बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर, बिजली दरों में नहीं होगी कोई बढ़ोत्तरी*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि आयोग ने कंपनी की ओर से उठाए गए बिंदुओं का समाधान कर दिया। खासकर कंपनी के खर्च का हिसाब और आमदनी को दुरुस्त कर दिया गया है। दरअसल, इस साल मार्च में विनियामक आयोग ने नई बिजली दर तय किया था, जो एक अप्रैल से लागू है। उस समय आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के बदले 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी थी। इस पर कंपनी ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कंपनी ने 17 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। कंपनी ने तर्क दिया था कि आयोग ने पैसों का हिसाब सही तरीके से नहीं किया है। खासकर कंपनी की आमदनी, खर्च और बिजली की खरीद मूल्य का जोड़ सही तरीके से नहीं किया गया। अगर सही तरीके से मूल्यांकन हो तो बिहार में बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता है। कंपनी ने वितरण और तकनीकी नुकसान तथा बाजार से अधिक दाम पर बिजली की खरीद का भी सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होने का मामला उठाया था। आयोग ने कंपनी की सभी दलीलों को सुना। साथ ही कंपनी की आमदनी के पैसों के जोड़ को सही किया। साथ ही कुछ टंकण भूल भी दुरुस्त किया गया, लेकिन आयोग ने कंपनी की ओर से बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया।
 

बड़ी खबर : बिहार खनिज (संशोधन) नियमावली, 2024 को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अवैध खनन करने वालों की अब खैर नही*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार में अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर मौजूदा कानून और सख्त होगा। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के मानकों को और कड़ा करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी। इसके तहत दंड की राशि बढ़ाकर एक से 10 लाख तक कर दी गयी है। पहले 25 हजार से चार लाख तक जुर्माना का प्रावधान था। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी दी गयी है। नये प्रावधान में घाटों की बंदोबस्ती को भी व्यावहारिक बनाया गया है। ई-नीलामी कर बंदोबस्ती के बाद 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू किया जा सकेगा। इस समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में औसतन आठ से दस माह का समय लग जाता है। नियमावली में संशोधन होने से सरकार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किसी एजेंसी या पदाधिकारी को प्राधिकृत कर पाएगी। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बालू, गिट्टी समेत अन्य सभी खनिजों का खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वालों से अब भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अनिबंधित और गैर व्यावसायिक ट्रैक्टर एवं ट्राली से 1 लाख, मेटाडोर- छोटे ट्रक (407, 408) से 2.50 लाख, ट्रक या वाहन (6 चक्का) से 4 लाख और डम्पर (6 चक्का)/10 या उससे अधिक चक्का वाले वाहन से 8 लाख तथा क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, ड्रिलिंग मशीन एवं अन्य समरूप मशीन से 10 लाख वसूले जाएंगे।
 

पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले ऑटो गैंग के 4 सदस्यों को दबोचा
डेस्क : राजधानी पटना में ऑटो गैंग ने आतंक मचा रखा है। ऑटो गैंग पहले लोगों को अपने ऑटों में बैठाते और फिर सुनसान जगह देखते ही उन्हें लूट का शिकार बनाते है। इस ऑटो गैंग के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई में गैंग के कुल चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 

  


बताया गया कि चारों किसी बड़ी लूट के लिए एक साथ जुटे थे। लेकिन उनकी योजना को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित निकेश कुमार 15 अक्टूबर को पुणे से सीवान जाने के लिए ट्रेन से दानापुर जंक्शन पहुंचा और बैरिया बस स्टैंड जाने के लिए एक ऑटो पर बैठा जिसमें चालक सहित 4 लोग पहले से सवार थे जिसे सुनसान देख FCI गोदाम के पास ले जाकर गैंग लुट कर फरार हो गया था। 

मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ 1फुलवारी सुशील कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर फुलवारी पुलिस टीम की  कार्रवाई मे 4 ऑटो लिफ्टर गैंग के लुटेरा सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ऑटो गैंग के सदस्य में चालक सागर कुमार, के साथ प्राण कुमार उर्फ विक्कू, शिवम कुमार और आदित्य कुमार शामिल है। 

साथ ही घटना में इस्तेमाल करने वाले उस ऑटो को भी बरामद किया है जिससे यह साभी ऑटो गैंग के सदस्य सुनसान रातों में स्टेशन के समीप आने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाते थे और उसे लौटकर फरार हो जाते थे। फिलहाल इस गैंग के गिरफ्तारी के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आने की आशंका जताई जा रही है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक, इन 22 महत्वपूर्ण एजेंडो पर लगी मुहर
डेस्क ; मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हुई कैबिनेट की इस बैठक में कुल 22 एजेंड़ों को मंजूरी दी गई. 

  


बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है .

बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं (IO) को लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस किया जाएगा. इस बाबत 190 करोड़ 63 लाख 20000 रुपये की स्वीकृति दी गई है. मतलब बिहार और भी ज्यादा हाइटेक होगी.

कैमूर और रोहतास जिले के 177 बसावट (132 गांव) के 21644 घरों को सीधे ग्रिड से विद्युत्तीकरण करने हेतु “पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना” के लिए 117 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है. 

बापू टावर के संचालन, रखरखाव एवं अनुश्रवण के लिए एक करोड़ 63 लाख 5104 की वार्षिक व्यय पर निदेशक संग्रहालय बापू टावर पटना के कार्यालय का गठन सहित कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमा वली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई. इसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में मामला भी चल रहा है.

सदर अस्पताल बांका के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नादरा फातिमा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई. वहीं डॉ जनार्दन प्रसाद सुकुमार तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः स्थापित करने की स्वीकृति हुई.

कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना के अंतर्गत फेज दो के तहत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य सहित विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 14 करोड़ 16 लाख 31 हजार रुपए की स्वीकृति हुई है. कर्म नाशा नदी पर पंप नहर योजना के निर्माण के लिए 89 करोड़ 94 लाख 86 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई.

बिहार के चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का हुआ एलान, जानिए पूरा डिटेल


  


डेस्क ; निर्वाचन आयोग की ओर से आज देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधान सभा चुनाव के साथ-साथ बिहार के 4 विधानसभा सीटों सहित देश की 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया। 

बिहार के चार विधानसभा सीट रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज में 13 नवम्बर को मतदान होगा। वीं उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 अक्टूबर है। नामांकन पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। मतपत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। चारों सीटों पर एक साथ 13 नम्वबर को मतदान होगा। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

बता दें लोकसभा चुनाव में राजद के सुधाकर सिंह, सुरेन्द्र यादव हम प्रमुख जीतन राम मांझी और माले के सुदामा प्रसाद जीत के बाद विधान सभा सीटें खाली हुई है।  राजद के पास रामगढ़ और बेलागंज सीट थी जबकि तरारी सीट पर भाकपा माले के विधायक थे। वहीं इमामगंज से हम प्रमुख जीतन राम मांझी विधायक थे। 

यह उपचुनाव सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनो के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। राजद जहां अपनी दोनो सीटों के साथ तरारी सीट पर भी अपना कब्जा करना चाहेगी। वहीं एनडीए की नजर चारो सीटों पर होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि यह उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राज्य की सियासत में सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर होगा।

बड़ी वारदात को अंजाम देने को जुटे थे अपराधी, पुलिस ने 5 को हथियार के साथ दबोचा


  


डेस्क :  बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही पांच शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनके पास से कई हथियार भी बरामद किये है।  

बताया जा रहा है कि जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के पिपरा असली गांव में तकरीबन आधा दर्जन अपराधकर्मी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे हैं जिसके बाद एसडीपीओ सरैया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। जिसमें राजेपुर थाना प्रभारी को कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

राजेपुर थाना प्रभारी राधे श्याम दल बल के साथ थाना क्षेत्र के पिपरा असली गांव में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ़्तार कर लिया। वहीं गिरफ़्तार अपराधी की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्टल एक देसी कट्टा 6 कारतूस पीतल का चाकू और कई अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि वह मुजफ्फरपुर जिले के साथ-साथ अन्य जिलों में भी लुट और छिनतई जैसी घटना को अंजाम देते थे। 

ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तकरीबन आधा दर्जन अपराध कर्मी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे हैं। जिसके बाद पुलिस ने पिपरा असली गांव में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया। अपराधी के पास से असलहा बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी मुजफ्फरपुर जिले के साथ-साथ अन्य जिलों में भी लुट और छिनतई जैसी घटना को अंजाम देते थे। वही गिरफ़्तार सभी अपराधी को पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बड़ा दावा, निषाद समाज के सहयोग के बिना बिहार में सरकार बनाना मुश्किल


  


डेस्क : बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब निषादों के बिना सरकार बनाना मुश्किल होगी।

बीते सोमवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित निषाद संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक दशक पहले तक निषाद समाज हाशिए पर था। चंद लोगों को छोड़ पूरे समाज की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन वीआईपी पार्टी तथा निषाद विकास संघ के संघर्ष के बूते निषाद समाज को नई पहचान मिली। यह चंद दिनों की लड़ाई से नहीं, बल्कि वर्षों के संघर्ष से हासिल हुई है। बिहार में अब निषादों के बिना सरकार बनाना मुश्किल होगी।

मुकेश सहनी ने एनडीए की वर्तमान सरकार को सामंतवादियों की सरकार करार दिया और कहा कि आज एक भी निषाद का बेटा ऊंचे ओहदे तक नहीं पहुंच पा रहा है। आरक्षण से जुड़े नियमों में विसंगति के कारण यह हो रहा है। सही तरीके से नियमों को लागू करने पर समाज के बच्चे आज ऊंचे ओहदों पर होते। 

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सौतेलपन को समाप्त करने के लिए समाज को अपनी एकजुटता तथा शक्ति का अहसास करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनाकर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना का आह्वान किया।

पहले रोककर रास्ता पूछा, फिर बदमाशों ने बुजुर्ग को गोलियों से भूना


  


