कौन है USAID की वीना रेड्डी, भारत में जिनकी भूमिका पर उठे सवाल, जांच की मांग
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अमेरिका से भारत को चुनाव में मदद के लिए फंडिंग पर बवाल मचा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद से भारत के राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर (करीब 182 करोड़ रुपये) की फंडिंग की थी। इस बीच USAID की पूर्व भारत निदेशक वीना रेड्डी सुर्खियों में हैं। रेड्डी तब चर्चा में आईं, जब बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने फंडिंग की जांच की मांग की और उनकी भूमिका पर सवाल उठाए।


					

						

						

					

					

बीजेपी के सांसद महेश जेठमलानी ने इस फंडिंग में वीना रेड्डी की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने हाल ही में USAID को लेकर यह खुलासा किया था। इसी के बाद बीजेपी सांसद ने कहा, तो, DOGE ने पाया है कि USAID ने भारत में ‘वोटर टर्नआउट’ के लिए 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग की। वीना रेड्डी को 2021 में USAID के भारतीय मिशन के प्रमुख के रूप में भारत भेजा गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद (उनका मतदाता मतदान मिशन पूरा हो गया), वह अमेरिका लौट गईं। अफसोस की बात है कि इससे पहले की यहां पर एजेंसियां उन से कुछ सवाल पूछ सकती थीं कि यह पैसा मतदान अभियानों में लगाने के लिए किसे दिया गया था, वो वापस अमेरिका चली गईं।

आंध्र प्रदेश से है वीना का नाता
भारत के रियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी वीना रेड्डी एक अमेरिकी डिप्लोमेट हैं, जो 5 अगस्त, 2021 को USAID के भारतीय ऑफिस में शामिल हुई। वीना का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। वीना रेड्डी अमेरिकी वरिष्ठ विदेश सेवा की कैरियर सदस्य हैं और उन्होंने भारत और भूटान में USAID के लिए मिशन डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इसके अलावा वह भारत और भूटान में USAID को लीड करने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी महिला थीं।

अपने 3 साल के कार्यकाल में भारत में रहीं वीना रेड्डी
USAID के मिशन डायरेक्टर के तौर पर वीणा रेड्डी ने भारत में अपने 3 साल के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। देश की राजधानी नई दिल्ली में वीणा रेड्डी के कार्यकाल में भारतीय रेल, पावर मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन सहित कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और USAID-फंडेड प्रोग्राम लागू किए गए। वहीं, वह कई हाई लेवल सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल हुई।

सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार को इस दिन सुनाई जाएगी सजा, कोर्ट ने दो दिन के भीतर मांगा लिखित जवाब
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राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबद्ध सरस्वती विहार के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा की अवधि पर फैसला आज सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 25 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया। सज्जन कुमार दो दिन में अपना जवाब दाखिल करेंगे। पीड़ित पक्ष के वकील एच एस फुल्का ने फांसी की सजा की मांग की है। दिल्ली पुलिस भी फांसी की सजा चाहती है।


					

						

						

					

					

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व कांग्रेस सांसद को मौत की सजा देने का आग्रह किया। शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष यह दलील दी, जिन्होंने सज्जन कुमार के खिलाफ सजा की अवधि पर फैसला 25 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने अदालत से कहा कि आरोपी भीड़ का नेता था, जिसने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध और निर्मम हत्याओं के लिए दूसरों को उकसाया। उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए

वहीं गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को मिली जमानत के खिलाफ दायर एसआईटी की याचिका का गुरुवार को निपटारा कर दिया। हाई कोर्ट ने गौर किया कि मामले में कुमार को दोषी करार दिया गया है। जस्टिस विकास महाजन ने याचिका को निरर्थक माना और इसका निपटारा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान कुमार को मामले में दोषी करार दिया गया और औपचारिक रूप से हिरासत में लिया गया। इसलिए यह याचिका निरर्थक हो गई है।

1984 सिख विरोधी दंगे में सरस्‍वती विहार के मामले में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए है। यह मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली के सरस्वती विहार में इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। उस समय दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के हुए थे। इस मामले में दोबारा जांच हुई। जांच के बाद नए सबूत मिले। स्पेशल पीपी ने कोर्ट को इन सबूतों के बारे में बताया।

शपथ लेते ही एक्शन में दिल्ली की सीएम, 24 से शुरू होगा विशेष विधानसभा सत्र, CAG रिपोर्ट होगी पेश
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दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी सरकार की वापसी हो गई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार अस्तित्व में आने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में हैं। नई सरकार गठन होने के बाद दिल्ली में अब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। 24 से 27 फरवरी तक से दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा। पहले ही सत्र में सरकार कैग रिपोर्ट्स पेश करेगी। जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश होगी।


					

						

						

					

