नक्सली मुठभेड़ में जवानों को बड़ी कामयाबी, मुख्यमंत्री साय ने की सराहना, कहा- छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा

रायपुर-  गरियाबंद जिले में जारी नक्सली मुठभेड़ में जवानों को मिली सफलता को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहा है. सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा किगरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ रविवार रात से अब तक जारी मुठभेड़ में 10 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. मार्च 2026 तक देश-प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षाबल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है. उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं. हमारी डबल इंजन की सरकार में निश्चित ही हमारा छत्तीसगढ़ मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होकर रहेगा.

राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि हम 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना देंगे. हमारे सुरक्षा बल भी इस दिशा में बहादुरी से काम कर रहे हैं. लगातार सफल हो रहे हैं. गरियाबंद में उनकी उपलब्धि के लिए मैं सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं. राज्य के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है.

छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा : उपमुख्यमंत्री शर्मा

गरियाबंद में जारी मुठभेड़ को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2 दिनों से लगातार ऑपरेशन जारी है. जिसमें 14 नक्सली ढेर हो चुके हैं. ऑपरेशन अब भी जारी है. एक CC मेंबर कों भी मारा गया है. 1 करोड़ का नक्सली मारा गया है. छत्तीसगढ़ में 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा. पहली बार किसी ऑपरेशन में CC मेंबर मारा गया है.

वीर जवानों को बधाई : पूर्व सीएम भूपेश बघेल

मुठभेड़ में जवानों की सफलता पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वीर जवानों को बधाई! रविवार शाम से गरियाबंद ज़िला के कुल्हाड़ीघाट क्षेत्र में जारी सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 14 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली है. इस मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपती भी मारे जाने की खबर है. लोकतंत्र विरोधी ताकतों को सबक सिखाने के लिए हम सब अपने सुरक्षा बलों का अभिनंदन करते हैं. जय हिन्द.

बता दें कि ओडिशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों की बीच रविवार से जारी मुठभेड़ में जवानों ने अबतक 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है. इनमें दो महिला नक्सली भी शामिल है. दो और नक्सली के शव को बरामद किया गया है. वहीं मौके से 1 एसएलआर, आईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं. 

कोहिनूर अवार्ड 2025 समारोह सम्पन्न विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वालो का किया गया सम्मान

रायपुर- वैदेही अपराजिता कोहिनूर अवार्ड 2025 का आयोजन क्वीन्स क्लब वीआईपी रोड में आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालो को अतिथियों द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। अवार्ड समारोह में मंच संचालन श्रेया श्रीवास्तव व लक्ष्य टारगेट ने किया ।

आयोजक पायल नागरानी ने बताया कि कोहिनूर अवार्ड 2025 का इस वर्ष द्वितीय आयोजन था। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी जिसको बेहतर प्रतिसाद मिला था इस वर्ष ये आयोजन और भी शानदार रहा। सुश्री नागरानी ने कहा कि वैदेही अपराजिता कोहिनूर अवार्ड 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों से योग्यता के आधार पर चयन किया गया जिसमें 5 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक के प्रतिभागी शामिल हुए।


कार्यक्रम में अतिथि के रूप में दर्शन सिंग, वनीता सोनकर, एडवोकेट जया गुप्ता, डॉ. रत्ना अग्रवाल, कोशिश जादवानी, पारूल थे। आयोजन में सहयोगी के रूप में डॉ. भोजवानी, कविता कुंभज, पल्लवी मिश्रा, डॉ. सारिका श्रीवास्तव, विनय बोपचे व दिव्या माधवन शामिल रहे।

कोहिनूर अवार्ड 2025 में सम्मानित होने वालों में शामिल रहे-
दीशार्थ कुमार,
रूद्रनील पति,
ज्योति मिश्रा,
प्रियंका राजपूत,
आरूष मेहर,
शुभा शुक्ला,
विनोद वाल्मीकि,
संजय कृष्ति,
रेशमी निषाद,
लीला दास,
संतृप्ति केसकर,
राकेश दास,
विभा सोनी,
भावना साहू।