डेस्क : बिहार मे अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। उन्हें पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रह गया है। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले में अपराधी हत्या, लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चलते बन रहे है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले से सामने आया है। जहां ढेबहां चौर के समीप बीते सोमवार रात करीब सवा सात बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने बुजुर्ग को गोलियों से भून डाला। मृतक की पहचान नगर परिषद के रामपुर लक्ष्मी निवासी 60 वर्षीय राधे सिंह के रुप में हुई है। 

परिजनों ने पुलिस को बताया कि राधे सिंह कोर्ट से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोककर कांटी जाने का रास्ता पूछा। उसके बाद गोलियों की बौछार कर दी। राधे सिंह को आठ गोली मारी गई है। परिजनों ने बताया कि पारिवारिक जमीन को लेकर उन्हें धमकी दी गई थी। 

इधर, थानेदार सुधाकर पांडेय ने बताया कि घटनास्थल से तीन खोखा और एक गोली बरामद हुई है। सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। 

गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल 27 जून को रामपुर लक्ष्मी निवासी ही किराना दुकानदार गुड्डू सिंह को बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसमें वह बच गया था। गुड्डू सिंह और मृतक राधे सिंह दोनों पड़ोसी बताये जाते हैं। गुड्डू सिंह को गोली मारने के मामले में पट्टीदार के ही एक रिश्तेदार को नामजद किया गया था।

सरकारी कर्मी जल्द कर लें यह काम, नहीं तो उनके खिलाफ होगी विभागिए कार्रवाई


  


डेस्क : सरकारी कर्मियों के लिए एक जरुरी खबर है। वे जल्द से जल्द अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपने विभाग को उपलब्ध करा दें, नहीं तो उनके उपर विभागिए कार्रवाई हो सकती है। दरअसल राज्य में सभी श्रेणी के सरकारी लोकसेवकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होता है। मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे संपत्ति के दिए ब्योरे में कई खामियां रह जाती हैं और इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्योरे में इस बात का खासतौर से ध्यान रखें कि यह तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। निगरानी के स्तर पर हाल में हुई समीक्षा बैठक में इससे संबंधित निर्देश दिये गए हैं। संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने वाले पदाधिकारी का क्रिया-कलाप सरकारी कर्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाई जा सकती है। 

गौरतलब है कि जून 2021 में तत्कालीन मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों को संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भेजा था। इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका पालन करते हुए ही सभी कर्मियों को संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता निर्धारित है। प्रत्येक कर्मी को पहली नियुक्ति से लेकर बाद के वर्षों में 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक संपत्ति का विवरण देना है। संपत्ति जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में मिली हो सबकी जानकारी देनी है।

*रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर : प्रदेश के 9 जिलों में रोजगार मेला का होने जा रहा आयोजन, जानिए पूरा डिटेल


  

 
 
  
  
* डेस्क : रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। श्रम संसाधन विभाग उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करने जा रहा है। विभाग ने प्रदेश के 9 जिले में एक दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया है। 18 से 29 अक्टूबर के बीच जिलों में एक दिवसीय मेला का आयोजन होगा। तकनीकी या गैर तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवा इस मेले में आकर रोजगार पा सकते हैं। *सबसे पहले करना होगा यह काम* रोजगार मेले में शामिल होने के लिए युवाओं को एनसीएस पोर्टल www. ncs. gov. in पर निबंधन कराना आवश्यक होगा। वैसे निबंधन की सुविधा आयोजन स्थल पर भी उपलब्ध होगी। मेले को लेकर युवा विस्तृत जानकारी संबंधित जिले के नियोजनालय कार्यालय से ले सकते हैं। मेले में देश की प्रसिद्ध और नामचीन कंपनियां आकर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगी। *इन जिलों में होगा आयोजन* 18 अक्टूबर को यह मेला नवादा में, 19 अक्टूबर को खगड़िया, 21 अक्टूबर को बेगूसराय, 22 अक्टूबर को नालंदा, 23 अक्टूबर को शेखपुरा, 24 अक्टूबर को समस्तीपुर, 25 अक्टूबर को दरभंगा, 28 को अक्टूबर को मधुबनी तथा 29 अक्टूबर को सुपौल में आयोजित होगा। विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि विभाग की ओर से नियमित रूप से नियोजन मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिलास्तर पर इस मेले का उद्देश्य सुदूरवर्ती क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से कुशल युवा कार्यक्रम, डोमेन स्किलिंग, भर्त्ती-प्रशिक्षण और तैनाती और पुर्वाजित ज्ञान प्रमाणन का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। जिससे जुड़कर युवा अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बताया कि हाल ही में विभाग की ओर से समेकित सूचना-सह-समाधान केन्द्र की स्थापना कर टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 जारी किया गया है, जिसमें सभी दिवस पर प्रात 0800 बजे से रात्रि 0800 बजे तक युवा बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं की सुलभ जानकारी और प्रतिभागियों के समस्याओं के समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं।