बिहार पुलिस मुख्यालय का बड़ा कदम: प्रदेश भर के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का बनेगा डेटाबेस, शूटर सेल गठित*


 
 
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 पटना, बिहार: बिहार में लगातार बढ़ रही हत्या और अपराध की घटनाओं से चिंतित बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे बिहार के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और पेशेवर शूटरों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ऐसे अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना और उन पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस महत्वपूर्ण जानकारी की पुष्टि करते हुए, एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने बताया कि बिहार में बढ़े अपराध और हत्या की वारदातों के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष 'शूटर सेल' बनाने का फैसला किया है। कुंदन कृष्णन ने कहा, "हम लोग बिहार के सभी जिलों के शूटरों का एक डेटाबेस तैयार करवाएंगे और उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों (SPs) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एडीजी एसटीएफ ने विशेष रूप से पटना में बढ़ रही हत्या की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसके पीछे युवाओं का पैसे की चाहत में अपराध की दुनिया में कदम रखना मुख्य कारण बताया। कुंदन कृष्णन का मानना है कि पटना में लगभग पांच लाख युवा हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में युवक पैसे की चाहत और चकाचौंध के कारण मुख्य धारा से भटक रहे हैं। इसी वजह से वे अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दे रहे हैं। वहीं, खेमका मर्डर कांड पर पूछे जाने पर कुंदन कृष्णन ने कहा कि इस मामले में पूरी पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने स्पष्ट किया, "हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं कि उमेश राय ने गोली चलाई थी।" यह कदम बिहार में संगठित अपराध और खासकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस मुख्यालय का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
 

पटना के कदमकुआं में 62 लाख की लागत से दो नई सड़कों का शिलान्यास


 
 
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* पटना– बिहार के माननीय पथ निर्माण मंत्री और बांकीपुर से भाजपा विधायक, श्री नितिन नवीन ने मंगलवार को राजधानी पटना के कदमकुआं क्षेत्र में लगभग 62 लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली दो महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार करना और लंबे समय से चली आ रही जलजमाव की समस्या का समाधान करना है। शिलान्यास समारोह में डिप्टी मेयर श्रीमती रेशमी चंद्रवंशी, स्थानीय वार्ड पार्षद और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री नितिन नवीन ने स्थानीय निवासियों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। समग्र शहरी विकास पर जोर मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री नितिन नवीन ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही समग्र शहरी विकास योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में तेजी से सड़क और नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसका लक्ष्य हर गली और मोहल्ले को व्यवस्थित और विकसित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि NDA सरकार शहर में सुगम यातायात और जल निकासी की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। आज जिन दो सड़कों का शिलान्यास किया गया, वे वार्ड नंबर 36 और 38 में कुल लगभग 62 लाख रुपये की लागत से बनेंगी। मंत्री ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से शहरी विकास को नई गति मिलेगी और यात्रा अधिक सहज और सुरक्षित होगी। परियोजना का विवरण और जिम्मेदारियां मंत्री नवीन ने जानकारी दी कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इन दोनों पीसीसी (पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट) सड़कों का निर्माण बुडिको (BUDICO) द्वारा किया जाएगा। बुडिको को सड़कों के साथ-साथ भूमिगत नाले के निर्माण का कार्य भी सौंपा गया है, जो जलजमाव की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विस्तार से बताते हुए, मंत्री ने निम्नलिखित परियोजनाओं का उल्लेख किया: वार्ड नं.-38, डी.एन. सिंह रोड: मुस्कान पैडिकल स्टोर से माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा के घर तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, जिसकी कुल लागत 31,72,165/- रुपये है। वार्ड सं- 36, परमेश्वर सिंह लेन: विजय सिंह चौराहा से लेकर रेलवे हण्डर तक नाला और पीसीसी निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसकी कुल लागत 29,52,658/- रुपये है। इस अवसर पर वार्ड 38 के पार्षद आशीष सिन्हा जी, स्थानीय नागरिक अंकित जी, सन्नी जी समेत कई लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रभाव मंत्री नवीन ने बताया कि पिछले 21 दिनों में, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 25 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। इन सभी 25 सड़कों का लगभग 12.6 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें कई स्थानों पर सड़कों के साथ-साथ भूमिगत नालों का भी निर्माण शामिल है। यह योजना, जो वर्ष 2024-25 से लागू की गई है, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर केंद्रित है। इसके तहत ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो राष्ट्रीय/राजमार्गों या पथ निर्माण विभाग की मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेंगी और जनोपयोगी होंगी। सड़कों के चयन में पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, विभिन्न सड़कों पर यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना और यातायात संचालन को सुगम बनाना है। इसके अतिरिक्त, सड़कों के बीच डिवाइडर, भूमिगत केबलिंग और स्ट्रीट लाइट भी लगाए जाएंगे, जिससे शहर की समग्र अवसंरचना में सुधार होगा।
 

