जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अनामिका यादव के नेतृत्व में ग्राम चौपाल से जनसमस्dयाओं का व्यापक समाधान, 150 से अधिक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का निर्
संभल।जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अनामिका यादव जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल एवं रजिस्टर में दर्ज कर उसकी ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकरण का निस्तारण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को समाधान की स्थिति से अवगत कराना भी विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
चौपाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं — वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन — के लंबित मामलों की समीक्षा की गई और मौके पर ही पात्र लाभार्थियों के प्रपत्र पूर्ण कराए गए। राशन कार्ड से वंचित परिवारों, पात्र गृहस्थी सूची, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), शौचालय निर्माण, पेयजल आपूर्ति एवं ग्रामीण सड़कों की मरम्मत से जुड़े मामलों पर भी विभागवार निर्देश जारी किए गए।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद करते हुए उन्होंने आजीविका सृजन, बैंक ऋण सुविधा, प्रशिक्षण एवं मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों को समूहों को बाजार से जोड़ने के निर्देश दिए।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं, उपस्थिति, स्वच्छता, टीकाकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता एवं चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं की सफलता तभी सार्थक होगी जब पंचायत प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और जनसामान्य मिलकर सहभागिता निभाएँ। इसी उद्देश्य से आगामी दिनों में अन्य ग्रामों में भी व्यापक स्तर पर चौपाल आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएँ, युवा एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अनामिका यादव जी ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण तय समय-सीमा के भीतर हो और उसकी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में पात्रता की कमी या दस्तावेजों की त्रुटि पाई जाए, वहाँ संबंधित लाभार्थियों को मौके पर ही मार्गदर्शन देकर आवेदन पूर्ण कराया जाए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि ग्राम चौपाल केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सुशासन का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से सरकार की नीतियों और योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है और अधिकारियों को जनता के बीच जाकर जवाबदेह बनने का अवसर मिलता है।
कार्यक्रम के दौरान भूमि विवाद, नामांतरण, खसरा-खतौनी, पारिवारिक रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली बिल संशोधन, नल-जल कनेक्शन, सड़क मरम्मत, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता अभियान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आंगनबाड़ी सेवाएँ एवं छात्रवृत्ति से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित विभागों को मौके पर ही प्राथमिक कार्रवाई करने एवं गंभीर प्रकरणों को प्राथमिकता सूची में रखने के निर्देश दिए गए।
मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत युवाओं और प्रथम बार मतदान करने वाले नागरिकों से विशेष संवाद किया गया। उन्हें लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में बताया गया और ग्राम स्तर पर विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।
जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ उन्हें धरातल पर उतारना है। इसी क्रम में विकासखण्ड स्तर पर समीक्षा बैठकों का आयोजन कर प्रत्येक विभाग के कार्यों की प्रगति का आकलन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाओं और वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि जनता का शासन पर विश्वास भी और अधिक मजबूत होता है।

संभल।जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. अनामिका यादव जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत को ऑनलाइन पोर्टल एवं रजिस्टर में दर्ज कर उसकी ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकरण का निस्तारण लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को समाधान की स्थिति से अवगत कराना भी विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।



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1 hour and 43 min ago
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