					

इससे पहले गुरूवार को दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। गुरुवार रात हुई बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की लोकप्रिय और जनकल्याणकारी आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसे आप सरकार ने रोक रखा था। पहली बैठक में कैबिनेट ने इस योजना लागू करने का फैसला किया गया है। इसमें पांच लाख रुपये केंद्र सरकार और पांच लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। केंद्र सरकार की 70 साल की उम्र पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त इलाज की सुविधा अब दिल्लीवालों को मिलेगी। मंजूरी के बाद योजना लागू करने की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका मसौदा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 

रेखा गुप्ता के मुताबिक, बैठक में आप सरकार के दौरान आई सीएजी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। इसकी 14 रिपोर्ट अभी लंबित हैं। विधानसभा की पहली बैठक में इसे सदन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही दिल्ली में बदलाव दिखेंगे। उन्होंने  आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वह अपनी और अपनी पार्टी की चिंता है। हम लोग काम करने के लिए आए हैं और काम करके रहेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि जो हमारा एजेंडा है, उसको पूरा करने के लिए एक भी दिन व्यर्थ नहीं गंवाएंगे।

दिल्ली की नई सरकार ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में अपना आगे का एजेंडा लगभग साफ कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के पहले दो निर्णयों से साफ है कि एक तरफ बीजेपी ने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने पर सरकार का फोकस रहेगा और पिछली सरकार के कार्यकाल में जो काम रोके गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली विधानसभा सत्र में ही हमारी पार्टी कैग रिपोर्ट पेश करेगी। अब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी सरकार पीएम के उन्हीं वादे पर अमल करती नजर आ रही है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भी गुरुवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में कैग रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया था।

दिल्ली हार के बाद पंजाब के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, सबसे पुरानी पार्टी नए चेहरों पर लगाएगी दांव
#punjab_congress_will_bet_on_60_70_new_faces



					

						

						

					

					

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार अपना आधार खोती जा रही है। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रदर्शन से साफ जाहिर हुआ कि कांग्रेस का पुनरुत्थान इस बार भी नहीं हुआ। कांग्रेस के लिए दिल्ली में लगातार तीसरी बार कुछ भी हाथ नहीं लगा है। दरअसल, कांग्रेस के लिए ये नया नहीं है। पिछले कई चुनावों से लगातार कांग्रेस हार का सामना कर रही है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पार्टी को चुनावों में मिली करारी हार के बाद 13 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में नए महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति करके संगठनात्मक फेरबदल किया। पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के कई सहयोगियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की नई टीम में जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब पंजाब के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव को लेकर अब खबर यह आ रही है कि पार्टी राज्य की 117 सीटों में से 60-70 पर नए चेहरों को आजमाएगी।कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गुरुवार को कहा कि राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 60-70 नये चेहरों पर दांव लगाएगी।

वडिंग ने पंजाब युवा कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा, पंजाब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में विधायक के तौर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम 60-70 नये चेहरों को मौका देने के लिए दृढ़ है। यह हमारे राजनीतिक नेतृत्व को पुनर्जीवित करने और यह यकीनी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

वडिंग ने आगे कहा कि पंजाब के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व ऐसे नेताओं के ज़रिए किया जाए जो गतिशील, प्रतिबद्ध और राज्य की जरूरतों के मुताबिक हों।  उन्होंने कहा,'ये नये चेहरे न सिर्फ बदलाव के प्रतीक होंगे बल्कि युवाओं और पंजाब के आम लोगों के विश्वास, उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे।

जयशंकर ने रूस-चीन के अपने समकक्षों से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात
ॉ#jaishankar_met_his_counterparts_from_russia_and_china



					

						

						

					

					

विदेश मंत्री एस. जयशंकर जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की दो दिवसीय यात्रा पर जोहानिसबर्ग में हैं।जयशंकर ने बृहस्पतिवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं।भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने बीस देशों के समूह (जी-20) के विदेशमंत्रियों की बैठक में वैश्विक भूमिका पर भारत का पक्ष रखा। साथ ही अपने समकक्षों से मुलाकात भी की। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। 

जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर जयशंकर ने कई अहम वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बातचीत की। इसके अलावा जयशंकर ने सिंगापुर, ब्राजील और इथियोपिया के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

जयशंकर ने जी-20 सदस्य देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात के फोटो भी साझा किए। उन्होंने रूस के विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि सर्गेई से मिलकर खुशी हुई। इस दौरान भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर प्रगति की समीक्षा की। रियाद बैठक सहित यूक्रेन संघर्ष से संबंधित हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की।

