राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया, कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्‍ज्‍वल निकम भी मनोनीत 
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए चार नए सदस्यों को मनोनीत किया है। ये हैं उज्ज्वल देवराव निकम, सी. सदानंदन मास्टे, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन। उज्ज्वल निकम एक मशहूर वकील हैं। सी. सदानंदन मास्टे केरल के समाजसेवी और शिक्षाविद हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। मीनाक्षी जैन एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना कल शनिवार को जारी की गई थी।

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन चारों को राज्‍यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। बता दें कि ये नामांकन भारत के राष्‍ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 नामांकित सदस्य शामिल हैं।

जानें मनोनित सदस्यों के बारे मेः
उज्‍ज्‍वल निकम
उज्ज्वल निकम का जन्म 30 मार्च 1953 को महाराष्ट्र के जलगांव में वकील देवराव माधवराव निकम और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विमलादेवी के घर हुआ था। उन्‍होंने साइंस में ग्रैजुएशन की डिग्री ली और जलगांव के एसएस मनियार लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। उज्ज्वल निकम कुछ प्रसिद्ध अदालती मामलों में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। साल 1991 में उन्होंने कल्याण बम विस्फोट के लिए रविंदर सिंह को दोषी ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनके करियर ने 1993 में एक बड़ा मोड़ लिया जब वे मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में सरकारी वकील बने। उज्ज्वल निकम 26/11 के हमलों के बाद पकड़े गए एकमात्र पाकिस्‍तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मुकदमे में सरकारी वकील थे। उन्होंने कसाब की मौत की सजा के लिए सफलतापूर्वक बहस की और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया।

हर्षवर्धन श्रृंगला
संसद के ऊपरी सदन जाने वाले हर्षवर्धन श्रृंगला वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं और वह 1984 के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया है। वह अमेरिका में भारत के राजदूत (2019) रहे। इससे पहले वह बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त और थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में भी रहे। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस (यूनेस्को); अमेरिका (संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क); वियतनाम (हनोई और हो ची मिन्ह सिटी); इजराइल और दक्षिण अफ्रीका (डरबन) में भी काम किया है। हर्षवर्धन ने विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव (महानिदेशक) के रूप में काम किया था, जहां उनके पास बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के लिए जिम्मेदारी थी।
अमेरिका में राजदूत के रूप में काम करने बाद में हर्षवर्धन श्रृंगला 29 जनवरी 2020 में विदेश मंत्रालय के 33वें विदेश सचिव बनाए गए।

मीनाक्षी जैन 
राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली डॉ मीनाक्षी जैन मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की पूर्व फेलो और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की शासी परिषद की पूर्व सदस्य हैं। वह वर्तमान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सीनियर फेलो हैं। उनकी गहन शोध वाली पुस्तक लगातार चर्चा में रही है। उन्होंने फ़्लाइट ऑफ़ डेइटीज़ एंड रीबर्थ ऑफ़ टेम्पल्स और द बैटल फ़ॉर राम: केस ऑफ़ द टेम्पल एट अयोध्या सहित कई पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

सी. सदानंदन मास्टर
राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले सी सदानंदन मास्टर भी प्रख्यात शिक्षाविद हैं। वो केरल से जुड़े हुए हैं। सदानंदन मास्टर केरल के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद्, जिन्हें समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए जाना जाता है। 
केरल के भाजपा सदस्य और शिक्षक सी सदानंदन मास्टर को पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। सदानंदन को राजनीतिक हिंसा का भी शिकार होना पड़ा है। 25 जनवरी 1994 को माकपा कार्यकर्ताओं ने उनके पैतृक गांव पेरिंचरी के पास उनके दोनों पैर काट दिए थे।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का X अकाउंट हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी
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तकनीक के इस दौर में डिजिटल अपराधों का खतरा तेजी से बढ़ा है। आम हो या खास, यहां तक की पुलिस-प्रशासन भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों का शिकार हो रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के आधिकारिक एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है। झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए झारखंड पुलिस, एक्स कॉर्पोरेशन इंडिया और ग्लोबल अफेयर्स को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल असामाजिक तत्वों द्वारा हैक किया गया है। झारखंड पुलिस संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करे। एक्सकॉर्पइंडिया कृपया इस मामले का संज्ञान लें। 

हैक के बाद अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई
सीएम सोरेन ग्लोबल अफेयर्स से इस घटना पर तुरंत ध्यान देने और हैंडल को पुनः सिक्योर करने में सहयोग करने की अपील की है। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक होने के बाद उसमें अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। झामुमो का एक्स अकाउंट हैक होने के बाद एक चूहे का फोटो पोस्ट किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा था, "लाइव ऑन बौंक।" 

डीजीपी और आईएएस अधिकारी के नाम पर ठगी की कोशिश
बता दें कि इस से पहले साइबर अपराधियो के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंजू नाथ भजंत्री का भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की गई थी।

बिहार सरकार द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेले में ACFL(आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड) के 2,000 से अधिक सदस्यों और उनके परिवारों ने लिया लाभ

 
 
  
  

  
पटना
  

  
बिहार सरकार द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के नेतृत्व में दिनांक 11 और 12 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन, पटना में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेला में एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा ने बिहार सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय को इस बेहतरीन पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा: “हम बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के आभारी हैं जिन्होंने यह स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। हमारे ACFL परिवार के सदस्यों को इस शिविर से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा मिली। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है।” ACFL ने अपने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं से आने-जाने की व्यवस्था, स्थल पर पंजीकरण में सहायता और पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने का कार्य किया। यह सहयोग ACFL के उस संकल्प को और मजबूत करता है, जिसके तहत वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित महिलाएं के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस मेले में Adi Chitragupta Finance Limited (ACFL) के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
 

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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झारखंड सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें टेंडर आवंटन से जुड़े कमीशन घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 

क्या है मामला?
आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जहां सरकारी ठेकों के आवंटन में भारी कमीशनखोरी का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए टेंडर आवंटन में 1.5 प्रतिशत कमीशन के जरिये अवैध रूप से कमाई करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कमीशन सीधे या सहयोगियों के माध्यम से पूर्व मंत्री तक पहुंचता था।

15 मई 2024 से जेल में हैं बंद
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में हैं। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 6-7 मई 2024 को आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के घर से लगभग 32 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। ईडी ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई।

फरवरी 2023 में शुरू हुई थी जांच
इस मामले की जांच फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद मई 2024 में आलम के पीए संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अब तक ईडी ने इस टेंडर घोटाले में कुल 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मॉनसून सत्र को मंजूरी, सड़कों के लिए करोड़ों स्वीकृत, कई सेवा संबंधी प्रस्तावों पर मुहर
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज, 11 जुलाई 2025 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

