जो खुद हैं CBI चार्जसीटेड वे अब देखेंगे कार्मिक में स्थापना, प्रमोशन और आरोप का मामला



  




रांची : जेपीएससी के प्रथम और द्वितीय बैच के कई अधिकारियों की सीबीआई जांच कर रही है. इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में चार्टशीट भी दाखिल कर दिया है. मामला कोर्ट में विचाराधीन है. दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ सीबीआई की तरफ से चार्टशीट दाखिल कर चुका है, उन्हें विभाग की तरफ से ऐसे पोस्ट दिए जा रहे हैं, जो नियमानुसार गलत है और चर्चा का विषय बना हुआ है.
ऐसा ही एक मामला कार्मिक विभाग का सामने आया है, जहां एक चार्टशीटेड अधिकारी को अहम प्रभार मिला है.

चिंटू दोराई बुरू हैं चार्टशीटेड, फिर मिला अहम प्रभार

चिंटू दोराई बुरू कार्मिक विभाग में पोस्टेड हैं. उन्हें विभाग की तरफ से स्थापना का प्रभार दे दिया गया है. अब वो झारखंड के सभी अधिकारियों का प्रमोशन और आरोप का मामला देखेंगे. बता दें कि चिंटू देराई बुरू जेपीएससी प्रथम बैच के अधिकारी है. जिनपर गलत तरीके से नौकरी लेने का आरोप है. सीबीआई जांच कर रही है. कोर्ट में मामला चल रहा है. बावजूद इसके अब ऐसा अधिकारी जिसपर खुद इतने संगीन आरोप लगे हैं, वो दूसरे अधिकारियों के प्रमोशन और आरोप का मामला देखेंगे.

जानिए पूरा मामला

जेपीएससी प्रथम परीक्षा गड़बड़ी मामले में 4 मई को 2024 को सीबीआई ने केस नंबर RC 5/2012 AHD-R में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें सीबीआई ने जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद, वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, सदस्य शांति देवी, परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी सिंह समेत 37 लोगो को आरोपी बनाया था. इन्हीं 37 लोगों में चिंटू दोराई बुरू का भी नाम है. इनके अलावा अपर समाहर्ता रैंक के अधिकारी सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेन, कुंवर सिंह पाहन, ज्योति कुमारी झा, अलका कुमारी, मोहनलाल मरांडी, राम नारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, जेम्स सुरीन, जितेंद्र मुंडा, पूनम कच्छप, राजीव कुमार, संजीव कुमार, अनंत कुमार, परमेश्वर मुंडा, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण एवं विजय वर्मा को आरोपी बनाया है.

नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद धनबाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में,भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है


  






धनबाद : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद धनबाद जंक्शन पर प्रशासन अलर्ट मोड में है. स्टेशन पर भीड़ के कारण कोई हादसा न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से आरपीएफ ने सभी प्लेटफॉर्म पर चौकसी बढ़ा दी है. कुंभ में जाने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा कुंभ स्पेशल ट्रेनों की भी आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से निगरानी कर रही है.

दरअसल, धनबाद जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल समेत अन्य सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई जा रही हैं. ऐसे में पहले से आरक्षित टिकट वाले लोग स्टेशन पर ही छूट जा रहे हैं. इसे देखते हुए कुंभ स्पेशल ट्रेन के सभी एसी और स्लीपर कोच को जनरल कोच में तब्दील कर दिया गया है. इसके जरिए कोशिश की गई है कि धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ होने के बावजूद यात्रियों में अफरा-तफरी ना मचे.

रेलवे की इस कोशिश का फायदा यह हुआ कि कुंभ जाने वाली सभी बोगियां जनरल होने के कारण लोग जहां थे, वहीं से ट्रेन में चढ़ गए. रेलवे की इस व्यवस्था से यात्री भी खुश दिखे.
धनबाद जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर हर शिफ्ट में रेलवे पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है. दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद अफसरों की निगरानी बढ़ गई है. 

आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसके मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर बोगी के आगे आरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है. ताकि भगदड़ की स्थिति पैदा न हो.

रविवार को प्रयागराज कुंभ में जाने के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े थे. भीड़ को देखते हुए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी. बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टेशन के गंगा सतलज के खाली ट्रैक पर भी कुंभ स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई.

झारखंड सरकार राजस्व संग्रहण में इजाफा के लिए जहां तरह तरह की कोशिशे कर रही है, वही टैक्स चोरी पर भी नजर गड़ाये हुए हैं


  


हेमंत सरकार अपनी इस पारी में राजस्व को लेकर काफी सतर्क है। वो राजस्व संग्रहण में इजाफा के लिए जहां तरह तरह की कोशिश कर रही है, वों टैक्स चोरी पर भी नजर गड़ाये हुए हैं। राज्य सरकार ने अब बिल्डरों और ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की है।

सरकार अब बिल्डर और ठेकेदार पर करीबी नजर रखकर सेस की राशि की निगरानी करेगी। बिल्डरों को अब निर्माण कार्यों की कुल लागत का एक प्रतिशत सेस झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को देना होगा, ताकि उस राशि से निबंधित मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं संचालित की जा सके।

सरकार की कोशिश है कि सेस की राशि चोरी नहीं की जा सके। लिहाजा, सेस की वसूली में विभिन्न विभाग भी लापरवाही नहीं बरत पाएंगे। अभी तक सेस की वसूली मैनुअल होती थी, जिसमें कई बार ठेकेदार और बिल्डर पूरी राशि जमा नहीं करते थे।

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कानून भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण अधिनियम, 1996 को अपनाते हुए वर्ष 2007 में इससे संबंधित नियमावली लागू की है। लागू नियमावली के तहत निजी एवं सरकारी क्षेत्र में होनेवाले निर्माण कार्य में कुल लागत का एक प्रतिशत राशि सेस के रूप में देना अनिवार्य है।

अब राज्य सरकार सेस वसूली से लेकर मजदूरों के लिए संचालित होने वाली सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने के लिए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग सेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है।

सेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से निर्माण कार्यों से लेकर सेस की वसूली को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि उसकी निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जा सके। इसके माध्यम से जिलों को लक्ष्य भी दिया जाएगा तथा डाटा की समीक्षा की जा सकेगी।

पिता का रूटीन चेकअप कराकर रांची लौटे सीएम, शिबू सोरेन की स्थिति सामान्य



  


रांची :'मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की रात को रांची लौट आए। वे पिछले रविवार को अपने पिता पूर्व सीएम शिबू सोरेन को लेकर रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए विशेष विमान से दिल्ली गए थे। 

शिबू सोरेन की स्थिति सामान्य बताई गई है। शुक्रवार को विधायक कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई थीं। वे भी साथ में लौटीं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा क़ी पहल राष्ट्रीय पार्टी बनाने क़ी शुरू, जल्द खुलेगा दिल्ली में कार्यालय, बिहार में भी पार्टी लड़ेगी चुनाव


  


झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस बार जीत ने पार्टी को बुस्ट कर दिया है। अब झामुमो का इरादा झारखंड से निकलकर पूरे देश में धाक जमाने का है। इसकी शुरुआत इसी साल बिहार चुनाव से होने वाला है। वहीं पार्टी की नजर आदिवासी बहुल राज्यों की तरफ है।

छत्तीसगढ़, बंगाल, असम तक पार्टी के विस्तार की प्लानिंग झामुमो ने कर ली है। सब कुछ ठीक रहा तो पार्टी के महाधिवेशन में इसे लेकर बड़ी घोषणा कर दी जायेगी। 2025 के अंत में नई दिल्ली में पार्टी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव आगामी आम सम्मेलन में रखेf जाने की संभावना है।

झामुमो राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पहचान बनाने के लिएh तेजी से काम कर रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने और दूसरे राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयारी में जुटा है।

महाधिवेशन में होगा बड़ा ऐलान

आपको बता दें कि झामुमो का 13वां महाधिवेशन 13 से 15 अप्रैल तक रांची के प्रभात तारा मैदान में होगा। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम की इकाइयों सहित 5,500 से अधिक पार्टी प्रतिनिधि के भाग लेने की संभावना है। झारखंड के अलावा झामुमो का संगठनात्मक आधार उस क्षेत्र मेंu है, जिसकी चर्चा कभी वृहदyu झारखंड क्षेत्र के रूप में होती थी।

बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी

झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी वर्ष पड़ोसी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रहा है। मोर्चा ने लगभग एक दर्जन सीटें चिह्नित की है, जिसपर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है।इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से बातचीत की जाएगी। झामुमो की योजना तालमेल कर चुनाव लड़ने की है। कम सीटें मिलने पर भी झामुमो आइएनडीआइए के तहत भाग्य आजमाने की तैयारी में है।जल्द ही इसके लिए बातचीत का भी दौर आरंभ होगा।

नियति का खेल, जिस तरह 10 साल पूर्व बेटे का मौत हुआ था उसी तरह मां पिता क़ी भी जान चली गयी



  


जमशेदपुर : नियति भी क्या खेल दिखाती है, 10 साल पहले बेटे की जिस तरह से जान गयी थी, मां-पिता की भी उसी तरह से जान चली गयी। टाटानगर स्टेशन के नजदीक चाईबासा बस स्टैंड के पास शनिवार रात एक सड़क हादसा हो गया।

डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती की मौके पर ही जान चली गयी। मृतकों की पहचान प्रमथनगर निवासी देवाशीष चौधरी और उनकी पत्नी नुपूर चौधरी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दंपती बाइक से घर लौट रहे थे।

उसी समय नो एंट्री के बावजूद एक डंपर तेज गति से आया और पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया।

हेलमेट पहनने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। दुर्घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर भागने लगा, तभी लोगों ने दौड़ा कर उसे पकड़ा। लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक दंपती के परिवार में 20 साल की एक बेटी है।

उनका एक बेटा भी था, जिसकी 10 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे में नुपूर भी बेटे के साथ बाइक पर थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। देवाशीष टाटा मोटर्स से रिटायर थे। कई घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही।

220 करोड़ की लागत के केजी स्पिरिट एलएलपी का पाइप लाइन काटने से फैक्ट्री का उत्पादन ठप्प,पुलिस उपाधीक्षक ने कहा दोषी पर होगी कारवाई 

धनबाद : गोविंदपुर के परासी गांव में 220 करोड़ की लागत के केजी स्पिरिट एलएलपी का पाइप लाइन काटने से फैक्ट्री का उत्पादन पिछले तीन दिनों से ठप है। इससे प्रबंधन को प्रतिदिन लाखों का नुकसान हो रहा है । इस संबंध में कुलुडीह, दुमदुमी निवासी इम्तियाज नफीस के आवेदन पर गोविंदपुर पुलिस ने कांड संख्या 90/2025 दर्ज किया है । इसमें इकरामुल अंसारी, आफताब अंसारी, गोलू बाबू अंसारी , पिता गोरा अंसारी, एजाज अंसारी, पिता लाल मोहम्मद अंसारी, अब्दुल अंसारी, पिता बेलाल अंसारी, इरशाद अंसारी एवं शाहिद अंसारी पिता इस्लाम अंसारी, बसीर अंसारी पिता शहद अली, सद्दाम अंसारी पिता अहमद हुसैन, सद्दाम अंसारी पिता यारब अंसारी, शहादत अंसारी पिता मनीर अंसारी, सभी साकिम- कुलुडीह, दुमदुमी को अभियुक्त बनाया गया है । 

  


इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 190, 126(2), 115(2), 352, 351(2), 109, 303(2), 3(5) के तहत कांड अंकित किया गया है। इसके जांच की जिम्मेदारी अवर निरीक्षक मैथ्यू एक्का को दी गई है। प्राथमिकी में इम्तियाज नफीस ने लिखा है कि वह इथेनॉल फैक्ट्री में पाइपलाइन देखने का काम करते हैं। 13 फरवरी की रात करीब 12:00 बजे कुलुडीह, दुमदुमी के पास फैक्ट्री का पाइपलाइन काट दिया गया। इसके बाद कंपनी के निर्देश पर वह 14 फरवरी को पाइपलाइन जुड़वा रहे थे तो उक्त लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर पाइपलाइन जोड़ने का काम बाधित किया । उन्हें कहा गया कि यदि पाइपलाइन जोड़ा गया तो जान से मार देंगे । 

इसके बाद उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जानलेवा हमले में हुआ घायल हो गए । उन्हें पटक दिया और जब से ₹25000 निकाल लिए। हो- हल्ला होने पर आसपास के लोग आए और उन्हें बचाया। 

