यूपी रेरा ने 8 जिलों में 17 रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी हरी झंडी


 
 
  *₹4,844 करोड़ के निवेश से विकसित होंगी 5,726 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयां, निवेश और इकाइयों के निर्माण में लखनऊ सबसे आगे*
  

  
लखनऊ/गौतमबुद्ध : 03 नवम्बर 2026।
  
उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश और विकास की संभावनाओं को एक और बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने प्रदेश के आठ जिलों में प्रस्तावित 17 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग ₹4,844.43 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिससे कुल 5,726 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
  
इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय सुविधाओं के साथ व्यावसायिक विकास को भी विस्तार मिलेगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों में तेजी आने से रोजगार सृजन के नए रास्ते खुलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की संभावना है।
  
इन परियोजनाओं को यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित प्राधिकरण की 217वीं, 218वीं एवं 219वीं अथॉरिटी बैठकों में स्वीकृति दी गई। बैठकों की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी जी ने की। इस दौरान विभिन्न जिलों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं विचार-विमर्श करने के उपरांत प्राधिकरण ने उन्हें मंजूरी प्रदान की।
  
यूपी रेरा ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का विकास रेरा अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। प्राधिकरण की इस पहल का उद्देश्य घर खरीदारों के हितों को सुरक्षित रखने के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास और जवाबदेही की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है।
  
*निवेश और इकाइयों के मामले में लखनऊ सबसे आगे*
  
नई स्वीकृत परियोजनाओं में लखनऊ का प्रदर्शन सबसे प्रमुख रहा है। जिले में 6 आवासीय, 1 मिश्रित उपयोग और 2 व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं में लगभग ₹2,203.27 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इनके माध्यम से कुल 3,031 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। निवेश और प्रस्तावित इकाइयों, दोनों ही दृष्टि से लखनऊ इन जिलों में अग्रणी है।
  
*मुरादाबाद में एक परियोजना को स्वीकृति*
  
मुरादाबाद में एक आवासीय परियोजना को प्राधिकरण की मंजूरी मिली है। इस परियोजना के विकास में लगभग ₹1.03 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 12 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी।
  
*गाजियाबाद में विकसित होंगी 1,016 इकाइयां*
  
गाजियाबाद में दो आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं में कुल ₹943.28 करोड़ के निवेश का अनुमान है। इनके पूरा होने पर जिले में 1,016 नई आवासीय इकाइयां उपलब्ध होंगी।
  
*गौतमबुद्ध नगर में मिश्रित उपयोग की परियोजना को मंजूरी*
  
गौतमबुद्ध नगर में एक मिश्रित उपयोग वाली रियल एस्टेट परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए लगभग ₹940.43 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत कुल 456 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
  
*मेरठ में 313 नई आवासीय इकाइयों का होगा निर्माण*
  
मेरठ में ₹194.28 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। इस परियोजना के तहत कुल 313 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी, जिससे शहर में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा।
  
*फिरोजाबाद में आवासीय परियोजना को मंजूरी*
  
फिरोजाबाद में ₹10.87 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना के माध्यम से कुल 48 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
  
*कानपुर में 597 आवासीय इकाइयां होंगी विकसित*
  
कानपुर में ₹524.66 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को यूपी रेरा ने स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत कुल 597 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे शहर के आवासीय क्षेत्र में नई सुविधाओं का विस्तार होगा।
  
*श्रीराम नगरी अयोध्या में आवासीय परियोजना को स्वीकृति*
  
धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या में भी रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिला है। यहां ₹26.61 करोड़ के अनुमानित निवेश वाली एक आवासीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से कुल 159 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
  
*प्रदेश सरकार की नीतियों से रियल एस्टेट क्षेत्र को मिल रहा प्रोत्साहन*
  
उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट गतिविधियों का लगातार विस्तार राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और विकासोन्मुखी प्रयासों का परिणाम है। आवास एवं शहरी विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश में नई परियोजनाओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। आठ जिलों में स्वीकृत 17 परियोजनाओं के माध्यम से प्रस्तावित ₹4,844.43 करोड़ का निवेश निर्माण क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगा। इसका सकारात्मक प्रभाव निर्माण सामग्री, परिवहन, इंजीनियरिंग सहित इससे जुड़े विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
  
