बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में अब बिना अनुमति नहीं होगी सीधी भर्ती, सभी विभागों को वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश
रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग के निर्देशानुसार जनवरी 2024 के पूर्व जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति ली गई थी, उनकी अनुमति अब रद्द कर दी गई है। अब ऐसे सभी पदों पर पुनः वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस निर्णय के तहत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, जिससे सभी विभागों को नए सिरे से वित्तीय मंजूरी लेनी होगी।
 

बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला, देखें सूची…
रायपुर-     छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस ऋचा शर्मा को वर्तमान कर्तव्यों के साथ नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

एससी-एसटी वर्ग के लोगों को संवेदनशीलता के साथ शासन की योजनाओं से करें लाभान्वित: मंत्री रामविचार नेताम
रायपुर-    आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम में आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय भवन महानदी में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर आदिवासी उप-योजना एवं अनुसूचित जाति उप-योजना मद से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि सरकार के मंशानुरूप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गो के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इन वर्गो की भलाई और अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया जाता है। बजट के प्रावधान के अनुरूप विकास एवं निर्माण कार्यो को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराना हम सब की जिम्मेदारी है।
मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में कतिपय कारणों से कहीं-कहीं अधूरे अथवा लंबित निर्माण एवं विकास के कार्यो को लेकर चिंता जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए स्वीकृत सभी कार्यो को तेजी से पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 65 प्रतिशत क्षेत्र अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के 1100 से अधिक गांव अनुसूचित जाति बाहुल्य तथा 4000 से अधिक गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले है। इन क्षेत्रों तथा यहां के लोगों के उत्थान के लिए बीते 3 सालों में लगभग एक लाख करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। समय सीमा में बजट का शतप्रतिशत उपयोग हो और इसका लाभ उन लोगों को मिले जिसके लिए यह राशि प्रावधानित है। मंत्री श्री नेताम ने उप-योजना क्षेत्रों में विकास एवं निर्माण के कार्यो की सतत् मानिटरिंग एवं समीक्षा के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।मंत्री श्री नेताम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की गई है। इसको साकार करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान तथा अनुसूचित जनजाति उप-योजना क्षेत्र का समग्र विकास जरूरी है। उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों को जनसंख्या के अनुपात में बजट में राशि का प्रावधान किये जाने की बात कही।प्रमुख सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग सोनमणि बोरा ने सभी विकास विभाग के अधिकारियों को उप योजना क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य योजना बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिये कि, जो भी काम उप-योजना मद के तहत प्रस्तावित किये जाये वह लोगों के लिए लाभाकारी और उपयोगी हो। उन्होंने अधिकारियों को नवाचार तथा जनकल्याण के लिए नवीन योजनाओं का प्रस्ताव देने को कहा ताकि उसे बजट में शामिल किया जा सके। बैठक में उप-योजना मद से विभागों को प्रदत्त आबंटन तथा स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, सचिव-सह-आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग नरेंद्र दुग्गा, सहकारिता सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के संचालक पी.एस. एल्मा सहित सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी
रायपुर-   छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की उपस्थिति में आज यहां नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर 2024-जनवरी 2025 सम्पन्न कराये जाने हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के संबंध में राज्य के सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसका जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार करने तथा निर्वाचन से संबंधित सभी कार्य समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गए। मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के वैधानिक प्रावधान, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्तव्य एवं उसके प्रशिक्षण, निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रारंभिक निर्वाचक नामावली का प्रकाशन एवं मुद्रण के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसी तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में दावा आपत्ति प्राप्ति एवं निराकरण, प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में आवश्यक संशोधन एवं साफ्टवेयर में प्रविष्टि, निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन एवं मुद्रण, अपील निर्वाचक नामावली प्रेक्षक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, राजनैनिक दल हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं निर्वाचक नामावली अभिकर्ता की नियुक्ति तथा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार (जाबो) के संबंध में विस्तार से बताया गया। आयोग के अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूछे गये समस्याओं का सुझाव भी प्रदान किया गया।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचक नामावाली तैयार करने का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। जिसे 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। जिसमें प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली स्थानीय निकायवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना, शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरुवार 10 अक्टूबर 2024 तक तथा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।
पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो की नियुक्ति एवं प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति बुधवार 18 सितम्बर 2024 तक, निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग की 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तैयार अद्यतन विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना शुक्रवार 20 सितम्बर 2024 तक, विधानसभा की निर्वाचक नामावली जनपद पंचायतवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना शनिवार 21 सितम्बर 2024 तक, प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को पंचायतवार एवं भागवार मार्किंग करना शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित पंचायत के संबंधित भाग के अनुभाग में शिफ्ट किया जाना मंगलवार 01 अक्टूबर 2024 तक, निर्वाचक नामावली की चेकलिस्ट (पीडीएफ) तैयार करना शुक्रवार 04 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट (पीडीएफ) की जांच कराना, त्रुटि सुधार कराना सोमवार 07 अक्टूबर 2024 तक, चेकलिस्ट संशोधन पश्चात् प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना गुरूवार 10 अक्टूबर 2024 तक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराना एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सोमवार 14 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
द्वितीय चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना बुधवार 24 अक्टूबर 2024 तक, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावे/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि गुरुवार 14 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर, परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवंम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 को किया जायेगा।
इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं आलोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी जिलों से आये उप जिला निर्वाचन अधिकारी गण प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