  


विधानसभा का मॉनसून सत्र और विधायी कार्य
कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र को 01 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2025 तक आहूत किए जाने तथा इससे संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह सत्र राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की स्वीकृति
राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को गति देते हुए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है:

सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) के 39 किलोमीटर हिस्से के राईडिंग क्वालिटी सुधार (IRQP) कार्य के लिए ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

रांची जिले में कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक (कुल लंबाई-6.333 किमी) पथ के पुनर्निर्माण (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए ₹38.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित भी किया जाएगा।

साहेबगंज अंतर्गत करमाटांड से जुराल तक (कुल 12.706 किमी) पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्लांटेशन सहित) के लिए ₹121.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने विभिन्न प्रशासनिक और सेवा संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए:

जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन को स्वीकृति मिली।

झारखंड प्रशासनिक सेवा की तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची, श्रीमती कुमुदिनी टुडू के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध 02 वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नाला, जामताड़ा की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के संचालन को स्वीकृति दी गई।

स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिली।

स्वैच्छिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक श्री शिव कुमार प्रसाद के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹10.20 लाख के भुगतान को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति को मंजूरी मिली।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अंतर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्थाओं के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता उमेश पासवान और राम बिनय शर्मा की सेवा को 16 जनवरी 1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई।

"झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत दुकानों के संचालन हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्गत संकल्प पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

"The District Courts of the State of Jharkhand for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2025" के गठन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति मिली।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य करने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान और पंचम वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि को स्वीकृति मिली।

राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग दिनेश कुमार मिश्र के एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए चिकित्सा व्यय ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति मिली।

संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन को स्वीकृति मिली।

मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत सुश्री माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार के Lung Transplant के उपरांत MGM अस्पताल चेन्नई में कराई गई अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।

उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।

RedLeaf.Today Launches a New Era of Blockchain Innovation — Built for Everyone
RedLeaf.Today Launches a New Era of Blockchain Innovation — Built for Everyone
Toronto, Canada — In a world that’s moving faster than ever, RedLeaf.today is stepping up to help people not just keep up—but lead the change. The Canadian technology company has officially launched its next-generation blockchain platform, built around one powerful belief: that innovation should be transparent, inclusive, and accessible to all.
With this milestone, RedLeaf.today is introducing a global ecosystem powered by USDT (BEP20) smart contracts—a digital infrastructure that enables real-time, secure, and decentralized interactions. The platform aims to bridge the gap between people and technology, helping creators, innovators, and communities across 150+ countries come together to build, collaborate, and make a real impact.
But RedLeaf.today isn’t just about smart contracts or virtual tools. It’s about bringing humanity back to technology.

From Humble Roots to Global Vision
RedLeaf journey began in 2022, starting as a fiat-based platform focused on connecting causes and communities. Even then, the goal was simple: make it easier for ideas to grow by removing the barriers that hold them back. At the time, users could launch their projects using traditional systems and payment gateways.
But as the platform gained momentum, the founders began to ask a deeper question: What if the same people-first experience could be scaled globally, with even greater transparency and automation—without losing the soul of community-building?
In 2025, that vision became reality.
The company transitioned into a blockchain-native platform, powered by USDT (BEP20) and guided by a powerful new partnership with Maple Corporation, a well-established operations firm founded in 2015. Maple brought operational expertise, infrastructure scale, and deep industry insight—allowing RedLeaf.today to grow fast while staying true to its values.

A Platform Where Tech Works for You
At its core, RedLeaf.today uses smart contracts, which are digital agreements that automatically execute when conditions are met. But for the average user, the experience is beautifully simple:
No middlemen: Everything runs automatically. No delays, no paperwork, no hidden fees.
Global reach: Whether you’re in Lagos, London, or Lahore—you can use RedLeaf.today with just a smartphone.
Secure & transparent: Every transaction is recorded on the blockchain, making it visible, verifiable, and tamper-proof.
By simplifying what used to be complex processes, the platform creates more room for people to focus on what really matters—bringing their ideas to life, finding supporters, and making a difference.
“We built RedLeaf.today to be more than just another tech product. It’s a place where ideas meet execution, and where people are at the heart of everything we do,” says Mike Bennett, CEO of RedLeaf.today.

What Makes RedLeaf.today Different?
In an increasingly crowded digital landscape, RedLeaf.today stands out by combining cutting-edge blockchain technology with a deep sense of purpose and inclusivity.
The company’s ethos is simple: create technology that empowers people, not just systems.
And that philosophy is reflected in its expanding ecosystem—a suite of tools and experiences designed to help people build, engage, and grow on their own terms.

The RedLeaf.today Ecosystem — What’s Coming Next
The launch of the core platform is just the beginning. The company has laid out a robust roadmap that showcases its ambition to lead in blockchain, AI, gaming, and the metaverse.
Here’s a look at the upcoming features and experiences users can expect:

1. AI-Powered Project Validator (Launching Q3 2025)
This intelligent system will help users evaluate the quality and authenticity of digital projects before they engage. By scoring initiatives based on factors like risk, legitimacy, and potential impact, it acts as a built-in advisor—giving users confidence in their decisions.
Whether you’re a tech-savvy investor or someone just exploring the space, the validator simplifies complex analysis into understandable insights.

2. Tokenized Launchpad (Launching Q4 2025)
RedLeaf.today will soon allow creators to issue their own digital tokens or NFTs (non-fungible tokens) to support their communities or initiatives.
These digital assets make it possible for supporters to hold a stake in the projects they believe in—adding traceability, credibility, and engagement to the ecosystem.

3. RedLeaf Metaverse (Launching H1 2026)
Imagine attending a pitch meeting, gallery, or brainstorming session—without ever leaving your home. The RedLeaf Metaverse will bring projects to life in immersive 3D virtual spaces.
Users can create avatars, walk through digital environments, present ideas, and collaborate with people from around the world in real time.
It’s about connection. It’s about presence. And it’s about levelling the playing field for everyone—regardless of geography.

4. Play-to-Earn Game Ecosystem (Launching H2 2026)
RedLeaf is diving into the gamification revolution with a Play-to-Earn ecosystem. The platform will host AI-driven games where users can earn tokens just by playing and participating.
Unlike traditional gaming, where time is spent without return, these games reward engagement—turning fun into value while also supporting broader community initiatives.

5. Global Impact Dashboard (Launching Late 2026)
How do you know if a project is really making a difference?
RedLeaf.today’s upcoming Impact Dashboard will answer that question, giving users a visual, data-driven way to track social, environmental, and economic outcomes.
Transparency won’t just apply to transactions—it will extend to results.
“Tech should make us feel more in control—not more confused. Everything we build at RedLeaf is meant to empower people, no matter where they are or what they know about blockchain,” says Sarah Howard, COO at Maple Corporation.