LoC पर आज भारत-पाक का “आमना-सामना”,  2021 के बाद पहली बार फ्लैग मीटिंग
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भारत के उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान के संबंध किसी से छुपे नहीं है। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच के रिश्ते हमेशा से तल्ख रहे हैं। उसपर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे आतंकी “प्रहार” ने हमेशा आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि, कई बार तनाव को कम करने की कोशिश हुई है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर में एलओसी (नियंत्रण रेखा) पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ सेक्टर में फ्लैग मीटिंग होने जा रही है। पिछले चार सालों में दोनों देशों के बीच इस तरह की पहली मीटिंग होगी। आखिरी बार 2021 में फ्लैग मीटिंग हुई थी।

दोनों सेनाओं के बीच यह बैठक पुंछ/रावलकोट मीटिंग प्वाइंट पर होगी। इस बैठक में भारतीय सेना की तरफ से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई सीजफायर उल्लंघन रहेगा। नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने को लेकर यह बैठक हो रही है।

दरअसल, जब दोनों पक्षों के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ जाता है तो फ्लैग मीटिंग आयोजित की जाती है। तनाव बढ़ने की स्थिति को यह एक तरह से माहौल को शांत करने का उपाय है। इस मीटिंग में दोनों देशों के सैनिक हाथ में अपने देश का झंडा लिए हुए बॉर्डर पर मिलते हैं।

नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ाने की साजिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। जम्मू और कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर तनाव बना हुआ है। हाल के दिनों में उसने एलओसी पर जबरदस्त तरीके से सीजफायर का उल्लंघन किया है। सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तान सैनिकों के सीजफायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था।

ट्रंप के वफादार काश पटेल एफबीआई निदेशक बने, सीनेट की मंजूरी मिलते ही दहाड़ा
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक काश पटेल की एफबीआई चीफ के रूप में नियुक्ति को सीनेट ने हरी झंडी दिखा दी। सीनेट में हुए मतदान में उन्हें 51-49 के मामूली अंतर से बहुमत हासिल हुआ। डेमोक्रेट सांसदों ने काश पटेल की नियुक्ति का विरोध किया। उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि काश पटेल ट्रंप के इशारे पर काम करेंगे और रिपब्लिकन नेता के विरोधियों को निशाना बनाएंगे।

ट्रंप का जताया आभार
एफबीआई के निदेशक के रूप में पुष्टि किए जाने के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया और एजेंसी को 'पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय के लिए प्रतिबद्ध' बनाने की कसम खाई। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, काश पटेल ने कहा, मैं संघीय जांच ब्यूरो के नौवें निदेशक के रूप में पुष्टि किए जाने पर सम्मानित महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को आपके अटूट विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद।

अमेरिका के खिलाफ काम करने वालों को चेतावनी
काश पटेल ने लिखा कि डायरेक्टर के रूप में मेरा मिशन साफ है, हम एक ऐसी एफबीआई का पुनर्निर्माण करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों को गर्व हो। और जो लोग अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे इसे अपनी चेतावनी मानें। हम इस दुनिया के हर कोने में आपका पता लगा लेंगे।

काश पटेल की नियुक्ति के बाद तय है कि एफबीआई में बड़े बदलाव संभव हैं। काश पटेल पहले ही कह चुके हैं कि वह एफबीआई में बड़े बदलाव करेंगे। इनमें वाशिंगटन स्थित मुख्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी और खुफिया जानकारी जुटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कामों के बजाय अपराध से निपटने जैसे एफबीआई के पारंपरिक कामों पर नए सिरे से जोर देना शामिल है। पिछले दो दशकों में एफबीआई की भूमिका को खुफिया जानकारी जुटाने और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कामों से परिभाषित किया जाता रहा है।

ईडी ने कनाडा की ‘सबसे बड़ी’ सोने की लूट के आरोपी सिमरन प्रीत पनेसर के घर पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एयर कनाडा के 32 वर्षीय पूर्व प्रबंधक सिमरन प्रीत पनेसर के घर पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की, जिन पर अप्रैल 2023 में उत्तरी अमेरिकी देश के टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की लूट में कथित भूमिका के लिए कनाडा-व्यापी वारंट जारी है। ईडी की एक टीम शुक्रवार सुबह पंजाब के मोहाली के सेक्टर 79 में सिमरन प्रीत पनेसर के आवास पर पहुंची। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारी टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं।”


					

						

						

					

					



इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पनेसर के चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में रहने की खबर दी थी। वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी ने भारत की क्षेत्रीय सीमाओं से परे किसी अपराध की जांच करने के एक दुर्लभ मामले में मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, क्योंकि आरोपी अब भारत में है। मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है कि सोना या उससे प्राप्त आय देश में आई या नहीं।



