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Sep 13 2024, 13:05

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 15 को आएंगे छत्तीसगढ़, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर वरिष्ठ नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति…

रायपुर-  कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे. दो दिनों के प्रवास के दौरान पायलट वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे. 

जानकारी के अनुसार, पायलट के साथ दोनों नवनियुक्त प्रभारी सचिव एसए संपत कुमार और जरिता लैतफलांग भी छत्तीसगढ़ आएंगे. प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रवास के दौरान नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे. इसके अलावा संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है.

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Sep 13 2024, 11:44

ACB की टीम ने चार जिलों में मारा छापा, रिश्वत लेते 5 अफसरों को रंगेहाथों पकड़ा

रायपुर-    एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आज छत्तीसगढ़ के महासमुंद, कबीरधाम और रायगढ़, गौरेला पेंड्रा- मरवाही में 5 रिश्वतखोर अधिकारियों को पकड़ा है. एसीबी इकाई बिलासपुर ने गौरेला पेंड्रा- मरवाही जिले के गौरेला जनपद पंचायत में पदस्थ लोकपाल वेद प्रकाश पांडेय को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा.

चार सितंबर को जनपद पंचायत गौरेला में पदस्थ कार्यक्रम अधिकारी रोशन शराफ ने शिकायत की थी. उन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायत कुड़कई में मनरेगा योजना के अंर्तगत बने अमृत सरोवर निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में लोकपाल वेदप्रकाश पांडेय द्वारा जांच की जा रही है, जिसे नस्तीबद्ध करने आरोपित उससे 25 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। इस पर एसीबी ने ट्रैप कर प्रार्थी द्वारा मधुबन कालोनी गौरेला जाने वाली रोड में स्थित एटीएम के पास आरोपित को रिश्वत रकम देने का प्रयास करने पर आरोपित द्वारा प्रार्थी के चारपहिया के भीतर में बैठकर रिश्वत की रकम 25 हजार रुपये को लिया। उसी दौरान टीम ने उसे दबोच लिया.

महासमुंद में महिला उप-पंजीयक गिरफ्तार

महासमुंद में महिला उप पंजीयक पुष्पलता लिली बेग को रजिस्ट्री के एवज में रिश्वत लेते ट्रेप किया गया। महासमुंद जिले के सरायपाली उप-पंजीयक कार्यालय में उप पंजीयन के पद पर पुष्पलता लिली बेग पदस्थ हैं। पीड़ित वीरेंद्र पटेल ने रजिस्ट्री की एवज में 26 हजार रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। प्रार्थी से दान की पांच एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के एवज में उप पंजीयक ने 11 हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क के अलावा 26 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसे प्रार्थी ने वाइस रिकार्ड कर एसीबी को दिया था। गुरुवार को 11 सदस्यीय टीम ने रेड कार्रवाई कर रंगे हाथ उप पंजीयक पुष्पलता लिली बैग को पकड़ा। उसके सहयोगी शत्रुहन ताड़ी को भी गिरफ्तार किया गया.

कवर्धा में सहायक लेखा अधिकारी गिरफ्तार

सहायक लेखाधिकारी, जनपद पंचायत, बोडला, जिला कबीरधाम को भी एसीबी ने रिश्वत लेते पकड़ा है. प्रार्थी मोती बैगा ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी ग्राम पंचायत, कुकरापानी की सरपंच है। शासन द्वारा उसके ग्राम पंचायत को आंगनबाड़ी भवन कार्य के लिए 11.69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत धनराशि का आहरण जनपद पंचायत बाडला कार्यालय से होना था। लगभग 05.84 लाख रुपये ग्राम पंचायत को जारी भी कर दिए। कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी नरेंद्र ने रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत पर आरोपित नरेंद्र कुमार राउतकर को एक लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

रायगढ़ में शिक्षा विभाग का बाबू पकड़ाया

एसीबी ने रायगढ़ में शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा है। प्रार्थी ओमेंद्र सिंह चौहान, शिक्षक ने एंटी करप्शन ब्यूरो के बिलासपुर कार्यालय में शिकायत की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उसकी पत्नी के सिर के आपरेशन के इलाज का लगभग चार लाख रुपये का मेडिकल बिल पिछले तीन महिने से अधिक समय से लंबित था, जिसे पारित कराने के लिए ओमप्रकाश नवरतन, सहायक श्रेणी-02, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, खम्हार, जिला रायगढ़ ने 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. इस पर एसीबी की टीम ने शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा.