बस्तर अंचल में चल रहे राहत कार्यों में आई तेजी, वनमंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को दिए थे राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
रायपुर-    वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश के परिपालन में बस्तर अंचल के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में चल रहे राहत कार्य में तेजी आई है। गौरतलब है कि विगत दिनों नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में अति वर्षा के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में जलभराव तथा किसानों की फसल को नुकसान हुआ था। वन मंत्री केदार कश्यप ने इन तीनों जिले के कलेक्टर को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जिला कलेक्टरों को सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को इस संबंध में निर्देश जारी कर समय पूर्व सभी तैयारियां पुख्ता कर लेने को कहा था।

मानिकपुर कॉलोनी को मिलेगा अब स्वच्छ जल, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने 2.11 करोड़ की लागत के कार्य का किया भूमिपूजन
रायपुर-   वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज मंगलवार को दक्षिण पूर्व कोयला प्रक्षेत्र लिमिटेड (एसईसीएल) मानिकपुर वार्ड क्रमांक 30 में 2.11 करोड़ की लागत से होने वाले पेयजल आपूर्ति कार्य का भूमिपूजन किया।
इस अवसर पर मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि लंबे समय से मानिकपुर वार्ड के रहवासियों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एसईसीएल की पुरानी जंग लगी लाईन से गंदे पानी की सप्लाई होती थी। पोखरी के गंदे पानी की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारी की समस्या झेलनी पड़ रही थी। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आज मानिकपुर कॉलोनी के लिए ऐतिहासिक दिन है, विगत कई वर्षों से जो मांग अधर में लटकी हुई थी। प्रदेश की विष्णु देव सरकार आने के बाद तेजी से प्रक्रिया पूरी कर अब कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मानिकपुर कॉलोनी के 487 एसईसीएल कर्मचारियों की आज लंबे अरसे बाद पूरी होने जा रही है। लोगों की समस्या को देखते हुए अब नवीन पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरु किया जा है। जो कि उच्च जलागार से सीधे लोगों के घर तक पहुंचेगी। सभी को साफ पेयजल की आपूर्ति होने लगेगी। मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं।।
इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद फूलचंद सोनवानी, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन, वॉर्ड क्रमांक 23 के पार्षद अब्दुल रहमान, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, कोरबा मंडल अध्यक्ष परविंदर सिंह, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, सरयू अजय, सुशील गर्ग, नारायण कुर्रे समेत अधिक संख्या में वार्ड वासी उपस्थित रहे।
मानिकपुर की चेतना महिला मंडल समिति ने मंत्री श्री देवांगन का पेयजल आपूर्ति योजना के शुभारंभ के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही समिति द्वारा सामाजिक भवन की कमियों से मंत्री श्री देवांगन को अवगत कराया। इस पर मंत्री श्री देवांगन ने भवन की कमी को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम में वार्ड पार्षद फूलचंद सोनवानी ने विभिन्न परेशानियों से निजात दिलाने मांग पत्र सौंपा। सोनवानी ने कहा कि वार्ड के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक काम नहीं हो सकी है। मांग पत्र को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि आप लोगों को अब किसी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वॉर्ड की हर हर जरुरत पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक दशक बाद हो रही नगर सैनिकों की भर्ती
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लगभग एक दशक बाद नगर सैनिकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही शुरू हो गई है। बिलासपुर राजस्व संभाग के जिलों के लिए 465 पदों पर भर्ती की जाएगी। भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान पर आगामी 16 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की कार्यवाही संपन्न होगी। नगर सैनिकों के 465 पदों के लिए लगभग 21 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के डीआईजी एस.के. ठाकुर ने बताया कि स्वीकृत 465 पदों में से 200 पद नगर सैनिकों के और 265 पद महिला छात्रावासों में महिला नगर सैनिकों के हैं। प्रतिदिन लगभग 1500 उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा मैदान में होगी। दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। पुरूष उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लम्बी कूद और ऊंची कूद होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़ को छोड़कर शेष तीनों प्रतियोगिताएं होंगी। नगर सैनिकों के 200 पदों में से बिलासपुर जिले के लिए 75 पद तथा मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले के लिए 25-25 पद शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों को तिथिवार कॉल-लेटर जारी कर दिया गया है। दक्षता परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन, एनसीसी-सी सर्टिफिकेट, हैवी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, संभाग स्तरीय या उच्च स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र के साथ पहुंचना होगा।बिलासपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने भर्ती मैदान के समतलीकरण, मैदान की घेराबंदी एवं बैरिकेडिंग, विभिन्न इवेन्ट्स के लिए जरूरी व्यवस्था, मेडिकल टीम, पेयजल, कूड़ादान, चलित शौचालय, भर्ती मैदान एवं उसके आसपास कानून-व्यवस्था तथा यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। डीएफओ सत्यदेव शर्मा और जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान भी इस दौरान मौजूद थे।

छात्राओं के आंदोलन का मामला: युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं पर एफआईआर दर्ज
बिलासपुर-    पचपेड़ी स्थित कन्या छात्रावास में छात्राओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में पर राजनीतिक एंगल आ गया है. युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के चार नेताओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है. पचपेड़ी थाना में राहुल हंसपाल, मजहर खान, गोलू खान और अश्विनी विश्वकर्मा के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने छात्राओं को आंदोलन के लिए भड़काया और अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया.
 
