निजी संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार नहीं ले सकती
#govtcannottakeoverallprivatepropertiesrulessupremecourt


सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने मंगलवार को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण किए जाने को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों। इस फैसले के साथ ही 9 जजों की पीठ ने 1978 के सुप्रीम कोर्ट के ही ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूंड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिय था। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले में फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'तीन जजमेंट हैं, मेरा और 6 जजों का... जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धुलिया का असहमति वाला। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31सी को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था, वह बरकरार है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सरकार के निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकने की बात कहने वाला पुराना फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हो सकती हैं, इसलिए सरकार की ओर से इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। बहुमत ने फैसले में व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं।

1978 के फैसलों को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। जस्टिस अय्यर के पिछले फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि पुराना शासन एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था।

देश में 2025 से शुरू हो सकती है जनगणना, दस साल का चक्र भी बदलेगा
#modigovttoconductcensusfrom2025


देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो सकती है।मीडिया रिपोर्टे में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है।  यह जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी।बताया जा रहा है कि 2025 से जनगणना शुरू होने के कारण इसका चक्र भी बदल जाएगा।पहले जनगणना हर 10 साल पर दशक के शुरूआत में होती थी, जैसे 1991, 2001, 2011 अब इसे बदलकर हर 10 साल में 2025, 2035, 2045, 2055 कर दिया जाएगा।जनगणना दशक की शुरूआत से नहीं होगी।

भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। इसका अगला चरण 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। इसके बाद से जनगणना को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगली जनगणना के आंकड़े कब प्रकाशित किए जाएंगे। अब, केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगली जनगणना के आंकड़े 2026 में उपलब्ध होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनगणना के डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी।

संप्रदाय को लेकर भी पूछे जा सकते हैं सवाल
जनगणना के दौरान संप्रदाय को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। देश में कई समाज अपने आप को अलग संप्रदाय का मानते हैं। जैसे कर्नाटक में लिंगायत और अलग-अलग राज्यों में रविदासी, वाल्मीकि जैसे संप्रदाय भी हैं। ऐसे में सरकार इस बार धर्म और वर्ग के अलावा संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना करा सकती है।

लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होना है
जनगणना के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होना है। परिसीमन की प्रकिया 2028 तक पूरी होनी है। सूत्रों ने बताया कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है।

जातीय जनगणना पर सरकार ले सकती है फैसला
बता दें कि देश के विपक्षी राजनीतिक दल जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में सरकार के मंत्री इसको लेकर बयान दे चुके हैं। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि जातीय जनगणना संविधान सम्मत नहीं होती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जातीय जनगणना करा सकती है। सरकार चाहती है कि सभी धर्मों में मौजूद जाति व्यवस्था का पता चले और एनडीए के साथियों की मांग का सम्मान हो इसलिए जातीय जनगणना को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।

1872 में हुई थी पहली जनगणना
भारत की जनगणना हर दशक में दर्ज की जाती है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में और आखिरी जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन तथा देश में संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जनगणना जनसंख्या, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति आदि सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52 प्रतिशत पुरुष और 48 प्रतिशत महिलाएं हैं।

अप्रवासियों की संख्या में कटौती करने जा रहा है कनाडा, ट्रूडो के फैसले से कैसे प्रभावित होंगे भारतीय?
#canadajustintrudeaugovtcuttingimmigrationby_20-percent 
पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में खटास आई है। इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री का जस्टिन ट्रूडो ने एक नई घोषणा कर दी है। जो कनाडा में रह रहे अप्रवासी भारतीय लोगों की खासी परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल, कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में अहम बदलाव का ऐलान किया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार के फैसले से अगले तीन वर्षों में (2027 तक) स्थायी और अस्थायी निवासियों की संख्या कम हो जाएगी। इसका भारतीयों पर खासतौर से असर होने जा रहा है, जो कनाडा की अप्रवासी और छात्र आबादी का बड़ा हिस्सा हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम कनाडा में विदेशी कामगारों की संख्या में कमी करने वाले हैं। जिसने भारतीय अप्रवासियों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ट्रूडो ने पोस्ट में आगे लिखा कि, “हम कंपनियों के लिए सख्त नियम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि वो यह साबित कर सकें कि वे पहले क्यों पहले कनाडा के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकते।”

कई वर्षों में पहली बार अप्रवासियों में की जा रही भारी कमी
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार ने कई वर्षों के बाद पहली बार देश में आने वाले अप्रवासियों की संख्या में भारी घटाव करने जा रही है। सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिन ट्रूडो ने 2025 में नए स्थायी निवासियों को घटाकर 3,95,000 करने का फैसला लिया है। वहीं, 2025 में अस्थायी प्रवासियों की संख्या 30,000 घटकर करीब तीन लाख रह जाएगी। 
हालांकि, कनाडा के आव्रजन मंत्रालय ने पहले 2025 और 2026 में 500,000 नए स्थायी निवासियों को देश में बसने देने की योजना बनाई थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। अब अगले साल के लिए  ये संख्या 395,000 और 2026 के लिए 380,000 कर दिया गया है। वहीं, 2027 के लिए यह संख्या 365,000 निर्धारित की गई है। 

पहले ही लिया स्टडी परमिट सीमित करने का फैसला
कनाडा के सीएम का यह एलान ऐसे समय में हुआ है जब वहां पहले से ही स्टडी वीजा पर आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। सरकार इस साल 35 फीसदी कम इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट देगी और उन्होंने आव्रजन प्रणाली का गलत उपयोग करने वाले लोगों पर नकेल कसने की भी बात कही है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 2025 में इंटरनेशनल स्टडी परमिट की तादाद में अतिरिक्त 10 फीसदी की कमी की जाएगी।सरकार के मुताबिक, कनाडा 2025 में 437,000 स्टजी परमिट जारी करने का प्लान बना रहा है, जो 2024 में जारी किए गए 485,000 परमिट से 10 फीसदी कम है।

इस फैसले के पीछे वजह क्या है?
आप्रवासन में कटौती करने का कनाडा का निर्णय बुनियादी ढांचे के दबाव के चलते लिया गया है। कनाडाई जनता की राय उच्च आप्रवासन स्तर के खिलाफ बदल रही है क्योंकि घरों की कमी बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार के अनुसार, आप्रवासन में कटौती से 2027 तक कनाडा के आवास आपूर्ति अंतर को 6,70,000 यूनिट तक कम किया जा सकता है।बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में अर्थशास्त्र के निदेशक रॉबर्ट कैवसिक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि नई आप्रवासन योजना अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से तनाव कम करेगी जो हाल के वर्षों में कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि आप्रवासन श्रम अंतराल को भरने के लिए जरूरी है लेकिन इसकी मौजूदा रफ्तार कनाडा के बुनियादी ढांचे से आगे निकल सकती है।

