दी थी। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब पुलिस के सामने ये मामला ले जाया गया तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में काफी आनाकानी की। डेथ नोट के आधार पर कर्नाटक पुलिस ने रविवार को प्रियांक खड़गे के करीबी राजू कपनूर समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इन लोगों पर भाजपा विधायक बसवराज मट्टीमाडु और अन्य नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। सचिन के सुसाइड नोट में इनका नाम था। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है। *प्रियांक ने आरोपों को किया खारिज* इस मामले में अब कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सुसाइड मामले में कहा कि इस मामले में दो पहलू सामने आए हैं। ठेकेदार ने कुछ और कहा है, जबकि आरोपी ने भी घटना के दूसरे पहलू के मद्देनजर शिकायत की है। कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इस मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और मैंने खुद गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे गृह विभाग के भीतर एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से मामले की जांच करवाएं। इसलिए स्वाभाविक रूप से भाजपा को लगता है कि उन्हें कुछ मुद्दा मिल गया है, लेकिन एक साल हो गया है, भाजपा अपने मतलब के आधार पर मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है।प्रियांक खड़गे ने आगे कहा, न तो मैं, न ही मेरा विभाग और न ही सरकार इन सभी गतिविधियों में शामिल है। *बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग* वहीं, बीजेपी ने मामले को गंभीरता से उठाते हुए केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ रविवार शाम को पंचाल के परिवार वालों से मुलाकात की। बाद में एक बयान में उन्होंने कहा, मंत्री प्रियांक खड़गे के दाहिने हाथ राजू से उत्पीड़ित होने के कारण आत्महत्या करने वाले बीदर के ठेकेदार पंचाल द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से चौंकाने वाली और गंभीर जानकारी का पता चलता है कि उसने हमारे एमएलए बसवराज मट्टीमाडु, पार्टी नेता चंदू पाटिल, मणिकांठा राठौड़ और अंडोला स्वामी को मारने के लिए 'सुपारी' दी थी।