MUDA स्कैम मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोकायुक्त ने दी क्लीनचिट
#karnataka_cm_siddaramaiah_gets_clean_chit_in_muda_case 
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है। सीएम सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा लैंड स्कैम केस में एंटी करप्शन वॉचडॉग लोकायुक्त की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। ये मामला मुआवजा के लिए हुए सिद्धारमैया की पत्नी को हुए भूमि आवंटन में कथित गड़बड़ी की शिकायत के बाद सामने आया था। एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि इस गड़बड़ी के कारण राज्य को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

  


जांच की फाइनल रिपोर्ट 138 दिनों की लंबी जांच के बाद बेंगलुरु मुख्यालय को सौंपी गई। लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता स्नेहमयीकृष्ण को नोटिस जारी कर कहा है कि साक्ष्य के अभाव में मामला जांच के लायक नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य के अभाव में भी वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इसमें वे मामले भी शामिल हैं, जिन्हें बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है। जांच अधिकारी उन्हें सिविल प्रकृति का और जांच के लिए उपयुक्त नहीं पाया है, या तथ्यों या कानून की गलतफहमी के कारण ऐसा किया जाता है। इसमें साक्ष्य का अभाव है। यह मामला जांच के लायक नहीं है। कहा गया है कि यदि उन्हें इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो वे नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इस मामले में जांच सितंबर 2024 में शुरू हुई थी, जब बेंगलुरु में एक विशेष अदालत ने लोकायुक्त को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट आवंटन मामले की जांच का आदेश दिया था। जांच का नेतृत्व मैसूर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक टीजे उदेश ने किया। इस दौरान 100 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई, जिनमें नौकरशाह, राजनेता, सेवानिवृत्त अधिकारी, मुडा के अधिकारी और स्वयं सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और उनके बहनोई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी शामिल थे। सभी बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इन्हें रिपोर्ट में शामिल किया गया।

बता दें कि पिछले साल एंटी करप्शन एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर मुकदमा चलाने की मांग की थी। आरोप है कि सिद्दरमैया की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत किया गया था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां इसने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

व्हाइट हाउस ने हथकड़ी-जंजीरों में जकड़े अप्रवासियों का VIDEO किया पोस्ट, मस्क का रिएक्शन कर देगा हैरान
#white_house_share_chained_immigrant_video 


  


अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासियों को लगातार वापस भेजा जा रहा है। डिपोर्टेशन के दौरान लोगों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाली जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, व्हाइट हाउस ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें अमेरिका में अवैध आप्रवासियों को जंजीरों में बांधकर डिपोर्ट करने के लिए फ्लाइट पर चढ़ाते हुए देखा जा सकता है।

व्हाइट हाउस के आधिकारिक पेज पर पोस्ट किए गए 41 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट किए जाने से पहले किस तरह की तैयारी की जाती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी प्रवासी शख्स को हथकड़ियां लगा रहा है। वीडियो में डिपोर्ट किए जाने वाले शख्स का चेहरा नहीं दिखाया गया है लेकिन उसके हाथों हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर हथकड़ियां और चेन रखी देखी जा सकती हैं। वीडियो में शख्स प्लेन में चढ़ता दिखाई दे रहा है जिसके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं

इस वीडियो पर कई तरह के रिएक्शन भी सामने आए हैं। इन सबमें सबसे हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की है। डोनाल्ड ट्रंप के खास सहयोगी एलन मस्क ने व्हाइट हाउस इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए 'हाहा, वाह' लिखा है। इस दौरान उन्होंने एक इमोजी भी बना रखा था, जो एलियन का इमोजी था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही अवैध आप्रवासियों को एलियन कहते रहे है।

बता दें कि अमेरिका ने भारतीय अवैध प्रवासियों को भी डिपोर्ट किया है। इस महीने अमेरिका से 332 अवैध भारतीय आप्रवासियों को तीन विमान के जरिए अमेरिका ने वापस भेजा है। वापस लौटे सभी लोगों की शिकायत है कि उन्हें जंजीरों में बांधा गया और फ्लाइट के दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल करने नहीं दिया गया।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का यूनुस सरकार पर फूटा गुस्सा, आतंक के आरोपों पर बढ़ी रार
#bangladeshinterimgovtsayssheikhhasinaextraditiontoppriority 