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Sep 13 2024, 11:38

वित्त विभाग ने गरीबों के आवास के लिए खोला खजाना, पीएम आवास योजना के लिए 2,583 करोड़ रुपये की राशि जारी

रायपुर-    वित्त विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 2,583.98 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि हितग्राहियों को पहली किस्त के रूप में 15 सितंबर को उनके खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र सरकार से 8 लाख 46 हजार 931 आवास की स्वीकृति मिली है. इसके लिए केन्द्र सरकार से 1,550.39 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के लिए स्वीकृत ग्रामीण आवासों की प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त की गई है, जबकि राज्यांश के रूप में 1,033.59 करोड़ रुपये शामिल हैं. इसके लिए वित्त विभाग ने पहली किस्त के लिए 2583 करोड़ 98 लाख रुपए पंचायत विभाग को जारी कर दिए हैं.

पीएम आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों को गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध कराना है. वित्त विभाग से जारी की गई इस बड़ी राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की गति तेज होगी.

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Sep 13 2024, 11:33

बीज निगम की मनमानी से परेशान किसानों ने की कृषि मंत्री नेताम से मुलाकात

रायपुर-    प्रदेश के बीज उत्पादक किसानों ने आज कृषि मंत्री राम विचार नेताम से मुलाकात कर बीज निगम के मनमाना रवैया के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई. प्रदेश भर के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने बीज भवन स्थित कृषि मंत्री के दफ्तर में मंत्री राम विचार नेताम से मुलाकात की. किसानों का कहना था कि राज्य शासन बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के उत्पादित बीज अच्छे दाम पर खरीदती है लेकिन इस साल किसानों के उत्पादित बीज को बाजार मूल्य से भी कम पर खरीदने के लिए दर निर्धारित की गई है, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है.

किसानों ने बताया कि शासन ने गेहूं और चने की बीच के लिए जो दर तय की गई है, वह खुले बाजार में गेहूं और चने की दर से करीब 1500 से लेकर 2000 रुपए तक कम है. किसानों ने कहा कि बीज निगम को 100% बीज आपूर्ति करने के बाद रेंडम सैंपल पास होने पर 80% बीज ही निगम की ओर से लिया जाता है. इसके बाद किसान बचे हुए 20% बीज को खुले बाजार में बेचते हैं.

किसानों ने बताया कि शासन ने गेहूं की कीमत 3185 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है जबकि खुले बाजार में गेहूं 3500 से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है. इसी प्रकार चना की कीमत राज्य शासन ने 7002 रुपये प्रति क्विंटल तय की है जबकि खुले बाजार में चने की कीमत 9 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल है. ऐसी स्थिति को अपना शोषण बताते हुए किसानों ने बीज निगम को दिए गए गेहूं और चने की बीज तुरंत वापस करने की मांग की है.

कृषि मंत्री से मुलाकात में किसानों ने मांग की है कि बीज की कीमत निर्धारण करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए और बीज की कीमत अनाज के बाजार दर से अधिक तय की जाए। इससे किसान बीज उत्पादन के लिए लगातार प्रोत्साहित हो सकें. किसानों की बात को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों की मांगों पर विचार कर राज्य शासन की ओर से उचित निर्णय लिया जाएगा.

