लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इन अधिकारियों-कर्मचारियों के हुए तबादले
रायपुर- राज्य सरकार ने लोक यांत्रिकी विभाग में बड़ी संख्या में तबादले किये हैं। कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता सहित उप अभियंता और टेक्निशियन के तबादले हुए हैं।
देखिये लिस्ट-
छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में उठाए सवाल
रायपुर- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। जिसपर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि, केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रोजगार के लिए अनेकों कदम उठा रही है। रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। देश 15 से 29 आयुवर्ग के युवाओं के लिए देश में अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2022-23 के दौरान 10 फीसदी रही जबकि छत्तीसगढ़ के लिए यह दर 7.1 फीसदी थी।
सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी, वित्त, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएम), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएमईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएबाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से छत्तीसगढ़ में कौशल विकास प्रशिक्षण में नामांकित उम्मीदवार, आवंटित धन राशि और केंद्रों का विवरण भी मांगा। जिसपर कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने जानकारी दी है कि, मंत्रालय वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ सहित देश भर में युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनकौशलीकरण विकास प्रदान करना है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से 32हजार से ज्यादा उम्मीदवार नामांकित किए गए है जिसमे से 19810 महिला और 12193 पुरुष है। इतना ही नहीं राज्य से 670 महिलाओं समेत कुल 1283 उम्मीदवारों का नियोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल पीएमकेवीवाई के 192 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में रेडियो सेवा को बेहतर बनाने के लिए सांसद बृजमोहन ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र
रायपुर- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी की रेडियो सर्विस को बेहतर बनाने के लिए रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है।बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा है कि, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के आकाशवाणी केन्द्र में स्वीकृत 30 पदों में से 20 पद रिक्त हैं। जिन्हे शीघ्र पूर्ति की आवश्यकता है। साथ ही पर्याप्त संख्या में स्टाफ नहीं होने के कारण आदिवासी अंचल जगदलपुर (बस्तर) में सी-बैंड अप-लिंग आरएनयू सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी, यहां केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थानीय भाषा में सप्ताह में केवल एक ही दिन प्रसारण होता है, जिससे आदिवासी भाई-बंधु को समाचारों और अन्य जानकारियां को नियमित रूप से सुनने में में समस्या आती है। जिसके लिए बृजमोहन अग्रवाल ने तत्काल कारवाई की मांग की जाए।
राजधानी में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से की मुलाकात, शहर के वार्डों के परिसीमन में गड़बड़ी को लेकर सौंपा ज्ञापन
रायपुर- कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से मुलाकात की और परिसीमन में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, जिला अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित थे।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में परिसीमन में गड़बड़ी के कई बिंदुओं को उठाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि 2011 की जनगणना के बाद एक बार परिसीमन किया गया था, और उसी जनगणना को आधार बनाकर 2024 में पुनः परिसीमन किया गया, जो नगर निगम के संविधान के विपरीत है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वार्डों के नामों को दूसरे वार्डों में परिवर्तित कर दिया गया है और कई वार्डों की सीमाएं समान रूप से नहीं बनाई गई हैं, जिससे अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि नहीं की गई, जिसके कारण वार्ड का पुनर्गठन एवं आरक्षण प्रभावित हो रहा है। इससे वार्ड के नागरिकों को वार्ड क्रमांक बदलने के कारण अपने निवास की जानकारी के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और संबंधित सभी दस्तावेजों को सुधारने में कठिनाइयां आ रही हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि सेटेलाइट सर्वे के आधार पर सभी घरों को चिन्हांकित किया गया और बोर्ड लगाकर शासनी ने खर्च किया, जिसे पुनः किया जा रहा है। इसके अलावा, भूमि पंजीयन में कलेक्टर गाइडलाइन बदलने से विरोधाभास की स्थिति बनेगी, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।
कांग्रेस का ज्ञापन –
शिक्षक भर्ती 2023 के अभ्यर्थी भटकने को मजबूर, अब अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष से की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग
रायपुर- शिक्षक भर्ती 2023 के रिक्त पदों में भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर से प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति आयोग के दफ्तर पहुंचे. उन्होंने छठी सूची में योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने की मांग की है. साथ ही इसके संबंध में आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. बता दें कि अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम अरुण साव और संचालय के सभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है.
अभ्यर्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में पूर्व सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय (शिक्षा विभाग) द्वारा 4 मई 2023 को 12489 पदों पर भर्ती 2023 का सीधी भर्ती का नोटीफिकेशन जारी किया गया था. इसकी परीक्षा 10 जून 2023 को सम्पन्न हुई और परीक्षा परीणाम 2 जुलाई 2023 को जारी हुआ. जिसमें वर्ग 02 शिक्षक के 5772 पद और व्याख्यता वर्ग 01 का 432 पद को पूर्ण कराने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था जो कि एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया इसी को लेकर वर्तमान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते यह भर्ती प्रक्रिया पांच माह विलम्ब हो गई है.
अभ्यर्थियों का कहना है शिक्षक भर्ती 2023 की बचे रिक्त पदों पर कौशलिंग कराकर यह भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (शिक्षा विभाग) को निर्देशित किया जाए.
अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संचनालय के सभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं. अब छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से मुलाकात कर उनसे भी मांग करेंगे.
छत्तीसगढ़ में लोगों से बहुत स्नेह मिला, यहां के मुख्यमंत्री सरल सहज और सबको आगे लेकर जाने वाले - विश्वभूषण हरिचंदन
रायपुर- छत्तीसगढ़ के लोगों का मुझे बहुत स्नेह मिला। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के क्षमतावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। यहां के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बहुत सरल सहज हैं। वे आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के साथ पूरे छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल से, बुद्धिजीवियों से और आम जनता से बहुत स्नेह मिला, मैं हमेशा छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों-बहनों के साथ खड़ा रहूंगा। इन शब्दों के साथ ही स्टेट हैंगर में हुए विदाई समारोह में जय जगन्नाथ तथा जय जोहार का संबोधन कर निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के निवासियों को भावुक विदाई दी।
निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि विदाई समारोह तो सबके जीवन में होता है। मेरे जीवन में भी हुआ है। मेरा छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में समय बहुत अच्छे से बीता। यहां के लोग बहुत सरल और स्नेही हैं। यह बहुत सुंदर धरती है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों, वंचित और हाशिये में पड़े लोगों को आगे लाने का कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखता है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया और लोगों ने इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की।
निवर्तमान राज्यपाल ने कहा कि देश के सभी नागरिकों को अपनी मातृभूमि की बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। अपने समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री हरिचंदन ने कहा कि भारत अभी देश की पांचवी आर्थिक महाशक्ति है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि शीघ्र ही देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र सबके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। विश्व राजनीति में भारत की अहम भूमिका है। जिस तरह से दुनिया युद्ध की विभीषिका झेल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की है और इसके लिए लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रूस और अमेरिका दोनों मतभेद के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन भारत का दोनों से मधुर संबंध है। हम शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दो बड़े नेता बाइडेन और पुतिन दोनों ने भारत के महत्व को सराहा है। हमें शांति की दिशा में काम करना है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि निवर्तमान राज्यपाल श्री हरिचंदन के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। प्रदेश के विकास को लेकर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा।
विदाई समारोह के मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, खेल मंत्री टंकराम वर्मा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मौके पर पहुंचे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद एवं बासवराजू भी मौके पर मौजूद रहे।
भारत को ओलंपिक में मिला एक और पदक, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मनु भाकर एवं सरबजोत को पदक जीतने पर दी बधाई
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर एवं सरबजोत को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड स्पर्धा में आप लोगों ने देश के लिए गौरव हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि सुश्री मनु पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक खेल में दो पदक हासिल किए हैं यह विशेष उपलब्धि है।
निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दी गई भावभीनी विदाई
रायपुर- निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को आज राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। वे आज भुवनेश्वर (ओड़िशा) के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित थी।
राज्यपाल के प्रस्थान से पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की और आर्शीवचन दिया। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सभी लोग सदैव समृद्ध और सुखी रहें। राजभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्पवर्षा कर श्री हरिचंदन का अभिवादन किया।
इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय एवं उपसचिव हिना अनिमेष नेताम सहित राजभवन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल रामेन डेका आज रायपुर पहुंचेंगे, 31 को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे इन्हें शपथ
रायपुर- छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल रामेन डेका आज रायपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत कर सकते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा 31 जुलाई को नए राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ये कार्यक्रम रायपुर के राजभवन में आयोजित होगा। अब तक प्रदेश के राज्यपाल रहे विष्वभूषण हरिचंदन अब छत्तीसगढ़ छोड़ गृह प्रदेश ओडिशा जा रहे हैं। उन्हें किसी अन्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया गया है।
27 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पंजाब समेत 10 राज्यों के राज्यपालों की नई नियुक्ति की थी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। अब तक वहां रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर थे। बैस छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और रायपुर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रहे हैं। उन्हें कहीं भी राज्यपाल इसबार नहीं बनाया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को हटाकर ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम के राज्यपाल का पद सौंपा गया है। माथुर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं।
एयरपोर्ट पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर
असम के सीनियर भाजपा नेता रामेन डेका मंगलवार को जब रायपुर पहुंचेंगे उनका खास स्वागत होगा। पुलिस के जवान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। प्रदेश के अन्य मंत्री भी उनका स्वागत करने एयरपोर्ट जा सकते हैं। प्रदेश के 10वें राज्यपाल डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के कामरूप जिले के सुआलकुची में हुआ था। वे असम की मंगलदोई लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर दो बार सांसद रह चुके हैं। वह BJP के संस्थापक सदस्यों में भी हैं। असम बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं।
राज्यपाल को शपथ दिलाने का ये है नियम
प्रदेश के CM और मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। मगर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा इसका नियम तय है। भारत के संविधान अनुच्छेद 159 अनुसार राज्यपाल को राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति ही शपथ दिलाते हैं। इस वक्त बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा हैं।
Jul 30 2024, 18:25