भारतीयों पर क्या होगा असर?
भारत के लोग कनाडा की आप्रवासी और अंतरराष्ट्रीय छात्र आबादी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में इमिग्रेशन में कटौती के नतीजे के तौर पर भारतीयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव का कनाडा में पढ़ाई और नौकरी के इच्छुक भारतीय छात्रों पर सबसे ज्यादा होगा। कनाडा के अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम (टीएफडब्ल्यूपी) के तहत वर्क परमिट में भारी कटौती और स्टडी परमिट पर सीमा तय होने से नौकरी और नागरिकता की उम्मीद कर रहे भारतीयों के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। ये कटौती आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों को प्रभावित करेगी।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन पर लगाया प्रतिबंध
#bangladesh_interim_govt_bans_student_wing_of_ex_pm_hasina_party 
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है।अवामी लीग बांग्लादेश स्टूडेंट लीग (बीसीएल) को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद अब्दुल मोमेन ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009' की धारा 18 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'बांग्लादेश छात्र लीग' पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, "बांग्लादेश की आजादी के बाद से, विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों के तानाशाही शासन के दौरान, अवामी लीग का छात्र संगठन 'बांग्लादेश छात्र लीग' को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इन गतिविधियों में हत्या, प्रताड़ना, कॉलेज परिसरों में उत्पीड़न, छात्र डॉर्मिटरी में सीट ट्रेडिंग, टेंडर में हेरफेर, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण 5 अगस्त को भारत भाग गई थीं। अंतरिम सरकार का आरोप है कि हसीना के कारण जुलाई के मध्य में सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें कहा गया है कि बीसीएल नेताओं के हमलों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए और कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सरकार ने इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भी बांग्लादेश स्टूडेंट लीग के खिलाफ षड्यंत्रकारी, विध्वंसक और भड़काऊ राज्य आंदोलन किए जा रहे हैं।

अंतरिम सरकार ने कहा कि बांग्लादेश स्टूडेंट लीग को सक्रिय प्रभाव में एक अवैध संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. यह घटना तब हुई जब मंगलवार को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संविधान को खत्म करने, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने और स्टूडेंट लीग पर प्रतिबंध लगाने सहित पांच सूत्री मांगें उठाईं.

भारत विरोधी' पत्रकार फज़ल अंसारी को बांग्लादेशी सरकार ने नियुक्त किया अपना राजदूत, क्या है पड़ोसी देश की मंशा?
#bangladesh_interim_govt_names_anti_india_mushfiqul_fazal_ansarey_as_envoy 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विवादित 'पत्रकार' मुश्फिकुल फजल अंसारी को 3 साल के लिए राजदूत नियुक्त किया है।फजल अपने कथित भारत विरोधी रुख और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक दशक लंबा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। फजल को हसीना सरकार के समय बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। एक दशक के निर्वासन के बाद वह 12 सितंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। इसके बाद मौजूदा सरकार ने उनको नियुक्ति के तौर पर ये तोहफा दिया है।

बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए अंसारी की नियुक्ति की पुष्टि की है। नए राजदूत का कार्यकाल तीन साल का होगा, जिसके दौरान उन्हें अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ किसी भी अन्य पेशेवर जुड़ाव या संबद्धता से इस्तीफा देना होगा। उनकी भूमिका विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होगी, और अनुबंध की अन्य बारीकियों को बाद में निर्धारित किया जाएगा।
अंसारी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस और यूएई में अपने राजदूतों की संविदात्मक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इन देशों में नए अफसरों को भेजा जाएगा।

इसी साल मार्च में फज़ल अंसारी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली शराब नीति मामले (जो भारत का आंतरिक मामला है) में आप नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। मुश्फिकुल फ़ज़ल अंसारी ने भी यूएन महासचिव के प्रवक्ता के सामने यही मुद्दा उठाया। साथ ही लोकसभा चुनावों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

अंसारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक हैं। वे 2001 से 2006 तक पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया के सहायक प्रेस सचिव रहे थे, जो बांग्लादेश में शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हैं। अंसारी बीते काफी समय से वाशिंगटन स्थित विदेश नीति पत्रिका साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स के कार्यकारी संपादक के रूप में काम रहे थे। अंसारी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन को कवर करने वाले जस्टन्यूजबीडी के संपादक और व्हाइट हाउस संवाददाता भी हैं।

राम रहीम के खिलाफ पंजाब सरकार ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, जानें क्या है पूरा मामला*

 
 
  #punjab_govt_approved_ram_rahim_guru_granth_sahib_sacrilege_cases *
  

  

   जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है।पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2015 के बेअदबी मामलों के सिलसिले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को हटा लिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामलों में चार दिन पहले ही स्टे हटाया था। राम रहीम के खिलाफ 9 साल पुरानी फाइल खुल गई है। 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में केस चलाने की इजाजत दी। इससे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुश्किल बढ़ गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। इससे राम रहीम के खिलाफ केस चलाने का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने नोटिस भी जारी किया। *क्या है 9 साल पुराना केस* पूरा मामला जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से शुरू हुआ था। जिसके बाद फरीदकोट के जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अपवित्र पोस्टर लगाए गए। उसी साल अक्टूबर में बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हुए पन्ने बिखरे हुए पाए गए। इस मामले की कार्रवाई के लिए बाबा गुरमीत पर धारा 295ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी था। इसके बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस घटना के चलते पंजाब में सामाजिक और राजनीतिक अशांति और बढ़ गई। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति की चोरी और अपवित्रता से संबंधित तीन परस्पर जुड़े मामलों में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पिछली गठबंधन सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तीन दिन पहले कोर्ट से मिली अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी थी। लगभग ढाई वर्ष पहले पुलिस ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी लेकिन हाईकोर्ट ने तीनों मामलों पर रोक लगा दी थी।
 

సియోల్‌కు టీ.మినిస్టర్స్.. ఏయే ప్రాంతాల్లో పర్యటించారంటే
దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోల్‌లో మంత్రులు, అధికారుల బృందం పర్యటిస్తోంది. సియోల్ నగరంలో చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఎమ్‌ఏపీఓ రిసోర్స్ రికవరీ ప్లాంట్‌ను మంత్రులు, అధికారులు సందర్శించారు. అనంతరం చియంగ్‌ చు నదిని ప్రజాప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది.

  


దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో తెలంగాణ మంత్రులు (Telangana Ministers), అధికారుల బృందం బిజీబిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోల్‌లో మంత్రులు, అధికారుల బృందం పర్యటిస్తోంది. సియోల్ నగరంలో చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఎమ్‌ఏపీఓ రిసోర్స్ రికవరీ ప్లాంట్‌ను మంత్రులు, అధికారులు సందర్శించారు. అనంతరం చియంగ్‌ చు నదిని ప్రజాప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది.

మూసీ పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టు కోసం సియోల్‌లో యాన్, చీయంగ్ చూ నదుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) అధ్యయనం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా సియోల్‌లో మంత్రులు, అధికారులు పర్యటిస్తున్నారు. బృందంలో మంత్రులు పొంగులేటి , పొన్నం ప్రభాకర్ , ఎంపీ చామల కిరణ్ , ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి , నగర మేయర్ , ఎమ్మెల్యేలు, జీహెచ్‌ఎంసీ , మూసీ రివర్ ప్రంట్ అధికారులు ఉన్నారు.

  

కాగా.. రాష్ట్రంలో ఆక్రమణల తొలగింపుపై క్షేత్రస్థాయిలో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నా.. ప్రజారోగ్యం, హైదరాబాద్‌ పర్యాటక, వాణిజ్య అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మూసీ ప్రక్షాళనలో ముందుకేసాగాలని ప్రభుత్వం భావించింది. ఖాళీ చేసిన నివాసాల కూల్చివేత చేపట్టిన ప్రభుత్వ విభాగాలు.. మార్కింగ్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాయి. నిర్వాసితులను ఒప్పించాకే తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలన్న ఉన్నతస్థాయి ఆదేశాల నేపథ్యంలో వేచి చూస్తున్నాయి. ప్రాజెక్టులో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వాములను చేయాలని తొలినుంచి యోచిస్తున్న సర్కారు వారిని దక్షిణ కొరియా తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది. సుందరకీరణ తర్వాత నది రూపు ఎలా మారనుందో అవగాహన కల్పించేందుకు అధ్యయనానికి తీసుకెళ్లనుంది. 21 మందితో కూడిన బృందం పర్యటనకు ఇటీవల సర్కారు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మేయర్‌, డిప్యూటీ మేయర్‌, ఉన్నతాధికారులతో కూడిన బృందం దక్షిణ కొరియాకు బయలుదేరి వెళ్లింది. అక్కడి చాంగి చియోన్‌లో హన్‌ నది, సియోల్‌లో నేషనల్‌ స్పోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించి.. తిరిగి 25వ తేదీన స్వదేశానికి రానుంది. గతంలో నది, తీరం ఎలా ఉండేది? తర్వాత ఎలా మారాయో ప్రజాప్రతినిధులకు చూపించనున్నట్టు సమాచారం.

