सज्जन कुमार को फांसी या उम्र कैद? 1984 सिख विरोधी दंगे पर आज आएगा फैसला

#sajjan_kumar_1984_anti_sikh_riot_case

1984 के सिख दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार की सजा का ऐलान आज होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी। मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली सीट से सांसद थे। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार के लिए सजा-ए-मौत मांगी। पीड़ित पक्ष ने भी इसी सजा की मांग की।

कोर्ट ने 12 फरवरी को उन्हें दोषी ठहराया था। इसके बाद सजा पर बहस होनी थी। सरकारी वकील ने 18 फरवरी को लिखित दलील में फांसी की मांग की थी। वहीं, सज्जन के वकील ने दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर 21 फरवरी तक सुनवाई टाल दी गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को लिखित जवाब दाखिल कर सज्जन कुमार को फांसी देने की सजा की मांग की थी। वहीं, पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने भी फांसी की सजा की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान करीब 41 साल बाद इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था।

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर दिल्ली दंगे की जिस केस में दोषी करार दिए गए हैं वह सरस्वती विहार से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगा भड़क उठा था। सरस्वती विहार थाने क्षेत्र में सज्जन सिंह के नेतृत्व में दंगाइयों ने 2 सिख समुदाय के लोगों को लाठी से पीट-पीट कर मार डाला था।

पनामा के होटल में मौजूद भारतीयों तक पहुंची मदद, दूतावास ने कहा-वे सुरक्षित हैं

#indians_deported_from_america_stuck_in_panama

अमेरिका ने हाल ही में 300 अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करके पनामा भेजा है। जहां इन लोगों को एक होटल में हिरासत में रखा गया है। अमेरिका पनामा का इस्तेमाल एक पड़ाव के तौर पर कर रहा है क्योंकि इन अप्रवासियों को उनके मूल देश डिपोर्ट करने में दिक्कत हो रही है। इन अप्रवासियों में से कई अपने देश जाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोगों ने अपने होटल की खिड़कियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोग अपने देश में सुरक्षित नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान के हैं।

इधर, अमेरिका से निकाले गए भारतीयों की मदद के लिए भारत पनामा के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पनामा में भारतीय दूतावास ने कहा कि सभी प्रवासी होटल में सुरक्षित और संरक्षित हैं। साथ ही दूतावास की टीम भारतीयों को कांसुलर पहुंच मुहैया करा रही है। पनामा, कोस्टारिका और निकारागुआ में स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा की।

पनामा में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पनामा के अधिकारियों ने हमें बताया है कि कुछ भारतीय अमेरिका से पनामा पहुंचे हैं। वे सुरक्षित हैं और एक होटल में ठहरे हैं, जहां सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास की टीम ने उनसे मिलने की अनुमति ले ली है। हम उनकी देखभाल के लिए स्थानीय सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

इससे पहले, अमेरिका से तीन जत्थों में कुल 332 भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। ट्रंप प्रशासन की अवैध अप्रवासियों पर बढ़ती कार्रवाई के बीच यह निर्वासन हुआ है। पनामा आए कुल 299 अवैध अप्रवासियों में से सिर्फ 171 लोगों ने अपने मूल देशों में लौटने की सहमति दी है। जिन 128 निर्वासितों ने अपने देशों में वापस जाने से इनकार कर दिया था, उन्हें पनामा के डेरियन प्रांत के एक शिविर में भेज दिया गया है।संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचआरसी) और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) बाकी 128 लोगों के लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, ताकि वे किसी तीसरे देश में बस सकें।

कभी मार्शल बुलाकर विधानसभा से निकाले गए थे बाहर, वहीं अब स्पीकर बनेंगे

#vijendra_gupta_thrown_out_from_assembly_now_becoming_speaker

सियासत में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। दिल्ली की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इंटरनेट पर एक तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसमें भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता को मार्शल उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। जैसे ही विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के स्पीकर बनाए गए ये तस्वीर फिर चर्चाओं में आ गई है। 2015 से लगातार विपक्ष में बैठकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले विजेंद्र गुप्ता अब स्पीकर की कुर्सी पर विराजेंगे। जिस कुर्सी से उन्हें सदन से बाहर निकालने के आदेश होते थे, अब वो उसी पर काबिज होंगे।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं विजेंद्र गुप्ता का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए तय हो गया है। ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान अक्सर ऐसी तस्वीरें आईं जब सरकार का विरोध करने पर विजेंद्र गुप्ता सदन से बाहर निकाला गया। कई बार तो मार्शलों ने कंधों पर उठाकर उन्हें सदन से बाहर किया।

