बिहार चुनाव 2025: प्रथम चरण के मतदान में कोई पुनर्मतदान नहीं; निर्वाचन आयोग की गहन जांच में किसी भी केंद्र पर कदाचार नहीं पाया गया


  



: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई पुनर्मतदान (Re-polls) अनुशंसित नहीं किया गया है।
आयोग ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कदाचार का पता लगाने के लिए फॉर्म 17ए और अन्य मतदान-दिवस के दस्तावेजों की मतदान के बाद की गहन जांच कराई।
जांच प्रक्रिया का विवरण
जांच का क्षेत्र: प्रथम चरण में मतदान वाले सभी 121 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दस्तावेजों की जांच की गई।
उपस्थिति: यह जांच आयोग द्वारा नियुक्त 121 रिटर्निंग अधिकारियों (RO) और 121 सामान्य पर्यवेक्षकों (GO) की उपस्थिति में सुचारू रूप से संपन्न हुई।
भागीदारी: लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भी इस जांच प्रक्रिया में भाग लिया, जिन्हें जाँच की तारीख, समय और स्थान की सूचना अग्रिम रूप से दी गई थी।
निष्कर्ष
जांच के बाद, किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति या कदाचार नहीं पाया गया, जिसके कारण आयोग ने प्रथम चरण में किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की है।
संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी, और जांच के बाद फॉर्म 17ए और संबंधित सामग्री को आरओ की मुहर से दोबारा सील कर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से रफीगंज में उत्सव का माहौल
औरंगाबाद (रफीगंज): रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की धरती शुक्रवार को ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। नगर के मुख्य मार्गों को सजाया गया था और हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उमड़े।

  


रफीगंज एनडीए प्रत्याशी एवं जदयू नेता प्रमोद कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि भगवान भास्कर की नगरी रफीगंज की धरती पर देश के प्रधानमंत्री पधारे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन इस क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। प्रमोद कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उनसे आम जनता का जीवन स्तर तेजी से सुधर रहा है। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के नए आयाम छू रहा है, और बिहार भी इस विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।

एनडीए प्रत्याशी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल रफीगंज बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार आने वाले दिनों में और अधिक विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।

स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारी उत्साह देखा गया। रफीगंज बाजार से लेकर सभा स्थल तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह-जगह एनडीए कार्यकर्ताओं ने स्वागत द्वार बनाए और पुष्पवर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया।

कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई थी ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

औरंगाबाद में पीएम मोदी की हुंकार: बिहार को ‘कट्टा सरकार’ नहीं, सुशासन चाहिए  राजद-कांग्रेस पर तीखा प्रहार ,बोले, जंगलराज वाले जमानत पर चल रहे
ब्यूरो रिपोर्ट धीरेन्द्र पाण्डेय 

  




औरंगाबाद, संवाददाता।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के समर्थन में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से बदलाव की अपील करते हुए कहा कि बिहार को अब ‘कट्टा सरकार’ नहीं, बल्कि सुशासन चाहिए। सभा स्थल पर पहुंचने पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व सांसद सुशील सिंह, तथा औरंगाबाद के छह विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशियों — त्रिविक्रम नारायण सिंह (औरंगाबाद), प्रमोद सिंह (रफीगंज), प्रकाश चन्द्रा (ओबरा), रणविजय सिंह (गोह), चेतन आनंद (नबीनगर) और ललन भुइँया (कुटुंबा) — ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में भगवान भास्कर की नगरी और औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती को नमन किया। उन्होंने कहा कि “देव भास्कर की धरती को प्रणाम करते हुए, मैं औरंगाबाद की जनता का अभिनंदन करता हूं। 

पहले चरण का मतदान एनडीए की वापसी की गारंटी

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड 65 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो बिहार में एनडीए सरकार की वापसी का संकेत है।
उन्होंने कहा, “बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज की वापसी नहीं चाहते। राजद ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने सच्चाई पहचान ली है। 
राम मंदिर से वन रैंक वन पेंशन तक गिनाईं उपलब्धियां

मोदी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, “हमने जो कहा, वह करके दिखाया। राम मंदिर बना, अनुच्छेद 370 हटाया गया और वन रैंक वन पेंशन लागू की गई। हमारे सैनिक परिवारों को अब तक एक लाख करोड़ रुपये का लाभ मिला है।”
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “राजद वालों को तो यह भी नहीं पता कि एक लाख करोड़ में कितने शून्य लगते हैं।”