The People Behind the Platform
ReLeaf’s leadership team blends innovation with integrity. With tech veterans, community builders, and operational experts working side-by-side, the company is positioned not just to grow—but to lead responsibly.
More importantly, the platform’s growth is being shaped by its users. RedLeaf.today runs on a community governance model, where users can vote on platform updates and improvements using DAO (Decentralized Autonomous Organization) mechanisms. It’s a living, breathing digital space—shaped by the very people it serves.

About RedLeaf.today
Headquartered in Canada, RedLeaf.today is a decentralized digital platform dedicated to building trust through technology. With tools powered by smart contracts, blockchain, and AI, RedLeaf empowers people and communities across the globe to collaborate, innovate, and thrive.
With its commitment to transparency, security, and inclusion, RedLeaf.today is not just launching a product—it’s launching a movement toward a better, more connected future.

Media Contact:
 

भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को नियोजन नीति में शामिल करने की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
रांची: आज, 11 जुलाई 2025 को राजद महासचिव और अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य झारखंड की नियोजन नीति में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग करना था। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

  


द्वितीय राजभाषा होने के बावजूद नियोजन नीति से बाहर
कैलाश यादव ने राज्यपाल को अवगत कराया कि झारखंड, जो पूर्ववर्ती बिहार राज्य से बना है, एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग मिलकर राज्य के विकास में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में कुछ राजकीय प्रयोजनों के लिए उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, कुडूख (उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया भाषाओं के अतिरिक्त भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को भी द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके लिए अधिसूचना 29 अगस्त 2018 को जारी की गई थी।

हालांकि, झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1426 दिनांक 10.03.2023 के तहत जारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में उक्त 17 द्वितीय राजभाषाओं में से 12 को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को इससे वंचित रखा गया है।

व्यापक जनसमर्थन और साहित्यिक विरासत
यादव ने राज्यपाल को बताया कि पलामू और संथाल परगना प्रमंडल सहित राज्य के मुख्य शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा में करोड़ों लोग इन भाषाओं को बोलते हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इन भाषाओं का साहित्य एक अमूल्य धरोहर है।

उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 453 दिनांक 18.02.2022 में जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज के अतिरिक्त सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।

राज्यपाल का आश्वासन और आगे की रणनीति
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से निवेदन किया कि राज्य की मान्यता प्राप्त द्वितीय राजभाषा में शामिल सभी 17 भाषाओं को उचित सम्मान और प्रोत्साहन देते हुए भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज को भी राज्य नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में न्यायसंगत तरीके से शामिल करने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुशंसा कर अवगत कराने की कृपा करें।

वार्ता के उपरांत राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर सरकार को पत्र लिखेंगे और इसे गंभीरता से अध्ययन करने का जिक्र करेंगे। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा करने की सलाह दी।

इस प्रतिनिधिमंडल में कैलाश यादव के अलावा अमरनाथ झा, सुधीर गोप, सुरेंद्र मिश्रा, राधेश्याम यादव और सुनील पांडेय भी मौजूद थे।

अमेरिका ने कनाडा पर फिर फोड़ा टैरिफ बम, ट्रंप ने किया 35% टैरिफ लगाने का किया ऐलान
#uspresidenttrumpannounced35percenttarifffrom_canada


  


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने टैरिफ का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने गुरुवार 10 जुलाई को कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ अमेरिका में प्रवेश करने वाले कनाडाई उत्पादों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी कार्रवाई और चल रही व्यापार बाधाओं के जवाब में उठाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (10 जुलाई) को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को एक पत्र लिखकर नई टैरिफ दरों की जानकारी दी। कनाडा के पीएम को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपको यह पत्र भेज रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यह भी कि अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि वह कनाडा के साथ काम करता रहेगा, भले ही कनाडा ने अमेरिका से आर्थिक प्रतिशोध किया हो। जैसा कि आपको याद होगा, अमेरिका ने फेंटेनाइल संकट से निपटने के लिए कनाडा पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया था, जो आंशिक रूप से इस वजह से है कि कनाडा इन नशीली दवाओं को हमारे देश में आने से रोकने में विफल रहा है। ट्रंप ने पत्र में लिखा कि अमेरिका के साथ सहयोग करने की बजाय, कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगा दिए। 1 अगस्त 2025 से, हम कनाडा से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाएंगे, जो सभी सेक्टोरल टैरिफ से अलग होगा। 

टैरिफ के झटके के बाद धमकी भी
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर कनाडा को झटका तो दिया ही है, लेकिन साथ ही धमकी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस उच्चतर टैरिफ से बचने के लिए यदि किसी माल को अन्य देशों के रास्ते भेजा गया तो उस पर भी यही टैरिफ लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कनाडा या आपके देश की कंपनियां अमेरिका में उत्पाद बनाना या निर्माण करना चुनती हैं, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि हम आवश्यक मंजूरियां शीघ्र, पेशेवर और नियमित तरीके से देंगे...यानी कुछ ही हफ्तों में।

कनाडा यूएस का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (पहला मेक्सिको है)। जून में ट्रंप ने कनाडा से डिजिटल सेवा कर (डिजिटल सर्विस टैक्स) को लेकर व्यापार वार्ता रोक दी थी, जो अमेरिकी टेक कंपनियों को प्रभावित कर सकता था। हालांकि बाद में जब कार्नी ने यह कर वापस लिया, तब बातचीत फिर शुरू हो गई।

अब थरूर ने आपातकाल पर उठाया सवाल, बोले- जबरन कराई गईं नसबंदियां, असहमति को बेरहमी से दबाया
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पिछले कुछ समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। अब थरूर ने 1975 में लगी इमरजेंसी पर सवाल उठाए हैं। थरूर ने इमरजेंसी पर एक आर्टिकल लिखा है और इसमें आपातकाल की जमकर आलोचना की है। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा है। थरूर ने कहा कि आपातकाल के नाम पर आजादी छीनी गई।उन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कामों को लेकर सवाल उठाए।

मलयालम भाषा के अखबार 'दीपिका' में गुरुवार को प्रकाशित अपने लेख में शशि थरूर ने आपातकाल को सिर्फ भारतीय इतिहास के 'काले अध्याय' के रूप में याद नहीं करके, इससे सबक लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं, जिन्हें किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनी सांस रोक ली-थरूर
अपने लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को याद किया। थरूर ने कहा, 25 जून, 1975 को भारत एक नई रियालिटी के साथ जागा। हवाएं सामान्य सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि एक भयावह आदेश से गूंज रही थीं। इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। 21 महीनों तक, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस पर लगाम लगा दी गई और राजनीतिक असहमति को बेरहमी से दबा दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनी सांस रोक ली। 50 साल बाद भी, वो काल भारतीयों की याद में “आपातकाल” के रूप में जिंदा है।

संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया-थरूर
आर्टिकल में आगे कहा गया, अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए। जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। थरूर ने कहा कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। यह आपातकाल का गलत उदाहरण बना। ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती की गई। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें साफ कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया।

इंदिरा गांधी को लेकर क्या बोले थरूर
थरूर ने आगे लिखा, पीएम इंदिरा गांधी को लगा था कि सिर्फ आपातकाल की स्थिति ही आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी खतरों से निपट सकती है। अराजक देश में अनुशासन ला सकती है। जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ, तब मैं भारत में था, हालांकि मैं जल्द ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया और बाकी की सारी चीजें वहीं दूर से देखी। जब इमरजेंसी लगी तो मैं काफी बैचेन हो गया था। भारत के वो लोग जो ज़ोरदार बहस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आदी थे, एक भयावह सन्नाटे में बदल गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा कि ये कठोर कदम जरूरी थे।

न्यायपालिका भारी दबाव में झुक गई-थरूर
थरूर ने कहा, न्यायपालिका इस कदम का समर्थन करने के लिए भारी दबाव में झुक गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण और नागरिकों के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के निलंबन को भी बरकरार रखा। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। व्यापक संवैधानिक उल्लंघनों ने मानवाधिकारों के हनन की एक भयावह तस्वीर को जन्म दिया। शशि थरूर ने आगे कहा, उस समय जिन लोगों ने शासन के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया उन सभी को हिरासत में लिया गया। उनको यातनाएं झेलनी पड़ी।

लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेने की सलाह
थरूर ने अपने आर्टिकल में लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेने की बात पर जोर दिया। उन्होंने इसे एक 'बहुमूल्य विरासत' बताया, जिसे लगातार संरक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता को केंद्रित करने, असहमति को दबाने और संविधान को दरकिनार करने का असंतोष कई रूपों में फिर सामने आ सकता है।
थरूर ने कहा कि अक्सर ऐसे कार्यों को देशहित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है। इस अर्थ में, इमरजेंसी एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि लोकतंत्र के संरक्षकों को हमेशा सतर्क रहना होगा, ताकि ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा न हों। थरूर का यह लेख इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने से पहले आया है।

विजय देवरकोंडा व प्रकाश राज समेत 29 अभिनेताओं-यूट्यूबर्स पर कसा ईडी का शिकंजा, जानें क्या है मामला
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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तेलंगाना के 29 जाने-माने फिल्म एक्टर्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस लिस्ट में फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज जैसे सितारों का भी नाम शामिल हैं। के अलावा कुछ सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स व यूट्यूबर्स सहित दो दर्जन से अधिक लोगों पर शिकंजा कसा है। इन सभी पर गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप्स का प्रमोशन करने का आरोप है। 

  


ईडी ने यह एक्शन एक शिकायतकर्ता की एफआईआर पर लिया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यह सितारे लोगों को सट्टेबाजी ऐप्स की तरफ खींच रहे हैं। हैदराबाद साइबराबाद पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है।

लिस्ट में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज जैसे सितारे
मियापुर के एक बिजनेसमैन फणिंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि कई बड़े फिल्मी चेहरे और सोशल मीडिया स्टार्स लोगों को इन सट्टेबाजी ऐप्स की तरफ खींच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के ऐप्स से मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास फैमिलीज को काफी नुकसान हो रहा है। इस शिकायत के बाद साइबराबाद पुलिस ने 19 मार्च 2025 को 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईए दर्ज की थी।इस लिस्ट में फिल्मी दुनिया के बड़े नाम जैसे विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, मंचु लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, प्रणीता सुभाष, अनन्या नागल्ला, एंकर श्रीमुखी, यूट्यूबर हर्षा साई, बय्या सनी यादव और लोकल बॉय नानी जैसे कई पॉपुलर चेहरे शामिल है।

ये ऐप्स युवाओं को जल्दी पैसा कमाने का लालच दे रहे
अब ईडी ने इस पूरे मामले में PMLA के तहत अपने ECIR दर्ज कर ली है। ईडी अब इन सभी स्टार्स और इंफ्लुएंसर्स से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कितने पैसे में प्रमोशन किया, पेमेंट कैसे मिला और टैक्स डिटेल्स क्या है। जांच में सामने आया है कि इन ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये ऐप्स युवाओं को जल्दी पैसा कमाने का लालच देते है। लेकिन बाद में लोग आर्थिक और मानसिक तौर पर टूट जाते है. मामले की जांच जारी है।

पहले भी सामने आया था ऐसा ही मामला
बता दें, बीते साल भी महादेव बेटिंग एप का मामला सामने आया था। उस मामले में भी कई बॉलीवुड, टॉलीवुड और टीवी सितारों का नाम उछला था। उस मामले में तेजी से कार्रवाई की गई थी। अब इस मामले में भी ईडी कार्रवाई कर रही है। पूछताछ और जांच के बाद साफ होगा कि ये कितना बड़ा घोटाला है।

राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया, कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्‍ज्‍वल निकम भी मनोनीत 
#the_president_of_india_nominated_four_new_members_for_the_rajya_sabha 


  


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए चार नए सदस्यों को मनोनीत किया है। ये हैं उज्ज्वल देवराव निकम, सी. सदानंदन मास्टे, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन। उज्ज्वल निकम एक मशहूर वकील हैं। सी. सदानंदन मास्टे केरल के समाजसेवी और शिक्षाविद हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के पूर्व विदेश सचिव हैं। मीनाक्षी जैन एक प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना कल शनिवार को जारी की गई थी।

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन चारों को राज्‍यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। बता दें कि ये नामांकन भारत के राष्‍ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित और 12 नामांकित सदस्य शामिल हैं।

जानें मनोनित सदस्यों के बारे मेः
उज्‍ज्‍वल निकम
उज्ज्वल निकम का जन्म 30 मार्च 1953 को महाराष्ट्र के जलगांव में वकील देवराव माधवराव निकम और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विमलादेवी के घर हुआ था। उन्‍होंने साइंस में ग्रैजुएशन की डिग्री ली और जलगांव के एसएस मनियार लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। उज्ज्वल निकम कुछ प्रसिद्ध अदालती मामलों में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। साल 1991 में उन्होंने कल्याण बम विस्फोट के लिए रविंदर सिंह को दोषी ठहराने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनके करियर ने 1993 में एक बड़ा मोड़ लिया जब वे मुंबई सीरियल बम विस्फोट मामले में सरकारी वकील बने। उज्ज्वल निकम 26/11 के हमलों के बाद पकड़े गए एकमात्र पाकिस्‍तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मुकदमे में सरकारी वकील थे। उन्होंने कसाब की मौत की सजा के लिए सफलतापूर्वक बहस की और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया।