  


पिछले साल अगस्त में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। शेख हसीना अब भारत में रह रही हैं। उसके बाद देश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्तमान में देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए। हसीना ने कहा कि यूनुस ने बांगलादेश को आतंकवाद और अराजकता का केंद्र बना दिया है। पांच अगस्त 2024 को छात्रों के विद्रोह के बाद हसीना की 16 साल पुरानी सरकार गिर गई और उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यूनुस पर आतंकियों को बढ़ावा देने का आरोप
हसीना ने सोमवार को यूनुस सरकार पर हमला बोला। शेख हसीना ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए एक संदेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस पर आतंकियों को बढ़ावा देने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। हसीना ने कहा, यूनुस ने खुद कहा था कि उसे देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है, फिर उसे सरकार चलाने से क्यों नहीं रोका गया? उनका आरोप था कि जब छात्रों के नेतृत्व में सरकार के कोटा सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और कई पुलिसकर्मी मारे गए थे, तब यूनुस ने चुप्पी साधी। हसीना ने यह भी कहा कि यूनुस ने सभी जांच समितियों को खत्म कर दिया और आतंकवादियों को खुली छूट दे दी, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं।

मैं वापस आउंगी और शहीदों का बदला लूंगी-हसीना
शेख हसीना ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ चल रही सरकार को जल्द ही समाप्त किया जाएगा। उन्होंने पांच शहीद पुलिसकर्मियों की विधवाओं और उनके बच्चों से वर्चुअल बैठक के दौरान कहा, मैं लौटकर हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बांगलादेश में कुछ आतंकवादी तत्वों ने जो अराजकता फैलाई है, उसे अब खत्म करना होगा।

“हसीना को भारत से वापस लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता”
अब शेख हसीना के पलटवार में यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की सरकार ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि शेख हसीना को भारत से वापस लाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है, जिसे हम जरूर करेंगे।

लिव-इन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ अदालत पहुंचे युवक ने प्राइवेसी की कही बात, कोर्ट ने पूछा-गुफा में रहते हो क्या?
#uttarakhand_ucc_live_in_relationship_case_against_requisition 
उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. लेकिन इसके कई प्रावधानों पर बड़ी बहस छिड़ गई है। लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है कि ये निजता का उल्लंघन है। लिव-इन रिलेशनशिप रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के प्रावधान के खिलाफ एक युवक ने याचिका दयार की थी।

  


23 वर्षीय याचिकाकर्ता ने वकील अभिजय नेगी के माध्यम से याचिका दाखिल की थी और कहा कि यूसीसी की ये प्रावधान समाज में 'गॉसिप' (अफवाहों) को बढ़ावा देंगे। साथ ही गोपनीयता भी भंग होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के फैसले का हवाला देते हुए निजता के अधिकार पर जोर देते हुए तर्क दिया कि उनके क्लाइंट की निजता का हनन किया जा रहा है, क्योंकि वह अपने साथी के साथ अपने लिव-इन रिश्ते का ऐलान या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों साथ रह रहे हैं, ये बात आपके पड़ोसी, समाज और दुनिया जानती है। फिर आप कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप सीक्रेट तरीके से किसी एंकांत गुफा में रह रहे हैं। आप एक सभ्य समाज के बीच रह रहे हैं, बिना शादी के आप एक साथ रह रहे हैं। ऐसी कौन सी ऐसी निजता है, जिसका उल्लंघन किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मीडिया में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर खबरें छप रही हैं, जिससे निजता का हनन हो रहा है. इस पर न्यायाधीश ने पूछा कि क्या किसी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया गया है? अगर ऐसा हुआ है, तो वे कोर्ट में सबूत पेश करें। वकील ने जब कहा कि उनके मुवक्किल की प्राइवेसी खतरे में है तो अदालत ने सलाह दी कि अगर इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

इस मामले पर बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अल्मोड़ा जिले की उस घटना का जिक्र किया, जिसमें एक यंग लड़के को इस लिए मार दिया गया था क्यों कि वह अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ काम करें। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले को यूसीसी को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाता है और अगर किसी के खिलाफ जबरन कार्रवाई की जाती है तो वह शख्स कोर्ट आ सकता है।

