छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में होगा इको क्लब गठन, मिशन लाइफ के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम के तहत होगा वृक्षारोपण


  

 
 
  
रायपुर-    नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में राष्ट्रव्यापी शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 27 जुलाई को मिशन लाईफ भी मनाया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को लेकर बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में इको क्लब के गठन के किया जायेगा।
  
इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। इको क्लब के सदस्यों को समुदाय के समक्ष 27 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। इस दिन प्रत्येक स्कूल में कम से कम 35 पौधों का रोपण कर उनके देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में मिशन लाइफ के लिए नए इको क्लब गठन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार स्कूल प्रधानपाठक, प्राचार्य इको क्लब का प्रमुख, संरक्षक होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इको क्लब के प्रभारी होंगे। इको क्लबों में प्रत्येक कक्षा से 4-5 छात्र शामिल किया जाएगा। मिशन लाइफ के लिए एक छात्र को क्लब का इको अध्यक्ष बनाया जाएगा।
  
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मेरिलाइफ पोर्टल (https://merilife) पर मिशनलाइफ के अंतर्गत पौधरोपण की जानकारी अपलोड की जाएगी। पौधे लगाने से लेकर उसकी सेवा करने तक की फोटो (जियोटैग) साझा करेंगे, स्कूलों को वृक्षारोपण अभियान की जियोटैग की गई छवियां गूगल ट्रैकर साझा की जाएगी। सोशल मीडिया पर स्कूल हैशटैग #Plant for Mother और # एक पेड़ मां के नाम का हैशटैग से व्यापक प्रसार किया जाएगा।
 
 

मुख्यमंत्री ने नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की दी सौगात, युवाओं को मिलेगा उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री


  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा।
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।
  
उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ‘‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’’ यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।
 

छत्तीसगढ़ विधानसभा : कांग्रेस विधायकों ने लगाया नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने का आरोप, गृह मंत्री शर्मा ने कहा- झूठ बर्दाश्त नहीं…




  

 
 
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान नक्सली-पुलिस मुठभेड़ का मुद्दा उठा. कांग्रेस विधायकों ने नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारने, गिरफ्तार करने का आरोप लगाया. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा यह आरोप झूठ है, यह बर्दाश्त नहीं है. इसके साथ ही सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी शुरू हो गई. 
  

   

    

     कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने सदन में कहा कि फर्जी मुठभेड़ के जरिए नक्सली बताकर ग्रामीणों को मारा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है. पीडिया, नडपल्ली में ऐसे मामले सामने आए हैं. इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षाबलों के मनोबल को मत तोड़िए. पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ने गए आदिवासियों को घेरकर मारा गया है. इस पर गृहमंत्री ने कहा कि गलत आरोप मत लगाइए. यह आरोप झूठा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
    
   
  
  
इसके पहले नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने नक्सली घटनाओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक प्रदेश में कितनी नक्सल घटनाएं हुई है?, पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं किस-किस थाना क्षेत्र में हुई है?, इन घटनाओं में कितने जवान शहीद हुए?, घायल हुए और कितने नागरिक मारे गए?, कितने नक्सली मारे गए, गिरफ्तार किए गए?
  
साथ ही जानकारी मांगी कि जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक नक्सलियों के पास क्या-क्या समान बरामद किया गया?, गोली, बारूद अन्य?, कितने नक्सली जेल में हैं?, इसमें सजा प्राप्त और विचाराधीन कितने नक्सली हैं?, प्राप्त सामग्रियां कहाँ-कहाँ रखी गई है?
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आज की स्थिति में 273 नक्सली घटनाएं हुई हैं, जिसमें नक्सली-पुलिए मुठभेड़ की 92 घटनाएं शामिल हैं. मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 19 जवान शहीद हुए हैं. इस अवधि में माओवादियों द्वारा 34 आम नागरिकों की हत्या की गई है. वहीं 137 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 171 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. 30 जून 2024 की स्थिति में कुल 790 नक्सली जेल में हैं. इनमें 25 सजा प्राप्त और शेष 765 नक्सली विचाराधीन हैं.
  