बिहार: मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों को भाजपा ने बताया निराधार, विपक्ष पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी*


 
 
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 पटना, 14 जुलाई: बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा पर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूरी तरह से निराधार बताया है। भाजपा ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि दवा बनाने वाली कंपनी से संबंधित विपक्ष के सभी आरोप भ्रामक और राजनीति से प्रेरित हैं। बिहार भाजपा लीगल सेल ने प्रेस वार्ता में विपक्ष के आरोपों को गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए उन्हें बेबुनियाद कहा। प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठ पर आधारित हैं। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जब कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर चुका है और इसे जेल जाने लायक नहीं माना, तो कांग्रेस नेत्री का बयान पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है। इकबाल ने बताया कि ऐसे बयान देने वाले पप्पू यादव, रोहिणी आचार्या, ऋषि मिश्रा, मशकूर अहमद उस्मानी और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। नोटिस में 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा विषय मंत्री जीवेश मिश्रा की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ा गया है। भारत सरकार के सीनियर काउंसिल और हाई कोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता में कहा कि विपक्ष मंत्री जीवेश मिश्रा को लेकर तब झूठ और मनगढ़ंत बातें कर रहा है, जब कोर्ट द्वारा न्याय निर्णय आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवेश मिश्रा न किसी दवा बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, न निदेशक हैं और न ही पार्टनर हैं, इसलिए नकली दवा का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने बताया कि 2012 में एक ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद सिप्रोलिन दवा की जांच हुई थी, जिसमें सभी मानक सही पाए गए थे; दवा की गुणवत्ता केवल गलत ढंग से रखने के कारण प्रभावित हुई थी, नकली होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि अल्तो हेल्थ कंपनी केवल दवा वितरण का काम करती है और कानूनी तकनीकी आधार पर ही इसे आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने 'प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट' का लाभ दिया, जो तभी मिलता है जब आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास न हो। भाजपा लीगल सेल के प्रदेश संयोजक विंध्याचल राय ने विपक्ष को चेतावनी दी कि भविष्य में अगर भाजपा के किसी भी नेता पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, तो भाजपा का लीगल सेल नोटिस भेजेगी और विधि सम्मत कदम उठाएगी।
 

पटना को मिली 1.52 करोड़ की सौगात: 6 और सड़कों का होगा जीर्णोद्धार, सुगम यातायात का मार्ग प्रशस्त*


 
 
