सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की
रायपुर- छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है.
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रायपुर, छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिया जाएगामुख्यमंत्री साय ने भी किया है।
 मुआवजा देने का ऐलान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हादसे में मारे गए ग्रामीणों के प्रति शोक व्यक्त किया है और घायलों के इलाज के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के लिए 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि “खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मृत्यु और 14 लोगों घायल होने की खबर अत्यंत दुःखद है. घायलों के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है. संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के यथाशीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.”
बता दें कि राजधानी रायपुर से लगे खरोरा में रविवार देर रात छट्‌ठी कार्यक्रम से ग्रामीणों को लेकर लौट रहे माजदा की पहले ट्रेलर फिर डंबर से भिड़ंत हो गई. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई. हादसे में 10 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हादसे में इनकी हुई मौत
भीषण सड़क हादसे में मरने वालों में 4 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल हैं. मृतकों की पहचान मोहंदी, धरसींवा निवासी टिकेश्वरी साहू (45 वर्ष), एकलव्य साहू (6 वर्ष), प्रभा साहू (34 वर्ष) और गीता साहू (54 वर्ष), गोंडवारा निवासी कुमारी महिमा साहू (18 वर्ष), धरसीवां निवासी नंदनी साहू (53 वर्ष), आनंदगांव, बेमेतरा निवासी उमंग साहू (5 माह), वर्षा साहू (28 वर्ष) और भूमि साहू (4 वर्ष), नागौरा मंदिर, हसौद निवासी राजवती साहू (60 वर्ष), और चटौद, विधानसभा क्षेत्र निवासी कृति साहू (50 वर्ष), कुंती साहू (55 वर्ष) और टिकेश्वर साहू (35 वर्ष) के रूप में की गई है..

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती, कलेक्टर ने मीटिंग में ही 11 पंचायत सचिवों को थमाया शो-कॉज नोटिस
गरियाबंद- कलेक्टर बी.एस. उइके ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की. उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं आवास मित्रों की बैठक लेकर जिले में पीएम आवास योजना के प्रगति की जानकारी ली. कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी कार्यों का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए. उन्होंने पंचायत वार स्वीकृत कार्यों, प्रगतिरत, हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त आबंटन एवं अप्रारंभ कार्यों की जानकारी ली.
उन्होंने अप्रारंभ कार्यों को जल्द शुरू करने और जारी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने समीक्षा बैठक के दौरान पीएम आवास निर्माण कार्यों में उदासीनता, लापरवाही स्वेच्छाचारिता एवं अरुचि दिखाने वाले 11 ग्राम पंचायत सचिवों को मीटिंग के दौरान ही कारण बताओं नोटिस जारी किए. इनमें ग्राम पंचायत दांतबाय कला, कोसमबुड़ा, गुजरा, खरता, हाथबाय, बरबाहरा, मौहाभांठा, बेगरपाला, लोहारी, मरदाकला एवं खरहरी के पंचायत सचिव शामिल है. कलेक्टर ने धीमी प्रगति वाले पंचायतों के अधिकारी कर्मचारियों को सक्रिय होकर प्राथमिकता में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए. साथ ही कार्यों का जिओ टैगिंग भी सुनिश्चित करने करने के भी निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि पीएम आवास योजना अंतर्गत सर्वे , जिओ टैगिंग, इंस्टॉलमेंट के नाम से अवैध लेन देन की शिकायत नहीं आनी चाहिए. अन्यथा संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को लाभान्वित करने कोई कोताही न बरते.
इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत सहित पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आवास मित्र एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.
कलेक्टर उइके ने बैठक में कहा कि शासन के मंशानुसार हितग्राहियों के आवास समय पर पूर्ण हो, जिससे उन्हें आवास योजना का लाभ आसानी से मिल सके. आवास योजना की लगातार शासन स्तर से भी समीक्षा हो रही है. हितग्राहियों को लाभान्वित करने मैदानी अमले सक्रिय होकर गंभीरतापूर्वक कार्य करे. कलेक्टर उइके बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने जनमन योजना अंतर्गत बन रहे आवासों की जानकारी ली. अपर कलेक्टर भगत ने बताया कि जिले में कमार परिवारों को आवास सुविधाओं से लाभान्वित करने पीएम जनमन योजना अंतर्गत 911 आवास स्वीकृत किए गए है. इनमें 295 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष प्रगतिरत है. कलेक्टर ने संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए शेष कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने समन्वित प्रयास कर विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की प्रशंसा भी की. साथ ही धीमी प्रगति वाले क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों को उनसे सीख लेने की अपेक्षा की.

अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए का गांजा जब्त
कवर्धा-  सात राज्यों की सीमा से सटे होने के कारण छत्तीसगढ़ अब अंतर्राज्यीय तस्करों के लिए तस्करी का प्रमुख मार्ग बनता जा रहा है. इसपर शिंकजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में चिल्फी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. ट्रक से 100 किलो का गांजा पकड़ाया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है. मामले में तीन इंटरस्टेट गांजा तस्कर को अरेस्ट कर लिया गया है.
जानकारी के अनुसार, एमपी-छत्तीसगढ़ अंतर्राजीय सीमा पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है. ओडिशा से ट्रक में गांजा भरकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्यप्रदेश जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने जब वाहन की चेकिंग तो उनके होश उड़ गए. ट्रक में से 100 किलो मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी कीमत 20 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने गांजा और वाहन को जब्त कर लिया है.
अंतर्राजीय गांजा तस्करी पकड़े गए तीन आरोपियों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है. इस दौरान उन्होने बताया कि सभी मध्यप्रदेश राज्य के राजगढ़ के हैं. जो गांजे को एमपी लेकर जा रहे थे. पुलिस अब इनके नेटवर्क और सप्लाई चैन की जांच में जुटी है.

स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, महिला संचालिका समेत 5 गिरफ्तार
दुर्ग- शहर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने भिलाई के एक प्रतिष्ठित इलाके में संचालित स्पा में छापा मारकर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने महिला संचालिका समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार देर रात स्मृति नगर चौकी और महिला रक्षा टीम की संयुक्त कार्रवाई में जुनवानी रोड स्थित VR टावर के सेकंड फ्लोर पर संचालित ‘अगम स्पा’ में छापेमारी की गई. इस दौरान मौके से महिला संचालिका समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में प्रिया सिंह (निवासी कोहका, मूलतः पश्चिम बंगाल), स्वतंत्र द्विवेदी, राहुल चौधरी, विकास गेंद्रे और धर्मसिंह कोबरा गड़े शामिल हैं. पुलिस ने छापे के दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और संदिग्ध नंबर भी बरामद किए हैं. पुलिस को लंबे समय से इस स्पा में अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. इस इनपुट की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया.
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि शहर में इस तरह के रैकेट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अन्य स्पा सेंटरों की भी निगरानी की जा रही है.

अपर्याप्त बल के साथ अवैध रेत खनन रोकने गई थी टीम, ट्रैक्टर से कुचलने से आरक्षक की मौत, IG ने टीआई को किया सस्पेंड
बलरामपुर- जिले के लिब्रा घाट में अवैध रेत खनन को रोकने गई वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर झारखंडी खनन माफिया ने हमला कर दिया. ट्रैक्टर चालक ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें आरक्षक शिवभजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में आईजी दीपक झा ने आदेश जारी कर सनवाल के थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को सस्पेंड कर दिया है.
आदेश में लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचना दिए आधी रात को टीआई अपर्याप्त बल लेकर अवैध रेत खनन रोकने गए थे, जहां खनन माफिया ने घटना को अंजाम दिया. आरोपी ट्रैक्टर चालक की पहचान की जा रही है. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.
जानकारी के अनुसार, नदी किनारे अतिक्रमण की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी. इस दौरान नदी घाट पर झारखंड के खनन माफिया को अवैध रेत खनन करते देख रोकने का प्रयास किया गया. इस पर खनन माफिया ने टीम पर ही हमला कर दिया. रेत माफियाओं ने आरक्षक को ही ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे आरक्षक शिव भजन सिंह की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही आईजी, बलरामपुर एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे हैं. वहीं इस मामले में आईजी ने सनवाल टीआई दिव्यकांत पटेल को निलंबित कर दया है.

PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कुर्सी पर मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
जगदलपुर- छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है. लोक निर्माण विभाग (PWD) के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) डीएस नेताम का शव उनके सरकारी आवास में मिला है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा.
जानकारी के अनुसार, डीएस नेताम का आवास भंगाराम चौक के पास स्थित है. वह शनिवार शाम तक ऑफिस में उपस्थित थे, जिसके बाद अपने आवास लौटे. रविवार को जब ऑफिस के कर्मचारियों ने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई कॉल रिसीव नहीं किया. सोमवार सुबह भी यही स्थिति रही, जिसके बाद कर्मचारी उनके घर पहुंचे. कई बार बेल बजाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाकर देखा गया तो नेताम का शव चेयर पर पड़ा हुआ मिला।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. डीएस नेताम मूलतः कांकेर जिले के रहने वाले थे और पिछले 3-4 वर्षों से जगदलपुर में पदस्थ थे. वह अकेले ही सरकारी आवास में रह रहे थे और 11 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे.
मामले में जगदलपुर एएसपी महेश्वर नाग ने बताया कि शव घर के अंदर चेयर पर मिला है और प्रथम दृष्टया मामला नेचुरल डेथ का प्रतीत होता है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी.

राजभवन में मेघावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान, राज्यपाल रमेन डेका बोले- मनचाहे क्षेत्र में लगन और परिश्रम से बढ़ें आगे
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले रायपुर जिले के मेधावी विद्यार्थियों का आज राजभवन में सम्मान किया गया. इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उन्हें मेडल, स्मृति चिन्ह और 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया. 
मनचाहे क्षेत्र में लगन और परिश्रम से बढ़ें आगे : राज्यपाल डेका 
राज्यपाल रमेन डेका ने इस मौके पर कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है. वे जिस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते है, उस क्षेत्र में लगन और परिश्रम के साथ आगे बढे़. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है. विद्यार्थी अनुशासन का पालन करें. अध्ययन के साथ-साथ योग, ध्यान और खेल गतिविधियां भी करें. अपने माता-पिता और गुरूजनों का सम्मान करें. मानवीय गुणों और परस्पर सहयोग की भावना के साथ-साथ अपने आस-पास के प्रति भी जागरूक रहते हुए जीवन का आनंद उठाएं.
शिक्षा से अपने भविष्य को बनाएं उज्जवल : विधायक पुरंदर मिश्रा
इस कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हुए. उन्होंने बच्चों से कहा कि आप शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और प्रदेश का नाम रोशन करें.
इन मेघावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान
कार्यक्रम में रमेन डेका ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं की कुमारी साई संजना, नमन कुमार ठाकुर, केतन साहू, कुमारी खुशबू सेन, कुमारी पूर्वी साहू, महक, राम सोनी, कुमारी नेहा चक्रधारी, कुमारी काव्या वर्मा, कुमारी दिव्या तिवारी, चित्रांश देवांगन को सम्मानित किया. इसी तरह कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी पल्लवी वर्मा, कुमारी रूचिका साहू, कुमारी कीर्ति यादव, कुमारी रूची कल्यानी, कुमारी भूमिका देवांगन को सम्मानित किया गया.

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होते ही तेज हुई सियासत, भूपेश बघेल ने ट्रंप की मध्यस्थता से लेकर पहलगाम हमले पर सरकार से किया तीखा सवाल
नई दिल्ली- भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर होते ही एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंफ के सीजफायर के एलान से लेकर पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लेकर सरकार से सवाल कर रही है. कांग्रेस की ओर से अबकी बार मोर्चा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने संभाला है.
छत्सीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. जब भी संकट आया कांग्रेस ने राजनीति की बजाय देशहित को आगे रखा. 1971 में अमेरिका के दबाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए.
उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई में राजनीति नहीं राष्ट्रवाद चाहिए. दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं ताकत दिखाएं. सरकार बताए कि क्या अमेरिका के दबाव में हममें अपनी नीति बदल दी? कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए. संकट के समय जब पूरा देश एकजुट था तब सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे.
संसद का बुलाया जाए विशेष सत्र
कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन हम पारदर्शिता की मांग करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सीज फायर का ऐलान क्या कूटनीतिक नाकामी नहीं है? क्या हमनें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता रद्द हो गया? हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे थे, बीच में कश्मीर का मुद्दा आ गया! संसद का विशेष सत्र बुलाकर बताया जाए कि संघर्ष विराम की शर्तें क्या हैं? सर्वदलीय बैठक बुलाकर शंकाओं का समाधान किया जाए.
पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ?
भूपेश बघेल ने सीजफायर के साथ-साथ पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना कि बदला ले लिया गया है, जो कई सवाल उठाता है. पहलगाम के चारों आतंकियों का क्या हुआ? वो पकड़े गए या मारे गए? सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गृहमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं?