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Sep 13 2024, 11:22

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आईएएस अधिकारियों पर शासन की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया स्मृति चिन्ह भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएएस अधिकारियों और राजनेताओं का जीवन बहुत कुछ एक जैसा होता है। दोनों का उद्देश्य जनसेवा ही रहता है । आईएएस अधिकारी के रूप में आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, अपने घर पर भी समय नहीं दे पाते। आईएएस अधिकारी इस सेवा में आने के लिए विशेष पढ़ाई करते हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं लेकिन समाज से ही आते हैं । हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारा कर्तव्य राज्य की 3 करोड़ जनता की सेवा करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में अपने कार्य के द्वारा अपनी पहचान बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप अपने कार्यक्षेत्र में ऐसा काम करें कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें । जनता के मन में आपकी स्मृति ऐसी हो कि उन्हें लगे कि वे अधिकारी बहुत अच्छे थे, वे सभी की सुनते थे और समस्याओं का त्वरित निराकरण करते थे। हमें टीम भावना से मिल कर कार्य करना है । छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। हमारी बहुत अच्छी टीम है । आशा है कि हम प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे ।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिरीक्षक अशोक जुनेजा, छत्तीसगढ़ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ, सचिव आर प्रसन्ना सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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Sep 12 2024, 23:24

रायपुर प्रेस क्लब और पर्यावरण ऊर्जा फाउंडेशन का संयुक्त आयोजन

हर व्यक्ति को स्वयं में परिवर्तन लाने की जरूरत: डॉ. प्रसाद

रायपुर-       रायपुर प्रेस क्लब और पर्यावरण ऊर्जा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पंच परिवर्तन विषय पर प्रबोधन एवं परिचर्चा का आयोजन प्रेस क्लब सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर के धातुकर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. रणजीत प्रसाद रहे। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ. रणजीत प्रसाद ने कहा कि आज हर व्यक्ति को अपने स्वयं में परिवर्तन लाने का कार्य करना होगा। इसी के साथ परिवार और फिर समाज एवं देश में परिवर्तन संभव हो सकेगा। समता एवं समभाव के आधार पर‌ ही पर्यावरण एवं प्रकृति के साथ भी समभाव स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती, भारत मां एवं पृथ्वी मां के समक्ष दीप प्रज्जवलन के साथ हुई। अतिथियों का स्वागत एवं विषय प्रवर्तन ललित कुमार सिंघानिया, संपादक पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स ने किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर एवं आई सी ए आई रायपुर के चेयरमैन सीए धवल शाह ने भी कार्यक्रम में अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन रणवीर सिंह ने किया । कार्यक्रम में युगबोध अग्रवाल, सुरेश गुप्ता, विजय गोयल, रमेश सिंघानिया, सीए सौरभ साहू, उत्कल सिंह सहित शहर के समाजसेवी एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।

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Sep 12 2024, 21:13

64 दिन छुट्टी का ऐलान: दशहरा और दीपावली में रहेगा 6-6 दिन का अवकाश, आदेश जारी…
रायपुर-  स्कूलों में इस साल 64 दिनों के लिए अवकाश की तिथियों की घोषणाा स्कूल शिक्षा विभाग ने की है। स्कूलों में इस साल दशहरा और दीपावली में 6-6 दिन की छुट्टी रहेगी। इस तरह शीतकालीन अवकाश 6 दिन का ही रहेगा। गर्मी की छुट्टिया 46 दिनों की होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ने शिक्षा सत्र 2024-25 (26 जून 2024 से 30 अप्रैल 2025) के लिए राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश की घोषण की है।
इसमें दशहरा की छुट्टी 6 दिनों की रहेगी, जो 7 से 12 अक्टूबर तक होगी। दीपावली अवकाश 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर तक रहेगा। इस तरह गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 15 जून 2025 तक 46 दिन की रहेगी।
यह अवकाश शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त शालाओं और डीएड/बीएड/एमएड कॉलेजों में दिए जाएंगे।

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Sep 12 2024, 21:08

जेल में बंद सूर्यकांत तिवारी से नहीं मिल पाये पूर्व सीएम भूपेश बघेल, आईजी पर लगाया गंभीर आरोप, गृह मंत्री ने कहा-

रायपुर-  छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल आज दोपहर केंद्रीय जेल पहुंचे. भूपेश बघेल जेल में बंद कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी से मिलने पहुंचे थे. लेकिन उनकी मुलाकात सूर्यकांत तिवारी से नहीं हो पाई. वहीं उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव से जेल में मुलाकत की. मुलाक़ात के बाद पूर्व सीएम ने ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीश को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग भी करेंगे. गृह मंत्री शर्मा ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें किस बात का डर है. बघेल डर क्यों रहे हैं.