2015 में आम आदमी पार्टी की लहर में बीजेपी को दिल्ली में महज तीन सीटें ही मिली थीं, जिसके बाद भी बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विजेंद्र गुप्ता तब विधायक थे और वो मुद्दे उठाते थे। साल 2017 में विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कथित जमीन घोटाले के दस्तावेज लेकर पहुंचे थे और वो सदन में उसपर बहस की मांग कर रहे थे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी बीजेपी का हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने पहले विजेंद्र गुप्ता का माइक बंद कराया और चुप रहने की चेतावनी दी। जब वो नहीं माने तो उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकाल दिया गया।

बता दें कि विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से विधायक बने हैं। 61 वर्षीय विजेंद्र गुप्ता इन चुनावों में रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से 37 हजार से ज्यादा मतों से जीतकर आए हैं। विजेंद्र गुप्ता आप की लहर में भी खुद की सीट बचाने में कामयाब रहे थे, जिस वक्त दिल्ली में बीजेपी की महज 3 सीटें थीं उनमें गुप्ता की भी एक सीट थी। वे 2015, 2020, 2025 में लगातार रोहिणी से चुनकर आए हैं। इससे पहले वह रोहिणी से ही तीन बार निगम पार्षद भी रहे हैं।

2 साल में जहां-जहां चुनाव वहां विपक्ष को हराएंगे', एनडीए की बैठक में बोले पीएम मोदी

#pmmodinda_meeting

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद यह उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी से कहा कि हम आगामी सारे चुनाव एक जुट होकर मजबूती से लड़ेगे और देश में मजबूती से काम करेगी।

एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और हम सभी विकसित भारत के लिए काम करेंगे और इस लक्ष्य को मिलकर हासिल करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि आने वाले 2 साल में जहां-जहां चुनाव है वहां एनडीए विपक्ष को हराएगा। वहीं, बैठक में एनडीए के नेताओं ने गठबंधन की एकता पर बल दिया है। इसके साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल सहित आगामी सभी विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का संकल्प लिया है।

एडीए में एकता का दिया संदेश

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार, अपना दल (एस) के सोनेलाल पटेल सहित अन्य घटक दलों के नेता मौजूद थे। इसके साथ ही भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। नेताओं ने इस साल और अगले साल होने वाले चुनावों में प्रभावशाली प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकजुट और मजबूती से काम करने का संकल्प लिया।

कब और कहां होंगे अगले चुनाव?

बता दें कि साल 2025 के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके बाद साल 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होगा।

दिल्ली में विभागों का बंटवारा! सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह-वित्त, प्रवेश वर्मा-कपिल मिश्रा को क्या मिला?

#divisionofdepartmentsindelhi_government

दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट ने गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ली। उप राज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री समेत कुल सात सदस्यीय नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री इकलौती महिला हैं। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के अलावा राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से मनजिंदर सिंह सिरसा, बवाना से रविंद्र कुमार इंद्राज, जनकपुरी से आशीष सूद और विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह शामिल है।

दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की बीजेपी सरकार में सीएम रेखा गुप्ता ने गृह, वित्त, सेवा, विजिलेंस और प्लानिंग जैसे विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं प्रवेश वर्मा को भी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट जैसे अहम मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा कपिल मिश्रा को जल, पर्यटन और संस्कृति विभाग सौंपा गया है। हालांकि अभी विभागों के इस बंटवारे की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

जानें किस मंत्री को मिला क्या विभाग

1. रेखा गुप्ता (मुख्यमंत्री) – गृह, वित्त, सेवाएं, सतर्कता, योजना

2. प्रवेश वर्मा- शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, परिवहन

3. मनजिंदर सिंह सिरसा- स्वास्थ्य, शहरी विकास, उद्योग

4. रविन्द्र कुमार इंद्रराज – समाज कल्याण, एससी/एसटी मामले, श्रम

5. कपिल मिश्रा- जल, पर्यटन, संस्कृति

6. आशीष सूद राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

7. पंकज कुमार सिंह- विधि, विधायी कार्य, आवास

मस्क व्हाइट हाउस के सिर्फ एक कर्मचारी”, टेस्ला के सीईओ पर क्या है इस बयान के मायने