डॉ. महंत ने कहा कि जो 34 आम नागरिकों की हत्या माओवादियों द्वारा की गई वो कैसे की गई है? इस पर गृहमंत्री ने कहा कि जिन 34 आम नागरिकों की हत्या की गई, उनमें 4 की हत्या जन अदालत लगाकर की गई है. मुखबिरी की आरोप में 24 लोगों की हत्या नक्सलियों ने की है. 6 लोग नक्सलियों की ओर से बिछाए गए माइंस की चपेट में आने से मारे गए हैं.
  
डॉ. महंत ने फिर पूछा कि जो 137 नक्सली मारे गए हैं वो छत्तीसगढ़ के थे या बाहर के थे? गृहमंत्री ने सभी की जानकारी नामवार सहित दी. बाहर और छत्तीसगढ़ की जानकारी अभी कैटेगरी में नहीं है, बाद में उपलब्ध करा दूंगा. डॉ. महंत ने पूछा कि भरमार बंदूक कितने जब्त किए गए?, क्या भरमार बंदूक चलने की स्थिति में है?, मेरी शंका पुलिस की ओर है.
  
गृहमंत्री ने कहा कि यह कहना कोई मारा गया, उसके पास भरमार बंदूक रख देना, कहना स्वीकार्य योग्य नहीं है. किसी चीज का जांच करना कोई विषय नहीं, जांच की जा सकती है. जो भी चीजे मिली हैं, वो सब जानकारी उपलब्ध है. डॉ. महंत ने विचाराधीन नक्सलियों की जानकारी मांगी, पूछा कि कब से विचाराधीन है?, मंत्री ने बताया कि 765 जो नक्सली विचाराधीन हैं उसकी डिटेल जानकारी नहीं है, उसे बाद में उपलब्ध करा दूंगा.
 

बालोद में महिलाओं-बच्चों की गुमशुदगी का मामला सदन में उठा, कांग्रेस विधायक ने कहा- 




  

 
 
  
रायपुर-  विधानसभा में बालोद में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला उठा. कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने मामला उठाते हुए कहा कि तस्करी के लिए कई ठेकेदार और दलाल भी सक्रिय हैं. उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. 
  

   

    

     

      

       विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि महिलाओं की गुमशुदगी की पूरे प्रदेश की जानकारी माँगी गई थी, लेकिन सिर्फ़ ज़िला की जानकारी दी गई. अकेले बालोद जिले में ही महिलाओं की गुमशुदगी के 106 मामले अब भी जांच में हैं.
      
     
    
   
  
  
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 106 महिलाएं जिले में अब भी लापता है. 2022 से 2024 तक की यह स्थिति है. खोजबीन आवश्यक है. पुलिस इस पर अनवरत काम कर रही है. 716 महिलाएं लापता थीं, बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है. 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं. बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92 फ़ीसदी है, वहीं महिलाओं पर यह 84 फीसदी है.
  
अनिला भेड़िया ने कहा कि जांच के अब कई पहलू आ गए हैं. साइबर पुलिसिंग हो रही है फिर भी महिलाओं और बच्चों को ढूंढ़ पाने में पुलिस विफ़ल हो रही है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. गुमशुदा इंसान की खोजबीन के लिए एसओपी भी जारी की जाती है.
  
उठा एपीओ की बहाली का मुद्दा
  
विधायक रोहित साहू ने सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति बाद पुनः बहाली का मुद्दा उठाया. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि हड़ताल के चलते 21 मनरेगा कर्मचारी को बर्खास्त किया गया था. कैबिनेट के फैसले से उन्हें फिर से बहाल किया गया. तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इसी बात को लेकर सीएम को पत्र लिखा था. तब सीएस ने बहाली के नियम नहीं होने का हवाला दिया था. इस वजह से ही तत्कालीन पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया था.
  
रोहित साहू ने मांग की कि राष्ट्रहित में काम नहीं किया, इन्हें बर्खास्त किया जाए. विजय शर्मा ने बताया कि पुराने सीएम और पंचायत मंत्री के बीच का मामला है. इन्हे हटाना अनुचित होगा, इनकी नौकरी बरकार रहेगी.
 

सदन में उठा सरकारी डॉक्टरों के घर से प्रैक्टिस करने का मामला, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा- चिंता जायज…




  

 
 
  
रायपुर- सदन में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी डॉक्टरों के घर से प्रैक्टिस करने पर सवाल उठा. भाजपा विधायक भैया लाल रजवाड़े ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाला हर केस रेफर किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आपकी चिंता जायज है, मैं भी अवगत हूं. 
  
