विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र, रायपुर में हुए विधानसभा के घेराव आंदोलन जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल थे। महंत और बघेल ने प्रदेश में फर्जी नक्सल एनकाउंटर मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया।
चरणदास महंत ने कहा कि- प्रदेश में आम लोगों की हत्या के बाद उनके शवों के पास पुलिस भरमार बंदूक रख रही है। उन्हें नक्सली बता रही है। यह बात महंत ने 24 जुलाई को विधानसभा में भी उठाई थी। विधानसभा में हुई चर्चा को लेकर महंत ने प्रेस कॉन्फेंस में बताते हुए कहा- सदन में मैंने असलियत को रखने की कोशिश की। बस्तर के थानों में पहले से जमा भरमार बंदूक हैं। उन भरमार बंदूकों को ले जाते हैं और जहां आम आदमी की हत्या हो जाती है या इनके गोली से जो आम आदमी मर जाता है, उस शव के सामने पुरानी भरमार बंदूक को रख देते हैं। फिर उसको नक्सली घोषित कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं।
महंत ने आगे कहा- आप सोचिए कब से भरमार बंदूक का चलन हमारे देश में बंद हो चुका है। नक्सली जो बड़े-बड़े आधुनिक मशीन गन रखते हैं, जिनके पास लांचर है वह क्या भरमार बंदूक का उपयोग करते होंगे। मैंने सरकार से सदन में पूछा कि क्या कभी आपने भरमार बंदूकों की जांच कराई है ? उसकी संख्या कितनी है ? सिर्फ हमारे आम नागरिकों को नक्सली बताने में भरमार बंदूक का उपयोग हो रहा है। सदन में हमनें सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है।
भरमार बंदूक वाली बात पर आगे भूपेश बघेल ने कहा- हमारी सरकार की बैठक थी। तब यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई थी। मैंने कहा था की भरमार बंदूक कि जब्ती दिखाएंगे तो मैं मालखाने में जाकर भरमार बंदूक की गिनती करूंगा। उसके बाद से 5 साल तक आप देखेंगे की भरमार बंदूक जब्ती में बड़ी गिरावट आई थी, और अब फिर से जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भरमार बंदूक को दिखाया जा रहा है।
बघेल ने आगे कहा- इसका कारण यह है कि दबाव है कि आपको गिरफ्तारियां करनी हैं। आपको एनकाउंटर करके बताना है तो दबाव पूर्वक यदि पुलिस से कार्रवाई करवाएंगे तो गलती ही करेंगे। उनको तो उपलब्धि बताना है, इसलिए किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं किसी का भी एनकाउंटर कर रहे हैं ।
गृह मंत्री ने क्या कहा था, इस मामले में
24 जुलाई को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब चरणदास महंत ने भरमार बंदूक को शवों के पास रखने की बात की तो जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया था। शर्मा ने कहा था- इस तरीके से विषय का प्रस्तुतीकरण करना कि कोई खत्म (निधन) हो गया, और उसके पास में जाकर बंदूक रखकर फोटो खींच दिए, यह विषय स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कहना भी बिल्कुल उचित नहीं है।
गृहमंत्री ने सदन में जानकारी देते हुए कहा था- वैसे एक और जानकारी आई है वह मैं आपके सामने रख देता हूं अभी तक भरमार बंदूक का मामला नहीं है, प्रदेश में नक्सली मुठभेड़ में 1 दिसंबर से लेकर 30 जून 2024 के बीच पांच एक-47 बरामद हुई है। 1 एसएलआर एलएमजी, 1 इंसास एलएमजी, 2 राइफल, 9 छोटे बड़े बीजीएल लॉन्चर नक्सलियों से मिले हैं। विधानसभा में कांग्रेसी नेताओं को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आप जवानों की शहादत और सुरक्षा बलो को लेकर इस तरह की बात नहीं कर सकते। आपको माफी मांगनी होगी, जवानों की शहादत पर यह बात करना गलत है। किसी निर्दोष को जवानों ने नहीं मारा है और आप नक्सलियों का साथ देना बंद करें।
नई दिल्ली- देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान सहित 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है. राष्ट्रपति भवन ने जानकारी देते हुए बताया कि रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है. वहीं झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बनाए गए हैं. इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है. 9 राज्यों में नये राज्यपाल नियुक्तराष्ट्रपति भवन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने बनवारीलाल पुरोहित का पंजाब के राज्यपाल और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. साथ ही राष्ट्रपति ने के. कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. इसके साथ ही 9 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है.
रायपुर- केंद्रीय रोजगार, खेल और श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा है कि राज्य के रायगढ़, कोरबा, भिलाई और रायपुर में संचालित ईएसआईसी अस्पताल में चिकित्सक सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाएगी। उन्होंने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर रायगढ़ जिले के लारा और खरसिया में ईएसआईसी औषधालय प्रारंभ किए जाने की सहमति भी दी। इस अवसर पर बैठक में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, विधायक किरण देव और सुशांत शुक्ला उपस्थित थे।
रायपुर- छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर ने नया रायपुर स्थित विश्राम गृह में महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था। बैठक के दौरान, श्रीमती ठाकुर ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और वर्तमान चुनौतियों और उनके समाधान के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।
रायपुर- केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ के जैवलिन थ्रो के 16 वर्षीय खिलाड़ी विजय यादव की तारीफ की और ओलंपियन नीरज चोपड़ा से प्रेरणा लेने कहा। उन्होंने श्री यादव को शाबासी देते हुए कहा कि इतने कम उम्र में यह उम्दा प्रदर्शन है। सरगुजा जिले के इस खिलाड़ी ने 68 मीटर से अधिक की लंबी दूरी तक भाला फेंककर अपना दम दिखाया। केन्द्रीय खेल मंत्री राजधानी रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंचे थे।
रायपुर- केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दो जिलो में जल्द ही खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा खेलों इंडिया सेंटरों में अधोसंरचना निर्माण के लिए भरपूर मदद दी जाएगी। केन्द्रीय खेल मंत्री न्यू सर्किट हाउस में खेल एवं श्रम विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक किरण देव सिंह, सुशांत शुक्ला भी उपस्थित थे।
रायपुर- रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मतदाताओं का आभार व्यक्त करने शनिवार को धरसीवां पहुंचे। जहां उन्होंने मतदाता अभिनंदन समारोह में स्थानीय मतदाताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
रायपुर- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर में शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (द पब्लिक एक्जामिनेशन, प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, एक्ट 2024) पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केन्द्र सरकार द्वारा पारित नये कानून के प्रावधानों के संदर्भ में आयोग के पैनल अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कानून के संबंध में व्याख्यान दिया गया। विदित हो कि उक्त कानून 21 जून 2024 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके तारतम्य में उत्तरप्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा भी इस कानून को राज्य की परीक्षाओं में लागू करने का अध्यादेश पारित किया गया है।
Jul 28 2024, 11:49
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