*पारदर्शिता और समयबद्ध विकास को प्राथमिकता*
  
यूपी रेरा के अनुसार, स्वीकृत एवं पंजीकृत परियोजनाओं का विकास निर्धारित नियमों और तय समय-सीमा के भीतर कराना प्राधिकरण की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए परियोजनाओं की निगरानी, नियमों का अनुपालन और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राधिकरण का उद्देश्य घर खरीदारों को उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करना व प्रमोटरों के लिए भी स्पष्ट और व्यवस्थित नियामकीय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इन प्रयासों से प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ताओं का विश्वास लगातार मजबूत होगा।
  
*अध्यक्ष का वक्तव्य*
  
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को व्यवस्थित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्राधिकरण निरंतर प्रभावी कदम उठा रहा है। परियोजनाओं के प्रस्तावों का समयबद्ध निस्तारण और उनके विकास की नियमित निगरानी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी रेरा का प्रयास है कि घर खरीदारों को सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण मिले व प्रमोटरों को भी निर्धारित नियमों के तहत परियोजनाओं के विकास के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो। प्राधिकरण भविष्य में भी रेरा अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और प्रदेश में संतुलित एवं सुनियोजित रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।
 

500 साल तक संघर्ष करती रही आस्था, एकजुट हुआ भारत तो अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर: सीएम योगी

 
 
  
  
- पीलीभीत में श्रीराम कथा महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता
  
- 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में रामभक्तों पर चली थीं गोलियां, सैकड़ों ने दिया था बलिदान
  

  
पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आस्था और सांस्कृतिक एकता है। दुनिया में करीब 200 देश हैं, सभी की अपनी पहचान, उपलब्धियां और समस्याएं हैं, लेकिन भारत जैसा सांस्कृतिक एकता का सूत्र दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत को एक सूत्र में बांधने का काम हमारी आस्था करती है।
  
ब्रह्मलीन महंत योगी शांतिनाथ जी की पुण्य स्मृति में पीलीभीत में आयोजित श्रीराम कथा महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में चीन और भारत ही ऐसे दो देश हैं, जिनकी आबादी 50 करोड़ से अधिक है। यूरोप भले ही एक इकाई के रूप में दिखाई देता हो, लेकिन वह अलग-अलग देशों और राजनीतिक इकाइयों का समूह है। इसके विपरीत भारत विविधताओं के बावजूद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक है।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि यही आस्था हर भारतीय को निरंतर यह एहसास कराती रही कि जिन प्रभु श्रीराम की कथा का हम अखंड पाठ करते हैं, उनकी जन्मभूमि अयोध्या गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। इस आस्था ने हार नहीं मानी। 500 वर्षों तक बिना रुके, बिना डिगे और बिना पीछे हटे संघर्ष चलता रहा। अंततः जब पूरा भारत एक स्वर में खड़ा हुआ तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  
सीएम योगी ने 2 नवंबर 1990 की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी दिन अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलाई गई थीं। सैकड़ों रामभक्तों ने अपना बलिदान दिया था। उस दौर में अयोध्या में जय श्रीराम का उद्घोष करने और वहां पहुंचने तक पर प्रतिबंध था।
  
उन्होंने कहा कि उस समय अयोध्या की परिस्थितियां भी बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। वहां आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं थे, गलियां संकरी थीं और अव्यवस्था का माहौल था। इसके बावजूद रामभक्तों की आस्था और संकल्प कमजोर नहीं पड़ा।
 

चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश : संगीत सोम

 
 
  
  
- ‘रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले आज मंदिर गिराने का सपना देख रहे हैं’, संगीत सोम ने सपा पर साधा निशाना
  
