मंईयां सम्मान योजना के तहत हेमन्त सोरेन ने भेजे महिलाओं के अकाउंट में पैसे



  


 सीएम हेमंत ने कहा, जो कहा उसे किया पूरा





रांची : झारखंड में मंईयां सम्मान योजना को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है. इन सबके बीच सरकार ने महिलाओं के खाते में इस योजना की पांचवी किस्त भेजनी शुरू कर दी है….

28 दिसंबर को रांची में महिला सम्मान योजना से जुड़ा कार्यक्रम किया जाना था. लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया. हालांकि लाभार्थी महिलाओं के खाते में योजना की पांचवी किस्त 2500 रुपए डाल दिए गए….

सीएम हेमंत सोरेन ने मंईयां योजना के तहत पांचवी किस्त महिलाओं के खाते में डालने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी दी. सीएम ने लिखा ‘जो कहा- उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया.’…

हेमंत सोरेन सरकार ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना के लिए हकदार नहीं हैं उन्हें चिन्हित कर उनकी रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाए. जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई भी की है. सीएम हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में खुद लाभुकों को राशि देने की घोषणा करने वाले थे लेकिन कार्यक्रम के रद्द होने के कारण, लाभार्थियों के खाते में पहले ही राशि क्रेडिट होनी शुरू हो गई….



झामुमो मे अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही मंईयां सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया जाएगा…..

झारखंड की हवा में घुली जहर... 300 के करीब पहुंचा धनबाद, जमशेदपुर व रांची का AQI, सांस लेना हुआ मुश्किल



  


रांची :झारखंड के ताजा एयर क्वालिटी इंडेक्स(AQI) रिपोर्ट काफी निराशानजक है. रांची, धनबाद और जमशदेपुर के AQI में जबरदस्त उछाल दिख रहा है. धनबाद और रांची के AQI में 50 से अधिक अंक की तेजी है. वहीं, जमशेदपुर के AQI में 30 से अधिक अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. ऐसे में इन शहरों में रह रहे लोगों को बाहद सावधानी बरतने की जरूरत है.

जमशेदपुर की हवा सबसे दूषित

एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर में प्रदूषण का स्तर सबसे ऊपर रहा. यहां AQI का आंकड़ा 244, रांची का 226 और धनबाद का 225 दर्ज किया गया. जो सामान्य से ऊपर है. वहीं, आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े की बात करें तो धनबाद में सबसे अधिक 280, रांची में 278 और रांची में 275 रहने की संभावना है. एक्सपर्ट के अनुसार इन शहरों के लोगों को घरों से बाहर मास्क का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए.

घर से बाहर इन बातों का रखें ख्याल

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से ज्यादा प्रदूषण वाले शहर के लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. लोगों से घर के बाहर मास्क का इस्तेमाल करने को कहा गया है. वहीं, ट्रैफिक में भी सचेत करने की सलाह दी गई है. इतना ही नहीं, घर के दरवाजे-खिड़की को ज्यादातर बंद रखने की सलाह दी गई है. ताकि घर के अंदर धूलकण आने से रोका जा सके. संभव हो तो घर में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं. बाहर धूल या गंदी जगहों पर बच्चों को खेलने ना भेजें.

AQI 100 के ऊपर ठीक नहीं…बताते चलें कि, 0 से 50 के बीच में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाता है. वहीं, 51 से 100 के बीच मॉडरेट यानी सामान्य, 101 से 200 के बीच खराब, 201 से 300 के बीच अनहेल्दी, 301 से 400 के बीच सर्वर और 401 से 500 के बीच खतरा, यानी यह डेंजर जोन में आता है.

बोकारो स्टील सिटी में गरजा बुलडोजर, कई अवैध दुकान सहित कई पुरानी गाड़ियों को किया गया क्षतिग्रस्त


  


बोकारो :बोकारो में स्टील सिटी में बोकारो स्टील प्लांट कारखाने की जमीन का अतिक्रमण करने का मामला चर्चा में है. एक तरफ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ नए तरीके से अतिक्रमण कर रोजगार चलाने के उपाय ढूंढें जा रहे हैं. बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन में शहर में हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान तेज किया है और जगह-जगह अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ जेसीबी का सहारा लेकर अतिक्रमण हटाने में प्रबंधन लगा हुआ है.

एक तरफ अतिक्रमण हटाने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ नए उपाय से अतिक्रमण किए जा रहे हैं. गुमटियों के हटाए जाने के बाद अब पुरानी गाड़ियों को जगह-जगह सड़क पर खड़ी करके उसके जरिए रिपेयरिंग शॉप या अन्य बिजनेस चलाए जा रहे हैं. 

अतिक्रमण के इस स्वरूप को भी अब स्टील प्लांट प्रबंधन में हटाने का अभियान तेज कर दिया. इसी क्रम में दुकान के साथ जमीन अतिक्रमण कर खड़ी कर दी गई. पुरानी गाड़ियों को बोकारो स्टील के दस्ते ने बेरहमी से हटा डाला और गाड़ियों को उलटकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया.

झारखंड में मौसम की स्थिति में आया बदलाव, 21 जिलों में बारिश की संभावना



  




झारखंड के 21 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले इससे अछूते रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि 30 दिसंबर को राजधानी रांची सहित प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना है। इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव आया है।

बारिश रुकने और बादल छंटने के बाद झारखंड में शीतलहरी का प्रकोप बढ़ेगा। शनिवार को भी कई जिलों में सुबह से बादल छाए हैं। झारखंड में न्यूनतम पारा औसतन 10 डिग्री सेल्सियस है। बादल छाने की वजह से रांची सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक का इजाफा हुआ है।

इसके अलावा, 15 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ शामिल हैं। इन जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा।

क्या हेमंत सरकार द्वारा लाये गए कानून के अनुसार झारखंड के निजी कंपनी में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी नौकरी मिली...? 

क्या कहता है संविधान के अनुच्छेद -16 जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर...?

  






झारखंड डेस्क 
झारखंड सरकार यह कानून लाई थी कि निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय को मिलेगी लेकिन, जो आंकड़े सामने आये हैं वह हैरान करने वाले हैं. आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में काम कर रही निजी कंपनियों में 53,389 लोग ही स्थानीय हैं.बाकी 1,39,029 लोग बाहरी हैं.

झारखंड के निजी कंपनियों, प्रतिष्ठानों व संस्थाओं में 2,46,418 लोग कार्यरत हैं. यहां कुल 7,413 नियोक्ता हैं. झारखंड के श्रम विभाग का आंकड़ा बताता है कि 11,31,593 लोगों ने नौकरी के लिए निबंधन कराया है.

क्या कहता है श्रम विभाग का आंकड़ा

स्कील डेवलपमेंट मिशन के तहत कुल 79 लाख 160 लोगों ने निबंधन कराया है. इनमें 5 लाख 71 हजार 142 लोग इनरोल्ड हुये. इनमें भी 4,88,790 लोगों को ट्रेनिंग मिली. 3,53,998 लोगों को सर्टिफिके मिला.2,14,692 लोगों को नौकरी ऑफर की गयी.

हेमंत सरकार ने बनाया था कानून

गौरतलब है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को 100 फीसदी आरक्षण के साथ निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय के लिए आरक्षित करने की बात करती रही है लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में इसे संविधान की मूल भावना के विपरित बताया गया था.

कहा गया कि यह संविधान के अनुच्छेद -16 जिसमें लिखा गया है कि नियोजन के मामले में भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, समुदाय अथवा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा का उल्लंघन करता है.तब हाईकोर्ट ने सरकार के इस कानून पर स्टे लगा दिया था.

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का स्वास्थ्य विभाग को अल्टीमेटम,कहा-सात दिन में व्यवस्था सुधारिये नहीं तो होगी कारवाई 



  


झारखंड डेस्क 
झारखंड में सरकारी अस्पतालों की स्थिति किसी से छुपी नही हैं। आज खुद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का शासकीय अस्पताल की बदहाली का सामना हो गया। अस्पताल की स्थिति देख वित्त मंत्री भड़क गये और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जमकर फटकार लगा दी। मामला पलामू के मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की है। वित्त मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।

राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शनिवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे, निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाली देख वो काफी नाराज हुए। अस्पताल में ना तो साफ सफाई थी और ना ही वार्ड में मरीजों के लिए कोई खास व्यवस्था थी। जिसके बाद वित्त मंत्री ने तीखी नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगा दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सात दिन के भीतर अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिये, अगर अव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सात दिनों के अंदर अस्पताल में व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

डॉक्टरों और कर्मचारियों से कहा कि वे यूनिफॉर्म में रहें और नेम प्लेट भी लगाएं। बैठक में मंत्री ने मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को क्षेत्र के लिए काफी मददगार बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में इलाज के समुचित इंतजाम होने चाहिये। यहां लोग काफी उम्मीद से आते हैं। इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। साथ ही मंत्री ने एमएमसीएच में आयुष्मान भारत के तहत इलाज के निर्देश दिये।

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एमएमसीएच का नया भवन 31 दिसंबर 2025 तक तैयार करने को कहा गया है, जबकि अप्रैल से नए भवन में ओपीडी और इमरजेंसी शुरू करने को कहा गया है। एक सप्ताह में पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया है, एक सप्ताह बाद वे फिर निरीक्षण करेंगे। अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड में JSSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द निकालेगी लेखा सहायक की नियुक्ति


  






रिपोर्टर जयंत कुमार 

रांची : अगर आप झारखंड में JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार जेएसएससी द्वारा जल्द ही लेखा सहायक के पदों पर भर्ती की निकलेगी। जिनकी नियुक्ति वित्त विभाग में होगी। कुल 384 पदों पर अभ्यर्थियों की बहाली ली जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा भर्ती, प्रोन्नति व अन्य सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसका गजट भी तैयार कर ली। वही बता दे कि वित्त विभाग में वरीय लेखा सहायक तथा लेखा अधीक्षक के पद को प्रोन्नति से भरे जायेंगे। वरीय लेखा सहायक का कार्य बल 217 व लेखा अधीक्षक का कार्य बल 70 होगा। 

जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी उन्हें तीन माह का संस्थागत प्रशिक्षण, छह माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण और एक माह का अंतिम प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन होगा।

सख्त कानून के बाद भी झारखंड क्यों नहीं रुक रही रही JSSC परीक्षाओं में धांधली...?


  








 झारखंड डेस्क
झारखंड: छात्र जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करता है तो उसके आंखों में भविष्य के की सपने होते है. कोई IAS-PCS की परीक्षा क्रैक करना चाहता है तो कोई SSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं की, मगर जब उन्हीं छात्रों को इन परीक्षाओं में हो रही धांधली का सामना करना पड़ता है तो उनका मनोबल टूट जाता है।कुछ ऐसा ही हो रहा झारखंड के छात्रों के साथ।

 “झारखंड—संभावनाओं और संघर्षों का संगम। एक ऐसा राज्य है जिसने नकल रोकथाम के लिए देश के सबसे सख्त कानून बनाए हैं।लेकिन क्या ये कानून शिक्षा माफियाओं और पेपर लीक के गंभीर संकट को रोकने में सक्षम हैं?”

 केंद्र सरकार ने 2024 में नकल रोकथाम के लिए कठोर विधेयक पेश किया है।इसमें नकल के दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन झारखंड ने इससे पहले ही 2023 में नकल रोकथाम कानून लागू किया, जो केंद्र से कहीं अधिक सख्त है। झारखंड के कानून के तहत आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।

पहली बार नकल करते पकड़े जाने पर 1 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। ये प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं पर लागू होते हैं। लेकिन इन कानूनों के बावजूद, झारखंड की परीक्षा प्रणाली विवादों से मुक्त नहीं हो पाई है।

 झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाएं विवादों और घोटालों का पर्याय बन चुकी हैं। 2001 में प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षाओं से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। सीबीआई जांच में पाया गया कि कई उम्मीदवार बिना उत्तर पुस्तिका लिखे चयनित हो गए। तत्कालीन अध्यक्ष और कई अधिकारियों पर गड़बड़ी के आरोप सिद्ध हुए। 12 साल तक चली जांच में 70 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई। जेपीएससी द्वारा आयोजित लगभग हर परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी। 21 वर्षों में केवल 13 परीक्षाएं आयोजित हो सकीं, जबकि हर साल परीक्षा होनी चाहिए थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) भी विवादों से अछूता नहीं है। हाल ही में आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL) का पेपर लीक हो गया। यह घटना 28 जनवरी 2024 को तीसरी पाली की परीक्षा के दौरान सामने आई। इस मामले में परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच के आदेश दिए गए। जेएसएससी ने नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहे। यह पहली बार नहीं है। 2022 में भी पॉलिटेक्निक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके चलते परीक्षा दोबारा आयोजित करनी पड़ी।

झारखंड की बेटी कल्पना ने जीता ‘बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024’ का, खिताब



  




यह खिताब नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू फाइव स्टार होटल में आयोजित भव्य समारोह में दिया गया।

झा.डेस्क
नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू फाइव स्टार होटल में आयोजित भव्य समारोह में दिया गया।
पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर के आबादगंज इलाके की रहने वाली कल्पना सिंह को ‘बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024’ के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।



यह सम्मान उन्हें झारखंड राज्य के लिए नई दिल्ली के रेडिसन ब्लू फाइव स्टार होटल में आयोजित भव्य समारोह में दिया गया।

बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने कल्पना सिंह को यह सम्मान सौंपा। इस समारोह का आयोजन डीके पेजेंट ने किया था, जिसमें देशभर के जाने-माने मेकअप आर्टिस्ट शामिल हुए।
राज्य के टैलेंट को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का अवसर
कल्पना सिंह ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी मेहनत, रचनात्मकता और परिवार के समर्थन को दिया। 

उन्होंने कहा, “यह पुरस्कार न केवल मेरी सफलता है, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के टैलेंट को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का अवसर है। यह सम्मान प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करेगा कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें कड़ी मेहनत से पूरा किया जा सकता है।”

उनके पति मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कल्पना की इस सफलता से पूरे पलामू और झारखंड में खुशी का माहौल है।

लोकसभा और विधान सभा चुनाव में इस बाऱ महिलाओं का वोट प्रतिशत रहा ज्यादा



  








आयोग के आंकड़ों के अनुसार अब सत्ता की चाभी महिलाओं के हाथ में

 झारखंड डेस्क 
निर्वाचन आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है. जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में 64.64 करोड़ मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इन मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही.

तात्पर्य है कि कई राज्यों में मतदान परिणाम महिला वोटर के रुझान और उसके मूड के अनुसार प्रभावित हुआ जिसमे झारखंड भी है जहाँ महिला मतदाताओं के कारण माना जा रहा है कि अपार बहुमत के साथ हेमंत सोरेन कि सरकार कि पुन: वापसी हुई.इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस बाऱ की सत्ता की चाभी महिलाओं के हाथ में रहा.

वैसे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.78 रहा जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.55 था. आयोग ने कहा कि इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 रही जबकि 2019 के चुनावों में यह संख्या 726 थी.

निर्वाचन आयोग ने कहा,‘स्वतः संज्ञान लेकर की गई इस पहल का मकसद जनता का विश्वास बढ़ाना है, जो भारत की चुनावी प्रणाली का आधार है.’ ये आंकड़े इन आरोपों की पृष्ठभूमि में जारी किए गए हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के आंकड़ों में हेराफेरी की गई थी.

ये आंकड़े चार विधानसभा चुनावों – अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम से भी संबंधित हैं. निर्वाचन आयोग ने बताया कि 2019 में 540 की तुलना में कुल 10.52 लाख मतदान केंद्रों में से 40 मतदान केंद्रों या 0.0038 प्रतिशत केंद्रों पर पुनर्मतदान किया गया.