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मस्तूरी, शिवराम टंडन ने पचपेड़ी थाना प्रभारी को लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को छात्रावास में NSUI और युवा कांग्रेस के नेताओं ने बिना अनुमति के घुसकर छात्राओं को भड़काया और अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. वहीं उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर कहने लगे कि आपलोग बच्चों का अच्छे से देखरेख नहीं कर रहे हो अभी तक हास्टल अधीक्षिका को क्यों नहीं हटाए, अधीक्षिका को यहां से भगाओ नहीं तो ठीक नहीं होगा और उग्र आंदोलन करेंगे. कल बिलासपुर से 100 लड़के और लड़कियां लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिये अच्छा नहीं होगा कहकर धमकी देने लगे. जिससे शासकीस कार्य बाधित हुआ.

हाईकोर्ट ने किया नगर पंचायत बरेला की विशेष समिति को निरस्त, वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को दिए कार्य के निर्देश
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत बरेला से नगर पंचायत के रूप में गठन किए जाने के विरुद्ध लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने नगर पंचायत बरेला के कार्य संचालन के लिए गठित विशेष समिति को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वर्तमान पंचायत पदाधिकारी नवीन निर्वाचित नगर पंचायत के गठन होने तक कार्य करते रहेंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच में हुई।
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से धारा 5 नगर पालिका अधिनियम 1961 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 2023 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से ग्राम पंचायत बरेला का नगर पंचायत के रूप में गठन किया और नव गठित नगर पंचायत के कार्य संचालन के लिए एक विशेष समिती भी अधिसूचित कर दी। इसमें निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जगह सत्ताधारी दल के लोगों को शामिल कर लिया गया, जबकि पूर्व से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है ।
इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधि कृष्ण कुमार यादव, कृतिका धुरी वासुदेव पटेल व अन्य ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। इसमें कहा गया कि धारा 5 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार सीएमओ की नियुक्ति की गई, इसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब तक नई परिषद का विधिवत गठन न हो जाये तब तक पहले से निर्वाचित प्रतिनिधि ही काम करते रहेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 27 जून 2024 को शासन ने अधिनियम के विपरीत जाकर अधिसूचना जारी की है। कोर्ट ने विशेष समिति को निरस्त करते हुए वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को नवीन निर्वाचित नगर पंचायत के गठन होने तक कार्य करते रहने के निर्देश जारी किए।

सीएम हाउस का घेराव, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी के साथ पीसीसी चीफ बैज, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और नेता प्रतिपक्ष महंत हुए शामिल…
रायपुर-      प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर मंगलवार को सीएम हाउस का घेराव करने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता पहुंची. इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी ने कहा बच्चियों से लेकर 50 साल की अधेड़ महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं. बिना कांग्रेस के दबाव के कार्रवाई नहीं होता है.
 
प्रदर्शन में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज लाल साड़ी पहनकर दुर्गा के रूप में सरकार पर क़हर बरपाने हमारी माताएं-बहनें पहुँची हैं. नौ महीने की सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया. माताएं-बहनें सुरक्षित नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुद्दा उठाया. आपको जनता ने सरकार चलाने का जनादेश दिया, लेकिन इस सरकार में सरकार नाम की चीज नहीं है, कानून नाम की चीज़ नहीं है.
पीसीसी चीफ ने कहा कि तरस आता है इस सरकार पर, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं किया. आज सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. सरकार को लाठी, जेल और एफआईआर करने का बहुत शौक़ है. लाठियां तैयार रख लो, लाठियां मारते रहे, एफआईआर करते और जेल भरते पांच साल बीत जाएंगे. हमारी लड़ाई माता-बहनों की सुरक्षा की है. रायगढ़, रायपुर, यहां तक गृह मंत्री के अपने गृह ज़िले कवर्धा की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदेश की सुरक्षा क्या करेंगे. इस सरकार से ये पूछना चाहते है, सरकार कौन चला रहा है.
इसके साथ बैज ने सवाल किया कि क्या प्रदेश में दो क़ानून है?, एक क़ानून जहां बिना जाँच के एफआईआर हो रहा है, और दूसरा जहां जांच के बाद धरना देने पर एफआईआर करते हैं. पुलिस गृह मंत्री से पूछकर FIR करती है, और धाराएं लगाती है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि इन लोगों ने जगह-जगह शराब बेचने की अनुमति दी है. 80% गांव के दुकानों में भी नशे की गोलियां, दवाएँ मिल रही है. जिसे खाने से लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं.
महिला कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम हाउस घेराव करने निकलीं, जिनके साथ राज्यसभा सांसद महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं. मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले महिला कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक दिया.