- संगीत सोम बोले - सनातन और भगवान राम-कृष्ण से नफरत करते हैं अखिलेश
  
- कहा - अयोध्या की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर
  

  
लखनऊ, 03 नवंबर। भाजपा नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वह खुद पर्दे के पीछे रहकर अपने चेले-चपाटों से सनातन धर्म और मंदिरों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा नेता एसटी हसन और राजकुमार भाटी के सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयान के पीछे अखिलेश यादव की सोच है। संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म, भगवान राम और श्रीकृष्ण से नफरत करते हैं।
  
राम मंदिर को लेकर एसटी हसन के बयान पर पलटवार करते हुए संगीत सोम ने कहा कि सपा नेता कहना चाहते हैं कि दीवाली के बाद अयोध्या में राम मंदिर गिराया जाएगा।? लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि अब यूपी में रामभक्तों की सरकार है। यहां अब बाबर की सोच वालों का शासन नहीं है, जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं थी, उन्हें लाठियों से पिटवाया था। 
  
*अयोध्या की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर*
  
भाजपा नेता ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब मथुरा में भी इसी तरह भव्य मंदिर बनेगा और दीपोत्सव मनाया जाएगा। संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव को आज यूपी का सांस्कृतिक विकास हजम नहीं हो रहा है।
 

प्रदेश के 12 जनपदों में स्थापित की जायेगी महापुरूषों एवं नायकों की प्रतिमाएं : जयवीर सिंह


 
 
        
                                                    
  

  
लखनऊ, 03 नवम्बर, 2026। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 12 जनपदों में महापुरूषों एवं नायकों की प्रतिमाएं तैयार करायी गयी हैं। इनको स्थापित करने के लिए पैडेस्टल तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है। इन प्रतिमाओं के स्थापित करने का उदे्श्य प्रदेश के महापुरूषों एवं नायकों के योगदान को स्मरण कराते हुये युवा पीढ़ी को इनके योगदान से प्रेरणा लेना है। यह प्रतिमाएं लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, महाराजगंज तथा वाराणसी में स्थापित की जानी है।
  
 यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में पृथ्वीराज चौहान की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा, आगरा में महाराजा सूरजमल की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा, महाराजा सूरजमल पार्क फतेहपुर जनपद आगरा, जनपद गोरखपुर में महायोगी गुरू गोरखनाथ की 12.5 फीट खड़ी कांस्य प्रतिमा गोरखपुर हवाईअड्डे तथा जनपद शाहजहांपुर में महाराणा प्रताप की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा शाहजहांपुर के बरेली मोड़ पर स्थापित की जायेगी। इसी प्रकार जनपद प्रतापगढ़ में लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 12.5 फीट की खड़ी कांस्य प्रतिमा ग्राम सभा कान्धरपुर बाजार में विकासखण्ड मंगरौरा, जनपद गाजीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल 12.5 फीट खड़ी कांस्य प्रतिमा मेडया चुनार घाट पक्का पुल के त्रिमुहानी मिर्जापुर, जनपद गोंडा में पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 6 फीट आदमकद कांस्य प्रतिमा सैदनपुर, विकासखण्ड छपिया, गोंडा तथा जनपद फिरोजाबाद में शहीद कैप्टन देवेश कुमार कुलश्रेष्ठ की 3 फीट आवक्ष कांस्य प्रतिमा, गांव मचन तहसील व थाना जसराना, फिरोजाबाद में स्थापित की जायेगी। 
  
उन्होंने बताया कि इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में महाराणा प्रताप जी की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा तुकना स्थिति लोहिया पार्क के पास मुरादाबाद में, रामपुर जनपद में वीर शरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा 12.5 फीट अश्वारोही जो प्रस्तावित की गयी थी उसे बाराबंकी में स्थापित करायी जायेगी। इसी प्रकार महाराजगंज जनपद में शब्बन लाल सक्सेना की 6 फीट सफेद संगमरमर की प्रतिमा जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज महाराजगंज में तथा जनपद वाराणसी में महाराणा प्रताप जी की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा गलट बाजार पुलिस चौकी वाराणसी में स्थापित की जायेगी। 
  