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 15 दिन के भीतर बैकुंठपुर जिला अस्पताल सिविल सर्जन होगा. एनेस्थीसिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ और दूसरे डॉक्टर दिए जाएंगे. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने बॉन्ड डॉक्टर की समस्या को उठाया.
  
स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि 1079 विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती होने जा रही. 8084 नर्सिंग स्टॉफ से लेकर भृत्य तक की नियुक्ति होगी. कुल 10 हजार के करीब स्टाफ और डॉक्टर इस साल भरे जाएंगे. मैं मानता हूं कि डॉक्टर की कमी है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोई भी सदस्य डॉक्टर लेकर आएगा 24 घंटे में उनकी भर्ती की जाएगी.
 

कांग्रेस का विधानसभा घेराव : सचिन पायलट ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- 




  

 
 
  
रायपुर- प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, बलौदाबाजार हिंसा और बिजली की दर बढ़ाने समेत अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज विधानसभा घेराव करने जा रही है. कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में होगा. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सचिन पायलट रायपुर पहुंच गए हैं. रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. पायलट ने कहा कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है. सरकार का ध्यान शासन में नहीं बल्कि विरोधियों को टारगेट करने पर है. कांग्रेस के लोगों को परेशान करने पर है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला यह ढूंढने से नहीं मिल रहा है.
  
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने विधानसभा घेराव को लेकर कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करेंगे. राज्य का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है. सरकार का ध्यान शासन में नहीं विरोधियों को टारगेट करने पर है. कांग्रेस के लोगों को परेशान करने पर है. केंद्रीय बजट में भी देखा गया कि यह सरकार बचाने का बजट रहा. बजट में छत्तीसगढ़ राज्य को क्या मिला यह ढूंढने से नहीं मिल रहा है. 2024 के इस बजट से महंगाई कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं. विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, जनता की आवाज को मुखर करने का कार्यक्रम है. सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है कि शासन का स्ट्रक्चर बनाया है जो यहां से नहीं चल रहा है. मूलभूत सुविधाओं की बातों को भी उठाने का काम आज कांग्रेस करने वाली है.
  
बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डर गई है भाजपा – दीपक बैज
  
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है. सभी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे हैं. स्पष्ट है कि भाजपा बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर डर गई है. इसलिए किसी भी हाल में कांग्रेस के कार्यक्रम को रोक रही थी. सरकार चाह रही थी कि यह कार्यक्रम ना हो लेकिन हमारे कार्यकर्ता डटे रहे. आज विधानसभा घेराव ऐतिहासिक रहेगा.
 

श्री रामलला दर्शन योजना: दुर्ग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम हुआ रवाना


  

 
 
  
रायपुर-    श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राम भक्तों का जत्था लगातार अयोध्या धाम पहुंच रहा है। दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को आज दुर्ग स्टेशन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना किया गया। रामलला दर्शन पश्चात् तीर्थयात्रियों का दल 26 जुलाई 2024 को मध्य रात्रि स्पेशल ट्रेन से ही दुर्ग वापस पहुंचेगी। तीर्थ यात्रा में दुर्ग जिले के 185 श्रद्धालु जिसमें 139 ग्रामीण एवं 46 श्रद्धालु शहरी क्षेत्र से शामिल है।
  
दुर्ग रेल्वे स्टेशन से कल दोपहर एक बजे कमिश्नर सत्यनारायण राठौर, एडीएम अरविंद एक्का, सीईओ अश्वनी देवांगन, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष माया बेलचंदन ने हरी झण्डी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। राम भक्तों को फूल माला पहनाकर दुर्ग स्टेशन से रवाना किया गया। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भोजन तथा अयोध्या में रूकने एवं अन्य सभी प्रकार से बेहतर व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालुगण खुशी-खुशी दर्शन कर सके। वही सभी तीर्थ यात्रियों ने श्री रामलला दर्शन योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
  
