EPFO ने 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर रखा बरकरार

सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर शुक्रवार को बरकरार रखी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फरवरी 2024 में EPF पर ब्याज दर को 2022-23 में 8.15 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत कर दिया था.

  


 EPFO ने मार्च 2022 में अपने सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज को चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर ला दिया था, जो 2020-21 में 8.5 प्रतिशत थी.2020-21 के लिए EPF पर 8.10 प्रतिशत ब्याज दर थी. यह 1977-78 के बाद से सबसे कम है, जब EPF ब्याज दर आठ प्रतिशत थी.

एक सूत्र ने बताया, ‘‘ EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBt) ने शुक्रवार को अपनी बैठक में 2024-25 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए EPF जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर का फैसला CBT ने मार्च 2021 में किया था. CBT के फैसले के बाद 2024-25 के लिए EPF जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा.

सरकार के अनुमोदन के बाद, 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर EPFO के सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी. EPFO वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही ब्याज दर प्रदान करता है.

EPFO ने 2024-25 के लिए EPF पर 8.25% ब्याज दर रखा बरकरार
 


  






सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर शुक्रवार को बरकरार रखी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फरवरी 2024 में EPF पर ब्याज दर को 2022-23 में 8.15 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25 प्रतिशत कर दिया था.

 EPFO ने मार्च 2022 में अपने सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज को चार दशक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर ला दिया था, जो 2020-21 में 8.5 प्रतिशत थी.2020-21 के लिए EPF पर 8.10 प्रतिशत ब्याज दर थी. यह 1977-78 के बाद से सबसे कम है, जब EPF ब्याज दर आठ प्रतिशत थी.

एक सूत्र ने बताया, ‘‘ EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBt) ने शुक्रवार को अपनी बैठक में 2024-25 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए EPF जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर का फैसला CBT ने मार्च 2021 में किया था. CBT के फैसले के बाद 2024-25 के लिए EPF जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा.

सरकार के अनुमोदन के बाद, 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर EPFO के सात करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी. EPFO वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद ही ब्याज दर प्रदान करता है.

धनबाद होकर चलेगी कोलकाता-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन, खाटू श्याम के भक्तों को सुविधा, 40 स्टेशनों पर रुकेगी

धनबाद :- धनबाद होकर कोलकाता से श्रीगंगानगर के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। श्रीगंगानगर से पांच व कोलकाता से नौ मार्च को चलने वाली ट्रेन प्रयागराज, आगरा व मथुरा होकर चलेगी।रिंगस होकर चलने वाली इस ट्रेन से खाटू श्याम दरबार तक पहुंचने का भी विकल्प मिल सकेगा।

  


मार्च के पहले पखवाड़े में ट्रेनों में यात्रियों की लंबी सूची के मद्देनजर वनवे स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बुकिंग भी शुरू हो गई है। दोनों ओर से अब गिनती की ही सीटें शेष हैं।

टाइम टेबल

04731 श्रीगंगानगर-कोलकाता स्पेशल पांच मार्च को श्रीगंगानगर से रात 11:00 बजे रवाना होगी। 

सात मार्च की रात 8:40 पर धनबाद तथा आठ मार्च की सुबह 8:50 पर कोलकाता पहुंचेगी।

04732 कोलकाता-श्रीगंगानगर स्पेशल नौ मार्च को कोलकाता से सुबह 9:05 पर रवाना होगी। 

दोपहर 3:05 पर धनबाद तथा 11 मार्च को दिन 11:45 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी।

धनबाद से कोलकाता पहुंचने में लगेंगे 12 घंटे 05 मिनट
स्पेशल ट्रेन से धनबाद से कोलकाता पहुंचने में 12 घंटे 05 मिनट लगेंगे।

श्रीगंगानगर से रात 8:40 पर धनबाद आगमन व 8:45 पर प्रस्थान करेगी।

कोलकाता पहुंचने का समय अगले दिन सुबह 8:50 है। अन्य ट्रेनों से धनबाद से कोलकाता पहुंचने में पांच से छह घंटे ही लगते हैं।

स्पेशल की यात्रा अवधि नियमित ट्रेनों की तुलना में दोगुनी होगी। वापसी में कोलकाता से धनबाद की यात्रा छह घंटे में ही पूरी होगी। धनबाद से बर्द्धमान पहुंचने में लगभग तीन घंटे के बजाय स्पेशल ट्रेन से पांच घंटे 50 मिनट लगेंगे।