हर्षवर्धन श्रृंगला
संसद के ऊपरी सदन जाने वाले हर्षवर्धन श्रृंगला वरिष्ठ राजनयिक रहे हैं और वह 1984 के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया है। वह अमेरिका में भारत के राजदूत (2019) रहे। इससे पहले वह बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त और थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में भी रहे। इसके अलावा उन्होंने फ्रांस (यूनेस्को); अमेरिका (संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क); वियतनाम (हनोई और हो ची मिन्ह सिटी); इजराइल और दक्षिण अफ्रीका (डरबन) में भी काम किया है। हर्षवर्धन ने विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव (महानिदेशक) के रूप में काम किया था, जहां उनके पास बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के लिए जिम्मेदारी थी।
अमेरिका में राजदूत के रूप में काम करने बाद में हर्षवर्धन श्रृंगला 29 जनवरी 2020 में विदेश मंत्रालय के 33वें विदेश सचिव बनाए गए।

मीनाक्षी जैन 
राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली डॉ मीनाक्षी जैन मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की पूर्व फेलो और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की शासी परिषद की पूर्व सदस्य हैं। वह वर्तमान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सीनियर फेलो हैं। उनकी गहन शोध वाली पुस्तक लगातार चर्चा में रही है। उन्होंने फ़्लाइट ऑफ़ डेइटीज़ एंड रीबर्थ ऑफ़ टेम्पल्स और द बैटल फ़ॉर राम: केस ऑफ़ द टेम्पल एट अयोध्या सहित कई पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।

सी. सदानंदन मास्टर
राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले सी सदानंदन मास्टर भी प्रख्यात शिक्षाविद हैं। वो केरल से जुड़े हुए हैं। सदानंदन मास्टर केरल के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद्, जिन्हें समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए जाना जाता है। 
केरल के भाजपा सदस्य और शिक्षक सी सदानंदन मास्टर को पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था। सदानंदन को राजनीतिक हिंसा का भी शिकार होना पड़ा है। 25 जनवरी 1994 को माकपा कार्यकर्ताओं ने उनके पैतृक गांव पेरिंचरी के पास उनके दोनों पैर काट दिए थे।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का X अकाउंट हैक, सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी
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तकनीक के इस दौर में डिजिटल अपराधों का खतरा तेजी से बढ़ा है। आम हो या खास, यहां तक की पुलिस-प्रशासन भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों का शिकार हो रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के आधिकारिक एक्स हैंडल को हैक कर लिया गया है। झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए झारखंड पुलिस, एक्स कॉर्पोरेशन इंडिया और ग्लोबल अफेयर्स को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल असामाजिक तत्वों द्वारा हैक किया गया है। झारखंड पुलिस संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर शीघ्र कार्रवाई करे। एक्सकॉर्पइंडिया कृपया इस मामले का संज्ञान लें। 

हैक के बाद अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई
सीएम सोरेन ग्लोबल अफेयर्स से इस घटना पर तुरंत ध्यान देने और हैंडल को पुनः सिक्योर करने में सहयोग करने की अपील की है। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल हैक होने के बाद उसमें अनुचित और भ्रामक सामग्री पोस्ट की गई, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। झामुमो का एक्स अकाउंट हैक होने के बाद एक चूहे का फोटो पोस्ट किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा था, "लाइव ऑन बौंक।" 

डीजीपी और आईएएस अधिकारी के नाम पर ठगी की कोशिश
बता दें कि इस से पहले साइबर अपराधियो के द्वारा झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंजू नाथ भजंत्री का भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी करने की कोशिश की गई थी।

बिहार सरकार द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेले में ACFL(आदि चित्रगुप्त फाइनेंस लिमिटेड) के 2,000 से अधिक सदस्यों और उनके परिवारों ने लिया लाभ

 
 
  
  

  
पटना
  

  
बिहार सरकार द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के नेतृत्व में दिनांक 11 और 12 जुलाई 2025 को ज्ञान भवन, पटना में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य मेला में एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। एसीएफएल के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा ने बिहार सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय को इस बेहतरीन पहल के लिए धन्यवाद देते हुए कहा: “हम बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय जी के आभारी हैं जिन्होंने यह स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। हमारे ACFL परिवार के सदस्यों को इस शिविर से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा मिली। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है।” ACFL ने अपने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं से आने-जाने की व्यवस्था, स्थल पर पंजीकरण में सहायता और पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने का कार्य किया। यह सहयोग ACFL के उस संकल्प को और मजबूत करता है, जिसके तहत वह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित महिलाएं के उत्थान के लिए कार्य करता है। इस मेले में Adi Chitragupta Finance Limited (ACFL) के निदेशक श्री ऋतुराज सिन्हा की प्रेरणा से जुड़े 2,000 से अधिक सदस्य और उनके परिवार शामिल हुए और इस दो दिवसीय शिविर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।
 

झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
#alamgiralamfromjharkhandhighcourtbailpetitionrejected

  


झारखंड सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें टेंडर आवंटन से जुड़े कमीशन घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 

क्या है मामला?
आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जहां सरकारी ठेकों के आवंटन में भारी कमीशनखोरी का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए टेंडर आवंटन में 1.5 प्रतिशत कमीशन के जरिये अवैध रूप से कमाई करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कमीशन सीधे या सहयोगियों के माध्यम से पूर्व मंत्री तक पहुंचता था।

15 मई 2024 से जेल में हैं बंद
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में हैं। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 6-7 मई 2024 को आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के घर से लगभग 32 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। ईडी ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई।

फरवरी 2023 में शुरू हुई थी जांच
इस मामले की जांच फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद मई 2024 में आलम के पीए संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अब तक ईडी ने इस टेंडर घोटाले में कुल 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: मॉनसून सत्र को मंजूरी, सड़कों के लिए करोड़ों स्वीकृत, कई सेवा संबंधी प्रस्तावों पर मुहर
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज, 11 जुलाई 2025 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

  


विधानसभा का मॉनसून सत्र और विधायी कार्य
कैबिनेट ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मॉनसून) सत्र को 01 अगस्त 2025 से 07 अगस्त 2025 तक आहूत किए जाने तथा इससे संबंधित औपबंधिक कार्यक्रम पर अपनी स्वीकृति दे दी है। यह सत्र राज्य के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की स्वीकृति
राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को गति देते हुए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है:

सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी पथ (MDR-25) के 39 किलोमीटर हिस्से के राईडिंग क्वालिटी सुधार (IRQP) कार्य के लिए ₹32.70 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

रांची जिले में कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर तक (कुल लंबाई-6.333 किमी) पथ के पुनर्निर्माण (पुल निर्माण, भू-अर्जन, एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित) के लिए ₹38.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित भी किया जाएगा।

साहेबगंज अंतर्गत करमाटांड से जुराल तक (कुल 12.706 किमी) पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्लांटेशन सहित) के लिए ₹121.74 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस पथ को भी ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने विभिन्न प्रशासनिक और सेवा संबंधी प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए:

जिला योजना अनाबद्ध निधि के माध्यम से योजनाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन को स्वीकृति मिली।

झारखंड प्रशासनिक सेवा की तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, रांची, श्रीमती कुमुदिनी टुडू के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध 02 वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अभिनीति सिद्धार्थ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नाला, जामताड़ा की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. स्नेहा सिंह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर डॉ. अरविंद कुमार लाल की सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के संचालन को स्वीकृति दी गई।

स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य ACP/MACP का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति मिली।

स्वैच्छिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक श्री शिव कुमार प्रसाद के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹10.20 लाख के भुगतान को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति को मंजूरी मिली।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव (WDC-PMKSY 2.0) परियोजनाओं में Spineless Cactus Plantation अंतर्गत तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु 04 संस्थाओं के मध्य Non-Financial MoU करने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता उमेश पासवान और राम बिनय शर्मा की सेवा को 16 जनवरी 1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

राज्य अंतर्गत सभी थानों हेतु चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई।

"झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत दुकानों के संचालन हेतु दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्गत संकल्प पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

"The District Courts of the State of Jharkhand for the Use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules, 2025" के गठन के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति मिली।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य करने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की शर्त को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान और पंचम वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि को स्वीकृति मिली।

राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 01 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

तत्कालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग दिनेश कुमार मिश्र के एयर एंबुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए चिकित्सा व्यय ₹5.75 लाख की प्रतिपूर्ति को स्वीकृति मिली।

संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 की धारा 24 के अंतर्गत संस्था निबंधन नियमावली के गठन को स्वीकृति मिली।

मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत सुश्री माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

स्वर्गीय जगरनाथ महतो, तत्कालीन मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड सरकार के Lung Transplant के उपरांत MGM अस्पताल चेन्नई में कराई गई अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय ₹44.83 लाख की प्रतिपूर्ति/भुगतान की स्वीकृति दी गई।

उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई।

RedLeaf.Today Launches a New Era of Blockchain Innovation — Built for Everyone
RedLeaf.Today Launches a New Era of Blockchain Innovation — Built for Everyone
Toronto, Canada — In a world that’s moving faster than ever, RedLeaf.today is stepping up to help people not just keep up—but lead the change. The Canadian technology company has officially launched its next-generation blockchain platform, built around one powerful belief: that innovation should be transparent, inclusive, and accessible to all.
With this milestone, RedLeaf.today is introducing a global ecosystem powered by USDT (BEP20) smart contracts—a digital infrastructure that enables real-time, secure, and decentralized interactions. The platform aims to bridge the gap between people and technology, helping creators, innovators, and communities across 150+ countries come together to build, collaborate, and make a real impact.
But RedLeaf.today isn’t just about smart contracts or virtual tools. It’s about bringing humanity back to technology.

From Humble Roots to Global Vision
RedLeaf journey began in 2022, starting as a fiat-based platform focused on connecting causes and communities. Even then, the goal was simple: make it easier for ideas to grow by removing the barriers that hold them back. At the time, users could launch their projects using traditional systems and payment gateways.
But as the platform gained momentum, the founders began to ask a deeper question: What if the same people-first experience could be scaled globally, with even greater transparency and automation—without losing the soul of community-building?
In 2025, that vision became reality.
The company transitioned into a blockchain-native platform, powered by USDT (BEP20) and guided by a powerful new partnership with Maple Corporation, a well-established operations firm founded in 2015. Maple brought operational expertise, infrastructure scale, and deep industry insight—allowing RedLeaf.today to grow fast while staying true to its values.

A Platform Where Tech Works for You
At its core, RedLeaf.today uses smart contracts, which are digital agreements that automatically execute when conditions are met. But for the average user, the experience is beautifully simple:
No middlemen: Everything runs automatically. No delays, no paperwork, no hidden fees.
Global reach: Whether you’re in Lagos, London, or Lahore—you can use RedLeaf.today with just a smartphone.
Secure & transparent: Every transaction is recorded on the blockchain, making it visible, verifiable, and tamper-proof.
By simplifying what used to be complex processes, the platform creates more room for people to focus on what really matters—bringing their ideas to life, finding supporters, and making a difference.
“We built RedLeaf.today to be more than just another tech product. It’s a place where ideas meet execution, and where people are at the heart of everything we do,” says Mike Bennett, CEO of RedLeaf.today.

What Makes RedLeaf.today Different?
In an increasingly crowded digital landscape, RedLeaf.today stands out by combining cutting-edge blockchain technology with a deep sense of purpose and inclusivity.
The company’s ethos is simple: create technology that empowers people, not just systems.
And that philosophy is reflected in its expanding ecosystem—a suite of tools and experiences designed to help people build, engage, and grow on their own terms.

The RedLeaf.today Ecosystem — What’s Coming Next
The launch of the core platform is just the beginning. The company has laid out a robust roadmap that showcases its ambition to lead in blockchain, AI, gaming, and the metaverse.
Here’s a look at the upcoming features and experiences users can expect:

1. AI-Powered Project Validator (Launching Q3 2025)
This intelligent system will help users evaluate the quality and authenticity of digital projects before they engage. By scoring initiatives based on factors like risk, legitimacy, and potential impact, it acts as a built-in advisor—giving users confidence in their decisions.
Whether you’re a tech-savvy investor or someone just exploring the space, the validator simplifies complex analysis into understandable insights.

2. Tokenized Launchpad (Launching Q4 2025)
RedLeaf.today will soon allow creators to issue their own digital tokens or NFTs (non-fungible tokens) to support their communities or initiatives.
These digital assets make it possible for supporters to hold a stake in the projects they believe in—adding traceability, credibility, and engagement to the ecosystem.

3. RedLeaf Metaverse (Launching H1 2026)
Imagine attending a pitch meeting, gallery, or brainstorming session—without ever leaving your home. The RedLeaf Metaverse will bring projects to life in immersive 3D virtual spaces.
Users can create avatars, walk through digital environments, present ideas, and collaborate with people from around the world in real time.
It’s about connection. It’s about presence. And it’s about levelling the playing field for everyone—regardless of geography.