बालोद जिले के दल्ली राजहरा निवासी विनोद कुमार चौहान ने कहा कि वह पहली बार रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। यह हमारे लिए विलक्षण क्षण हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना बहुत ही अच्छी योजना है। जिसके कारण निःशुल्क अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। तीथ यात्रियों को जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ’छत्तीसगढ़ जनमन’ की जून माह की प्रतियां भेंट की गई। यात्रियों ने पत्रिका को शासन की योजनाओं की जानकारी के लिए बहुपयोगी बताया।
 

स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, नियमितीकरण समेत आठ मांगों को लेकर उठाई आवाज




  

 
 
  
रायपुर- नियमितीकरण और श्रम सम्मान राशि समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है।
  
संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर ने बताया नियमितीकरण और श्रम सम्मान राशि सहित आठ मांग को लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और आज 9वां दिन है। उन्होंने बताया कि विभाग में हम 25-30 साल से काम कर रहे हैं पर विभाग तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। अपनी मांगों को लेकर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने मुंडन भी कराया है। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से बातचीत विफल रही है और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
  
अध्यक्ष नंदकिशोर ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि 4 हजार दी जाए। श्रम अधिनियम 1948 के नियम को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में लागू किया जाए। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की भर्ती तत्काल रोक लगाया जाए और विभिन्न शाखो में रखे गए गार्ड को तत्काल कार्य से पृथक किया जाए।
  
छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में कार्यरतदैनिक वेतन भोगी के संचालक मंडल की 51वीं बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी आज दिनांक तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया है। कॉर्पोरेशन में वर्षो से कार्यरत दैनिक वेतन (उच्च कुशल, कुशल एवं अकुशल) कर्मचारियों को जिस पद के लिए कार्य लिया जा रहा है उस पद का सृजन कर, उस पद के विरुद्ध नियमितिकरण किया जाए।
  
निगम में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों का ईपीएफ, भविष्यानिधि क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थांतरण किया जाए। निगम में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों का पदोन्नति किया जाए। निगम में 15-20 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो आज दिनांक तक नियमित नहीं हुए हैं, उन्हें नियमित वेतनमान की राशि प्रदान की जाए।
 

33 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों का अनोखा प्रदर्शन, बीएड-डीएड अभ्यर्थियों ने किया हवन और मुंडन




  

 
 
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के बेरोजगारों ने 33 हजार शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया है. बीएड-डीएड के अभ्यरथियों ने अपनी मांगों को लेकर हवन और मुंडन करवा कर प्रदर्शन किया है.
  
संगठन का कहना है कि पिछले विधानसभा में कहा गया था कि 33, हज़ार शिक्षक भर्ती करेंगे लेकिन अभी तक नहीं किया गया है. उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे लगभग 70 हज़ार साथी नौकरी के लिए निर्धारित उम्र पार कर चुके हैं वो आजीवन अपात्र हो गए हैं. अगर जल्द नौकरी नहीं निकाली गई तो लगभग एक लाख से ज्यादा साथी जो एज बॉर्डर (आयु सीमा) पर हैं, वह भी कुछ दिनों में उम्र पार कर जाएंगे.
  
प्रदर्शनकारियों ने बताया की प्रदेश में 75,000 शिक्षकों का पद खाली हैं. 5000 से ज़्यादा स्कूली शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं. सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं. ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर हमने डीएड बीएड किए, UG PG किए गए तो क्या हमने पाप किया है ? सरकार के सद्बुद्धि के लिए हमने हवन किया है और दुखी होने के कारण मुंडन कराया है
 

अनुपूरक बजट : वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा- विष्णुदेव के शासन में वित्तीय अनुशासन.. छत्तीसगढ़ का विकास, 2047 का विजन




  

 
 
  
रायपुर- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन 7329 करोड़ 35 लाख 62 हजार 700 रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, जो ध्वनिमत से पारित हुआ. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पेश करने के बाद कहा कि वह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्तीय अनुशासन बनाकर काम कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में सरकार ने जो भी लोन लिया है, उसे किसानों और महिलाओं के लिए लिया गया है, न कि भ्रष्टाचारियों की जेब में डालने के लिए. अनुपूरक बजट में 4,900 करोड़ रुपये महतारी वंदन योजना के लिए हैं, बाकी गृह और अन्य विभागों के लिए आवंटित किए गए हैं.
  
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि विपक्ष के कई विधायकों ने सरकार पर पक्षपात के सतही आरोप लगाए, लेकिन अनुपूरक बजट की एक सीमा होती है. उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, आवास योजना, रामलला दर्शन योजना आदि के लिए राशि आवंटित की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि विकास के लिए विष्णु देव सरकार पूरी तरीके से समर्पित है और हम हर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रहे हैं. विजन डॉक्यूमेंट बनाकर हम छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं. शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया करेंगे, सभी विभागों में भर्ती करेंगे और उचित समय पर निर्णय लेंगे.
  
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि PM आवास योजना में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन हम सभी हितग्राहियों को आवास देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम पुरानी सरकार की गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में सभी संकल्पों को पूरा करेंगे. छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
  
विपक्ष ने पूछा कहा गया था सीएम की पत्नी को भी एक हजार मिलेगा, फिर क्राइटेरिया क्यों लगाया गया ?
  
अनुपूरक बजट पर भाषण के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई. महतारी वंदन योजना पर विवाद हुआ, जिसमें कांग्रेस विधायकों ने कहा कि चुनाव में घोषणा की गई थी कि सीएम की पत्नी को भी एक हजार मिलेगा, फिर क्राइटेरिया क्यों लगाया गया.
  
वित्त मंत्र ओपी चौधरी ने कहा कि महतारी वंदन योजना में आज देश के सभी राज्यों से ज्यादा हम महिलाओं को लाभ पहुँचा रहे हैं. कांग्रेस ने 2018 में महिलाओं को 5 सौ रुपये देने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया. वर्तमान में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में महिलाओं को राशि दी जा रही है. लेकिन उस राज्य से भी ज्यादा आज हम छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं. वित्तमंत्री ने कहा कि यह योजना किसी उद्योगपति या कलेक्टर की पत्नी के लिए नहीं है.
  
वित्त मंत्री के इस भाषण पर विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव में सभी महिलाओं को 1 हजार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद आज लाखों महिलाएं महतारी वंदन योजना से वंचित हो गईं है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेंशनधारियों को 5 सौ देने की बात कही थी, गलत बयान न दीजिए. विपक्ष के अन्य सदस्य उमेश पटेल, संगीता सिन्हा, द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, देवेंद्र यादव सहित अन्य ने भी वित्तमंत्री से जवाब मांगा कि चुनाव में तो मुख्यमंत्री की पत्नी को 1 हजार देने का वादा किया था आज क्राइटेरिया लगा रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं से धोखा है.
  
वित्तमंत्री के भाषण पर विपक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति
  
अनुपूरक बजट चर्चा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने भाषण के दौरान ‘सतही सोच’ शब्द का उल्लेख किया. इसे लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई. दरअसल, वित्त मंत्री ने कहा था कि ‘अभी कुछ सदस्य अनुपूरक बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई तरह की बातें कर रहे थे. मुझे उनकी सतही सोच को सुनकर दुख हुआ. अनुपूरक बजट मूल बजट का हिस्सा है. यह बजट कोई भारी भरकम बजट नहीं है. और इसमें 7 हजार 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें अकेले महतारी वंदन के लिए 4 हजार 900 करोड़ का प्रावधान किया गया. बावजूद इसके कुछ सदस्य अपनी सतही सोच इसे लेकर प्रकट कर रहे थे. उन्हें मूल बजट और अनुपूरक बजट के बारे पहले पढ़ लेना चाहिए’.
  
वित्त मंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सदन में मौजूद सभी सदस्य सम्मानीय सदस्य हैं. उनकी सोच को सतही बताना गलत है. उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. उमेश पटेल ने भी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘किसी की सोच सतही सोच की नहीं है. हमने बजट के संदर्भ में अपनी बात कही थी’. कांग्रेस के कई और सदस्य रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, देवेंद्र यादव ने भी सतही सोच वाली बात को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. इस पर वित मंत्री ने कहा, ‘उनकी भावना किसी सदस्य को ठेस पहुंचना नहीं है. अगर किसी को दुख हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सतही सोच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए. इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आसंदी को यह सुझाव दिया कि कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा नहीं, इसका एक बार नए सिरे निर्धारण कर लिया जाना चाहिए’.
  
