*बाढ़ प्रभावित किसानों को योगी सरकार ने दी 1.91 करोड़ रुपये की सहायता राशि*


  


गोण्डा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाढ़ से प्रभावित गोण्डा जनपद के किसानों और ग्रामीणों को बड़ा संबल प्रदान किया है। इस बार की बाढ़ में फसलों के नष्ट होने से जिले के 3300 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। उनकी इस परेशानी को समझते हुए सरकार ने 1.91 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। साथ ही, बाढ़ और कटान से प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के कार्यों में भी प्रशासन तेजी से जुटा हुआ है। बाढ़ प्रभावितों के लिए रोटी, छत, और पशुओं के चारे तक की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
गोण्डा जनपद में घाघरा नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव के कारण कई गांवों में कटान की समस्या उत्पन्न हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो इस समस्या से लगभग 115 किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें 8.17 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 34 क्षतिग्रस्त झोपड़ियों और पक्के मकान के लिए भी लगभग चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी प्रभावित परिवार राहत से वंचित न रहे और उन्हें जल्द से जल्द सहायता मिले।

भूमि कटान और मकान क्षति के लिए राहत कार्य

अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पूरी तरह से संजीदा है। जिले में नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव से कई गांवों में कटान की समस्या बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए 115 किसानों को 8.17 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया है। इसी तरह, दो दिन पहले  साकीपुर गांव में कटान से एक पक्का मकान प्रभावित हुआ, लेकिन प्रशासन की तत्परता से उस परिवार को पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और उन्हें तत्काल राहत सामग्री भी प्रदान की गई। इसी तरह, अन्य प्रभावितों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।



राहत सामग्री का वितरण और प्रशासन की सक्रियता

जिला प्रशासन ने राहत सामग्री के वितरण में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक 9,150 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण किया जा चुका है, जबकि 47 हजार से अधिक लोगों को फूड पैकेट्स मुहैया कराए गए हैं। प्रशासन ने 129 राहत चौपालों का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी सुनिश्चित किया है। यह कदम प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता को दर्शाता है।



आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन की तैयारी

आपदा प्रबंधन के मामले में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एडीएम आलोक कुमार ने बताया कि वर्तमान में घाघरा नदी खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, लेकिन पानी के उतार-चढ़ाव के कारण कटान की स्थिति बनी हुई है। बहुवन मदार माझा गांव में कटान की सूचना पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक टीम पूरी सक्रियता से कार्य कर रही है और संभावित क्षेत्रों में निरंतर नजर रखी जा रही है।

अकबरपुर ग्राम पंचायतों मे खुली बैठक कर पीएमएवाई सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का आयोजन


  


नवाबगंज (गोंडा)। क्षेत्र के नगवा काजीपुर, होलापुर काजी, चकशिवरहा व अकबरपुर ग्राम पंचायतों मे खुली बैठक कर पीएमएवाई सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का आयोजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई जिससे मकान विहीन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के नगवा गांव मे ग्राम प्रधान सपना  सिंह की अध्यक्षता में पीएमएवाई सर्वे  2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का आयोजन किया गया। 



गोष्ठी में आवासहीन परिवारों को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई आवास प्लस योजना के बारे में जानकारी दी गई। गोष्ठी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत सचिव पप्पू सिंह यादव ने बताया कि शासन से जारी आदेश के अनुसार इस योजना के अंतर्गत  2028-29 तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी।जिन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है।

वह लोग पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सर्वे एवं आवास प्लस सर्वे में मिले आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।इस दौरान आवास पात्रता के नियम में किए गए बदलाव के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र आवास योजना के लाभार्थियों का प्रस्ताव भी रखा।वही होलापुर काजी गांव मे सचिव शुभम सिंह व प्रधान प्रतिनिधि जैनुल आबदीन सहित गांव के लोगों को इस योजना को बताया गया सचिव ने बताया कि सरकार की योजना है कि मकान सभी के पास हो कोई भी खुले आसमान के नीचे ना रहे वही सचिव शुभम सिंह ने बताया कि शाहपुर मे प्रधान इम्तियाज अहमद काजीपुर मे प्रधान मो जिया व अकबरपुर मे मो यास्मीन चकशिवरहा मे नवी अहमद साथ पंचायत भवन मे बैठक कर लोगों को सर्वे के बाबत जानकारी दी गई वही हरिवंशपुर गांव मे प्रधान दुर्गेश पांडेय व सचिव पप्पू सिंह यादव ने बैठक कर योजना की जानकारी दी जिसमे गांव के 85 लोगों ने अपना दर्ज कराया,वही नगवा गांव मे प्रधान प्रतिनिधि रमेश सिंह ने बताया कि करीब 200 लोगों ने अपना नाम बैठक मे दर्ज कराया है ।इन बैठको मे  पंचायत सचिव शुभम सिंह व पप्पू सिंह यादव रोजगार सेवक राजू तिवारी होलापुर काजी रोजगार सेवक शिफा अहमद पंचायत सहायक श्रीराम सिंह पंचायत सहायक प्रतिमा यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