4. Play-to-Earn Game Ecosystem (Launching H2 2026)
RedLeaf is diving into the gamification revolution with a Play-to-Earn ecosystem. The platform will host AI-driven games where users can earn tokens just by playing and participating.
Unlike traditional gaming, where time is spent without return, these games reward engagement—turning fun into value while also supporting broader community initiatives.

5. Global Impact Dashboard (Launching Late 2026)
How do you know if a project is really making a difference?
RedLeaf.today’s upcoming Impact Dashboard will answer that question, giving users a visual, data-driven way to track social, environmental, and economic outcomes.
Transparency won’t just apply to transactions—it will extend to results.
“Tech should make us feel more in control—not more confused. Everything we build at RedLeaf is meant to empower people, no matter where they are or what they know about blockchain,” says Sarah Howard, COO at Maple Corporation.

The People Behind the Platform
ReLeaf’s leadership team blends innovation with integrity. With tech veterans, community builders, and operational experts working side-by-side, the company is positioned not just to grow—but to lead responsibly.
More importantly, the platform’s growth is being shaped by its users. RedLeaf.today runs on a community governance model, where users can vote on platform updates and improvements using DAO (Decentralized Autonomous Organization) mechanisms. It’s a living, breathing digital space—shaped by the very people it serves.

About RedLeaf.today
Headquartered in Canada, RedLeaf.today is a decentralized digital platform dedicated to building trust through technology. With tools powered by smart contracts, blockchain, and AI, RedLeaf empowers people and communities across the globe to collaborate, innovate, and thrive.
With its commitment to transparency, security, and inclusion, RedLeaf.today is not just launching a product—it’s launching a movement toward a better, more connected future.

Media Contact:
 

भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को नियोजन नीति में शामिल करने की मांग, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
रांची: आज, 11 जुलाई 2025 को राजद महासचिव और अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य झारखंड की नियोजन नीति में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग करना था। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

  


द्वितीय राजभाषा होने के बावजूद नियोजन नीति से बाहर
कैलाश यादव ने राज्यपाल को अवगत कराया कि झारखंड, जो पूर्ववर्ती बिहार राज्य से बना है, एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग मिलकर राज्य के विकास में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य में कुछ राजकीय प्रयोजनों के लिए उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खरिया, कुडूख (उरांव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया भाषाओं के अतिरिक्त भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को भी द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जिसके लिए अधिसूचना 29 अगस्त 2018 को जारी की गई थी।

हालांकि, झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 1426 दिनांक 10.03.2023 के तहत जारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में उक्त 17 द्वितीय राजभाषाओं में से 12 को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषाओं को इससे वंचित रखा गया है।

व्यापक जनसमर्थन और साहित्यिक विरासत
यादव ने राज्यपाल को बताया कि पलामू और संथाल परगना प्रमंडल सहित राज्य के मुख्य शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा और चतरा में करोड़ों लोग इन भाषाओं को बोलते हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इन भाषाओं का साहित्य एक अमूल्य धरोहर है।

उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 453 दिनांक 18.02.2022 में जिलावार चिन्हित क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज के अतिरिक्त सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।

राज्यपाल का आश्वासन और आगे की रणनीति
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से निवेदन किया कि राज्य की मान्यता प्राप्त द्वितीय राजभाषा में शामिल सभी 17 भाषाओं को उचित सम्मान और प्रोत्साहन देते हुए भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज को भी राज्य नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में न्यायसंगत तरीके से शामिल करने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुशंसा कर अवगत कराने की कृपा करें।

वार्ता के उपरांत राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस विषय पर सरकार को पत्र लिखेंगे और इसे गंभीरता से अध्ययन करने का जिक्र करेंगे। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा करने की सलाह दी।

इस प्रतिनिधिमंडल में कैलाश यादव के अलावा अमरनाथ झा, सुधीर गोप, सुरेंद्र मिश्रा, राधेश्याम यादव और सुनील पांडेय भी मौजूद थे।

अमेरिका ने कनाडा पर फिर फोड़ा टैरिफ बम, ट्रंप ने किया 35% टैरिफ लगाने का किया ऐलान
#uspresidenttrumpannounced35percenttarifffrom_canada


  


अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने टैरिफ का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने गुरुवार 10 जुलाई को कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह टैरिफ अमेरिका में प्रवेश करने वाले कनाडाई उत्पादों पर 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी कार्रवाई और चल रही व्यापार बाधाओं के जवाब में उठाया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (10 जुलाई) को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को एक पत्र लिखकर नई टैरिफ दरों की जानकारी दी। कनाडा के पीएम को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपको यह पत्र भेज रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यह भी कि अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि वह कनाडा के साथ काम करता रहेगा, भले ही कनाडा ने अमेरिका से आर्थिक प्रतिशोध किया हो। जैसा कि आपको याद होगा, अमेरिका ने फेंटेनाइल संकट से निपटने के लिए कनाडा पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया था, जो आंशिक रूप से इस वजह से है कि कनाडा इन नशीली दवाओं को हमारे देश में आने से रोकने में विफल रहा है। ट्रंप ने पत्र में लिखा कि अमेरिका के साथ सहयोग करने की बजाय, कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगा दिए। 1 अगस्त 2025 से, हम कनाडा से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाएंगे, जो सभी सेक्टोरल टैरिफ से अलग होगा। 

टैरिफ के झटके के बाद धमकी भी
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर कनाडा को झटका तो दिया ही है, लेकिन साथ ही धमकी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि इस उच्चतर टैरिफ से बचने के लिए यदि किसी माल को अन्य देशों के रास्ते भेजा गया तो उस पर भी यही टैरिफ लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कनाडा या आपके देश की कंपनियां अमेरिका में उत्पाद बनाना या निर्माण करना चुनती हैं, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि हम आवश्यक मंजूरियां शीघ्र, पेशेवर और नियमित तरीके से देंगे...यानी कुछ ही हफ्तों में।

कनाडा यूएस का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार
कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (पहला मेक्सिको है)। जून में ट्रंप ने कनाडा से डिजिटल सेवा कर (डिजिटल सर्विस टैक्स) को लेकर व्यापार वार्ता रोक दी थी, जो अमेरिकी टेक कंपनियों को प्रभावित कर सकता था। हालांकि बाद में जब कार्नी ने यह कर वापस लिया, तब बातचीत फिर शुरू हो गई।

अब थरूर ने आपातकाल पर उठाया सवाल, बोले- जबरन कराई गईं नसबंदियां, असहमति को बेरहमी से दबाया
#shashitharoorattacked_emergency


  