मुख्यमंत्री ने अमर शहीद हेमू कालाणी के बलिदान को किया नमन
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानी हेमू कालाणी को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया है। श्री साय ने कहा कि अमर शहीद हेमू कालाणी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके अदम्य साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ मात्र 19 साल की उम्र में हेमू कालाणी की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। मातृभूमि के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायक है।
चुनाव 2025: रायपुर जिले के निकायों में बनाए गए 1290 मतदान केंद्र, 70 वार्ड के लिए 10 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट, कलेक्टर बोले-

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह ने आज प्रेस कांफ्रेंस की. उन्होंने चुनावी तैयारियो को लेकर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ‘जागो’ कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत मतदान का प्रयास रहेगा. उन्होंने बताया कि रायपुर से लगे बिरगांव को छोड़कर पूरे रायपुर जिले में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू है. बता दें प्रदेश में 11 फरवरी को नगरीय चुनाव होंगे और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरण में 17,20 और 23 फरवरी को होंगे.

रायपुर जिले में नगरीय निकायों में कुल 1290 मतदान केंद्र होंगे. रायपुर नगर निगम के 70 वार्डो में 1095 मतदान केंद्र होंगे. जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1378 मतदान केंद्र होंगे. इसके साथ ही नगरीय निकाय में 69 और त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 4 सहायक मतदान केंद्र होंगे. 

नगरीय निकाय को 107 और त्रिस्तरीय पंचायत को 97 सेक्टरों में बाटा गया है. वहीं मतदाता संख्या की बात करें तो रायपुर नगर निगम में कुल 10 लाख 36 हजार 79 मतदाता वोट डालेंगे. नगरीय निकाय चुनाव में 11 रिटर्निंग ऑफिसर होंगे. वहीं पंचायत में 5 रिटर्निंग और 74 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. 

उन्होंने आगे बताया कि मतदान के केंद्रों की सूची का प्रकाशन 27 जनवरी तक होगा. चुनाव चिन्ह का प्रकाशन 6 फरवरी तक होगा. कैंडिडेट डिक्लेअर होने के बाद मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता का परीक्षण किया जाएगा. चुनाव से संबंधित समस्याओं के लिए शिकायत सेल का भी गठन किया गया.

बलौदाबाजार हिंसा मामला : निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसएसपी बहाल, विभागीय जांच रिपोर्ट में मिली क्लीन चीट

रायपुर-  बलौदाबाजार हिंसा मामले में निलंबित तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को बहाल कर दिया गया है. दरअसल, बलौदाबाजार हिंसा मामले पर सरकार ने एक्शन लेते हुए दोनों अधिकारियों को मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया था. वहीं जांच कमेटी का भी गठन किया गया था.  

अब जांच रिपोर्ट में दोनों अधिकारीयों को क्लीन चिट मिल गई है. सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है. केएल चौहान को अब बिलासपुर में अपर संभागीय आयुक्त के साथ सचिव राजस्व मंडल के अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक सदानंद सिंह को पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है. 

बता दें कि पिछले साल 15 से 16 मई की रात कुछ अज्ञात लोगों ने बलौदाबाजार के गिरौदपुरी धाम स्थित जैतखंभ में तोड़फोड़ की थी. सतनामी समुदाय मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहा था. इसी सिलसिले में सतनामी समाज ने दशहरा मैदान में विरोध-प्रदर्शन और जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव का आह्वान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे. विरोध हिंसक होने के बाद लोगों ने एसपी और जिलाधिकारी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था.

नक्सल सेल को मिली बड़ी सफलता: 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़ने का लिया निर्णय, एक पर था 2 लाख का इनाम

सुकमा- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों पर सुरक्षाबल कहर बनकर टूट रहे हैं. जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली बैक फुट पर आ गए है. वहीं नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. ऐसे में आज सुकमा जिले में एक इनामी नक्सली समेत छह नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इन नक्सलियों में से एक पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 लाख रुपये का इनाम घोषित था जो माड़ डिविजन में सक्रिय रहा है.