पर्यटन मंत्री ने बताया कि ललित कला अकादमी द्वारा निर्मित करायी गयी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए पैडेस्टल निर्माण हेतु सम्बन्धित जनपद के जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारी से वार्ता की जा रही है। इन निर्मित मूर्तियों को शीघ्र ही स्थापित करा दिया जायेगा। जिससे युवा पीढ़ी इनके योगदान से प्रेरणा प्राप्त कर सके।
 

अखिलेश जी काशी, अयोध्या और मथुरा के मंदिरों में जाने से आपकी कंपकपी क्यों छूटने लगती है : ओम प्रकाश राजभर

 
 
  
  
*अखिलेश के वाराणसी दौरे पर ओम प्रकाश राजभर का तंज भरा सोशल मीडिया पोस्ट*
  
*यदुवंशी समाज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है: राजभर*
  
*‘अखिलेश यादव का मन केवल मस्जिद, मजार, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान में ही लगता है’*
  

  
 लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए राजभर ने लिखा कि अखिलेश यादव आज बनारस पधार रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने सपा प्रमुख को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इतनी भी तुष्टिकरण वाली राजनीति न करें कि हिंदू समाज उन्हें धिक्कारने लगे।
  
कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश यादव के पिछले दौरों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जब वे अयोध्या गए थे, तब वहां भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के पास से मुंह घुमाकर निकल गए थे। इसी तरह जब वे मथुरा जाते हैं, तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तरफ देखने से भी उनकी कंपकंपी छूटने लगती है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि न जाने क्यों अखिलेश यादव का मन केवल मस्जिद, मजार, ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान में ही लगता है।
  
*सावन में यदुवंशी समाज के निमंत्रण पर भी बनाया था बहाना* 
  
ओम प्रकाश राजभर ने काशी की परंपरा की याद दिलाते हुए कहा कि सावन के पवित्र महीने में काशी का यदुवंशी समाज सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करता है। पिछले वर्ष यदुवंशी समाज की ओर से अखिलेश यादव को भी इस पावन अनुष्ठान के लिए निमंत्रित किया गया था, लेकिन तब भी वे न जाने कौन सा बहाना बनाकर बैठ गए थे और जलाभिषेक करने नहीं आए।
  
*आत्ममंथन करें अखिलेश यादव* 
  
सपा प्रमुख को आत्ममंथन करने की नसीहत देते हुए राजभर ने कहा कि यह बिल्कुल सही कहा गया है कि जब भगवान की आज्ञा होती है, तभी इंसान को उनके पावन स्वरूप के दर्शन मिलते हैं। इस लिहाज से अखिलेश यादव को यह आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि आखिर क्यों न तो प्रभु श्रीराम, न भगवान श्रीकृष्ण और न ही समूचे विश्व के नाथ कहे जाने वाले बाबा विश्वेश्वर उन्हें अपने दरबार में फटकने देना चाहते हैं।
 

'अपराधियों और माफियाओं का गैंग चलाते हैं अखिलेश', सपा पर बरसे भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल

 
 
  
  
*'नेशन फर्स्ट ही बीजेपी का मूलमंत्र, सपा की विचारधारा विभाजनकारी', अखिलेश पर बरसे बृजलाल*
  
*'सपा अपराधियों का गैंग, अखिलेश यादव उसके सरगना', बृजलाल का तीखा हमला*
  
*' बृजलाल बोले - आतंकियों के 14 मुकदमे वापस लेने की कोशिश करने वाली सपा का चरित्र सभी को पता है'
  

  
लखनऊ। यूपी के पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा को 'गैंग' कहने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसका मूलमंत्र 'नेशन फर्स्ट' है। उन्होंने सवाल उठाया कि अपराधियों और माफियाओं के गैंग के सहारे पार्टी चलाने वाले अखिलेश यादव किस मुंह से दूसरे दलों पर हमला करते हैं। उन्हें पहले अपने अतीत में झांकना चाहिए।
  