कनाडा की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं खालिस्तान समर्थक', राजदूत संजय कुमार वर्मा का गंभीर आरोप
#canada_highcommissioner_sanjay_verma_big_allegation_on_trudeau_govt




भारत और कनाडा के तनाव भरे रिश्ते के बीच कनाडा में वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा नएमे गंभीर आरोप लगाया है। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने देश लौटने से पहले दावा किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) की बड़ी संपत्ति हैं। 
कनाडा के सीटीवी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में संजय वर्मा ने कनाडाई सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। संजय वर्मा ने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

भारतीय राजदूत ने कहा, खालिस्तानी चरमपंथियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मेरा आरोप है, मैं यह भी जानता हूं कि इनमें से कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी सीएसआईएस के जासूस हैं, मैं फिर से कोई सबूत नहीं दे रहा हूं। संजय कुमार वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा सरकार को हमारी मुख्य चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा, हम केवल इतना चाहते हैं कि वर्तमान कनाडाई शासन, वर्तमान सरकार हमारी मुख्य चिंताओं को ईमानदारी से समझे, न कि उन लोगों के साथ मिलकर काम करे जो भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में क्या होता है, यह भारतीय नागरिकों की तरफ से तय किया जाएगा। 

वहीं, राजदूत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में ओटावा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से भी इनकार किया।ट्रुडो सरकार के आरोपों पर संजय वर्मा ने कहा, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ये राजनीति से प्रेरित है। मुझे देखने दीजिए कि वह (विदेश मंत्री मेलानी जॉय) किस ठोस सबूत के बारे में बात कर रही हैं। जहां तक ​​मुझे चिंता है, वह राजनीतिक तौर पर बात कर रही हैं। भारत के उच्चायुक्त के तौर पर मैंने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की निगरानी करना राष्ट्रीय हित का मामला है और उनकी टीम खुले सोर्सेज के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करती है।

बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल आरोप लगाया था कि खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे. भारत ने आरोप को बेतुका और प्रेरित बताया था। भारत ने कनाडा सरकार पर अपने आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत देने को कहा था, लेकिन ट्रूडो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद पिछले सप्ताह, कनाडाई पीएम ट्रूडो ने भारत सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए। कनाडा सरकार ने निज्जर हत्या मामले की जांच में वरिष्ठ राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंट्रेस्ट बताया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। भारत ने अपने राजदूत वापस बुला लिए। वहीं पिछले हफ्ते ही एक भाषण में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा सरकार के दावे खुफिया जानकारी पर आधारित थे, न कि ठोस सबूतों पर।

పున్నమీఘాట్ వ‌ద్ద 5 వేల‌కుపైగా డ్రోన్లతో మెగా షో
అమరావతిలో జరగనున్న డ్రోన్ షో విజ‌య‌వంతం చేయాల‌ని డ్రోన్ కార్పొరేష‌న్ ఎండీ కె. దినేష్ కుమార్‌ ప్రజ‌ల‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. మంగళవారం ఉద‌యం సీకే క‌న్వెన్షన్ సెంట‌ర్లో అమ‌రావ‌తి డ్రోన్ స‌మ్మిట్ 2024 ప్రారంభం కానుంది. ఈ జాతీయ స‌ద‌స్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హాజ‌రు కానున్నారు. ఏర్పాట్లలో 300 మంది సిబ్బంది, అధికారులు నిమ‌గ్నమయ్యారు.

  


ఏపీ ప్రభుత్వం (AP Govt.,) డ్రోన్ స‌మ్మిట్‌కు (Drone Summit) విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మంగళ, బుధవారాలు పున్నమీఘాట్ వ‌ద్ద 5 వేల‌కుపైగా డ్రోన్లతో మెగా షో నిర్వహిస్తుంది. విజ‌య‌వాడ ప్రజ‌లంద‌రూ తిల‌కించ‌డానికి న‌గ‌ర‌మంతా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. బెజవాడలో ఐదు ప్రాంతాల్లో భారీ డిజిట‌ల్ తెర‌లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. బెంజిస‌ర్కిల్‌, రామ‌వ‌ర‌ప్పాడు, వార‌ధి, బ‌స్టాండ్‌, ప్రకాశం బ్యారేజీల వ‌ద్ద భారీ తెర‌లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. డ్రోన్ షో విజ‌య‌వంతం చేయాల‌ని డ్రోన్ కార్పొరేష‌న్ ఎండీ కె. దినేష్ కుమార్‌ (Dinesh Kumar) ప్రజ‌ల‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. మంగళవారం ఉద‌యం సీకే క‌న్వెన్షన్ సెంట‌ర్లో అమ‌రావ‌తి డ్రోన్ స‌మ్మిట్ 2024 ప్రారంభం కానుంది. ఈ జాతీయ స‌ద‌స్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు (CM Chandrababu) హాజ‌రు కానున్నారు. ఏర్పాట్లలో 300 మంది సిబ్బంది, అధికారులు నిమ‌గ్నమయ్యారు. 10 మంది డిప్యూటీ క‌లెక్టర్లకు ప్రత్యేక బాధ్యత‌లు అప్పగించారు. ఏర్పాట్లను డ్రోన్ కార్పొరేష‌న్ అధికారులు నిరంత‌రం ప‌ర్యవేక్షిస్తున్నారు.

కాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో మంగళగిరి సీకే కన్వెన్షన్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ‘అమరావతి డ్రోన్‌ సమ్మిట్‌- 2024’ విజయవంతానికి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్‌కుమార్‌ ప్రసాద్‌ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఆయన వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు, ఎన్టీఆర్‌, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, జేసీలు, విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమీక్ష చేశారు. సదస్సు జరిగే ప్రాంతాన్ని వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు పరిశీలించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్‌ అంతరాయం లేకుండా చూడాలన్నారు. ఐఅండ్‌ఐ కార్యదర్శి సురేష్‌కుమార్‌ మాట్లాడుతూ జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న డ్రోన్ల సమ్మిట్‌కు వివిధ శాఖల నుంచి 10 మంది ప్రత్యేక నోడల్‌ అధికారుల నియామకానికి ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు. ఏపీ డ్రోన్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎండీ దినేష్‌ కుమార్‌ పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ద్వారా సమ్మిట్‌ ఏర్పాట్లను వివరించారు.

  

డ్రోన్‌ సమ్మిట్‌లో సీఎం చంద్రబాబు, పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌నాయుడు, పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు, వివిధ రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు.

22న సాయంత్రం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు విజయవాడ కృష్ణానది ఒడ్డున బెర్మ్‌ పార్కు వద్ద సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ, 5 వేల డ్రోన్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద డ్రోన్‌ షోతో పాటు లేజర్‌ షో తదితర కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.

సదస్సుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెందిన 400 మంది వక్తలు, ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. వెయ్యి మంది వివిధ విద్యాసంస్థల ప్రతినిధులు, విద్యార్థులు, నిపుణులు వస్తారు.

డ్రోన్ల తయారీ, వ్యవసాయ లాజిస్టిక్స్‌, పర్యావరణ పర్యవేక్షణ, విపత్తుల నిర్వహణ, ఆరోగ్యం తదితర రంగాల్లో డ్రోన్ల వినియోగంపై 9 చర్చా సెషన్లు ఉంటాయి.