इन स्टेशनों पर ठहराव

बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, गया, डीडीयू, मीरजापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला, आगरा फोर्ट, मथुरा, डींग, गोविंदगढ़, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई, दौसा, खतिपुरा, जयपुर, चौमू सामीद, रिंगस, सीकर, रशीदपुर खोरी, लक्ष्मणगढ़ सीकर, फतेहपुर शेखावटी, चुरू, रतनगढ़, राजलदेसर, श्रीडुंगरगड़, नापसार, बीकानेर, लालगढ़, लुनकरनसर, सूरतगढ़, जैतसर व राासिंहनगर।
अप्रैल-मई के अलग-अलग दिनों में बदले मार्ग से चलेगी दुरंतो एक्स.
धनबाद होकर चलने वाली सियालदह-बीकानेर दुरंतो व हावड़ा-बीकानेर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अप्रैल-मई के अलग-अलग दिनों में मार्ग परिवर्तन कर चलाई जाएगी।

रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के मोलीसर-चुरु स्टेशन के बीच दोहरीकरण के कारण मोलिसर, जुहारपुरा, दिपलसर तथा चुरु स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग किया जएगा।

19 अप्रैल से सात जून तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें धनबाद होकर चलने वाली ट्रेनों का अप्रैल व मई में मार्ग बदलेगा।

टुंडी विधायक मथुरा महतो ने गंगापुर लिलोरी मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला विधानसभा में उठाया


  


धनबाद : टुंडी विधानसभा के राजगंज स्थित गंगापुर लिलोरी मंदिर के जीर्णोद्धार का मामला जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने विधानसभा में उठाया। 

विधायक ने सदन को बताया कि यहां पर हर दिन हजारों लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं।

साथ ही यहां विवाह भी होता है। मंदिर परिसर के आसपास मूलभूत सुविधाओं का आभाव है। उन्होंने विभागीय मंत्री को इस पर ध्यान देने का आग्रह किया

झारखंड पर CAG की रिपोर्ट राज्य का हेल्थ गड़बड़, विपक्ष ने घेरा सरकार को, विपक्ष के सवाल पर मंत्री ने कहा सब ठीक है


  


रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी को पेश की गई कैग की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लेखापरीक्षा में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी का पता चला है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार कोविड के दी गयी राशि को खर्च नहीं कर पायी थी। झारखंड विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट का आरोप लगाया है।सदन के बाहर चौथे दिन पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कैग के रिपोर्ट के बाद कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि यहां के जनता को क्या लाभ मिल पाया या नहीं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री से CAG रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है।



झारखंड के ही मंत्री हफ़ीजुल हसन ने कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना जरूरत था हमने खर्च किया। कही भी ऐसा नहीं था कोविड की दवाइयां कमी हुई। हमें ऐसा नहीं लगा कि स्वास्थ्य में कहीं कमी की है सारा इंतजाम हमारी सरकार ने किया था। 



बरहाल कैग की रिपोर्ट में 2020-21 और 2021-22 के दौरान निरीक्षण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में 65 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक आवश्यक दवाओं की कमी का भी पता चला है। देखनेवाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

उपायुक्त ने दिया निर्देश गर्मी से पूर्व मिशन मोड में खराब पड़ें चापाकलों व जलमीनारों को करें दुरूस्त


  




बोकारो: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने जिले में संचालित विभिन्न पेयजलापूर्ति योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की। मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, डीएसओ शालीनी खालखो, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता चास/तेनुघाट राम प्रवेश राम,सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

टीम गठित कर सभी पूर्ण योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करें

उपायुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की। इस दौरान पूर्ण योजनाओं को पंचायतों को हैंड ओवर करने की कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने पेयजल एवं पंचायती राज विभाग को समन्वय स्थापित कर टीम गठित कर सभी पूर्ण योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करते हुए आगामी 07 मार्च तक हैंडओवर करने को कहा। जिस मुखिया या जल सहिया के द्वारा हैंड ओवर लेने में दिलचस्पी नहीं ली जाएगी, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर मुखिया का वित्तीय क्षमता सीज की जाएगी।

योजनाओं में कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके विरूद्ध होगी कार्रवाई