सभी शासकीय निर्माण कार्य समय से पूरे किए जाएं - आयुक्त 


  




गोण्डा ।मंडलायुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने सोमवार को आयुक्त सभागार में एक करोड़ व उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने मंडल में कार्यरत 13 कार्यदायी संस्थाओं के निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की। 

आयुक्त में यूपीआरएनएसएस, उत्तर प्रदेश राज्यसेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, यूपी सिडको, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा सीएनडीएस के द्वारा संचालित 65 निर्माणाधीन परियोजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की। 

 समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि एक करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाये, साथ ही जिन परियोजनाओं का बजट शासन स्तर पर लंबित हो उन में शासन से पत्राचार कर बजट मंगाकर निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सभी निर्माण कार्य समय से पूरे होने चाहिए। जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लापरवाही जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त, समस्त मुख्य विकास अधिकारी व सभी संबंधित विभागों के अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 

इन निर्माणाधीन परियोजनाओं की हुई समीक्षा

आयुक्त देवीपाटन ने 65 निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की जिनमें  से कुछ निम्न है-
राजकीय इंटर कॉलेज पिपरी, जमुनी पचपेड़वा, बलरामपुर 
राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोंडा
 मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर
मेडिकल कॉलेज, गोंडा 
जिला चिकित्सालय बलरामपुर में 100 शैय्या क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल  उच्चीकृत राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, बहराइच
 300 शैय्या मंडलीय चिकित्सालय, गोंडा
 राजकीय महाविद्यालय भवानीपुर कला, गोंडा
 वृहद गो संरक्षण केंद्र, झालातरहर, बहराइच 
वृहद गो संरक्षण केंद्र सेमगढ़ा, इकौना, श्रावस्ती
छात्रावास भवन, गोंडा
राजकीय इंटर कॉलेज, श्रावस्ती

सभी विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई को बढ़ाएं, अन्यथा खैर नहीं : डीएम 


  


गोण्डा । जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक राजस्व की वसूली की जाए। प्रवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रवर्तन की कार्रवाई को बढ़ाएं। प्रवर्तन के कार्यवाही सभी पर समान रूप से की जाए संगठित रूप से अपराधों पर लिप्त रहने वाले लोगों पर कार्रवाई कीजिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने-अपने तहसीलों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन की जाए तथा कोर्ट में लंबित वादों के निस्तारण को प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारित करना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आप सभी लोग अपने कोर्ट में प्रतिदिन बैठकर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई करके नियमानुसार निस्तारण करें, इसमें किसी के स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। वहीं बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक वादों का नियमानुसार निस्तारण करके समय से उसकी फीडिंग पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें। 
बैठक में जिलाधिकारी ने चकबंदी अधिकारी बंदोबस्त को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं की पुराने लंबित वादों का तत्काल सुनवाई करते हुए समय से निस्तारित करें। साथ ही बैठक में समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि अन्य विभागों द्वारा कार्यालय एवं भवन निर्माण हेतु मांग की जा रही भूमि को समन्वय स्थापित करते हुए समय से उपलब्ध करायें।       
   
  बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, उपजिलाधिकारी गोंडा सदर, मनकापुर तथा करनैलगंज, तरबगंज, अपर उपजिलाधिकारी राजीव मोहन सक्सेना, अपर उपजिलाधिकारी विश्वमित्र, डिप्टी कलेक्टर नेहा मिश्रा, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पीटीओ शैलेन्द्र त्रिपाठी, जिला आबकारी अधिकारी, सहित सभी संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जल जीवन मिशन के कार्यो में लाई जाये तेजी - आयुक्त


  


गोण्डा ।  मण्डलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन से संबंधित कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक सोमवार को आयुक्त सभागार में आहूत की गयी। बैठक में उन्होने सभी जनपदों में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यो की बारी बारी से समीक्षा की।