इन नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में आरएफटी कोंटा, 217 वाहिनी सीआरपीएफ और जिला सुकमा के नक्सल सेल के कर्मियों की विशेष भूमिका रही.

नगरीय निकाय चुनाव 2025: जिले में लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर ने आर्म जमा करने के जारी किए आदेश…

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से सभी लाइसेंस धारकों से अपने-अपने आग्नेय शस्त्र (फायरिंग करने वाले हथियार जैसे पिस्तौल, बंदूक आदि) अपने नजदीक पुलिस थाने में जमा करने के आदेश जारी किए हैं.

बता दें, यह आदेश पूरे रायपुर जिले के लायसेंसधारियों पर लागू होगा, जिसमें स्थानीय और बाहर से आए लायसेंसधारी दोनों शामिल हैं. इस कदम का उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के भय और आतंक के माहौल को रोकना है, ताकि शस्त्रों का दुरुपयोग न हो सके.

आदेश में कहा गया है कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद लायसेंसधारी अपने शस्त्रों को वापस प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि, समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ, जिला राइफल संघ, और औद्योगिक संस्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त होंगे, लेकिन इन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में देनी होगी और वे शस्त्रों को बिना थाना प्रभारी की अनुमति के परिसर से बाहर नहीं ले जा सकेंगे.

इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक जिले में रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे. थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जमा किए गए शस्त्रों का उचित पंजीकरण किया जाए और प्रत्येक लायसेंसधारी को जमा शस्त्रों की पावती दी जाएगी. चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद एक सप्ताह के भीतर शस्त्रों को उनके स्वामी को वापस लौटाया जाएगा.

यदि किसी लायसेंसधारी के लिए शस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है, तो वे कलेक्टोरेट रायपुर के लायसेंस शाखा में आवेदन दे सकते हैं, और एक समिति द्वारा उनके आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा. यह आवेदन आदेश के जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती: मामले में दोनों पक्षों ने रखा तर्क, 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर- पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों ने तर्क रखा, अब मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

बता दें कि याचिकाकर्ता नरेश रजवाड़े ने अपने अधिवक्ता शक्तिराज सिन्हा द्वारा लगाई अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार बीते वर्ष 3 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 ला चुकी है। जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि अध्यादेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के 16 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक के सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराया गया है, केवल इसे विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसके कारण यह अध्यादेश वर्तमान में विधि-शून्य और औचित्यहीन हो गया है।

वहीं राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने कहा 3 दिसंबर 2024 को अध्यादेश लाया गया था। वहीं 16 दिसंबर से 20 दिसंबर 2024 को विधानसभा की बैठक में रखा गया। इस अध्यादेश को पारित होने को लेकर अनुच्छेद 213(2) के तहत राज्यपाल से सहमति है। वहीं संवैधानिक रूप से 6 सप्ताह का समय है। जो 27 जनवरी 2025 को पूरा होगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने कैबिनेट की पूर्व बैठक में सार्वजनिक किए एक निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इसमें आरक्षण संबंधी संशोधन अध्यादेश को 6 महीने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने के याचिका पर प्रभाव की बात भी कही। जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना और अपने आदेश में शामिल किया है। वहीं शासन के अधिवक्ता के अध्यादेश को लेकर तर्क को सुनते हुए संवैधानिक रूप से 6 सप्ताह का समय 27 जनवरी को पूरा होने पर उसी दिन सुनवाई तय की गई है।

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव 2025: कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का किया गठन, जानिए किसे मिली क्या जिम्मेदारी

रायपुर-  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम का गठन किया है। यह कंट्रोल रूम 15 सदस्यों की टीम के साथ काम करेगा। इस कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सलीम रिज़वी और दीपक मिश्रा को सौंपी गई है। इनके नेतृत्व में चुनावी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

बता दें कि कंट्रोल रूम का मुख्य उद्देश्य चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक पहुंचाना और चुनावी रणनीति को मजबूती देना है। यह कंट्रोल रूम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगा।

देखें लिस्ट –

निकाय चुनाव 2025 : BJP नेताओं ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मूलमंत्र, संगठन महामंत्री जम्वाल बोले –

रायपुर- भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में सोमवार को नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आवश्यक बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया. क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी चयन पूरी पारदर्शिता से करती है. इसमें किसी प्रकार का कोई अपना-पराया नहीं किया जाता है. हमें चुनाव में सही प्रत्याशी को उतारना है और उसके लिए काम भी करना है. जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिल-जुलकर उसके साथ खड़े होंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे. इस चुनाव का जो हमारा नारा रहेगा ‘हम जीतेंगे’ और यह संकल्प लेकर इसे पूरा करना है.