डीसी ने योजनाओं के धीमी रफ्तार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित एजेंसी, संवेदक को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने खराब प्रदर्शन और धीमी रफ्तार पर संबंधित एजेंसी, संवेदक को नोटिस निर्गत करते हुए कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने को कहा। समीक्षा क्रम में पंचायत के मुखिया द्वारा योजनाओं के संचालन में दिलचस्पी नहीं लेने की बात सामने आई। इस पर उपायुक्त ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके विरूद्ध भी कार्रवाई होगी। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यह संदेश नीचे तक ले जाने की बात कहीं।

खराब चापाकलों की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करें

समीक्षा क्रम में 14 वे. वित्त आयोग के तहत सोलर व लघु जलमीनार के खराब पड़े जलापूर्ति योजना को दुरूस्त करने को कहा। उन्होंने संबंधित पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव को वैसे जलमीनार जहां सोलर प्लेट डैमेज, मोटर खराब, हैंड पंप (पेयजल विभाग के अलावा अन्य मद से निर्मित) खराब आदि हुआ है, उसे दुरुस्त करने का कार्य करें। उपायुक्त ने संबंधित सहायक अभियंता व कनीय अभियंता को लंबे समय से पेजयलापूर्ति बाधित होने की किसी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने की बात कहीं, खराब चापाकलों की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करें।

विभागों से लंबित एनओसी की भी उपायुक्त ने समीक्षा की
कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता ने जल सहियाओं द्वारा पोर्टल पर खराब चापाकलों एवं मरम्मती के बाद दुरुस्त चापाकलों की फोटो अपलोड की जानी है, जो नहीं हो रही है, जिससे कार्य निष्पादन में परेशानी हो रही है। इस पर उपायुक्त ने जल सहियाओं का प्रखंडवार कार्यशाला शिड्यूल करने को संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। 

बैठक में पेयजलापूर्ति पाइप अधिष्ठापन को लेकर विभिन्न विभागों से लंबित एनओसी की भी उपायुक्त ने समीक्षा की। समीक्षा में राष्ट्रीय राज मार्ग, वन विभाग एवं पथ प्रमंडल विभाग से संबंधित एनओसी को अविलंब विभाग को समर्पित करने को कहा। उन्होंने मिशन मोड में खराब पेयजलापूर्ति व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने को कहा।

प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन एजेंसी को नोटिस कर कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश

सिंगल विलेज स्किम (एसवीएस) के दौरान विभिन्न प्रखंडों में पेयजल विभाग की सोलर जलापूर्ति योजना के खराब इकाईयों को दुरूस्त करने को कहा। उन्होंने नावाडीह प्रखंड के मुंगो रंगामाटी के सोलर पैनल दुरुस्त करने, मोटर दुरुस्त करने के लिए एम.एस आरती कंस्ट्रक्शन नावाडीह के पोखरिया व चपरी के सोलर पैनल दुरुस्त करने, मोटर दुरुस्त करने के लिए एम.एस अधिर प्रसाद चौधरी, नावाडीह के पोखरिया के सोलर पैनल दुरुस्त करने, मोटर दुरुस्त करने के लिए श्री तेज नारायण तिवारी, पेटरवार के उलगढ़ा में मोटर दुरुस्त करने के लिए एमएस प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन एजेंसी आदि को नोटिस कर कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

इस नंबर पर करें शिकायत
उपायुक्त ने आमजनों से पेयजल की समस्या व शिकायत टोल फ्री नंबर 18003456502 पर दर्ज करने का अपील की। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला लोन ब्रोकर का शव, 2 दिन से था लापता



  




झारखंड : जामताड़ा के मैथन स्थित होटल मां काली दुर्गा निवास में एक चौंकाने वाली घटना घटी है। होटल के कमरा नंबर 206 के पास 53 वर्षीय लोन ब्रोकर प्रकाश सिंह का शव पंखे से लटका हुआ मिला। प्रकाश पिछले 2 दिनों से लापता थे। प्रकाश सिंह विभिन्न बैंकों से जुड़कर लोन ब्रोकर का काम करते थे। होटल के कमरे से बदबू आने पर कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। कमरे में पंखे का ब्लेड भी बुरी तरह मुड़ा हुआ था।

प्रकाश के पिता बसंत सिंह चित्तरंजन स्थित हिंदुस्तान केबल्स में काम करते थे। उनकी एक महीने पहले मौत हो गई थी। प्रकाश के 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बाहर नौकरी करता है और छोटा बेटा दिल्ली जाने वाला था। कुल्टी थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज लालटू पखीरा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि यह आत्महत्या है या हत्या। 

पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि प्रकाश होटल में क्यों ठहरे थे और उनके साथ कौन था।

केंद्र की झारखंड सरकार को दो-टूक: अवैध खनन रोकने के लिए बदलें अपने कानून



  






नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने झारखंड में बढ़ते अवैध खनन पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से अपनी खनन नीति को केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाने की सलाह दी है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को क्या-क्या सलाह दी है।

हलफनामे में मंत्रालय ने कहा, विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने एनजीटी के पूर्व आदेश के आधार पर झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा की है। इसमें पाया गया कि राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल हलफनामों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है। 

समिति ने सिफारिश की है कि झारखंड को अपनी रेत खनन नीति को सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश (एसएसएमजी), 2016 और रेत खनन प्रवर्तन व निगरानी दिशा-निर्देश (ईएमजीएसएम), 2020 के अनुसार संशोधित करना चाहिए।
इसके अलावा, समिति ने कहा कि झारखंड में लघु खनिजों, रेत और बजरी के अलावा अन्य खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जुलाई 2018 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। 

साथ ही, झारखंड खनन नीति 2017 को भी केंद्र सरकार की 2017 और उसके बाद की अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधित करने की आवश्यकता है।

तकनीक अपनानी होगी

केंद्र ने कहा, झारखंड को एसएसएमजी 2016 के प्रावधानों के तहत आईटी और जीआईएस सक्षम निगरानी प्रणाली को लागू करना चाहिए। इसके तहत आरएफआईडी टैग, खनिजों/रेत परिवहन ट्रकों पर जीपीएस ट्रैकिंग, सभी स्टॉकयार्डों में सीसीटीवी के साथ वजन के लिए लगाए जाने वाले तौल पुल स्थापित करने चाहिए।

केंद्र ने कहा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए सभी प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सीसीटीवी कैमरों के साथ चेकपॉइंट स्थापित किए जाने चाहिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सभी परिवहन वाहनों के पास वैध परिवहन परमिट है या नहीं।

मंईयां सम्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करते 12 युवक गिरफ्तार


  


देवघर:मंईयां सम्मान योजना और किसान समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे 12 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये लोग प्रशासनिक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने की फिराक में थे.

 देवघर साइबर थाने की विशेष टीम ने कुंडा थाना क्षेत्र के के नैयाडीह और जसीडीह थानांतर्गत पैनी गांव के समीप जंगल में छापेमारी की. इस दौरान फर्जी ब्लॉक अधिकारी बनकर आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं किसान समृद्धि योजना और मंईयां सम्मान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राहकों से साइबर ठगी करते 12 युवकों को गिरफ्तार किया गया. इन आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सभी को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

इन आरोपितों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस मीडिया सेल के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में सारठ थाना के पथरड्डा ओपी क्षेत्र के डुमरिया गांव निवासी श्याम सुदर दास सहित सारठ के रानीबांध गांव निवासी नितेश कुमार दास, मधुपुर थाना क्षेत्र के चक बगजोरा गांव निवासी विक्रम दास, पसिया गांव निवासी कुंदन दास, मोहनपुर थाना क्षेत्र के खरगडीहा गांव निवासी अमित कुमार, लतासारे गांव निवासी अख्तर अंसारी, करौं थाना क्षेत्र के नागादारी गांव के बुढ़ियाबाद टोला निवासी सफाकत अंसारी, सरफराज अंसारी, सिराज अंसारी, देवीपुर थाना क्षेत्र के बिरनियां गांव निवासी सूरज कुमार दास व कुंडा थाना क्षेत्र के कुरुमटांड़ गांव निवासी अनिल कुमार दास शामिल हैं.

आरोपितों से 17 मोबाइल फोन और 34 सिम कार्ड जब्त

आरोपितों के पास से छापेमारी टीम ने 17 मोबाइल फोन के साथ-साथ 23 सिम कार्ड और 11 प्रतिबिंब टारगेटेड सिम जब्त किये हैं. जांच में आरोपितों के पास से जब्त मोबाइल नंबरों के खिलाफ प्रतिबिंब ऐप पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज मिली हैं. पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर फर्जी मोबाइल नंबर से उपभोक्ताओं को कॉल करके झांसे में लेते थे और केवाइसी अपडेट कराने के नाम पर ठगी करते थे. मीडिया सेल ने बताया कि आरोपित श्याम सुंदर के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है. वर्ष 2020 में साइबर थाने में दर्ज ठगी और आईटी एक्ट के एक मामले में वह आरोपित था और जेल भी जा चुका है.

पुलिस की अपील- साइबर ठगी हो, तो ऑनलाइन करें शिकायत

पुलिस ने अपील की है कि साईबर क्राइम एक अपराध है. इससे दूर रहें. यदि आपके थाना क्षेत्र में किसी भी जगह पर साइबर अपराध हो रहा है, तो उसे फैलने से रोकने के लिए मोबाइल नंबर 9798302117 पर गुप्त सूचना दे सकते हैं. सूचना देने वाले का नाम पुलिस गोपनीय रखेगी. पुलिस ने आम लोगों से आग्रह किया है कि किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आने पर अपनी कोई निजी जानकारी साझा न करें.

साइबर ठगी के शिकार लोग ऑनलाइन शिकायत जरूर करें
पुलिस ने कहा है कि इंटरनेट सर्च इंजन गूगल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिये गये कस्टमर केयर/हेल्पलाइन नंबर पर भरोसा न करें. कस्टमर केयर नंबर के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संपर्क करें. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गये अज्ञात लिंक या यूआरएल पर न क्लिक करें, न ही किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड करें. बैंक के यूपीआई एप्लिकेशन से संबंधित रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक के ऑफिशियल नंबर से ही मैसेज भेजा जाता है. अनजान नंबर से लिंक आने पर उसे क्लिक न करें. न ही कोई अनजान ऐप डाउनलोड करें. साइबर ठगी के शिकार होने पर हेल्पलाईन नंबर 1930 तथा ऑनलाईन वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जरूर रिपोर्ट करें.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गया पुल अंडरपास की सौगात, काम शुरू होने की तारीख अनिश्चित



  




धनबाद: गया पुल अंडरपास की फाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गयी है. चूंकि मुख्यमंत्री ही पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं. यहां से एप्रूवल के बाद फाइनांस विभाग में फाइल भेजी जायेगी. इसके बाद कैबिनेट से एप्रूवल के बाद अंडरपास का काम शुरू होगा.

विभागीय जानकारी के मुताबिक बजट सत्र के बाद अंडरपास की फाइल कैबिनेट में भेजी जायेगी. अंडरपास के लिए तीन कंपनियां शीला कंस्ट्रक्शन, राजस्थान व पटना की कंपनी ने टेंडर डाला था. इसमें दो कंपनी राजस्थान और पटना की कंपनी का टेंडर रिजेक्ट हो गया, जबकि शीला कंस्ट्रक्शन ने टेंडर में क्वालीफाई किया, हालांकि इस कंपनी ने प्राक्कलित राशि से 19.9 प्रतिशत रेट अधिक कोट किया है. 

10 प्रतिशत तक टेंडर कमेटी इस पर निर्णय लेती है. 10 प्रतिशत से अधिक रेट होने पर कैबिनेट स्तर से निर्णय होता है. टेंडर कमेटी ने शीला कंस्ट्रक्शन रेट करने की पहल की, लेकिन कंपनी द्वारा सहमति नहीं दी गयी. 

लिहाजा मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी गयी. मुख्यमंत्री से पास होने के बाद फाइल फाइनांस विभागको भेजी जायेगी. इसके बाद कैबिनेट एप्रूवल के लिए भेजी जायेगी
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30.50 करोड़ का है अंडरपास का टेंडर

गया पुल अंडरपास का 30.50 करोड़ का टेंडर है. शुरुआत में 23.84 करोड़ की डीपीआर बनी थी. कुछ सप्लीमेंट बजट को डीपीआर में जोड़कर टीएस किया गया. इसमें 5.57 करोड़ रुपये मुआवजा व कुछ यूटिलिटी को जोड़ा गया. कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद टेंडर निकाला गया था. अब शीला कंस्ट्रक्शन द्वारा अधिक रेट कोट करने से मामला फंसा हुआ है.

पुल अंडरपास की फाइल कैबिनेट में भेजने की तैयारी : कार्यपालक अभियंता

आरसीडी के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि गया पुल अंडरपास की फाइल कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है. बजट सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक होगी. प्राक्कलित राशि से 19.9 प्रतिशत अधिक रेट कोट किया गया है. कैबिनेट से एप्रूवल होने के बाद ही शीला कंस्ट्रक्शन को काम अवार्ड किया जायेगा।