Mirzapur: ब्लाक मुख्यालयों पर भाकपा माले का धरना-प्रदर्शन
राजगढ़, मिर्जापुर। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा तथा भाकपा (माले) के कार्यकर्ताओ ने नौ सूत्री ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण गरीबों को वर्ष भर काम देने की गारन्टी करों, निरस्त जांबकार्ड को बहाल करो, मनरेगा मजदूरों को दो सौ दिन काम और छः सौ रूपया रोजाना मजदूरी देने की गारंटी करो, विकास के नाम पर गरीबों को उजाडना बंद करो, बुल्डोजर पर रोक लगाओ, गरीब जिस जमीन पर बसा है घरौनी जारी करो, स्वय सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों के सभी तरह के कर्ज माफ करो, गरीबों का विजली बिल माफ करो, 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी करों, सहारा के निवेशको का पैसा वापस दिलाओ, गांव गांव और घर सर्वे कराकर आवास पात्रता सूची बनाकर हर गरीब को जमीन समेत आवास देने की गांरटी करो आदि सवालों को लेकर राजगढ ब्लाक पर धरना दिया।
अंत में राष्ट्रपति को संबोधित 9 सुत्रीय मांग पत्र खंड विकास अधिकारी राजगढ़ को सौपा गया। खंड विकास अधिकारी राजगढ़ वीरेंद्र प्रताप वर्मा ने माले कार्यकर्ताओं का ज्ञापन रिसीव किया। इस दौरान धरना को ब्लाक सचिव रामकेश भारती ने संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण गरीबों खेत मजदूरों का कृषि संकट के चलते रोजगार छिन गया है।ऊपर से उद्योगों कल-कारखानों में रोजगार घट जाने से ग्रामीण गरीबों की कृषि कार्य में निर्भरता और बढ़ती जा रही है। उनकी आय घट गई है। महंगाई तेज गति से बढ़ रही है। लेकिन महंगाई के अनुपात में मजदूरी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है।
अभी पारित आम बजट में ग्रामीण आबादी एवं उनके मुख्य जीविका का स्रोत कृषि को संकट से उबारने की दिशा में बजट बढ़ाने के बजाय रोजगार सृजन, मनरेगा, कर्ज माफी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मद में बजट घटाकर मोदी सरकार ने अपना मजदूर विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। मोदी सरकार 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा झूठ का पुलिन्दा साबित हुआ है। गरीबों की आबादी रिहायशी झोपड़ी और कच्चा मकान में गुजारा करने को विवश है। उन्होंने खेत मजदूर ग्रामीण गरीबों को वर्ष भर काम की गारंटी किया जाए। इसके लिए कृषि संकट को हल किया जाए, कॉरपोरेटरों के चंगुल से कृषि को मुक्त करने, मनरेगा में 200 दिन काम ₹600 दैनिक मजदूरी देने, निरस्त जॉब कार्ड को बहाल करने,एवं नए जॉब कार्ड बनाने,मजदूरी भुगतान को सरल करने, की मांग उठाई। धरना को संबोधित करते हुए रविशंकर ने योगी के बुलडोजर राज पर पूर्ण रूप से रोक लगाने विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने, जल जंगल, सरकारी जमीनों पर बसे गरीबों को उजाड़ फेंकने के बजाय पट्टा आदि देकर विनियमितीकरण करने, ग्रामीण गरीबों किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाएं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों द्वारा दिए गए कर्ज माफ करने, कर्ज वसूली के लिए उत्पीड़न आत्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग उठाई।
ग्रामीण गरीबों के बकाया बिजली बिल माफ करने,, चुनावी वादे को लागू करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री देने, स्मार्ट मीटर के नाम पर किए जा रहे लूट पर लगाम लगाने, सभी गरीबों को वास आवास के लिए न्यूनतम 5 डिसमिल जमीन देने सभी आवास विहीनों को आवास दिए जाने एवं आवास के लिए महंगे दर पर मिल रहे निर्माण सामाग्रीको देखते हुए आवास का फंड बढ़ाकर पांच लाख करने, सामाजिक आर्थिक जनगणना देश भर में कराने की मांग उठाई उन्होंने वृद्धा विधवा दिव्यांगो को 4 हजार मासिक पेंशन देने राष्ट्रीय सहारा में जमा गरीबों के पैसे वादा के मुताबिक सत प्रतिशत वापस दिलाने की मांग की गई। नहरों की साफ सफाई मशीनों से कराई जा रही है ।उनके स्थान पर श्रमिकों को लगाया जा सकता है लेकिन ठेकेदार ऐसा नहीं कर रहा है। इस मौके पर मनोज कुमार, छबिकोल, चंदा वनवासी, रामजी वनवासी, बसंनधारी, गुंजा, शान्ति वनवासी ने संबोधित किया। अध्यक्षता रामजी वनवासी और संचालन, मनोज कुमार ने की।
Aug 23 2024, 18:35