 उन्होंने मण्डल के जनपदों में कार्य कर रही एजेंसी जी एस इन्फ्रा, लारसेन एण्ड  टुब्रो, पीएनसी एसपीएमएल, दारा इको प्रोटेक्शन, के एल एस आर को निर्देशित किया कि यदि कहीं पाईपलाइन लिकेज की समस्या हो तो उसे  गुणवत्तापूर्ण ढंग से ठीक करायें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही होगी। सभी जनपदों में अलग से जल जीवन मिशन के कार्यो की नियमित रूप  समीक्षा की जाए। 

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत मण्डल में भूमि संबंधी विवादों में निर्देश दिया कि संबंधित विभागीय अधिकारी जिलाधिकारी अथवा सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर समस्या का निराकरण करायें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि अगर भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है तो शासन को भूमि क्रय किये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया जाय।

आयोग ने सभी कार्य संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए कि जीवन मिशन के कार्य अंतर्गत  खोदी जाने वाली सड़कों को पूर्व की तरह से निर्मित  कराया जाए जिसस आवागमन में  कोई दिक्कत ना हो। आगे पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे

आईसीडीएस को कमजोर और ईसीसीइ में एजुकेटर की भर्ती होने नहीं देंगे : आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू


  


गोण्डा।आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश ( सीटू) गोण्डा द्वारा धरना प्रदर्शन जिला पंचायत टिन शेड कचेहरी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नीलम श्रीवास्तव, कुसुम तिवारी व सलमा परवीन के अध्यक्ष मंडल द्वारा तथा संचालन कॉमरेड रानीदेवी पाल ने किया। धरने को संबोधित करते हुए यूनियन की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष कॉमरेड मीनाक्षी खरे ने कहा कि यूनियन किसी भी कीमत पर आईसीडीएस का निजीकरण वा कमजोर नहीं होने देगा, हम संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। 

धरना को एटक प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड सत्य नारायण तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बाल विकास विभाग को निजी हाथों में देने की तैयारी करके आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, राज्य कर्मचारी महासंघ अपने पूरे ताकत के साथ आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा रहेगा । सीटू प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड कौशलेंद्र पांडेय ने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीइ) भर्ती पूरी तरह से आॅउटसोर्स है, जिसमें उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शामिल है तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिकाओं को हटाने की साजिश है जिसे किसी भी तरह से बर्दास्त नही किया जायेगा ।कॉमरेड रानीपाल ने कहा कि अब अगला पड़ाव प्रदेश स्तर पर एजुकेटर भर्ती का विरोध यूनियन द्वारा किया जायेगा। 

कुसुम तिवारी ने कहा कि सभी संगठनों को अब एक साथ आकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत । धरने को किसान सभा के अमित शुक्ला राधाकुमारी, सुनीता देवी, गिरिजावती मौर्या, ममता कश्यप आदि ने संबोधित किया । धरने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पर यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा अतिरिक्त उप जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया । धरना प्रदर्शन में ननका देवी, पुष्पा आर्या, सुषमा, रामावती, अशोककुमारी, रेशम सिंह, मालती देवी, चंदा, गुड़िया देवी, संगीता देवी, जगपता, मुन्नी सिंह, नीरजा शुक्ला, मंजुलता यादव, सुशीला देवी, मीना तिवारी, प्रमिला पांडेय, सुनीला देवी, मिथलेश निर्मला देवी  सहित सैंकड़ों आगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका  शामिल रहीं।

सेवानिवृत्त शिक्षक व वरिष्ठ कवि ईश्वर चंद्र जायसवाल को  वन्देमातरम सम्मान से सम्मानित


  


मनकापुर (गोंडा)। सेवानिवृत्त शिक्षक व वरिष्ठ कवि ईश्वर चंद्र जायसवाल को  वन्देमातरम सम्मान से सम्मानित किये जाने पर क्षेत्रीय कवियो व साहित्यकारो ने हार्दिक बधाई दिया है।

 लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ के पश्चात "वंदेमातरम् सम्मान" से सम्मानित किया गया l  लखनऊ काव्य संगम द्वारा बीते रविवार को हीरा लाल यादव कन्या डिग्री कालेज सरोजनी नगर लखनऊ में संपन्न हुआ l इस कवि सम्मेलन में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार नई दिल्ली झारखंड हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के कवि कवयित्री पधारे थे l