जंगलराज वाले जमानत पर चल रहे हैं

राजद-कांग्रेस गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाते थे। अदालत ने भी इसे माना है। आज जंगलराज वाले खुद जमानत पर हैं।”
उन्होंने कहा कि एक समय औरंगाबाद नक्सलवाद से जूझ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद नरसंहार और माओवादी हिंसा समाप्त हुई। “डबल इंजन की सरकार ने बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कराया है। 

कट्टा संस्कृति नहीं, चाहिए सुशासन

पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दल आज भी कट्टा संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। “वे अपने बच्चों को रंगदार बना रहे हैं। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए — बिहार को सुशासन चाहिए।”
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं को पंचायत, सरकारी नौकरियों, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देकर सशक्त बनाया है।
राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बोले, “जो संविधान दिखाते हैं, उन्होंने सामान्य वर्ग के गरीबों को भुला दिया, लेकिन मोदी ने उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण दिया 

छठ महापर्व का अपमान करने वालों को जनता देगी जवाब

मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने बिहार के पर्व-त्योहारों का अपमान किया। “छठ महापर्व को नौटंकी कहने वालों को बिहार की माताएं-बहनें 11 नवंबर को वोट से जवाब देंगी।”

14 नवंबर को मनाएं विजय उत्सव

सभा के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, “पहले चरण का मतदान एनडीए की सबसे बड़ी विजय का संकेत है। अब 14 नवंबर को बिहार विजय उत्सव की तैयारी कीजिए — वोट दीजिए एनडीए को, वोट दीजिए सुशासन को।”

वंदे मातरम गीत नहीं, भारत माता की आराधना का मंत्र है": प्रदेश भाजपा ने धूमधाम से मनाया राष्ट्रगीत की रचना का 150वां वर्ष; मरांडी बोले- भारत माता
रांची: प्रदेश भाजपा ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, प्रदेश भाजपा मुख्यालय रांची, धनबाद, देवघर और दुमका में सामूहिक गान कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया। कार्यक्रम की प्रदेश संयोजक प्रदेश मंत्री सुनीता सिंह थीं।

  


वरिष्ठ नेताओं का संबोधन
प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी:

मरांडी ने झारखंड की जनता को बधाई देते हुए कहा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना हमेशा जागृत रही।

उन्होंने कहा कि 1875 में कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी चेतना को वंदे मातरम के रूप में लिपिबद्ध किया।
उन्होंने कहा कि भारत की पवित्र धरती में साक्षात दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के दर्शन किए जाते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ती भारत माता ही दुर्गा हैं, संपन्नता ही लक्ष्मी है, और भारत का ज्ञान-विज्ञान ही सरस्वती है।

प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू:

उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय भूभाग धरती का ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जिसने धरती को मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि मातृ भूमि माना।

उन्होंने कहा कि इसी भाव के कारण वंदे मातरम के स्वर फूटे, और भाजपा ने राष्ट्र प्रथम को अपना संकल्प बनाया है।

प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह:

उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदेमातरम गीत नहीं, बल्कि भारत माता की आराधना का एक जागृत मंत्र है।

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय की भावना से ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत का स्वप्न साकार होगा।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद प्रो. यदुनाथ पांडेय:

उन्होंने याद दिलाया कि आजादी के संघर्ष में वंदे मातरम गीत आजादी के दीवानों के लिए ताकत थी, और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने यह गीत गाकर फांसी के फंदे को चूम लिया था।

प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम:

उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लगातार देश की सांस्कृतिक विरासत पर चोट की और मुस्लिम लीग के दबाव में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम गीत के गान पर रोक लगाई।

कार्यक्रम का संचालन प्रदेश कार्यालय मंत्री हेमंत दास ने किया, और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश मंत्री और कार्यक्रम के सह संयोजक मनोज महतो ने किया। सामूहिक वंदे मातरम गीत के गायन का नेतृत्व सुनीता सिंह, सीमा सिंह, राजश्री जयंती, शालिनी नायक और शिवपूजन पाठक ने किया।

झारखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्यव्यापी 'रक्त दान शिविर कैंपेन'; 12 से 28 नवंबर तक चलाया जाएगा विशेष अभियान


  


रांची: झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर को भव्य और यादगार बनाने के लिए, राज्य सरकार ने 12 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक पूरे राज्य में एक विशेष रक्तदान शिविर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में ब्लड की कमी को पूरा करना है।

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव श्रीमती नेहा अरोड़ा ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

