वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में जीसीसी समिट, मुख्यमंत्री योगी करेंगे उद्घाटन
-उद्योग जगत के 100 से अधिक प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अधिकारी लेंगे हिस्सा
-वर्ष 2031 तक उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य
-निवेश, उद्योग-अकादमिक सहयोग और उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजन पर रहेगा जोर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में योगी सरकार अपने प्रयासों को गति दे रही है। इसी क्रम में 26 अक्टूबर को लखनऊ के सेंट्रम होटल में यूपी जीसीसी इनोवेशन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समिट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर 15 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने और संभावित निवेशकों को पांच लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किए जाने की योजना है।
आईआईटी कानपुर एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से इन्वेस्ट यूपी और एचसीएलटेक के सहयोग से आयोजित इस समिट में जीसीसी क्षेत्र के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद है। समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, कौशल विकास तथा वैश्विक कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में कारोबार स्थापित करने और उसका विस्तार करने की संभावनाओं पर चर्चा होगी।
नीति आधारित विकास से 2031 तक 500 से अधिक जीसीसी का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2031 तक 500 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, सेमीकंडक्टर, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में पहले से ही 200 से अधिक जीसीसी संचालित हैं। सरकार का उद्देश्य नए निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ मौजूदा केंद्रों के विस्तार को भी प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति-2024 के तहत पात्र निवेशकों को निर्धारित प्रावधानों और पात्रता शर्तों के अनुसार 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और 50 प्रतिशत तक भूमि सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाना और उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक सेवाओं, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार आधारित गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
समिट में जीसीसी के उभरते कारोबारी मॉडल, एआई आधारित बदलाव, उन्नत प्रौद्योगिकी और विशेष कौशल की बढ़ती मांग पर विचार-विमर्श होगा। साथ ही, भारत में अपना परिचालन स्थापित करने या उसका विस्तार करने की इच्छुक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।
प्रतिभा, बुनियादी ढांचे और अकादमिक सहयोग से विकास को मिलेगी गति
नोएडा और ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता, बेहतर कनेक्टिविटी और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के कारण जीसीसी निवेश के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। वहीं, लखनऊ भी प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, नवाचार और वैश्विक व्यावसायिक सेवाओं के लिए उभरते गंतव्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
आईआईटी कानपुर, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी और आईआईआईटी लखनऊ जैसे संस्थान उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत करने, उन्नत कौशल विकास और एआई आधारित उद्योगों के लिए कुशल प्रतिभा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समिट के दौरान उद्योगों और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 13 शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
यह समिट उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर सृजित करने और राज्य को वैश्विक कारोबारी नेटवर्क से जोड़ने के प्रयासों को नई गति देगा। साथ ही, यह पहल राज्य की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
मऊ। विधान परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मऊ श्री आनंद वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश मिश्रा ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को जनपद के विभिन्न मतदान स्थलों का निरीक्षण किया।
डीएम और एसपी ने कहा कि मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के दिए निर्देश
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने म्यूनिशिपल इण्टर कॉलेज, फतेहगढ़, विकास खण्ड कार्यालय बढ़पुर, विकास खण्ड कार्यालय कमालगंज तथा विकास खण्ड कार्यालय मोहम्मदाबाद स्थित मतदान केन्द्रों का भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों पर पहुंचकर संचालित मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया तथा निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।
जितेन्द्र सिंह बोले- प्रशासनिक सुधारों व क्षमता विकास में उप्र देश के लिए रोल मॉडल
-प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और विभागीय समन्वय बढ़ाने पर जोर
-प्रदेश की 3.80 लाख से अधिक कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को मिलेगा लाभ, वर्दी की कमी होगी दूर
जौनपुर। एक तरफ जहां खेतों में खाद की कमी से किसान उद्वेलित हैं, वहीं दूसरी तरफ साधन सहकारी समिति के सचिव अपनी मांगों को लेकर मुखर हो उठे हैं। जौनपुर जिले के समस्त साधन सहकारी समिति के सचिव अपनी विभिन्न न्यायोचित मांगों और वितरण व्यवस्था के संकट को लेकर लखनऊ में चल रहे महा हड़ताल एवं धरना-प्रदर्शन में सम्मिलित होने पहुंच गए हैं। शुक्रवार को धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। इस सामूहिक विरोध प्रदर्शन के कारण स्थानीय स्तर पर समितियों में ताले लटके हुए हैं, जिससे खाद वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित हो गई है और कृषकों की व्याकुलता दोगुनी हो गई है। बदलापुर क्षेत्र के सहकारिता विभाग के अधिकारियों (एडीओ कोऑपरेटिव) नागेंद्र प्रताप का कहना है कि क्षेत्र की समितियों की मांग का भौतिक सत्यापन कर जनपद मुख्यालय को भेज दिया गया है। प्रशासनिक स्तर से आश्वासन दिया जा रहा है कि शीघ्र ही डीएपी खाद की पर्याप्त खेप समितियों तक पहुंचा दी जाएगी, जिससे किसानों को राहत मिल सके और बंद पड़ी समितियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
Oct 23 2026, 17:29
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