जिले के बीडीओ एवं मनरेगा पीओ के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक, हुई चर्चा, पदाधिकारियों को दिया गया यह निर्देश
गया। जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय सभागार में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा तथा जीविका के सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के बैठक करते हुए जनहित में किये जा रहे कार्यो की वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। जीविका के कार्यों की समीक्षा में डीपीएम जीविका द्वारा बताया गया कि ज़िले के सभी प्रखंडों में जीविका के समूह संचालित है।
गया जिले में कुल 46361 जीविका समूह संचालित है। इसके अलावा 557344 जीविका की दिदिया जीविका समूह में जुड़े हुए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं सभी नगर निकाय के क्षेत्र में और प्रभावी रूप से जीविका समूह को जोड़ने में तेजी लावे। साथ ही जीविका दीदी को दिए जाने वाले रिवाल्विंग फंड दीदियों को उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं करें। बताया गया कि इस वर्ष 1874729 लीटर नीरा को बेचा गया है, जो ज़िले के लिये काफी अच्छी प्रगति है।
डीपीएम जीविका ने बताया कि इस वर्ष मोडल के रूप में गया ज़िले में 700 हाउस होल्ड को मुर्गी पालन अंतर्गत अंडा उत्पादन से जोड़ने का कार्य किया गया है। इसके तहत अब ज़िले से ही उत्पादित अंडों को डिमांड बेसिस पर यथा अनुग्रह नारायण अस्पताल, सरकारी अस्पताल, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों एव शिक्षा विभाग के एमडीएम से जोड़ा जाएगा। डीएम ने कहा कि यह काफी अच्छी इनिसिएटिव है, इसमें पूरी रुचि लेकर अंडा उत्पादन का कार्य करवाये ताकि ज़िले के ही जीविका दीदियों को भरपूर फायदा हो सके।
सतत जीविकोपार्जन योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि राज्य सरकार की यह योजना काफी अच्छी योजना है इस योजना के तहत ₹200000 तक का राशि जीविकोपार्जन के लिए दिया जाता है, वैसे गरीब तबके के परिवार या पूर्व में मादक पदार्थ बेचने में संलिप्त परिवार जिनके वर्तमान में कोई जीविकोपार्जन का सहारा नहीं है, वैसे परिवार या समूह को इस योजना का लाभ हर हाल में उपलब्ध करवाये। इस योजना का और अधिक विस्तार करने पर जोर दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।
जल जीवन हरियाली योजना के समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गया जिला लगभग पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है गया जिले में ज्यादातर सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। गया जिले में सिंचाई आहार पोखर पर ही निर्भर है इसे ध्यान में रखते हुए आहार पोखर कि अतिक्रमण को हर हाल में हटवाना जरूरी है। जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक जल संरचनाओं का यदि कहीं अतिक्रमण है तो उसे तुरंत अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए। सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण करवाने में तेजी लाएं। नए जल स्त्रोतों कर सृजन में तेजी लावे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र सिंचित हो सके।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा अधिष्ठापन करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक बने और सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सके सौर ऊर्जा के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार योजना बनाकर अनुदान भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के वैसे पत्र लाखों जो पात्रता रखते हैं उन्हें आवास योजना का लाभ देने में कोई देरी नहीं करें साथ ही यदि लाभार्थी का नाम सूची में आ चुका है और बिना कोई विशेष कारण के प्रथम किस्त की राशि देने में विलंब हो रहा है तो वैसे आवास सहायक के विरुद्ध प्रतिवेदन भेजें, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, निदेशक डीआरडीए सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
Dec 30 2024, 21:49