फैक्ट्री चलाना मुश्किल: महाप्रबंधक

फैक्ट्री के महाप्रबंधक राकेश मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों के कारण फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो रहा है फैक्ट्री में 90% स्थानीय लोगों को काम दिया गया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों की रोजी-रोटी इस फैक्ट्री से चल रही है बावजूद कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए बाधा डाल रहे हैं इससे प्रबंधन को परेशानी हो रही है श्री मिश्रा ने कहा कि जनवरी माह में भी पाइपलाइन काटकर 15 दिनों तक उत्पादन बाधित किया गया था उन्होंने प्रशासन से पूरी सुरक्षा की अपील की है

अभियुक्तों की होगी गिरफ्तारी: पुलिस उपाधीक्षक 

पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन शंकर कामती ने कहा कि कानून हाथ में लेकर बार-बार पाइप काटने वालों के खिलाफ गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। निजी स्वार्थ के लिए फैक्ट्री बंद कराने की साजिश करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। फैक्ट्री प्रबंधन को प्रशासन पूरी सुरक्षा देगा।

अफीम के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का असर,ग्रामसभा ने फैसला लेकर अपने गांव को पूरी तरह से अफीम मुक्त बना दिया



  


अफीम के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का असर मुरहू थाना क्षेत्र अंतर्गत मडगाँव गाॅव में देखने को मिला। इस गांव की ग्रामसभा ने फैसला लेकर अपने गांव को पूरी तरह से अफीम मुक्त बना दिया। ग्रामीणो द्वारा यहां तरबूज और अन्य फसल लगाने का निर्णय लिया गया।

 गाँव में पानी की समस्या को देखते हुए एसपी अमन कुमार द्वारा ग्रामसभा एवं सेवा योजना सोसाईटी के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग कर बोरीबांध बनाया गया। खूंटी पुलिस के मेजर और जवानों ने भी श्रमदान के साथ उनका हौसला बढ़ाया। 
जिला को अफ़ीम मुक्त बनाने के लिए खूंटी पुलिस ने एक और कदम लोगों को जोड़ने के लिए आगे बढ़ाया। खूंटी को अफ़ीम मुक्त बनाने के लिए जिला पुलिस सदैव तत्पर है।

विधायक जयराम महतो ने खरीदी स्कॉर्पियो,उठने लगे सवाल


  




रांची: गिरिडीह के डुमरी से जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो अपनी कथनी और करनी को लेकर सवालों के घेरे में हैं. वजह है एस-11 स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसे उन्होंने अपने नाम से खरीदी है. गाड़ी का नंबर है जेएच-10डीबी-1947.

स्कॉर्पियो कार खरीदने पर घिरे जयराम महतो। 

विधायक जयराम ने स्कॉर्पियो गाड़ी क्या खरीदी, सोशल मीडिया पर ट्रॉल होने लगे हैं. क्योंकि उन्होंने षष्ठम विधानसभा के पहले सत्र के दौरान ताल ठोककर कहा था कि उन्हें विधायक भत्ता नहीं चाहिए. लंबी चौड़ी नसीहत देते हुए यहां तक कहा था कि सभी विधायकों को आवास की जगह क्वार्टर मिलना चाहिए. सभी विधायकों को आम जनता की तरह सरकारी बस से सदन तक लाया जाना चाहिए.

 यह कथनी उनके लिए सिरदर्द क्यों बन गई है, इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उन्होंने किस संदर्भ में माननीयों को नसीहत दी थी, जिसे खुद पर अप्लाई करना भूल गए.पहले भत्ता मुद्दे पर सवाल और अब नई कार.

दरअसल, पहले सत्र के दौरान उनसे मंईयां सम्मान योजना की सार्थकता पर सवाल पूछा गया था. जवाब में उन्होंने कहा था कि माननीय लोग हर दिन 2000 रुपये टीए मद में लेते हैं और मंईयां योजना का ऐसे महिमामंडन कर रहे हैं कि मानो लाभुकों को 2,500 रुपये नहीं बल्कि अमृत वरदान दे दिया हो. आश्चर्य की बात है कि यही बात उनके लिए सिर दर्द बन गई है. क्योंकि भत्ता मुद्दे पर बयान दिए अभी दो माह भी नहीं गुजरे थे कि नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने अपने नाम से स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद ली.
स्कॉर्पियो खरीदने पर सवाल उठे तो उन्होंने बयान जारी कर वजह बताई. उन्होंने कहा कि उनके नाम से गाड़ी होगी तभी भत्ता मिलेगा. इसलिए गाड़ी खरीदनी पड़ी. अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि पहले सत्र के दौरान माननीयों को बस से आने की नसीहत क्यों दे रहे थे. यह भी पूछा जा रहा है कि डाउन पेमेंट कहां से किए.