*योगी सरकार में बदली यूपी की तस्वीर*
  
बृजलाल ने कहा कि योगी सरकार में यूपी की तस्वीर बीमारू प्रदेश से विकसित प्रदेश में बदल गई है। राज्य में माफिया पर कार्रवाई, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और दंगों पर नियंत्रण से निवेश का माहौल बना है। बृजलाल ने दावा किया कि प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और राज्य का बजट बढ़कर 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि सपा शासनकाल में यह 3.46 लाख करोड़ रुपये था।
  
*मुख्तार और अतीक का नाम लेकर सपा को घेरा*
  
सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। कृष्णानंद राय और राजू पाल हत्याकांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में अपराधियों का हौसला सातवें आसमान पर था। 
  
*सपा राज में आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की हुई थी कोशिश*
  
बृजलाल ने कहा कि अखिलेश यादव सरकार ने 2013 में आतंकवादियों के 14 मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी। उन्होंने तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर हमले के मुकदमे की चार्जशीट वापस लेने के प्रयास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं, शातिर अपराधियों और आतंकवादियों की मदद करते हैं। वो एक पार्टी नहीं बल्कि अपराधियों की एक गैंग चलाते हैं जिसके मुख्य सरगना वो खुद हैं।
 

वरुण विहार एवं नैमिष नगर योजना के फेज-2 के ले-आउट प्लान को स्वीकृति
- लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 188वीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- आईटी सिटी में भू-स्वामियों को मिलेगा 50 प्रतिशत अविकसित भूखंड
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आज पारिजात सभागार में हुई प्राधिकरण बोर्ड की 188वीं बैठक में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इस बैठक में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही वरुण विहार एवं नैमिष नगर आवासीय योजनाओं के फेज-2 के ले-आउट प्लान के अनुमोदन के साथ-साथ इन योजनाओं की कृषि क्षेत्र की भूमि का भू-उपयोग आवास के लिए परिवर्तित किए जाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इस बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव सुशील प्रताप सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह, मुख्य नगर नियोजक केके गौतम, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य पीएन सिंह एवं पुष्कर शुक्ला समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वरुण विहार एवं नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का फेज-2 विकसित किया जायेगा। जिसके लेआउट प्लान के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों योजनाओं की अधिग्रहीत भूमि का भू-उपयोग कृषि क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वरुण विहार एवं नैमिष नगर में विकास कार्यों को गति देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की इमर्जिंग कॉरपोरेट क्रेडिट ब्रांच से 1000 करोड़ रुपये के ऋण का इस्तेमाल भी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।
प्रबंध नगर योजना में न्यायलय भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, लखनऊ मंडल द्वारा 28 सितंबर 2026 के अनुसार प्रतिकर की दर का निर्धारण किसानों द्वारा प्रस्तुत समझौते के आधार पर पारित आदेशानुसार भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिए गए कि एलडीए के अग्रिम आदेश को ध्यान में रखते हुए एनजीटी आदि सभी मुकदमों का उल्लेख करते हुए समाधान के उपरांत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत वित्त पोषण करने के लिए शासन से अनुरोध किया जाये। यदि किसी कारणवश शासन से इसकी योजना की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो क्रियान्वन हेतु एलडीए उपाध्यक्ष को अधिकृत किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिए जायेंगे।
मण्डलायुक्त ने आवासीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्राधिकरण को लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले भूमि-स्वामियों को कई गुना अधिक लाभ होगा। इसके तहत आईटी सिटी और वेलनेस सिटी योजना के अंतर्गत लैंड पूलिंग के माध्यम से प्राप्त 10 एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि के सापेक्ष भू-स्वामियों को 50 प्रतिशत अविकसित भूमि वापस की जाएगी।
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अर्बन चैलेंज फंड योजना के अंतर्गत वरुण विहार टाउनशिप परियोजना, कैलाश कुंज कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास, पत्रकारपुरम में पार्किंग, हनुमान सेतु स्थित सार्वजानिक पुस्तकालय तथा कानपुर रोड पर ईडब्ल्यूएस सेक्टर-जी से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रेषित किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। प्रियदर्शिनी योजना, नन्दाखेड़ा कॉम्प्लेक्स और तालकटोरा रोड, ऐशबाग के लेआउट (तलपट मानचित्र) में संशोधन और पुनर्नियोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। वहीं अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हाईटेक टाउनशिप में नियमानुसार कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 व 2014 तथा उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के लिए डीपीआर
संशोधन एवं परियोजनावधि में विस्तार करने के प्रस्ताव में विचार-विमर्श किया गया।

केन्या में सराहा गया यूपी का खाद्य प्रसंस्करण मॉडल


 
 
  राजधानी नैरोबी में प्रवासी भारतीयों ने किया यूपी के राजस्व परिषद अध्यक्ष बीएल मीणा का भव्य स्वागत 
  

  

  
लखनऊ:2 नवम्बर 2026। पूर्वी अफ़्रीकी देश केन्या में पहली बार आयोजित 13वें विश्व आलू कांग्रेस में  उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की  दूरगामी सोच व पहल के तहत उत्तर प्रदेश  सरकार का प्रतिनिधित्व करने पहुँचे राजस्व परिषद के अध्यक्ष एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. एल. मीणा का राजधानी नैरोबी में प्रवासी भारतीयों ने भव्य स्वागत किया।
  

  
ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष खेमका की पहल पर आयोजित  रात्रि भोज समारोह में केन्या के सभी प्रमुख भारतीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। खेमका ने मीणा का आभार करते हुए कहा कि उन्होंने प्रवासी समुदाय के आतिथ्य को स्वीकार कर हम सभी को गौरवान्वित किया। यह मुलाक़ात और संवाद उत्तर प्रदेश और केन्या के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत साबित होगी।
  
केन्या में भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रवासी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यूपी सरकार के शीर्ष अधिकारी को अपने बीच देखकर वे सभी उत्साहित थे। श्री मीणा ने सभी को उत्तर प्रदेश के साथ व्यापार का न्योता देकर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। यूपी में बलिया के मूल निवासी व उत्तर प्रदेश केन्या एसोसिएशन के चेयरमैन शैलेश राय पिछले करीब 25 वर्षों से नैरोबी में रह कर फूलों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूपी‌ सरकार के कारण कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति से यूपी के प्रवासी अब पुनः अपने प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे है। 
  
कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान फाउंडेशन, नैरोबी चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. सोनवीर सिंह, इंडिया केन्या चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अभिषेक राणा, व राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या के अध्यक्ष विवेक शर्मा समेत करीब सभी प्रवासी भारतीयों ने एक स्वर में देश व प्रदेश के सुशासन की सराहना की। सभी का मानना था कि इसकी वजह  से न केवल देश और प्रदेश में हालात पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं बल्कि विदेशों में भी भारतीयों का सम्मान काफ़ी बढ़ा है।
  
ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के खेमका ने बताया कि राजधानी नैरोबी में आयोजित इस सम्मान समारोह से पहले नैवाशा शहर में आयोजित विश्व आलू कांग्रेस 2026 में केन्या के प्रमुख उद्योगपति और अफ्रीकी कृषि जगत के अग्रणी डॉ. बिमल कांटारिया ने भी मीणा से मुलाक़ात कर उनका स्वागत किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ कारोबार की इच्छा जताई व केन्या में हर संभव मदद का वादा किया । राजकोट मूल के एक अत्यंत प्रतिष्ठित तीसरी पीढ़ीके गुजराती परिवार से संबंध रखने वाले डॉ. कांटारिया के दादाजी 1898 में केन्या आए थे। आज वे पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी कृषि इनपुट कंपनी एल्गॉन केन्या लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जो केन्या, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया और जाम्बिया में 600 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही है। खेमका ने यूपी सरकार से अपील करते हुए कहा की विश्व के करीब सभी देशों में प्रवासी भारतीयों ने अपनी योग्यता और परिश्रम से विशिष्ट स्थान बनाया है। उन सभी को देशहित में पुनः संगठित करने की आवश्यकता है। सभी के आपसी सहयोग से हम निश्चित ही अपने देश और प्रदेश के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल कर सकेंगे। 
  