డ్రోన్ల సాంకేతికత వినియోగంపై కీలకమైన నాలుగు ప్రజెంటేషన్లు, ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్‌ సెషన్‌ ఉంటాయి.

వేదిక వద్ద దేశవ్యాప్తంగా డ్రోన్‌ తయారీదారుల ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన 40 ప్రదర్శనశాలల ఏర్పాటు.

2030 నాటికి భారత్‌ను గ్లోబల్‌ డ్రోన్‌ హబ్‌గా రూపొందించడం, డ్రోన్‌ నిబంధనలపై బృంద చర్చలు.

ప్రజాభద్రత, విపత్తుల నిర్వహణ, డ్రోన్‌ సాంకేతికత అప్లికేషన్ల వినియోగం, పర్యాటక, వినోద రంగాల్లో డ్రోన్ల ఆవిష్కరణలు తదితర అంశాలపైనా చర్చలు ఉంటాయి.

వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, లాజిస్టిక్‌ రంగాల్లో డ్రోన్ల వినియోగం, డిజిటల్‌ భూరికార్డుల రూపకల్పనలో డ్రోన్ల వినియోగంపై బృంద చర్చలు జరుగుతాయి.

హైడ్రాకు సర్వాధికారాలు..
గ్రేటర్ పరిధిలోని అక్రమ కట్టడాలన్నీ కూల్చివేసే పవర్ ప్రభుత్వం హైడ్రాకు ఇచ్చింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో పలుమార్పులు చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో మున్సిపల్ శాఖ. 374B ప్రత్యేక సెక్షన్ చేర్చింది. దీంతో బల్దియాతో పాటు 27 మున్సిపాలిటీలు, 33 గ్రామాల పరిధిలో హైడ్రా దూకుడు పెంచనుంది.. ఇక నుంచి జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) పరిధిలో ప్రభుత్వ ఆస్తులను పరిరక్షిస్తారు.

  


ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణ బాధ్యతలను పూర్తిస్థాయిలో హైడ్రా (Hydra)కు అప్పగిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. గురువారం నుంచి అధికారులు హైడ్రా డైరెక్షన్ లోనే నోటీసులు (Notices) జారీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో (GO) 199 విడుదల చేసింది. గ్రేటర్ పరిధిలోని అక్రమ కట్టడాలన్నీ కూల్చివేసే పవర్ (Power) హైడ్రాకు ఇచ్చింది. జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) చట్టంలో పలుమార్పులు చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో మున్సిపల్ శాఖ. 374B ప్రత్యేక సెక్షన్ చేర్చింది. దీంతో బల్దియాతో పాటు 27 మున్సిపాలిటీలు, 33 గ్రామాల పరిధిలో హైడ్రా దూకుడు పెంచనుంది.. ఇక నుంచి జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) పరిధిలో ప్రభుత్వ ఆస్తులను పరిరక్షిస్తారు. అక్రమ కట్టడాలకు నోటిసులు జారీ నుంచి కూల్చివేతల వరకు అన్నీ హైడ్రా చేయనుంది.

జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని పలు అధికారాలను హైదరాబాద్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ అండ్‌ ఎసెట్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఏజెన్సీ(హైడ్రా)కు బదలాయిస్తూ రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు (జీవో-191) జారీ చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీ-1955 చట్టంలోని సెక్షన్‌ 374-బీ ప్రకారం చెరువులు, పార్కులు, ప్రభుత్వ ఖాళీ స్థలాలు, రోడ్లు, డ్రైన్‌ల పరిరక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అధికారాలను హైడ్రాకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం.. మంత్రివర్గ ఆమోదంతో ఆర్డినెన్సు ప్రతిపాదనలను గవర్నర్‌కు పంపింది. దీనిని ఆమోదిస్తూ ఈ నెల 3వ తేదీన గవర్నర్‌.. గెజిట్‌ విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు తాజాగా పురపాలక శాఖ జీవో 191ను జారీ చేసింది. ఆర్డినెన్స్‌, జీవో జారీతో హైడ్రా చర్యలకు సంబంధించి న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు ఉండవని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

  

తాజా అధికారాలతో ఆక్రమణలకు సంబంధించి హైడ్రా నోటీసులు జారీ చేయనుంది. ఆయా నిర్మాణదారులు సంబంధిత అనుమతి పత్రాలు, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించని పక్షంలో స్పీకింగ్‌ ఆర్డర్స్‌ జారీ చేస్తుంది. వారు ఇచ్చే వివరణ అప్పటికీ సహేతుకంగా లేకుంటే నిర్మాణం కూల్చివేత/సీజ్‌ చేసే అధికారం హైడ్రాకు ఉంటుంది. చెరువులు, పార్కుల్లో అక్రమ నిర్మాణాలపై ఆదిలో ఉక్కుపాదం మోపిన హైడ్రా... హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో కొంత కాలంగా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆక్రమణలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టడంతోపాటు చెరువుల వాస్తవ విస్తీర్ణం, ఎఫ్‌టీఎల్‌, బఫర్‌ జోన్‌ నిర్ధారణపై దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, ఎన్‌ఆర్‌ఎ్‌ససీ సాంకేతిక సహకారం తీసుకుంటోంది.

జీవో జారీ నేపథ్యంలో ఇక నుంచి చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్లాలని సంస్థ భావిస్తోంది. వాస్తవానికి రోడ్లు, పార్కులు, చెరువుల్లో ఆక్రమణలను ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేసే అధికారాలు జీహెచ్‌ఎంసీతోపాటు మునిసిపాలిటీలకు ఉన్నాయి. కానీ, కూల్చివేతలపై హైకోర్టు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో నోటీసుల జారీ, స్పీకింగ్‌ ఆర్డర్స్‌ తర్వాతే హైడ్రా నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఔటర్‌రింగ్‌ రోడ్డు వరకు హైడ్రా పరిధి ఉన్న నేపథ్యంలో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ వరకు జీహెచ్‌ఎంసీ యాక్ట్‌ ప్రకారం, ఆవలి ప్రాంతాల్లోని 27 మునిసిపాలిటీలు/కార్పొరేషన్ల పరిధిలో మునిసిపల్‌ చట్టం ప్రకారం ముందుకు సాగనున్నట్టు కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌ తెలిపారు. తాజా జీవోతో హైడ్రా మరింత బలపడిందని, పూర్తి స్థాయిలో అధికారాలు వచ్చాయ న్నారు. అనధికార భవనాలను కూల్చివేయడంతోపాటు ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమించిన వారికీ హైడ్రానే నోటీసులు జారీ చేస్తుందని తెలిపారు.