अपनी सैलरी छात्रों में बाटेंगे विधायक

एक और खास बात ये कि स्कॉर्पियों खरीद पर सफाई से पहले उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च माह की अपनी सैलरी का 75 प्रतिशत हिस्सा उन छात्र-छात्राओं में बांटेंगे, जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में डुमरी के मेरिट लिस्ट में टॉप-10 में आएंगे. लिहाजा, कुल 20 छात्र-छात्राओं में राशि बंटेगी. छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस कदम की सराहना होनी चाहिए. लेकिन सवाल है कि 20 छात्र-छात्राओं में विधायक की सैलरी का 70 प्रतिशत बांटने पर प्रति छात्र को कितने रुपये मिलेंगे.

दरअसल, विधायक की सैलरी 60 हजार रुपये प्रति माह है. इस हिसाब से दो माह की सैलरी का 70 प्रतिशत 84 हजार रुपये होंगे. इस लिहाज से सभी 20 को प्रति स्टूडेंट महज 4,200 रुपये ही मिल पाएंगे. यह अलग बात है कि अगर विधायक जी भत्ता मद में हर माह मिलने वाले 95 हजार रुपये और जलपान मद के 40 हजार रुपये में से भी 70 प्रतिशत हिस्सा टॉप छात्रों में बाटेंगे तो यह राशि 20 छात्रों में प्रति छात्र 13,650 रुपये मिलेंगे.



ऐसा नहीं है कि एक नसीहत की वजह से जयराम महतो चर्चा में हैं. विधायक बनने के बाद बोकारो में उन्होंने बीएसएल के क्वार्टर को लेकर पूरी रात दरबार लगा दी थी. उन्होंने अधिकारियों से अव्यवहारिकता वाले अंदाज में बात की थी. विधानसभा के पहले सत्र के दौरान पत्रकारों के साथ उंगली दिखाकर बात करने पर भी सवाल खड़े हुए थे.

शिक्षा विभाग की वेबसाइट यूडायस प्लस पर रांची जिले के 1711 स्कूलों ने एक लाख 29 हजार 91 बच्चों की प्रोफाइल को नहीं किया अपडेट
झा. डेस्क 
 शिक्षा विभाग की वेबसाइट यूडायस प्लस पर रांची जिले के 1711 स्कूलों ने एक लाख 29 हजार 91 बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है. इनमें सरकारी, निजी, मान्‍यता प्राप्‍त अल्‍पसंख्‍यक स्‍कूल, कल्‍याण विभाग की ओर से संचालित स्‍कूल, इंटर कॉलेज, 531 गैर मान्‍यता प्राप्‍त स्‍कूल शामिल हैं. इससे इन बच्चोंं का भविष्य अधर में पड. गया है. इस संबंध में उपर्युक्त स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कई बार पत्र भेजा गया, लेकिन इन स्कूलों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे लेकर छह माह बीत गए.

  


जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूल इस संबंध में 18 फरवरी तक इन छूटे हुए बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर लें अन्यथा कक्षा आठ की परीक्षा में ये छूटे बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे.

वहीं ऐसे निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की बात कही गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कहा गया है कि बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं होने से शैक्षणिक सत्र 2025 26 के लिए जब वेबसाइट खोला जाएगा तो संबंधित स्कूलों के लॉगिन में उन्हीं बच्चों का नाम शो होगा, जिनकी प्रोफाइल 2024- 25 में अपडेट किया हुआ है और पीईएन नंबर भी उन्हींं बच्चों का शो करेगा. साथ ही कहा गया है कि यदि भविष्य में किसी बच्चे के पीईएन नंबर या आपार आईडी से संबंधित समस्याा होने पर उनके स्कूल ही जिम्मेवार होंगे.