ओपी धनखड़-रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने सौंपी बड़ी जिम्‍मेदारी, चुनेंगे दिल्ली का नया सीएम
#delhi_new_cm_announcement
दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में दिल्ली के नए सीएम का नाम तय हो गया है। वहीं इसके लिए दो नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 

  


बीजेपी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। कहा गया है कि बीजेपी नेता ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को आज होने वाली बीजेपी के विधायक दल की बैठक के लिए प्रर्यवेक्षक नियुक्ति किया गया है। मतलब यही वो दो नेता होंगे जो पर्ची के माध्‍यम से नए सीएम का नाम लेकर विधायकों के बीच पहुंचेंगे। भाजपा के सभी 48 नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुधवार शाम को होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

बता दें कि गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली वासियों को उनका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। गुरुवार यानी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने समारोह स्थल की सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा-एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। चूंकि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा में एसपीजी का घेरा मौजूद रहेगा।

कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को बताया 'जॉर्ज सोरोस एजेंट', बीजेपी ने यूं दिया जवाब
#congress_cornered_smriti_irani_on_usaid 


  


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) ने शनिवार को ये फैसला लिया। यूएस के इस फैसले के बाद भारत में सियासी रार मचा है। आरोप-प्कत्यारोप का दौरा जारी है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे तथा कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने देश में 'यूएसएड परियोजनाओं' को बढ़ावा देने के लिए स्मृति ईरानी की आलोचना की। उन्होंने स्मृति ईरानी पर ''जार्ज सोरोस के असली एजेंट'' होने का आरोप लगाया। खरगे ने कहा कि स्मृति ईरानी ने भारत में यूएसएड सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया है। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए जार्ज सोरोस को बदनाम करने का भी आरोप लगाया।

कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, स्मृति ईरानी की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने भारत में यूएसऐड की 'गुडविल एम्बेसडर' के रूप में काम किया है। क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा नेता जॉर्ज सोरोस के असली एजेंट हैं?' कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खरगे की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह कमाल है। हमें आखिरकार भाजपा के पसंदीदा सवाल का जवाब मिल गया है - रसोई में कौन था? जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट स्मृति ईरानी निकलीं।'

कांग्रेस के इन आरोपों का बीजेपी ने जोरदार खंडन किया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्मृति ईरानी को 2002 से 2005 तक ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स (ORS) का गुडविल ब्रैंड एम्बेसडर नियुक्त किया था। उस समय, वह टेलीविजन धारावाहिक 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की अपार लोकप्रियता के कारण घर-घर में जानी जाती थीं। उन्होंने कहा, 'स्मृति ईरानी वाले डब्ल्यूएचओ के अभियान का दिल्ली परिवहन निगम ने समर्थन किया था, जिसने अपनी बसों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने की अनुमति दी थी। उस समय शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं और पवन खेड़ा उनके निजी सहायक के रूप में काम करते थे। खेड़ा तब दीक्षित की चप्पल और सूटकेस ले जाने जैसे छोटे-मोटे काम करते थे। इस अभियान जैसे वास्तविक महत्व के मामले उस समय शायद उनके वेतन से ऊपर थे।'

आईआईएम इंदौर की डब्ल्यूएचओ कार्यक्रम की सफलता का दस्तावेजीकरण करने वाली एक कथित रिपोर्ट का एक अंश साझा करते हुए मालवीय ने कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "क्या मुझे यह भी बताने की ज़रूरत है कि 2004 और 2005 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी?" खेरा की आलोचना करते हुए मालवीय ने कहा, "ऐसा तब होता है जब कोई उपलब्धि न रखने वाले लोग महत्वहीन संगठनों में कथित प्रासंगिकता के पदों पर खुद को पाते हैं।" उन्होंने कहा, "इसके अलावा, कांग्रेस को स्मृति ईरानी पर जुनूनी होना बंद कर देना चाहिए । यह तथ्य कि उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हराया, उनकी यादों में एक स्थायी दुःस्वप्न बना रहेगा।"

दिल्ली सीएम पर सस्पेंस बरकरारः 5 नाम शॉर्टलिस्ट, विधायक दल की बैठक में आज होगा खुलासा
#whowillbecomedelhicm 
दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो आज यानी बुधवार को विधायक दल की बैठक के बाद खत्म हो जाएगा। बुधवार शाम यानी आज 7 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उससे पहले दिन में केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बैठक के बाद विधायक दल का नेता एलजी ऑफिस जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा, जिसे एलजी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजेंगे। उसके बाद गुरुवार को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा।