#white_house_clarification_on_elon_musk

टेस्ला सीईओ और अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग यानी डीओजीई की जिम्मेदारी संभालने वाले एलन मस्क का सरकार के फैसलों में दखल अमेरिका के लोगों और प्रशासन को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका में फेडरल कर्मियों को नौकरियों से निकालने के ट्रंप के आदेश को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी मस्क को मिली हुई है जो खुद ट्रंप ने दी है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति ऑफिस व्हाइट हाउस ने एक कोर्ट में जवाब दिया कि अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं। वे डीओजीई के एम्पलॉयी नहीं हैं, इसलिए उनके पास सरकार के अंदर फैसले लेने का अधिकार नहीं है।

दरअसल, न्यू मेक्सिको की अगुआई में 14 अमेरिका राज्यों ने वॉशिंगटन डीसी के एक फेडरल कोर्ट में ट्रंप और मस्क के खिलाफ केस किया है। ये राज्य मस्क को डीओजीई प्रमुख बनाए जाने से नाराज हैं। राज्यों के मुताबिक, एलन के हाथ में बड़ी ताकत आ गई है, जो अमेरिकी संविधान के उल्लंघन में है।

इसी केस को लेकर व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जॉशुआ फिशर ने कोर्ट में जानकारी दी कि मस्क की भूमिका सिर्फ सलाहकार की है। उनका काम सिर्फ राष्ट्रपति को सलाह देना और प्रशासन की तरफ से निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाने का है।

व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन में मस्क की भूमिका व्हाइट हाउस के कर्मचारी और राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में थी, और वह डीओजीई के कर्मचारी नहीं थे। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि मस्क के पास निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है।

पिछले महीने डीओजीई द्वारा राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से डीओजीई ने संघीय एजेंसियों में अपनी पैठ बना ली है और मस्क को सरकार में नाटकीय बदलाव के तहत फिजूलखर्ची को रोकने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें हजारों नौकरियों में कटौती भी शामिल है।

मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” ने ट्रंप को मेक इन इंडिया विरोधी तो नहीं बना दिया, मस्क से है कनेक्शन?

#us_president_trump_on_tesla_factory_in_india

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान उनकी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात को लेकर खूब चर्चा हुई थी। मोदी की मुलाकात के बाद मस्क भारत में टेस्ला के जरिए निवेश को तैयार हैं। अब टेस्ला ने पहले भारत में हायरिंग प्रोसेस शुरू की और अब उसने अपने शोरूम खोलने की जगह भी तय कर ली है। हालांकि, लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड को ये बात नागवार गुजर रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की टेस्ला को लेकर बड़ी बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बिजनेस में बाधाओं और टैरिफ को लेकर चिरपरिचित अंदाज में टिप्पणी की है। उन्होंने मस्क के इस फैसले को गलत बताया है। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाने के नाम पर भारत की ‘मेक इन इंडिया’ के खिलाफ जा रहे हैं।

दरअसल, फॉक्स न्यूज पर एलन मस्क के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में इस विषय को उठाया। ट्रंप ने शिकायत की कि दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है, और वे ऐसा टैरिफ के जरिए करते हैं। ट्रंप ने कहा 'उदाहरण के लिए, भारत में व्यावहारिक रूप से कार बेचना असंभव है। यहां 100% आयात शुल्क हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब, अगर उन्होंने (मस्क ने) भारत में बनाई है तो यह ठीक है, लेकिन यह हमारे लिए अनुचित है। यह बहुत अनुचित है। ट्रंप के साथ बैठे मस्क ने 100% टैरिफ के अपने दावे का समर्थन किया।

फॉक्स न्यूज के एंकर सीन हैनिटी के साथ डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के साक्षात्कार के दौरान की गई यह टिप्पणी टेस्ला के सीईओ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान उनसे मुलाकात के कुछ दिनों बाद आई है। ट्रंप के इस बयान से यह साफ हो गया कि वे अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने से हतोत्साहित करना चाहते हैं। साथ ही ट्रंप आरोप लगाया कि भारत अपनी नीतियों से अमेरिकी कंपनियों को वहां निवेश करने के लिए मजबूर कर रहा है, ताकि वह अमेरिका से अधिक आर्थिक लाभ कमा सके।

मस्क ट्रंप के सहारे मस्क टेस्ला को भारत लाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है। ट्रंप के इस बयान के बाद मस्क का रुख क्या होगा, यह भी दिलचस्प रहने वाला है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सामने है बड़ी चुनौतियां, क्या बीजेपी का वादा कर पाएंगीं पूरा

#delhinewcmrekhagupta_challenges

दिल्ली में बीजेपी ने सीएम पद की कमान रेखा गुप्ता के हाथ में सौंप दी है। बीजेपी ने एक बार फिर पहली बार विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत में उसके चुनावी वादों का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता के सामने पार्टी के संकल्पपत्र में किए वादों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

