मंत्री श्री देवांगन ने 441.07 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन


  

 
 
  
रायपुर-     वाणिज्य, उद्योग, एवं श्रम मंत्री एवं कोण्डागांव जिले के प्रभारी मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज कोण्डागांव प्रवास के दौरान जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत जिले में लगभग 441.07 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इसमें कोण्डागांव व केशकाल विधानसभा अंतर्गत माध्यमिक शाला निर्माण, जर्जर एवं भवन विहीन प्राथमिक शाला भवन का जीर्णाेद्धार, आंगनबाड़ी भवन निर्माण सहित विभिन्न कार्यों के कुल 181.38 लाख रूपए, केशकाल विधानसभा अंतर्गत उद्यानिकी रोपणी नर्सरी में आहता निर्माण एवं रनिंग मीटर में चैनलिंक फेसिंग कार्य सहित कुल 124.42 लाख रूपए और ईको पर्यटन केन्द्र टाटामारी में विभिन्न निर्माण कार्यों के कुल 96.32 लाख रूपए शामिल है। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधानसभा कोण्डागांव हेतु 22 विकास कार्यों के कुल 38.95 लाख रूपए सहित कुल 441.07 लाख रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया गया।
  
बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर क्षेत्र के युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने और संवारने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया गया है। बस्तर ओलंपिक के बारे में जिले के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को जानकारी देने और अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मंत्री लखन देवांगन ने बस्तर ओलंपिक रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भगवती पटेल, जनपद पंचायत कोण्डागांव के अध्यक्ष शिवलाल मंडावी, दीपेश अरोरा, मनोज जैन, सोनामनी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित एडीएम चित्रकांत चाली ठाकुर सहित बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और आवास मित्र उपस्थित थे।
 

राजधानी रायपुर में रिसर्च मेथडोलॉजी विषय पर ऑनलाइन राष्ट्र स्तरीय पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया गया आयोजन


  

 
 
  
रायपुर-    शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर के आईक्यूएसी एवं वीतराग रिसर्च फाउंडेशन, रायपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में रिसर्च मेथडोलॉजी विषय पर ऑनलाइन राष्ट्र स्तरीय पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वितीय दिवस पर दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।
  
प्रथम सत्र डॉ ओम प्रकाश मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय, वड़ोदरा द्वारा लिया गया जिसमें उन्होंने विस्तार से शोध में सैंपलिंग विषय पर अपना वक्तव्य प्रदान किया तथा प्रतिभागियों कए प्रश्नों का समाधान किया।
  
द्वितीय सत्र ए डॉ बिनायक कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गुणत्माक एवं मात्रात्मक शोध विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जिसमें डॉ दुबे ने विस्तार से विभिन्न पैराडाइम के माध्यम से शोध की बारीकीयों पर प्रकाश डाला।
  
फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ पेट्रोन व शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अलोक के शर्मा, प्राध्यापिका डॉ एम विजय लक्ष्मी, वीतराग रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ दिव्या शर्मा सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण व विभिन्न राज्यों के फैकल्टी मेंबर्स ऑनलाइन जुड़े रहे व शोध की समझ विकसित करने का प्रयास किया। प्रोग्राम का संचालन आयोजन सचिव डॉ रोली तिवारी एवं डॉ मोनिका चौबे द्वारा किया गया।
 

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से की चर्चा


  

 
 
  
रायपुर-    प्रमुख सचिव तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने गठित समिति की अध्यक्ष निहारिका बारिक सिंह ने आज मंत्रालय में विभिन्न मान्यता प्राप्त पंजीकृत अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल चौधरी, महासचिव अविनाश तिवारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जी आर चंद्रा शामिल हुए।
  
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों-कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा कर मांग पत्र एवं आवेदन लिया। प्रमुख सचिव निहारिका बारीक सिंह ने विभिन्न स्तरों पर इनका परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
  