टोरंटो पियर्सन सोना चोरी

17 अप्रैल, 2023 को टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सुरक्षित भंडारण सुविधा से सोने की छड़ें ले जाने वाले एक एयर कार्गो कंटेनर को चुराने के लिए नकली कागजी कार्रवाई का इस्तेमाल किया गया था। चोरी किए गए माल में .9999 शुद्ध सोने की 6,600 छड़ें थीं, जिनका वजन 400 किलोग्राम था, जिसकी कीमत 20 मिलियन कनाडाई डॉलर (CAD) से अधिक थी, और 2.5 मिलियन CAD की विदेशी मुद्रा थी। सोना और मुद्रा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड से एयर कनाडा की उड़ान से टोरंटो पहुंचे थे, और उन्हें कनाडा के सबसे बड़े शहर में एक बैंक में रखा जाना था। उड़ान के उतरने के तुरंत बाद, माल को उतार दिया गया और हवाई अड्डे की संपत्ति पर एक अलग स्थान पर ले जाया गया। हालांकि, एक दिन बाद, इसे पुलिस को 'गायब' होने की सूचना दी गई।



पील रीजनल पुलिस (पीआरपी), जिसने इस चोरी को 'कनाडा में अब तक की सबसे बड़ी सोने की चोरी' बताया, ने अप्रैल 2024 में सिमरन प्रीत पनेसर सहित नौ लोगों पर आरोप लगाए और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पनेसर और एक अन्य आरोपी परमपाल सिद्धू ब्रैम्पटन में रहते थे और टोरंटो पियर्सन के गोदाम में काम करते थे। कनाडाई अधिकारियों को अभी सोना बरामद करना बाकी है। चोरी हुए माल से, पीआरपी द्वारा केवल 90,000 सीएडी बरामद किए जाने की जानकारी मिली है।

सज्जन कुमार को फांसी या उम्र कैद? 1984 सिख विरोधी दंगे पर आज आएगा फैसला
#sajjan_kumar_1984_anti_sikh_riot_case
1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार की सजा का ऐलान आज होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी। मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली सीट से सांसद थे। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार के लिए सजा-ए-मौत मांगी। पीड़ित पक्ष ने भी इसी सजा की मांग की। 


					

						

						

					

					

कोर्ट ने 12 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा पर बहस होनी थी। सरकारी वकील ने 18 फरवरी को लिखित दलील में फांसी की मांग की थी। वहीं, सज्जन के वकील ने दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर 21 फरवरी तक सुनवाई टाल दी गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को लिखित जवाब दाखिल कर सज्जन कुमार को फांसी देने की सजा की मांग की थी। वहीं, पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने भी फांसी की सजा की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान करीब 41 साल बाद इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर दिल्ली दंगे की जिस केस में दोषी करार दिए गए हैं वह सरस्वती विहार से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगा भड़क उठा था। सरस्वती विहार थाने क्षेत्र में सज्जन सिंह के नेतृत्व में दंगाइयों ने 2 सिख समुदाय के लोगों को लाठी से पीट-पीट कर मार डाला था।

पनामा के होटल में मौजूद भारतीयों तक पहुंची मदद, दूतावास ने कहा-वे सुरक्षित हैं
#indians_deported_from_america_stuck_in_panama



					

						

						

					

					

अमेरिका ने हाल ही में 300 अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करके पनामा भेजा है। जहां इन लोगों को एक होटल में हिरासत में रखा गया है। अमेरिका पनामा का इस्तेमाल एक पड़ाव के तौर पर कर रहा है क्योंकि इन अप्रवासियों को उनके मूल देश डिपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। इन अप्रवासियों में से कई अपने देश जाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों ने अपने होटल की खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के हैं।

इधर, अमेरिका से निकाले गए भारतीयों की मदद के लिए भारत पनामा के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पनामा में भारतीय दूतावास ने कहा कि सभी प्रवासी होटल में सुरक्षित और संरक्षित हैं। साथ ही दूतावास की टीम भारतीयों को कांसुलर पहुंच मुहैया करा रही है। पनामा, कोस्टारिका और निकारागुआ में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा की।

पनामा में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया है कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं। वे सुरक्षित हैं और एक होटल में ठहरे हैं, जहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ले ली है। हम उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

इससे पहले, अमेरिका से तीन जत्थों में कुल 332 भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। ट्रंप प्रशासन की अवैध अप्रवासियों पर बढ़ती कार्रवाई के बीच यह निर्वासन हुआ है। पनामा आए कुल 299 अवैध अप्रवासियों में से सिर्फ 171 लोगों ने अपने मूल देशों में लौटने की सहमति दी है। जिन 128 निर्वासितों ने अपने देशों में वापस जाने से इनकार कर दिया था, उन्हें पनामा के डेरियन प्रांत के एक शिविर में भेज दिया गया है।संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचआरसी) और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) बाकी 128 लोगों के लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, ताकि वे किसी तीसरे देश में बस सकें।