पिछले कुछ समय से कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। अब थरूर ने 1975 में लगी इमरजेंसी पर सवाल उठाए हैं। थरूर ने इमरजेंसी पर एक आर्टिकल लिखा है और इसमें आपातकाल की जमकर आलोचना की है। उन्होंने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा है। थरूर ने कहा कि आपातकाल के नाम पर आजादी छीनी गई।उन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कामों को लेकर सवाल उठाए।

मलयालम भाषा के अखबार 'दीपिका' में गुरुवार को प्रकाशित अपने लेख में शशि थरूर ने आपातकाल को सिर्फ भारतीय इतिहास के 'काले अध्याय' के रूप में याद नहीं करके, इससे सबक लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं, जिन्हें किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनी सांस रोक ली-थरूर
अपने लेख में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले युग को याद किया। थरूर ने कहा, 25 जून, 1975 को भारत एक नई रियालिटी के साथ जागा। हवाएं सामान्य सरकारी घोषणाओं से नहीं, बल्कि एक भयावह आदेश से गूंज रही थीं। इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। 21 महीनों तक, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया, प्रेस पर लगाम लगा दी गई और राजनीतिक असहमति को बेरहमी से दबा दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने अपनी सांस रोक ली। 50 साल बाद भी, वो काल भारतीयों की याद में “आपातकाल” के रूप में जिंदा है।

संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया-थरूर
आर्टिकल में आगे कहा गया, अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास क्रूरता में बदल दिए गए। जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। थरूर ने कहा कि इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया। यह आपातकाल का गलत उदाहरण बना। ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती की गई। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया और उन्हें साफ कर दिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिया गया।

इंदिरा गांधी को लेकर क्या बोले थरूर
थरूर ने आगे लिखा, पीएम इंदिरा गांधी को लगा था कि सिर्फ आपातकाल की स्थिति ही आंतरिक अव्यवस्था और बाहरी खतरों से निपट सकती है। अराजक देश में अनुशासन ला सकती है। जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ, तब मैं भारत में था, हालांकि मैं जल्द ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया और बाकी की सारी चीजें वहीं दूर से देखी। जब इमरजेंसी लगी तो मैं काफी बैचेन हो गया था। भारत के वो लोग जो ज़ोरदार बहस और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आदी थे, एक भयावह सन्नाटे में बदल गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा कि ये कठोर कदम जरूरी थे।

न्यायपालिका भारी दबाव में झुक गई-थरूर
थरूर ने कहा, न्यायपालिका इस कदम का समर्थन करने के लिए भारी दबाव में झुक गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण और नागरिकों के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के निलंबन को भी बरकरार रखा। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। व्यापक संवैधानिक उल्लंघनों ने मानवाधिकारों के हनन की एक भयावह तस्वीर को जन्म दिया। शशि थरूर ने आगे कहा, उस समय जिन लोगों ने शासन के खिलाफ आवाज उठाने का साहस किया उन सभी को हिरासत में लिया गया। उनको यातनाएं झेलनी पड़ी।

लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेने की सलाह
थरूर ने अपने आर्टिकल में लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेने की बात पर जोर दिया। उन्होंने इसे एक 'बहुमूल्य विरासत' बताया, जिसे लगातार संरक्षित करना आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता को केंद्रित करने, असहमति को दबाने और संविधान को दरकिनार करने का असंतोष कई रूपों में फिर सामने आ सकता है।
थरूर ने कहा कि अक्सर ऐसे कार्यों को देशहित या स्थिरता के नाम पर उचित ठहराया जाता है। इस अर्थ में, इमरजेंसी एक चेतावनी के रूप में खड़ी है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि लोकतंत्र के संरक्षकों को हमेशा सतर्क रहना होगा, ताकि ऐसी स्थितियां दोबारा पैदा न हों। थरूर का यह लेख इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने से पहले आया है।

विजय देवरकोंडा व प्रकाश राज समेत 29 अभिनेताओं-यूट्यूबर्स पर कसा ईडी का शिकंजा, जानें क्या है मामला
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प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तेलंगाना के 29 जाने-माने फिल्म एक्टर्स, यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस लिस्ट में फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज जैसे सितारों का भी नाम शामिल हैं। के अलावा कुछ सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर्स व यूट्यूबर्स सहित दो दर्जन से अधिक लोगों पर शिकंजा कसा है। इन सभी पर गैरकानूनी सट्टेबाजी ऐप्स का प्रमोशन करने का आरोप है। 

  


ईडी ने यह एक्शन एक शिकायतकर्ता की एफआईआर पर लिया है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यह सितारे लोगों को सट्टेबाजी ऐप्स की तरफ खींच रहे हैं। हैदराबाद साइबराबाद पुलिस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है।

लिस्ट में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज जैसे सितारे
मियापुर के एक बिजनेसमैन फणिंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि कई बड़े फिल्मी चेहरे और सोशल मीडिया स्टार्स लोगों को इन सट्टेबाजी ऐप्स की तरफ खींच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह के ऐप्स से मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास फैमिलीज को काफी नुकसान हो रहा है। इस शिकायत के बाद साइबराबाद पुलिस ने 19 मार्च 2025 को 25 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईए दर्ज की थी।इस लिस्ट में फिल्मी दुनिया के बड़े नाम जैसे विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, मंचु लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, प्रणीता सुभाष, अनन्या नागल्ला, एंकर श्रीमुखी, यूट्यूबर हर्षा साई, बय्या सनी यादव और लोकल बॉय नानी जैसे कई पॉपुलर चेहरे शामिल है।

ये ऐप्स युवाओं को जल्दी पैसा कमाने का लालच दे रहे
अब ईडी ने इस पूरे मामले में PMLA के तहत अपने ECIR दर्ज कर ली है। ईडी अब इन सभी स्टार्स और इंफ्लुएंसर्स से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कितने पैसे में प्रमोशन किया, पेमेंट कैसे मिला और टैक्स डिटेल्स क्या है। जांच में सामने आया है कि इन ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। ये ऐप्स युवाओं को जल्दी पैसा कमाने का लालच देते है। लेकिन बाद में लोग आर्थिक और मानसिक तौर पर टूट जाते है. मामले की जांच जारी है।

पहले भी सामने आया था ऐसा ही मामला
बता दें, बीते साल भी महादेव बेटिंग एप का मामला सामने आया था। उस मामले में भी कई बॉलीवुड, टॉलीवुड और टीवी सितारों का नाम उछला था। उस मामले में तेजी से कार्रवाई की गई थी। अब इस मामले में भी ईडी कार्रवाई कर रही है। पूछताछ और जांच के बाद साफ होगा कि ये कितना बड़ा घोटाला है।