अभियान की रणनीति और फोकस
श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि सिविल सर्जन, ब्लड बैंक, सिविल सोसाइटी, वॉलेंटियर्स और जिला स्तर पर डीपीआरओ (जिला जनसंपर्क अधिकारी) की भूमिका लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

दिए गए प्रमुख निर्देश:

जागरूकता और प्रचार: लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रभावी स्ट्रेटिजी बनाई जाए। रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जाए।

भागीदारी सुनिश्चित करना: सिविल सोसाइटी जैसे चैंबर ऑफ कॉमर्स और लायंस क्लब सहित अन्य संस्थाओं से संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान में मदद ली जाए।

ब्लड डोनेशन कैलेंडर: सभी सिविल सर्जन को ब्लड डोनेशन कैंप का एक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया गया।

जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण: 12 नवंबर से शुरू हो रहे कैंपेन में सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को रक्तदान करने हेतु आमंत्रित किया जाए, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए।

सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं
विशेष सचिव ने निर्देश दिया कि रक्तदान से जुड़ी सभी जानकारी (जैसे शिविर का स्थान और समय) लोगों तक सटीक एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मीडिया को भी इस कैंपेन से जोड़ने और 'डोनर्स की मैपिंग' सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, और इस प्रयास को निरंतर जारी रखना है, ताकि रक्त की कमी से किसी मरीज की जान न जाए।

झारखंड सहित 4 राज्यों के 'सुपर 60' सेमिनार में नीति आयोग का निर्देश: पीवीटीजी क्षेत्रों में हाउसहोल्ड सैचुरेशन पर करें फोकस; 'दीदी की दुकान' योज

रांची: पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) समुदायों के विकास पर केंद्रित, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड और ओडिशा के पदाधिकारियों की नीति आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण "सुपर 60" सेमिनार का आयोजन किया गया।

  


सेमिनार में नीति आयोग की सचिव श्रीमती रंजना चोपड़ा ने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि देश के पीवीटीजी क्षेत्रों में हाउसहोल्ड सैचुरेशन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

नीति आयोग के प्रमुख निर्देश
कनेक्टिविटी: जिन गांवों तक सड़क नहीं पहुंची है, वहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मनरेगा के माध्यम से कार्य कराया जाए, ताकि लोगों के दरवाजे से अस्पताल, स्कूल और शहर तक वाहनों की सहज पहुँच हो सके।

आंगनबाड़ी/क्रेच: न्यूनतम 100 लोगों की आबादी वाले टोलों में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, आदिम जनजाति की महिलाओं को काम के दौरान राहत देने के लिए क्रेच (बच्चों की देखभाल केंद्र) खोलने की योजना है।

डेटा तैयार करने का निर्देश: उन्होंने झारखंड को पीवीटीजी क्षेत्रों में हुए और शेष कार्यों का विस्तृत डेटा तैयार करने का निर्देश दिया।

नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव रोहित कुमार ने कहा कि पीवीटीजी योजना केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य इन समुदायों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाकर स्वावलंबी बनाना है।

झारखंड के नवाचार और उपलब्धियां
झारखंड के योजना एवं विकास सचिव श्री मुकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य सरकार पीवीटीजी समुदायों के समग्र विकास के लिए कई नवाचारों पर काम कर रही है।

डाकिया योजना: उन्होंने 'डाकिया योजना' का विशेष उल्लेख किया, जिसके तहत आवश्यक वस्तुएं, पोषण आहार और दवाएं सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचाई जा रही हैं।

विकास की बयार: उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद, झारखंड ने आदिम जनजातीय समुदायों के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे दुर्गम इलाकों में विकास की नई बयार बह रही है।

“दीदी की दुकान” योजना बनी नई मिसाल
झारखंड के पदाधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “दीदी की दुकान” को एक नई मिसाल के रूप में पेश किया।

विवरण	संख्या/आय	प्रभाव
कुल संचालित दुकानें	1276	महिलाएं बन रही हैं 'लखपति दीदी'।
पहली बार दुकान खुले गांव	386	इन गांवों के लोगों को पहले 4 किमी पैदल चलना पड़ता था।
औसत मासिक आय	₹9,100 प्रति दुकान	महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार।
अन्य पहल	113 गांवों में 'दीदी का ढाबा' शुरू।	रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।

सेमिनार में पद्मश्री से सम्मानित मधु मंसूरी, श्रीमती जमुना टुडू, सिमन उरांव, जागेश्वर यादव, कमी मुर्मू सहित झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और ओडिशा के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।