अजय जम्वाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है. इसके जो विचार है इसके जो चलने वाले हैं उनके मन में कांसेप्ट क्लीयर रहता है. यह हमारा वैचारिक आंदोलन है और इस आंदोलन को लेते हुए हमें आगे बढ़ाना है. देश स्वावलंबी बने, आर्थिक महाशक्ति बने, विश्वगुरु बने और दुनिया की एक महाशक्ति बने, यह हर कार्यकर्ता का सपना होना चाहिए और उसे पूर्ण करने का संकल्प हमारे वैचारिक संगठनों ने लिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया में अपने विचार को स्वीकार्यता मिल रही है. प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है. आज 162 देशों ने योग की शक्ति को पहचाना है. प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत से 10 सालों में 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. देश में हर घर को केन्द्र सरकार की किसी न किसी 8 से 10 योजनाओं का लाभ मिला है.

क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि हमें आगामी चुनाव में अपने लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली शक्तियों से भी सावधान रहना है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती, परिश्रमी एवं निष्ठावान होते हैं. हमारी भाग्य रेखा में मेहनत करना लिखा हुआ है. हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे 24 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं. यह चुनाव जीतने का मतलब यह है कि अगर हम पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जीतते हैं तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, इसका लाभ सभी को मिलेगा और जो हम विकास की, विचार की, स्वावलंबन की बात करते हैं, यह सब बातें जमीनी स्तर तक हर घर तक पहुंचेगी. प्रधानमंत्री कहते हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। 100 वर्ष आजादी के हम पूर्ण करेंगे और यह देश स्वावलंबी भारत होगा, यह देश विश्व गुरु भारत होगा.

यह चुनाव कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का है : पवन साय

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि चुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक आहूत की गई. मंडल स्तर एवं जिला स्तर पर कमेटी बनी है. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की दृष्टि से हमारी कमेटियां बनी है. चुनाव के समय में प्रत्याशी का चयन महत्वपूर्ण विषय रहता है और जैसे चयन करेंगे, वैसा इसका परिणाम भी मिलता है. हमें सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत के लिए भाजपा का जो कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहा है और जो स्वच्छ छवि का हो, उसे प्रत्याशी बनाना है. सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत में भी एक ही कार्यकर्ता चुनाव लड़े, जो चुनाव जीत सकता है. भाजपा की 11,694 पंचायत यानी सरपंच जीतकर के आएंगे. केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है. इसी तरह पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सरपंच बनना चाहिए, यह हमारा संकल्प हो, इसलिए हमारा दृष्टिकोण है पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपामय हो. एक-एक कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का यह चुनाव है और इसलिए पूरी ताकत के साथ हम चुनाव के मैदान में जाएंगे.

नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र सवन्नी एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रभारी सौरभ सिंह ने निकाय एवं पंचायत चुनाव के संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन दिया. बैठक का संचालन रायपुर संभाग सह प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही ने किया एवं आभार व्यक्त वरिष्ठ भाजपा नेता प्रफुल विश्वकर्मा ने किया. बैठक में सांसद रूपकुमारी चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, भूपेन्द्र सवन्नी, लक्ष्मी वर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा, विधायक पुरंदर मिश्रा, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, संपत अग्रवाल, योगेश्वर राजू सिन्हा, रायपुर जिला प्रभारी खूबचंद पारख, चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू, देवजी भाई पटेल, जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर, प्रदेश पदाधिकारी सहित रायपुर संभाग के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे।