रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव:  भाजपा-कांग्रेस में ही होगा मुकाबला, प्रत्याशी चयन में उलझी पार्टियां

 
 
  
रायपुर-   रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही अब तरह-तरह के चुनावी कयास लगाए जा रहे है। इसमें सबसे ज्यादा कयास इस बार उपचुनाव में यह लगाया जा रहा है कि उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस में होगा तथा निर्दलीय इस बार और घट सकते हैं। पिछले चुनावों में रायपुर दक्षिण में अक्सर यही कहा जाता रहा है कि यहां चुनावी गणित के चलते ज्यादा से ज्यादा संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए जाते रहे है और इस वर्ष ऐसा देखने नहीं मिलेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बहुत से कारण माने जा रहे है।
  
प्रत्याशी चयन के लिए चल रहा मंथन
  
भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अभी तक इस सीट से अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाई है। दोनों ही पार्टियां इस कश्मकश में है कि रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी चुनने में जातिगत समीकरण में उलझ गई है। भाजपा ने दो दिन पहले ही तीन नामों का पैनल मुख्यालय भेजा है, लेकिन अभी तक नाम तय नहीं हुए है। भाजपा इस कश्मकश में है कि अनुभव को प्राथमिकता दी जाए या किसी नए चेहरे को लाया जाए। वहीं कांग्रेस में यह देखा जा रहा है कि भाजपा से कौन प्रत्याशी फाइनल हो रहा है।
  
दावेदारों ने शुरू किया प्रचार-प्रसार
  
दोनों ही पार्टियों के मुख्य दावेदारों ने अब इंटरनेट मीडिया के साथ ही व्यक्तिगत संपर्क करते हुए अपना प्रचार- प्रसार शुरू कर दिया है और वोट मांगने लगे है।
 

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना प्रभावी नहीं हो सकता किसी भी शासकीय सेवक का इस्तीफा…

 
 
  
बिलासपुर-  राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला न्याय दृष्टांत बन सकता है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा है कि निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना किसी भी शासकीय सेवक का इस्तीफा प्रभावी नहीं हो सकता. 
  
दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उप प्रबंधक शैलेंद्र कुमार खम्परिया ने 26 मार्च, 2016 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ई-मेल के जरिए इस्तीफा दे दिया था. विभाग ने ई-मेल के जरिए भेजे गए त्यागपत्र में निर्दिष्ट तिथि का अभाव और तीन महीने का वेतन जमा करने की शर्त को पूरा नहीं करने का हवाला देकर इसे अस्वीकार कर दिया था. इसके बाद सितंबर 2016 में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया.
  
लेकिन इसके बाद उप महाप्रबंधक खम्परिया ने अक्टूबर 2016 में अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग की, जिस पर निगम ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और इस्तीफा स्वीकार कर लिए जाने की जानकारी दी. उन्होंने निगम अफसरों के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी. सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निगम द्वारा स्वीकार किए गए त्यागपत्र को गैर कानूनी ठहराया।
  
सिंगल बेंच के फैसले को निगम ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी. मामले की सुनवाई के दौरान निगम की ओर से कहा गया, कि एक बार इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कर्मचारी को इसे वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही स्वीकृति की सूचना ना दी गई हो.
  
इस पर उप महाप्रबंधक खम्परिया की ओर से तर्क दिया गया कि निगम ने शुरू में गैर-अनुपालन के कारण उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया था, और बाद में की गई इस्तीफे की स्वीकृति अमान्य थी, क्योंकि उन्होंने अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं की थी, साथ ही तीन महीने का वेतन भी जमा नहीं किया था.
  
मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि एक बार जब इस्तीफा गैर-अनुपालन के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, तो संबंधित विभाग के आला अफसर पर इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बनती है कि त्यागपत्र की स्वीकृति के साथ पत्र को आगे बढ़ाने से पहले सभी शर्तें पूरी कर ली गई है या नहीं.
 