“ABCDEFG थैंक्यू थैंक्यू सीएम जी…” समायोजन के फैसले से खुशी की लहर, बी.एड. सहायक शिक्षकों ने निकाली आभार रैली
रायपुर- साय कैबिनेट की 30 अप्रैल को हुई बैठक में बर्खास्त 2,621 बी.एड. डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई. सभी सहायक शिक्षकों के समायोजन किए जानें का फैसला लिया गया. राज्य सरकार द्वारा सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला विज्ञान) के पद पर समायोजन किए जाने के निर्णय को लेकर आज रायपुर में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने आभार रैली निकाली. इस दौरान शिक्षकों ने ‘ABCDEFG थैंक्यू थैंक्यू सीएम जी’ नारे लगाए. 
राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम से लेकर सुभाष स्टेडियम तक यह रैली निकाली गई. इस आभार रैली में प्रदेश के कोने-कोने से सहायक शिक्षक शामिल होने के लिए पहुंचे. शिक्षकों ने समायोजन के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही समायोजन प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की मांग भी दोहराई. 
रैली में उमड़े अभूतपूर्व जनसैलाब ने यह साफ कर दिया कि प्रदेश के बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षक सरकार के साथ सहयोग करने को पूरी तरह तैयार हैं. वे न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि इसकी मजबूती में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प भी दोहरा रहे हैं.

साय सरकार की पहल, बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती लीज दरों पर होगा जमीनों का आबंटन
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो-सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे. रायपुर, भिलाई समेत आठ निकायों में जमीन का चिन्हांकन किया जा चुका है. इन स्थानों पर बीपीसीएल और गेल 800 करोड़ का प्लांट लगाएंगे.
उल्लेखनीय है कि पिछले 17 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बायो- सीएनजी संयंत्रों के लिए सार्वजानिक उपक्रमों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर की रियायती दर पर भूमि आबंटित किए जाने का निर्णय लिया गया था. कैबिनेट के निर्णय के बाद नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को जमीन आबंटन को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
बीपीसीएल और गेल कंपनी को एक रुपए वर्गमीटर में 10 एकड़ जमीन 25 साल की लीज पर दी जाएगी. जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट का प्रसंस्करण इन संयंत्रों में किया जाएगा.
भारत में उपयोग होने वाले सीएनजी का लगभग 46 फीसदी वर्तमान में आयात किया जाता है और सरकार का लक्ष्य बायो-सीएनजी के उत्पादन और खपत के माध्यम से इस निर्भरता को कम करना है. बायो सीएनजी, जिसे बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है.
इसका उपयोग मुख्य रूप से वाहनों के ईंधन आऔर घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जाता है. साथ ही सीएनजी वाहनों को ईंधन देने के लिए, एलपीजी के विकल्प के रूप में खाना पकाने और हीटिंग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, कुछ उद्योगों में हीटिंग और अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है.
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि भारत में बायो-सीएनजी उत्पादन की क्षमता लगभग 70 मिलियन मीट्रिक टन है. इसका उत्पादन बाजार की मांग के अनुरूप है, जिससे यह आर्थिक रूप से पूरी तरह व्यवहारिक है.
क्या है बायोसीएनजी?
बायोसीएनजी का उत्पादन जैविक अपशिष्ट पदार्थों जैसे पशु अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट और औद्योगिक कीचड़ को बायोगैस और डाइजेस्टेट में तोड़कर किया जाता है. यह प्रक्रिया एक सीलबंद, ऑक्सीजन रहित टैंक में होती है, जिसे एनारोबिक डाइजेस्टर भी कहा जाता है. फिर बायोगैस को संसाधित किया जाता है, जिससे 95 फीसदी शुद्ध मीथेन गैस प्राप्त होती है. इस प्रक्रिया से उच्च गुणवत्ता वाला सांद्रित तरल उर्वरक प्राप्त होता है.
महीनेभर के भीतर शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार प्रदेश के आठ स्थानों पर जमीन का चिन्हांकन कर लिया गया है. इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एक महीने के भीतर ही इसका टेंडर फाइनल करने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.