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 माननीय पथ निर्माण मंत्री और बांकीपुर से भाजपा विधायक नितिन नवीन द्वारा सोमवार को राजधानी पटना में से कुल 6 पथों का शिलान्यास किया गया। इनमें से 3 योजना मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना और 3 योजना विधायक निधि से शामिल की गयी। शिलान्यास के दौरान माननीय मंत्री के साथ स्थानीय वार्ड पार्षद समेत सकड़ों नागरिक मौजूद रहे। इस क्रम में माननीय मंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारी को तत्परता से समाधान निकालने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। वहीं, मौके पर मौजूद मीडिया को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों मे आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में जल निकासी, गुणवता युक्त सड़कों के निर्माण, पार्कों और तालाबों का जीर्णोद्धार होना है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक होने के नाते 3 और योजनाओं को शामिल किया है, जिसे शहरवासियों को सुगम यातायात सुविधा मिलेगी। इसी क्रम में आज वार्ड नंबर 29 में कुल 6 पथों का शिलान्यास किया गया है। इन पथों के निर्माण से शहरी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही यात्रा अधिक सहज और सुरक्षित होगी। माननीय मंत्री श्री नवीन ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत बांकीपुर विधानसभा में आने वाली आज के सभी 6 पथों का निर्माण बुडिको द्वारा किया जायेगा। NDA सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी इलाकों में सुगम यातायात और जलजमाव से मुक्ति देने है। माननीय मंत्री ने बताया कि आज के शिलान्यास कार्यकर्म में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वार्ड 29 स्थित खासमहल मोड़ से पोस्टल पार्क चौराहा तक करीब ₹32.00 लाख की लागत से पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य, कंकड़बाग अंचल अन्तर्गत एन-टी-पी-सी- करबिगहिया से एम-एस-इंडियन गैस तक करीब ₹78 लाख की लागत से आर-सी-सी नाला एवं पथ निर्माण, आनंद त्रिपाठी के घर से शैलेस कुमार के घर तक खासमहाल रोड नंबर 3 तक करीब 12 लाख की लागत से पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य को शामिल किया गया है। वहीं, विधायक निधि से अजाद पथ गली नंबर-02 में नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण, अजाद पथ पर सुजीत यादव के मकान से मिथलेश कुमार के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी०सी०सी० का निर्माण एवं राजू चंद्रवंशी के मकान से दीपक चंद्रवंशी के मकान तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य की योजना को शामिल किया गया है। विधायक निधि से कुल 30 लाख की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। विदित हो कि माननीय मंत्री द्वारा पिछले 20 दिनों में मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना अंतर्गत कुल 23 पथों का शिलान्यास किया गया है। इन सभी 23 पथों का करीब 12 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें कई जगह पथों के साथ- साथ भूगर्त नाले का भी निर्माण कार्य शामिल है। उल्लेखनीय हो कि शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना लागू की गई है। इसके तहत नगर निकाय के ऐसे पथों का निर्माण होगा जो राष्ट्रीय / राजमार्ग अथवा पथ निर्माण विभाग के पथों / मुख्य सड़कों को लिंक सड़कों से जोड़ेगा एवं जनोपयोगी होगा। इसके साथ ही ज्यादा आबादी को लाभान्वित करने वाली सड़कों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।वहीं, सड़कों का चयन करते समय पर्यटन स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस योजना के तहत सड़क जाम से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करते हुए विभिन्न सड़कों पर से यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना तथा यातायात संचालन को सुगम बनाने का भी कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड 29 के पार्षद विकास यादव जी, स्थानीय नागरिक टुंटुं जी, सोनू जी समेत सकड़ों स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
 

तेजस्वी की भाषा पर विजय सिन्हा का पलटवार: 'गुंडई झलक रही, बिहार को कलंकित किया'


 
 
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* तेजस्वी की भाषा पर उप मुख्य मंत्री विजय सिन्हा ने निशाना साधा कहा ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके है।इनके भाषा मे गुंडई झलक रहा है,अराजकता के माहौल से ग्रसित है इनके पिता भी इसी तरह बिहार को कलंकित किया था पुत्र ने भी कलंकित किया है जनता ऐसे लोगो को जवाब देगी।बढ़ते अपराध पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा अपराध पर तुरंत करवाई हो रही है ये अपराधियों के मनोबल को जिन्होंने बढ़ाया वर्तमान सरकार भी उसके परिणाम को ढो रही है।अपराधियों को उनकी भाषा मे जवाब दिया जा रहा है ,जरूरत परी तो बुलदोजर और इन्वॉउंटर भी किया जायेगा ।राजद के लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे है इनको हर हाल मे खत्म करना होगा।राहुल गांधी के द्वारा आज कांग्रेस की बैठक दिल्ली में बुलाई जाने पर विजय सिन्हा का बयान यह लोग परिवारवाद के लोग हैं , यह दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है ,बिहार का नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जंगल राज्य और भ्रष्टाचार के दोनों युवराज हैं ।
 