एक्शन में कलेक्टर, कस्टम मिलिंग का चावल जमा न करने पर राइस मिलों को किया ब्लैकलिस्टेड

 
 
  
महासमुंद-      जिले के बागबाहरा स्थित दो राइस मिलों, मेसर्स जय चण्डी एग्रोटेक राइस मिल और मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज को आगामी एक खरीफ वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है.
  
कलेक्टर ने भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि मेसर्स जय चण्डी एग्रोटेक राइस मिल ने 124 क्विंटल धान और मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज ने 1681.60 क्विंटल धान का चावल जमा नहीं किया. इस गंभीर लापरवाही के चलते दोनों राइस मिलों को काली सूची में डाला गया है.
  
इसके साथ ही, कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मेसर्स जय चण्डी एग्रोटेक राइस मिल से 3 लाख 10 हजार रुपये और मेसर्स लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज से 42 लाख 4 हजार रुपये की बैक गारंटी तत्काल वसूली जाए. यह कार्रवाई चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाई गई है.
 

अंबिकापुर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले ही शुरू हुआ विरोध, हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने फूंका बिगुल…

 
 
  
बिलासपुर-     एक तरफ रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर के बाद अब अंबिकापुर से नियमित हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है. प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को एयरपोर्ट प्रदेशवासियों को समर्पित करेंगे, लेकिन उसके पहले हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने बिना सुविधाओं के एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने का विरोध किया है. 
  
हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आधे-अधूरे एयरपोर्ट पर फ्यूल भराने की सुविधा नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में उड़ान संचालन को लेकर संशय है. रायपुर को छोड़, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में जरूरी सुविधाएं नहीं है. उन्होंने कहा कि 4 सी लाइसेंस, नाइट लैंडिंग, टेक्सी, कैंटीन जैसी सुविधाओं का अब तक अभाव है. पिछले 5 साल से हवाई सेवा समितियों के लोग संघर्ष कर रहे हैं. समिति ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
 

रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर में बड़ा फर्जीवाड़ा

 
 
  
  रायपुर-  रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर निर्माण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जमीन प्रभावितों के लिए मुआवजा तय किया गया था. इसमें तहसील के अफसरों ने करीब 42 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है. भू-स्वामियों को नियमानुसार 300 करोड़ का मुआवजा देना था पर अफसरों ने जमीन मालिकों से मिलकर 342 करोड़ का मुआवजा बना दिया. इसमें शासन ने 246 करोड़ की राशि भू-स्वामियों को बांट भी दी है. जांच के बाद हुए खुलासे के बाद एक तहसीलदार और तीन पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है.
  

   
जानकारी के मुताबिक, अभनपुर में अफसरों ने जमीन मालिकों को अधिग्रहण के दौरान वास्तविक से ज्यादा मुआवजा दिलवा दिया. पूरी मिलीभगत से इस काम को किया गया. भू-अर्जन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्कालीन रायपुर कलेक्टर ने इसकी जांच का आदेश दिया था. प्रारंभिक जांच में ही गड़बड़ी साबित हो गई. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आते ही गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण और पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को निलंबित किया गया है. अभी भू-स्वामियों ने 2.41 किमी तक कॉरिडोर के काम पर रोक लगा दी है. इसके चलते प्रोजेक्ट का काम रुक गया है.
   
4 हजार करोड़ की लागत से बननी है 464 किमी सड़क
   
बता दें कि रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर 464 किलोमीटर तक बनाना है. सड़क बनाने में करीब 4 हजार करोड़ खर्च होंगे. इसमें अभनपुर ब्लॉक में अफसरों ने जमीन मालिकों के साथ मिलकर 9 किमी सड़क की जमीन का 342 करोड़ का मुआवजा बना दिया, जबकि नियमों के अनुसार लगभग 300 करोड़ का मुआवजा होता है. शासन ने इसमें 246 करोड़ की राशि भू-स्वामियों को बांट भी दी. अभी इन भू-स्वामियों को 78 करोड़ की राशि और मिलनी थी. इसी बीच एनएचएआई की विजलेंस टीम से ज्यादा मुआवजा बांटने की शिकायत हो गई और राशि बांटने पर रोक लग गई।
   
जानिए… कैसे हुआ पूरा खेल
   
जमीन अधिग्रहण के नियमों के अनुसार ग्रामीण अंचल में 500 वर्गमीटर से कम जमीन है तो उसका मुआवजा अधिक मिलता है यदि 500 वर्गमीटर से जमीन ज्यादा है तो उसका पैसा कम मिलता है. जैसे एक एकड़ जमीन है तो उसका मुआवजा 20 लाख होगा. यदि इसी जमीन को टुकडों में बांटकर 500 वर्गमीटर से कम कर दिया जाए तो मुआवजा बढ़कर करीब एक करोड़ का हो जाएगा. रायपुर- विशाखापट्टनम कॉरिडोर के पास होते ही बड़े-बड़े रसूखदारों ने अफसरों से मिलकर ज्यादातर जमीन को 500 वर्गमीटर के नीचे कर दिया. इस वजह से मुआवजे की रकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे अफसरों को भी शक हुआ और जांच कराई.
  
 

लापरवाही पर कलेक्टर का एक्शन : दो पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, पंचायत सचिव निलंबित…तहसीलदारों को दिए ये निर्देश

 
 
  
मुंगेली-   कलेक्टर राहुल देव ने आज कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए आमजनों को त्वरित राहत पहुंचाएं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में जिले की स्थिति हमेशा टॉप में रहे। समीक्षा के दौरान राजस्व प्रकरण के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर ग्राम जुनवानी हल्का नम्बर 16 के पटवारी मानू साहू और ग्राम देवरी हल्का नम्बर 15 के पटवारी सतीश कुर्रे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. वहीं जनपद पंचायत लोरमी में पदस्थ पंचायत सचिव ध्रुव कुमार तिवारी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया.
  
तहसीलदारों को दिए ये निर्देश
  
कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को अपने तहसील से संबंधित रिकॉर्ड को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, बटांकन, सीमांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, स्वामित्व योजना, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटाकन आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने तथा जिम्मेदारीपूर्वक समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिन प्रकरणों में नामांतरण की आवश्यकता नहीं है, उनमें अनिवार्य रूप से विस्तृत टीप लिखें। उन्होंने सभी एसडीएम को टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग व व्यपवर्तन के कार्य का गंभीरतापूर्वक मॉनिटरिंग करने और प्रावधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी और आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। अतिक्रमण की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही करें।
  
पंचायत सचिव निलंबित
  
जनपद पंचायत लोरमी में पदस्थ पंचायत सचिव ध्रुव कुमार तिवारी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है। कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय ने यह कार्यवाही की है। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने, ग्राम पंचायत का प्रभार नहीं देने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की लगातार अवहेलना करने के कारण पंचायत सचिव के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में सचिव तिवारी का मुख्यालय जनपद पंचायत लोरमी निर्धारित किया जाता है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
 

रायपुर दक्षिण उपचुनाव : PCC चीफ बैज ने बूथ प्रभारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, कहा – एकजुटता से चुनाव लड़ना और जीतना है…

 
 
  
  रायपुर-  रायपुर दक्षिण उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राष्ट्रीय सचिव एवं सह प्रभारी जरिता लेफतलांग, एआईसीसी के सह-सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ की उपस्थिति में दक्षिण विधानसभा के चुनाव के संबंध में दो महत्वपूर्ण बैठक ली. बैज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए रिचार्ज किया.
  

   
पहली बैठक बूथ कमेटियों के प्रभारियों की और दूसरी बैठक दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की हुई. बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दक्षिण विधानसभा में बदलाव की हवा चल रही है. यह चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अवसर है. हम सबको मिलकर इस बार दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस को विजयी बनाना है. 20 अक्टूबर को दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है. हमें एक-एक बूथ में पूरी ताकत से भिड़ना है. भाजपा सरकार की 11 माह की नाकामी इस चुनाव में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है. हमें पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ना और जीतना है.
   

    
   
   
बैठक में पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व मंत्री गुरू रूद्र कुमार, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर, महापौर एजाज ढेबर, पारस चोपड़ा, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित थे.
  
 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में हुए शामिल

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल यहां नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित 27 वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे देश भर से आए वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विभिन्न प्रदेशों से हमारे वन विभाग के अधिकारीगण जो बतौर खिलाड़ी आये हैं उन सभी का छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर का यह 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और पूरे विभाग को आभार देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आकर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है। यहां पर 44% वन है और कई जलप्रपात और गुफाओं सहित अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे देशभर के आईएफएस अधिकारियों के साथ-साथ वन विभाग के जितने खिलाड़ी हैं सबसे मिलने का यह अवसर यहां पर मिला है।
  
आईएफएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम वन मंत्री केदार कश्यप, स्वामी राजीव लोचन महाराज, आईएफएस एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के संरक्षक व्ही श्रीनिवास राव और अध्यक्ष संजीता गुप्ता सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्ती से की जाए कार्यवाही: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में कानून और व्यवस्था बहाल रखना चाहिये। पुलिस त्वरित कार्यवाही करे और चौकन्ना रहे। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए और इन घटनाओं के संभावित परिणाम पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधों को रोकने के लिए नशे के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाए। गांजा, अवैध शराब, ड्रग्स की तस्करी पर मुस्तैदी से कार्यवाही हो।
  
श्री साय ने कहा कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में पुलिस की गश्त नियमित रूप से होनी चाहिए। पुलिस के आला अफसर भी अनिवार्य रूप से पेट्रोलिंग करें। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में नियमित रूप से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहनी चाहिए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, दुकानों, होटलों आदि रात्रि के समय पर निर्धारित समय पर बंद होनी चाहिए। बियर बार एवं होटल निर्धारित समय पर बंद हो ऐसे होटल जहां शराब की अवैध बिक्री की शिकायत मिलती है उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम को रोकने के लिए तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की जाए।
  
इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

ट्राईफूड पार्क के व्यवस्थित संचालन को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक

 
 
  
रायपुर-    जगदलपुर के ग्राम सेमरा में स्थित ट्राईफूड पार्क के संचालन के संबंध में आज आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रायफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आशीष चटर्जी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रायफेड आशीष चटर्जी ने बताया कि ट्रायफेड द्वारा 8.20 करोड़ की लागत से जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में ट्राईफूड पार्क तैयार कर लिया गया है उक्त प्लांट सेमरा ग्राम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है इसका सकल क्षेत्रफल लगभग 21.55 एकड़ है, जिसमें 4.36 एकड़ में प्लाट स्थापित है।
  
उल्लेखनीय है कि जगदलपुर बस्तर में ट्रायफेड द्वारा स्थापित यह फूड पार्क वनोत्पाद की एक प्रमुख प्रसंस्करण इकाई है, जिसमें वनधन केन्द्रों एवं स्थानीय जनजाति कृषकों से कच्ची सामग्री (विशेषकर लघु वनोपज) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लेकर उसका प्रसंस्करण कर उत्पादन, पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग किया जाएगा। इस फूड पार्क के व्यवस्थित संचालन एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।
  
बैठक में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग नरेन्द्र कुमार दुग्गा, उप सचिव बी.के. राजपूत, उप राज्य कार्यक्रम निर्देशक, छत्तीसगढ़, आदिवासी विकास समिति, रायपुर अनुपम त्रिवेदी, जी.एम. ट्रायफेड संयम कश्यप एवं रीजनल मैनेजर, ट्रायफेड, रायपुर पी.एम. खदाने उपस्थित थे।