  


दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन के बाद आज नए मुख्यमंत्री के नाम सामने आएगा।पिछले दो सप्ताह से दिल्ली सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद सीएम की फेहरिश्त में अब कुछ चुनिंदा नाम ही बचे हैं, जिन पर मंथन जारी है।

दिल्ली बीजेपी के विधायक दल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में पार्टी के संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम के नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं. वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। किसके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी, इसकी जानकारी पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी के एक-दो नेताओं को ही पता होगा। ऐसे में जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो रामलीला मैदान में 27 साल बाद बीजेपी सरकार का मुखिया होगा।

सीएम की रेस में कौन कौन से नाम और क्यों?
1- रेखा गुप्ता, शालीमार बाग से विधायक, प्लस फैक्टर- बनिया और महिला
2- अभय वर्मा, लक्ष्मी नगर से विधायक, प्लस फैक्टर- पूर्वांचली
3- आशीष सूद, जनकपुरी से विधायक, प्लस फैक्टर – पंजाबी और संगठन के पुराने व्यक्ति
4- रवीन्द्र राज, बवाना से विधायक, प्लस फैक्टर- दलित चेहरा
5- पवन शर्मा, उत्तम नगर से विधायक, प्लस फैक्टर- यह माना जा रहा है कि गोधरा कांड के समय पर मोदी की काफी मदद की थी और दिल्ली में मोदी जी उनके घर पर भी रुके थे और संगठन के भी करीबी है और मोदी जी के पसंदीदा में भी हैं।

रामलीला मैदान में शपथ की तैयारियां पूरी
दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेकओवर किया। दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तीन बड़े स्टेज बनाए गए हैं। मुख्य स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी। तीसरी मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। कल सुबह 11:15 पर यह कार्यक्रम शुरू होगा और 12: 25 पर खत्म होगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है।

विवाद के बाद बैकफुट पर पीसीबी, निकल गई सारी हेकड़ी, कराची में लहराया भारत का तिरंगा
#after_controversy_indian_flag_in_karachi_stadium 


  


पाकिस्तान की सारी हेकड़ी हवा हो गई और आखिरकार एक बार फिर भारत के आगे घुटनों पर आना पड़ा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से ठीक पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहराता दिखा। दरअसल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज से पहले पीसीबी ने कराची के स्‍टेडियम में टूर्नामेंट में हिस्‍सा लेने वाले सभी देशों के राष्‍ट्रीय ध्‍वज तो लगाए, लेकिन भारत का राष्‍ट्रीय ध्‍वज नहीं लगाकर विवाद खड़ा कर दिया। इसे भूल कहें या पीसीबी ने जानबूझकर ऐसा किया, ये अलग बात है। सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद पीसीबी ने गलती सुधारते हुए अब कराची में भारत का राष्‍ट्रीय ध्‍वज लगा दिया है।

पहले गद्दाफी स्टेडियम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भारत को छोड़कर सभी भाग लेने वाले देशों के झंडे स्टेडियम की छत पर दिख रहे थे। पीसीबी ने कराची स्टेडियम में भारत का झंडा नहीं लगाया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर फैंस का आक्रोश फूट पड़ा था और लोगों का मानना था कि भले ही भारत वहां खेलने न गया हो, लेकिन नियम के तहत मेजबान देश को अपने स्टेडियम में आठों टीमों के झंडे लगाने थे। हालांकि, अब मामला ठीक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि कराची के स्टेडियम में भारतीय तिरंगे को लगाया गया है।

पीसीबी ने विवाद को खारिज करते हुए कहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए सिर्फ पाकिस्तान में खेलने वाले देशों के झंडे स्टेडियमों में लगाए गए हैं। पीसीबी के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, 'जैसा कि आप जानते हैं, भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान अपने मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा है। कराची के नेशनल स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उन देशों के झंडे फहराए गए हैं जो इन स्थलों पर खेलने जा रहे हैं।'

बता दें कि पूरा मामला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन से जुड़ा है। दरअसल, टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं गई। इसलिए भारत के मैच दुबई में हो रहे हैं। यह हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने अपनाया है। इस पूरे मामले में पीसीबी और बीसीसीआई के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था।

भारत बहुत अमीर है, हम 21 मिलियन डॉलर क्यों देंगे...जानें ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा?
#donald_trump_responded_on_21_million_usd_fund_for_india 


  


हाल के सालों में भारत-अमेरिका संबंध ने एक नई ऊंचाई देखने को मिली है। हालांकि राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के बाद भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा रहेगा ये सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जोरदार स्वागत किया था। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इसके तुरंत बाद अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) ने भारत में खर्च करने के लिए दिए गये 21 मिलियन डॉलर के एक फंड को खारिज कर दिया है। इस पर टंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग रोकने के फैसले का बचाव किया है। ट्रंप ने सवाल उठाया कि भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दिए गए, जबकि भारत के पास पहले से ही बहुत पैसा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने फंड का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत को 108 अरब क्यों दे रहे हैं? उनके पास पहले से ही बहुत पैसा है। वे अमीर हैं वे दुनिया के सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक हैं। हम वहां मुश्किल से प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि उनके टैरिफ काफी अधिक हैं। मुझे भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान है लेकिन वहां के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1.8 अरब क्यों देना? ट्रंप ने इस फंडिंग को गैर-जरूरी बताते हुए कहा कि भारत जैसे देश को अमेरिका से इस तरह की वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है।

दरअसल हाल ही में एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजीई विभाग ने विभिन्न देशों के लिए फंडिंग रोकने की घोषणा की थी, जिसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि भी शामिल थी। डीओजीई कहा था कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए 21 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। डीओजीई अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती कर रहा है।

पहले प्रोटोकॉल तोड़कर किया स्‍वागत, फिर पांच साल में व्यापार को दोगुना करने का करार
#agreements_between_india_and_qatar

  


भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने 17-18 फरवरी को भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आए अमीर का यह दूसरा राजकीय दौरा था। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमीर के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों, लोगों के आपसी जुड़ाव और मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों को और गहराने की प्रतिबद्धता जताई। 

रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत और कतर ने ‘बाइलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किए। भारत और कतर ने 2030 तक अपना आपसी व्यापार दोगुना कर 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने का फैसला किया है। फिलहाल दोनों देशों का व्यापार 14 अरब डॉलर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मध्य-पूर्व की स्थिति पर भी चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने अपनी स्थित एक-दूसरे से साझा की। 

भारत और कतर के बीच वर्तमान में लगभग 14 अरब डॉलर का सालाना व्यापार होता है। दोनों पक्षों ने अगले 5 सालों में इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। कतर भारत में निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर एक समझौते का आदान-प्रदान हुआ। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की उपस्थिति में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुआ।

दोनों देशों के बीच क्या-क्या हुए समझौते
•	दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने ट्रेड, एनर्जी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का भी फैसला किया। 
•	कतर भारत में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी करीब 87 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफेक्चरिंग जैसे सेक्टर्स पर होगा। दोनों देशों ने संभावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी टारगेट भी रखा है।
•	विदेश मंत्रालय के मुताबिक, भारत और कतर ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कतर भारत में इंफ्रास्ट्रक्टर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफेक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और मिच्युअल इंटेरेस्ट के सेक्टर में निवेश बढ़ाने के अवसर खोज रहा है। इस संबंध में कतर ने भारत में 10 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। कतर निवेश प्राधिकरण भारत में एक ऑफिस खोलेगा।
•	कतर में कतर नेशनल बैंक (क्यूएनबी) के सेल पॉइंट पर भारत के यूपीआई का संचालन भी किया जाएगा और गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलकर भारत में कतर नेशनल बैंक की उपस्थिति का विस्तार किया जाएगा। दोनों देश व्यापार और आपसी निवेश के माध्यम से भारत-कतर एनर्जी साझेदारी को और मजबूत करेंगे। कतर के नागरिकों के लिए भारतीय e-Visa सुविधा का विस्तार किया जाएगा. दोनों देशों ने निकट भविष्य में संस्कृति, मैत्री और खेल वर्ष मनाने पर भी सहमति जताई है।
•	भारत और कतर ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के लिए एक समझौते के साथ-साथ आयकर के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।