 प्रातः नौ बजे से शाम सात बजे तक काव्य पाठ चलता रहा l उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र के साहित्यकारों  राम हौसला शर्मा, सतीश आर्य, बृज राज श्रीमाली, राम कुमार नारद, धीरज श्रीवास्तव, उमाकांत कुशवाहा, अमित कुमार यादव राजेश मिश्रा वओम नाथ तिवारी आदि ने हार्दिक बधाई दिया है l

प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई


  


नवाबगंज (गोंडा)। क्षेत्र के परसापुर व परसहना ग्राम पंचायतों मे खुली बैठक कर पीएमएवाई सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का आयोजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई, जिससे मकान विहीन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।



मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के परसापुर गांव मे ग्राम प्रधान कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में पीएमएवाई सर्वे  2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में आवासहीन परिवारों को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई आवास प्लस योजना के बारे में जानकारी दी गई।

 गोष्ठी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत सचिव अमित पटेल ने बताया कि शासन से जारी आदेश के अनुसार इस योजना के अंतर्गत  2028-29 तक पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी।जिन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है।वह लोग पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सर्वे एवं आवास प्लस सर्वे में मिले आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।



इस दौरान आवास पात्रता के नियम में किए गए बदलाव के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने पात्र आवास योजना के लाभार्थियों का प्रस्ताव भी रखा।वही परसहना  गांव मे सचिव अमित पटेल व प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार सहित गांव के लोगों को इस योजना को बताया गया सचिव अमित पटेल ने बताया कि सरकार की योजना है कि मकान सभी के पास हो कोई भी खुले आसमान के नीचे ना रहे ।बैठक पंचायत सचिव अमित पटेल ने परसहना गांव प्रधान प्रतिनिधि अशोक कुमार तथा परसापुर गांव प्रधान कुलदीप सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

विधानसभा के गन्ना किसानों को मसौधा चीनी मिल आवंटित किया


  




नवाबगंज (गोंडा) । क्षेत्र के किसानो ने भाजपा विधायक रमापति शास्त्री को पत्र देकर बजाज हिंदुस्तान इकाई लिमिटेड द्वारा बीते कयी वर्षों से गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नही हुआ है जिससे किसानों का जीवन स्तर गिर रहा है अतः विधानसभा के गन्ना किसानों को मसौधा चीनी मिल आवंटित किया । 

विधायक ने किसानो के हितों की रक्षा करने के लिए आश्वासन दिया है ।
मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गन्ना किसानों को गन्ना बेचने मे समस्याओं को लेकर गन्ना किसानों ने संयुक्त रूप से मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री को पत्र देकर बजाज हिंदुस्तान इकाई लिमिटेड द्वारा आवंटित केन्द्र को हटाकर मसौधा मे शामिल करने की मांग उठाई है। 

समाजसेवी रिटायर्ड फौजी अंशुमान सिंह उर्फ पुनीत सिंह ने बताया कि विधायक जी ने किसानों की मांग जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है।

 बजाज हिंदुस्तान इकाई लिमिटेड चीनी मिल के एके त्रिपाठी अपने टीम के साथ राजबक्श सिंह इंटर कालेज किशुनदासपुर आये थे और किसानो के साथ बैठक कर गन्ना किसानों को भुगतान दिलाने के बाबत कहा है पर वह केवल लालीपाप देते नजर आये है। इस बैठक मे गन्ना किसानों से अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है, जबकि स्थानीय गांवो किशुनदासपुर दौलतपुर शाहपुर टिकरी रामापुर कोल्हमपुर सहित तमाम गांव के गन्ना किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है।

 लोग भुगतान ना मिलने से तंबाकू की खेती करने लगे है । गन्ना किसानों की घरो में शादी के समारोह होने, पढाई आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।इस मौके पर बजाज हिंदुस्तान इकाई लिमिटेड जीएम एके त्रिपाठी से जब बात की गई तो उन्होंने ऐसी किसी जानकारी से अनभिज्ञता जताया है तथा अपने मिल के गन्ना भुगतान का राग अलापने लगे। फिलहाल गन्ना किसानों के साथ जीएम ने किशुनदासपुर मे बैठक की। जानकारी किसान देरहे है ।मौके पर मिल के कर्मचारी अरविंद सिंह समाजसेवी रिटायर्ड फौजी अंशुमान सिंह उर्फ पुनीत, देवेन्द्र बक्श सिंह, महेन्द्र प्रताप सिंह, नरेन्द्र बहादुर सिंह, अफजल, विनोद सिंह, विनय पांडे, गुड्डू पांडेय, राकेश पांडेय, सुमित शुक्ला, रोहित सिंह, राहुल सिंह, हरीश तिवारी रतनदेव तिवारी, सुमित मिश्रा सहित तमाम किसान मौजूद रहे।