निजी संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार नहीं ले सकती
#govtcannottakeoverallprivatepropertiesrulessupremecourt


सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने मंगलवार को निजी संपत्तियों के अधिग्रहण किए जाने को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बेंच ने अपने अहम फैसले में कहा कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि सार्वजनिक हित ना जुड़ रहे हों। इस फैसले के साथ ही 9 जजों की पीठ ने 1978 के सुप्रीम कोर्ट के ही ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के दायरे से संबंधित एक मामले में सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूंड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से अपना फैसला सुनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस साल 1 मई को सुनवाई के बाद निजी संपत्ति मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिय था। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले में फैसला सुनाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'तीन जजमेंट हैं, मेरा और 6 जजों का... जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धुलिया का असहमति वाला। हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31सी को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था, वह बरकरार है।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि सरकार के निजी संपत्तियों पर कब्जा कर सकने की बात कहने वाला पुराना फैसला विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हो सकती हैं, इसलिए सरकार की ओर से इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता। बहुमत ने फैसले में व्यवस्था दी है कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है, राज्य उन संसाधनों पर दावा कर सकता है जो सार्वजनिक हित के लिए हैं और समुदाय के पास हैं।

1978 के फैसलों को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही 1978 के जस्टिस कृष्णा अय्यर के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। जस्टिस अय्यर के पिछले फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि पुराना शासन एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था।

देश में 2025 से शुरू हो सकती है जनगणना, दस साल का चक्र भी बदलेगा
#modigovttoconductcensusfrom2025


देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो सकती है।मीडिया रिपोर्टे में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है।  यह जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी।बताया जा रहा है कि 2025 से जनगणना शुरू होने के कारण इसका चक्र भी बदल जाएगा।पहले जनगणना हर 10 साल पर दशक के शुरूआत में होती थी, जैसे 1991, 2001, 2011 अब इसे बदलकर हर 10 साल में 2025, 2035, 2045, 2055 कर दिया जाएगा।जनगणना दशक की शुरूआत से नहीं होगी।

भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। इसका अगला चरण 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हो गई। इसके बाद से जनगणना को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगली जनगणना के आंकड़े कब प्रकाशित किए जाएंगे। अब, केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगली जनगणना के आंकड़े 2026 में उपलब्ध होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनगणना के डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी।

संप्रदाय को लेकर भी पूछे जा सकते हैं सवाल
जनगणना के दौरान संप्रदाय को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। देश में कई समाज अपने आप को अलग संप्रदाय का मानते हैं। जैसे कर्नाटक में लिंगायत और अलग-अलग राज्यों में रविदासी, वाल्मीकि जैसे संप्रदाय भी हैं। ऐसे में सरकार इस बार धर्म और वर्ग के अलावा संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना करा सकती है।

लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होना है
जनगणना के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होना है। परिसीमन की प्रकिया 2028 तक पूरी होनी है। सूत्रों ने बताया कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है।

जातीय जनगणना पर सरकार ले सकती है फैसला
बता दें कि देश के विपक्षी राजनीतिक दल जातिवार जनगणना की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में सरकार के मंत्री इसको लेकर बयान दे चुके हैं। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि जातीय जनगणना संविधान सम्मत नहीं होती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जातीय जनगणना करा सकती है। सरकार चाहती है कि सभी धर्मों में मौजूद जाति व्यवस्था का पता चले और एनडीए के साथियों की मांग का सम्मान हो इसलिए जातीय जनगणना को लेकर भी सरकार कोई फैसला ले सकती है।

1872 में हुई थी पहली जनगणना
भारत की जनगणना हर दशक में दर्ज की जाती है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में और आखिरी जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन तथा देश में संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जनगणना जनसंख्या, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति आदि सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52 प्रतिशत पुरुष और 48 प्रतिशत महिलाएं हैं।

अप्रवासियों की संख्या में कटौती करने जा रहा है कनाडा, ट्रूडो के फैसले से कैसे प्रभावित होंगे भारतीय?
#canadajustintrudeaugovtcuttingimmigrationby_20-percent 
पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में खटास आई है। इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री का जस्टिन ट्रूडो ने एक नई घोषणा कर दी है। जो कनाडा में रह रहे अप्रवासी भारतीय लोगों की खासी परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल, कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में अहम बदलाव का ऐलान किया है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार के फैसले से अगले तीन वर्षों में (2027 तक) स्थायी और अस्थायी निवासियों की संख्या कम हो जाएगी। इसका भारतीयों पर खासतौर से असर होने जा रहा है, जो कनाडा की अप्रवासी और छात्र आबादी का बड़ा हिस्सा हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम कनाडा में विदेशी कामगारों की संख्या में कमी करने वाले हैं। जिसने भारतीय अप्रवासियों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ट्रूडो ने पोस्ट में आगे लिखा कि, “हम कंपनियों के लिए सख्त नियम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि वो यह साबित कर सकें कि वे पहले क्यों पहले कनाडा के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकते।”

कई वर्षों में पहली बार अप्रवासियों में की जा रही भारी कमी
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार ने कई वर्षों के बाद पहली बार देश में आने वाले अप्रवासियों की संख्या में भारी घटाव करने जा रही है। सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिन ट्रूडो ने 2025 में नए स्थायी निवासियों को घटाकर 3,95,000 करने का फैसला लिया है। वहीं, 2025 में अस्थायी प्रवासियों की संख्या 30,000 घटकर करीब तीन लाख रह जाएगी। 
हालांकि, कनाडा के आव्रजन मंत्रालय ने पहले 2025 और 2026 में 500,000 नए स्थायी निवासियों को देश में बसने देने की योजना बनाई थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। अब अगले साल के लिए  ये संख्या 395,000 और 2026 के लिए 380,000 कर दिया गया है। वहीं, 2027 के लिए यह संख्या 365,000 निर्धारित की गई है। 

पहले ही लिया स्टडी परमिट सीमित करने का फैसला
कनाडा के सीएम का यह एलान ऐसे समय में हुआ है जब वहां पहले से ही स्टडी वीजा पर आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। सरकार इस साल 35 फीसदी कम इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट देगी और उन्होंने आव्रजन प्रणाली का गलत उपयोग करने वाले लोगों पर नकेल कसने की भी बात कही है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि 2025 में इंटरनेशनल स्टडी परमिट की तादाद में अतिरिक्त 10 फीसदी की कमी की जाएगी।सरकार के मुताबिक, कनाडा 2025 में 437,000 स्टजी परमिट जारी करने का प्लान बना रहा है, जो 2024 में जारी किए गए 485,000 परमिट से 10 फीसदी कम है।

इस फैसले के पीछे वजह क्या है?
आप्रवासन में कटौती करने का कनाडा का निर्णय बुनियादी ढांचे के दबाव के चलते लिया गया है। कनाडाई जनता की राय उच्च आप्रवासन स्तर के खिलाफ बदल रही है क्योंकि घरों की कमी बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार के अनुसार, आप्रवासन में कटौती से 2027 तक कनाडा के आवास आपूर्ति अंतर को 6,70,000 यूनिट तक कम किया जा सकता है।बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में अर्थशास्त्र के निदेशक रॉबर्ट कैवसिक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि नई आप्रवासन योजना अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे से तनाव कम करेगी जो हाल के वर्षों में कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि आप्रवासन श्रम अंतराल को भरने के लिए जरूरी है लेकिन इसकी मौजूदा रफ्तार कनाडा के बुनियादी ढांचे से आगे निकल सकती है।

भारतीयों पर क्या होगा असर?
भारत के लोग कनाडा की आप्रवासी और अंतरराष्ट्रीय छात्र आबादी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में इमिग्रेशन में कटौती के नतीजे के तौर पर भारतीयों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलाव का कनाडा में पढ़ाई और नौकरी के इच्छुक भारतीय छात्रों पर सबसे ज्यादा होगा। कनाडा के अस्थायी विदेशी कामगार कार्यक्रम (टीएफडब्ल्यूपी) के तहत वर्क परमिट में भारी कटौती और स्टडी परमिट पर सीमा तय होने से नौकरी और नागरिकता की उम्मीद कर रहे भारतीयों के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। ये कटौती आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों को प्रभावित करेगी।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन पर लगाया प्रतिबंध
#bangladesh_interim_govt_bans_student_wing_of_ex_pm_hasina_party 
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है।अवामी लीग बांग्लादेश स्टूडेंट लीग (बीसीएल) को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद अब्दुल मोमेन ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2009' की धारा 18 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'बांग्लादेश छात्र लीग' पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, "बांग्लादेश की आजादी के बाद से, विशेष रूप से पिछले 15 वर्षों के तानाशाही शासन के दौरान, अवामी लीग का छात्र संगठन 'बांग्लादेश छात्र लीग' को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल पाया गया है। इन गतिविधियों में हत्या, प्रताड़ना, कॉलेज परिसरों में उत्पीड़न, छात्र डॉर्मिटरी में सीट ट्रेडिंग, टेंडर में हेरफेर, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण 5 अगस्त को भारत भाग गई थीं। अंतरिम सरकार का आरोप है कि हसीना के कारण जुलाई के मध्य में सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें कहा गया है कि बीसीएल नेताओं के हमलों में सैकड़ों निर्दोष मारे गए और कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सरकार ने इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भी बांग्लादेश स्टूडेंट लीग के खिलाफ षड्यंत्रकारी, विध्वंसक और भड़काऊ राज्य आंदोलन किए जा रहे हैं।

अंतरिम सरकार ने कहा कि बांग्लादेश स्टूडेंट लीग को सक्रिय प्रभाव में एक अवैध संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. यह घटना तब हुई जब मंगलवार को भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संविधान को खत्म करने, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने और स्टूडेंट लीग पर प्रतिबंध लगाने सहित पांच सूत्री मांगें उठाईं.