जेल में मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ईओडब्ल्यू चीफ़ अमरेश मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बघेल ने कहा कि गैर कानूनी ढंग से आईजी जेल में सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ करने पहुंचे थे. उन्होंने सूर्यकांत तिवारी को मेरे खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया. उन्हें डराया और षडयंत्र के तहत फंसाने की धमकी दी. सूर्यकांत तिवारी ने कोर्ट में जो आवेदन दिया उसमें कई गंभीर बात कही है. इससे पता चलता है कि लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं. मैं इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखूंगा. ऐसे अफसर के खिलाफ संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई की जाए.

भूपेश बघेल के बयान उप मुख्यमंत्री ने किया पलटवार

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखना उनका अधिकार है वह कर सकते हैं. भूपेश बघेल डर क्यों रहे हैं? या कोई और मसला है. हमे और आपको समझना चाहिए.

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Sep 12 2024, 20:59

कलेक्टर मिशन मोड में कार्य करें: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कलेक्टर्स आम जनता के हितों को केन्द्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। इन योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुट कर काम करें। प्रशासन के कार्यों से जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न हो।

मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर में लगातार 8 घंटों तक चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए। लंच ब्रेक को छोड़कर मुख्यमंत्री लगातार बैठक में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसवराजु एस., राहुल भगत तथा सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होगी और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा रूख भी अपनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टरों के परफार्मेंस की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला प्रशासन के कार्यों पर हमारी नजर रहती है। जिले में होनी वाली घटनाओं पर जिला प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है, यह भी देखा जाता है। कलेक्टरों की पहली जिम्मेदारी दंडाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। विभिन्न संगठनों के साथ संवाद के दौरान यदि असंतोष की कोई बात सामने आती है, तो उसका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में गुरूवार को जनदर्शन आयोजित किया जाता है। इसमें अनेक ऐसी छोटी-छोटी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान तहसील और जिला स्तर पर किया जा सकता है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि रायपुर में होने वाले जनदर्शन में ऐसी समस्याएं ही आएं जिनका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो सकता है। जिलों में आम जनता की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर जनदर्शन का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाए। नागरिकों तक शासन की योजनाओं की सुगम पहुंच से शासन की छवि बनती है। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न आए। प्राथमिकता के साथ इन परिवारों का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है। पीएम जनमन योजना इन जनजातियों के लिए आशा की नई किरण है। इसका क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से करते हुए योजनाओं का हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच जाकर मैं स्वयं पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करूंगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवासों की स्वीकृति दी है। जिससे गरीब परिवारों के स्वयं के घर का सपना अब पूरा होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहली बार पैरेंट्स टीचर मीटिंग और जनभागीदारी से न्योता भोज की पहल की गई है। स्थानीय भाषा में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों की इमारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ हो। राजस्व मामलों को हल करने में अमला जितनी तत्परता दिखायेगा, सरकार की छवि भी उतनी ही अच्छी बनेगी। हम जितना तकनीकी नवाचार को बढ़ाएंगे, राजस्व संबंधी भ्रष्टाचार उतना ही घटेगा। डिजिटल क्राप सर्वे, भू नक्शे की जियो-रिफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित हों। जल संचय के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में तालाबों की सुन्दर परंपरा रही है। नये तालाब बनाए जाएं, इससे जल स्तर बेहतर होगा, खेती-किसानी के लिए पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों के ऐसे गांव जो मानसून में कट जाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए सड़कों का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, निजी अस्पतालों में भी मरीजों का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में कोई दिक्कत न आए। पीएम जनऔषधि केन्द्र प्राइम लोकेशन पर हो, यहां दवाईयों की पर्याप्त उपलब्धता हो। प्रदेश की बड़ी आबादी शासकीय अस्पतालों पर निर्भर हैं, इसकी व्यवस्था दुरूस्त हो। हेल्थ बजट का उचित उपयोग हो और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं तैयार करने में जीवन दीप समितियों और डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए। डेंगू और मलेरिया को लेकर सतत अभियान चलाया जाए। सिकल सेल के मरीजों को चिन्हांकन और इलाज की समुचित व्यवस्था हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में तकनीकी वजहों से कुछ हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की राशि मिलने में दिक्कत आती है, इस पर कलेक्टर नजर रखें। कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। दलहन-तिलहन और मिलेट्स का रकबा बढ़ाया जाए। उद्यानिकी, पशुपालन और मछलीपालन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम हो। शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के क्रियान्वयन, पेयजल, सीवरेज सिस्टम साफ-सफाई के काम पर पूरा फोकस रखें। शहरों में आबादी तेजी से शिफ्ट हो रही है। यहां नागरिक सुविधाओं को नये सिरे से तैयार किया जाए। वनाधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी से काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पीडीएस का माडल पूरे देश ने अपनाया है। धान खरीदी से लेकर भंडारण, मिलिंग से उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों में राशन की उपलब्धता तक हर स्तर पर बारीक मानिटरिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है। आम आदमी की शिकायतों को हल करने का जितना बेहतर तंत्र हम बना सकेंगे, उससे ही शासन की छवि बनेगी। मुख्यमंत्री जनदर्शन में आये सभी आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिले में उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य हों। नियोक्ताओं तक स्किल लेबर की पहुंच सुनिश्चित करें। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में किसी तरह की दिक्कत न हो, यह भी सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन के कार्यों की मानिटरिंग करते रहें। यदि किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो इसकी जानकारी दी जाए।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान हो। उन्होंने कहा कि निराश्रित निधि में 400 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल और अस्पताल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें। नशामुक्ति आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। प्रत्येक जिले में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना कर विशेष अभियान चलाएं।