प्रमुख सचिव और विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिए जाने और जुलाई-2019 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स को भविष्य निधि खाते में समायोजित किए जाने के साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के सर्वोत्तम हित में एक राज्य-एक भर्ती नियम प्रणाली लागू किए जाने, आई.ए.एस. अवार्ड हेतु एलायड सर्विसेस के अधिकारियों को एक तिहाई पदों पर अवसर प्रदान किए जाने, विभिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष के पदों पर विभागीय संवर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति कर पदस्थ किए जाने तथा शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमशः 8,16, 24 एवं 32 वर्ष में दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
  
बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन व अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन किए जाने पर चर्चा की गई, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा हेतु राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने, मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस किए जाने, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गठित संचालनालयीन राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर को नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आबंटित किए जाने, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन लेते हुए संचालक स्तर तक का तकनीकी पद निर्मित किए जाने, शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने, पूर्व कमिश्नर कार्यालय के समान समस्त विभागों के संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग अथवा राजस्व विभाग में ही पदस्थ किए जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई।
  
प्रमुख सचिव और अधिकारी-कर्मचारी संघों की बैठक में मंत्रालय की भांति सभी विभागों के विभागीय सेट-अप पुनरीक्षित किए जाने, बैकलॉग एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों की भर्ती तत्काल किए जाने, पशुधन विकास विभाग में तृतीय समयमान वेतनमान हेतु 15 अंक के स्थान पर 12 अंक निर्धारित किए जाने, प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने, प्रदेश सरकार द्वारा वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने, मंत्रालय की भांति संचालनालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को समान सुविधाएं दिए जाने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु 23 वर्षों से लंबित राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित किए जाने तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ राजपत्रित अधिकारियों को मंत्रालय प्रवेश हेतु अस्थायी पास जारी किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।
 

बस्तर दशहरा हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


  

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व हमारी आस्था और परम्परा का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो सर्वाधिक लम्बी अवधि तक मनाया जाता है। बस्तर दशहरा पर्व को बस्तर अंचल के सभी लोग पूरी श्रद्धा-आस्था के साथ मनाते हैं और इसमें सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। वहीं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा अब देश-दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है, जिससे अब पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही स्थानीय लोगों की आय को संबल मिला है। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा और सभी लोगों के सहयोग से इस वर्ष भी बस्तर दशहरा का भव्य एवं सफल आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उक्ताशय के उद्गार आज जगदलपुर के सिरहासार भवन में विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के अवसर पर आयोजित मुरिया दरबार को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने इस अवसर पर माडिया सराय में विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मांझी-चालकी और मेम्बर-मेंबरीन के मानदेय में बढ़ोतरी हेतु जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर दशहरा पर्व के ऐतिहासिक मुरिया दरबार में सम्मिलित होने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि मुरिया दरबार का आयोजन सदियों से होता आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर दशहरा पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम सभी एकजुट होकर श्रद्धा और सहकार की भावना के साथ हर्षाेल्लास मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से विकसित दशराहा पसरा को बस्तर दशहरा पर्व में आए मांझी-चालकी तथा अन्य लोगों को सुविधा मुहैया करवाने की दिशा में सार्थक प्रयास बताया और कहा कि बस्तर दशहरा पर्व के लिए निर्धारित बजट को 50 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने मुरिया दरबार में मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन और बस्तर दशहरा समिति के पदाधिकारियों की मांग एवं समस्याओं को निराकृत किए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा पर्व में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुरिया दरबार में बस्तर विकास प्राधिकरण के पुरखती कागजात का अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया।
  
बस्तर दशहरा पर्व के ऐतिहासिक मुरिया दरबार में बस्तर अंचल के मंत्री, सांसद एवं विधायकों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बस्तर राज परिवार के सदस्य एवं माटी पुजारी कमलचन्द्र भंजदेव, बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष, बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से आये मांझी-चालकी, मेम्बर-मेम्बरीन तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, ग्रामीणजन सम्मिलित हुए।
  
