नई दिल्ली- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर निर्माण के बाद आजादी मिलने वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए कांग्रेस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भाजपा पर हमला बोला है. भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत का यह बयान स्पष्ट करता है कि वे संविधान को नहीं मानते हैं. यह बयान आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों भारतीयों का अपमान है. 
रायपुर- छत्तीसगढ़ में महिलाओं से करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी फ्लोरा मैक्स के भंडाफोड़ और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. एक तरफ फ्रॉड की शिकार हुई महिलाएं धरना प्रदर्शन कर सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं. तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर ऐसी फ्रॉड चिटफंज कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगा रही है. दोनों ही पार्टियों ने आज सोशल मीडिया में कार्टून पोस्टर जारी कर एक-दूसरे पर निशाना साधा है.
*8वें वेतन आयोग की मंजूरी का दांव, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कितना होगा असर?
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दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं, बीजेपी 26 साल के सियासी सूखे को खत्म करने की जद्दोजहद में है। इस सियासी तपिश के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को अपनी मंजूरी दे दी। नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के आने के बाद सरकारी कर्मचारियों तथा पेशनरों को वेतन में सीधा लाभ मिलेगा। इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं और यहां की सियासत में अहम भूमिका भी तय करते हैं?
7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाला है। दिल्ली चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ऐसे में केंद्र के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
जानकारों की मानें तो केंद्र सरकार ने बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। जानकारों के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय कर्मचारियों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में इस घोषणा से पार्टी चुनाव में निश्चित रूप से इस घोषणा के वोट में बदलने की उम्मीद लगा रही है।
केवल दिल्ली में 4 लाभ से ज्यादा कर्मचारियों पर निगाहें
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशें स्वीकार होने पर लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के वेतन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक, अकेले दिल्ली में रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों सहित लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी है, जिन्हें सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी में नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर सहित कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं। आठवां वेतन आयोग लागू होने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम
केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से दिल्ली की तीन विधानसभा काफी अहम है। इसमें नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम सीट शामिल हैं। इन इलाकों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अलग-अलग कर्मचारी रहते हैं। सरकारी कर्मचारी वाली ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। उदाहरण के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो नई दिल्ली लोकसभा सीट के तहत 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पांच सीटों पर सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट जरूर जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों वाली नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी अहम सीट पर आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई थी।
बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति
बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं को सिर्फ एक प्लेटफार्म से नहीं लुभा रही है बल्कि इसके लिए अलग-अलग रणनीति भी तैयार की है। विभिन्न वर्गों के बीच कौन से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसका अलग से खाका तैयार किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में किसी बड़े नेता के नेतृत्व में एक समूह तैयार किया गया। इसी तर्ज पर बीजेपी ने दिल्ली के रह रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को साधने के लिए रणनीति बनाई है। मोदी सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा, इसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।
क्या खत्म होगा बीजेपी का वनवास?
दिल्ली की सियासत में बीजेपी सिर्फ एक बार ही सत्ता पर विराजमान हो सकी है और पिछले 27 साल से वनवास झेल रही है। बीजेपी सिर्फ 1993 में ही दिल्ली को फतह करने में कामयाब रही थी. 1998 में उसके हाथों से सत्ता चली गई तो फिर वापसी नहीं हो सकी। पहले 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी। शीला दीक्षित के बाद से 11 साल से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।
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पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले को लगभग 1500 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 186 योजनाओं से संबंधित शिलापट्टों का अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके तहत 935.28 करोड़ रुपये की लागत से 89 योजनाओं का उद्घाटन एवं 561.75 करोड़ रुपये की लागत से 97 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। 
पंचायत सरकार भवन, सिमरी के प्रांगण में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा तथा आंगनबाड़ी केंद्र का फीता काटकर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। पंचायत सरकार भवन सिमरी के प्रांगण में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर चिकित्सीय परामर्श कक्ष, प्रसव पूर्व जांच आदि का जायजा लिया। ग्राम पंचायत सरकार भवन सिमरी का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर न्यायालय कक्ष, पुस्तकालय आदि की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा मध्य विद्यालय सिमरी के प्रांगण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिंहवाड़ा का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं द्वारा लिए जा रहे जूडो कराटे (आत्म) प्रशिक्षण को मुख्यमंत्री ने देखा एवं उसके बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। आत्म प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बच्चियों से मुख्यमंत्री ने बातचीत करते हुए उनकी प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। प्लस टू उच्च विद्यालय सिमरी के परिसर में दरभंगा जिला अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए विकासात्मक योजनाओं से संबंधित पुस्तिका को जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को भेंट किया। 
मुख्यमंत्री ने उच्च विद्यालय सिमरी परिसर में जीविका दीदियों एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत कुल 2391 परिवारों को 9 करोड़ 87 लाख 86 हजार रुपये का सांकेतिक चेक, 23384 जीविका स्वयं सहायता समूह एवं समूह से संबंधित कुल 93536 जीविका दीदियों को बैंक से क्रेडिट लिंकेज के रूप में प्राप्त वित्तीय सुविधा का 284 करोड़ 79 लाख रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। साथ ही जीविका भवन की चाबी, सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत संपोषित वाहन की चाबी, बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत प्रदत्त राशि का सांकेतिक चेक, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत मनरेगा द्वारा निर्मित बकरी शेड की चाबी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्मित आवास की चाबी, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का सांकेतिक चेक लाभुकों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों से जरूर बातचीत करते हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर जीविका दीदियां काफी मेहनत कर रही हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। साथ ही परिवार और समाज में उनका मान-सम्मान भी बढ़ा है। महिलाएं जहां पहले घर से बाहर निकलने में शर्माती थीं वहीं अब निःसंकोच न सिर्फ घरों से बाहर निकल रही हैं बल्कि कई प्रकार के कारोबार से जुड़कर अपने परिवार के भरण-पोषण में अहम भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहयता समूहों से जुड़ी महिलाओं का जीविका नाम हमने ही दिया। हमारे इस काम से प्रेरित होकर उस समय की केंद्र सरकार ने इसका नाम आजीविका किया। इसको आप सब भूलियेगा मत। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरी के प्लस टू वासुदेव उच्च विद्यालय के प्रांगण में 9.95 लाख रुपये की लागत से निर्मित खेल मैदान का भी रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित न्यू बस स्टैंड को प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय बस पड़ाव स्थल के रुप में विकसित करने एवं दरभंगा बस स्टैंड को दरभंगा हवाई अड्डा के सिविल इनक्लेव से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रस्तावित दरभंगा बस स्टैंड के भवन प्रारूप एवं मैप के माध्यम से पार्किंग, यात्रियों की सामान रखने की सुविधा, चार्जिंग प्वाइंट, कार्यालय भवन आदि की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का सांकेतिक चेक एवं वाहन की चाबी लाभुकों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित दरभंगा बस पड़ाव के संदर्भ में तैयार किए गए लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने हराही, दिग्धी, गंगा सागर तालाब का निरीक्षण किया। 
निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों तालाबों को इंटर कनेक्ट करवाएं। ये तीनों तालाब आसपास ही स्थित है। इसके चारो तरफ सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण कराएं ताकि सहूलियत पूर्वक लोगों की पहुंच पानी तक हो सके। इसके पश्चात् दरभंगा के दोनार चौक स्थित रेलवे गुमटी पर जाम की समस्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने दरभंगा जिला अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या-56 पर दरभंगा-लहेरियासराय रेलवे स्टेशन के बीच लेबल क्रॉसिंग संख्या-25 एस०पी०एल० के बदले पहुंच पथ सहित आर०ओ०बी० का 134.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। 
Jan 18 2025, 15:49
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