आदिवासी होकर आदिवासी हितों का नहीं रखा ध्यान – पूर्व सीएम
  
सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में जब-जब बीजेपी की सरकार बनती है पता नहीं गृह विभाग को क्या हो जाता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा बीजेपी सरकार में ही एक आदिवासी युवती को गोली मारी गई, लेकिन उसके कपड़े में गोली का एक छेद तक नहीं था.उन्होंने शराब घोटाला मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस जहां जिस खेत में खुदाई कर रही है, वहां पुलिस ने नकली होलो ग्राम JCB से छह फ़ीट खोदकर निकाला था, इसके बावजूद होलोग्राम पर एक-एक शब्द दिखाई दे रहा था. ये कमाल पुलिस ने कर दिखाया है. भूपेश बघेल ने कहा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें काम आगे बढ़ाइए और अफसरों के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि उन्हें फिल्ड में दौड़ाइए. पूर्व सीएम ने लघुवनोपज को लेकर कहा कि हमारी सरकार के वक्त 65 लघुवनोपज की खरीद होती थी, लेकिन उसे आपने उसे भी बंद करवा दिया. उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आपने आदिवासी होकर आदिवासी हितों का ध्यान नहीं रखा. मैं बस यही कहूंगा कि बदले की भावना से नहीं करना चाहिए.
  
सदन में गूंजा पीएससी जांच का मामला
  
इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि पीएसी घोटाले में सीबीआई जांच की घोषणा भी कर दी गई है.
  
पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि क्या तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के एक वर्ष के कार्यकाल की जांच होगी या फिर उनके पूरे कार्यकाल की जांच की जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी एक ही कमरे से कई परीक्षार्थी सेलेक्ट हो गए थे. इस पर वित्त मंत्री ने जवाब में कहा कि मामले को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी. जिसके बाद विधायक चंद्राकर ने वित्त मंत्री से टामन सिंह सोनवान के पूरे कार्यकाल की भर्ती की सीबीआई जांच कराए जाने का निवेदन किया.
  
पूर्व सीएम ने बलौदा बाजार हिंसा को लेकर कसा तंज
  
सदन में बलौदा बाजार हिंसा को लेकर पूर्व सीएम ने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है. अगर आपने समाज की बात मान ली होती और सीबीआई जांच की घोषणा की होती तो आज ये घटना नहीं घटीत होती. सरकार पर यह कलंक तो लग ही गया. 15 साल भाजपा की सरकार रही, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही. बड़ी-बड़ी नक्सल घटनाएं घटी लेकिन कहीं कलेक्टर और एसपी कार्यालय को नहीं जलाया गया. आज यह घटना घटी तो इसे गम्भीरता से लीजिये. उन्होंने आगे कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार को जनता ने अच्छे काम के लिए चुना है, उसे अच्छे से चलाइये और बेहतर कार्य कीजिए. अभी यही समझ नहीं आता कि सरकार कौन चला रहा, चल कहां से रही है ?
  
वित्त मंत्री ने अब तक हुए कामों का दिया ब्यौरा
  
वित्त मंत्री ने अब तक हुए कामों ब्यौरा देते हुए बताया कि नालंदा परिसर हमारी प्राचीन भारतीय यूनिवर्सिटी है आने वाले समय में उसे इंटरनेशनल टूरिज्म घोषित करने का प्रावधान किया गया है. जिसमें 13 नालंदा परिसर का कार्य 1 से 2 महीने में पूरा हो जाएगा. मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नए कानूनों को आगे लाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.भूमिहीन कृषक मजदूरों को भी दिए जाने का काम किया जाएगा. शिक्षक भर्ती पिछले पांच वर्षो में 19000 भर्ती की गई थी जो आने वाले 5 सालो में दुगनी होंगी.
  
मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि जीएसटी में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट जैसे कई चीजों का उपयोग कर रहे है, एक्साइज ड्यूटी में जो परिवर्तन है उसी सिस्टम के साथ 1 साल में रिफॉर्म दिखाई देगा. माइनिंग में रॉयल्टी पर्ची को ऑनलाइन कर दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा मितानिनों के खाते में सीधा पैसा जाएगा, जिससे उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि हम पिछले साल की गलतियों को ठीक करते हुए अपना कार्य बेहतर कर रहे है.