भारत विरोधी' पत्रकार फज़ल अंसारी को बांग्लादेशी सरकार ने नियुक्त किया अपना राजदूत, क्या है पड़ोसी देश की मंशा?
#bangladesh_interim_govt_names_anti_india_mushfiqul_fazal_ansarey_as_envoy 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विवादित 'पत्रकार' मुश्फिकुल फजल अंसारी को 3 साल के लिए राजदूत नियुक्त किया है।फजल अपने कथित भारत विरोधी रुख और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक दशक लंबा अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। फजल को हसीना सरकार के समय बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। एक दशक के निर्वासन के बाद वह 12 सितंबर को बांग्लादेश लौटे हैं। इसके बाद मौजूदा सरकार ने उनको नियुक्ति के तौर पर ये तोहफा दिया है।

बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए अंसारी की नियुक्ति की पुष्टि की है। नए राजदूत का कार्यकाल तीन साल का होगा, जिसके दौरान उन्हें अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ किसी भी अन्य पेशेवर जुड़ाव या संबद्धता से इस्तीफा देना होगा। उनकी भूमिका विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होगी, और अनुबंध की अन्य बारीकियों को बाद में निर्धारित किया जाएगा।
अंसारी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब अंतरिम सरकार ने अमेरिका, रूस और यूएई में अपने राजदूतों की संविदात्मक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इन देशों में नए अफसरों को भेजा जाएगा।

इसी साल मार्च में फज़ल अंसारी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के साथ एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली शराब नीति मामले (जो भारत का आंतरिक मामला है) में आप नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। मुश्फिकुल फ़ज़ल अंसारी ने भी यूएन महासचिव के प्रवक्ता के सामने यही मुद्दा उठाया। साथ ही लोकसभा चुनावों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने पर प्रतिक्रिया मांगी थी।

अंसारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के समर्थक हैं। वे 2001 से 2006 तक पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया के सहायक प्रेस सचिव रहे थे, जो बांग्लादेश में शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हैं। अंसारी बीते काफी समय से वाशिंगटन स्थित विदेश नीति पत्रिका साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स के कार्यकारी संपादक के रूप में काम रहे थे। अंसारी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन को कवर करने वाले जस्टन्यूजबीडी के संपादक और व्हाइट हाउस संवाददाता भी हैं।

राम रहीम के खिलाफ पंजाब सरकार ने मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, जानें क्या है पूरा मामला*

 
 
  #punjab_govt_approved_ram_rahim_guru_granth_sahib_sacrilege_cases *
  

  

   जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है।पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 2015 के बेअदबी मामलों के सिलसिले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरुमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को हटा लिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने बेअदबी मामलों में चार दिन पहले ही स्टे हटाया था। राम रहीम के खिलाफ 9 साल पुरानी फाइल खुल गई है। 2015 के बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पंजाब सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में केस चलाने की इजाजत दी। इससे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुश्किल बढ़ गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में बेअदबी से जुड़े तीन मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक हटा दी। इससे राम रहीम के खिलाफ केस चलाने का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने नोटिस भी जारी किया। *क्या है 9 साल पुराना केस* पूरा मामला जून 2015 में फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव में एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी से शुरू हुआ था। जिसके बाद फरीदकोट के जवाहर सिंह वाला और बरगाड़ी गांवों में पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अपवित्र पोस्टर लगाए गए। उसी साल अक्टूबर में बरगाड़ी में एक गुरुद्वारे के पास पवित्र ग्रंथ के कई फटे हुए पन्ने बिखरे हुए पाए गए। इस मामले की कार्रवाई के लिए बाबा गुरमीत पर धारा 295ए के तहत मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी था। इसके बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राज्य पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो आंदोलनकारियों की मौत हो गई। इस घटना के चलते पंजाब में सामाजिक और राजनीतिक अशांति और बढ़ गई। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति की चोरी और अपवित्रता से संबंधित तीन परस्पर जुड़े मामलों में कुल 12 लोगों को नामजद किया गया था। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की पिछली गठबंधन सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। तीन दिन पहले कोर्ट से मिली अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन पहले सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी थी। लगभग ढाई वर्ष पहले पुलिस ने सिरसा डेरा प्रमुख के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी लेकिन हाईकोर्ट ने तीनों मामलों पर रोक लगा दी थी।
 

సియోల్‌కు టీ.మినిస్టర్స్.. ఏయే ప్రాంతాల్లో పర్యటించారంటే
దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోల్‌లో మంత్రులు, అధికారుల బృందం పర్యటిస్తోంది. సియోల్ నగరంలో చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఎమ్‌ఏపీఓ రిసోర్స్ రికవరీ ప్లాంట్‌ను మంత్రులు, అధికారులు సందర్శించారు. అనంతరం చియంగ్‌ చు నదిని ప్రజాప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది.

  


దక్షిణ కొరియా పర్యటనలో తెలంగాణ మంత్రులు (Telangana Ministers), అధికారుల బృందం బిజీబిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం దక్షిణ కొరియా రాజధాని సియోల్‌లో మంత్రులు, అధికారుల బృందం పర్యటిస్తోంది. సియోల్ నగరంలో చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ఎమ్‌ఏపీఓ రిసోర్స్ రికవరీ ప్లాంట్‌ను మంత్రులు, అధికారులు సందర్శించారు. అనంతరం చియంగ్‌ చు నదిని ప్రజాప్రతినిధుల బృందం సందర్శించింది.

మూసీ పునరుజ్జీవం ప్రాజెక్టు కోసం సియోల్‌లో యాన్, చీయంగ్ చూ నదుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt) అధ్యయనం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగా సియోల్‌లో మంత్రులు, అధికారులు పర్యటిస్తున్నారు. బృందంలో మంత్రులు పొంగులేటి , పొన్నం ప్రభాకర్ , ఎంపీ చామల కిరణ్ , ముఖ్యమంత్రి సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి , నగర మేయర్ , ఎమ్మెల్యేలు, జీహెచ్‌ఎంసీ , మూసీ రివర్ ప్రంట్ అధికారులు ఉన్నారు.