इस अवसर पर माटी पुजारी कमलचन्द्र भंजदेव ने बस्तर दशहरा पर्व के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी देते हुए इसे सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण बताया। उन्होंने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए आने वाले देवी-देवताओं हेतु देव सराय की व्यवस्था तथा मांझी-चालकी, पुजारी, गायता सहित ग्रामीणों के ठहरने के लिए बेहतर सुविधा को राज्य सरकार के पहल की सराहना की। मुरिया दरबार में वन मंत्री केदार कश्यप सहित सांसद बस्तर एवं अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति महेश कश्यप और विधायक जगदलपुर किरणदेव ने बस्तरवासियों को बस्तर दशहरा पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान बस्तर दशहरा समिति के उपाध्यक्ष लक्ष्मण मांझी ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व सभी के सहयोग तथा व्यापक सहभागिता से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। आने वाले साल में इसे और अधिक बेहतर और भव्यता के साथ मनाएंगे। इस अवसर पर मांझी-चालकी और मेम्बर-मेम्बरीन को मोबाइल भेट किया गया।
 

विधायक ईश्वर साहू के बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत, कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी


  

 
 
  
बेमेतरा-     आदिवासी समाज ने साजा विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू खिलाफ साजा थाने में शिकायत की है. उन पर मारपीट और गाली गलौज के साथ अपमानजनक जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. इस मामले को लेकर कलेक्टर को भी एक पत्र आदिवासी समाज ने सौंपा है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
  
शिकायत पत्र में बताया गया है कि 13 अक्टूबर को ग्राम चेचानमेटा में दशहरा कार्यक्रम के दौरान रात 11 बजे मनीष का दोस्त राहुल और विधायक पुत्र कृष्णा साहू के बीच विवाद हो रहा था. जब मनीष ने बीच बचाव किया तो विधायक पुत्र ने जातिगत गाली-गलौज करते हुए हाथ के कड़े से मारा. मारपीट में विधायक पुत्र के साथ करीब दस लोग और थे, जिन्होंने मनीष और उसके दोस्त राहुल से मारपीट की है.
  
इस मामले काे लेकर आदिवासी गोंड समाज के अध्यक्ष ने एसडीएम से भी शिकायत की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि टीआई साजा ने आदिवासी युवक से मारपीट के मामले में विधायक ईश्वर साहू के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की बात कही और समझौता करने की बात कहते हुए धमकाया.
  
मामले की जांच की जा रही : एसपी
  
इस मामले में बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने कहा विधायक के बेटे के खिलाफ शिकायत मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
  

   
  
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आमचो बस्तर क्लब में मांझी-चालकी और बस्तर दशहरा पर्व के पारंपरिक सदस्यों के साथ किया दोपहर का भोजन


  

 
 
  
रायपुर-    प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान वर्ष 1921 में स्थापित आमचो बस्तर क्लब बस्तर दशहरा में संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पहुँचे मांझी-चालकी, मेंबर-मेंबरिन और बस्तर दशहरा पर्व के पारंपरिक सदस्यों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दशहरा समिति के उपाध्यक्ष लक्ष्मण माँझी से चर्चा की।
  
मुख्यमंत्री ने दोपहर के भोजन में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों के साथ सैगोड़ा, उड़द दाल बड़ा एवं बंगाला चटनी, मिक्स वेज पकोड़ा, चौलाई भाजी, करेला प्याज आलू बैंगन बड़ी, झूड़गा की सब्जी,रायता, पुड़ी, जीरा राइस, दाल तड़का का भी स्वाद लिया।
 

सूरजपुर की घटना पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा- मुख्य अपराधी की गाड़ी में एनएसयूआई का नेम प्लेट, इससे क्या अंदाजा लगाएं…


  

 
 
  
जगदलपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर प्रवास के दौरान सूरजपुर की घटना को लेकर कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इसके लिए शासन-प्रशासन है, और कानून है. इसके साथ उन्होंने कहा कि मुख्य अपराधी के गाड़ी में एनएसयूआई पदाधिकारी का नेम प्लेट लगा है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए. 
  
बता दें कि रविवार को सूरजपुर के चौपाटी में एक पुलिसकर्मी से कुलदीप साहू ने यह कहते हुए बहस किया था कि ‘तुम्हारी पुलिस मेरे जीना हराम कर रखी है’. जिसपर आरक्षक ने कहा ‘मैं तो एक आरक्षक हूं, वरिष्ठ अधिकारी जो कर रहे होंगे, मुझे क्या पता.’ इस पर उसने होटल में कढ़ाई में खौलते हुआ तेल को आरक्षक पर फेंक दिया था, जिससे वह पूरी तरह से झुलस गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया.
  
मामले की जानकारी होने के बाद कुलदीप के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई. इस दौरान अंधेरे में वह एक कार में बैठा हुआ था. उसने पैदल खोजबीन कर रहे पुलिस वालों को देखते ही उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया.
  
इसी बीच शहर से बाहर महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान का दरवाजा तोड़कर कुलदीप अंदर घुस गया. इस पर तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई. उसके बाद तालिब शेख ने भी अपनी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात नहीं हो पाई.
  
इस पर प्रधान आरक्षक को अंदेशा हुआ और घर पहुंचा. जहां प्रधान आरक्षक शेख ने देखा कि घर में खून फैला हुआ था, बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे. वहीं घर के बाहर चाकू मिला और काफी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई तो पत्नी और बेटी की लाश शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिली.
 

छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए सार्वजनिक-स्थानीय अवकाश घोषित


  

 
 
  

   
   रायपुर-     छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने साल 2025 के लिए अवकाशों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत, सरकारी कर्मचारियों को अगले वर्ष कुल 80 छुट्टियां दी जाएंगी, जिनमें 25 सामन्य अवकाश और 55 ऐच्छिक अवकाश शामिल होंगे। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को भी छुट्टी दी जाएगी।
  
  

   
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 16 सार्वजनिक अवकाश होंगे। हालांकि गणतंत्र दिवस, मोहर्रम, वैशाखी, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार रविवार के दिन पड़ रहे हैं, जिसके कारण इन त्योहारों के लिए अलग से अवकाश नहीं दिया जाएगा।
   
देखें 2025 के सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की पूरी सूची:
   

    
   
   

    
   
   

    
   
   

    
   
   

    
   
   

    
   
  
 

रायपुर दक्षिण विधानसभा में इस दिन होगा उपचुनाव, चुनाव आयोग ने किया तारीख का ऐलान


  

 
 
  
  रायपुर-     चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. यहां 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे. नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी.
  

   
चुनाव आयोग के मुताबिक, नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी. 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी. वहीं नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है. बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा से टिकट दी गई थी. रायपुर से उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. उनकी जीत के बाद रायपुर दक्षिण एक मात्र ऐसी सीट है, जहां उपचुनाव होंगे.
   
सामान्य सीट इसलिए दावेदार अधिक
   
दक्षिण विधानसभा की सीट सामान्य वर्ग की श्रेणी में आती है. यानी इस सीट के लिए किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है. यही वजह है कि यहां दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस उपचुनाव में कांग्रेस-भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी. यह सीट लंबे समय से भाजपा के कब्जे में है. ऐसे में भाजपा के सामने अपनी परंपरागत सीट को बचाए रखने की चुनौती होगी. वहीं कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि इस बार दक्षिण में अपनी जीत हासिल करे.
   

    
   
   
भाजपा का गढ़ है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट
   
रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है. यहां से भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल 1990 से 2023 तक लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीते हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. उन्होंने कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास को 60 हजार से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था. 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को एक लाख नौ हजार दो सौ तीरसठ वोट और कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास को 41 हजार 544 वोट मिले थे. बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजमोहन को रायपुर से प्रत्याशी बनाया था, जहां जीत हासिल करने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था.
   
कांग्रेस ने बनाई है 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति
   
छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपचुनाव को बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है. यह समिति पूरी चुनावी तैयारियों पर नजर रखेगी. कांग्रेस की उपचुनाव समिति में 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायक समेत सीनियर नेताओं को जवाबदारी दी गई है, जिसमें पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, रुचिर गर्ग और उधो राम वर्मा शामिल हैं.
  
 

नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा


  

 
 
  
रायपुर-     राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है।
  
आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
  
निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।
  
प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  
आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
  
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।