बस्तर ओलंपिक 2024 का होगा आयोजन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों की खेल प्रतिभाओं को दुनिया से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

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Sep 12 2024, 20:06

हमारे आने वाली पीढ़ी सामाजिक एकता और समरसता के बारे में रू-ब-रू होगी: मंत्री लखनलाल देवांगन
रायपुर-    सामाजिक एकता विपरीत परिस्थिति में भी एक दूसरे को मदद करने के लिए प्रेरित करती है। एकजुट रहना, मजबूत रिश्ते और मजबूत समाज के निर्माण में एकता विशेष महत्व रखता है। प्रदेश के अन्य समाज की भांति देवांगन समाज भी छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी है। यह समाज व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आकर समाज को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस आशय के उद्गार वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने रायपुरा स्थित सत्यम विहार में परमेश्वरी भवन में आयोजित देवांगन समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के आसंदी से कही। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिससे समाज तरक्की के राह पर आगे बढ़ सके।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज देवांगन समाज की एकजुटता मिशाल है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी सामाजिक एकता और समरसता के बारे में इसी तरह से मिशाल पेश करेगा। हमारा यह कर्तव्य है कि पारंपरिक और आधुनिक समाज की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर सकें तो निश्चित रूप से वे समृद्ध व लाभान्वित हो सकते हैं। इससे समाज और मजबूत बन सकता है। इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने माता परमेश्वरी की पूजन अर्चना कर समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंत्री श्री देवांगन ने समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा की विष्णु देव सरकार आने के बाद हर योजना का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन, नरेंद्र देवांगन, किरण देवांगन, दद्दू देवांगन, ओम प्रकाश देवांगन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।