पीवीयूएनएल ने एनटीपीसी के 51वें स्थापना दिवस पर किया वृक्षारोपण एवं ध्वजारोहण समारोह का आयोजन

पतरातू, 7 नवम्बर 2025: पतरातू विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) ने पूरे देश के साथ मिलकर एनटीपीसी के 51वें स्थापना दिवस को बड़े उत्साह और एकजुटता के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रीफैब और संयंत्र परिसर क्षेत्र में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति पीवीयूएनएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

  


इस अवसर पर कार्यक्रम का नेतृत्व श्री अशोक कुमार सेहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीवीयूएनएल तथा श्रीमती रेनू सेहगल, अध्यक्ष, स्वर्णरेखा महिला समिति ने किया। उनके साथ श्री अनुपम मुखर्जी, मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), श्री मनीष क्षेत्रपाल, महाप्रबंधक (ओ&एम), श्री विष्णु दत्ता दाश, महाप्रबंधक (परियोजना), श्री ओ.पी. सोलंकी, महाप्रबंधक (रखरखाव) तथा श्रीमती संगीता दाश, महाप्रबंधक (टीएस) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी की।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के उपरांत परियोजना कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने एनटीपीसी के मूल्यों और मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इसके पश्चात सभी कर्मचारियों ने एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री गुरदीप सिंह के वर्चुअल संबोधन में भाग लिया। श्री सिंह ने पीवीयूएनएल टीम को यूनिट-1 के सफल वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की घोषणा पर हार्दिक बधाई दी और इसे एनटीपीसी की प्रगति यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने देशभर के अन्य एनटीपीसी परियोजनाओं की उपलब्धियों की भी चर्चा की तथा सभी कर्मचारियों को राष्ट्र निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास में अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम का समापन उत्साह और ऊर्जा के साथ हुआ, जहाँ पीवीयूएनएल परिवार ने एनटीपीसी की उत्कृष्टता एवं हरित विकास की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

दागी,अपराधी और अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता के हटाए जाने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर नए कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

  


श्री मरांडी ने कहा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी,देर से ही सही, लेकिन अंततः उन्होंने हमारे सुझाव पर अमल किया और झारखंड के दागी, विवादास्पद एवं अपराधी क़िस्म के रिटायर्ड अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफ़ा लेकर उन्हें हटाया। इसके लिये आपको धन्यवाद। 

कहा कि भगवान का शुक्र है कि इन्हें आपने बाहर का रास्ता दिखाया वरना आगे आपको और झारखंड के लोगों को क्या-क्या देखने सुनने और झेलने पड़ते? 

कहा कि विपक्ष के रूप में हमने न सिर्फ़ आपकी सरकार की अवैध नियुक्तियों और मनमानी पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी स्पष्ट कहा था कि राज्य के डीजीपी पद पर बैठे अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है। हमने बार-बार आपको आगाह किया कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें। अब जाकर आपकी नींद टूटी और आपने मजबूरन अनुराग गुप्ता से इस्तीफ़ा मांग ही लिया।

कहा कि अब आप एक और मुफ़्त सलाह मान लीजिए,आपकी सरकार की नीति तो शुरू से ही रही है — “जितना बड़ा दुराचारी, उतना बड़ा पदाधिकारी।”
तो उसी परंपरा को बनाए रखते हुए, अनुराग गुप्ता जी को किसी और “सम्मानित” पद से तुरंत नवाज़ दीजिए। इससे आप दोनों के हित भी सुरक्षित रहेंगे और आपके बीच के सारे “राज़ भी राज़” ही बने रहेंगे। 
क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आदतन ये व्यक्ति “घर का भेदी-लंका ढ़ाहे” के तर्ज़ पर आपकी लंका में आग लगाने का काम शुरू कर दे।

भ्रष्टाचार और असफलता का पर्याय बनी भाजपा कर रही है जनता को गुमराह : झामुमो


  


झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने भाजपा द्वारा हेमंत सरकार पर लगाए गए आरोपों को “झूठ, भ्रम और बौखलाहट का पुलिंदा”बताया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा को जनता ने सत्ता से बाहर किया, तभी से वह झूठे आरोपों और दुष्प्रचार के सहारे जनभावनाओं को भटकाने में लगी है।

 हेमंत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में हर वर्ग की जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। चाहे वह स्थानीयता नीति, नियोजन नीति, आदिवासी-मूलवासी अधिकारों की रक्षा, किसानों के कर्ज माफी या महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात हो। दूसरी ओर भाजपा अपने दिल्ली में बैठे आकाओं की मदद से लोकप्रिय हेमंत सरकार के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए षड़यंत्र रचने से बाज नहीं आ रही है। 

झारखंड की जनता ने भाजपा के नेताओं को संसद भेजा है, लेकिन भाजपा का कोई भी सांसद केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के साथ हो रहे पक्षपात के खिलाफ बोलने का दम नहीं रखते। प्रचंड बहुमत देकर जनता ने श्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उनकी राह में रोड़े अटका कर भाजपा जनादेश का लगातार अपमान करने का काम कर रही है।

 
उन्होंने कहा कि भाजपा जिस जेल वीडियो का हवाला दे रही है, वह न तो सरकार की नीति का हिस्सा है और न ही उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार ने तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भाजपा का यह आरोप कि “जेल में अय्याशी सरकार के संरक्षण में चल रही है, पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है।

विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा के पास आज कोई जन मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोपों के ज़रिए जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की बात भाजपा करे, यह अपने आप में हास्यास्पद है,  क्योंकि केंद्रीय संस्थाओं के दुरुपयोग में भाजपा का कोई सानी नहीं।

उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सरकार ने जेल सुधार की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं और राज्य की जेलों में पारदर्शिता व अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जा रही है।
विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा को उसकी नीतियों के कारण जनता ने नकार दिया है। जनता ने भाजपा को नकारा है क्योंकि उसने झूठ और घोटालों के सिवा कुछ नहीं दिया। हेमंत सरकार जनता के विश्वास और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जबकि भाजपा निराधार आरोपों के सहारे अपनी प्रासंगिकता ढूंढ़ रही है। 

हेमंत सरकार 'अबुआ सरकार नहीं, ठगुवा सरकार है': बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार; स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त, घुसपैठ और भ्रष्टाचार चरम पर होने का


  


 बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि हेमंत सरकार ने छह वर्षों में झारखंड को एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि 25 वर्ष पीछे धकेल दिया है।

श्री मरांडी ने हेमंत सरकार को "ठगुवा सरकार" करार दिया और कहा कि यह केवल नाम की "अबुआ सरकार" है, जिसने आदिवासियों, युवाओं और झारखंड को ठगा है।

 स्वास्थ्य, सुरक्षा और आदिवासी विरोधी होने का आरोप
श्री मरांडी ने चाईबासा सदर अस्पताल की घटना को लेकर सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए, जहाँ थैलीसीमिया पीड़ित पाँच आदिवासी बच्चों को कथित तौर पर एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया था।

स्वास्थ्य व्यवस्था: उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में "इलाज के नाम पर मौत परोसी जा रही है", और सरकार ने केवल कुछ लोगों को निलंबित कर मामले को दबाने की कोशिश की है।

हत्या और भूमि लूट: मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार की शुरुआत ही आदिवासियों की हत्या से हुई (2020 में सात आदिवासियों की हत्या), और सरकार के संरक्षण में माफिया और घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं।

महिला असुरक्षा: उन्होंने कहा कि महिला असुरक्षा चरम पर है, जबकि पेसा कानून लागू न करके सरकार आदिवासियों के अधिकारों का गला घोंट रही है।

 लूट, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था
श्री मरांडी ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि:

झारखंड में ब्लॉक और थाना स्तर पर केवल वसूली हो रही है।

जनता के हितों की जगह सरकार लूट और भ्रष्टाचार में व्यस्त है, और विकास के सारे कार्य ठप हैं।

अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं।

 घुसपैठ पर गंभीर आरोप: "डेमोग्राफी बदलने की साजिश"
बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए राज्य की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) बदलने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया।

उन्होंने दावा किया कि सरकार फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर ग्रामीण इलाकों में वोट बैंक तैयार कर रही है।

उन्होंने साक्ष्य के तौर पर घाटशिला जैसे आरक्षित क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहाँ मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर पाँच वर्षों में 29.4 प्रतिशत रही है, जबकि सामान्य वर्ग की केवल 3 प्रतिशत।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार घुसपैठियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड और योजनाओं का लाभ दिला रही है, जो "झारखंड की अस्मिता और सम्मान पर हमला है।"

श्री मरांडी ने जनता से अपील की कि वे वोट से चोट देकर इस सरकार को सबक सिखाएं और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को विजयी बनाकर झारखंड को भ्रष्टाचार और माफियाओं से मुक्त कराएं।