डीएम ने किया स्पष्ट- लापरवाही बरतने पर होगी बड़ी कार्रवाई 


  


गोण्डा। जनपदवासियों को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से लेकर वरासत जैसे प्रकरणों में दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गुरुवार को सिटीजन चार्टर जारी किया है। शासन के आदेशों के अनुरूप जनसेवाओं से जुड़े हुए प्रकरणों के निस्तारण की समयसीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। 



उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर महीने के अंत में समीक्षा की जाएगी। इसका अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।  

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निवास प्रमाणपत्र आवेदन पत्रों का निस्तारण 20 दिवस में अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार, जाति प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों का निस्तारण नियत समय (20 दिवस) में अवश्य कराया जाए। आय प्रमाणपत्र आवेदनपत्रों को नियत समय (सामान्य आवेदन 15 दिन, शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु-07 दिवस) में अवश्य निस्तारित कराया जाए। इनकी समीक्षा उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार के स्तर से नियमित रूप से की जानी चाहिए।

 हैसियत (साल्वेंसी) सम्बन्धी कोई आवेदनपत्र 45 दिन से ऊपर निस्तारण के लिए लम्बित न रहे।

राजस्व वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान 
जिलाधिकारी ने आरसीएमएस पोर्टल पर पंजीकृत वादों में 02 वर्ष से अधिक समय से लम्बित वादों का अधिक से अधिक निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। 01-03 वर्ष की अवधि के 6153 वाद, 03-05 वर्ष की अवधि के 1839 तथा 05 वर्ष से अधिक अवधि के 1513 वाद जनपद के राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन है। जिलाधिकारी ने  इन वादों का निस्तारण गुणदोष के आधार पर अभियान के रूप में करने के निर्देश दिए हैं।



 उन्होंने साफ किया है कि धारा-80 राजस्व संहिता के अन्तर्गत योजित वादों का निस्तारण नियत समय में किया जाए तथा कोई भी वाद 45 दिन से ऊपर लम्बित न रहे। सम्प्रति धारा-80 के वादों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक परिलक्षित होती है।

इसके अतिरिक्त, धारा-116 के अन्तर्गत लम्बित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में धारा-116 से अन्तर्गत कोई वाद 03 माह से ऊपर लम्बित न रहे। वरासत से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनपत्रों का निस्तारण कराते हुए सुनिश्चित किया जाए कि माह के अन्त में पेंडेन्सी ’शून्य’ रहे। धारा-34 राजस्व संहिता के अन्तर्गत योजित वादों का निस्तारण नियत समयसीमा 45 दिवस में सुनिश्चित कराया जाए। धारा-24 राजस्व संहिता के वादों को सूचीबद्ध कराते हुए यह देखें कि 03 माह से ऊपर अवधि का कोई वाद लम्बित न रहे। ऐसे वादों में दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करते हुए निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 

यह निर्देश भी किए गए हैं जारी
 
-	कृषि, आवास स्थल, मत्स्य पालन, कुम्हारीकला मदों में लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को पट्टा स्वीकृत करते हुए पोर्टल पर फीडिंग करायी जाए।

   - जनपद मुख्यालय के भूलेख अनुभाग द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तहसील में ई-परवाना जारी करने हेतु अवशेष न रहे।

- आई.जी.आर.एस. संदर्भों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए कि ’ग्रेड-सी’ में कोई संदर्भ चिन्हित न रहे तथा समस्त प्राप्त संदर्भो का निस्तारण नियत समय में अनिवार्य रूप सुनिश्चित कराया जाए।

- मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के प्रकरणों में आख्या का प्रेषण समय से सुनिश्चित कराया जाए। माह के अन्त में कोई भी आवेदन आख्या प्रेषण हेतु लम्बित नहीं रहना चाहिए।

- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदनपत्रों का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में अनिवार्य रूप से हो आवेदनपत्रों की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि की डिमाण्ड तत्काल भेजी जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को अनुमन्य सहायता राशि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके।

- दैवी आपदा के प्रकरणों में अनुमन्य राहत का वितरण नियत समय में अवश्य हो। इस कार्य में विलम्ब होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए।

- एण्टी भू-माफिया से सम्बन्धित प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से करते हुए कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर फीड कराया जाए।