दिल्ली की सीएम की पहली चुनौती उन उम्मीदों को पूरा करना और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है, जो उनसे दिल्ली की जनता और खुद भाजपा ने पाली हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उन सारी घोषणाओं और वादों को पूरा करना है, जो चुनाव के दौरान तीन किश्तों में जारी चुनाव घोषणा पत्र में किए थे और जिसे सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बार-बार दोहराया था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा था। इनमें यमुना की सफाई स्वच्छ पेयजल साफ प्रदूषण रहित हवा दिल्ली को देना, प्रति वर्ष 50 हजार नई नौकरियों का सृजन महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देना मुफ्त बस यात्रा नालों गलियों सीवर की सफाई सड़कों की मरम्मत ट्रैफिक जाम से निजात समेत आप सरकार की मुफ्त बिजली पानी जैसी लोकलुभावन योजनाओं को जारी रखना शामिल होगा।ऐसे आइए जानते हैं कि जब रेखा गुप्ता सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां होंगीः-

महिलाओं से किया गया वादा पूरा करना होगा

दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री से महिलाओं से किया गया वादा पूरा करने की पूरी उम्मीद है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा वादा महिलाओं के लिए किया है। उसने कहा है कि सरकार बनने पर दिल्ली की हर पात्र महिला को 2500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। बीजेपी ने इस योजना का लाभ आठ मार्च से ही देने का वादा किया है। आठ मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बीजेपी ने इसे देखते हुए ही इस योजना की शुरुआत के लिए आठ मार्च की तारीख तय की है। इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में की थी। इसलिए नई मुख्यमंत्री के लिए अगले कुछ हफ्ते काफी व्यस्त रहने वाले हैं। उन्हें इसके लिए पूरी मशीनरी को तैयार करना होगा और पात्र महिलाओं का चयन करना होगा। इसके साथ ही उन्हें इतनी बड़ी योजना के लिए बजट की व्यवस्था करनी होगी।

यमुना की सफाई

इस बार के चुनाव में यमुना बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। यमुना के काले पानी को लेकर कापी बखेड़ा भी खड़ा हुआ। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने एक बड़ा वादा यमुना की सफाई को लेकर भी किया था। चुनाव प्रचार में नदी में प्रदूषण का उच्च स्तर चर्चा का विषय रहा। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया था। हालांकि, वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। अब बीजेपी ने वादा किया है कि वह ऐसा करेगी जो न तो कांग्रेस और न ही आप सत्ता में रहने के दौरान कर पाई। हालांकि, चुनौती बहुत बड़ी है।

रेखा गुप्ता को मिला खाली खजाना और कर्ज

दिल्ली में जब कांग्रेस सरकार की विदाई हुई थी तो सरकारी खजाना लबालब भरा हुआ था। सरकार के पास खूब पैसा था। इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए दिल खोलकर पैसा खर्च किया। लेकिन आप की तीसरी सरकार में दिल्ली सरकार का खजाना खाली हो गया। चुनाव से पहले, आप सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपये का अधिक ब्याज वाला लोन मांगा था। वित्त विभाग ने पिछले कई सालों में सब्सिडी पर सरकारी खर्च को लेकर आशंका जताई है।दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले ही 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसकी व्याज दरें भी काफी ऊंची हैं। इसलिए नई सरकार को खजाना करीब-करीब खाली और विरासत में कर्ज मिलेग। वहीं, बीजेपी ने वादा किया है कि आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा शामिल है, जारी रहेगी। इसने अपने खुद के भी कई वादे किए हैं। ऐसे में चुनौतियां बड़ी होने वाली है।

कूड़े के पहाड़ और वायु प्रदूषण

दिल्ली में कूड़े के पहाड़ और वायु प्रदूषण बड़ी समस्या रही है। बीजेपी इन मुद्दों पर आप पर हमलावर रही है लेकन अब जब खुद बीजेपी सत्ता में आ गई है तो इसके लिए कोई बहाना दिल्ली की जनता को रास नहीं आएगा। वायु प्रदूषण के कारण ना केवल लोगों के स्वास्थ्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि बच्चों के स्कूल बीच सेशन बंद भी कराने पड़ते हैं।

दिल्ली को मिला नया सीएम, रेखा गुप्ता ने ली शपथ, पीएम मोदी समेत इन हस्तियों ने लिया हिस्सा

#delhi_cm_rekha_gupta_oath_ceremony

दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद वापसी हुई है। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है। रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ छह मंत्री भी शपथ लिए। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित हुआ। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है।

दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता को विधायक दल की बैठक के बाद नेता चुनाव गया।पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की कि रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति से विधायक दल की नेता चुना गया। भाजपा संसदीय बोर्ड ने प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आठ फरवरी को घोषित होने के 11 दिन बाद यह घोषणा की गई।

आज शाम रेखा कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पीएम मोदी ने कहा था कि पहले ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे।

16 दिन बाद दिल्ली की इन महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये

पूरे 16 दिन बाद 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस बार का महिला दिवस दिल्ली की महिलाओं के लिए खास होगा. उनके खाते में 2500 रुपये डाले जाएंगे. बीजेपी पार्टी ने जहां एक तरफ चुनाव जीतने के बाद इस बात का ऐलान कर दिया है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि महिलाओं से किया गया सहायता राशि का वादा सबसे पहले पूरा किया जाएगा और 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये डाले जाएंगे.

दिल्ली में पूरे 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है. साथ ही पार्टी ने राजधानी की कमान महिला मुख्यमंत्री के हाथ में दी है. इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने साइलेंट वोटर यानी महिला वोटर पर खास फोकस किया था. सभी पार्टियों ने महिलाओं को सहायता राशि देने का भी वादा किया था. जहां आम आदमी पार्टी ने 2100 तो बीजेपी ने 2500 रुपये देने का वादा किया था. हालांकि, अब बीजेपी ने जीत के बाद इस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.

रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी. उन से पहले बीजेपी ने सुषमा स्वराज, कांग्रेस ने शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी ने आतिशी के हाथ में सीएम पद की कमान सौंपी थी. रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना को लेकर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना राजधानी के सभी 48 विधायकों की जिम्मेदारी है. हम निश्चित रूप से महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सहित अपने सभी वादे पूरे करेंगे. 8 मार्च तक 100 प्रतिशत महिलाओं को उनके खातों में वित्तीय सहायता मिल जाएगी.

किन महिलाओं को मिलेगी सहायता

भारतीय जनता पार्टी ने महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को पूरे 2500 रुपये देने का वादा किया है. महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. हालांकि, यह जान लेना जरूरी है कि यह स्कीम दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ गरीब महिलाओं को यह तोहफा दिया जाएगा. पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में ऐलान किया था कि राजधानी में सरकार बनने के बाद गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 की एकमुश्त सहायता दी जाएगी और गरीबों के लिए ₹500 पर एलपीजी सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹2,500 पेंशन देने की गारंटी दी गई थी.

महिला दिवस बनेगा खास

जहां रेखा गुप्ता ने सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद इस बात का ऐलान किया है कि 8 मार्च यानी महिला दिवस पर महिलाओं को यह सम्मान सहायता दी जाएगी. वहीं, यह जान लेना भी जरूरी है की पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तारीख की घोषणा पहले ही कर चुके थे. पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव की आखिरी चुनावी सभा में कहा था कि, हम ने संकल्प लिया है कि हम अपनी बहनों को 2500 रुपये देंगे. यह मोदी की गारंटी है और यह गारंटी पूरी की जाएगी. आप देखना कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे.

महिलाओं पर खास फोकस

एक समय था जब महिलाएं राजनीति और सियासी बातों से दूरी बनाती थी. माना जाता था कि महिलाओं को सियासत की दुनिया की उतनी समझ नहीं है, लेकिन अब पैटर्न बदल गया है. महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और कई बार पुरुषों से ज्यादा भी दर्ज किया गया है. महिलाएं साइलेंट वोटर से डिसाइडिंग वोटर बन गई हैं. अब वो अपनी सरकार चुनने में अहम रोल निभाती है. यही एक खास वजह है कि दिल्ली के सभी दलों ने महिलाओं पर खासा फोकस किया और दिल्ली के चुनाव में महिलाओं का जिक्र, उनके लिए सहायता राशि का ऐलान बार-बार सुनाई दिया. जहां बीजेपी 2500 रुपये की सहायता राशि का प्रचार करती रही, वहीं आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देने का वादा करती रही, लेकिन अब चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने का वक्त आ गया है.

बीजेपी की सत्ता में वापसी

राजधानी में पूरे 27 साल बाद कमल खिला है. बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है. पार्टी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की, वहीं आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा. जहां इस बार बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. वहीं, आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली. पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज अपनी सीट भी नहीं बचा सके और जीत का स्वाद नहीं चख सके.