  

కాగా.. రాష్ట్రంలో ఆక్రమణల తొలగింపుపై క్షేత్రస్థాయిలో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నా.. ప్రజారోగ్యం, హైదరాబాద్‌ పర్యాటక, వాణిజ్య అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని మూసీ ప్రక్షాళనలో ముందుకేసాగాలని ప్రభుత్వం భావించింది. ఖాళీ చేసిన నివాసాల కూల్చివేత చేపట్టిన ప్రభుత్వ విభాగాలు.. మార్కింగ్‌ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశాయి. నిర్వాసితులను ఒప్పించాకే తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలన్న ఉన్నతస్థాయి ఆదేశాల నేపథ్యంలో వేచి చూస్తున్నాయి. ప్రాజెక్టులో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వాములను చేయాలని తొలినుంచి యోచిస్తున్న సర్కారు వారిని దక్షిణ కొరియా తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించింది. సుందరకీరణ తర్వాత నది రూపు ఎలా మారనుందో అవగాహన కల్పించేందుకు అధ్యయనానికి తీసుకెళ్లనుంది. 21 మందితో కూడిన బృందం పర్యటనకు ఇటీవల సర్కారు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మేయర్‌, డిప్యూటీ మేయర్‌, ఉన్నతాధికారులతో కూడిన బృందం దక్షిణ కొరియాకు బయలుదేరి వెళ్లింది. అక్కడి చాంగి చియోన్‌లో హన్‌ నది, సియోల్‌లో నేషనల్‌ స్పోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించి.. తిరిగి 25వ తేదీన స్వదేశానికి రానుంది. గతంలో నది, తీరం ఎలా ఉండేది? తర్వాత ఎలా మారాయో ప్రజాప్రతినిధులకు చూపించనున్నట్టు సమాచారం.

कनाडा की खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं खालिस्तान समर्थक', राजदूत संजय कुमार वर्मा का गंभीर आरोप
#canada_highcommissioner_sanjay_verma_big_allegation_on_trudeau_govt




भारत और कनाडा के तनाव भरे रिश्ते के बीच कनाडा में वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा नएमे गंभीर आरोप लगाया है। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने देश लौटने से पहले दावा किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) की बड़ी संपत्ति हैं। 
कनाडा के सीटीवी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में संजय वर्मा ने कनाडाई सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। संजय वर्मा ने कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

भारतीय राजदूत ने कहा, खालिस्तानी चरमपंथियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मेरा आरोप है, मैं यह भी जानता हूं कि इनमें से कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी सीएसआईएस के जासूस हैं, मैं फिर से कोई सबूत नहीं दे रहा हूं। संजय कुमार वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा सरकार को हमारी मुख्य चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा, हम केवल इतना चाहते हैं कि वर्तमान कनाडाई शासन, वर्तमान सरकार हमारी मुख्य चिंताओं को ईमानदारी से समझे, न कि उन लोगों के साथ मिलकर काम करे जो भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में क्या होता है, यह भारतीय नागरिकों की तरफ से तय किया जाएगा। 

वहीं, राजदूत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में ओटावा द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से भी इनकार किया।ट्रुडो सरकार के आरोपों पर संजय वर्मा ने कहा, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। ये राजनीति से प्रेरित है। मुझे देखने दीजिए कि वह (विदेश मंत्री मेलानी जॉय) किस ठोस सबूत के बारे में बात कर रही हैं। जहां तक ​​मुझे चिंता है, वह राजनीतिक तौर पर बात कर रही हैं। भारत के उच्चायुक्त के तौर पर मैंने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की निगरानी करना राष्ट्रीय हित का मामला है और उनकी टीम खुले सोर्सेज के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करती है।

बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल आरोप लगाया था कि खालिस्तानी अलगाववादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे. भारत ने आरोप को बेतुका और प्रेरित बताया था। भारत ने कनाडा सरकार पर अपने आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत देने को कहा था, लेकिन ट्रूडो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद पिछले सप्ताह, कनाडाई पीएम ट्रूडो ने भारत सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए। कनाडा सरकार ने निज्जर हत्या मामले की जांच में वरिष्ठ राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंट्रेस्ट बताया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। भारत ने अपने राजदूत वापस बुला लिए। वहीं पिछले हफ्ते ही एक भाषण में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा सरकार के दावे खुफिया जानकारी पर आधारित थे, न कि ठोस सबूतों पर।

పున్నమీఘాట్ వ‌ద్ద 5 వేల‌కుపైగా డ్రోన్లతో మెగా షో
అమరావతిలో జరగనున్న డ్రోన్ షో విజ‌య‌వంతం చేయాల‌ని డ్రోన్ కార్పొరేష‌న్ ఎండీ కె. దినేష్ కుమార్‌ ప్రజ‌ల‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. మంగళవారం ఉద‌యం సీకే క‌న్వెన్షన్ సెంట‌ర్లో అమ‌రావ‌తి డ్రోన్ స‌మ్మిట్ 2024 ప్రారంభం కానుంది. ఈ జాతీయ స‌ద‌స్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హాజ‌రు కానున్నారు. ఏర్పాట్లలో 300 మంది సిబ్బంది, అధికారులు నిమ‌గ్నమయ్యారు.

  


ఏపీ ప్రభుత్వం (AP Govt.,) డ్రోన్ స‌మ్మిట్‌కు (Drone Summit) విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మంగళ, బుధవారాలు పున్నమీఘాట్ వ‌ద్ద 5 వేల‌కుపైగా డ్రోన్లతో మెగా షో నిర్వహిస్తుంది. విజ‌య‌వాడ ప్రజ‌లంద‌రూ తిల‌కించ‌డానికి న‌గ‌ర‌మంతా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. బెజవాడలో ఐదు ప్రాంతాల్లో భారీ డిజిట‌ల్ తెర‌లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. బెంజిస‌ర్కిల్‌, రామ‌వ‌ర‌ప్పాడు, వార‌ధి, బ‌స్టాండ్‌, ప్రకాశం బ్యారేజీల వ‌ద్ద భారీ తెర‌లు ఏర్పాటు చేస్తోంది. డ్రోన్ షో విజ‌య‌వంతం చేయాల‌ని డ్రోన్ కార్పొరేష‌న్ ఎండీ కె. దినేష్ కుమార్‌ (Dinesh Kumar) ప్రజ‌ల‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. మంగళవారం ఉద‌యం సీకే క‌న్వెన్షన్ సెంట‌ర్లో అమ‌రావ‌తి డ్రోన్ స‌మ్మిట్ 2024 ప్రారంభం కానుంది. ఈ జాతీయ స‌ద‌స్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు (CM Chandrababu) హాజ‌రు కానున్నారు. ఏర్పాట్లలో 300 మంది సిబ్బంది, అధికారులు నిమ‌గ్నమయ్యారు. 10 మంది డిప్యూటీ క‌లెక్టర్లకు ప్రత్యేక బాధ్యత‌లు అప్పగించారు. ఏర్పాట్లను డ్రోన్ కార్పొరేష‌న్ అధికారులు నిరంత‌రం ప‌ర్యవేక్షిస్తున్నారు.

కాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో మంగళగిరి సీకే కన్వెన్షన్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ‘అమరావతి డ్రోన్‌ సమ్మిట్‌- 2024’ విజయవంతానికి విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్‌కుమార్‌ ప్రసాద్‌ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఆయన వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు, ఎన్టీఆర్‌, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, జేసీలు, విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమీక్ష చేశారు. సదస్సు జరిగే ప్రాంతాన్ని వివిధ శాఖల కార్యదర్శులు పరిశీలించి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్‌ అంతరాయం లేకుండా చూడాలన్నారు. ఐఅండ్‌ఐ కార్యదర్శి సురేష్‌కుమార్‌ మాట్లాడుతూ జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహిస్తున్న డ్రోన్ల సమ్మిట్‌కు వివిధ శాఖల నుంచి 10 మంది ప్రత్యేక నోడల్‌ అధికారుల నియామకానికి ఆదేశాలు ఇచ్చామన్నారు. ఏపీ డ్రోన్‌ కార్పొరేషన్‌ ఎండీ దినేష్‌ కుమార్‌ పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ద్వారా సమ్మిట్‌ ఏర్పాట్లను వివరించారు.