पटना में दो दिवसीय रेडिएशन ऑंकोलॉजी का 7वां वार्षिक सम्मेलन शुरू*


 
 
  
पटना 
  • महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने किया उद्घाटन • देशभर के कैंसर विशेषज्ञ ने लिया हिस्सा पटना। कैंसर के इलाज में आधुनिक तकनीकों और नवाचारों पर केंद्रित दो दिवसीय 7वां वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ शनिवार को पटना के होटल मौर्या में हुआ। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया (एआरओआई) बिहार चैप्टर और पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन बिहार के *महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान* ने किया। सम्मेलन में देश-विदेश से आए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कैंसर रोगों के इलाज में उभरती तकनीकों और उनके बिहार जैसे राज्यों में उपयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही विशेषज्ञों ने अपने शोधपत्र भी प्रस्तुत किए। सम्मेलन के पहले दिन फेफड़े का कैंसर, लीवर और गॉल ब्लाडर कैंसर, मुंह और गले का कैंसर, तथा स्तन कैंसर जैसे प्रमुख कैंसर रोगों पर गहन परिचर्चा हुई। टीएमएच मुंबई की डॉ. सार्वणी घोष लश्कर ने मुंह और गले के कैंसर, वहीं डॉ. रीना इंजीनियर ने गॉल ब्लाडर कैंसर पर व्याख्यान दिया। सीएमसी वेल्लोर के डॉ. बाला कृष्णन ने फेफड़ों के कैंसर पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के आयोजन सचिव व वाइस प्रेसीडेंट *डॉ. शेखर केसरी* ने बताया कि रविवार को सम्मेलन के दूसरे दिन महिलाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे स्तन व गर्भाशय कैंसर और ब्रेन ट्यूमर पर विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। उन्होंने कहा कि पटना के प्रमुख कैंसर संस्थानों के डॉक्टरों के अलावा देशभर से आए वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। मेडिकल के पीजी छात्रों के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल, पटना के *जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार* ने कहा कि पारस हॉस्पिटल का हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों को मरीजों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन बिहार में कैंसर के उपचार को नई दिशा देने में अहम पड़ाव साबित होगा साथ ही औरगेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद दिया। सम्मेलन में एआरओआई प्रेसिडेंट *डॉ. राजीव रंजन प्रसाद* , सचिव *डॉ. राजेश कुमार सिंह, डॉ. प्रीतांजलि सिंह, डॉ. विनीता त्रिवेदी* और *डॉ. ऋचा चौहान* ने भी अपने विचार रखे। *पारस एचएमआरआई के बारे में* पारस एचएमआरआई पटना ने 2013 में परिचालन शुरू किया। यह बिहार का पहला कॉर्पोरेट अस्पताल है जिसके पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त कैंसर उपचार केंद्र है। जून 2024 में एक्सेस किए गए एनएबीएच पोर्टल के अनुसार, पारस एचएमआरआई अस्पताल, पटना 2016 में एनएबीएच मान्यता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल था। 30 सितंबर 2024 तक इस अस्पताल की बेड क्षमता 350 बेडों की है, जिसमें 80 आईसीयू बेड शामिल हैं।
 

बिहार सरकार द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेले में ACFL(आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड) के 2,000 से अधिक सदस्यों और उनके परिवारों ने लिया लाभ

 
 
  
  

  
पटना
  

  
बिहार सरकार द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के नेतृत्व में दिनांक 11 और 12 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन, पटना में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेला में एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा ने बिहार सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय को इस बेहतरीन पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा: “हम बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के आभारी हैं जिन्होंने यह स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। हमारे ACFL परिवार के सदस्यों को इस शिविर से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा मिली। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है।” ACFL ने अपने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं से आने-जाने की व्यवस्था, स्थल पर पंजीकरण में सहायता और पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने का कार्य किया। यह सहयोग ACFL के उस संकल्प को और मजबूत करता है, जिसके तहत वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित महिलाएं के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस मेले में Adi Chitragupta Finance Limited (ACFL) के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
 

महागठबंधन की बैठक पर मंत्री अशोक चौधरी का तीखा हमला: 

 
 
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'अराजकता और हिंसा फैलाना चाहते हैं ये लोग'* पटना, बिहार: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने राजधानी पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने महागठबंधन पर बिहार में अराजकता और हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग बिहार को 90 के दशक के "अंधेरे" में धकेलना चाहते हैं। "कथनी और करनी में फर्क, सिर्फ दिखावा" मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान हुई अराजकता और हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, "जब आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं रख सकते, तब A to Z की बात करना सिर्फ दिखावा है।" उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। चौधरी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के नेता मंच से 'भूरा बाल साफ करो' जैसे जातीय विद्वेष फैलाने वाले नारे लगाते हैं, और अब नवंबर में "90 का दशक वापस लाने" की बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने बिहार को अंधेरे में ले जाने की साजिश का हिस्सा बताया। "दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है" डॉ. चौधरी ने महागठबंधन के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक ओर महागठबंधन के समर्थक अतिपिछड़ों की दुकानों को लूटते हैं, और दूसरी ओर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ चुकी है। "कोई बैठक सफल नहीं होगी" अंत में, मंत्री अशोक चौधरी ने विश्वास जताया कि महागठबंधन की कोई भी बैठक सफल नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा, "बिहार के लोग अब ठोस विकास और स्थिरता के साथ हैं, न कि पुराने अराजक दौर की वापसी के साथ।"
 

बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे: ऋतुराज सिन्हा

 
 
  

  
 पटना
  भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने इंडी गठबंध द्वारा बिहार बंद पर बयान देते हुए कहा कि झूठ, भ्रम और भय आज विपक्ष की राजनीति का मुख्य आधार बन चुका है। कांग्रेस, आरजेडी और INDIA गठबंधन हर चुनाव से पहले जनता को डराने का काम करते हैं। 2024 के चुनाव में कहा गया था कि यह देश का आख़िरी चुनाव होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। लेकिन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लिए एक साल से ज़्यादा हो गया है ,संविधान वही है, संसद वही है और भारत का लोकतंत्र मजबूती से कायम है। इतना ही नहीं बल्कि पहली बार 1930 के बाद जातीय जनगणना 2026 में मोदी सरकार ही कराने जा रही है। ऋतुराज ने कहा कि देश जानता है जब तक मोदी जी हैं, कोई गरीब और वंचित का अधिकार नहीं छीन सकता।उन्होंने सीमांचल में नए वोटरों को लेकर बड़ा सवाल किया कि सीमांचल क्षेत्र में सर्वाधिक नए वोटर बन रहे हैं। ऐसे में मेरा आज राहुल गांधी जी से सीधा सवाल है: क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह न केवल लोकतंत्र के साथ धोखा है, बल्कि बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, और जब तक बिहार की जनता में राष्ट्रवादी चेतना है तब तक बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे।बिहार अराजकता, तुष्टिकरण और घुसपैठ नहीं, बल्कि विकास, कानून और संविधान की राह पर चलेगा।
 

पटना* *जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला,


 
 
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 उदय सिंह बोले - वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण से हम असहमत हैं और अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखी है* पटना। जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नेतृत्व में आज पार्टी के एक वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के खिलाफ पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी शंकाएं रखी और चुनाव से इसपर जवाब मांगा। चुनाव आयोग से मिलने के बाद उदय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, उनमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें एक साधारण व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। हालांकि, अगर सभी लोग प्रयास करें तो यह उतनी बड़ी समस्या नहीं लगती जितनी पहले लग रही थी।" उन्होंने आगे कहा, "हम लोग हमेशा यह कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग ने खुद को बहुत हद तक समझौते की स्थिति में डाल दिया है। वह भाजपा के एक विभाग की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता खोता जा रहा है और जो विश्वास जनता को था, वह धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।" "जहां 2–3 महीनों में चुनाव होने हैं, वहां गहन पुनर्निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, तो हम औपचारिक रूप से अपनी बात आगे रखेंगे। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से 2–3 दिनों में इस मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण फैसला आएगा और यह सारा विवाद समाप्त हो जाएगा।" इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना, और पूर्व मंत्री आर.सी.पी. सिंह उपस्थित थे।