गौरतलब है की वैश्विक स्तर पर चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सालाना लगभग 5.5 से 6 करोड़ मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश 33% से अधिक योगदान के साथ देश में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है।  उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री व  खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मन्त्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व विभाग के अपर मुख्य सचिव  श्री मीणा का इस संबंध में योगदान उल्लेखनीय है।
  
यूपी सरकार के पोटैटो डिप्लोमेट श्री मीणा के स्वागत समारोह में हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या की अध्यक्ष श्रीमती सुजाता कोटामराजू,  परेश शाह, शेखर अगस्त्यराजू, विमल चड्ढा, उपकार उपाध्यक्ष निखिलेश श्रीवास्तव, शेफाली मोंगिया समेत अनेक गणमान्य प्रवासी भारतीय उपस्थित रहे।
 

अब दूरबीन से तारों और ग्रहों को करीब से जानेंगे विद्यार्थी


 
 
  - लखनऊ में शुरू होगा खगोल विज्ञान का सर्टिफिकेट कोर्स
  
- इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला में 15 नवंबर से 15 दिवसीय प्रशिक्षण, सौरमंडल से लेकर तारों के जीवन चक्र तक की मिलेगी जानकारी
  

  
लखनऊ। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और विज्ञान प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब वे तारों, ग्रहों और सौरमंडल की दुनिया को नजदीक से समझने के साथ ही दूरबीन के जरिए आकाशीय पिंडों का अवलोकन भी कर सकेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला की ओर से ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स-लेवल प्रथम’ का आयोजन किया जा रहा है। 15 दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 नवंबर से 25 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होगा।
  
इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराने के साथ आधुनिक खगोलीय प्रेक्षण तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना है। इसमें विशेषज्ञों के व्याख्यान के अलावा हैंड्स-ऑन गतिविधियां, दूरबीन के संचालन का प्रशिक्षण और रात्रिकालीन आकाश का अवलोकन कराया जाएगा।
  
- छह प्रमुख विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण
  
पाठ्यक्रम में छह प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। इनमें सौरमंडल, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों की जानकारी, तारों एवं तारामंडलों की पहचान, तारों का जीवन चक्र और हर्ट्ज़स्प्रंग-रसेल (HR) आरेख शामिल हैं। इसके अलावा खगोलीय निर्देशांक प्रणाली, राइट एसेन्शन (RA), डिक्लिनेशन और आकाश मानचित्रण की जानकारी दी जाएगी।
  
प्रतिभागियों को दूरबीन के संयोजन, संरेखण, संचालन और रखरखाव का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। सूर्य, सौर कलंक, सौर ज्वालाओं, सौर पवन और ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं के साथ रात्रिकालीन आकाश के प्रत्यक्ष अवलोकन का भी अवसर मिलेगा।
  
- देश-विदेश के विशेषज्ञ देंगे प्रशिक्षण
  
कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (KNIT), सुल्तानपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, तार्तु वेधशाला, एस्टोनिया, उत्तर प्रदेश अमेचर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब और इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला के विशेषज्ञ शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेंगे।
  
- 50 प्रतिभागियों को मिलेगा प्रवेश
  
पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें न्यूनतम 15 और अधिकतम 50 प्रतिभागियों को प्रवेश दिया जाएगा। विज्ञान विषयों से स्नातक और परास्नातक करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, हालांकि खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
  
प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में आयोजित होंगे। कार्यक्रम मुख्य रूप से ऑफलाइन माध्यम से इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ में संचालित किया जाएगा। पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।
  
- ऑनलाइन कर सकते हैं पंजीकरण 
  
इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  
पंजीकरण लिंक: https://forms.gle/KXfZs58Vt6VfiZSC8
  
इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला की यह पहल युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और उन्हें किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर खगोलीय घटनाओं के प्रत्यक्ष अध्ययन एवं प्रेक्षण का अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
 

यूपी में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू, कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन; बोनस भुगतान के भी निर्देश


 
 
  *1अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी नई दरें, अकुशल से लेकर कुशल श्रमिकों तक की मजदूरी निर्धारित*
  

  
लखनऊ, 02 नवम्बर 2026। जनपद के सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को शासन की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित पूरा पारिश्रमिक देना होगा। इसके साथ ही पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 का देय बोनस भी नियमानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा। अपर श्रम आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव, लखनऊ क्षेत्र की ओर से जनपद के समस्त सेवायोजकों (नियोक्ताओं) से कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित मजदूरी और अन्य देयकों का भुगतान समय से किया जाए।
  
अपर श्रम आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि  1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं। इन दरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद जनपद को शामिल किया गया है। यहां अकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 12,885 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 998.59 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरह कुल मासिक मजदूरी 13,883.59 रुपये और दैनिक मजदूरी 533.98 रुपये होगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 14,173 रुपये और महंगाई भत्ता 1,098.41 रुपये सहित कुल मासिक मजदूरी 15,271.41 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 587.36 रुपये तय की गई है। वहीं कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 15,876 रुपये और महंगाई भत्ता 1,230.39 रुपये मिलाकर कुल मासिक मजदूरी 17,106.39 रुपये और दैनिक मजदूरी 657.94 रुपये निर्धारित की गई है।
  
दूसरी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में अकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 12,241 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 948.68 रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रकार उनकी कुल मासिक मजदूरी 13,189.68 रुपये और दैनिक मजदूरी 507.30 रुपये होगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 13,464 रुपये और महंगाई भत्ता 1,043.46 रुपये सहित कुल मासिक मजदूरी 14,507.46 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 557.98 रुपये तय की गई है। इसी तरह कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 15,082 रुपये और महंगाई भत्ता 1,168.86 रुपये मिलाकर कुल मासिक मजदूरी 16,250.86 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 625.03 रुपये निर्धारित की गई है।
  
तीसरी श्रेणी में उत्तर प्रदेश के द्वितीय श्रेणी के जिलों से भिन्न अन्य जिलों को रखा गया है। यहां अकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 11,629 रुपये और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 901.25 रुपये सहित कुल मासिक मजदूरी 12,530.25 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 481.93 रुपये होगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 12,791 रुपये और महंगाई भत्ता 991.30 रुपये मिलाकर कुल मासिक मजदूरी 13,782.30 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 530.09 रुपये तय की गई है। वहीं कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 14,328 रुपये और महंगाई भत्ता 1,110.42 रुपये सहित कुल मासिक मजदूरी 15,438.42 रुपये तथा दैनिक मजदूरी 593.79 रुपये निर्धारित की गई है।
  
विभाग की ओर से सभी सेवायोजकों से बोनस भुगतान को लेकर भी अपील की गई है। नियोक्ताओं को वेतन संहिता, 2019 तथा तत्संबंधी केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश नियमावली, 2026 में बोनस भुगतान के संबंध में निर्धारित व्यवस्था और लागू प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2025-26 का देय बोनस नियमानुसार और निर्धारित समयावधि में देना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2026 के बाद कार्यभार संभालने वाले नए कर्मचारियों को नियमानुसार अगले लेखा वर्ष में बोनस की पात्रता मिलेगी।
  
अपर श्रम आयुक्त ने नियोक्ताओं को यह भी निर्देश दिये है कि कर्मचारियों को देय मजदूरी और बोनस का भुगतान पारदर्शी तरीके से किया जाए। इसके साथ ही भुगतान से संबंधित अभिलेखों का समुचित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रमिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना सभी सेवायोजकों की जिम्मेदारी है। श्रमिकों को उनके विधिसम्मत देयकों का भुगतान कर औद्योगिक सौहार्द और श्रमिक कल्याण में सहयोग प्रदान किया जाए।