  

డ్రోన్‌ సమ్మిట్‌లో సీఎం చంద్రబాబు, పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌నాయుడు, పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు, వివిధ రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు.

22న సాయంత్రం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు విజయవాడ కృష్ణానది ఒడ్డున బెర్మ్‌ పార్కు వద్ద సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ, 5 వేల డ్రోన్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద డ్రోన్‌ షోతో పాటు లేజర్‌ షో తదితర కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.

సదస్సుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెందిన 400 మంది వక్తలు, ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. వెయ్యి మంది వివిధ విద్యాసంస్థల ప్రతినిధులు, విద్యార్థులు, నిపుణులు వస్తారు.

డ్రోన్ల తయారీ, వ్యవసాయ లాజిస్టిక్స్‌, పర్యావరణ పర్యవేక్షణ, విపత్తుల నిర్వహణ, ఆరోగ్యం తదితర రంగాల్లో డ్రోన్ల వినియోగంపై 9 చర్చా సెషన్లు ఉంటాయి.

డ్రోన్ల సాంకేతికత వినియోగంపై కీలకమైన నాలుగు ప్రజెంటేషన్లు, ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్‌ సెషన్‌ ఉంటాయి.

వేదిక వద్ద దేశవ్యాప్తంగా డ్రోన్‌ తయారీదారుల ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన 40 ప్రదర్శనశాలల ఏర్పాటు.

2030 నాటికి భారత్‌ను గ్లోబల్‌ డ్రోన్‌ హబ్‌గా రూపొందించడం, డ్రోన్‌ నిబంధనలపై బృంద చర్చలు.

ప్రజాభద్రత, విపత్తుల నిర్వహణ, డ్రోన్‌ సాంకేతికత అప్లికేషన్ల వినియోగం, పర్యాటక, వినోద రంగాల్లో డ్రోన్ల ఆవిష్కరణలు తదితర అంశాలపైనా చర్చలు ఉంటాయి.

వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం, లాజిస్టిక్‌ రంగాల్లో డ్రోన్ల వినియోగం, డిజిటల్‌ భూరికార్డుల రూపకల్పనలో డ్రోన్ల వినియోగంపై బృంద చర్చలు జరుగుతాయి.

హైడ్రాకు సర్వాధికారాలు..
గ్రేటర్ పరిధిలోని అక్రమ కట్టడాలన్నీ కూల్చివేసే పవర్ ప్రభుత్వం హైడ్రాకు ఇచ్చింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో పలుమార్పులు చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో మున్సిపల్ శాఖ. 374B ప్రత్యేక సెక్షన్ చేర్చింది. దీంతో బల్దియాతో పాటు 27 మున్సిపాలిటీలు, 33 గ్రామాల పరిధిలో హైడ్రా దూకుడు పెంచనుంది.. ఇక నుంచి జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) పరిధిలో ప్రభుత్వ ఆస్తులను పరిరక్షిస్తారు.

  


ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణ బాధ్యతలను పూర్తిస్థాయిలో హైడ్రా (Hydra)కు అప్పగిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana Govt.,) ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. గురువారం నుంచి అధికారులు హైడ్రా డైరెక్షన్ లోనే నోటీసులు (Notices) జారీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో (GO) 199 విడుదల చేసింది. గ్రేటర్ పరిధిలోని అక్రమ కట్టడాలన్నీ కూల్చివేసే పవర్ (Power) హైడ్రాకు ఇచ్చింది. జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) చట్టంలో పలుమార్పులు చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టంలో మున్సిపల్ శాఖ. 374B ప్రత్యేక సెక్షన్ చేర్చింది. దీంతో బల్దియాతో పాటు 27 మున్సిపాలిటీలు, 33 గ్రామాల పరిధిలో హైడ్రా దూకుడు పెంచనుంది.. ఇక నుంచి జీహెచ్ఎంసీ (GHMC) పరిధిలో ప్రభుత్వ ఆస్తులను పరిరక్షిస్తారు. అక్రమ కట్టడాలకు నోటిసులు జారీ నుంచి కూల్చివేతల వరకు అన్నీ హైడ్రా చేయనుంది.

జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని పలు అధికారాలను హైదరాబాద్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ అండ్‌ ఎసెట్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఏజెన్సీ(హైడ్రా)కు బదలాయిస్తూ రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు (జీవో-191) జారీ చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీ-1955 చట్టంలోని సెక్షన్‌ 374-బీ ప్రకారం చెరువులు, పార్కులు, ప్రభుత్వ ఖాళీ స్థలాలు, రోడ్లు, డ్రైన్‌ల పరిరక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఈ అధికారాలను హైడ్రాకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం.. మంత్రివర్గ ఆమోదంతో ఆర్డినెన్సు ప్రతిపాదనలను గవర్నర్‌కు పంపింది. దీనిని ఆమోదిస్తూ ఈ నెల 3వ తేదీన గవర్నర్‌.. గెజిట్‌ విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు తాజాగా పురపాలక శాఖ జీవో 191ను జారీ చేసింది. ఆర్డినెన్స్‌, జీవో జారీతో హైడ్రా చర్యలకు సంబంధించి న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు ఉండవని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

  

తాజా అధికారాలతో ఆక్రమణలకు సంబంధించి హైడ్రా నోటీసులు జారీ చేయనుంది. ఆయా నిర్మాణదారులు సంబంధిత అనుమతి పత్రాలు, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు సమర్పించని పక్షంలో స్పీకింగ్‌ ఆర్డర్స్‌ జారీ చేస్తుంది. వారు ఇచ్చే వివరణ అప్పటికీ సహేతుకంగా లేకుంటే నిర్మాణం కూల్చివేత/సీజ్‌ చేసే అధికారం హైడ్రాకు ఉంటుంది. చెరువులు, పార్కుల్లో అక్రమ నిర్మాణాలపై ఆదిలో ఉక్కుపాదం మోపిన హైడ్రా... హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో కొంత కాలంగా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆక్రమణలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులపై క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టడంతోపాటు చెరువుల వాస్తవ విస్తీర్ణం, ఎఫ్‌టీఎల్‌, బఫర్‌ జోన్‌ నిర్ధారణపై దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా, ఎన్‌ఆర్‌ఎ్‌ససీ సాంకేతిక సహకారం తీసుకుంటోంది.

జీవో జారీ నేపథ్యంలో ఇక నుంచి చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్లాలని సంస్థ భావిస్తోంది. వాస్తవానికి రోడ్లు, పార్కులు, చెరువుల్లో ఆక్రమణలను ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేసే అధికారాలు జీహెచ్‌ఎంసీతోపాటు మునిసిపాలిటీలకు ఉన్నాయి. కానీ, కూల్చివేతలపై హైకోర్టు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో నోటీసుల జారీ, స్పీకింగ్‌ ఆర్డర్స్‌ తర్వాతే హైడ్రా నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఔటర్‌రింగ్‌ రోడ్డు వరకు హైడ్రా పరిధి ఉన్న నేపథ్యంలో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ వరకు జీహెచ్‌ఎంసీ యాక్ట్‌ ప్రకారం, ఆవలి ప్రాంతాల్లోని 27 మునిసిపాలిటీలు/కార్పొరేషన్ల పరిధిలో మునిసిపల్‌ చట్టం ప్రకారం ముందుకు సాగనున్నట్టు కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌ తెలిపారు. తాజా జీవోతో హైడ్రా మరింత బలపడిందని, పూర్తి స్థాయిలో అధికారాలు వచ్చాయ న్నారు. అనధికార భవనాలను కూల్చివేయడంతోపాటు ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమించిన వారికీ హైడ్రానే నోటీసులు జారీ చేస్తుందని తెలిపారు.